सितारगंज(नारायण सिंह रावत) । केंद्रीय मंत्री पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन पुरुषोतम रूपाला की अध्यक्षता में आयोजित एनएफडीडी की प्रबंधन कमेटी की 9वीं वार्षिक बैठक में उत्तराखंड के पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन मंत्री सौरव बहुगुणा ने प्रतिभाग किया।
बैठक में प्रदेश में फैल रहे लम्पी स्किन डिजीज पर नियंत्रण पाने हेतु भारत सरकार से आवश्यक सहयोग एवं राज्य के पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों के संबंध में भी विचार विमर्श किया गया। कैबिनेट मंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य हेतु गत दो वर्षो में स्वीकृत प्रोजेक्ट रूपये 114.22 करोड़ हेतु भारत सरकार एवं एनएफडीडी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
उन्होंने बैठक में बताया कि उत्तराखण्ड राज्य में मात्स्यिकी विकास हेतु बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज सहित पांच वर्षीय योजना तैयार की गयी है। इस हेतु भारत सरकार एवं एनएफडीडी से मात्स्यिकी क्षेत्र में निर्मित अवसंरचनाओ एवं फसल के बीमा, पर्वतीय क्षेत्रों में निर्बल वर्ग के सहायता हेतु रनिंग वाटर तालाब निर्माण, ग्राम समाज के तालाबों का सुधार जैसी गतिविधियों को प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में सम्मिलित करते हुए राज्य हेतु योजना में अधिक से अधिक धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत अनुदान धनराशि को भी बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही उत्तराखण्ड में पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र होने के दृष्टिगत दोनों क्षेत्रों में 01-01 राज्य स्तीरय इण्टीग्रेटेड एक्वापार्क स्थापित कराये जाने की भी मांग की।
सौरव बहुगुणा द्वारा मत्स्य विभाग, भारत सरकार से उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय, भीमताल से राज्य को लाभ प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से अनुरोध किया गया कि अनुसंधान निदेशालय में प्रतिवर्ष राज्य के 2000 मत्स्य पालको के प्रशिक्षण की व्यवस्था करायी जाये जिससे कि राज्य के मत्स्य पालको का कौशल विकास होते हुए नवीन तकनीकी से लाभान्वित हो सकेए इसके अलावा राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय के माध्यम से एंग्लिंग पर्यटन के विकास हेतु अभिनव तकनीकियां का सम्मिलित करते हुए एक विशिष्ट राज्य स्तरीय एंग्लिंग पोर्टल तैयार किये जाने का अनुरोध किया गया।
नेशनल डिजीटल लाईवस्टाक मिशन योजना जो राज्य के 2 जनपदों में संचालित है को राज्य के समस्त 13 जनपदों में संचालित करने की स्वीकृति तथा योजना के संचालन हेतु आवश्यक धनराशि अवमुक्त करने का भी अनुरोध किया गया। इसके साथ ही पशुपालकों को उनके द्वार पर मोबाईल वेटरिनरी वैन के माध्यम से आधुनिक तकनीकी से परीक्षण व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य को 35 अतिरिक्त मोबाईल वेटरिनरी वैन उपलब्ध कराने, मोबाईल वेटरिनरी वैन के संचालन हेतु धनराशि अवमुक्त करने का भी अनुरोध किया गया।
राज्य में भेड़ों के नस्ल सुधार तथा ऊन की गुणवत्ता में सुधार हेतु नेशनल लाईवस्टाक मिशन के अन्तर्गत 500 मेरिनो भेड़ों के आयात की स्वीकृति प्रदान करने, पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता तथा पीपीआर रोग उन्मूलन योजनान्तर्गत प्रेषित प्रोजक्टों के अनुसार धनराशि यथाशीघ्र अवमुक्त करने का भी अनुरोध किया गया। नेशनल डेरी प्लान-2 में उत्तराखण्ड राज्य को सम्मिलित करने तथा जीका-बी समर्थित डेरी विकास के अन्तर्गत भी आवश्यक सहयोग प्रदान करने की भी अपेक्षा की गई।
केंद्रीय मंत्री द्वारा से उत्तराखण्ड राज्य को आवश्यक सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। बैठक में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उत्तराखण्ड के सचिव पशुपालन, मत्स्य डॉ. बीवीआरसी पुरूषोत्तम भी उपस्थित थे।
सूबे में आयोजित होगा 37वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ाः डॉ0 धन सिंह रावत
देहरादून, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सूबे में 37वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा आयोजित किया जायेगा। जिसे आगामी 25 अगस्त से 8 सितम्बर तक प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर मनाया जायेगा, जिसके सफल आयोजन के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दे दिये गये हैं। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के दौरान प्रदेशवासियों को नेत्रदान के प्रति जागरूक किया जायेगा।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आगामी 25 अगस्त से प्रदेशभर में 37वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जायेगा, जिसके सफल आयोजन के लिये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि 25 अगस्त से 8 सितम्बर के मध्य आयोजित राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के माध्यम से प्रदेशवासियों को नेत्रदान के प्रति जागरूक किया जायेगा, साथ ही लोगों को मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने की शपथ लेने के लिये भी प्रेरित किया जायेगा। नेत्रदान पखवाड़े के दौरान सभी 13 जनपदों में ब्लॉक स्तर पर नेत्र परीक्षण शिविरों का भी आयोजन किया जायेगा जहां पर लोगों की आंखों की जांच की जायेगी साथ ही एएनएम एवं आशाओं के द्वारा विटामिन-ए की दवा वितरित की जायेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में नेत्र रोगियों के लिये विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। जिसके अंतर्गत राज्य सरकार मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन कर रोगियों को मुफ्त चश्मा भी उपलब्ध करा रही है। जिसका लाभ हजारों लोग उठा रहे हैं। डॉ0 रावत ने बताया कि वर्ष 2017-18 में 37901 लोगों का मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2018-19 में 34538, वर्ष 2019-20 में 33292, वर्ष 2020-21 में 23160 एवं वर्ष 2021-22 में 34267 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर ऑख के लेंसों का निःशुल्क प्रत्यारोपण किया गया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगले तीन वर्षों में मोतियाबिंद मुक्त भारत अभियान को प्रदेशभर में चरणबद्ध तरीके से चलाया जायेगा ताकि सूबे को मोतियाबिंद मुक्त बनाया जा सके।
