डिजिटल लेनदेन की बढ़ती प्रक्रिया के साथ साथ ऑनलाइन फ्रॉड की संख्या बेतहाशा बढ़ने लगी हैं | यही वजह है कि मोदी सरकार ने पीड़ित के वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिस पर एक कॉल से आप अपने साथ हुई फ्रॉड की राशि के इस्तेमाल को तुरुन्त रोक सकते हैं | लेकिन अफसोस जानकारी के अभाव में आज भी लोग पारंपारिक तौर पर पहले एफआईआर दर्ज़ करने में ही लगे रहते हैं और लूटी गयी रकम इस्तेमाल कर ली जाती है |

ऑनलाइन फ्रॉड होने पर तुरुन्त करें हेल्पलाइन नंबर 155260 पर शिकायत दर्ज़
अगर आप के साथ बैंक या फिर किसी भी तरह का कोई साइबर क्राइम होता है या गलती से आपसे गलत खाते में रकम ट्रान्सफर हो जाती है तो आपको बिना समय गवाएं हेल्पलाइन नंबर 155260 पर कॉल करना चाहिए |. फिलहाल मौजूदा समय में यह हेल्पलाइन नंबर पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश के सिर्फ 7 राज्यों में अमल में लाया गया है | जो हैं दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश | सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार की इस हेल्पलाइन सुविधा को जल्द ही देशभर में लागू किया जा सकता है |

किस तरह काम करता है यह हेल्पलाइन नंबर

किसी भी व्यक्ति के द्वारा हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत के बाद उसे रियल टाइम में पुलिस और जांच एजेंसियों से साझा की जाती है | जिस पर शिकायत के बाद कुछ ही मिनट में कार्रवाई शुरू हो जाती है | फिलहाल अभी हेल्पलाइन और इसके रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म में सभी प्रमुख सरकारी बैंकों और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को शामिल किया गया है | अगर इन बैंकों के अकाउंट होल्डर्स के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी या साइबर क्राइम होता है तो हेल्पलाइन पर शिकायत करने के तुरंत बाद कार्रवाई की जाती है | इस हेल्पलाइन नंबर और इसके रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को गृह मंत्रालय के तहत इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन की ओर से शुरू किया गया है और इस प्लेटफॉर्म पर RBI, सभी बड़े बैंक, पेमेंट बैंक, वॉलेट और ऑनलाइन कारोबारी जुड़े हुए हैं | सबसे पहले 155260 पर कॉल कर पीड़ित व्यक्ति अपनी पूरी जानकारी साझा करनी पड़ती है | जिसके बाद अलर्ट संबंधित बैंक, जिसमें पैसा गया है, चला जाएगा | अलर्ट मिलते ही बैंक की ओर से पैसे की निकासी पर रोक लगा दी जाएगी और पैसे को वापस अकाउंट होल्डर को लौटा दिया जाएगा |

लिहाजा ऑनलाइन फ्रॉड होने या गलत पैसा ट्रांसफर होने पर घबराएँ नहीं और तुरुन्त कॉल करें 155260 पर |

नई दिल्‍ली, एएनआइ। भारतीय वायु सेना ने जानकारी दी है कि फ्रांस के इस्ट्रेस एयर बेस से सीधे उतरने के बाद थोड़ी देर पहले तीन और लड़ाकू विमान राफेल भारत पहुंचे। यूएई वायु सेना ने नॉन स्टॉप फेरी के दौरान विमान को हवा में ही ईंधन भरवाया। इससे भारतीय वायु सेना और मजबूत होगी।

आने से दूसरी स्क्वाड्रन का संचालन करने की संभावना है। इसे बंगाल के हाशिमारा वायु सेना अड्डे पर तैनात किया जाएगा। राफेल विमानों की पहली स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला वायु सेना स्टेशन पर तैनात है।

Three Rafale aircraft arrived in India a short while ago, after a direct ferry from Istres Air Base, France. UAE Air Force refuelled the aircraft mid-air during the non-stop ferry: Indian Air Force

(File photo) pic.twitter.com/5udHkjBFUv

— ANI (@ANI) July 21, 2021

पांच राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप 29 जुलाई, 2020 को भारत पहुंची थी। इससे लगभग चार साल पहले भारत ने करीब 59,000 करोड़ रुपये की लागत से 36 विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ एक अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किया था। वर्तमान में वायु सेना के पास लगभग 25 राफेल विमान हैं। 3 और विमानों के आने से इनकी संख्‍या 28 हो गई। शेष विमान 2022 तक आने की उम्मीद है।

अधिकारियों ने बताया कि पहली स्क्वाड्रन पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा और उत्तरी सीमा की निगरानी करेगी। दूसरी स्क्वाड्रन भारत के पूर्वी सीमा क्षेत्र की निगरानी करेगी। फ्रांस निर्मित पांच राफेल लड़ाकू विमानों को पिछले साल 10 सितंबर को अंबाला में हुए एक समारोह में वायु सेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। बाद में विमानों की और खेप भी भारत पहुंची थी। वायुसेना के अधिकारियों ने कहा था कि राफेल की दूसरी स्क्वाड्रन को हाशिमारा में संचालित किया जाएगा। एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 विमान होते हैं।

देश की आम जनता को महंगे पेट्रोल और डीजल की मार अभी और झेलनी होगी. इनकी कीमत के लगातार ऊंचाई पर बने रहने के बीच उम्मीद की जा रही थी कि केन्द्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में कुछ कमी कर आम लोगों को राहत दे सकती है. लेकिन फिलहाल इसके संकेत कम ही दिख रहे हैं.

टैक्स घटाने से कम नहीं होगी महंगाई
CNBC-TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकार पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की भी कमी करती भी है. तो भी इससे महंगाई सिर्फ 0.2% ही कम होगी. जबकि सरकार के राजकोषीय घाटे पर 0.58% का असर पड़ेगा. चैनल ने सूत्रों के हवाले से इस बात की पुष्टि की है कि सरकार की पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाने की कोई इच्छा नहीं है.

राज्यसभा में ये बोली सरकार
राज्यसभा में मंगलवार को सरकार की ओर से एक लिखित जवाब में कहा गया कि मौजूदा समय में राजकोष की गिरती स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगाई है. ताकि देश में बुनियादी ढांचे और अन्य विकास कार्यों के खर्च के लिए संसाधन जुटाए जा सकें.

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों पर होने वाले खर्च के लिए सरकार संसाधन जुटाने के लक्षित प्रयास कर रही है. राजकोष की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी की दरों को तर्कसंगत रखा है. जबकि इन पर वैट की वसूली राज्य सरकारें करती हैं.

उन्होंने कहा कि तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत और रुपये एवं डॉलर की विनिमय दर के आधार पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाती-बढ़ाती रहती हैं.

3 महीने में पेट्रोल-डीजल से कमाई
चालू वित्त वर्ष की पहली अप्रैल-जून तिमाही में केन्द्र सरकार ने उत्पाद शुल्क के तौर पर पेट्रोल और डीजल से 94,181 करोड़ रुपये जुटाए हैं. देश में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से सरकार का खर्च बिगड़ा है और इस वजह से राजकोष की हालत भी ठीक नहीं है.(साभार – आज तक )