Thursday, June 26, 2025
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देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ एचआर कॉन्क्लेव : कंपनी विशेषज्ञों ने छात्रों को दिखाई पेशेवर बनने की राह

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‘कॉन्क्लेव में उद्योग और शिक्षा के बीच खाई को पाटने” विषय पर किया गया मंथन’

देहरादून, पेशेवर रूप में छात्रों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों से निपटने और उनके उज्ज्वल भविष्य को तलाशने के उद्देश्य से देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय सम्मलेन का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश की जानी-मानी कंपनी विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया |
शनिवार को मांडूवाला स्थित देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में आयोजित सम्मलेन के दौरान विभिन्न कंपनियों के विशेषज्ञों ने कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और प्रबंधन के क्षेत्र में आने वाली नयी चुनौतियों से छात्रों को रूबरू कराया और उनसे निपटने के लिए आवश्यक बारीकियों पर भी चर्चा की गयी | सम्मलेन के दौरान “उद्योग और शिक्षा के बीच खाई को पाटने” विषय पर मंथन किया गया |May be an image of 5 people, people standing and text that says 'DEV BHOOMI UNIVERSITY HR SUMMIT 3.0 25th MARCH 2023 nfosys HITACHI INDGO thryve l, Dev Bhooi ogistics Dehradun. SANJEEVKUMAR INDIGO CONSULTING VARUN GOEL ZSCALER 금 PREETIKA GX TECHNOLOGY' इस दौरान इन्फोसिस, हिताची, युसेन लॉजिस्टिक्स, जेडस्केलर, जीएक्स टेक्नोलॉजी, पीपल स्ट्रांग, पब्लिसिस ग्रुप, फ्रैनकनेक्ट, थ्राय डिजिटल, बिनमाइल कंपनी विशेषज्ञों का कहना था कि प्रतियोगिता के इस दौर में हर दिन एक नया बदलाव हो रहा है और छात्रों को उसी बदलाव के आधार पर स्वयं को अपडेट रखना होगा ताकि पेशेवर के रूप में कदम बढाते हुए परेशानियों का सामना न करना पड़े | चर्चा के दौरान कंपनी विशेषज्ञों ने छात्रों की विभिन्न शंकाओं का निवारण किया और पेशेवर के रूप में अपना मुकाम हासिल करने संबंधी ज़रूरी टिप्स दिए | इस अवसर पर डीन एकेडेमिक अफेयर्स डॉ. संदीप शर्मा ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से उद्योगों में प्रवेश से पूर्व छात्रों को आने वाली विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया और विशेषज्ञों ने उसका समाधान भी सुझाया |
इस अवसर पर अपने संबोधन में विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफ़ेसर डॉ. प्रीति कोठियाल ने कहा कि शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात सीधे कंपनियों का रुख करना आसान नहीं होता, |उद्योगों और छात्रों के बीच इसी खाई को पाटने के लिए सम्मलेन का आयोजन किया गया है, ताकि छात्र अपनी शंकाओं का निवारण कर सकें और पेशेवर के रूप में अपनी पहचान हासिल कर सकें |

कार्यक्रम के अंत में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के निदेशक अनमोल बंसल ने सभी कंपनी विशेषज्ञों को धन्यवाद दिया और कहा कि ये सम्मलेन छात्रों के लिए लाभकारी साबित होगा | इस दौरान उपकुलपति डॉ. आर.के. त्रिपाठी, मुख्य सलाहकार डॉ. एके जायसवाल, मुख्य संपर्क अधिकारी बी.के. कौल, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हैड शैलेन्द्र पुंडीर सहित शिक्षक और छात्र उपस्थित थे |May be an image of 1 person, standing and sitting

भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन और विकास को समर्पित रहा धामी सरकार का एक वर्ष : चौहान

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रुद्रप्रयाग – भाजपा ने सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल को ऐतिहासिक व जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बताते हुए कहा कि यह काल भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े प्रहार और विकास को गति देने के रूप मे जाना जायेगा।

भाजपा मुख्यालय मे पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ने पार्टी संकल्प पत्र के अनुरूप विकास मे अवरोध भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन तथा राज्य के विकास के लिए निर्णायक दूरी तय की है । इस अवधि मे धर्मांतरण विरोधी कानून, समान आचार संहिता कानून लागू करने के लिए कमेटी महिला व राज्य आंदोलनकारी आरक्षण, देश का सबसे कठोर नकल विधेयक जैसे
अनुकरणीय कदम उठाए हैं ।
चौहान ने कहा कि सरकार के ऐतिहासिक कार्यों का नतीजा है कि राज्य आज प्रधानमंत्री मोदी के विजन और वर्तमान दशक उत्तराखंड का दशक के लक्ष्य को पूरा करता नजर आ रहा है । धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून और प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के विषय पर सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक कदम देश के अन्य राज्यों के लिए नजीर बन गए हैं । साथ ही धामी सरकार ने संस्थागत भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए राज्य में रिकॉर्ड गिरफ्तारियां एवं गैंगस्टर एक्ट लगाने समेत कठोर कार्यवाही की । भर्ती प्रकरण में गड़बड़ियों को लेकर जितने भी प्रकरण सामने आए उनमें निष्पक्ष एवं त्वरित जांच कर कठोरतम कार्यवाही की गई जिसको जनता व न्यायालय दोनो ने सराहा ।
उन्होंने कहा कि जोशीमठ में आयी अप्रत्याशित व दुखद आपदा को लेकर भी हमारी सरकार ने त्वरित एवं अपेक्षित राहत कार्यों को संचालित कर न्यूनतम समय में सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास पैकेज प्रभावितों को दिया है ।
सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण आज उत्तराखंड तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है।
बजट आकार में 18.05 फीसदी की वृद्धि के साथ 4309 करोड़ का सरप्लस बजट लाया गया है । जिसमे युवाओं को बेहतर शिक्षा और शिक्षा से बेहतर रोजगार देने के मूलमंत्र के साथ कृषि, उधान, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन और इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी महत्व दिया गया है। महिला आरक्षण से राज्य की आधी आबादी को उसका पूरा हक देने का प्रयास फलीभूत होने जा रहा है। वहीं लंबे समय से राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को भी आरक्षण देने का निर्णय लेकर सरकार ने राज्य निर्माण के शहीदों एवं आंदोलनकारी परिजनों को सम्मान देने का कार्य किया है।
उन्होंने कहा कि हाल ही मे जारी बजट मे महिला और युवाओं को तरजीह दी गयी है। यह मेगा बजट रोजगार मुहैया कराने वाला साबित होगा और आत्म निर्भर उतराखंड की झलक बजट मे स्पष्ट दिख रही है। धामी सरकार के कार्यो को जनता का समर्थन भी मिल रहा है। हरिद्वार के पंचायत चुनाव और जिला पंचायत रुद्र प्रयाग मे मिली सफलता इसके उदाहरण है।
इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष महावीर सिंह पवार, प्रदेश सह संयोजक आईटी प्रकोष्ठ अजीत नेगी , जिला मीडिया प्रभारी सतेन्द्र बर्त्वाल, प्रदेश मीडिया टीम के सदस्य हरीश चमोली ,पूर्व जिला सोशल मीडिया प्रभारी पंकज कप्रवान आदि उपस्थित थे।

राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द, समझिए पूरा मामला

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नई दिल्ली, लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। सूरत कोर्ट ने कल ही उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गयी है।

राहुल गांधी को सूरत के न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने गुरुवार को 2019 में आपराधिक मानहानि कारक उनके वक्तव्य को लेकर दायर मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के अंतर्गत कुसूरवार करार देेते हुए उन्हें दो साल की सजा सुनायी है। सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने के लिए उन्हें 30 दिन का समय दिया गया है।

यह मामला भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी ने 2019 के आम चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान श्री गांधी एक जाति विशेष के खिलाफ की गयी टिप्पणी को लेकर दायर किया था। कई कानूनी विशेषज्ञों का कहना था कि ऐसे मामले में राहुल गांधी की सांसद के रूप में योग्यता तत्काल और स्वत: प्रभावी हो जाती है। भले ही अदालत ने 15 हजार रुपये के मुचलके पर उनकी जमानत मंजूर कर ली हो।

कांग्रेस ने इस मामले को कानून की गलत व्याख्या बताते हुए इसकी आलोचना की है और कहा है कि वह इसके खिलाफ अपील करेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि देश का हर नागरिक कानून की नजर में बराबर है।

सरकारी वेबसाइट ने उड़ाया गर्दा, Flipkart और Amazon से सस्ता सामान बेच रही मार्केट में

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भारत में ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) का क्रेज बढ़ता जा रहा है. अमजेन और फ्किपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स काफी पॉपुलर हैं. सेल और ऑफर्स के चलते यहां सामान बेहद सस्ता मिल जाता है.

इसी के चलते ऑनलाइन मार्केट में इनका दबदबा है. हम जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इन साइट्स पर जरूर जाते हैं. हालांकि क्या आप जानते हैं कि एक वेबसाइट्स ऐसी है जहां पर अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी सस्ता सामान मिल रहा है. आज हम आपको इस वेबसाइट के बारे में बताने जा रहे हैं.

यहां मिलता है सबसे सस्ता सामान

दरअसल हम जिस वेबसाइट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम GeM (Government e Marketplace) है और ये एक सरकारी मार्केट प्लेस है. यहां पर ग्राहक किफायती कीमत में प्रोडक्ट्स को खरीदा जा सकता है. खास बात ये है कि इस मार्केट प्लेस पर प्रोडक्ट की क्वॉलिटी का भी खास ख्याल रखा जाता है. इस मार्केट प्लेस के बारे में अभी तक बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं. हालांकि इस मार्केट पर Flipkart और Amazon की तुलना में कम कीमत पर ही सामान मिलता है.

कितना सस्ता है सामान

अगर आपके मन में ये सवाल है कि आखिर इस वेबसाइट पर कितना सस्ता सामान दिया जा रहा है तो बता दें कि, साल 2021-22 में हुए इकोनॉमिक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ था कि 10 ऐसे प्रोडक्ट्स है जो Gem पर बेहद ही किफायती कीमत पर उपलब्ध हैं.

बता दें कि इस सर्वे में कुल 22 प्रोडक्ट्स के बीच तुलना की गई थी जिनमें Gem पर मौजूद प्रोडक्ट के साथ ही अन्य ई-कॉमर्स साइट्स पर मौजूद प्रोडक्ट्स भी शामिल थे और इनमें 10 प्रोडक्ट ऐसे पाए गए जो अन्य साइट्स की तुलना में 9.5 फीसद सस्ते थे. उदाहरण के लिए देखें तो बाकी साइट्स पर जो प्रोडक्ट 100 रुपये का है वो Gem पर तकरीबन 90 रुपये का ही मिल रहा है.

क्या अब अशोक गहलोत को भी होगी सजा ? मानहानि केस में दिल्ली कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

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नई दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ संजीवनी घोटाले के बारे में कथित टिप्पणी के लिए दायर मानहानि की शिकायत की जांच करने का आदेश दिया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने दिल्ली पुलिस के माध्यम से मामले की जांच का निर्देश दिया। एक संयुक्त आयुक्त-रैंक के अधिकारी को जांच की निगरानी करने और जवाब देने के लिए कहा गया है कि क्या शेखावत को गहलोत द्वारा संजीवनी घोटाले में “आरोपी” के रूप में संबोधित किया गया।

इस हफ्ते कोर्ट में क्या कुछ हुआ
कोर्ट ने फिलहाल अशोक गहलोत को समन जारी करने पर रोक लगाई है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर इस मामले में जांच करे कि क्या गहलोत ने कभी कहा कि शेखावत के खिलाफ आरोप साबित हुए थेऔर क्या शेखावत या उनके परिवार के सदस्य जांच में “आरोपी” के रूप में रखा गया है।अदालत ने आदेश में कहा कि संबंधित संयुक्त पुलिस आयुक्त मामले की जांच या तो स्वयं या किसी ऐसे अधिकारी के माध्यम से करेंगे जो इंस्पेक्टर के पद से नीचे का न हो। जांच रिपोर्ट सुनवाई की अगली तारीख तक दायर की जाए।

शेखावत ने आरोप लगाया कि गहलोत ने उन्हें और उनकी मृत मां को घोटाले में “आरोपी” कहा है, जिसमें संजीवनी को-ऑपरेटिव सोसाइटी के निदेशकों/कर्मचारियों पर निवेशकों की बड़ी रकम हड़पने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि “आरोपी द्वारा झूठे, अनावश्यक, अपमानजनक और मानहानिकारक बयान आम जनता, मतदाताओं और उसके रिश्तेदारों की आंखों में शिकायतकर्ता की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से दिए गए हैं।

लोगों की आजीविका को बढ़ाकर वनों की रक्षा की जा सकती है : महानिदेशक

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देहरादून, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद में चल रही अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के तीसरे और अंतिम दिन, “कार्बन पृथक्करण क्षमता की वृद्धि और वन कार्बन स्टॉक का आकलन” तथा “सतत भूमि एवं पारितंत्र प्रबंधन (स्लेम) ज्ञान का साझाकरण और प्रसार” पर दो सत्र आयोजित किए गए।

वन पारितंत्र की उच्च कार्बन पृथक्करण क्षमता के कारण वन पारितंत्रों पर कार्बन एक्सचेंज की नियमित निगरानी, जलवायु संबंधी नीति निर्णय की कुंजी है। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और भारत में वन कार्बन आकलन की पहलों पर किए जा रहे कार्यों की चर्चा संबंधित देशों के प्रतिनिधि वक्ताओं द्वारा की गई।
भा.वा.अ.शि.प. की सक्रिय सहयोग से भारत में घरेलू वन कार्बन बाजार विकसित करने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया गया। कंबोडिया, मलेशिया, फिलीपींस और भारत में कार्बन निगरानी के संदर्भ में, जापान के वक्ता ने जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भू-स्थानिक डेटा और उन्नत मशीन लर्निंग की भूमिका पर प्रकाश डाला, जो पेरिस समझौते के बेहतर कार्यान्वयन और रेड्ड+ आकलन के लिए वन प्रबंधन पद्धतियों के लिए नीति निर्माताओं की मदद करेगा।
कार्बन प्रवाह को मापने के लिए, एड्डी कोवैरियेंस फ्लक्स टावर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान द्वारा भारत के नौ अलग-अलग स्थानों में फ्लक्स टावर स्थापित किए गए हैं, जबकि भा.वा.अ.शि.प. द्वारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दो टावर स्थापित किए गए हैं। इसी तरह, सारावाक, मलेशिया में एशिया फ्लक्स नेटवर्क ने पीटलैंड्स (एक अद्वितीय आर्द्रभूमि पारितंत्र) कार्बन संतुलन के साथ-साथ कार्बन पृथक्करण के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान की है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौते के तहत, ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धन प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ग्रीन क्लाइमेट फंड ने वर्तमान में दुनिया भर में 200 से अधिक परियोजनाओं में 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के बजट को मंजूरी दी है, जिनमें से 84 वानिकी क्षेत्र में हैं। दक्षिण कोरिया के वक्ता द्वारा जलवायु वित्त और न्यूनीकरण तथा अनुकूलन पर प्रभाव की निगरानी में संबंधित चुनौतियों से निपटने में ग्रीन क्लाइमेट फंड की भूमिका पर चर्चा की गई।

विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित पारितंत्र सेवाएँ सुधार परियोजना (ESIP) के माध्यम से भा.वा.अ.शि.प. भूमि क्षरण के मुद्दों को दूर करने और पारितंत्र सेवाओं में सुधार के लिए स्लेम पद्धतियों के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन और LiFE मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधता और कार्बन स्टॉक के बेहतर प्रबंधन के लिए पारितंत्र सेवाएं सुधार परियोजना के माध्यम से पेश किए गए नए उपकरण और प्रौद्योगिकियों से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लगभग 25,000 वनवासियों, छोटे भूमिधारकों और सीमांत किसानों को सीधा लाभ हुआ है। भा.वा.अ.शि.प. ने भारत में सतत भूमि और पारितंत्र प्रबंधन की संस्थागत और नीतिगत मुख्यधारा के लिए एक रोडमैप विकसित किया है और भूमि क्षरण एवं मरुस्थलीकरण और स्लेम सर्वोत्तम पद्धतियों को बढ़ाने और मुख्यधारा में लाने के लिए एक ऑनलाइन राष्ट्रीय रिपोर्टिंग पोर्टल ‘स्लेम नॉलेज शेयरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम’ (https://nrdp.icfre.gov.in/) विकसित किया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बंजर भूमि की बहाली की सफलता की कहानियां भी संबंधित राज्य वन विभागों द्वारा प्रस्तुत की गईं। खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रतिनिधि ने संगठन के ज्ञान साझा करने के निर्देशों के अनुसार एफएओ द्वारा समर्थित वन और परिदृश्य बहाली हेतु क्षमता निर्माण के बारे में विस्तार से बताया।
भा.वा.अ.शि.प. के महानिदेशक की अध्यक्षता में अंतिम सत्र के दौरान विशेषज्ञों के पैनल द्वारा विभिन्न सत्रों से प्राप्त सिफारिशों पर चर्चा की गई।

 

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जनपद में नवनियुक्त 137 एएनएम को दिए गए नियुक्ति पत्र

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किया गया निक्षय वैन का शुभारंभ

पौड़ी, विश्व टीबी दिवस पर एमबीबीएस श्रीनगर के छात्रों द्वारा टीबी उन्मूलन हेतु स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनसिंह रावत की अध्यक्षता में जनजागरूकता रैली के साथ ही पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनसिंह रावत द्वारा जनपद में वी.डॉट की शुरुवात की गई। वीडॉट के द्वारा टीबी मरीजों के स्वास्थ्य की मानटरिंग वीडियो क्रांफ्रेसिंग के माध्यम से भी की जाएगी। जिससे आशाओं के माध्यम से खिलाई जाने वाली दवाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। ताकि मरीजों को आसानी से स्वास्थ्य लाभ मिल सके।

इसके साथ ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा निक्षय वैन का भी शुभारंभ किया गया जिसमें दूरस्थ क्षेत्रों के संभावित टीबी मरीजों का बलगम का सैंपल जांच केंद्रों तक लाया जाएगा जिससे उनको चिकित्सालय तक नही आना पड़ेगा। वी डॉट और निक्षय वैन की शुरुवात करने वाला उत्तराखंड का पौड़ी पहला जनपद है। स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने आशा सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली आशा, आशा फेसिलेटर और ब्लॉक कोडिनेटर को सम्मानित भी किया। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जनपद में नवनियुक्त 137 एएनएम को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए।

 

रायपुर के एक बड़े हिस्से पर निर्माण कार्यों पर रोक, अधिसूचना जारी, रायपुर विधानसभा क्षेत्र का बनाया जाएगा अलग मास्टर प्लान

“रायपुर और उसके पास के क्षेत्र में विधानसभा परिसर एवं अन्य सरकारी कार्यालय भवनों का होना है निर्माण”

रायपुर में बनेगा नया विधानसभा भवन, रायपुर के एक बड़े हिस्से पर निर्माण  कार्यों पर रोक, अधिसूचना जारी। - Pahad ka Sach

देहरादून, सरकार द्वारा रायपुर विधान सभा क्षेत्र में नये निर्माणों पर रोक लगाने के लोग कई कयास लगाने लगे हैं, सरकार की माने तो देहरादून में नया विधानसभा भवन व दूसरे सरकारी ऑफिस समेत नई टाउनशिप बनाने के लिए रायपुर विधानसभा क्षेत्र ही जनपद का बड़ा हिस्सा है जिसके एक बड़े हिस्से में नए निर्माण कार्यों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई। है। भराड़ीसैंण में मंत्रिमंडल के फैसले के बाद शासन की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
अपर मुख्य सचिव शहरी विकास आनंद बर्द्धन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक रायपुर और उसके पास के क्षेत्र में विधानसभा परिसर एवं अन्य सरकारी कार्यालय भवनों का निर्माण होना है। जिसे देखते हुए उत्तर में रायपुर से थानो रोड तक, दक्षिण में मुख्य हरिद्वार रोड तक और पूरब में दूनघाटी महायोजना भोपाल पानी, बड़ासी ग्रांट एवं काली माटी गांव की सीमा तक के क्षेत्र को शामिल कर फ्रीज जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में सभी तरह के निर्माण और विकास गतिविधियों पर महायोजना निर्माण तक रोक रहेगी।
एसीएस ने बताया कि रायपुर विधानसभा क्षेत्र का अलग मास्टर प्लान बनाया जाएगा। जब तक मास्टर प्लान अस्तित्व में नहीं आता। तब तक इस क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने इसके लिए अगले आदेश तक इस सीमा क्षेत्र में नक्शा पास करने पर रोक लगाने का प्रस्ताव पास किया था।

इसके अलावा सरकार शहरों में यातायात का दबाव कम करने के लिए उन सभी दफ्तरों को बाहरी क्षेत्र में बनाने जा रही है, जिनकी वजह से अक्सर जाम के हालात पैदा होते हैं। इसकी शुरूआत राजधानी से होने जा रही है। सचिवालय व अन्य दफ्तरों को सरकार रायपुर क्षेत्र में बनाएगी। विधानसभा को भी रायपुर में बनाने का प्रस्ताव पहले से प्रक्रिया में था।

‘डीप वेन थ्रोम्बोसिस’ बीमारी क्या है, बचाव और लक्षण के बारे डा. प्रवीण जिंदल ने साझा की जानकारी

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देहरादून, भागदौड़ भरे इस जीवन में इंसान तनाव में कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है | इसी तरह की एक बीमारी है जिसमें रोगी का खून गहरी नाड़ियों में जमने लगता है, इस रोग को डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं | दून के वरिष्ठ वैस्कुलर एवं एन्डोवास्कुलर सर्जन डा. प्रवीण जिंदल ने उक्त बीमारी कैसे बचे और उसके लक्षण के बारे में पत्रकारों को बातचीत की और अपने अनुभव साझा किये | डा. जिंदल ने बताया कि जब आप निष्क्रिय होते हैं तो इस रोग की संभावना अधिक होती है, जैसे कि अधरंग या अपंगता के कारण आपको लम्बे समय तक बिस्तर पर रहना पड़े या लम्बी यात्रा, आपरेशन या चोट जो आपकी नाड़ियो को खराब कर दे या फिर कैंसर भी इस रोग का कारण हो सकता है, कई लोगों में यह अनुवांशिक भी हो सकता है | वहीं इस रोग का तुरंत उपचार कारगर रहता है | डा. जिंदल का कहना है कि खून पतला करने की दवा, टांगे ऊंची रखना, लम्बी यात्रा के समय अपने पैरों का व्यायाम करना, मौजा पहनना वगैरह से इससे होने वाली परेशानियां व समस्याओं को कम किया जा सकता है |
दून के जाने माने सर्जन डा. प्रवीण का कहना कि कभी कभी इस बीमारी से जानलेवा स्थित उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इसका जल्द इलाज जरूरी है | इस रोग की आशंका पर डा. जिंदल कहते हैं बढ़ती उम्र, मोटापा, खून संचार की कमी और खून पतला करने की दवा न लेना जिन्हें इसकी हिदायत दी गयी हो आदि शामिल है | डा. जिंदल का कहना कि आधे से ज्यादा लोगों को कोई परेशानी नहीं होती इसलिए इस रोग से सचेत होना आवश्यक है, अगर आपको शक है कि आपको यह रोग हो सकता है तो तुरन्त अपने चिकित्सक को दिखाना चाहिये | डा. जिंदल ने डीप वेन थ्रोम्बोसिस रोग से लोगों को सचेत रहने की कई जानकारी जनहित में साझा की ताकि इस बीमारी से समय रहता बचा जा सके |

भूखंड पर दबंगों कब्जा करने का प्रयास, पुलिस में भी दर्ज की शिकायत, अभी तक नहीं मिली राहत

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देहरादून, राज्य बनने के बाद राजधानी दून में भूमि संबन्धी धांधलियों आये दिन समाचारों की सुर्खियों बनी रहती है, लोग अपनी सारे जीवन की कमाई जमीन खरीदने और मकान बनाने में ही लगा देते हैं, इधर दून के कई इलाकों जमीन को कब्जाने के भी मामले आये दिन उजागर होते रहे है, जिसमें भूमाफिया किसी के भी खाली पड़े जमीन के टुकड़े पर कब्जा कर अपना दाबा ठोकने का प्रयास करते हैं | ऐसा ही एक मामला हिल व्यू अपार्टमेंट के सचिव आदित्य तोमर के साथ हुआ, जहां दबंगों द्वारा मंदाकिनी विहार सहस्त्रधारा रोड स्थित उनके खाली पड़े भूखंड पर कब्जा करने का प्रयास किया |
जिसकी बकायदा तहरीर/शिकायत भी 5 फरवरी 2023 पुलिस चौकी मयूर विहार की दी गयी | स्थानीय प्रेस क्लब में आदित्य तोमर ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के समक्ष पूरा वाकया रखा, श्री तोमर ने बताया कि उन्होंने मंदाकिनी बिहार कंडौली स्थित 290 गज का उक्त प्लाट 27 फरवरी 2012 में हापुड निवासी जय भगवान त्यागी से खरीदा था, जिसका दाखिल खारिज भी उनके नाम है, इस प्लाट पर रगी चाहरदीवारी 27 जुलाई 2013 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तोड़ दी गयी थी, इस दौरान मेरे वहां पहुँचने और चीता पुलिस के अचानक राउंड पर आ जाने के कारण उपरोक्त व्यक्तिगण वहां से भाग गये, इस फिर से 3 जनवरी 2016 में फिर उक्त जमीन के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया गया, लेकिन मैं और मेरे परिवार के सदस्य लगातार जमीन की निगरानी करने से किसी तरह की घटना नहीं हो पायी, इसी मैं परिवार के साथ जनपद से बाहर चला गया | इसी बीच मैं 5 फरवरी 2023 को अपनी जमीन को देखने पहुँचा तो मैंने चारहदीवारी टूटी और जमीन पर जेसीबी चली हुई दिखायी पड़ी | जिसके मौके फोटोग्राफ भी पुलिस रिपोर्ट के साथ संलग्न किये गये, लेकिन दबंगों द्वारा पुन: उक्त प्लाट पर एक टीन का खोखा और मेरा मोबाईल नम्बर हटा अन्य किसी दूसरे का नम्बर अंकित कर दिया, जिसकी सूचना 22 फरवरी 2023 को पुलिस की पुन: दी गयी, भूमाफिया यहां पर भी नहीं रूके और मेरे प्लाट पर बिजली का कनेक्शन लगाने को भी तैयार थे मेरा विरोध करने पर बिजली विभाग के कार्मिक वहां से चले गये, श्री तोमर ने कहा इस घटना के बाद एसडीओ बजली विभाग आईपार्क को पत्र द्वारा किया गया |

श्री तोमर ने कहा भूमाफिया फर्जी तरीके से मिली भगत से उनकी भूमि पर कब्जा करने की कई बार कोशिश की गई जिसकी पीड़ित ने पुलिस मैं शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन पुलिस बढ़ते राजनीतिक दबाव के चलते पीड़ित को इंसाफ दिलाने में असमर्थ दिखाई दे रही है, उल्टे दबाव के चलते पीड़ित पर ही भूमि पर कब्जा करने का मुकदमा दायर करवा कर कब्जा करने के लिए अपना रास्ता साफ कर रहे है, पीड़ित आदित्य तोमर ने मीडिया से बातचीत करने में बताया कि उनकी बात शासन तक पहुंचाने में मदद करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएं | अपने साथ हुई इस घटना की विधिवत् शिकायत भी पीड़ित आदित्य तोमर ने डीजीपी उत्तराखण्ड़ पुलिस को भी 27 फरवरी 2023 को मेल द्वारा प्रषित की है | पत्रकार वार्ता में एडवोकेट राजीव तोमर, एम. एल. सडाना, संजय मुदगल एवं विकास विरमानी आदि मौजूद थे |

उच्च शिक्षा निदेशालय में ई ऑफिस प्रशिक्षण कार्यशाला 23-24 मार्च 2023 का आयोजन

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देहरादून, उच्च शिक्षा निदेशालय में ऑफिस प्रशिक्षण कार्यशाला के दूसरे दिन दिनांक 25 मार्च 2023 को प्रथम सत्र में सीनियर एडवाइजर उत्तराखंड सरकार के आलोक GB तोमर  द्वारा ई ऑफिस के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया की लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद उत्तराखंड में सरकारी कार्यालयों ने काम करना बंद कर दिया, देश में लॉकडाउन ने सभी को सोचने में मजबूर कर दिया कि बिना ऑफिस जाए फाइल्स का निस्तारण कैसे किया जाए, सभी दफ्तर बंद, पब्लिक डिलीवरी हुई बंद। तभी ईऑफिस की एक नई शुरुआत हुई । ई ऑफिस के माध्यम से तब से आज तक कई विभागों में यह सुचारू रूप से सचिव उच्च शिक्षा एवं आईटी  शैलेश बगोली जी के निर्देशन अनुसार चल रहा है। सचिव उच्च शिक्षा  शैलेश बगौली जी द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है विभागों में ईऑफिस के प्रति जागरूकता अभियान फैलाने के लिए आईटीडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा गया है।  आलोक तोमर जी ने कहा की ई-ऑफिस पोर्टल में सभी उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीयों को पंजीकृत होना है। स्कैनर का उपयोग करके बहुत कम समय में फ़ाइलों के पृष्ठों का डिजिटलीकरण करना है। भौतिक फाइलों और फाइल नोटिंग के लिए और ई-फाइल में स्थानांतरित करें जिसे डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जा सकता है और नीतिगत निर्णयों के लिए तेजी से स्वीकृत किया जा सकता है।
ई ऑफिस कार्यशाला में ऑनलाइन माध्यम से जुड़ते हुए अपर सचिव उच्च शिक्षा श्री प्रशांत आर्य जी द्वारा बताया गया कि ई ऑफिस कितना महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड मे पिछले 2 वर्षों में ई-फाइलों की संख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा इससे कार्य संचालित किए जा रहे हैं। यह एक नई पहल उच्च शिक्षा विभाग में भी हो रही है इसके लिए मैं निदेशक महोदय एवं पूरी टीम को साधुवाद एवं बधाइयां देना चाहता हूं।  प्रशांत आर्य  ने बताया कि शासन स्तर पर भी सचिव  शैलेश बगोली  के मार्गदर्शन में कई डिजिटल इनीशिएटिव कार्य आरंभ किए जा रहे हैं इनका लाभ ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को भी प्राप्त होगा। ई ऑफिस के नोडल अधिकारी डॉ गोविंद पाठक सहायक निदेशक उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ऑफिस की महत्वता के साथ-साथ, गवर्नमेंट ईमेल आईडी कैसे बनाई जाती है एवं गवर्नमेंट ईमेल आईडी के क्या लाभ है उसके बारे में विस्तार से बताया।
डॉ पाठक ने बताया निदेशालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शीघ्र ही एलआईसी के माध्यम से गवर्नमेंट ईमेल आईडी बना ली जाएगी अभी प्रथम चरण में समस्त अधिकारियों एवं पटल प्रभारियों की ईमेल आईडी बना ली गई है।
ऑनलाइन माध्यम से भी क्षेत्रीय कार्यालय मे सहायक निदेशक डॉ दीपक पांडे कार्यशाला में जुड़े रहे। निदेशक उच्च शिक्षा उत्तराखंड डॉ सी डी सूठा द्वारा ऑनलाइन माध्यम से जुड़े अपर सचिव  प्रशांत आर्य जी को आश्वस्त किया गया की 1 अप्रैल से पूरे निदेशालय में कार्य ऑनलाइन माध्यम से ऑफिस से किया जाएगा। कार्यशाला के दूसरे सत्र में श्री मोहित एवं वैशाली में ऑनलाइन ऑफिस कंप्यूटर के माध्यम से बताया कैसे इसमें फाइल मूव करानी है। कार्यशाला के अंत में डॉ आर एस भाकुनी उपनिदेशक द्वारा देहरादून से आए सीनियर एडवाइजर  आलोक तोमर जी को एवं उनकी पूरी टीम  मोहित, वैशाली एवं समस्त निदेशालय के प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
ई ऑफिस प्रशिक्षण कार्यशाला में निदेशालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी यथा डॉ राजीव रतन, डॉ प्रेम प्रकाश,  रघुवीर लाल,  पोखरियाल,  प्रकाश जोशी,  विनोद पांडे, रमेश,  जीवन, प्रेमा भंडारी, मीना नेगी, विमल गढ़िया,  मोहित एवं गोविंद द्वारा प्रतिभाग किया गया।

अमृत सेवा समिति ने बुद्धा चौक पर स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को किया याद, अर्पित की पुष्पांजलि

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देहरादून, देश के शहीदों की बदौलत ही हमें आजादी मिली, उनकी याद में सहस्त्रधारा रोड़ में स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की शहादत को याद करते हुए स्थानीय लोगों ने अमृत सेवा समिति के तत्वाधाध ने कार्यक्रम आयोजित किया गया, सहस्त्रधारा रोड स्थित बुद्धा चौक पर सर्व प्रथम दीप प्रज्वलित कर शहीदों पुष्पांजलि अर्पित की गयी। इसी श्रृंखला में स्थानीय निवासी स्व. (मेजर) सूर्य प्रताप सिंह जो स्वतंत्र भारत के बाद अपने देश की रक्षा लिए शहीद हुए हैं उनकी शहादत को याद करते हुए उनके पिताश्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया ।
कार्यक्रम का संचालन उज्जवल कुमार एवं वीके जैन अपर महानिदेशक (सेवानिवृत्त) के निर्देशन में किया गया । इस अवसर पर स्थानीय जनता के साथ अमृत सेवा समिति के अध्यक्ष केपी भट्ट, उपाध्यक्ष बीएल कठुलियाल, महासचिव देव चंद उत्तराखंडी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे । अपने संक्षिप्त अभिभाषण में श्री भट्ट ने कहा कि अमर शहीदों की शहादत को न केवल हर वर्ष 23 मार्च को बल्कि हर दिन याद किया जाना चाहिए । ताकि हमारी युवापीढ़ी उनके व्यक्तित्व और कर्मपथ से सीख ले सके |