Monday, April 28, 2025
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ब्रैकिंग : ऊर्जा निगम गदरपुर में लाखों का गड़बड़झाला, अभियंता समेत चार लोग सस्पेंड

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देहरादून, उत्तराखण्ड़ के ऊर्जा निगम के गदरपुर सब डिवीजन में लाखों का गड़बड़झाला का मामला सामने आया है। जिसमें एक अधिशासी अभियंता समेत चार लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है।

मिली जानकारी के मुताबिक ऊर्जा निगम से जुड़ा लाखों का गबन का ये मामला ऊधमसिंह नगर जनपद के गदरपुर सब डिवीजन का है, जहां बीते दिनों गदरपुर रूद्रपुर द्वितीय डिविजन के गदरपुर सब डिविजन में जांच पड़ताल के लिए सहायक लेखाधिकारी को भेजा गया था। जब उन्होंने उच्च स्तरीय पर जांच की तो उन्हें वहां भारी खामियां मिली।

वहीं उनके द्वारा जब दोबारा जांच की गई तो मालूम हुआ कि यहां तो साल भर से भी अधिक समय से बिजली बिल के रूप में जितना राजस्व जमा होना चाहिए था, वो तो हुआ ही नहीं था। वहीं इसकी उच्च स्तर पर शिकायत की गई थी, तो मालूम चला कि बड़े स्तर पर बिजली बिलों का पैसा ऊर्जा निगम के खाते में जमा ही नहीं कराया गया।
इस मामले को गंभीरता से देखते हुए सबसे पहले मुख्य अभियंता रुद्रपुर जोन ने कैशियर पुष्पेंद्र शर्मा को निलंबित किया। इसके बाद मुख्यालय से अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह कार्की, एसडीओ फरमान हैदर जैदी और सहायक अभियंता राजस्व संजय कुमार को निलंबित कर दिया गया। ऊर्जा निगम के निदेशक ने बताया कि मामले की जांच एसई राजकुमार को दे दी गई है। उनकी अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई है। वही इस प्रकरण की जांच करेंगे।

मसूरी देहरादून मार्ग पर गिरा पेड़, दो घंटे बंद रही मार्ग की आवाजाही

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देहरादून, मसूरी शहर के वन सुमन के निकट बुधवार को भारी भरकम पेड़ गिर गया, जिस कारण मसूरी-दून मार्ग दो घंटे तक बंद रहा। सड़क बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी रही। इस दौरान यहां पर्यटकों और स्थानीय लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। बुधवार को मसूरी-दून मार्ग पेड़ गिरने से बंद होने की सूचना मिलने पर स्थानीय प्रशासन, फायर कर्मी मौके पर पहुंचे। फायर कर्मियों ने पेड़ काटकर जेसीबी की सहायता से सड़क से हटाया। दो घंटे की मशक्कत की बाद सड़क को आवाजाही के लिए खोला जा सका। परेशानी पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने मार्ग खुलने के बाद राहत की सांस ली।

 

 

पेट्रोलिंग के दौरान भूस्खलन की चपेट में आने से हुई सैनिक की मौत, एक अधिकारी भी हुआ घायल

उत्तरकाशी, भारी बारिश के कारण  भारत-चीन सीमा पर नेलांग घाटी में पेट्रोलिंग के दौरान भूस्खलन की चपेट में आने से एक सैनिक की मौत हो गई। एक सैन्य अधिकारी के घायल होने की भी सूचना है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने एक सैनिक की मौत की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि मंगलवार दोपहर भैरोघाटी से तीन किलोमीटर आगे भूस्खलन की चपेट में आने से सैनिक की मौत हुई है।

जवान जम्मू कश्मीर का रहने वाला था। घटना में एक सैन्य अधिकारी भी चोटिल हुए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि सैनिक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। पुलिस का शव वाहन हर्षिल भेजा गया है। बता दें, भारी बारिश से हुए भूस्खलन और मलबा आने के कारण उत्तराखंड की 166 और हिमाचल प्रदेश की 36 सड़कें ठप हैं। लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड में मंगलवार को कुल 72 मार्ग अवरुद्ध रहे, जबकि 157 मार्ग एक दिन पहले से अवरुद्ध थे।

अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ के खिलाफ कोर्ट ने केस दर्ज करने का दिया आदेश

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देहरादून, मसूरी रोड स्थित अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ के खिलाफ कोर्ट ने आपराधिक केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राजपुर थाना पुलिस को आदेश दिए हैं।
विशाल अग्रवाल निवासी एकेता एवेन्यू नालापानी ने कोर्ट में अपील की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी मां सावित्री देवी अग्रवाल को 23 अप्रैल 2021 को बीमार होने पर मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट के बावजूद उन्हें जनरल वार्ड से कोविड आईसीयू में रखा गया। उपचार में कोविड प्रोटोकाल का पालन नहीं किया गया। उपचार के दौरान उनकी दो जून 2021 को अस्पताल में मौत हो गई। आईसीयू में भर्ती करते वक्त उनकी मां की दो सोने की अंगूठी, एक जोड़ी सोने के टाप्स, एक सोने की चेन, चार सोने के कड़े, दो जोड़ी चांदी के बिछुए उतारकर गायब करने का आरोप है। आरोप है कि कई बार मांगने पर गहने नहीं दिए गए। अपील में कहा कि अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक समेत पांच डॉक्टरों और संबंधित स्टाफ की लापरवाही से उनकी मां की जान गई। एसीजेएम तृतीय निहारिक मित्तल गुप्ता की कोर्ट ने राजपुर थाना पुलिस को आदेश दिया कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जाए।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सदन में किया ऐसा ऐलान, टोल टैक्स देने वालों की हो गई बल्ले-बल्ले

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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा है कि साल 2024 से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएंगे और भारत सड़कों के मामले में अमेरिका के बराबर होगा. इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में टोल टैक्स वसूलने के लिए प्रोद्यौगिकी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अब तक टोल नहीं देने पर सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन टोल के संबंध में एक विधेयक लाने की तैयारी चल रही है.

केंद्रीय मंत्री ने दी बड़ी जानकारी

नितिन गडकरी ने कहा कि टोल वसूलने के लिए दो विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. पहला विकल्प कि कारों में ‘जीपीएस’ प्रणाली लगाने से संबंधित है जबकि दूसरा विकल्प आधुनिक नंबर प्लेट से संबंधित है. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से नए नंबर प्लेट पर जोर दिया जा रहा है. और अगले एक महीने में कोई एक विकल्प चुन लिए जाने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने पर टोल बूथ पर कोई भीड़ नहीं होगी और यातायात भी प्रभावित नहीं होगा. अमेरिका जैसी होंगी भारत की सड़कें

दरअसल, नितिन गडकरी राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब देते हुए ये जानकारियां दी. उन्होंने कहा कि 2024 से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे शुरू कर दिए जायेंगे, जिससे सड़क के मामले में भारत अमेरिका के बराबर हो जाएगा. उन्होंने बताया कि सड़कों के बन जाने से कई शहरों के बीच की दूरी कम हो जाएगी.

अभी क्या है नियम?

नितिन गडकरी ने कहा कि अभी अगर कोई व्यक्ति टोल रोड पर 10 किलोमीटर की दूरी भी तय करता है तो उसे 75 किलोमीटर का शुल्क देना पड़ता है लेकिन नई व्यवस्था में उतनी दूरी का ही शुल्क लिया जाएगा जितनी दूरी तय की गई होगी. उन्होंने इस बात से इनकार किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) वित्तीय संकट से गुजर रहा है. उन्होंने कहा कि एनएचएआई की हालत बिल्कुल ठीक है और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों दो बैंकों ने कम दर पर ऋण देने की पेशकश की.

अग्निपथ योजना के ऑनलाइन प्रमाणपत्र में हो रही देरी से युवा परेशान, डीएम को लिखा पत्र

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(राजेन्द्र चौहान)

टिहरी, अग्निपथ योजना के ऑनलाइन प्रमाणपत्र में हो रही देरी के संबंध में जिला पंचायत सदस्य सीता रावत ने नवनियुक्त जिलाधिकारी टिहरी गढवाल को पत्र लिखा है।

भारत सरकार द्वारा युवाओं को सेना में भर्ती के लिए चलाई जा रहे अग्नीपथ योजना के तहत आजकल पूरे देश भर में युवाओं में अग्निपथ योजना को लेकर खासा उत्साह है और युवा लगातार अग्नीपथ योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए अपने प्रमाण पत्र तैयार करने पर लगे हुए हैं।
ऑनलाइन आवेदन के चलते मांगे गये प्रमाण पत्रों को ई-डिस्ट्रिक्ट से ऑनलाइन करवाया जा रहा है । जब युवा अपने विभिन्न प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन करवा रहे हैं तो संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा उनकी आईडी से जांच आख्या की रिपोर्ट समय पर न लगने से युवाओं को आवेदन किए हुए प्रमाण पत्र सही समय नहीं मिल पा रहे हैं।
जनपद टिहरी के जिला पंचायत क्षेत्र देवलंग भिलंगना की जिला पंचायत सदस्य सीता रावत ने इस संबंध में नवनियुक्त जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को उपरोक्त संबंध में पत्र लिखकर आग्रह किया की संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित कर युवाओं की समस्या को तत्काल दूर किया जाए। जिससे आने वाले समय में युवाओं को भारतीय सेना में सेवा करने का स्वर्णिम अवसर प्रदान हो सके।

 

अवैध कॉल सेन्टर : संदिग्ध खातों में 225 करोड़ की धनराशि के लेन-देन की जानकारी विभिन्न एजेन्सियों से की जा रही साझाMay be an image of 1 person and text that says 'RAKHAND el DNO SPECIAL TASK FORCE UTTARAKHAND'

देहरादून, अवैध कॉल सेन्टर में प्रकाश में आये संदिग्ध खातो में 225 करोड़ की धनराशि के लेन-देन की जानकारी FBI, CBI समेत तमाम एजेंसियों के साथ साझा की जा रही है |
मुख्यमंत्री उत्तराखंड के निर्देशों के क्रम में प्रदेश के निवासियों को साइबर अपराधियों द्वारा जनता से ठगने वालों पर सख्त कार्यवाही पर पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा एसटीएफ व साइबर पुलिस को प्रभावी कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश दिए गए है ।
वर्तमान में साइबर अपराधी आम जनता की गाढ़ी कमाई हड़पने हेतु अपराध के नये-नये तरीके अपनाकर धोखाधड़ी कर रहे है । इसी परिपेक्ष्य में साइबर अपराधों द्वारा फर्जी कॉल सेन्टर के माध्यम से लोगों से ठगी की सूचना एसटीएफ को प्राप्त हो रही थी। जिस क्रम में 21 जुलाई 2022 को एसटीएफ एवं साइबर क्राईम पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम द्वारा एक अन्तराष्ट्रीय कॉल सेन्टर पर छापा मारा गया जिसमें 1.26 करोड़ रुपये नगद, 250 लैपटॉप व 85 कम्प्यूटर जब्त किये गये थे। प्रकरण के सम्बन्ध में साइबर थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया। इस अभियोग में अब तक 14 लोगों को जेल भेजा जा चुका है तथा अन्य संदिग्ध तथा फरार अभियुक्तो के विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है।
अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु एसटीएफ द्वारा विभिन्न एजेन्सियों
1- प्रवर्तन निदेशालय (ED),
2- आसूचना ब्यूरो (IB),
3- FBI
4- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), 5- ROC (Registrar of Companies),
6- Department of Telecommunication (DOT),
7- CGST,
8.SGST,
9.राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI)
10. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
आदि से जानकारी सांझा की जा रही है।
जानकारी में इस अवैध कॉल सेन्टर के साथ-साथ 01 संदिग्ध मीडिया हाउस की जानकारी भी प्रकाश में आई है और हवाला के माध्यम से मनी लाउंडरिंग की संभावना प्रतीत होती है।
घटना में विभिन्न बैंक खातो के विश्लेषण से अनुमानित 225 करोड़ के संदिग्ध धन के लेनदेन की जानकारी भी इन एजेन्सियों से सांझा की जा रही है । अभियोग में से भी पत्राचार किया गया है जिनसे टॉल फ्री नम्बरो के सम्बन्ध में माइक्रो सॉफ्ट कम्पनी दुनियाभर से प्राप्त हजारों शिकायतों की जानकारी मांगी गयी है, जिसकी जानकारी बहुत जल्द माइक्रो सॉफ्ट कम्पनी द्वारा प्रदान की जायेगी ।

 

कैम्प कार्यालय में 57 से ज्यादा फरियादियों की शिकायतें हुई दर्ज, समस्याओं को हल करने के जिलाधिकारी ने दिये निर्देशहल्द्वानी- डीएम ने जनता दरबार में सुनी फरियादियों की समस्याएं - Uttarakhand  Morning Post

 

(अतुल अग्रवाल)

हल्द्वानी, जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बुधवार को कैम्प कार्यालय, हल्द्वानी में आम जनता की जनसमस्याएं सुनी। जनता दरबार में फरियादियों द्वारा राजस्व, अतिक्रमण, सड़क, विद्युत, नजूल भूमि, पेयजल, अतिक्रमण, पेंशन आदि से सम्बन्धित 57 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने दूरभाष से वार्ता कर एवं मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में समस्याओं का निस्तारित करते हुए अवगत कराने के भी निर्देश दिए |
जिलाधिकारी ने अमृतपुर (छोटा कैलाश मार्ग) में हो रहे धसाव के दृष्टिगत भारी वाहनों की आवगमन पर रोक लगाई है। जिलाधिकारी ने कहा कि लोनिवि द्वारा मार्ग की मरम्मत के पश्चात ही बड़े वाहनों की आवाजाही हो सकेगी। भविष्य में सुरक्षा के दृष्टिगत लोनोवि को वैकल्पिक मार्ग भी तलाशने के निर्देश दिए है । वर्तमान में ग्रामवासियों द्वारा वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही की जा रही है, ग्राम किशनपुर सरकुलिया के निवासियों ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय राजमार्ग रामपुर-काठगोदाम एनएच के पूर्व दिशा खेत नम्बर-35 पश्चिम की दिशा में गैरमापित भूमि के वासी है। उन्होेेंने अपने नक्शे सुधार की कार्यवाही व भूमि मालिकाना हक को दर्ज कराने की मांग की जिस पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी को जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इन्द्रानगर निवासी सलीम रिजवी ने अवगत कराया कि नई बस्ती में एक ही व्यक्ति के पास दो सरकारी सस्ता गल्ला दुकानों का कार्यभार होने से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सगीर अहमद की मृत्यु के बाद दुकान समायोजित कर दी गई है। फरियादी ने उक्त सस्ता गल्ला दुकान उनके नाम परिवर्तित करने का अनुरोध किया। जिस पर जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिये। कालाढूंगी निवासी शुभम बधानी ने अपने प्रार्थना पत्र के द्वारा अवगत कराया कि बच्चों के बौद्धिक विकास हेतु बच्चों के भीतर इस बुक कल्चर को लाने मे पुस्तकालयों की बड़ी भूमिका है, उन्होंने विद्यालयों में साप्ताहिक समय-सारणी में पुस्तकालय को स्थान देने का अनुरोध किया जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को जांच कर आख्या देने के निर्देश दिये |
जनता दरबार में अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी,मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह,उपजिलाधिकारी मनीष कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी मनोज डोभाल,प्रोवेशन अधिकारी व्योमा जैन, अधिशासी अभियंता लोनिवि अशोक कुमार चौधरी, जलसंस्थान किशन सिंह बिष्ट आदि उपस्थित थे।

वीरांगना ‘तीलू रौतेली’ पुरस्कार के लिए 120 व आंगनबाड़ी कार्यकत्री सम्मान के लिये प्राप्त हुए 62 आवेदन

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देहरादून, प्रदेश में स्वाधीनता दिवस से पहले हर साल 8 अगस्त को उत्तराखंड की वीरांगना “तीलू रौतेली” की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हर साल महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा तीलू रौतेली और आंगनबाड़ी पुरस्कार का वितरण किया जाता है। उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की मंत्री रेखा आर्य द्वारा विगत कई सालों से इस आयोजन के जरिये प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में निवासरत उन महिलाओं का सम्मान किया जाता है जिन्होंने की अपने-अपने क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय काम किया हो।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 8 अगस्त को तीलू रौतेली और आंगनबाड़ी पुरस्कार का वितरण किया जाना है जिसको लेकर विभाग के जरिए ऑनलाइन आवेदन पत्र लोगों से आमंत्रित किए गए थे ।
अभी तक प्रदेश में तीलू रौतेली पुरस्कार को लेकर कुल 120 और आंगनवाड़ी पुरस्कार को लेकर 62 आवेदन ऑनलाइन माध्यम से विभाग को प्राप्त हो चुके हैं।

‘तीलू रौतेली’ पुरस्कार को लेकर जनपदवार प्राप्त ऑनलाइन आवेदन :
अल्मोड़ा- 14
बागेश्वर-11
चम्पावत -10
चमोली-4
देहरादून -15
हरिद्वार-9
नैनीताल-16
पौड़ी-4
पिथौरागढ़-17
रुद्रप्रयाग-2
टिहरी गढ़वाल-1
उधमसिंह नगर-11
उत्तरकाशी-6
कुल-120

आंगनबाड़ी पुरस्कार को लेकर जनपदवार प्राप्त ऑनलाइन आवेदन :

अल्मोड़ा- 3
बागेश्वर-6
चम्पावत -3
चमोली-2
देहरादून -6
हरिद्वार-4
नैनीताल-4
पौड़ी-8
पिथौरागढ़-4
रुद्रप्रयाग-2
टिहरी गढ़वाल-7
उधमसिंह नगर-7
उत्तरकाशी-6
कुल-62

इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट को मिला बेस्ट बिजनेस इंस्टिट्यूट का पुरस्कारInstitute Of Technology And Management Itm Dehradun Got Best Business  Institute Award Of North India From Time - नॉर्थ इंडिया का बेस्ट बिजनेस  इंस्टिट्यूट बना आईटीएम देहरादून, मिला अवॉर्ड ...

 

देहरादून, इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट यानी आईटीएम देहरादून को नॉर्थ इंडिया के बेस्ट बिजनेस इंस्टिट्यूट का पुरस्कार मिला है। होटल हयात रीजेंसी में आयोजित कार्यक्रम में इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट देहरादून के चेयरमैन श्री निशांत थपलियाल ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।

टाइम्स ग्रुप ने बताया कि हमारे सर्वे के सभी पैरामीटर्स यानी मापदंडों पर सिर्फ आईटीएम देहरादून ही आंकड़ों के आधार पर सबसे ऊपर रहा। इस सर्वे में पूरे उत्तर भारत के दर्जन भर से अधिक नामीगिरामी संस्थानों को पीछे छोड़ते हुए आईटीएम देहरादून ने यह पुरस्कार ‘बेस्ट बिजनेस स्कूल ऑफ द ईयर 2022’ अपने नाम किया है। आईटीएम देहरादून अपने बेस्ट प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए पूरे भारत ही नहीं, बल्कि नेपाल तक में काफी प्रसिद्ध है। आईटीएम में बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट ट्रेनिंग, बेस्ट एक्सपोजर, बेस्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, बेस्ट एनवायरनमेंट, बेस्ट प्लेसमेंट्स, बेस्ट ग्रूमिंग सेशंस, बेस्ट लैब, बेस्ट प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ-साथ बेस्ट इंडस्ट्री एक्सपोजर भी विद्यार्थियों को मिलता है और यही बातें आईटीएम देहरादून को सबसे अलग और सबसे खास बनाती है, आईटीएम देहरादून एक प्रीमियम टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट संस्थान है, जो आईटी, मैनेजमेंट, कॉमर्स, पत्रकारिता, मास कम्युनिकेशन, एनिमेशन, होटल मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस और ग्रेजुएशन की सभी स्ट्रीम के लिए कॉर्पोरेट आधारित बेहतर क्वालिटी की शिक्षा को मुख्य रूप से प्रदान करने में बतौर एक्सपर्टीज पिछले दो दशकों से पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है |टाइम्स ग्रुप की ओर से आईटीएम को “वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ बिजनेस स्कूल” का अवॉर्ड भी मिला है।

 

 

एनसीसी कैडेट्स भर्ती के लिए 36 बच्चों ने आजमाया दांव, परीक्षा में 32 प्रतिभागी हुए सफल

(नारायण सिंह रावत)

सितारगंज, राजकीय इंटर कॉलेज में एनसीसी भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें 36 कैडेट्स ने दांव आजमाया।
बुधवार को राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित एनसीसी कैडेट्स भर्ती परीक्षा के लिए छात्रों ने क्रॉस कंट्री रेस, पुश, चिनअप सेटअप और लिखित परीक्षा में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रथम वर्ष के लिए 32 प्रतिभागियों का चयन कैडेट्स किया गया। इस मौके पर 78 बटालियन उत्तराखंड के एनसीसी के नायब सूबेदार आलम सिंह, हवलदार भगत राम, राजकीय इंटर कॉलेज के एन एन सीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट रेहान सिद्दीकी मौजूद रहे।

एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे अनिलदीप सिंह

क्षेत्र के प्रगतिशील किसान अनिलदीप सिंह एनसीसी कैडेट्स के बीच किसान अनिलदीप सिंह पहुंचे। उन्होंने कैडेट्स को बताया कि वह भी एनसीसी में सीनियर अंडर ऑफिसर रह चुके हैं। उन्होंने कैडेट्स को एनसीसी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही बताया कि उन्होंने 1994 में 26 जनवरी को कैडेट्स के रूप में श्रीलंका में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।

स्वास्थ्य मंत्री ने एनएचएम कर्मियों को वेतन न मिलने पर जताई नाराजगी

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देहरादून, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी धनराशि को समय पर शत-प्रतिशत खर्च करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। उन्होंने विभिन्न चिकित्सा इकाईयों में चल रहे निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुये अधिकारियों को निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों को विगत तीन माह से वेतन न मिलने पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुये शीघ्र वेतन निर्गत करने को कहा।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य महानिदेशालय में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये। उन्होंने वर्तमान वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि को शत-प्रतिशत खर्च करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। डॉ0 रावत ने बताया कि सूबे में एनएचएम के अंतर्गत हुये बेहत्तर कार्यों के आधार पर भारत सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष रूपये 1129.5 करोड़ का बजट उपलब्ध कराया गया है जो कि जो कि विगत वित्तीय वर्ष में मिले बजट के मुकाबले रूपये 280 करोड़ अधिक है। जिसे तय समय के भीतर शत-प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है ताकि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत किया जा सके। बैठक में विभागीय मंत्री ने विभिन्न चिकित्सा इकाईयों में चल रहे निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर भारी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों से दो टूक कहा कि निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाकर सभी निर्माण कार्यां को निश्चत समय सीमा के भीतर पूरा करें। डॉ0 रावत ने बताया कि ई0आर0सी0पी0 के अंतर्गत 08 चिकित्सा इकाईयों में प्रीफैब्रिकेटेड 42 बेड एवं 10 चिकित्सा इकाईयों में 32 बेड का निर्माण किया जायेगा जिसके लिये शासन ने रूपये 5073.12 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी है। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में 07 क्रिटिकल केयर यूनिट (सी0सी0यू0) की स्थापना की जायेगी, जिसके लिये कार्यदायी संस्था नामित कर दी गई है, शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा। एनएचएम कार्मिकों को विगत तीन माह से वेतन न मिलने पर डॉ0 रावत ने विभागीय अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने मिशन निदेशक एनएचएम डॉ0 आर0 राजेश कुमार को व्यवस्थाएं ठीक कर शीघ्र वेतन निर्गत करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत कार्मिक अल्प वेतनभोगी हैं और उनका कई महीनों तक बिना किसी कारण वेतन रोकना न्यायोचित नहीं है।

बैठक में प्रभारी सचिव स्वास्थ्य एवं मिशन निदेशक एनएचएम डॉ0 आर0 राजेश कुमार, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ0 शैलजा भट्ट, संयुक्त निदेशक डॉ0 आर0पी0 खंडूडी, वित्त अधिकारी दीपाली भरणे, वित्त नियंत्रक एनएचएम खजान चन्द्र पाण्डेय सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

 

फिल्म ‘थोकदार’ में गढ़वाल की सभ्यता, संस्कृति का समावेश के युवाओं की गीत भी हैं शामिल : देवू रावतMay be an image of 5 people

कोटद्वार, नगर निगम सभागार में गढ़वाली फिल्म ‘थोकदार’ के निर्माता निर्देशक देवेन्द्र सिंह रावत ( देवू रावत) और उनकी टीम ने पत्रकारों को फिल्म निर्माण एवं तकनीकी पक्ष से रूबरू कराया, देवू रावत ने कहा कि उनकी यह गढ़वाली फिल्म हर आयु वर्ग के लोगों को पसंद आयेगी जिसमें गढ़वाल की सभ्यता , संस्कृति का समावेश तो है ही साथ में युवा वर्ग की पंसद के एक से बढ़कर एक गीत फिल्म मे शामिल है जो निश्चित रूप से गढ़वाल की संस्कृति से प्यार करने वालों को पसंद आयेंगे | पत्रकारों को संबोधित करते हुये कलाकार पन्नू गुसांई ने लोगों को अधिक से अधिक संख्या में फिल्म देखने के लिए स्थानीय माॅल में पंहुचने का आह्वान किया | उन्होंने कहा कि निर्माता निर्देशक देवू रावत का फिल्म निर्माण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि आज की युवा पीढ़ी अपनी गढ़वाली संस्कृति और सभ्यता को फिल्म के माध्यम से ही देखेगी तो निश्चित रूप से उसका अपने पूर्वजों की भूमि की ओर मोह बढ़ेगा और पहाड़ों में लोगों की आमद बढ़ेगी | फिल्म कोटद्वार के तड़ियाल चौक स्थित एक माॕल में देख सकते हैं, इस अवसर पर नगर निगम पार्षद प्रवेन्द्र रावत , अनिल नेगी डब्बू , आशा चौहान आदि उपस्थित थे।

 

जनपद में पहुँचने महाराज का हुआ स्वागत : पर्यटन के क्षेत्र में काम करें प्रदेश के युवा : कैबिनेट मंत्रीMay be an image of 4 people and people standing

उत्तरकाशी, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के जनपद में पहुँचने पर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने उनका फूल-मालाओं से जबरदस्त स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अपने तय कार्यक्रम के अनुसार बुधवार को जनपद उत्तरकाशी पहुँचे। उनके यहाँ पहुँचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने माल्यार्पण, शॉल तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर जोरदार स्वागत किया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से कहा कि वह हमेशा से विभागीय अधिकारियों से कहते आए हैं कि हमें नीतियों में बदलाव किए जाने की आवश्यकता है ताकि छोटे-छोटे कार्यों को करने की इच्छा रखने वाले लोग भी लाभान्वित हो सकें।उन्होने कहा कि अधिकारियों तथा बड़े ठेकेदारों की सांठ-गांठ से विभागों में बड़े काम लगाए जाते है। लेकिन जमीन पर काम फिर वही छोटा व्यक्ति करता है और जब पेमेंट की बारी आती है तब बड़ा ठेकेदार भाग निकल जाता है और हमारा आदमी नुकसान में रहता है।

 

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है।
सरकार अनेक पर्यटन सर्किट विकसित करने जा रही है, आने वाला दशक उत्तराखंड का होने वाला है। सेना की भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी वाली है, युवा इसमें भी भाग्य आजमाए।
विधायक सुरेश चौहान ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का स्वागत करते हुए उनसे आग्रह किया कि पंचायतों के सुदृढ़ीकरण से ही स्थानीय लोगों का विकास हो पाएगा। इसलिए पंचायतों को और अधिक मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश चौहान ने कहा कि सतपाल महाराज राजनैतिक हस्ती के साथ साथ वैश्विक आध्यात्मिक हस्ती भी हैं। उनके उत्तरकाशी आगमन से हम सब का कल्याण होगा। उन्होने कहा कि चिन्याली सौड में पुलिस थाना जो अन्यत्र शिफ्ट हो रहा था उसे यथावत रखने का आदेश मंत्री जी ने दिया है जिससे स्थानीय लोगों में खुशी है।
इस अवसर पर हरीश डंगवाल, लोकेंद्र बिष्ट, जयबीर चौहान, शैलेंद्र कोहली, बच्चन चौहान, सुरेंद्र पंवार, महावीर नेगी, बालशेखर नौटियाल, विक्रम रावत, धीरेंद्र रावत, विजयपाल मखलोगा, दिनेश रावत, देशराज बिष्ट, दुर्गेश सिलवाल, पवन नौटियाल, अजीतपाल पंवार, रामानंद भट्ट, सोबन राणा, सूरत गुसाई, राजेश राणा, राजेंद्र डंगवाल, हंसराज चौहान, लक्ष्मण भंडारी, मनोज चौहान, देवेंद्र चौहान सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे |

दु:खद : राज्य आंदोलनकारी नरेन्द्र कठैत का आकस्मिक निधन

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देहरादून, उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा राज्य आंदोलनकारी मंच के सदस्य युवा राज्य आंदोलनकारी नरेन्द्र कठेैत (46 वर्षीय) के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
नरेन्द्र पिछले कुछ दिनों से पेट की बीमारी से पीड़ित थे। नरेन्द्र कठेैत के निधन का समाचार सुनकर सारे राज्य आंदोलनदकारी तत्काल उनके आवास पर एकत्र हो गए। नरेन्द्र कठेैत वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी भुवनेश्वरी कठेैत के मंझले पुत्र थे। भुवनेश्वरी कठेैत महिला मंच की वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। अन्तिम संस्कार के लिये प्रात: 10 बजे रेसकोर्स आफिसर्स कालोनी से हरिद्वार खड़खड़ी प्रस्थान किया। जहां स्वर्गीय नरेन्द्र कठैत की मुखाग्नि दी गयी, नरेन्द्र अपने पीछे पत्नी और दो छोटे बच्चे छोड़ गए। वह राज्य आंदोलनकारी कोटे से बाल विकास विभाग में कार्यरत थे।

राज्य आंदोलन में सबसे कम उम्र में वह 17 साल की उम्र में 16 दिन से ज्यादा जेल में रहे
अपने एक जाबांज साथी के निधन पर वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी जगमोहन सिंह नेगी व प्रदीप कुकरेती ने कहा कि नरेन्द्र एक जुझारू युवा आंदोलनकारी था जो आज हमें छोड़ कर चला गया हम प्रार्थना करते है कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। रामलाल खंडूड़ी ने कहा कि जहां हमारे साथियों ने जान की बाजी लगाकर इस राज्य को प्राप्त किया वही कई लोग इस राज्य को लूटने में गुरेज नहीं कर रहे है।
आज अन्तिम यात्रा में धर्मपुर विधायक विनोद चमोली , जगमोहन सिंह नेगी , केशव उनियाल , रामलाल खंडूड़ी , प्रदीप कुकरेती , भानू रावत , सुमन सिंह भण्डारी , पार्षद महेन्द्र रावत (बब्बी) , सतेन्द्र नोगाईं , सुशील चमोली , मनोज ज्याडा , पुष्कर बहुगुणा , पार्षद गणेश बर्थवाल , विपिन नेगी , मोहन सिंह रावत , संतन रावत , विरेन्द्र रावत , संजय पुंडीर , जितेंद्र नेगी (जित्ती) , विनोद चमोली , नरेन्द्र नोटियाल , सुशील चमोली , सुबोध थपलियाल , चन्द्र किरण राणा , कमल सिंह गुसाई , दिनेश बिष्ट , सतेन्द्र नोगई , डा अमरदेव गोदियाल , बीर सिंह रावत , सुमित थापा (बंटी) , रणवीर सिंह पवार आदि मौजूद रहे

देवभूमि उत्तराखण्ड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जायेगा- मुख्यमंत्री

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विजिलेंस का 02 करोड़ रूपये का रिवॉल्विंग फण्ड बनाया जायेगा।

विजिलेंस के ढ़ाचे एवं अन्य सुविधाओं को बढ़ाया जायेगा।

देहरादून, मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सर्वे चौक स्थित आई.आर.डी.टी सभागार में सुशासन, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड के सबंध में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि विजिलेंस का 02 करोड़ रूपये का रिवॉल्विंग फण्ड बनाया जायेगा। राज्य में विजिलेंस को सशक्त बनाया जायेगा, इसके ढ़ाचे एवं अन्य सुविधाओं को बढ़ाया जायेगा। विजिलेंस में सराहनीय कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 04 विसलब्लोवर को सम्मानित भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त देवभूमि का संकल्प लिया है। 2025 तक उत्तराखण्ड को भ्रष्टाचार मुक्त एवं नशामुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड के लिए सभी विभागों को विजिलेंस के साथ समन्वय से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में विजिलेंस को और मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि जो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड के लिए 1064 एप लॉच होने के बाद से इस एप पर अभी तक 5 हजार से अधिक शिकायतें आ चुकी हैं। जो शिकायतें भ्रष्टाचार से संबंधित हैं, उन पर सतर्कता विभाग द्वारा लगातार कारवाई की जा रही, जो सराहनीय कार्य है। जो शिकायतें भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं हैं, लेकिन 1064 पर प्राप्त हो रही हैं, उन्हें सीएम हेल्पलाईन से जोड़ा गया है, ताकि जन समस्याओं का तेजी से समाधान हो सके। इस दिशा में भी सतर्कता विभाग द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टि के भाव से कार्य कर रही है।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव  राधा रतूड़ी, डीजीपी  अशोक कुमार, प्रमुख सचिव  आर.के. सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव  अभिनव कुमार, निदेशक सतर्कता  अमित सिन्हा, शासन एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कांग्रेस ने बनाई पाॅलीटिक्ल अफेयर कमेटी, 14 सदस्यीय कमेटी में सुमित को मिला स्थान

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हल्द्वानी, उत्तराखंड़ कांग्रेस ने पाॅलीटिक्ल अफेयर कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में कुल 14 सदस्य शामिल किये गये हैं। जबकि चार विशेष आमंत्रित सदस्यों को स्थान दिया गया है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेनुगोपाल के हस्ताक्षरों से युक्त पत्र में कहा गया है कि पाॅलीटिक्ल अफेयर कमेटी में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करन महरा, सदन में विपक्ष के नेता यशपाल आर्या, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, खटीमा के विधायक भुवन कापड़ी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, गणेश गौदियाल, नवप्रभात, राजेन्द्र सिंह भंडारी, कांजी निजामुद्दीन, सुमित हृदयेश, प्रकाश जोशी, वैभव वालिया और इशिता सेधा को शामिल किया गया है जबकि महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, सेवादल के मुख्य संगठक और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष को कमेटी ने विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है।

 

खास खबर : प्रदेश में 455 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की विज्ञप्ति रद

नैनीताल, उत्तराखण्ड़ हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा दिसंबर 2021 में डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 455 पदों के लिए जारी विज्ञापन को दिव्यांग जन अधिकार नियम 2017 के खिलाफ मानते हुए उसे रद कर दिया है।

साथ ही आयोग को नए सिरे से विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार दिव्यांग मनीष चौहान, रितेश आदि ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से चार दिसंबर 2021 को जारी विज्ञप्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

उनका कहना था कि आयोग द्वारा राज्य के डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 455 रिक्त पदों के लिए जारी विज्ञप्ति में दिव्यांगजनों को मिलने वाले क्षैतिज आरक्षण को इस तरह से निर्धारित किया है कि उनके लिए सीट आरक्षित नहीं रह पाई है,
यह दिव्यांग जन अधिकार नियम 2017 के नियम 11(4) और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार में दिए गए निर्णयों के खिलाफ है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 24 दिसंबर 2021 निर्धारित थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति को रद घोषित कर नए सिरे से जारी करने के निर्देश दिए हैं।