Wednesday, May 14, 2025
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उत्तर प्रदेश : विस्तारकों के जरिए की सत्ता पर फिर काबिज होगी भाजपा, पार्टी तैयारी में जुटी

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गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, सभी राजनैतिक दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगे हैं, प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा पुन: सत्ता पाने के लिये लगातार सक्रियता से बैठकों के माध्यम से तैयारी में जुटी है और राज्य की 403 सीटों के लिए भाजपा विस्तारकों की तैनाती कर रही है। विस्तारकों की नियुक्ति और तैनाती की भूमिका में प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल का अहम योगदान हो रहा है।

देश की सबसे बड़ी पार्टी और फिलहाल सत्ता में मौजूद भाजपा उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए तैयारी में जुटी हुई है। खबर यह है कि मिशन 2022 को पूरा करने के लिए भाजपा एक बार फिर से विस्तारकों का सहारा लेगी। इसके लिए प्रदेश स्तर पर विस्तारकों का चयन चल रहा है। लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में विस्तारकों की तैनाती की जाएंगी। नए विस्तारकों को प्रशिक्षण देने का भी काम जारी है। साथ ही साथ पुराने विस्तारकों के साथ रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में विस्तारकों की क्या भूमिका रहेगी?

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पार्टी विस्तारकों को मंडल, सेक्टर और बूथ स्तर तक सक्रिय करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि विस्तारक भाजपा के लिए पूर्णकालिक काम करने वाले सदस्य होते हैं जो पार्टी से अलग रह कर अपना काम करते हैं।
चुनाव में भाजपा के लिए काम करने वाले आरएसएस के अनुषांगिक संगठन जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे इकाइयों से जुड़े लोग पार्टी के लिए चुनाव में काम करते हैं। यह वह सदस्य होते हैं जो पूर्णकालिक काम करने की इच्छा रखते हैं। इनकी रिपोर्टिंग स्थानीय स्तर पर ना होकर प्रादेशिक स्तर पर होती है।
2017 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी की सहायता के लिए विस्तारकों की फौज तैनात की गई थी।

यह कल्पना तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और अब पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह की थी। चुनाव बाद इसका नाम विस्तारक रखा गया। विस्तारक दिए गए विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी को निभाने के लिए चुनाव संपन्न होने तक वहीं निवास करते हैं। उनके निवास और भोजन तक की जिम्मेदारी संगठन के होते हैं। विस्तारक पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद की भूमिका का निर्वहन करते हैं। विस्तारक भाजपा के लिए सियासी जमीन तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं |
उत्तर प्रदेश के 403 सीटों के लिए भाजपा विस्तारकों की तैनाती कर रही है। विस्तारकों की नियुक्ति और तैनाती की भूमिका में प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल का अहम योगदान हो रहा है। फिलहाल गोरखपुर क्षेत्र के 10 जिलों के 62 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 70 विस्तारक नियुक्त किए जा चुके हैं। इन्हें प्रशिक्षित करने का कार्य भी शुरू हो गया है। प्रशिक्षण खत्म होने के बाद यह दिए गए विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और वहां अपना कार्यभार संभालेंगे।

देहरादून : उत्तराखण्ड़ में भू-कानून की मांग को लेकर गांधी पार्क के बाहर उक्रांद का धरना-प्रदर्शन

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देहरादून, राज्य में भू-कानून लागू करने की के साथ ही बाहरी लोगों के लिए जमीन की खरीफ-फरोख्त पर प्रतिबंध लगाने को लेकर उत्तराखण्ड़ क्रांति दल मुखर रुप में सामने आ गया, स्थानीय गांधी पार्क के बाहर पर स्थायी निवास प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को कड़ा करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर उक्रांद धरना-प्रदर्शन किया।पदाधिकारियों ने मांग की कि सरकार सख्त भू-कानून लागू कर जमीनों की खरीद-फरोख्त को प्रतिबंधित करे।

साथ ही विधानसभा में प्रस्ताव पारित करे कि राज्य में बाहर के किसी व्यक्ति पर भूमि खरीदने पर पूर्ण प्रतिबंध हो या फिर कठोर प्रतिबंधों के साथ बहुत सीमित खरीद-फरोख्त की इजाजत हो। साथ ही उन लोगों को ही राज्य का मूल निवासी माना जाए, जो साल 1980 से पहले से राज्य में रह रहे हों। धरने में पार्टी नेता एपी जुयाल, लताफत हुसैन, सुनील ध्यानी, दीपक रावत, जयप्रकाश उपाध्याय, बहादुर सिंह रावत, प्रताप कुंवर, शकुंतला रावत, विजय बौडाई, मीनाक्षी घिल्डियाल, वीरेंद्र रावत, जब्बर सिंह पावेल, राजेंद्र बिष्ट, राजनितिन रावत, किरन रावत कश्यप, कमलकांत समेत कई वक्तओं ने संबोधित किया। इस दौरान दीपक मधवाल, राजेश्वरी रावत, समीर मुंडेपी, हेमंत नेगी, दिनेश नेगी मौजूद रहे।

बिंदाल पुलिस चौकी देर रात अचानक पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, पुलिसकर्मियों में मचा हड़कंप

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देहरादून, राज्य की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सक्रियता के साथ प्रशासनिक कार्यो को लेकर सचेत हैं, इसी सक्रियता के बीच देहरादून की बिंदाल पुलिस चौकी में रात के 12 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अचानक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंच गए। इससे पुलिसकर्मियों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। सीएम धामी ने यहां हवालात में बंद एक शख्स के बारे में भी पूछा। इसपर बताया गया कि उसे स्कूटी चोरी के आरोप में यहां बंद किया गया है। सीएम ने करीब 15-20 मिनट तक चौकी का निरीक्षण किया।

दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामनी गुरुवार रात करीब साढ़े 12 बजे अचानक बिंदाल पुलिस चौकी पहुंच गए। सीएम को देख पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। रात को चौकी में लड़ाई झगड़े का मामला आने के कारण पूरी पुलिस फोर्स तैनात थी और चौकी इंचार्ज प्रवीन सैनी भी मौजूद थे। इस दौरान सीएम धामी ने आफिस और हवालात का निरीक्षण किया। उन्होंने चौकी में दर्ज मामलों के बारे में भी जानकाली ली।

 

वहीं, सीएम को हवालात में एक व्यक्ति दिखाई दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि इस व्यक्ति को हवालात में क्यों डाला गया है। इसपर चौकी इंचार्ज ने बताया कि स्कूटी चोरी के आरोप में उक्त व्यक्ति को पकड़ा गया है, मुख्यमंत्री के अचानक पहुंचने का कारण कोई शिकायत भी बताई जा रही है।

लोगों को महंगाई से मिली थोड़ी राहत, जुलाई महीने में घटकर 5.59% रही खुदरा महंगाई दर

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महंगाई के मोर्चे पर जनता और सरकार, दोनों के लिए राहत भरी खबर है। जुलाई महीने में भारत की खुदरा महंगाई दर मामूली कमी के साथ 5.59 फीसदी रही। लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि महंगाई दर RBI के तय लक्ष्य के भीतर आ गई है। माना जा रहा है कि राज्यों के लॉकडाउन में ढील, खाने-पीने की चीजों के दाम में कमी और सप्लाई चेन की सुविधा बेहतर होने की वजह से महंगाई दर में कमी आई है। गुरुवार को सरकार ने खुदरा महंगाई दर के आंकड़े जारी किए। जुलाई के महीने में खुदरा महंगाई दर 5.59 फीसदी रही, जबकि जून के महीने में खुदरा महंगाई दर 6.26 फीसदी और मई में यह 6.30 फीसदी रही थी। पिछले दो म RBI के टारगेट से ज्यादा थी। अभी RBI ने महंगाई दर का टारगेट 4 फीसदी तय किया है। इसमें 2 फीसदी का मार्जिन है, यानी महंगाई दर टारगेट से 2% कम या ज्यादा रह सकता है।

 

महंगाई दर में RBI का क्या है रोल?

महंगाई पर काबू पाने की जिम्मेदारी RBI की होती है। और RBI देश की आर्थिक स्थिति के मुताबिक महंगाई दर का एक अनुमान लगाकर उसे, उसी दायरे में रखने की कोशिश करता है। RBI ने खुदरा महंगाई दर का लक्ष्य 4 फीसदी रखा है। इसमें 2 फीसदी का मार्जिन दिया गया है। इसका मतलब, उच्चतम 6 फीसदी और न्यूनतम 2 फीसदी की महंगाई रिजर्व बैंक के दायरे में आती है।अगर महंगाई दर इस दायरे को क्रॉस करती है तो सरकार और सेंट्रल बैंक दोनों के लिए परेशानी बढ़ जाती है। लगातार पांच महीने तक महंगाई दर RBI के दायरे में रही, जिसके बाद यह मई और जून में ये 6 फीसदी के ऊपरी सीमा को क्रॉस कर गई थी। जुलाई में एक बार फिर से यह 6 फीसदी के दायरे में आ गई।

महंगाई दर इस महीने हुई मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक में अहम मुद्दा था। RBI ने सितंबर तिमाही में खुदरा महंगाई दर का अनुमान 5.9 फीसदी, दिसंबर तिमाही के लिए महंगाई दर के अनुमान को 5.3 फीसदी और चौथी तिमाही के लिए यह अनुमान 5.8 फीसदी रखा है। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून 2022 के लिए यह अनुमान 5.1 फीसदी रखा गया है। आपको बता दें कि हर दो महीने पर होने वाली मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक में नीतिगत फैसले के लिए खुदरा महंगाई दर का डेटा RBI के लिए काफी अहम होता है।

राज्यव्यापी मेगा शिविर में एक दिन में बांटे 9,500 करोड़ रुपए के ऋण

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लखनऊ, 12 अगस्त: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार व स्वरोजगार के लिए निम्न आय वर्ग के लोगों को ऋण देने में सहूलियत की जरूरत बताई है। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक ने सीएम योगी ने कहा कि गरीब व्यक्ति को ऋण देने में बैंक, कतई संकोच न करें। गरीब की पूंजी कभी फंसती नहीं। उसकी मानसिक प्रकृति ऐसी होती है कि एक रुपया लेने से पहले उसे वापस करने की भी योजना तैयार रखता है। प्रदेश में वित्तीय समावेशन के प्रयासों में बैंकों के सहयोग की सराहना करते हुए सीएम ने कहा कि बीते 04 वर्षों में प्रदेश में लगभग 06 लाख करोड़ से अधिक का बैंकिंग व्यवसाय बढ़ा है और लगभग 06 फीसदी ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) बढ़ा है। कोरोना कालखंड ने जीवन और जीविका के बीच संतुलन बनाये रखने में बैंकों की ओर से अभूतपूर्व सहयोग मिला। ग्रामीण बैंकों को अत्यधिक क्रियाशील बनाते हुए उनका पुनर्गठन भी किया गया है। बैंकों के सहयोग से उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना जिसमें बहुत कम समय में ऋण मोचन योजनाओं को साकार करके किसान आय दोगुनी करने का सार्थक प्रयास हुआ।

मुख्यमंत्री आवास पर अयोजित एसएलबीसी की बैठक के दौरान सीएम ने राज्यव्यापी मेगा शिविर के माध्यम से ₹9500 करोड़ के ऋण वितरण का शुभारंभ किया साथ ही,1,51,000 किसान क्रेडिट कार्डों की वर्चुअल स्वीकृति भी दी। उन्होंने कहा कि भविष्य में शीघ्र ही इसी तरीके के मेगा कैम्प मंडल और ब्लॉक स्तर पर लगाए जाएं, जिससे कि प्रदेश की जनता और बैंकों के बीच संवाद हो और वित्तीय लेन-देन से एक नए उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी लिखी जा सके।

पीएम मोदी ने दिया देश को उन्नति का विजन

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते सात वर्षों में देश को एक विजन दिया है। स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, स्टैंडअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अभिनव प्रयासों से युवाओं को एक दिशा मिली है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर सीएम ने बैंकर्स समिति के सहयोग से प्रदेश के 1,11000 युवाओं के लिए आयोजित रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। सीएम ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना और रोजगार सृजन राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस क्षेत्र में बैंकों के सहयोग से स्वरोजगार महाकुम्भ कार्यक्रम चलाया जा रहा है, स्वरोजगारियों का वित्त पोषण किया जा रहा है इसके लिए सारे बैंकर्स बधाई के पात्र हैं। यह प्रयास यहीं रूकना नहीं चाहिए और ऐसे प्रयास लगातार होते रहेगें। उन्होंने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लाभार्थियों को भी इसी तरीके से सहयोग करने की जरूरत बताई। सीएम ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योग एवं किसान जब पुष्पित और पल्लवित होंगे तभी उत्तर प्रदेश के विकास की संकल्पना फलीभूत होगी।

स्वयं सहायता समूहों का क्रेडिट लिंकेज बढ़ाएं, स्वनिधि के लिए लगें विशेष कैम्प

मुख्यमंत्री ने जून, 2021 में समाप्त हुई चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है, साथ ही, मुद्रा योजना और एक जनपद एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी.) योजना को समन्वित करके वित्त पोषण का काम किया जा रहा है। इसे और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।

योगी ने कहा कि निःसंदेह स्वयं सहायता समूह के क्रेडिट लिंकेज के लिहाज से बैंकों ने अच्छा सहयोग दिया है, लेकिन स्वयं सहायता समूहों को रोजगार से जोड़ने की भी आवश्यकता है। स्वरोजगार सृजन के लिये स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बैंकों को प्रयास करना चाहिए। वहीं, बैंकिंग सखी के माध्यम से वित्तीय समावेशन के प्रयासों की चर्चा करते हुए सीएम ने बैंकिंग सखी को अधिक से अधिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजनांतर्गत रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए विशेष शिविर आयोजन के भी निर्देश दिए।

सरकार के प्रयासों से कोरोना काल में सुचारु रहीं आर्थिक गतिविधियां

राज्यस्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सीडी रेशियो में 06 फीसदी की बढ़ोतरी पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए इसे आरबीआई के मानक के अनुरूप बनाने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने की जरूरत बताई। इसी तरह, बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक (बीसीसी मुम्बई) विक्रमादित्य सिंह खींची ने कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियों को सामान्य रखने के उद्देश्य से किए गए सुनियोजित प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की तो एयरपोर्ट और सड़क निर्माण के क्षेत्र में हो रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए यूपी की निवेश नीतियों को उद्योगों के अनुकूल कहा। भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय निदेशक आर लक्ष्मीकांत राव ने सीडी रेशियो में 06 फीसदी की बढ़ोतरी का संदर्भ देते हुए विश्वास दिलाया कि बैंक की ओर से जनहित में किये जा रहे कार्यों के लिए सभी संभव सहयोग दिया जाता रहेगा। बैठक में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अनेक सदस्य, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि, शासन के अनेक उच्चाधिकारियों ने भी अपने सुझाव दिए। source: oneindia.com

सुरक्षाकर्मियों के साथ विपक्षी सांसद कर रहे थे धक्कामुक्की, सामने आए वीडियो से हुआ खुलासा

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नई दिल्ली, (एएनआई), संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में बुधवार को हुए हंगामे और धक्का-मुक्की का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राहुल गांधी सहित 15 विपक्षी नेताओं ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया, तो केंद्र सरकार के 8 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोपों का जवाब दिया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्यसभा में विपक्षी सांसदों पर मार्शलों के हमले का गंभीर आरोप लगाया तो सरकार ने सदन का सीसीटीवी फुटेज ही जारी कर दिया। इस वीडियो में राहुल गांधी के दावे को उलट कांग्रेस सांसद ही महिला मार्शलों से बदसलूकी करते दिख रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कांग्रेस सांसद मार्शलों को बार-बार धक्का दे रहे हैं। महिला सांसदों को तो महिला मार्शलों की कॉलर तक पकड़ती देखा जा सकता है।

इतना ही नहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद के आखिरी दिन हुई कार्यवाही को लेकर बोल रहे हैं कि यह लोकतंत्र की हत्या थी। ऐसे में संसद की कार्यवाही के उस दिन के वीडियो में देखा जा सकता है कि संसद में क्या हुआ था। मंत्री ने आगे कहा कि अगर राहुल गांधी को अपनी जिम्मेदारी का अहसास है तो उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। हम अध्यक्ष से भी मांग करते हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह की घटना को दोहराया नहीं जाना चाहिए |

वीडियो शूटिंग की इजाजत ना होने पर भी हुआ शूट- जोशी

प्रह्लाद जोशी ने आगे कहा कि बीते दिन कि घटना से एक दिन पहले कुछ सांसद मेजों पर चढ़ गए थे। वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ अच्छा किया है। उन्होंने इसका वीडियो शूट करने के बाद ट्वीट किया। वीडियो शूटिंग की अनुमति नहीं है फिर भी ऐसा किया गया।

अनुराग ठाकुर भी बोले- विपक्ष को देश से मांगनी चाहिए माफी

बता दें कि आज भाजपा नेताओं द्वारा हुई प्रेस कांफ्रेंसिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रह्लाद जोशी, भूपेंद्र यादव और अनुराग सिंह ठाकुर शामिल हुए। वहीं अनुराग ठाकुर भी कहा कि जहां विपक्ष को देश से माफी मांगनी चाहिए।

 

 

RBI ने लिया बड़ा फैसला, अब स्वयं सहायता समूह को बिना गारंटी के मिलेगा 20 लाख रुपये तक का कर्ज

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आरबीआई की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि स्वयं सहायता समूहों के लिए 10 लाख रुपये तक के कर्ज के लिए किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी और उनसे कोई मार्जिन नहीं लिया जाएगा. इसके अलावा, एसएचजी को ऋण मंजूर करते समय कोई जमा करने के लिए नहीं कहा जाएगा. इसी तरह, 10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक के एसएचजी ऋणों के लिए न तो कोई गारंटी ली जाएगी और न ही उनके बचत बैंक खाते पर कोई दावा किया जाएगा. को लिखा जाएगा.

हालांकि, संपूर्ण ऋण सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) के अंतर्गत आने के लिए पात्र होगा. कोई फर्क नहीं पड़ता कि बकाया कर्ज क्या है, या फिर 10 लाख रुपये से कम हो गया है. एक अन्य निर्णय में, भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेश के लिए नियामक ढांचे को और उदार बनाने के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए.

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (किसी भी विदेशी सुरक्षा का हस्तांतरण या जारी करना), विनियमन 2004 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर अचल संपत्तियों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा, विनियमन-2015. केंद्रीय बैंक ने कहा कि नियामक ढांचे को और उदार बनाने और कारोबार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए विदेशों में निवेश संचालन को नियंत्रित करने वाले मौजूदा प्रावधानों में सामंजस्य बिठाने का फैसला किया गया है.

सरकार अर्थव्यवस्था की रिकवरी के लिये हर जरूरी कदम उठाने को तैयार: वित्त मंत्री

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नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को उद्योग जगत को आश्वस्त किया कि सरकार आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। सीतारमण ने उद्योग मंडल सीआईआई की सालाना बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिये लगायी गयी पाबंदियों को हटाये जाने के बाद से अर्थव्यवस्था में तेजी और रिकवरी के संकेत हैं। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अब तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई) में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई में बढ़कर 620 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वित्त मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सुधारों को लेकर प्रतिबद्ध है। यहां तक कि महामारी के दौरान भी सरकार ने सुधारों को आगे बढ़ाया गया। पिछले साल केंद्र ने कृषि कानूनों और श्रम सुधारों को आगे बढ़ाया। उन्होंने उद्योग जगत को आगे आने और अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने भी कही थी हर कदम उठाने की बात

इसी कार्यक्रम के पहले दिन प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को संबोधित करते हुए उद्योगों के लिये हर संभव कदम उठाने की बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से देश में विनिर्माण को गति देने और ‘ब्रांड इंडिया’ को आगे बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार हमेशा उनकी समस्याओं को दूर करने के लिये उनके साथ खड़ी है। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई) की सालाना बैठक को ‘ऑनलाइन’ संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से तेजी से आगे बढ़ रही है और विभिन्न क्षेत्रों में नये अवसर सृजित हो रहे हैं। उद्योग जगत से देश में विनिर्माण को गति देने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, ”हमें आपकी उद्योग) भागीदारी के साथ ब्रांड इंडिया को आगे बढ़ाना है, मैं आपके लिये हमेशा खड़ा रहा हूं और खड़ा रहूंगा।” प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार कारोबार सुगमता के लिये सुधारों को तेजी से आगे बढ़ा रही है और महामारी के दौरान भी हमने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा, ”हमने हाल में कंपनी कानून में बदलाव कर कई प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाया है साथ ही श्रम सुधारों पर ध्यान दिया जा रहा है।”

सरकार ने किये राहत के कई ऐलान

पिछले महीने ही वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये 1.5 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज गारंटी सुविधा की घोषणा की थी। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये अतिरिक्त बजट समर्थन देने और पर्यटन क्षेत्र में टूर आपरेटरों और पर्यटक गाइडों के लिये सस्ती कर्ज सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा भी की गई थी। इसके अलावा पांच लाख विदेशी पर्यटकों को शुल्क मुक्त वीजा देने की घोषणा भी की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून एनएफएसए) के तहत गरीब और वंचित तबके को नवंबर तक प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज प्रतिमाह उपलब्ध कराने के लिये 93,869 करोड़ रुपये के खर्च की घोषणा के साथ साथ उर्वरक सब्सिडी की मद में 14,775 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराने की जानकारी दी। वित्त मंत्री द्वारा घोषित इस राहत पैकेज में ज्यादातर सस्ती ब्याज दरों में कर्ज उपलब्ध कराने के लिये सरकारी गारंटी की पेशकश की गई है। इसमें 25 लाख छोटे कर्ज लेनदारों को सवा लाख रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराने के लिये सूक्ष्म वित्त संस्थानों को भी बैंकों से सरकारी गारंटी पर कर्ज उपलब्ध कराया जायेगा। यह समूचा पैकेज 6.29 लाख करोड़ रुपये का रहा।

रेलवे 15 अगस्त से शुरू कर रही ये स्पेशल ट्रेन, सप्ताह में चलेगी 5 दिन

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नई दिल्ली. रेलवे (Railways) की ओर से यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर जयपुर-सादुलपुर के बीच दोनों दिशाओं में स्पेशल ट्रेन (Special Train) का संचालन करने का निर्णय लिया गया है. दोनों दिशाओं में चलने वाली यह स्पेशल ट्रेन सप्ताह में 5 दिन चलेगी. इस ट्रेन का संचालन शुरू करने की वजह से लोहारू-सीकर स्पेशल ट्रेन (Loharu-Sikar Special Train) के संचालन समय में भी आंशिक बदलाव भी किया है.

उत्तर पश्चिम रेलवे के उपहाप्रबंधक (सामान्य) व मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण के अनुसार गाडी संख्या 09705, जयपुर-सादुलपुर स्पेशल (सप्ताह में 05 दिन) रेलसेवा 15 अगस्त से 14 नवंबर तक जयपुर से प्रत्येक मंगलवार, गुरूवार, शुक्रवार, शनिवार व रविवार को 13.25 बजे रवाना होकर 18.55 बजे सादुलपुर पहुंचेगी.

इसी प्रकार गाडी संख्या 09706, सादुलपुर-जयपुर स्पेशल (सप्ताह में 05 दिन) रेलसेवा 16 अगस्त से 15 नवंबर तक सादुलपुर से प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार व रविवार को 06.10 बजे रवाना होकर 12.00 बजे जयपुर पहुंचेगी.

यह रेलसेवा मार्ग में ढहर का बालाजी, रींगस, सीकर, नवलगढ़, डूण्डलोद मुकुन्दगढ, झुंझुनूं, रतनशहर, चिडावा, सुरजगढ व लोहारू जं. स्टेशनों पर ठहराव करेगी.

इस रेलसेवा के संचालन से गाडी संख्या 09704, लोहारू-सीकर स्पेशल रेलसेवा को 15 अगस्त से संचालन समय में आंशिक परिवर्तन किया जा रहा है.

देहरादून : दस लाख की साइबर ठगी, पुणे से दो ठगों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार

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देहरादून, साइबर ठगी के केस लगातार बढ़ रहे हैं, पुलिस सख्ती के बाद भी साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बनाने में रगे हैं, राज्य की एसटीएफ ने दस लाख रुपये की साइबर ठगी के आरोप में दो ठगों को गिरफ्तार किया है। पुणे में हुई गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ ने ट्रांजिट रिमांड पर उत्तराखंड लेकर आ रही है। एसटीएफ ने दो दिन साइबर ठगी के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि स्थानीय निवासी यदुवीर सिंह ने इस मामले में शिकायत की थी। यदुवीर सिंह को एक व्यक्ति का फोन आया था। उसने खुद को एक्सिस बैंक का कस्टमर केयर अधिकारी बताया और उनसे बैंक की सभी डिटेल हासिल कर ली।

उस वक्त उनके खाते में 10 लाख रुपये के पर्सनल लोन का ऑफर था। ठगों ने यह 10 लाख रुपये अपने खाते में ले लिए। साथ ही यदुवीर सिंह के खाते में 78 हजार रुपये और थे। उन्हें भी ठगों ने अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया।

अपने साथ हुई इस ठगी का पता उन्हें तब लगा जब वह बैंक गए। बैंक मानने को तैयार नहीं हुआ कि यह धोखाधड़ी कर लोन लिया गया है। लोन लेने के बाद सिबिल खराब न हो इसके लिए किश्त अदा करते रहे। लेकिन, इसी बीच उन्होंने साइबर थाने को शिकायत की।

साइबर थाना और एसटीएफ की टीम इस मामले की जांच में जुट गई। बैंक खातों और ई-वॉलेट की जांच करते हुए टीम महाराष्ट्र के पुणे तक जा पहुंची। यहां पर गिरोह के दो सदस्यों निसार अंसारी और अब्दुल अंसारी निवासी जामतारा, झारखंड को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरोह बैंक कस्टमर केयर अधिकारी बनकर ही फोन करते हैं। इस गिरोह में 100 से ज्यादा लोग हैं। यह सब लोगों से बात कर उन्हें झांसे में लेते हैं और फिर उनसे नेट बैंकिंग का पासवर्ड हासिल कर ठगी को अंजाम देते हैं। इन्होंने अलग-अलग नामों पर बैंक खाते खुलवाए हुए हैं। इन खातों और ई-वॉलेट में यह पैसा ट्रांसफर करते हैं।