देहरादून, धामी सरकार समूह ‘ग’ के पदों पर भर्ती का अधिकार लोक सेवा आयोग को देने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में नौ सितंबर को होने वाली कैबिनेेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लग सकती है।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में घपलों के बाद सरकार यह फैसला लेने जा रही है। मुख्यमंत्री धामी सरकार यूकेएसएसएससी परीक्षाओं के घपले की जांच पूरा होने का इंतजार किए बिना बेरोजगारों के हित में यह कदम उठा सकती है। ऐसे में आयोग की लंबित भर्तियां प्रभावित न हों, इसके लिए सरकार लोक सेवा आयोग को समूह ‘ग’ की भर्ती की जिम्मेदारी देने की तैयारी है। लोकसेवा आयोग अभी तक समूह ‘क’ और ‘ख’ के पदों पर भर्ती करता है।
सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कार्मिक विभाग को यह प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। कार्मिक विभाग ने विधिक राय लेने के बाद संबंधित प्रस्ताव बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नौ सितंबर को अपराह्न मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलना तय है। सरकार आठ से दस हजार रिक्त पदों पर इस आयोग से भर्ती करा सकती है। बेरोजगारों के सामने फिलहाल रोजगार का कोई संकट न खड़ा हो, इसके मद्देनजर सरकार यह कदम उठाने जा रही है।
भर्ती के ये प्रस्ताव हैं लंबित यूकेएसएसएससी में विभिन्न विभागों के भर्ती के प्रस्ताव लंबित हैं। इनमें पुलिस कांस्टेबल, दारोगा, फॉरेस्ट गार्ड और राजस्व उपनिरीक्षक भर्ती शामिल हैं। ये लगभग तीन हजार पद हैं। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के स्नातक स्तर और लेखाकार के पदों की भर्ती का प्रस्ताव भी आयोग को पहुंच चुके हैं।
आयोग के परीक्षा पैटर्न के बारे में जाना उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अफसरों ने हरिद्वार स्थित लोक सेवा आयोग पहुंचकर परीक्षा पैटर्न के बारे में जानकारी हासिल की है। मंगलवार को परीक्षा नियंत्रक शालिनी नेगी और सचिव सुरेंद्र रावत ने आयोग के अफसरों से इस बाबत चर्चा की। अभी तक लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में नकल माफिया की सेंधमारी का मामला सामने नहीं आया है।

उत्तराखण्ड में यूकेएसएसएससी की भर्ती में कथित धांधली की जाँच जारी है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में समूह ‘ग’ के पदों पर भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग को अधिकृत करने का रही है। सरकार के उच्च पदस्त सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आगामी 9 सितंबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे को मंत्रिमंडल के सामने रख सकते हैं। लोकसेवा आयोग अभी तक समूह ‘क’ और ‘ख’ के पदों पर भर्ती करता है।

मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह चुके हैं। राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं के लेकर गंभीर और यूकेएसएसएससी में फिलहाल जो भर्तियां लंबित हैं, उनकी लिखित परीक्षाएं कराने के लिए समाधान निकाला जा रहा है। लोक सेवा आयोग को नई भर्तियों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

देहरादून, यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में सरकार किरकिरी के बीच बेरोजगार युवाओं के लिये एक अच्छी खबर है कि सत्तारूढ़ भाजपा जल्द नौकरियों का पिटारा खोलने जा रही है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द केबिनेट में प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है, अब धामी सरकार जल्द ही सरकारी महकमों, निगमों व सहायतित संस्थाओं में खाली पड़े पदों पर भर्ती अभियान चलाने जा रही है। इसके लिए जल्द ही कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हर विभाग से खाली पड़े पदों के बारे में विस्तार से जानकारी जुटाकर डाटा तैयार किया जा रहा है। सरकार भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से पारर्दशी और मानकों के तहत पूरा करवाने के लिए रोडमैप तैयार करने में जुटी हुई है।

उत्तराखंड में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। राज्य के युवाओं की सरकारी नौकरियों पर लगातार नजर बनी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फोकस भी सरकारी महकमों में उन पदों पर भर्ती करने पर है, जिन्हें भरना आवश्यक है। बाकी युवाओं को सरकार स्वरोजगार और आजीविका आधारित योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के सरकारी महकमों, निगमों व सहायतित संस्थाओं में विभिन्न श्रेणियों के 1 लाख के लगभग पद खाली हैं। आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही प्रदेश सरकार के लिए इन सभी खाली पदों को भरना संभव नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि सरकार अपने आर्थिक सामर्थ्य के आधार पर खाली पदों पर भर्ती के लिए आयोगों को प्रस्ताव भेज रही है।

वित्त विभाग की रिपोर्ट में सरकारी विभागों, निगमों और सहायतित संस्थाओं में 31 मार्च 2021 तक खाली समूह क, ख, ग और घ श्रेणी के खाली पदों का ब्योरा दिया गया है। इस विवरण के अनुसार, सरकारी विभागों में 59699 राजपत्रित व अराजपत्रित खाली हैं। कुल 254920 स्थायी व अस्थायी पदों में से 195221 पदों पर कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनमें सबसे अधिक समूह ग के 41,842 पद खाली हैं, जबकि समूह घ के 9,591 पद भी रिक्त चल रहे हैं। समूह क और ख श्रेणी के 8266 पद भी खाली हैं। इसी तरह सार्वजनिक संस्थाओं में भी विभिन्न श्रेणियों के कुल 14019 पद खाली चल रहे हैं। कुल 29794 स्थायी व अस्थायी पदों में से 15775 पदों पर ही कर्मचारी तैनात हैं। इनमें सबसे अधिक 9173 पद समूह ग खाली हैं। सहायतित संस्थाओं में भी स्थायी व अस्थायी वर्ग में समूह क, ख, ग व घ श्रेणी के 8798 पद खाली चल रहे हैं।

सरकारी नौकरियों के खुलने की राह देख रहे राज्य के करीब 9 लाख पंजीकृत बेरोजगारों के लिए विभागों, निगमों व सहायतित संस्थाओं में हजारों खाली पदों की खबर खुशी देने वाली हो सकती है, लेकिन प्रदेश सरकार के लिए हजारों सरकारी नौकरियां खोलना आसान नहीं है। सरकार को अंदाजा है कि वित्तीय चुनौतियों के बीच हजारों सरकारी नौकरियां देने से सरकार का खर्च बढ़ जाएगा। हाल ही में जारी बजट में सरकार ने राज्य के स्वयं के राजकोषीय सुधार को लेकर जो संकेतक बनाए हैं, उसके अनुसार, सरकार का वेतन का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। 2019-20 में सरकार ने कर्मचारियों के वेतन पर 13054.48 करोड़ रुपये खर्च किए। 2020-21 में उसने 14951 करोड़ का संशोधित खर्च का अनुमान लगाया। 202-23 में अकेले वेतन पर ही 16572 करोड़ रुपये के खर्च आने की संभावना है। यह खर्च 2023-24 में 18 हजार और 204-25 में 20 हजार करोड़ से अधिक तक पहुंचने के आसार हैं।