Monday, April 28, 2025
Home Blog Page 988

भूत प्रेत का डर दिखाकर दुष्कर्म करता रहा साधु वेषधारी, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

0

देहरादून, जनपद डालनवाला कोतवाली पुलिस ने भूत-प्रेत का भय दिखाकर दुष्कर्म करने के आरोप में साधु वेषधारी व्यक्ति और उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपित किशोरावस्था से लेकर शादी होने के बाद तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
अब वह उसकी बेटियों पर गलत दृष्टि रख रहा है। इसकी शिकायत पीडि़ता ने मुख्यमंत्री, महिला आयोग, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की, पुलिस के मुताबिक देहरादून निवासी पीडि़ता शादीशुदा है और उसकी दो बेटियां भी हैं। उसने अपनी शिकायत में बताया कि वर्ष 2006 में माता-पिता के साथ हरिद्वार में रहती थी। उस समय वह नौवीं कक्षा में पढ़ रही थी। पीड़िता के घर के पास ही साधु वेषधारी परमानंद पुरी भी रहता था, जिसका पीडि़ता के घर आना-जाना था।

वह कई बार पीड़िता के परिवार को राशन आदि भी देता था, जिस कारण वे लोग उसे भला व्यक्ति समझकर उसका बड़ा आदर करते थे। इसी दौरान आरोपित ने पीड़िता के स्वजन से कहा कि उसके आश्रम के पास मंदिर भी है, बच्ची को वहां भेज दिया करो। पीडि़ता अक्सर मंदिर और आरोपित के आश्रम में जाने लगी।
इसी बीच एक दिन परमानंद ने पीडि़ता को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता को होश आया तो आरोपित ने उसे भूत-प्रेत का भय दिखाकर शांत करा दिया और धमकी दी कि इस बारे में किसी को बताया तो भूत-प्रेत उसकी जान ले लेंगे। इसके बाद वह अक्सर पीडि़ता के साथ दुष्कर्म करने लगा। आरोपित की पत्नी पूनम भी इसमें उसका साथ देती रही।
इसके बाद आरोपित देहरादून आ गया। यहां पीड़िता के स्वजन ने बेटी की शादी के लिए आरोपित से संपर्क किया तो उसने वर्ष 2012 में एक मंदबुद्धि युवक से उसका विवाह करा दिया। इस काम में आरोपित के साथ एक व्यक्ति और मिला था, जिसने पीड़िता के पति को अपने पास नौकरी पर रखा हुआ था।

पीड़िता ने बताया कि उनके पति के नाम पर गांधी रोड पर संपत्ति थी, जिसे परमानंद के साथी ने हड़पकर कौडिय़ों के भाव बेच दिया। वहीं, आरोपित परमानंद फिर से पीड़िता के साथ उसे डरा-धमकाकर दुष्कर्म करने लगा। डालनवाला कोतवाली के इंस्पेक्टर एनके भट्ट ने बताया कि परमानंद पुरी और उसकी पत्नी पूनम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है

सरकारी विभागों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू, लेटलतीफी कर्मचारियों पर गिरेगी गाज

0

देहरादून, राज्य में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की लेटलतीफी पर लगाम लगाने के लिए सीएम धामी ने मुख्य सचिव एसएस संधू को निर्देश दिए थे, इसके साथ जो भी अधिकारी और कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं पहुँचेंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, जिसके बाद अब प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में फिर से बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू कर दी गई है, ऐसे में कार्यालय देर से पहुंचना अब अधिकारी और कर्मचारियों को भारी पड़ सकता है।

दरअसल, कोरोना महामारी के दौरान बायोमेट्रिक अटेंडेंस को बंद कर दिया गया था. जिसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों की ऑफिस आने में लेटलतीफी की शिकायत मिल रही थी. ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एक बार फिर सभी सरकारी विभागों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू कर दी गयी है. ताकि अधिकारी और कर्मचारी समय से कार्यालयों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।

गौरतलब है कि पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए थे, इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायतें मिल रही थी कि अधिकारी और कर्मचारी समय से ऑफिस नहीं पहुंच रहे हैं. जिससे आम जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, शिकायतों के निस्तारण में भी देरी हो रही है।

लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि राज्य के सरकारी विभागों में अधिकारी और कर्मचारी समय से दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं. शिकायत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव एसएस संधू को निर्देश दिए कि ऐसी व्यवस्था लागू किया जाए, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी समय से अपने दफ्तरों में हाजिर हों।

अवैध निर्माणों के खिलाफ एमडीडीए की कार्रवाही जारी, डोईवाला क्षेत्र में अवैध निर्माण तोड़ा

0

देहरादून, जनपद अवैध निर्माणों के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है।। इसके तहत शुक्रवार को एमडीडीए और पुलिस की संयुक्त टीम ने जाखन में एक निर्माणाधीन चार मंजिला इमारत पर कार्रवाई की है। चार मंजिला इस इमारत के नीचे की तीन फ्लोर को सील किया गया, जबकि चौथी निर्माणाधीन मंजिल को ध्वस्त किया गया है।
इसके साथ ही डोईवाला के गुरुद्वारा निवासी अमरजीत सिंह की 6 निर्माणाधीन दुकानों का काम रोककर सील किया गया। वहीं, डोईवाला चौक के पास हरिद्वार रोड पर कमला देवी ने 4 बीघा भूमि पर अवैध निर्माण किया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। डोईवाला के शास्त्री नगर में तरुण रावत द्वारा बिना अनुमति 80 बीघा जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाने का काम किया जा रहा था, जिसको एमडीडीए ने ध्वस्त करने का काम किया है। एमडीडीए उपाध्यक्ष बृजेश कुमार संत ने बताया कि अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा।

 

अब मसूरी आने वाले बड़े वाहनों के लिए चलेगी शटल सर्विस, माल रोड में शाम पांच बजे से रात दस बजे तक रहेगा जीरो जोन

 

देहरादून, राज्य में पर्यटन सीजन शुरू हो गया, जिसको लेकर राज्य की राजधानी दून में यातायात को लेकर प्रशासन ने सख्त नियम लागू किये हैं, अब बड़े वाहनों से मसूरी आने वाले पर्यटक अब सीधे होटल नहीं जा सकेंगे। उनको अपनी बसें और टेंपो ट्रेवलर को किंग्रेग स्थित बहुमंजिला पार्किंग में खड़ा करना होगा। यहां से शटल सर्विस के जरिये उन्हें होटल पहुंचाया जाएगा। इसकी व्यवस्था पुलिस, होटल एसोसिएशन और टैक्सी एसोसिएशन संयुक्त रूप से करेंगे।

इसके लिए पर्यटकों को प्रति सवारी 50 रुपये देने होंगे। इसके अलावा जो बसें मसूरी होकर कैंपटी फॉल जाएंगी, उन्हें वाया विकासनगर लौटना होगा। बसों को वापसी में मसूरी नहीं आने दिया जाएगा। डीआईजी ने बताया कि इसके लिए संबंधित जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर अवगत कराया जाएगा।

 

पर्यटन सीजन को देखते हुए डीआईजी/एसएसपी जन्मजेय खंडूड़ी ने नगरपालिका सभागार में होटल एसोसिएशन, टैक्सी एसोसिएशन के पदाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें यातायात व्यवस्था पर लोगों के सुझाव लेने के साथ ही सीजन में पुलिस की यातायात व्यवस्था पर चर्चा की गई।

एसएसपी ने कहा कि माल रोड शाम पांच बजे से रात दस बजे तक जीरो जोन रहेगा। इस दौरान कोई भी वाहन नहीं चलेंगे। बेवजह रिक्शा भी नहीं चलेंगे। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कैमल बैक रोड के स्थानीय लोगों की शिकायत पर वहां निगरानी के लिए स्पेशल पिकेट लगाई जाएगी। सादी वर्दी में पुलिस तैनात रहेंगे। कोई गड़बड़ी करते या नशे की हालत में मिला तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बुकिंग नहीं होने पर कुठाल गेट पर रोके जाएंगे वाहन
डीआईजी ने कहा कि वीकेंड में होटल की बुकिंग होने पर ही दोपहिया वाहन चालकों को मसूरी आने दिया जाएगा। जिनकी बुकिंग नहीं होगी उन्हें कुठाल गेट पर रोका जाएगा। यहां गहन चेकिंग की जाएगी। सीजन में लालटिब्बा और चार दुकान क्षेत्र में सिर्फ मसूरी में पंजीकृत वाहन जा सकेंगे। पर्यटकों के वाहनों को इन क्षेत्रों में नहीं जाने दिया जाएगा। हाईवे पेट्रोल वाहन भी सड़क पर अव्यवस्थित वाहनों पर कार्रवाई करेगा। दोपहिया वाहन सवार बिना हेलमेट के पकड़े गए तो कार्रवाई की जाएगी। बिना मास्क वालों के चालान किए जाएंगे। पुलिस फोर्स की कमी पर उन्होंने कहा कि मसूरी और ऋषिकेश में वीकेंड पर लगातार अतिरिक्त फोर्स तैनात की जा रही है। फिर भी पर्यटन सीजन को देखते हुए विभिन्न थानों से फोर्स को मई से जून के लिए मसूरी भेजा जाएगा। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, एसडीएम नरेश चंद्र दुर्गापाल, सीओ पल्लवी त्यागी, शहर कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा, उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी, रजत अग्रवाल, टैक्सी-मैक्सी यूनियन के अध्यक्ष सुंदर सिंह पंवार और हुकुम सिंह रावत आदि मौजूद थे।
देश में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए शहर में मास्क पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क पकड़े जाने पर 500 से लेकर एक हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। एसडीएम नरेश चंद्र दुर्गापाल ने कचहरी में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए चर्चा की। एसडीएम ने कहा कि मसूरी में बढ़ी संख्या में बाहर से पर्यटक आते हैं। लिहाजा कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। शहर में कोरोना की सैंपलिंग बढ़ाई जा रही है। घर से बाहर निकलते ही मास्क पहनने की सख्त हिदायत दी गई। उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा। बताया कि शहर में 12 वर्ष अधिक आयु वाले बच्चों को तेजी से टीका लगाया जा रहा है। 60 साल से अधिक आयु वालों को बूस्टर डोज अस्पताल में लगाई जा रही है। 60 साल से कम उम्र के लोगों को गांधी चौक पर एक प्राइवेट अस्पताल में मामूली शुल्क में बूस्टर डोज लग रही है। बैठक में डॉक्टर प्रदीप राणा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आभास सिंह, वीरेंद्र सिंह बिष्ट मौजूद थे।

 

समग्र शिक्षा और रिलैक्सो फुटवियर के बीच हुआ एमओयू हस्ताक्षरित

देहरादून, शुक्रवार को समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा ‘ऊषा एक किरण संस्था‘ तथा ‘रिलैक्सो फुटवियर लिमिटेड‘ के मध्य राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों को विकसित किये जाने के संदर्भ में एमओयू हस्ताक्षरित किये गये।
इस मौके पर रिलैक्सो फुटवियर लिमिटेड एवं समग्र शिक्षा उत्तराखंड के मध्य हरिद्वार जिले के 32 शासकीय विद्यालयों को मॉडल स्कूल के तर्ज पर विकसित करने के लिए अनुबंध किया गया। समग्र शिक्षा की और से राज्य परियोजना निदेशक बंशीधर तिवारी एवं रिलैक्सो की और से मुख्य वित्त अधिकारी सुशील बत्रा एवं रिलैक्सो के सीएसआर हेड गंभीर अग्रवाल ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किये। ज्ञांतव्य है कि रिलैक्सो फुटवियर लिमिटेड ने अपने सीएसआर कार्यक्रम परिवर्तन- आदर्श विद्यालय परियोजना की शुरुआत हरिद्वार जिले के खानपुर ब्लॉक में 13 शासकीय प्राथमिक विद्यालय से की थी एवं गतवर्ष मे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किए गए अनुबंध में सभी 32 प्राथमिक विद्यालयों को इस परियोजना में शामिल किया गया । इसी क्रम में समग्र शिक्षा उत्तराखंड के साथ देहरादून में किए गए अनुबंध में रिलैक्सो ने खानपुर एवं लक्सर ब्लॉक के 16-16 विद्यालयों की भी जिम्मेदारी उठाई है।
इस अवसर पर राज्य परियोजना निर्देशक बंशीधर तिवारी ने कहा की ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है, कि कॉर्पोरेट समूह आगे आएं और मौजूदा शैक्षिक प्रणाली में सुधार के लिए हर स्तर पर शासन का सहयोग करें । उन्होंने रिलैक्सो के परिवर्तन आदर्श विद्यालय परियोजना के अंतर्गत खानपुर ब्लॉक के 45 शासकीय प्राथमिक विद्यालयों मे किए जा रहे कार्यो की प्रशंसा करते हुए रिलैक्सो का आभार व्यक्त किया।
सुशील बत्रा ने बताया की रिलैक्सो अपने सामाजिक दायित्वों को भली भाँति समझती है एवं विभिन्न सामुदायिक विकास गतिविधियों के माध्यम से सदैव राष्ट्र निर्माण हेतु पूर्ण निष्ठा से सरकार को सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है।
सीएसआर हेड गंभीर अग्रवाल ने जानकारी दी कि परिवर्तन आदर्श विद्यालय का मुख्य उद्देश्य विद्यालय में मूल भूत भौतिक सुविधाओं के नवनिर्माण के साथ -साथ ग्रामीण परिवेष में रह रहें बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु सभी विद्यालय में गुणवत्ता पूरक शिक्षा, बाल मैत्रीपूर्ण वातावरण का सृजन व विशेषकर बालिका शिक्षा को बढावा देना है। इसके साथ ही समग्र शिक्षा द्वारा ‘ऊषा एक किरण संस्था‘ की ओर से निरूपमा भट्ट, उपाध्यक्ष द्वारा अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया। ‘ऊषा एक किरण संस्थान‘ द्वारा जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर, डोईवाला एवं सहसपुर के अन्तर्गत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को कला, क्राफ्ट, स्थानीय नृत्य संगीत, नाटक आदि में प्रशिक्षित किया जायेगा। इस के लिए छात्र-छात्राओं के साथ वर्कशॉप आदि की जायेगी, जिससे छात्र-छात्राओं में अध्ययन के साथ ही अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में भी प्रतिभा को संवारा जा सके। संस्था के द्वारा कक्षा 1 से 12वीं के छात्र-छात्राओं को आत्मरक्षा कौशल, बुनियादी जीवन कला, शिल्प एवं वृक्षारोपण के कार्य करवाये जायेंगे।
इस दौरान मिस उत्तराखण्ड 2018 संस्कृति भट्ट भी ‘ऊषा एक किरण संस्थान‘ की ओर से सदस्य के रूप में उपस्थित रहीं। भट्ट पौड़ी गढ़वाल की मूल निवासी हैं एवं कथक नृत्य में स्नातक हैं तथा पेन्टिंग भी बनाती हैं अभिनेत्री संस्कृति भी संस्था से जुड़ कर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में नृत्य कला, अभिनय आदि को विकसित करने में सहयोग करेंगीं।
इस दौरान राज्य परियोजना निदेषक श्री बंशीधर तिवारी से संस्था से अपेक्षा की है कि वह राजकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं में भी उनकी रचनात्मक प्रतिभा को और अच्छी तरह से संवारने में सहयोग करेंगें, जिससे राजकीय विद्यालय भी निजी विद्यालयों सेे हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा रहे।
इस अवसर पर समग्र शिक्षा की ओर से निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण सीमा जौनसारी, अपर निदेशक एससीईआरटी डाॅ0 आरडी शर्मा, स्टाॅफ ऑफिसर भगवती प्रसाद मैंदोली एवं रिलैक्सो की तरफ से राहुल चौधरी एवं गिरीश डिमरी मौजूद रहे ।साथ ‘ऊषा एक किरण संस्थान‘ की उपाध्यक्ष निरूपमा भट्ट उपस्थित रहीं।

 

यात्रा व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद करने के लिए पर्यटन मंत्री ने किया औचक निरीक्षण

ऋषिकेश, प्रदेश के लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति, धर्मस्व एवं जलागम प्रबंधन मंत्री सतपाल महाराज चारधाम यात्रा को लेकर बेहद सजग होने के साथ-साथ यात्रा व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद करने में लगे हैं। इसी के तहत शुक्रवार को उन्होंने धर्म नगरी आईएसबीटी स्थित चारधाम यात्रा पंजीकरण केंद्र, भारत भूमि, ऋषिलोक पर्यटक आवास गृह और यात्रा कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां स्थित कमियों को इंगित करते हुए तत्काल रिपोर्ट समिट करने को कहा है।

प्रदेश के पर्यटन एवं लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने शुक्रवार को धर्म नगरी आईएसबीटी स्थित चारधाम यात्रा पंजीकरण केंद्र, भारत भूमि, ऋषिलोक पर्यटक आवास गृह और यात्रा कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां स्थित शौचालयों का निरीक्षण करने के साथ-साथ अन्य कमियों को इंगित कर रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है ताकि उसके बाद कार्यवाही की जाए। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश स्थित भारत भूमि पर्यटक आवास गृह के उच्चीकरण लिए उनके द्वारा 198.23 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। इससे यात्रियों को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर आईएसबीटी के पीछे से नीचे वाले चंद्रभागा पुल से ऊपर वाले चंद्रभागा पुल नटराज चौक तक सड़क निर्माण करने के लिए निर्देश दिए हैं।

पर्यटन मंत्री ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की इज्जत और प्रतिष्ठा का प्रश्न है इसलिए “अतिथि देवो भवः” की भावना से हम सब लोग मिलकर कार्य करें।
परीक्षण के दौरान उनके साथ जीएमवीन के पूर्व निदेशक पंकज भट्ट, अधिशासी अभियंता नगर निगम की मौजूद सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

 

अगले साल तक हर हाल में बन कर तैयार होगा, सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्यधाम

देहरादून, गुनियालगांव में निमार्णाधीन सैन्यधाम स्थल पर आज फिर से सैनिक कल्याण मंत्री, गणेश जोशी के नेतृत्व में सैन्यधाम निमार्ण संबंधी समिति, सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों, जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी), मुख्यालय, उत्तराखण्ड सब एरिया और कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के अधिकारियों का जमावड़ा रहा। मौका था प्रस्तावित सैन्यधाम के निर्माण को गति देने का।
इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री ने अपने चुटीले और स्पष्ट कह देने वाले अंदाज में दो टूक कहा कि सैन्यधाम निर्माण का काम थोड़ा विधानसभा चुनाव संबंध आदर्श आचार संहिता प्रतिबंधों के कारण तथा उससे ज्यादा अधिकारियों की लापरवाही के कारण लेट हुआ। अधिकारियों के वर्ग को लग रहा था कि राज्य में भाजपा की सरकार दोबारा नहीं आ रही इसलिए पहले से निर्धारित बजट भी जारी नहीं किया गया। 10 मार्च को जैसे ही परिणाम आए तो 11 मार्च को ही बजट जारी कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि भव्य और दिव्य सैन्यधाम निर्माण, सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यह हर हाल में 2023 तक बन कर तैयार होगा। एक टीम देश के अन्य शौर्य स्थलों का निरीक्षण करने को भेजी गई है। वह भी एक सप्ताह में लौट आएगी। आज जीओसी सब एरिया भी यहां आए हैं और उन्होंने भी अपने सुझाव दिए हैं। भूमि तथा पहुंच मार्ग संबंधी सभी विषयों को भी सुलझा लिया गया है।
इस अवसर पर सचिव सैनिक कल्याण दिपेन्द्र चौधरी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष दीपक पुण्डीर, जीओसी मेजर जनरल संजीव खत्री, निदेशक ले0 कर्नल बीएस रावत, अपर सचिव सैनिक कल्याण एके धर्मसत्तु, एसडीएम मनीष कुमार तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

 

‘‘खेलो इंडिया’’ के लिए उत्तराखंड के 40 प्लस और 50 प्लस टीमों के खिलाड़ियों को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी किया रवाना

देहरादून, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज ‘‘खेलो इंडिया’’ के तहत, ‘‘खेलो मास्टर्स गेम्स फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया’’ के तत्वधान में 30 अप्रैल से 3 मई तक दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम मे आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताओं के लिए राज्य की 40 प्लस तथा 50 प्लस (उम्र वाली) पुरुषों की फुटबाल टीम और एथलेटिक्स टीम के सदस्यों को पवेलियन ग्राउण्ड से हरी झण्ड़ी दिखा कर रवाना किया।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में फिटनेस और खेलों क़ो बढ़ावा देने के लिए ‘‘खेलो इंडिया, फिट इंडिया’’ का अभियान छेड़ा गया है। जो कि हर उम्र के लोगों और विशेषतौर से युवाओं क़ो अत्यधिक प्रेरित कर रहा है। इसी कड़ी मे सीनियर खिलाड़ियों के लिए ‘‘खेलो मास्टर्स, गेम्स’’ का आयोजन किया गया है। जिसमें पूर्व नेशनल, इंटरनेशनल और ओलिंपियन खिलाडी प्रतिभाग कर रहे हैं। आज हमने उत्तराखंड राज्य के तकरीबन 85 खिलाड़ियों के दल को अपनी शुभकामनाओं और जीत के जज्बे के साथ दिल्ली रवाना किया है।
खेलों मास्टर्स गेम्स ऑफ़ इंडिया के महासचिव शैलेन्द्र सिंह जो कि स्वयं पूर्व अतर्राष्ट्रीय खिलाडी रहे हैं, ने बताया कि इस खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन भारत केन्द्रीय खेल मंत्री, अनुराग ठाकुर करेंगे। इंटरनेशनल रेस्लर, ‘‘द ग्रेट खली’’ को इस प्रतियोगिता का ब्रैंड अम्बेसडर बनाया गया है।
इस अवसर पर पार्षद भूपेन्द्र कठैत, उत्तराखंड कोर्डिनेटर पंकज कनोजिया, उत्तराखंड स्पोर्ट्स मैनेजर/फिजियो संजीव कुमार अरोड़ा, असिस्टेंट मैनेजर विमल सिंह रावत, कोच कमल सिंह रावत, गोल कीपर कोच सुनील कुमार गुरुंग, असिस्टेंट कोच प्रदीप शर्मा, 50प्लस फुटबाल टीम के कप्तान, कमल सिंह रावत तथा 40प्लस फुटबाल टीम के कप्तान, मनोज नेगी तथा अन्य खिलाड़ी उपस्थित रहे।

 

भुत प्रेत का डर दिखाकर दुष्कर्म करता रहा साधु वेषधारी, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

देहरादून, जनपद डालनवाला कोतवाली पुलिस ने भूत-प्रेत का भय दिखाकर दुष्कर्म करने के आरोप में साधु वेषधारी व्यक्ति और उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपित किशोरावस्था से लेकर शादी होने के बाद तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
अब वह उसकी बेटियों पर गलत दृष्टि रख रहा है। इसकी शिकायत पीडि़ता ने मुख्यमंत्री, महिला आयोग, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की, पुलिस के मुताबिक देहरादून निवासी पीडि़ता शादीशुदा है और उसकी दो बेटियां भी हैं। उसने अपनी शिकायत में बताया कि वर्ष 2006 में माता-पिता के साथ हरिद्वार में रहती थी। उस समय वह नौवीं कक्षा में पढ़ रही थी। पीड़िता के घर के पास ही साधु वेषधारी परमानंद पुरी भी रहता था, जिसका पीडि़ता के घर आना-जाना था।

वह कई बार पीड़िता के परिवार को राशन आदि भी देता था, जिस कारण वे लोग उसे भला व्यक्ति समझकर उसका बड़ा आदर करते थे। इसी दौरान आरोपित ने पीड़िता के स्वजन से कहा कि उसके आश्रम के पास मंदिर भी है, बच्ची को वहां भेज दिया करो। पीडि़ता अक्सर मंदिर और आरोपित के आश्रम में जाने लगी।
इसी बीच एक दिन परमानंद ने पीडि़ता को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता को होश आया तो आरोपित ने उसे भूत-प्रेत का भय दिखाकर शांत करा दिया और धमकी दी कि इस बारे में किसी को बताया तो भूत-प्रेत उसकी जान ले लेंगे। इसके बाद वह अक्सर पीडि़ता के साथ दुष्कर्म करने लगा। आरोपित की पत्नी पूनम भी इसमें उसका साथ देती रही।
इसके बाद आरोपित देहरादून आ गया। यहां पीड़िता के स्वजन ने बेटी की शादी के लिए आरोपित से संपर्क किया तो उसने वर्ष 2012 में एक मंदबुद्धि युवक से उसका विवाह करा दिया। इस काम में आरोपित के साथ एक व्यक्ति और मिला था, जिसने पीड़िता के पति को अपने पास नौकरी पर रखा हुआ था।

पीड़िता ने बताया कि उनके पति के नाम पर गांधी रोड पर संपत्ति थी, जिसे परमानंद के साथी ने हड़पकर कौडिय़ों के भाव बेच दिया। वहीं, आरोपित परमानंद फिर से पीड़िता के साथ उसे डरा-धमकाकर दुष्कर्म करने लगा। डालनवाला कोतवाली के इंस्पेक्टर एनके भट्ट ने बताया कि परमानंद पुरी और उसकी पत्नी पूनम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है

एक्शन में सीएम, अफसरों में मची खलबली, घोटालों के मामले में चल रही जांच फाइलें की तलब

0

देहरादून, भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री धामी के सख्त रूख अपनाने के बाद सरकारी कार्यालयों के हड़कंप मच गया, बीते दो दिन पूर्व भारतीय वन सेवा के तीन अधिकारियों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक्शन के बाद पूरी अफसरशाही में खलबली मची हुई है। सीएम ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के तहत कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। भ्रष्टाचार से संबंधित जितने भी मामलों में कार्रवाई होनी है, उनमें तेजी से अमल होगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व (केटीआर) में अवैध कटान और निर्माण सहित तमाम अनियमितताओं के मामले में धामी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आईएफएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया था, जबकि एक आईएफएस अधिकारी को देहरादून मुख्यालय अटैच किया गया। इस कार्रवाई के बाद वन विभाग ही नहीं अन्य विभागों में हड़कंप मचा हुआ है।

 

सीएम कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार और घोटालों के मामले में चल रही जांच की फाइलें भी तलब कर ली हैं। जिन मामलों में कार्रवाई प्रस्तावित हैं, उनमें मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ एक्शन लेंगे। वन विभाग ही नहीं लोनिवि, सिंचाई ऊर्जा समेत अन्य विभागों में भ्रष्ट अफसरों पर आने वाले दिनों में सरकार के सख्त एक्शन दिखाई दे सकते हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने सरकारी तंत्र को साफ संकेत कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस के मुद्दे पर सरकार कोई नरमी नहीं बरतेगी। इतना नहीं, आने वाले दिनों में विजिलेंस के मामलों में भी तेजी दिखाई दे सकती है। सतर्कता मामलों में चल रही जांच को समयबद्ध करने के साथ पूरी हो चुकी जांच के मामलों में तत्काल एक्शन हो सकते हैं।

 

चतुर्थ जिला स्तरीय क्रिकेट लीग मैच का विस अध्यक्ष ऋतु खण्डूरी ने किया उद्धाटनMay be an image of 10 people, people standing and outdoors

कोटद्वार, विस अध्यक्ष और कोटद्वार से विधायक ऋतु खण्डूरी ने क्रिकेट एसोसिएशन पौड़ी एवं क्रिकेट एसोसियेशन ऑंफ उत्तराखण्ड के संयुक्त तत्वाधान में कलालघाटी में चतुर्थ जिला स्तरीय लीग मैच का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि खेल शारीरिक दृष्टिकोट से भी आम जनमानस के लिए अति आवश्यक है, जिनसे शरीर से कई रोग दूर होते हैं, क्योंकि खेल व्यक्ति को स्फूर्तिवान और उर्जावान तो बनाता ही है, साथ ही शारीरिक तौर पर पर भी स्वस्थ बनाता है। इसके अतिरिक्त खेल भावना से व्यक्तित्व का भी विकास होता है, अतः खेल को खेल को खेल भावना से खेला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि कोटद्वार के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए कोटद्वार क्षेत्र में एक बड़े स्टेडियम के निर्माण हो, जिसके लिये मैं प्रयास करूंगी जिसमें सभी खेलों एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और खेल के क्षेत्र में कोटद्वार का युवा प्रतिनिधित्व कर सके।

 

वरिष्ठ नेता दीपक बाली बने आम आदमी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्षMay be an image of 10 people, people sitting, people standing and indoor

देहरादून, आम आदमी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के रुप में काशीपुर से पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक बाली को नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने घोषणा करने के बाद कहा कि आप पार्टी काम करने वाली पार्टी है और जिस तरीके से पार्टी ने प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लडा उससे जाहिर है कि जनता ने पार्टी को अपार स्नेह दिया। उन्होंने आगे कहा कि हमें चुनाव में हारने का गम नहीं है लेकिन आप पार्टी ने जो मेहनत इस चुनाव में की है इससे ज्यादा मेहनत भविष्य में करेगी और लगातार काम की राजनीति पार्टी करती रहेगी।
आप के नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उस उम्मीद पर वो पूरी तरह खरा उतरेंगे। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का उन पर भरोसा जताने के लिए आभार जताया। उन्होंने आगे कहा कि आप पार्टी का कार्यकर्ता कभी भागता नहीं है वो जीतता है और सीखता है । वो एक प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ कार्यकर्ता के रुप में पार्टी के लिए कार्य करते रहेंगे और जल्द संगठन को मजबूत करते हुए संगठन का विस्तार करेंगे।
आप पार्टी आने वाले समय में नगर निगम और नगर पालिका के सभी चुनावों में पूरी ताकत के साथ प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लडेगी और चंपावत उपचुनाव के लिए पार्टी आपसी चर्चा के बाद चुनाव लडने पर जल्द विचार करेगी जिसकी सूचना प्रेस के माध्यम से अवगत कराई जाएगी।

 

योजनायें बनाते समय भाजपा सरकार के दृष्टि पत्र का संज्ञान अवश्य लें : लोनिवि मंत्रीMay be an image of 12 people, people sitting, people standing and indoor

“महाराज ने कहा बिना अनुमति के कार्य किया तो होगी कठोर कार्यवाही”

देहरादून, विभागीय अधिकारी योजनायें बनाते समय भाजपा सरकार के दृष्टि पत्र का संज्ञान अवश्य लें और बिना अनुमति के कोई भी कार्य ना करें। यदि कोई भी अधिकारी बिना अनुमति के कार्य करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने उक्त बात शुक्रवार को उत्तराखंड सचिवालय स्थित विश्वकर्मा परिसर के सभागार में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित दिये कि योजना बनाते समय भाजपा के दृष्टि पत्र को अवश्य ध्यान में रखा जाए।उन्होने चेतावनी देते हुए कहा कि बिना अनुमति के कोई भी अधिकारी कार्य ना करें। यदि कोई भी अधिकारी बिना अनुमति के कार्य करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने समीक्षा बैठक में उच्च अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग में अधिकारियों कर्मचारियों के रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक में जो भी निर्णय लिए जाते हैं या निर्देश दिए जाते हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। दैवीय आपदा के क्षतिग्रस्त मार्ग, पूलों एवं अन्य परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि मार्गो की स्वीकृति में फेज-1 तथा फेज-2 की प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। क्योंकि इसके चलते मार्ग निर्माण में अत्यधिक विलंब हो रहा है। राज्य में सैकड़ों ऐसे मार्ग हैं जिनकी फेज-1 की स्वीकृति के पश्चात वर्षों बाद भी फेज-2 की स्वीकृति जारी नहीं हुई है। इस प्रकार फेज-1 की धनराशि व्यर्थ चली गई। उन्होंने कहा कि जिन प्रस्तावित मार्गों के निर्माण में वन भूमि नहीं आ रही है, उन मार्गों के निर्माण की एकमुश्त स्वीकृति जारी की जानी चाहिए ताकि उनका निर्माण जल्द से जल्द हो सके।

श्री महाराज ने कहा कि 15 जून तक मोटर मार्ग के किनारे नालियों का निर्माण हो जाना चाहिए और बरसात के बाद सड़क में बने गड्ढों को भरना भी तत्काल सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मोटर मार्गों के डामरीकरण हॉटमिक्स से किया जाए और डामरीकरण के कार्यों की गुणवत्ता को देखने के लिए कार्यस्थल पर तकनीकी अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।

लोक निर्माण मंत्री श्री महाराज ने कहा कि यात्रा को सुगम, सुरक्षित बनाने के साथ साथ तेल की बचत को ध्यान में रखते हुए सड़कों का एलाइनमेंट ठीक कर वैकल्पिक मार्ग दुरुस्त किया जाएं। उन्होंने संकरे रास्तों को चौड़ा करने के साथ-साथ जीर्ण क्षीर्ण निरीक्षण भवनों को सुधारने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। लोक निर्माण मंत्री ने यात्रा मार्गों पर जगह जगह संकेतक (Signage) लगाने के लिए भी कहा। उन्होंने निर्देश दिए थे जिन लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है या बिलों का भुगतान लंबित है उनका भुगतान प्राथमिकता से किया जाए।

बैठक में अपर सचिव सुमन सिंह वल्दिया, अतर सिंह, संयुक्त सचिव श्याम सिंह, अनु सचिव दिनेश कुमार पुनेठा, प्रमुख अभियंता प्रमोद कुमार, मुख्य अभियंता अशोक कुमार, संजीव कुमार गौतम, नवीन चन्द्र जोशी, जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी, रचना थपलियाल, अयाज़ अहमद, के.पी. उप्रेती, डी.के. यादव, सी.एम. पाण्डेय, अनिरुद्ध भण्डारी, राजेश कुमार, धीरेंद्र कुमार, एन.एस. खोलिया, इ.अरुण कुमार गोयल और मनोज बिष्ट सहित अनेक विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

 

सीएम योगी के गृह क्षेत्र यमकेश्वर के प्रस्तावित दौरे से पहले उच्च शिक्षा मंत्री ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा

May be an image of 22 people, people sitting, people standing, tree and outdoors

पौड़ी (यमकेश्वर), प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज यमकेश्वर विकासखण्ड के अंतर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय विथ्यानी में उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में बैठक ली। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को समुचित व्यवस्था जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिये। इस दौरान उन्होंने कहा कि आयोजित कार्यक्रम में लोगों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था करें। उन्होंने महाविद्यालय की छात्राओं से मुलाकात कर पठन-पाठन की जानकारी ली। आयोजित बैठक के बाद मंत्री, उत्तर प्रदेश ल मुख्यमंत्री के पैतृक गांव पंचूर पहुंचे।
यमकेश्वर विधानसभा के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मंत्री ने प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल में शौचालय, विधुत, पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाएं पूर्व में ही पूर्ण करना सुनिश्चित करें। कहा कि लोगों को आने-जाने हेतु अलग-अलग रास्ते बनाये, जिससे आम जनमानस को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अतिथियों के लिए भव्य व सुन्दर मंच बनाये।

मंत्री ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के पैतृक गांव पंचूर पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, साथ ही उन्होंने उनके परिजनों से मुलाकात भी की। इस दौरान जिलाधिकारी गढ़वाल डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे ने अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण कोटद्वार को निर्देशित किया कि प्रस्तावित कार्यक्रम हेतु पूर्ण व्यवस्थाएं पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया कि महाविद्यालय में जाने वाले मार्ग का सुधारीकरण तथा शौचालय में जाने वाले मार्ग को बेहतर बनाना सुनिश्चित करे।

 

भाजपा की सुशासन यात्रा आने वाले समय में प्रेरणा का काम करेगी : मदन कौशिकMay be an image of 14 people

 

यात्रा के माध्यम से मिले रहे अनुभव हमारे आने वाले जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे : अजेय कुमार

देहरादून, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने वीरवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में ‘सुशासन यात्रा’ के तहत 12 राज्यों से आए हुए भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने इस यात्रा को प्रदेश कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा युवा मोर्चा निरंतर राजनीति में रहते हुए सामाजिक कार्यों को कर रहा है, मगर जिस प्रकार से यह यात्रा विभिन्न राज्यों में निकाली जा रही है और उत्तराखंड के 4 जिलों में इस यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर उत्तराखंड को जानने और समझने का जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रयास करेंगे। वह उनके लिए आने वाले समय में प्रेरणा का काम करेगा और देव भूमि उत्तराखंड की के अतिथि देवो भव और आत्मीयता का अनुभव इन 4 दिनों में उनको देखने को मिलेगा।
उन्होंने कहा कि आप उस राज्य में आए हैं जहां बाबा केदार से लेकर बद्री विशाल और गंगा- यमुना का उद्गम स्थान है तो अपने आप में यह राज्य आप सभी के लिए विशेष हो जाता है। पर्यटन की दृष्टि से भी यह विश्व विख्यात है उत्तराखंड की जितनी जनसंख्या है उससे कई गुना ज्यादा पर्यटक भारत और भारत के बाहर से यहां का भ्रमण करने आते हैं, बहुत राज्य इस श्रेणी में भी नही आते हैं जो अपनी जनसंख्या से ज्यादा पर्यटकों का आगमन देखने को उनको मिलता होगा, मदन कौशिक ने कहा कि यहां पर विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें मुख्यत: हरिद्वार, देहरादून और ऊधमसिंह नगर है। उन्होंने ने कहा कि यहां एशिया की सबसे बड़ी टिहरी झील है जिसकी लंबाई 42 किलोमीटर के लगभग है आपको उसका अनुभव भी इस यात्रा में मिलेगा। उन्होंने बताया कि हीरो मोटरसाइकिल का उत्पादन भी उत्तराखंड में बहुत तेजी से होता है। पतंजलि जैसा योग पीठ और यहां का फूड पार्क विश्व विख्यात है
यह राज्य धार्मिक रूप से तो विश्व विख्यात है साथ-साथ पर्यटन के लिए भी संपन्न राज्य है उन्होंने यात्रा के साथियों से कहा कि आप विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले हैं इस यात्रा में आप एक दूसरे की बातों को समझें और उस को ग्रहण करें ।सुशासन की बात अगर आज होती है तो मात्र भाजपा शासित राज्य में होती है, यह भी हमारी कार्यप्रणाली का अभिन्न अंग है।

भाजपा प्रदेश महामंत्री (संगठन) अजेय कुमार ने कहा कि इस यात्रा में सभी के लिए नए अनुभव मिलेंगे और वह संगठन के और उनके हित में होंगे। इस यात्रा के माध्यम से विभिन्न राज्यों से आए हुए युवा मोर्चा के पदाधिकारियों का आपस में एक नाता बन जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाला समय राजनीतिक क्षेत्र में युवाओं का ही होगा राजनीतिक क्षेत्र में किस स्तर तक हमको स्थापित होना है वह हमारी कार्यशैली पर निर्भर करता है। राजनीतिक कार्यशैली को बढ़ाने के लिए क्या-क्या सार्थक कर सकते हैं उस और निरंतर अध्ययन और प्रवास वाली विशेषता हम सभी के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देव भूमि के नाम से विश्व विख्यात है । यहां कंकड़ कंकड़ में शंकर का वास है यहां बाबा भोलेनाथ का प्रभाव से लेकर केदार बाबा और विश्व विख्यात गंगा और यमुना की धारा यहां से प्रवाहित होती है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य उत्तराखंड को जानने और समझने का है और जब यहां से अपने-अपने प्रदेशों में जाएंगे तो वहां पर इन अनुभव को साझा करेंगे। आप लोगों को अनुभव होना चाहिए कि वास्तव में यह देवभूमि है। इस यात्रा से जुड़े छोटी-छोटी स्मरण की बातें भी साथ लेकर जाएं भाजपा की वैचारिक अधिष्ठान का यह सुशासन यात्रा के माध्यम से जिस प्रकार से पूरे भारत में किया जा रहा है। यह अपने आप में एक दूसरे को जानने और समझने का एक अद्भुत प्रयास है और युवा मोर्चा इसको आत्मसात कर रहा है। सर्वांगीण विकास के साथ हमारा कितना संबंध है कुछ और भी चिंतन करना आवश्यक है।

प्रदेश महामंत्री व युवा मोर्चा प्रभारी कुलदीप कुमार जैसा कि नाम है वैसा ही यात्रा में परिलक्षित होता दिख रहा है। उन्होंने कहा भाजपा अपने राज्यों में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रही है उसको समझने का इन यात्रा के माध्यम से एक अवसर मिलेगा निश्चित रूप से उत्तराखंड देव भूमि है। देवभूमि में हमारी सरकार द्वारा चलाए जा रहे सुशासन को समझेंगे। हमारा संगठन और हमारी सरकार के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के अंदर जो सुशासन के कार्य हो रहे हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे उन्होंने 12 राज्यों से आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत गत किया और उनको विश्वास दिलाया सुशासन यात्रा के माध्यम से उत्तराखंड में जो भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और आज के मुख्यमंत्री जो सुशासन उपलब्ध कराया गया है उस रचना को समझने का अवसर मिलेगा |

इस अवसर पर युवा मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी, प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिनव प्रताप सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रोहन सहगल, प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल, महामंत्री हरजीत सिंह, कार्यक्रम के संयोजक सुधीर जोशी और युवा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

लोहारी : पहले ठगा छल से, फिर डुबोया जल से… !

0

(इन्द्रेश मैखुरी)

एक तरफ कुछ उजड़े मकान हैं, ऐसे मकान जिन पर रंग-रोगन तो चमकदार है, लेकिन बाकी सब उजाड़ है और दूसरी तरफ पूर्व माध्यमिक विद्यालय के आंगन में सूनी, हताश-निराश आंखों के साथ बैठे महिला-पुरुष हैं |

लोहारी गांव : उत्तराखंड जलविद्युत निगम द्वारा बनाई गयी व्यासी जलविद्युत परियोजना के लिए डुबो दिया गया. यह गांव उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून से लगभग अस्सी किलोमीटर की दूरी पर है |May be an image of tree and outdoors
व्यासी जलविद्युत परियोजना 120 मेगावाट क्षमता की परियोजना है. इसी से लगती हुई दूसरी परियोजना लख्वाड़ जलविद्युत परियोजना अभी बननी है. ये दोनों ही परियोजनाएं यमुना नदी पर हैं. इसलिए आम तौर पर इन परियोजनाओं का जिक्र लख्वाड़-व्यासी जलविद्युत परियोजना के रूप में होता है. परियोजना का शुरुआती विचार उन्नीस सौ साठ के दशक का है. लोहारी के ग्रामीणों के अनुसार व्यासी जलविद्युत परियोजना का पहला सर्वे 1967 में हुआ था. इन ग्रामीणों का कहना है कि तब व्यासी परियोजना में चालीस मेगावाट की तीन टरबाइन प्रस्तावित थी. यानि 1967 से 2022 आते-आते केवल यही बदला कि चालीस मेगावाट की तीन टरबाइनों के बजाय साठ मेगावाट की दो टरबाइनें लगाई गयी. हो सकता था कि तीन टरबाइनें होती तो लोहारी गांव को डुबाने की जरूरत भी नहीं पड़ती,May be an image of outdoors
जितना पुराना परियोजना का इतिहास है, उतना ही परियोजना के साथ संघर्ष का लोहारी गांव के लोगों का इतिहास है. ग्रामीण बताते हैं कि 1972 में पहली बार मुआवजा सरकार की ओर से दिया गया. तब उनके बुजुर्गों ने ऐतराज किया, जमीन के बदले जमीन की मांग उठाई. 1972 से अब तक लोहारी के ग्रामीणों की यही मांग है कि उनको जमीन के बदले जमीन मिले |
व्यासी जलविद्युत परियोजना के निर्माण का वर्तमान दौर 2014 में शुरू हुआ. इस बार भी लोहारी के लोगों की मांग यही थी कि उनकी जितनी जमीन ली जा रही है, उसके एवज़ में उन्हें उतनी ही जमीन अन्यत्र दे कर उनका पुनर्वास किया जाये |

ग्रामीणों के अनुसार 2016 में अपने कार्यकाल की अंतिम कैबिनेट बैठक में कॉंग्रेस की सरकार ने लोहारी गांव के लोगों के लिए विकासनगर के नजदीक जीवनगढ़ में सरकारी रेशम फार्म की 11 हेक्टेयर जमीन पर लोहारी गांव के लोगों को बसाने का प्रस्ताव पास किया. गौरतलब है कि लोहारी गांव के लोगों की कुल 17 हेक्टेयर जमीन में से 08 हेक्टेयर जमीन व्यासी जलविद्युत परियोजना के लिए ले ली गयी है और शेष लख्वाड़ जलविद्युत परियोजना में ले ली जाएगी |May be an image of 4 people, people sitting, outdoors and tree
वर्ष 2017 में उत्तराखंड में भाजपा की सरकार सत्तारूढ़ हुई. पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने लोहारी गांव को रेशम फार्म की जमीन पर बसाने के पूर्ववर्ती सरकार के मंत्रिमंडल के फैसले को स्थगित कर दिया |
ग्रामीण बताते हैं कि परियोजना का काम तेजी से चलने लगा तो 2018 में उन्होंने अपने गांव के पुनर्वास के लिए धरना-प्रदर्शन की शुरुआत की. ग्रामीणों के अनुसार तब विकासनगर के भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उनसे कहा कि आप धरना मत दो, आपकी सब मांगें मनवायी जाएंगी. विधायक मुन्ना सिंह चौहान, प्रशासनिक अधिकारियों व जलविद्युत निगम के अधिकारियों के साथ गांव में आए और उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि धरना देने की जरूरत नहीं है, May be an image of outdoorsपंद्रह दिन के भीतर मैं आपके काम करूंगा. ग्रामीणों के अनुसार वे निरंतर विधायक के संपर्क में रहे और विधायक आश्वासन देते रहे कि वे, लोहारी के ग्रामीणों का काम कर रहे हैं. एक बार तो विधायक ने उन्हें यहां तक आश्वासन दे दिया कि रेशम फार्म की जमीन उन्हें आवंटन होने का फैसला हो चुका है. आश्वासनों का यह दौर तकरीबन तीन वर्ष तक चलता रहा, इस बीच मार्च 2021 में उत्तराखंड में भाजपा ने अपनी ही सरकार में मुख्यमंत्री बदल दिया और त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह पर तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बनाए गए. तीरथ सिंह रावत, मुख्यमंत्री बनने के बाद जब विकासनगर आए तो विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मंच से मुख्यमंत्री से लोहारी के विस्थापन करने की बात उठाई |

मंच, माला, ताली सब हुआ, बस नहीं हुआ तो विस्थापन :

सिर्फ आश्वासनों के झुनझुने से लोहारी वालों के सब्र का प्याला छलक उठा और 05 जून 2021 से उन्होंने फिर धरना देने का ऐलान किया. इसी दौरान 10 जून 2021 को विकासनगर में विधायक मुन्ना सिंह चौहान से वे फिर मिले. विधायक ने उनसे कहा कि वे चालीस साल से उन्हीं का काम तो कर रहे हैं. एक युवक ने विधायक से पूछा कि चालीस साल तो छोड़िए, चार साल का बताइये कि आपने चार साल में क्या किया. ग्रामीणों के अनुसार इतनी बात सुनते ही विधायक हत्थे से उखड़ गए और उन्होंने ग्रामीणों से बात करने से ही इंकार कर दिया |
ग्रामीण महसूस करते हैं कि विधायक काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए सवाल को उन्होंने बहाना बना कर बात करने से इंकार कर दिया. ग्रामीणों के अनुसार तीन साल तक उन्होंने, हमारा बेवकूफ बनाया |May be an image of 1 person and outdoors

ग्रामीणों से यह पूछने पर कि वे राजनीतिक रूप से किसके साथ हैं तो उनका कहना था कि पार्टी के रूप में नहीं,व्यक्ति के रूप में वे लोग, मुन्ना सिंह चौहान के साथ ही रहे हैं और जब उनकी पत्नी मधु चौहान, जिला पंचायत का चुनाव लड़ी तो एकतरफा वोट उन्हीं को दिया. श्रीमति मधु चौहान, इस वक्त देहरादून जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं. ग्रामीणों के धरना-प्रदर्शन के दौरान उनकी राजनीतिक पक्षधरता के संबंध में एक रोचक किस्सा ग्रामीण सुनाते हैं. वे कहते हैं कि एक युवा ने भाषण देते हुए कहा कि चार महासू तो हमारे इष्ट पहले से हैं, लेकिन दो राजनीतिक महासू, हमने सिर पर और बैठा लिए हैं ! महासू जौनसार का प्रसिद्ध देवता है और राजनीतिक महासू से उस युवा का आशय, इस इलाके के दो कद्दावर नेताओं- मुन्ना सिंह चौहान (भाजपा) और प्रीतम सिंह(कॉंग्रेस) से है !

No photo description available.

No photo description available.

 

 

 

 

 

 

 

बहरहाल 05 जून 2021 से जो धरना शुरू हुआ तो वह अक्टूबर 2021 तक चला. 03 अक्टूबर को अलसुबह भारी पुलिस और पीएसी के ज़ोर से लोगों को धरना स्थल से खदेड़ दिया गया और 17 लोगों को जेल भेज दिया गया. शांति भंग जैसी मामूली धाराओं में हुए मुकदमें में शांतिपूर्ण धरना दे रहे ग्रामीणों को देहरादून की सुद्धोवाला जेल भेज दिया गया. जिन धाराओं में मुकदमा हुआ था, उनमें उपजिलाधिकारी (एसडीएम) जमानत देने के अधिकारी थे. लेकिन चूंकि भाजपा की सरकार ने ग्रामीणों का उत्पीड़न करने की ठान ली थी, इसलिए एसडीएम, जमानत देने की उस विधि सम्मत प्रक्रिया से बचते रहे, जिसके बारे में उच्चतम न्यायालय कहता रहा है कि बेल (जमानत) नियम है और जेल अपवाद है |

 

सरकारी दमन का चरम देखिये कि एक मामूली मुकदमें में जमानत के लिए ग्रामीणों को उच्च न्यायालय, नैनीताल की शरण लेनी पड़ी. तब 08 अक्टूबर 2021 को उच्च न्यायालय, नैनीताल के न्यायमूर्ति आर.सी.खुल्बे की एकल पीठ ने यह निर्देश देना पड़ा कि एसडीएम, विकासनगर, ग्रामीणों की जमानत पर 11 अक्टूबर 2021 तक फैसला लें. उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के बाद ही ग्रामीणों की जमानत हो सकी |

लोहारी के ग्रामीणों के साथ न केवल राजनीतिक रूप से छल हुआ बल्कि मुआवजे के रूप में भी उनके हाथ छलावा ही अधिक आया. ग्रामीणों ने बताया कि उनमें से जिन्होंने परियोजना निर्माण में लगी किसी निजी कंपनी में काम किया, उनके मुआवजे का पैसा रोजगार के नाम पर काट लिया गया. इसको ऐसे समझिए कि परियोजना निर्माण में लगी कंपनी में किसी ने काम किया. उसका मुआवजा बना पांच लाख रुपया तो मुआवजा देते हुए, उसमें में से चार लाख रुपया यह कहते हुए काट लिया कि इतने का उन्हें रोजगार मिल चुका है |
मुआवजे के रूप में जो पैसा जबरन उनके खातों में डाल दिया गया, वह किस मद का है, यह भी कोई उन्हें बताने को तैयार नहीं है. एक महिला का तो यह भी कहना है कि उन्हें बताया गया कि दस लाख रुपया दिया गया, लेकिन बैंक में तीन ही लाख रुपया अकाउंट में आया है |
ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुआवजे से अधिक कानूनी खानापूर्ति आधिक है. इसलिए 05 अप्रैल को साढ़े पांच बजे, आरटीजीएस करके उनके खातों में धनराशि डाली गयी और छह बजे, अड़तालीस घंटे में गांव खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया. ग्रामीणों के अनुसार नोटिस 48 घंटे का दिया गया और 24 घंटे पहले ही डराने के लिए जेसीबी खड़ी कर दी गयी.

 

हड़बड़ी में उन्होंने अपने घर खाली किए, अपने हाथों से अपने डूबते घरों को तोड़ कर, उनमें से जो निर्माण सामग्री निकाल सकते थे, वो निकाली. फिर उनके घर परियोजना में बिजली बनाने के लिए चढ़ते पानी में डूब गए. अब कुछ दिनों से पानी उतर गया है तो वो खंडहर हुए घर फिर सतह पर आ गए हैं. डूबे हुए घरों के फिर ऊपर आ जाने से ऐसा लगता है, जैसे लोहारी के लोगों के घावों को फिर खुरच दिया गया है.

आए दिन अखबारों में खबर आ रही है कि व्यासी जलविद्युत परियोजना की दूसरी टरबाइन, पानी कम होने के चलते शुरू नहीं हो पा रही है. एक दिन यह भी खबर थी कि एक टरबाइन चलाने में भी भारी मशक्कत करनी पड़ी. इससे तो ऐसा लगता है कि लोहारी को पानी से भरने की सारी कवायद केवल गांव खाली करवाने के लिए की गयी, परियोजना शुरू करवाने के लिए नहीं. लोहारी के लोगों का कहना है कि उनकी खेत में खड़ी गेंहू, राजमा, लहसुन की फसल तक उन्हें नहीं निकालने दी गयी. एक महिला का कहना है कि जब खेती आबाद थी तो वे कभी प्याज-लहसुन तक बाज़ार से नहीं लाये. अब सब जलमग्न है. एक ग्रामीण का कहना है कि उनका आधा खेत अधिगृहीत कर लिया गया, आधा छोड़ दिया गया, अब आधे खेत का वो क्या करें !

 

इस परियोजना में ग्रामीणों की बहुत सामान्य मांग है कि उन्हें जमीन के बदले जमीन दी जाये. उत्तराखंड सरकार ने ग्रामीणों को जेल भेजना और डुबोना चुना पर उनकी यह छोटी से वाजिब मांग न सुनी ! इस परियोजना के संदर्भ में हुई एक बैठक का कार्यवृत्त (मिनट्स) बताता है कि बैठक में उत्तराखंड जलविद्युत निगम के अधिकारियों ने जमीन के बदले जमीन की मांग का विरोध करते हुए कहा कि यदि लोहारी के ग्रामीणों की भूमि के बदले भूमि की मांग को मान लिया गया तो अन्य जगहों पर भी लोग ऐसी ही मांग करने लगेंगे ! सोचिए तो क्या आपत्ति है ! अरे भाई करने लगेंगे तो कोई गुनाह करेंगे क्या ? लेकिन लोहारी के लोगों के साथ जिस तरह का सलूक उत्तराखंड सरकार ने किया, उससे तो स्पष्ट है कि उत्तराखंड जलविद्युत निगम के अफ़सरान की आपत्ति को सरकार ने गंभीरता पूर्वक लिया, गांव जबरन डुबो दिया पर जमीन के बदले जमीन न दी !

 

ऐसी परियोजनाओं को विकास परियोजना कहा जाता है. पर सवाल यह है कि लोहारी जैसे गांवों की इस विकास में हिस्सेदारी क्यूं नहीं है ? उनके हिस्से में सिर्फ जबरन पानी में डुबोया जाना क्यूं है ? यह भी प्रश्न है कि उत्तराखंड को अभी और कितने लोहारी देखने होंगे, विकास के नाम पर अभी ऐसे कितने और गांवों- शहरों का विनाश होगा ?

 

जैसे लोहारी में लोगों ने अपने हाथों से अपने बनाए घर तोड़े, ऐसा नज़ारा हम टिहरी को डूबते वक्त देख चुके हैं. उस वक्त भी अपनी पार्टी की राज्य कमेटी के साथी अतुल सती के साथ मैं टिहरी गया था. जिस वक्त हम वहाँ गए, पानी टिहरी के घंटाघर पर था. मालीदेवल गांव में लोग अपने घरों को तोड़ रहे थे. चारों तरफ घन, सब्बल की आवाजें बेहद हृदयविदारक जान पड़ती थी.

 

26 अप्रैल 2022 को जब साथी अतुल सती, महिला समाख्या की पूर्व राज्य परियोजना निदेशक गीता गैरोला, वरिष्ठ पत्रकार त्रिलोचन भट्ट और सीमा सती जी के साथ लोहारी गए तो वहां भी वैसा ही नज़ारा था, लोगों ने अपने घर खुद ही तोड़े थे. यह पीड़ा इतनी जानी-पहचानी, इतनी साझा है कि एक युवा शिक्षक गांव में आए हुए थे, उनका घर टिहरी में उप्पु में था, जो टिहरी बांध में डूब गया. अपने जैसे डूबने वालों की पीड़ा, इस युवा शिक्षक को लोहारी के लोगों के पास खींच लायी थी ! सरकारी जतन से डुबोए जाने की कितनी साझा पीड़ाओं के गवाह हम बनेंगे, कौन जाने ! हमारी तो यह कामना है कि ये साझा पीड़ाएँ, साझा प्रतिरोध बनें !

मुख्यमंत्री ने किया मुख्यमंत्री सन्दर्भों /पत्रों के ऑनलाईन पोर्टल का शुभारंभ

0

पोर्टल को सीएम हेल्पलाइन 1905 के साथ किया गया है इंटीग्रेट।

सीएम हेल्पलाइन 1905, अपणि सरकार पोर्टल एवं एप 1064 की नियमित की जायेगी समीक्षा।

ई-ऑफिस प्रणाली को और मजबूत किया जाए-सीएम

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री सन्दर्भों /पत्रों का ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम पंजीकरण एवं समयबद्ध निष्पादन प्रणाली का शुभारंभ किया। पहले मुख्यमंत्री को संबोधित सन्दर्भों/पत्रों को मुख्यमंत्री लेटर मॉनिटरिंग पैकेज के माध्यम से पंजीकृत कर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भौतिक रूप से संबंधित विभागों को भेजा जाता था। अब मुख्यमंत्री सन्दर्भों /पत्रों को सीएम हेल्पलाइन 1905 के साथ इंटीग्रेट किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चंपावत निवासी श्री मुकेश राम की समस्या का संज्ञान लेते हुए, उनसे फोन पर बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी चम्पावत को उनकी समस्या भेजी जा चुकी है, जिसका उचित समाधान किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि जन समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नम्बर 1905, अपणि सरकार पोर्टल एवं भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड एप 1064 की प्रत्येक 15 दिन में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, एक माह में मुख्य सचिव एवं तीन माह में मुख्यमंत्री के स्तर पर समीक्षा की जायेगी। सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण पर सरकार का विशेष ध्यान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए विभागों द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है, इसकी जल्द समीक्षा की जायेगा। उत्तराखण्ड के समग्र विकास के लिए विभागों द्वारा आगामी 10 वर्षों के लिए विभाग क्या रोडमैप बना रहे हैं, इसकी भी जल्द समीक्षा की जायेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि शासन एवं जिला स्तर पर ई-ऑफिस प्रणाली को और मजबूत किया जाए। फाइलों के निर्धारित समयावधि पर निस्तारित न होने कारण अधिकारियों को स्पष्ट करना होगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त सन्दर्भ /पत्र अब एक क्लिक के माध्यम से संबंधित विभागीय सचिव, विभागीय अधिकारी को प्राप्त हो जायेगा। इसका शिकायतकर्ता को भी उनके द्वारा दर्ज मोबाईल नम्बर पर मैसेज पहुंचेगा। शिकायतकर्ता को मैसेज के साथ एक लिंक मिलेगा, जिस पर वे अपनी शिकायत पर हुई कार्यवाही की प्रत्येक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिकायत जिस विभाग के जिस अधिकारी से संबधित होगी, उन्हें निश्चित समयावधि के अन्दर उसका निस्तारण करना होगा। यदि संबंधित अधिकारी द्वारा समय पर निस्तारण नहीं किया गया तो, शिकायत उससे उच्च स्तरीय अधिकारी को स्वतः ही अग्रेनीत हो जायेगी। समय पर निस्तारण न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जायेगी।

मुख्यमंत्री सन्दर्भों/पत्रों को सीएम हेल्पलाइन 1905 के साथ इंटीग्रेट करने से विभागों को भौतिक रूप से सन्दर्भ /पत्र भेजने में समय लगता था, उस समय की बचत होगी। आवेदक को भी अपनी शिकायत पर हुई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की ऑनलाईन जानकारी मिलेगी। इससे प्राप्त होने वाले संदर्भों का डाटा परीक्षण एवं समस्याओं का वर्गीकरण करते हुए समाधान हेतु नई नीति तैयार की जा सकेगी।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, विशेष प्रमुख सचिव श्री अभिनव कुमार, सचिव श्री शैलेश बगोली एवं उप सचिव श्री अनिल जोशी उपस्थित थे।

महापौर से बदसलूकी का मामला : गुस्साए नगर निगम कर्मचारियों ने कार्यालय में तालाबंदी कर दी हड़ताल की चेतावनी

0

देहरादून, सह्त्रधारोड़ की एक कालौनी में पार्क की एनओसी को लेकर गूंज संस्था की अध्यक्ष सोनिया आनंद की महापौर सुनील उनियाल गामा से बदसलूकी का मामला गरमा गया है। गुस्साए नगर निगम कर्मचारियों ने कार्यालय में तालाबंदी कर दी व हड़ताल पर चले गए। इस बीच पार्षद भी निगम आ गए और कर्मचारियों के साथ धरना-प्रदर्शन किया।

वहीं शुक्रवार को नगर निगम कर्मचारियों ने सोनिया आनंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग। इसके साथ ही पार्क पर उनके नाम का बोर्ड हटाकर निगम का बोर्ड लगाने की मांग भी की। पार्षद एसएसपी आफिस में तहरीर देने के लिए गए।

कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर शुक्रवार शाम तक सोनिया आनंद ने निगम पहुंचकर महापौर गामा से माफी नहीं मांगी तो निगम कर्मचारी बेमियादी हड़ताल शुरू कर शनिवार से शहर की सफाई-व्यवस्था ठप कर देंगे। वहीं, पार्षदों व कर्मचारियों ने नगर आयुक्त मनुज गोयल को ज्ञापन देकर सोनिया के विरुद्ध कानूनी कदम उठाने की मांग की |

मामला सहस्त्रधारा रोड़ का है जहां नगर निगम ने राजेश्वर नगर में अपनी एक जमीन पर पार्क बनाने को एमडीडीए को एनओसी दी थी। निगम की अनुमति बिना एमडीडीए ने गूंज संस्था को वहां पार्क बनाने की एनओसी जारी कर दी। इसी रविवार को पार्क का उद्घाटन भी हो गया, जबकि निगम की ओर से समारोह में कोई शामिल नहीं हुआ।

नगर निगम की बोर्ड बैठक में सोमवार को इस मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ। जिस पर निगम बोर्ड ने एनओसी निरस्त करने का फैसला किया। आक्रोशित गूंज संस्था की अध्यक्ष सोनिया आनंद ने बुधवार को प्रेस क्लब में महापौर सुनील उनियाल गामा के खिलाफ प्रेस वार्ता कर गंभीर आरोप लगाए व कुछ देर बाद वह नगर निगम पहुंच गई। सोनिया ने बिना अनुमति महापौर कक्ष में प्रवेश कर महापौर गामा से जमकर अभद्रता की। इस दौरान महापौर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

महापौर के अपमान से गुस्साए निगम के कर्मचारियों ने गुरुवार सुबह नगर निगम में तालाबंदी कर हड़ताल कर दी। कर्मचारियों ने निगम परिसर में सोनिया के खिलाफ न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि महापौर से माफी मांगने की शर्त भी रखी। इस दौरान भाजपा पार्षद भी वहां पहुंच गए और कर्मचारियों के समर्थन में धरने पर बैठ गए। पार्षदों ने नगर आयुक्त मनुज गोयल को ज्ञापन देकर सोनिया के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की। वहीं, कर्मचारियों ने भी नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया।

नगर विकास कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष नाम बहादुर, महामंत्री सतेंद्र कुमार समेत अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार और महामंत्री धीरज भारती ने मांग की है कि निगम की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। जिस जमीन पर पार्क बनाया गया है, उसे निगम अपने स्वामित्व में ले। वहीं, कुछ पार्षदों ने पार्क को बुलडोजर से ध्वस्त करने की मांग भी कर डाली। उधर, हड़ताल के कारण आमजन के कार्य नहीं हुए। जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने, गृहकर जमा कराने या अन्य कार्यों से पहुंचे लोग बैरंग लौट गए।

कल से हो सकती है बेमियादी हड़ताल

दोपहर बाद महापौर सुनील उनियाल गामा ने नगर निगम पहुंचकर कर्मचारियों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई काम न करें जिससे आमजन को परेशानी हो। महापौर ने हड़ताल न करने का आग्रह किया। इस पर कर्मचारियों ने शुक्रवार को दफ्तर खोलने के लिए हामी भर दी।

हालांकि, चेतावनी दी है कि अगर शुक्रवार शाम तक सोनिया आनंद ने महापौर से माफी नहीं मांगी तो शनिवार से सभी कर्मचारी बेमियादी हड़ताल करेंगे। इसमें नगर विकास कर्मचारी समेत सफाई कर्मचारी भी शामिल होंगे।

नगर निगम सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सोनिया आनंद ने माफी नहीं मांगी तो शनिवार को वह सोनिया के घर के बाहर कूड़े की गाड़ी पलट देंगे। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी सोनिया के घर के बाहर धरना देंगे, निगम पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल एसएसपी जन्मेजय खंडूरी से मुलाकात कर दसोनिया आनंद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग की ।

पालिका कर्मी विनोद कुमार के जाली अंक पत्र जांच हेतु दिया लीगल नोटिस

0

मसूरी, नगर पालिका परिषद मे पर्यटन प्रभारी के पद पर कार्यरत विनोद कुमार के जाली प्रमाण पत्रों पर नौकरी पाने की शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने पर वरिष्ठ पत्रकार दीपक सक्सैना ने अपर निदेशक शहरी विकास एव अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मसूरी को लीगल नोटिस दिया है, जिसमें 15 दिनों के अंदर जांच कर विनोद कुमार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो न्यायालय की शरण में जाने को मजबूर होना पड़ेगा।
वरिष्ठ पत्रकार दीपक सक्सैना ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विनोद कुमार पुत्र रामचरण ने नगर पालिका में जाली मार्कशीट देकर नौकरी हासिल की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने जो शिक्षा के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे व नेट से निकाले गये प्रमाण पत्रों के भिन्नता है। जिसकी जांच के लिए वर्ष 2019 से लगातार एसडीएम व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका से जांच की मांग की जाती रही है। उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी का एक पत्र 8 अगस्त 2019 अपर सचिव द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें अवगत कराया गया कि वर्णित विनोद कुमार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को सही बताया। लेकिन 6 अप्रैल 2022 को उप सचिव माध्यममिक शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी ने एक पत्र जारी किया जिसमें अवगत कराया गया कि उनके कार्यालय से 8 अगस्त 2019 को कोई पत्र जारी नहीं किया गया। वहीं जिन विद्यालयों की विनोद कुमार ने हाई स्कूल की मार्कशीट ने अपनी नौकरी में प्रस्तुत की उसमें नेट वाली सही है, यह वंशी बाजार इंटर कालेज नवा नगर बलिया से जारी की गई लेकिन मार्कशीट अनुक्रमांक 3757136 वर्ष 2010 उनके विद्यालय का है लेकिन जो अंक पत्र विनोद कुमार ने लगाया वह असत्य व गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। वहीं इंटर की मार्कशीट अनुक्रमांक 2129336 वर्ष 2012 जनता इंटर कालेज नवा नगर बलिया से जारी की गई वह भी गलत है क्यों कि विद्यालय के अभिलेखों में विनोद कुमार पुत्र रामचरण नाम से कोई भी छात्र पंजीकृत नहीं है। जिससे साफ जाहिर है कि उन्होंने जो अंकपत्र प्रस्तुत किया वह असत्य है। इसके बाद इस संबंध में एसडीएम व नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को पत्र प्रेषित कर जानकारी मांगी गई लेकिन किसी ने भी इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं करायी। जिससे लगता है कि एसडीएम व अधिशासी अधिकारी विनोद कुमार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार प्रयास करने पर भी जब विनोद कुमार के अंकपत्रों की जांच नहीं की जा रही है वहीं उन्हें धमकाने व जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। दीपक सक्सेना ने अब लीगल नोटिस दिया है कि अगर 15 दिनों में विनोद कुमार के अंकपत्रों की जांच नही की जाती तो वह न्यायालय की शरण में जाने को मजबूर होंगे।

ओएनजीसी(ONGC) ने अप्रेंटिस के 3600 पदों पर निकाली भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख 15 मई

0

नई दिल्ली, देश की नवरत्न कम्पनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) की तरफ से अप्रेंटिस (Apprentice) के 3600 पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस पद के लिए आवेदन प्रक्रिया बुधवार 27 अप्रैल 2022 से शुरू की गई है. इस पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइल आवेदन करना हेगा. अभ्यर्थी ओएनजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.ongcindia.com/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 मई 2022 तय की गई है

इस भर्ती के तहत अभ्यर्थी केवल एक ट्रेड कोड के लिए ही आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि एक से अधिक ट्रेड कोड के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के सभी आवेदनों को खारिज कर दिया जाएगा. इसके अलावा प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी केवल एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी का ही उपयोग कर सकते है. इस नोटिफिकेशन के तहत ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग किसी अन्य अभ्यर्थी की ओर से नहीं किया जा सकता है |

महत्वपूर्ण तारीख :
+ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख – 27 अप्रैल 2022
+ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख – 15 मई 2022 (शाम 6 बजे तक),
+रिजल्ट जारी होने की तारीख – 23 मई 2022

शहरों के अनुसार वैकेंसी डिटेल :
1. देहरादून – 159 पद
2. दिल्ली – 40 पद
3. जोधपुर – 10 पद
4. मुंबई – 200 पद
5. गोवा – 15 पद
6. हजीरा – 305 पद
7. कैम्बे – 96 पद
8. वडोदरा – 157 पद
9. अंकलेश्वर – 438 पद
10. अहमदाबाद – 387 पद
11. मेहसाणा – 356 पद
12. जोरहाट – 110 पद
13. सिलचर – 51 पद
14. नज़ीरा और शिवसागर – 583 पद
15. चेन्नई – 50 पद
16. काकीनाडा – 58 पद
17. राजमुंदरी – 353 पद
18. कराईकल – 233 पद
19. अगरतला – 178 पद
20. कोलकाता – 50 पद

 

अधिकतम आयु सीमा :
इस पद पर आवेदन करने वाले जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए. वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी |

चयन प्रक्रिया :
इस पद के लिए अभ्यर्थियों का चयन क्वालफाइंग परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर किया जाएगा. अगर किसी दो अभ्यर्थी के मार्कस् एक समान आते हैं, तो ऐसी स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी |

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाराकोट चम्पावत में प्रसव की सुविधा आरम्भ

0

देहरादून , स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक सरकारी अस्पतालों में प्रसव सुविधाओं को आरम्भ करने के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की पहल के सकारात्मक परिणाम आने लग गये है।

इस सम्बंध में जनपद चम्पावत के बाराकोट विकासखण्ड के प्राथमिक स्वा० केन्द्र में निशुल्क प्रसव की सुविधा आरम्भ हो गई है। पहले दिन इस क्षेत्र के दम्पति श्रीमती हेमा पंत पत्नी श्री जगदीश चन्द्र पंत के परिवार में तीसरे शिशु ने सरकारी अस्पताल में जन्म लिया। प्रसव कराने वाले प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ० मंजीत सिंह तथा नर्सिग ऑफिसर श्रीमती गीता रावत द्वारा सफलता पूर्वक प्रसव कराने पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने बधाई दी और प्रसन्नता व्यक्त की है।

प्रसव सेवाओं का मजबूत बनाने के बारे में निदेशक एन०एच०एम डा० सरोज नैथानी ने बताया कि राज्य में स्थापित प्रसव प्रसव केन्द्रों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में 94 स्टॉफ नर्सों की नियुक्ति संविदा के आधार पर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिस पर भारत सरकार की सहमति अनुसार प्रसव सेवाओं को आरम्भ किया जा रहा है। डा० नैथानी ने जानकारी दी कि प्रदेश में प्रसव केन्द्रों को सुदृढ किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-24 में भी 75 नवीन संविदा स्टॉफ नर्सों को रखने की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गयी है।

इस क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाराकोट में सामान्य प्रसव की सुविधा के आरम्भ होने पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि अब जननी सुरक्षा योजना का लाभ भी ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को मिलने लगेगा। ज्ञातव्य है कि जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सरकारी अस्पताल में प्रसव हेतु 1400.00 रू0 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क जॉच, भोजन, दवाईयां तथा प्रसव हेतु घर से लाने एवं प्रसव पश्चात 48 घण्टे तक चिकित्सालय मे रूकने वाली महिला को घर तक छोड़ने हेतु निःशुल्क वाहन की सुविधा दी जा रही है।