नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) हाल ही में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके तहत फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में पैसा लगाने वाले लोगों को 30 जून तक 15G और 15H फॉर्म जमा करना होगा. अगर कोई समय पर ऐसा नहीं कर पाता है तो बैंक उस पर पैसे काटने लगता है.

इन फॉर्म का FD से क्या संबंध?

कुछ लोगों में मन में सवाल होगा कि इन दो फॉर्म का एफडी से क्या संबंध है? तो जान लीजिए कि 15G और 15H फॉर्म का सीधा संबंध फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से होता है. इससे टीडीएस (Tax Deduction at Source ) बचाने में मदद मिलती है. आज के समय में, आकर्षक ब्याज और रिटर्न के लिए लोग एफडी में निवेश करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं. लेकिन एफडी पर मिलने वाले रिटर्न पर आपको टैक्स चुकाना होता है. केंद्रीय बैंक RBI ने टैक्स की एक थ्रेसहोल्ड लिमिट तय की है, जिसे क्रॉस करने पर TDS कटता है.

कितनी होती है TDS की अपर लिमिट?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक, TDS की थ्रेसहोल्ड लिमिट पहले 10 हजार रुपये थी, जिसे इस वित्तीय वर्ष के के बजट में बढ़ाकर 40 हजार कर दिया गया. बता दें कि ये लिमिट पोस्ट ऑफिस (Post Office) और बैंकों में डिपॉजिट के लिए है. अगर आप TDS से बचना चाहते हैं तो आपके लिए 15G और 15H फॉर्म भरना होता है. ये इनकम टैक्स का ही एक हिस्सा होता है.

15G फॉर्म भरने से पहले जान लें ये शर्तें

इनकम पर टीडीएस कटौती से बचने के लिए फॉर्म 15G भरा जाता है. इसकी 5 शर्तें होती हैं, जिसके आधार पर यह फॉर्म भरा जाता है. आइए जानते हैं कौन लोग यह फॉर्म भर सकते हैं-
– कोई भारतीय नागरिक या संयुक्त हिंदू परिवार या ट्रस्ट यह फॉर्म भर सकता है.
– 60 साल से कम उम्र के लोग यह फॉर्म भर सकते हैं.
– कंपनी या फर्म के लिए यह फॉर्म मान्य नहीं है.
– कुल आमदनी पर टैक्स की देनदारी शून्य होनी चाहिए.
– एक साल में इंटरेस्ट से होने वाली कमाई टैक्स छूट की लिमिट से कम होनी चाहिए.

15H फॉर्म भरने से पहले जान लें ये शर्तें

टीडीएस कटौती से बचने के लिए 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को फॉर्म 15H भर होता है. हालांकि इसकी भी कुछ शर्तें होती हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में…
– कोई भी भारतीय नागरिक यह फॉर्म भर सकता है.
– उस व्यक्ति की उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए.
– कुल कमाई पर टैक्स की देनदारी शून्य होनी चाहिए.

फॉर्म के साथ पैन कार्ड अटैच करना न भूलें

इन दोनों की फॉर्म में आपकी कुछ बेसिक जानकारी पूछी जाती है, पहले उसे सावधानी से भर दें. फॉर्म भरने के बाद अब टैक्स डिक्लेरेशन के साथ अपने पैन कार्ड (Pan Card) की एक कॉपी इसके साथ अटैच कर दें. इसके बाद अपने फाइनेंशियर के पास इस फॉर्म को सब्मिट कर दें. ध्यान रहे कि ये दोनों फॉर्म सिर्फ एक साल के लिए वैध होते हैं. वर्ष की शुरुआत में ही ये फॉर्म आपके फाइनेंशियर के पास जमा होने चाहिए. फॉर्म भरने से पहले आप यह सुनिश्चत कर लें कि आपके फाइनेंशियर ने टैक्स की कटौती न की हो क्योंकि बैंक आपको रिफंड नहीं करेगा. बैंक से टीडीएस का पैसा वापस लेने के लिए आपको आईटीआर भरना होगा.

नई दिल्ली, केन्द्र सरकार ब्लैक फंगस रोग के इलाज के लिए फंगलरोधी दवा एम्फोटेरिसिन-बी की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने के हरसंभव उपाय कर रही है। देश में पांच अतिरिक्त निर्माताओं को यह दवा बनाने के लिए लाइसेंस दिया गया है जबकि पांच मौजूदा निर्माताओं से उत्पादन तेजी से बढ़ाने को कहा गया है। माई लैब कंपनी इसकी इंपोर्टर है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी का उत्पादन मई के महीने में 1,63,752 शीशी होगा। जून के महीने में 2,55,144 शीशी का उत्पादन हो पाएगा। इसके साथ एम्फोटेरिसिन बी की 3,63,000 शीशी का आयात किया जा रहा है। कुल मिलाकर देश में एम्फोटेरिसिन बी की 5 लाख से ज्यादा शीशियां उपलब्ध होंगी। जानकारी के मुताबिक जून के महीने में 3,15000 शीशी आयात की जाएगी।

इन पांच कंपनियों को दिया गया लाइसेंस
इसके साथ एंटी फंगल दवा एम्फोरेटिसिन बी के उत्पादन के लिए हैदराबाद स्थित नैटको फार्मास्यूटिकल, वडोदरा स्थित एलेंबिक फार्मास्यूटिकल, गुजरात स्थित गूफिक बायोसाइंस, पूणे स्थित एमक्योर फार्मास्यूटिकल और गुजरात स्थित लाइका को लाइसेंस दिया गया है। यह सारी कंपनियां जुलाई के महीने में एम्फोटेरिसिन बी की 1,11,000 शीशी का उत्पादन करेंगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार विदेश मंत्रालय की मदद से इस दवा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए म्यूकोर माइकोसिस की अन्य कारगर दवाओं के आयात पर भी विचार किया जा रहा है।

क्या कहते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ
ब्लैक फंगस के इलाज में एम्फोटेरिसिन-बी कैसे सहायक है और इसकी भारत में अभी कमी क्यों है इस बारे में बताते हुए गंगाराम हॉस्पिटल, नई दिल्ली के डॉ। (लेफ्टिनेंट जनरल) वेद चतुर्वेदी कहते हैं कि ये सही है कि कोरोना से पहले भी ब्लैक फंगस की बीमारी होती थी। इसे म्यूकोर माइकोसिस कहते हैं, लेकिन तब ये बीमारी ऐसे मरीज को होती थी, जो डायबिटीज की वजह से आईसीयू में भर्ती हो जाते थे, उनमें इसके लक्षण पाए जाते थे। तब भी इसका इलाज एम्फोटेरिसिन बी से करते थे। तब इसके केस बहुत कम आते थे, तो ये दवा अस्पताल में तो मिल जाती थी, लेकिन कोई दुकान वाले नहीं रखते थे। अब इसकी मांग बढ़ी है, तो सरकार उत्पाद पर भी ध्यान दे रही है और इसे बेचने के लिए नियम भी बना दिए हैं, ताकि ब्लैक न हो सके ( साभार उत्तम हिन्दू न्यूज)।

नई दिल्ली। अगर आपका भी खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में है तो यह खबर आपके लिए है। आज रात से अगले रविवार तक SBI की कुछ सर्विसेज कुछ समय के लिए बाधित रहेंगी। स्टेट बैंक ने ट्विटर पर इसकी सूचना अपने ग्राहकों को दी है। SBI के अनुसार 23 मई तक बैंक की इंटरनेट बैंकिंग, यानो एप, योना लाइट एप और यूपीआई सेवाओं का इस्तेमाल में आधा आएगी।

SBI ने बताया है कि मेनटेनेंस कार्यों के चलते बैंक की कुछ सर्विसेस शुक्रवार 21 मई से रविवार 23 मई तक बाधित रहेंगी। SBI के अनुसार सेवाओं में सुधार के लिए ये मेनटेनेंस वर्क किया जा रहा है। बैंक ने बताया कि 21 मई को रात 10:45 बजे से 22 मई की रात 1 बजकर 15 मिनट तक और फिर 23 मई 2021 को रात 02.40 बजे से लेकर सुबह 06.10 बजे तक बैंक सिस्टम में मेनटेनेंस का काम चलेगा। यानी इस दौरान अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे तो नहीं हो सकेगा।

SBI खाते से भी कटे हैं 147.50 रुपये?

यदि आपका खाता भी भारतीय स्टेट बैंक में है और आपके पास भी पैसे कटने का मैसेज आया है तो यह खबर आपके लिए ही है। इन दिनों लोगों के एसबीआई खाते से करीब 147.50 रुपये काटने के मैसेज आ रहे हैं। लोग परेशान हैं कि यह मैसेज क्यों भेजे जा रहे हैं। लोग यह मैसेज लेकर बैंक की ब्रांच भी पहुंच रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बैंक ने खुद ही इसके बारे में लोगों को सूचित किया है। बैंक के अनुसार ये पैसे एसबीआई की ओर से ही डेबिट किए जा रहे हैं। बैंक एटीएम यानी डेबिट कार्ड के लिए मैनेटिनेंस चार्ज काटता है। यह चार्ज हर साल बैंक की ओर से ग्राहकों के खातों से काटे जाते हैं। बैंक ने खुद ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी है और बताया है कि बैंक की ओर से चार्ज के रूप में 147.50 रुपये काटे जाते हैं।

बैंक ने किया ट्वीट

हाल ही में एक बैंक खाता धारक ने ट्वीट कर बताया था कि उसके खाते से बिना बताए पैसे काटे गए हैं। इसके बाद से एसबीआई ने इस ट्वीट का जवाब दिया और बताया है कि किस वजह से ये पैसे काटे गए हैं. बैंक की ओर से दिए गए जवाब में लिखा गया है, ‘यह जान लीजिए हर साल हर ग्राहकों को दिए जाने वाले एटीएम कम डेबिट कार्ड के मैंनटेनेंस के रूप में 147.50 रुपये डेबिट किए जाते हैं।’

We request our esteemed customers to bear with us as we strive to provide a better banking experience.#SBI #StateBankOfIndia #ImportantNotice #InternetBanking #OnlineSBI pic.twitter.com/LNMnKjORMR

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) May 20, 2021

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Board Exams 2021: केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ( Education Minister Ramesh Pokhriyal ‘Nishank) कल यानी कि 23 मई, 2021 को कल एक मीटिंग का आयोजन करने जा रहे हैं। इस मीटिंग में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं और अन्य एंट्रेंस एग्जाम के आयोजन पर चर्चा की जाएगी। वहीं इस बैठक में देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा सचिवों और राज्य परीक्षा बोर्डों के अध्यक्षों और स्टॉकहोल्डर शामिल होंगे। यह वर्चुअल मीटिंग कल दोपहर 23 मई को सुबह 11.30 बजे आयोजित की जाएगी। वहीं इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे।

The consultative process will be further strengthened through a high level meeting to be chaired by Hon’ble Defence Minister Shri @rajnathsingh Ji, also to be attended by my cabinet colleagues Smt. @smritiirani Ji and Shri @PrakashJavdekar Ji. (2/4)

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) May 22, 2021

वहीं इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एक ट्वीट भी किया है। इसके अनुसार, राज्य सरकार के सभी शिक्षा मंत्रियों और सचिवों से इस बैठक में शामिल होने और आगामी परीक्षाओं के संबंध में अपने विचार साझा करने का अनुरोध किया गया है। यह वर्चुअल मीटिंग 23 मई, 2021 को सुबह 11.30 बजे होगी।

बता दें कि इससे पहले भी देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल की अध्‍यक्षता में इस विषय पर एक बैठक की जा चुकी है, जिसमें रमेश पोखरियाल ने सभी राज्‍यों से सुझाव मांगे थे। इस दौरान सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों से शामिल होने के निर्देश दिए गए थे।

गौरतलब है कि देश में अप्रैल के पहले सप्ताह में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने के बाद से ही बोर्ड परीक्षाओं सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था। इसके तहत सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाओं को कैंसिल करके इंटरनल अससमेंट के आधार पर प्रमोट करने का फैसला किया है।