“एनजीओ के लिए नियमावली बनाने की मांग”
देहरादून (एल मोहन लखेड़ा), उत्तराखंड़ गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) संगठन द्वारा देहरादून में 26 सितंबर को राज्य स्तरीय वार्षिक अधिवेशन किया जाएगा। अधिवेशन में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आमंत्रित किया जाएगा। उत्तराखंड में एनजीओ को संकट से उभारने के लिए राज्य सरकार को लागू करने के लिए एनजीओ नामावली का मसौदा तैयार कर सौपा जाएगा। अधिवेशन में राज्य भर के एनजीओ के प्रतिनिधि भाग लेंगे। उत्तरांचल प्रदेश क्लब में आयोजित संगठन की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया।
संगठन के संयोजक जगत मर्तोलिया ने बताया कि उत्तराखंड में गैर सरकारी संगठन आर्थिक संकट में चल रहे है। उन्होंने कहा कि एनजीओ के कार्यों को कंपनियों को दिया जा रहा है। जिस कारण कार्य का मकसद भी पूरा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में एनजीओ के लिए एक नियमावली लागू जाने के लिए सतत संघर्ष किया जाएगा।
बैठक में तय किया गया कि देहरादून में संगठन का वार्षिक अधिवेशन किया जाएगा।
इस अधिवेशन के प्रथम सत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आमंत्रित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री के सम्मुख गैर सरकारी संगठनों के सम्मुख पैदा हुए आर्थिक संकट का मामला रखा जाएगा। बैठक में कहा गया कि गैर सरकारी संगठन को सरकारी विभागों के बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए। जिन राज्यों में एनजीओ को बराबरी का दर्जा दिया गया है,वह राज्य हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे है।
बैठक में तय किया गया कि राज्य मुख्यालय में एनजीओ भवन बनाए जाने, उत्तराखंड मूल के एनजीओ को 10 करोड़ तक का कार्य बिना अनुभव और टर्नओवर के दिए जाने सहित प्रमुख मांगों पर आधारित एक नियमावली का मसौदा भी तैयार किया जाएगा।
जिसके डा. किरन पुरोहित की अध्यक्षता में मसौदा समिति बनी। जिसमें रामपाल सिंह बिष्ट, शशि रावत, मनोज सिंह, कमलेश कुमार को रखा गया है। बैठक में देहरादून में होने वाले अधिवेशन को सफल बनाने के लिए भी एक समिति बनाई गई। जिसमें जगत मर्तोलिया, दिनेश राज, राकेश,परमानन्द जोशी , के.एस.चौहान को रखा गया है।



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