“अवैध कब्जों को लेकर कालौनीवासियों का महापौर को ज्ञापन”

देहरादून, उत्तराखंड़ राज्य के बनते ही प्रदेश में जमीनों की खरीद फरोख्त का धंधा खूब चलने लगा, राज्य म अबतक सत्तारूढ़ दोनों दलों के नेताओं ने इस खेल में खूब चांदी बटोरी और नदी नालों पर कब्जा करवा कर ओनेफोने दाम वसूले, इस तरह कई खबरें समय समय फर अखबारों की सुर्खियां बनती रही है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, नतीजा राज्य में भूमाफिया और राजनेताओं का गठजोड़ काम करने लगा, लगता है अब सरकार धामी जागी और भूमाफिया पर यूपी की योगी सरकार की तर्ज पर शिकंजा कसने की योजना बना रही है। यहां भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। गृह विभाग ने पुलिस से उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को देखते हुए ड्राफ्ट मांगा है। फोर्स गठित होने के बाद भूमाफिया के नाम घोषित होने के साथ-साथ उनकी अवैध संपत्ति को भी जब्त और नष्ट किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में भूमाफिया पर नकेल कसने के लिए वर्ष 2017 में राज्य, मंडल, जिला और तहसील स्तर पर टास्क फोर्स गठित की गई थी। इसके तहत पहले क्षेत्र विशेष की शिकायतों और जमीनों की स्थिति देखी जाती है। जो लोग इन पर अनाधिकृत कब्जा जमाए हैं, उन्हें भूमाफिया घोषित कर उनका नाम एंटी भूमाफिया पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

इसके उलट उत्तराखंड में अभी तक भूमाफिया पर शिकंजा कसने की व्यवस्था नहीं है। यहां भूमि पर कब्जे, धोखाधड़ी आदि के मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन आरोपियों की संपत्ति को न तो जब्त किया जाता है और न ही नष्ट। हाल ही में यशपाल तोमर गिरोह के कारनामे सामने आने के बाद यहां भी इसकी जरूरत महसूस हुई।

अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन को निर्देशित किया है कि कोई ठोस कार्ययोजना तैयार करे। इसी कड़ी में गृह विभाग ने उत्तर प्रदेश एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की तरह ड्राफ्ट तैयार करने को कहा है। गृह विभाग के अधिकारिक सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। बताया कि टास्क फोर्स बनाने के लिए जल्द काम शुरू होगा। प्रदेश में सरकारी और निजी संपत्तियों पर कब्जे आम हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि यहां कोई भूमाफिया नहीं है। जी हां यह सच है। कहने को तो बहुत होंगे, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में किसी का नाम नहीं है। क्योंकि, उत्तराखंड में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं। वहीं, उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था होने से भूमाफिया के नाम सार्वजनिक होते हैं। चाहे सफेदपोश हो या फिर कोई और, सबके नाम एंटी भूमाफिया पोर्टल पर अपलोड होते हैं।
बीते दिनों एसटीएफ ने यशपाल तोमर नाम के गैंगस्टर को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे। जांच में पता चला कि उसने अवैध रूप से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। उसकी 153 करोड़ की संपत्ति को कुर्क भी किया गया था। उत्तराखंड एसटीएफ की कार्रवाई के बाद मेरठ जिला प्रशासन ने यशपाल को अपने यहां का भूमाफिया घोषित कर उसका नाम पोर्टल पर अपलोड किया था। उसकी सैकड़ों करोड़ की संपत्ति को सरकार के कब्जे में ले लिया गया था। वर्तमान में उसे राज्य स्तर का भूमाफिया घोषित करने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में चार स्तर पर टास्क फोर्स बनाई गई है। राज्य स्तर की टास्क फोर्स में मुख्य सचिव अध्यक्ष होते हैं। प्रमुख सचिव न्याय, गृह, नगर विकास, वन, आवास एवं शहरी नियोजन, सिंचाई और पुलिस महानिदेशक सदस्य होते हैं। इसी तरह मंडल स्तर पर मंडलायुक्त अध्यक्ष, जिला स्तर पर जिलाधिकारी और तहसील स्तर पर एसडीएम टास्क फोर्स के अध्यक्ष होते हैं। अलग-अलग स्तर पर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद ही कार्रवाई होती है

अवैध कब्जों को लेकर कालौनीवासियों का मेयर को ज्ञापन

सहस्त्रधारा रोड़ पर एकता विहार से लगी निगम की जमीन पर भी आजकल अवैध कब्जे करने का सिलसिला जारी है, क्षेत्रवासियों ने इसी माह 6 मई को नगर निगम के महापौर को ज्ञापन देकर इन अवैध कब्जों पर लगाम लगाने की बात की | कालौनीवासियों का कहना था कि पहले रह क्षेत्र ग्राम सभा के अन्तर्गत आता था और उस समय ग्राम सभा से प्रस्ताव पास किया गया था जिसमें भूमि पर क्रीड़ा स्थल, ट्यूबवेल और पंचायत घर के लिये भूमि दी गयी थी और प्रस्ताव विधिवत् जिला प्रशासन को भेज दिया गया था, लेकिन ट्यूबवेल और पंचायत घर बनने के बाद शेष बची क्रीड़ा स्थल की भूमि को भी भूमाफिया कब्जा करने की फिराख में है, क्षेत्रवासियों का कहना था कि कई बार इन अवैध कब्जाधारियों से लोगों को दोचार होना पड़ता है |
एकता विहार के निवासियों ने महापौर को उक्त सारी स्थिति सू अवगत कराया, लेकिन खेद का विषय यह है कि ज्ञापन दिये 15 दिन से अधिक समय हो गया लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हो पायी |
इधर प्रदेश के मुखिया भूमाफियाओं पर लगाम लगाने की बात कह रहे हैं और यूपी की तरह कार्रवाही करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या यह कदम सरकार उठा पायेगी, जबकि प्रशासन के नुमाइंदों को सब कुछ पता रहता है कि किस किस इलाके में अवैध कब्जे हो रहे हैं या हो रखे हैं | अब देखना यह होगा कि मेयर को दिये ज्ञापन पर कब कार्रवाही होती है |

” भारत सरकार के शिक्षा एंव कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 9 जून को दिल्ली में दिया जायेगा पुरस्कार, जिलाधिकारी को मिला आमंत्रण पत्र”।

रुद्रप्रयाग- कौशल विकास के छैत्र में जिले ने नई उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार की ओर से जनपद को कौशल विकास योजना के तहत वर्ष 2020-21 के कौशल विकास योजना पुरस्कार के लिये चुना गया है।
भारत सरकार की ओर से जिलाधिकारी को आगामी नौ जून को पुरस्कार हेतु आमंत्रण पत्र मिला है। जनपद को कौशल विकास योजना के छैत्र मे नवाचार एंव बेस्ट प्रेक्टिसेस के लिए पुरस्कार हेतु चुना गया है। जिलाधिकारी द्वारा गत 24 जनवरी को कौशल विकास योजना का आनलाईन प्रस्तुतिकरण किया गया था जिसे भारत सरकार द्वारा नवाचार एंव सर्वोत्तम कार्य माना गया व पुरस्कार के लिये चयनित किया गया। 9 जून को भारत सरकार के शिक्षा एंव कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा ये पुरस्कार दिया जायेगा। जिलाधिकारी ने पुरस्कार के लिये जनपद का चयन होने पर खुशी ब्यक्त की व पूरी टीम को बधाई दी।

देहरादून- डालमिया भारत समूह की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) शाखा डालमिया भारत फाउंडेशन (डीबीएफ) ने बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत सामुदाय केंद्रित प्रयासों के जरिए झारखंड में 600 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य डीबीएफ की दीक्षा ( डालमिया इंस्टीट्यूट आफ नालेज एंड स्किल हारनेसिंग) केंद्र के तहत एक कौशल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना कर आसपास के गांवों के युवाओं को प्लेसमेंट आधारित अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना है।

इस एमओए पर हस्ताक्षर श्री चौधरी रत्नेश कुमार सुधांशु, उपमहाप्रबंधक (सीएसआर एंड सेल-उदय), सेल-बोकारो स्टील प्लांट और श्री विशाल भारद्वाज समूह प्रमुख-सीएसआर, डालमिया भारत समूह व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डालमिया भारत फाउंडेशन ने किए।

“अपनी स्थापना के वर्ष 2009 से ही हमने अपनी भूमिका को संसाधन उपलब्ध कराने वाले से परिवर्तित हो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाला होते देखा है। जहां हमने विकास व बेहतरी के लिए परिवर्तन का एक मानक उत्पन्न किया है वहीं हमारी कोशिश रहती है कि हम आर्थिक व पर्यावरणीय आवश्यकता को पूरा करते हुए सामाजिक दूरी को पाटने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं”, श्री विशाल भारद्वाज समूह प्रमुख-सीएसआर, डालमिया भारत समूह व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डालमिया भारत फाउंडेशन ने कहा।

“अपने नेतृत्व एवं सामाजिक परिवर्तन को पाने के समर्पण के जरिये हम देश भर में लोगों को अवसर प्रदान करने के विजन पर काम करते रहेंगे. जिससे वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर बदले में समुदाय को योगदान दे सकें. हम बीएसएल से अपनी भागीदारी को लेकर आशान्वित हैँ और अपने उद्योग के शीर्षथों से भी जुड़ने का आह्वान करते हैँ. जिससे कि हम महत्वपूर्ण एवं टिकाऊ बदलाव लाकर सामाजिक, आर्थिक व पर्यावर्णिय प्रगति को सुरक्षित कर सकें.”

डीबीएफ के सहयोग से बोकारो स्टील सिटी में संचालित कौशल विकास केंद्र झारखंड में सामाजिक इको सिस्टम को मजबूत करने में मदद करेगा. जहां बीएसएल आधारभूत जरूरतों में मदद करेगा वही डीबीएफ दैनिक गतिविधियों का प्रबंधन दैनिक गतिविधियों का प्रबंधन और केंद्र पर फैकल्टी व प्लेसमेंट में मदद करेगा.

“बीएसएल एवं डी बी एफ एक साझा विजन व वैल्यू सिस्टम के साथ समाज में परिवर्तन लाने के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड को मजबूत करते हुए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण के जरिए सशक्त बना कर उन्हें बाजार के लायक तैयार कर रहे हैं”, श्री चौधरी रत्नेश कुमार सुधांशु, उप महाप्रबंधक। “हमारा यह निश्चित मानना है कि इस मिली जुली योग्यता व अनुभव से हम दीक्षा में युवाओं को शिक्षित करते हुए उन्हें गुणवत्ता वह आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण देकर उद्योगों में रोजगार के लिए उपयोगी बनाएंगे”.

टिकाऊ व लगातार आय अर्जन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण को स्वरोजगार व अन्य ट्रेडों में जैसे असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, सोलर पीवी इंस्टालर, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट व कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में विभाजित किया गया है. इसी के साथ मांग व भविष्य की संभावना के आधार पर अन्य कोष भी जोड़े जाएंगे. यह केंद्र बीएसएल के दायरे में आने वाले गांव में रहने वाले युवाओं के विकास पर केंद्रीय होगा.

“डालमिया भारत फाउंडेशन में हमारा विशेष ध्यान समुदाय आधारित सलूशन और बढ़ते वैश्विक मामलों को सुलझाने के लिए उद्देश्य परक कार्य करने का रहा है. इनमें शामिल है जीविका के अवसरों की अनुपस्थिति, जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, संसाधनों का घटना और सामाजिक बुनियादी ढांचे में कमी”, बोकारो डीसीबीएल इकाई प्रमुख श्री प्रियरंजन ने कहा. “बीएसएल के साथ साझेदारी कर हमें विश्वास है कि हम आसपास के गांव के कम पढ़े लिखे व ड्रॉप आउट युवाओं को प्रभावी कौशल प्रशिक्षण दे सकेंगे एवं सहकारी संस्थानों की स्थापना में योगदान कर सकेंगे”.

कौशल प्रशिक्षण केन्द्र डालमिया भारत फाउंडेशन के इंस्टीट्यूट ऑफ नालेज एंड स्किल ट्रेनिंग (दीक्षा) के तहत संचालित होगा। वर्तमान में डीसीएफ के सात राज्यों में 14 दीक्षा केंद्र हैं।