Friday, May 2, 2025
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खास खबर : रिस्पना एवं बिंदाल नदी पर एलिवेटेड रोड़ की तैयारी, मुख्य सचिव ने सम्भावनाएं तलाशने के निर्देश दिए

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देहरादून, राज्य के मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने रिस्पना एवं बिंदाल नदी पर एलिवेटेड रोड़ के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव के समक्ष फीजीबिलिटी स्टडी का प्रस्तुतीकरण किया गया।
मुख्य सचिव ने रिस्पना एवं बिंदाल नदी में एलिवेटेड रोड को 6 लेन बनाए जाने की सम्भावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तैयार होने के बाद यह सड़कें देहरादून की सड़कों का कंजेशन काफी हद तक कम करने में कारगर सिद्ध होंगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि नदियों के दोनों किनारों पर भी वाहन चलाने योग्य सड़कों के निर्माण की संभावनाओं को भी तलाशा जाए, जिससे नदियों के आसपास की बस्तियों को आवागमन की सुविधा मिल सके।

ज्ञानतव्त हो कि पूर्व में मुख्य सचिव ने रिस्पना और बिंदाल नदियों में एलिवेटेड सड़क निर्माण के लिए फीजिबिलिटी सर्वे किए जाने के निर्देश दिए थे। जिसके अनुपालन में विधानसभा के पास रिस्पना पुल से सहस्त्रधारा और बिंदाल नदी पर हरिद्वार बायपास से मैक्स अस्पताल के पास तक एलिवेटेड सड़क का फीजिबिलिटी सर्वे किया गया।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, सचिव श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी सहित अन्य सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 

राज्य में हवाई सफर हुआ महंगा, हल्द्वानी से पिथौरागढ़ और देहरादून का भी किराया बढ़ा

हल्द्वानी, उत्तराखंड अगले माह से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, कोरोना काल के बाद शुरूमहो रही यात्रा के लिये लोगों में काफी उत्साह है, लेकिन राज्य सरकार एक बार फिर यात्रियों को झटका दिया, अब हवाई यात्रा करने वालों को हवाई सफर अब थोड़ा और महंगा पड़ने वाला है, जी हां हल्द्वानी से पिथौरागढ़ और हल्द्वानी से देहरादून हवाई सेवा के किराये में बढ़ोतरी की गई है। अब आपको हल्द्वानी से पिथौरागढ़ के किराये में 265 तो हल्द्वानी से देहरादून के लिए 326 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। फ़िलहाल पिथौरागढ़ से देहरादून जाने वाले यात्रियों के लिए राहत है। उनको अभी भी पुराना किराया ही चुकाना पड़ेगा।
आपको बता दें कि वर्तमान में पवनहंस कंपनी का छह सीटर हेलीकाप्टर सेवा प्रदान कर रहा है। यह देहरादून से सुबह 9 बजे उड़ान भरकर 1 घंटा 10 मिनट में हेलीकाप्टर हल्द्वानी पहुंचता है। यहां से पंतनगर के बाद पिथौरागढ़ की उड़ान भरता है। 9 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) की ओर से हेलीकाप्टर सेवा शुरू की गई थी।
पवनहंस कंपनी के कुमाऊं अनुभाग अधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि हेली सेवा का किराया राज्य सरकार तय करती है। हल्द्वानी, पंतनगर, पिथौरागढ़ व हल्द्वानी, पंतनगर व देहरादून का किराया बढ़ाया गया है। हेली सर्विस शुरू होने के बाद किराये में दूसरी बार वृद्धि हुई है।

हेलीकाप्टर का किराया :
देहरादून से हल्द्वानी व पंतनगर किराया पहले 5967 रूपए था जो अब बढ़कर 6293 रूपए हो गया है, तो वहीं हल्द्वानी से पंतनगर व पिथौरागढ़ का किराया पहले 4856 था जब अब 5121 रूपए हो गया है जबकि देहरादून से पिथौरागढ़ का किराया पहले 7999 था जो अभी भी 7999 है।

रेलवे भूमि पर काबिज 4365 अतिक्रमण तोड़ने के लिए जिला प्रशासन और रेलवे के बीच हुई अहम् बैठक

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(चंदन सिंह बिष्ट)

हल्द्वानी, रेलवे अतिक्रमण को लेकर आज रेलवे अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट की टीम के साथ अतिक्रमण को लेकर बैठक की गई, जिसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे. रेलवे ने अपना प्लान डिस्ट्रिक्ट की टीम के सामने रखा. और आज संबंध में रेलवे अथॉरिटीज के साथ जिलाधिकारी और प्रशासनिक टीम की मीटिंग हुई. जिला अधिकारी का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के लिए फोर्स बाहर से आएगी तो उनके लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी करनी होंगी. और साथ ही अतिक्रमण को टूटने में कम से कम एक से डेढ़ महीने का वक्त लगेगा. जिसके लिए आज रेलवे के आला अधिकारी और जिला प्रशासन के साथ आज महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी, साथ ही जिला अधिकारी ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया इस महीने के अंत से शुरू कर दी जाएगी |

राज्य आंदोलनकारी मंच का प्रतिनिधिमण्डल श्रीमहंत देवेन्द्र दास से मिला, राज्य की ज्वलंत समस्याओं पर हुई चर्चा

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देहरादून, उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच का एक प्रतिनिधिमंण्डल ने बुधवार को श्री दरबार साहिब में मत्था टेका व श्री दरबार साहिब के श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज से शिष्टाचार भेंट कर आशीर्वाद लिया। प्रतिनिधिमण्डल में शामिल सदस्यों ने श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज को श्री झण्डे जी मेले के सफल आयोजन पर बधाई दी। प्रतिनिधिमण्डल सदस्यों ने श्री गुरु राम राय मिशन की ओर से स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा में किये जा रहे कार्योें की प्रशंसा की, कहा कि श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जन-जन की जुबान पर पहला नाम बन चुका है।
बुधवार सुबह 10ः30 बजे उत्तराखण्ड राज्य आंदलोनकारी मंच का प्रतिनिधिमंण्डल श्री दरबार साहिब पहुंचा। श्री दरबार साहिब की परंपरा के अनुसार प्रतिनिधिमण्डल में शामिल सदस्यों को स्वागत किया गया। इस बीच उत्तराखण्ड से जुड़े कई ज्वलन्त मुद्दों जैसे बेरोजगारी, पहाड़ों में पलायन, परिसीमन-2027 पर चिंता व्यक्त करते हुए विस्तृत विचार विमर्श हुआ। भेंट के दौरान मंच के अध्यक्ष जगमोहन ंिसंह नेगी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि राज्य में परिसीमन एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। बदलते परीसीमन में विधानसभा सीटों का अनुपात बदलता जा रहा है, जो पहाड़ की जनता के व राज्य के दृष्टिकोण से चिंताजनक है। उत्तराखण्ड में जनसंख्या के साथ साथ क्षेत्रफल के आधार पर भी परिसीमन-2027 का निर्णय होना चाहिए। इससे मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी बना रहेगा।
मंच के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती ने कहा कि एसoजीoआरoआरo एजुकेशन मिशन व एसजीआरआर के संस्थानों के द्वारा जनहित में कई परोपकारी कार्य किये जा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने के कारण आज श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल का नाम हर आम जन के की जुबान पर सबसे पहले आता है। जिला अस्पताल पौड़ी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाबो व घण्डियाल को श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल, देहरादून पीपीपी मोड पर चला रहा है। उन्होंने कहा कि श्री महंत इन्दिरेश अस्पताला द्वारा जिला अस्पताल पौड़ी कल्स्टर को पीपीपी मोड पर चलाए जाने से पौडीवासियों को बड़ी राहत मिली है।
उत्तराखण्ड पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशोक वर्मा ने कहा कि श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज ने बड़ा संघर्ष करके प्रदेश वासियों को एक बड़ा व रियायती दरों पर उपचार देने वाला श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल एवम् उच्च शिक्षा के लिए श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय जैसा उत्कृष्ट विश्वविद्यालय दिया है। उन्होंने कहा कि श्री दरबार साहिब की भूमि पर श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के कृषि विभाग द्वारा की जा रही जैविक खेती से किसानों को आने वाले समय में बहुत मदद मिलेगी। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय की ओर से किये जा रहे कार्यों के लिए उन्होंने श्री महाराज जी को हार्दिक बधाई दी।
उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच ने श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज से आग्रह किया कि एसजीआरआर के संस्थनों में आंदोलनकारी परिवारों के बच्चों को फीस में रियायत व श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में चिन्हित आंदोलनकारियों व उनके परिवारों को उपचार मंे रियायत दिए जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री दरबार साहिब की ओर से प्रतिनिधिमण्डल सदस्यों को श्री दरबार साहिब की जमीन पर तैयार किये गए जैविक उत्तपाद भेंट किये गए। प्रतिनिधिमण्डल में प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी, प्रदेश महासचिव रामलाल खण्डूरी, जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती, उत्तराखण्ड पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशोक वर्मा, महेन्द्र रावत उर्फ बब्बी पार्षद, वरिष्ठ आंदोलनकारी सतेन्द्र भण्डारी, पूर्णं सिंह लिंगवाल, संयोजक, उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी मंच गौरव खण्डूरी, वीरेन्द्र सकलानी, नीरल लिंगवाल आदि शामिल रहे।

संयुक्त नागरिक संगठन ने शहादत दिवस पर अमर सेनानियों को अर्पित की श्रद्धांजलि

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देहरादून, संयुक्त नागरिक संगठन द्वारा देहरादून प्रेस क्लब के नजदीक जलियांवाला बाग हत्याकांड की शहादत दिवस पर अमर सेनानियों की स्मृति में गोष्ठी करने के उपरान्त अमर शहीदों को श्रद्धांजली अर्पित कर दो मिनट का शोक व्यक्त किया गया।
स्वतंत्रता सेनानी संगठन एवं राज्य आंदोलनकारी संगठन द्वारा ये अपील की गई कि हमे अपने क्रांतिकारियों एवम इतिहास पुरुषो को अपनी नई पीढ़ी को अवगत कराना होगा जिससे वह राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सके। सुशील त्यागी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति उतनी ही जिम्मेदारी से कार्य करना होगा जिस प्रकार हमारे स्वतंत्रता सेनानी देश प्रेम , ईमानदारी और कर्तव्य प्राणयता को निभाते थे।
गोष्ठी में सुशील त्यागी , एस पी चौहान , गोवर्धन प्रसाद शर्मा , मनोज ध्यानी , विनय कुमार , प्रदीप कुकरेती , जगमोहन मेंहदीरत्ता , जितेन्द्र डंडोना , चौधरी ओम वीर सिंह , महिपाल सिंह रावत आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे |

सरकार का बड़ा फैसला : मलिन बस्तियों में रहने वालों को मिलेगा उनकी जमीन का मालिकाना हक

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देहरादून, प्रदेश की सत्ता दूसरी बार संभालने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार एक के बाद जनहित के फैसले ले रही, अब सरकार ने प्रदेश की 63 नगर निकायों में 582 मलिन बस्तियां के विषय महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिनमें तकरीबन 7 लाख से भी अधिक लोग निवास करते हैं। सभी मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को अब उनकी जमीन का मालिकाना हक देने की तैयारियां शुरू हो गई है। आवास एवं शहरी विकास सचिव शैलेश बगोली द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें जिलाधिकारियों और नगर निकायों को मलिन बस्तियों के लोगों को भूमि अधिकार, उनके सीमांकन एवं पंजीकरण के लिए 2016 की नियमावली के तहत गठित समिति के माध्यम से तीन श्रेणियों में बांटे जाने को कहा है।

श्रेणी एक में आवास-निवास योग्य हो और भू स्वामित्व अधिकार निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदान किया जा सके।
श्रेणी दो में निवास लायक बनाए जा सकने वाले संवेदनशील क्षेत्र में अवस्थित निवासों के भू-भाग को वर्गीकृत किया जाना है, जिसमें कुछ सुरक्षा उपाय अपनाकर निवास योग्य बनाया जा सके। श्रेणी-तीन में ऐसी भूमि पर अवस्थित आवासों को वर्गीकृत किया जा सकता है, जहां भू-स्वामित्व अधिकार प्रदान किया जाना विधिक, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, मानव निवास के दृष्टिकोण उपयुक्त न हो। इस केस में बस्तियों का स्थानांतरण ही उचित होगा।

सचिव ने बस्तियों के वर्गीकरण के लिए डीएम व निकायों को एक महीने का समय दिया है। इस दौरान उन्हें शासन को रिपोर्ट सौंपनी होगी। सचिव ने कहा कि राजस्व व नगर निकाय के अधिकारियों के द्वारा सर्वे होने के बाद शासन को सूचना प्रेषित की जाए। मलिन जगहों में मूलभूत सुविधाओं के प्लाम बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिह्नित मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, शौचालय आदि का प्लान भी बनाया जाए।

सचिव ने कहा कि मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण, सुधार एवं पुनर्विकास के लिए जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति अपनी स्पष्ट सिफारिश जल्द शासन को भेजे, ताकि शासन में गठित प्रदेश स्तरीय समिति द्वारा उस पर निर्णय लिया जा सकें।

कुम्भ मेले में एमआरआई मशीन सप्लाई में हुआ बड़ा घोटाला, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने किया पर्दाफाश

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देहरादून, उत्त्तराखण्ड़ कांग्रेस के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बनते ही करण मेहरा ने राज्य सकार को घेरा, और अपनी पहली पत्रकार वार्ता में कुंभ में हुये एक बड़े घोटाले के पर्दाफाश का दावा किया है। स्थानीय होटल में आहूत प्रेस वार्ता में करण मेहरा ने कागजात पेश करते हुए कहा कि स्वास्थ महकमे में Boston IVY Healthcare Solution, Mumbai company ने एमआरआई (MRI) मशीन सप्लाई में किया बड़ा घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि 3.20 करोड़ की MRI मशीन 9 करोड़ में बेची गई।
उन्होंने कहा कि, तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कार्यकाल में कुंभ मेले में यह एमआरआई घोटाला हुआ है। इस कंपनी ने United Imaging Shanghai की चाईनीज MRI मशीनें कुंभ मेला में एवं गवर्मेंट दून मेडिकल कॉलेज, दोनों जगह में 3.20 करोड़ की मशीन नौ नौ करोड़ों में बेची गयी।

प्रदेश अध्यक्ष मेहरा ने कहा कि अधिकारियों ने इस चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर आंख बंद करके केवल ऐसा कमाने के लिए उत्तराखंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के सभी नियम कानूनों को तोड़ दिया

उत्तराखंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के हिसाब से निविदा में ऑफर की गई मशीन 3 साल से इंडिया में लगी हुई होनी चाहिए एवम अच्छे से काम भी कर रही होनी चाहिए। जिसके लिए निविदा डालने वाली कंपनी को अपने C.A से स्टाप सिग्नेचर करवाकर एक सर्टिफिकेट देना भी अनिवार्य है। हिंदुस्तान में लगे होने की शर्तों के साथ साथ मशीन का खरीदने वाले अधिकारी के ऑफिस में या जहां मशीनें लगी हुई हो उस हॉस्पिटल में फिजिकल डिमॉन्सट्रेशन करना भी अनिवार्य होता है नहीं तो निविदा निरस्त कर दी जाती है।

उस वक्त तक इस चाइनीज कंपनी की हिंदुस्तान में एक भी एमआरआई मशीन नहीं लगी हुई थी फिर भी इसको पास कर दियाउन्होंने कहा कि Phillips ( Regional Manager – Kamal Upreti Mob. 9889333866, Erbis ( Regional Manager Mahesh Sharma-8368543842) आदि कंपनियों ने लगातार निविदा के नियम कानूनों का हवाला देते हुए सचेत करते हुए सभी अधिकारियों को शिकायती पत्र भी लिखे पर करोड़ों रुपए के इस खेल में किसी भी अधिकारी के कान पर जूं भी नहीं रेंगी।

अगर Boston IVY company ने C.A certified पेपर नहीं लगाया तो उसे पास कैसे कर दिया गया एवम अगर पेपर लगाया है तो जब हिंदुस्तान में एक भी installation नहीं थी तो वो पेपर भी कहीं फर्जी तो नहीं लगाया। यह भी जांच का विषय है कि कुंभ मेला टेंडर में फर्जी कागज़ भी लगाए हुए है |

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कुम्भ में Rtpcr घोटाले की तो फ़ौरी जांच हुई, इसमें तत्कालीन मेला अधिकारी स्वास्थ्य सहित 2 अधिकारियों की संलिप्तता होने से इनको सस्पेंड भी किया गया पर Boston IVY एवम अधिकारियों की मिलीभगत से हुए करोड़ों रुपए के इस एमआरआई घोटाले में कुछ भी नहीं हुआ।

यह भी जांच का विषय है कि तत्कालीन प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की सभी शर्तों को बायपास करने वाले मेला अधिकारी स्वास्थ्य एवम बिना physical डिमॉन्सट्रेशन लिए इसके डिमॉन्सट्रेशन को पास करने वाली टीम ने करोड़ों रूपए के इरा एमआरआई खरीद घोटाले में, कम्पनी के साथ पूरी मिलीभगत करके refurbished (पुरानी) मशीन को नया बता कर सप्लाई करके, उत्तराखंड सरकार एवम स्वास्थ्य महकमे से यह भी एक और घोटाला किया हो।Big breaking :-कुम्भ मेले में MRI खरीद घोटाला, इतने में खरीदी गई MRI  कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने की ये बड़ी मांग - News Height

मेहरा ने कहा कि Boston IVY के पास 9 करोड़ के रेट को न्यायोचित ठहराने के कोई सबूत नहीं हैं क्योंकि वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन के इसी मॉडल को 4 करोड़ के आसपास बेच रहे हैं। कम्पनी से सभी installations की जीएसटी भुगतान बिल की सर्टिफाइड कॉपियां मांगने से साफ पता लग जायेगा। जो भी साबित करता है कि कुंभ की इस एमआरआई खरीद में करोड़ों का खेल हुआ है।उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि करोड़ों रुपए के इस एमआरआई घोटाले की भी जांच करवाई जाए एवम पैसों के लिए आंख बंद करके सभी नियम कानूनों को दरकिनार करते हुए एमआरआई खरीद में तत्कालीन अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही करते हुए Boston IVY कंपनी को भी तुरंत ब्लैक लिस्ट किया जाए।Big breaking :-कुम्भ मेले में MRI खरीद घोटाला, इतने में खरीदी गई MRI  कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने की ये बड़ी मांग - News Height

यह भी ज्ञात हुआ है कि इसी बाॕस्टन आईवीआई (Boston IVY) कंपनी ने डीजी हेल्थ के एक टेंडर में फर्जी कागज़ लगाए हुए हैं। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे।

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उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में नियुक्तियों, भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं की होगी जांच, चार सदस्यीय समिति का गठन

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देहरादून, उत्तराखंड शासन से बड़ी खबर है कि सरकार ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून में वर्ष 2017 से 2022 तक हुए नियुक्तियों, भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं की जांच बैठा दी है। इसके लिए अपर सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है, जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट शासन को देगी।
आयुर्वेद विवि पिछले कई सालों से वित्तीय अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, नियुक्तियों में गड़बड़ियों के लिए चर्चाओं में है। पिछले साल अगस्त में अपर सचिव राजेंद्र सिंह ने विवि के कुलसचिव से बिंदुवार सभी आरोपों की जांच रिपोर्ट मांगी थी। अब मामले में अपर सचिव राजेंद्र सिंह ने अपर सचिव कार्मिक एसएस वल्दिया की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है।

इस जांच समिति में अपर सचिव वित्त अमिता जोशी, संयुक्त निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी कृष्ण सिंह नपलच्याल और ऑडिट अधिकारी रजत मेहरा भी सदस्य होंगे। उन्होंने समिति को निर्देश दिए हैं कि वह 15 दिन के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराएं।

योग अनुदेशकों के पदों पर जारी रोस्टर को बदलने, माइक्रो बायोलॉजिस्ट के पदों पर भर्ती में नियमों का अनुपालन न करने, बायोमेडिकल संकाय व संस्कृत में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं पंचकर्म सहायक के पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशित करने और फिर रद्द करने, विवि में पद न होते हुए भी संस्कृत शिक्षकों को प्रमोशन एवं एसीपी का भुगतान करने, बिना शासन की अनुमति बार-बार विवि की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकालने और रोक लगाने, विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विवि की ओर से गठित समितियों के गठन की विस्तृत सूचना शासन को न देने के साथ ही पीआरडी के माध्यम से 60 से अधिक युवाओं को भर्ती करने का आरोप है।

आयुर्वेद विवि में वर्ष 2017 से 2022 के बीच विवि में पूर्व कुलपति और कुलसचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं देने वाले अधिकारी भी इस जांच की जद में आ सकते हैं, आयुर्वेद विश्वविद्यालय में शुरू हुई जांच की आंच पांच साल तक विभाग के मंत्री रहे डॉ. हरक सिंह रावत तक भी पहुंच सकती है। सूत्रों के मुताबिक, उनके कार्यकाल में विभाग में तमाम नियुक्तियां हुईं। आयुर्वेद विवि में भी उनके कार्यकाल में नियुक्तियां हुई हैं। अब यह जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कब कौन सी भर्ती सही हुई कौन सी नियमों के विपरीत।

सीमान्त गांवों को गुलाब की खेती का हब बनाए जाने की तैयारियां शुरू, विशेषज्ञ महिलाओं दे रहे हैं तकनीकी जानकारियां

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मुनस्यारी, तुर्की तथा बुलगारियां की तरह चीन सीमा से लगे सीमांत के 14 गांवों को गुलाब की खेती का हब बनाए जाने की तैयारियां शुरू हो गई है। सगंध पौध (कैप) के विशेषज्ञ ने महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को गुलाब की खेती के बारे में तकनीकी जानकारी दी। बाजार में गुलाब के तेल जल तथा पंखुड़ियों की ब्रिकी की मांग पर भी नई जानकारियां साझा की।
विकासखंड के सभागार में जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला पंचायत सरमोली वार्ड के 14 गांव को मौसम तथा समुद्र की सतह से ऊंचाई के आधार पर चयनित किया गया है।
बैठक में सुगंध पौध (कैप) की फील्ड तकनीकी सहायक एवं जिला प्रभारी विजय बमौला ने मुनस्यारी गुलाब की खेती की संभावनाओं को लेकर जानकारियां साझा की। बमौला ने बताया कि मौसम को देखते हुए मुनस्यारी का इलाका गुलाब की खेती के लिए उत्तराखंड में सबसे बेहतरीन क्षेत्र है।
गुलाब की खेती को करते हुए क्षेत्र के लोग अपनों को आजीविका के क्षेत्र में और मजबूत कर सकते है।
उन्होंने बताया कि दुनिया के देशों में तुर्की, बुलगारिया सहित कई देशो ने गुलाब की खेती को अपनी मुख्य आजीविका का आधार बना चुके है। इसकी संभावनाएं यहां भी नजर आती है।
अत्यधिक हिमपात वाले क्षेत्रों में पैदा होने वाले गुलाब की खेती की मांग और उससे होने वाले उत्पादों की मांग पूरी दुनिया में सबसे अधिक है।
उन्होंने कहा कि आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। एक नाली भूमि में 54 पौधों का रोपण किया जाता है। इससे ही एक किसान प्रतिवर्ष बीस हजार रुपए की न्यूनतम आय हासिल कर सकता है।
उन्होंने कहा कि गुलाब की खेती से क्षेत्र की आजीविका के क्षेत्र में इतिहास का एक नया पन्ना जोड़ा जा सकता है।
जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने कहा कि गुलाब की खेती के लिए महिला स्वयं सहायता समूह के साथ अब ग्राम स्तर पर विकासखंड के कर्मचारियों के साथ बैठक करके इस योजना को धरातल में लाने का प्रयास तेज करेंगे।
उन्होंने कहा कि आने वाली 10 वर्षों के भीतर मुनस्यारी के इन गांवों को आजीविका के क्षेत्र पर अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश लगातार जारी रहेगी।
मर्तोलिया ने कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि वह इस तरह की आजीविका परक योजनाओं के लिए उत्तराखंड के दूरस्थ गांव के लोगों को आवश्यक मदद एवं सहायता देकर उनका उत्साह बढ़ाने का काम करे। इसके लिए एक पंचायत प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी देहरादून जाकर मुलाकात करेगा ।इस मौके पर प्रभारी खंड विकास अधिकारी कमलेश बृजवाल,मनरेगा के डीपीएम प्रकाश जोशी , ग्राम पंचायत अधिकारी गीता पिमोली, एनआरएलएम की राधा,शकुंतला के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता महेश सिंह रावत मौजूद थे।
महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कैप के विशेषज्ञ से इस संदर्भ में कई जानकारियां प्रश्न के रूप में पूछ कर इस बैठक की सार्थकता को नहीं उड़ान दे दी है।

शहीद क्लासिक बाडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन, दून के अभिषेक चैंपियन ऑफ चैंपियन घोषित

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देहरादून, जनपद के जोगीवाला रिंग रोड़ पर संस्कार गार्डन में रंगीन रोशनी में आयोजित हुई द्वितीय उत्तराखंड शहीद क्लासिक 2022 की बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के खिलाड़ियों ने अपने शरीर सौष्ठव का प्रदर्शन किया।‌ कार्यक्रम में देहरादून के अभिषेक बिष्ट को चैंपियन ऑफ चैंपियन घोषित किया गया और उन्हें शानदार ट्रॉफी के साथ-साथ ₹51000 का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया, साथ में हेल्थ सप्लीमेंट और गूडीज भी दिए गए।
प्रतियोगिता का शुभारम्भ मुख्य अतिथि मेयर माननीय सुनील उनियाल गामा एवं विशिष्ट अतिथि डोईवाला के विधायक माननीय श्री बृज भूषण गैरोला द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।
आयोजक राहुल रांघड़ एवं नवीन रमोला ने बताया कि पुरुषों के विभिन्न भार वर्गों में प्रथम स्थान पर विशाल, सुरेश जोशी, हल्द्वानी के जसविंदर सिंह और अभिषेक बिष्ट रहे। द्वितीय स्थान पर क्रमशः रवि अग्रवाल, चरणजीत सिंह, इंदर कुमार एवं परम संधू रहे और तृतीय स्थान शिवम कश्यप, अरुण कुमार, सूरज चंद एवं शुभम मेहरा ने अपने नाम किया।उत्तराखंड शहीद क्लासिक द्वारा बॉडी बिल्डिंग में बिष्ट को चैंपियन ऑफ चैंपियन  घोषित! - हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, Live Breaking News

पुरुष फिजीक चैंपियनशिप में प्रथम पुरस्कार भगत सिंह, द्वितीय दीपक कुमार एवं तृतीय निशांत ने प्राप्त किया। क्लासिक फिजीक प्रतियोगिता में प्रथम जसविंदर सिंह, द्वितीय अभिषेक एवं तृतीय इंदर कुमार रहे।‌ महिला वर्ग में देहरादून की पूजा पाल प्रथम एवं कोटद्वार की अमीषा गोसाई द्वितीय स्थान पर रही।
सहारनपुर से आए दिव्यांग बॉडी बिल्डर नूर खान को विशेष रूप से नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।‌ अन्य सभी विजेताओं को मेडल, ट्रॉफी और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के निर्णायक मंडल में तरुण भाटिया, लेखराज गुरूगं, राजीव सिंह, राहुल बिष्ट एवं शाहबाज खान रहे। कार्यक्रम में श्री राज मिधास और श्री के एन शर्मा को उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी नवाजा गया। पूरे कार्यक्रम का संचालन नवीन रमोला द्वारा किया गया कार्यक्रम का विशेष आकर्षण माननीय महापौर के द्वारा उतराखंड शहीदों की याद में एक शहीद दीवार के साथ-साथ एक स्मारिका का भी विमोचन किया गया जिसमें उत्तराखंड शहीदों को नमन के साथ साथ फिटनेस और व्यायाम की रोचक जानकारियां रहीं। इस अवसर पर जगमोहन सिंह नेगी अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच एवं जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती, सत्येंद्र सिंह भंडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता पृथ्वी सिंह नेगी, महेंद्र सिंह रावत (पार्षद) महासचिव रामलाल खंडूड़ी , आशीष कंडवाल , अरुण बहुगुणा , अमित छेत्री, तेजेंद्र सिंह तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे |

ब्रैकिंग : मनमोहन कंडवाल प्रतिद्वंद्वी रंजन सोलंकी को पराजित कर पांचवीं बार बने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष

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देहरादून, एडवोकेट मन मोहन कंडवाल एक बार फिर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। मंगलवार को हुए चुनाव में मनमोहन कंडवाल ने अपने प्रतिद्वंद्वी रंजन सोलंकी को 654 वोटों से पराजित किया, वह लगातार पांचवीं बार एसोसिशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं सचिव पद पर अनिल कुमार लगातार पांचवीं बार विजेता रहे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी प्रकाश टी पाल को भारी मतों से शिकस्त दी,
सुबह नौ बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया शाम साढ़े चार बजे तक चली। कुल 3126 मतदाताओं में से 2177 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। कोरोना संक्रमण के चलते 2021 में बार एसोसिएशन के चुनाव नहीं हो पाए थे, ऐसे में इस साल अधिवक्ताओं में मतदान करने का भारी उत्साह था। सुबह से ही अधिवक्ता मतदान करने के लिए लाइनों पर लग गए। दोपहर तक लाइनें और लंबी हो गई। गर्मी के बावजूद अधिवक्ता अपने चैंबरों से निकलकर मतदान करने के लिए पहुंचे। करीब पांच बजे से मतगणना प्रक्रिया शुरू हुई। रात डेढ़ बजे चुनाव परिणाम घोषित किए गए |

अध्यक्ष पद :
मनमोहन कंडवाल – 1264
रंजन सोलंकी – 654
आलोक घिल्डियाल – 252

उपाध्यक्ष :
भानू प्रताप सिसोदिया – 597
परितोष बडोनी – 297
राजीव अग्रवाल – 295

 

सचिव :

अनिल कुमार – 2177
प्रकाश टी पाल – 646
रविंदर कुमार – 174

 

संयुक्त सचिव :
कपिल अरोड़ा – 724
अनिल सिंह बिष्ट- 632
बद्री प्रसाद उनियाल – 100

लाइब्रेरियन
सुभाष परमार- 1013
प्रमिला रावत – 129

आडिटर :
ललित भंडारी- 1105
प्रतिभा जायसवाल- 293

 

थ्री प्लस कार्यकारिणी सदस्य (पुरुष) :
सुभाष बहुगुणा- 707
आविष्कार सिंह रावत-693
अजय कुमार- 568 फाइव प्लस कार्यकारिणी सदस्य:
मधु नेगी- 782
अनिल कुमार-577
अरुण खन्ना- 435 सेवन प्लस कार्यकारिणी सदस्य:
दीपक कुमार त्यागी- 1054
अनुज शर्मा-979 टेन प्लस
कार्यकारिणी सदस्य:
राहुल अमोली-788
पंकज भंडारी- 655