देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम उत्साहित है कि दुनियाभर के फिल्म निर्माताओं के लिए उत्तराखण्ड पसंदीदा शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। फिल्म निर्माताओं हेतु अनुकूल माहौल के तैयार करने के कारण राज्य को हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाना एक बड़ी उपलब्धि है। प्रत्येक वर्ष राज्य में 150 से अधिक फिल्मों की शूटिंग हो रही है। उत्तराखण्ड का नैसर्गिक सौन्दर्य, फिल्म शूटिंग हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी, शूटिंग हेतु बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर, इज ऑफ फिल्मिंग, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद द्वारा दी जारी सुविधाएं राज्य को फिल्म निर्माताओं की पहली पसन्द बना रही है।
गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में फिल्म निर्माता सत्यजीत मिश्रा की फिल्म ‘‘जान अभी बाकी है’’ के मोशन पोस्टर के विमोचन के अवसर पर फिल्म की टीम को शुभकामनाएँ देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि फिल्म निर्माताओं से अनुरोध है कि वे अपनी फिल्मों में उत्तराखण्ड के प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ ही राज्य की अनूठी लोक संस्कृति व परम्पराओं के फिल्मांकन को भी प्राथमिकता दें। फिल्म निर्माता उत्तराखण्ड में शूटिंग के दौरान अधिक से अधिक स्थानीय प्रतिभाओं, फिल्म टेक्नीश्यन व युवाओं को अवसर दें। उत्तराखण्ड में युवा प्रतिभाओं की कमी नही है। आशा है कि राज्य में फिल्म उद्योग के अधिक से अधिक विस्तार से स्थानीय प्रतिभाओं के लिए भी अवसर के नए द्वार खुलेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम फिल्म नीति का और भी अधिक आकर्षक बनाने पर कार्य कर रहे हैं, ताकि राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके। राज्य में फिल्म शूटिंग निःशुल्क कर दी गई है। फिल्म पॉलिसी में 1.5 करोड़ रूपये की सब्सिडी की व्यवस्था कर दी गई है, गौरतलब है कि आइजेएम प्रोडक्शन प्रा. लिमिटेड के बैनर तले बनी निर्देशक सत्यजीत मिश्रा की फिल्म ‘‘जान अभी बाकी है’’ की 95 प्रतिशत शूटिंग उत्तराखण्ड के भीमताल, नौकुचियाताल, काठगोदाम, पिथौरागढ़, मुनस्यारी, काशीपुर, बाजपुर में की गई है। फिल्म में काम कर रहे अभिनेता प्रांजल भी रूद्रपुर के निवासी है। फिल्म में अन्य कलाकार ब्रिजेन्द्र काला, स्वपनिल, राजेश जैस, रेशम टिपनिस है। फिल्म में लोकप्रिय संगीतकार अरजीत सिंह, जुबीन नौटियाल में संगीत दिया है। फिल्म में उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध झोड़ा चांचरी और हिलजात्रा का भी फिल्मांकन किया गया है। इस अवसर पर वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी भी उपस्थित थे।
आपदाओं के प्रभाव को कम करने हेतु पूर्व में तैयारी ही आपदाओं से बचने का है उपाय : मुख्यमंत्री धामी
देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदाओं के प्रभाव को कम करने हेतु पूर्व तैयारी ही आपदाओं से बचने का उपाय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में डिजास्टर मैनेजमेंट पर होनी वाली तमाम कार्यशालाओं में आने वाले निष्कर्ष सिर्फ थ्योरी तक सीमित नही रहने चाहिए बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के समय उपयोगी सिद्ध होने चाहिए।
कार्यशालाओं के यह निष्कर्ष मुख्यमंत्री कार्यालय को भी ससमय उपलब्ध कराए जाए ताकि इन अनुभवों को समय पर उपयोग किया जा सके। सीएम धामी ने कहा कि हमें डिजास्टर मैनेजमेंट में थ्योरी से अधिक प्रैक्टिकल को महत्व देना है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास से राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान तथा उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल के साझे प्रयासों से ‘‘ Reducing Risk: Capacity Building in the Mountain States” पर आयोजित कार्यशाला में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड सहित हिमालयी राज्य आपदाओं की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों के बीच पर्वतीय राज्यों की आपदा से लड़ने की चुनौती और भी बढ़ी है। जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियरों की पिघलने की गति तेज हुई है। पेयजल स्रोत व्यापक रूप से सूखने लगे हैं। भविष्य में होने वाले बड़े संघर्ष का कारण पेयजल भी हो सकता है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केदारनाथ आपदा और उसके बाद राज्य में आई कई अन्य आपदाओं से सीख लेते हुए उत्तराखण्ड राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग अपने अनुभवों एवं सम्बन्धित संस्थाओं के सहयोग से एक ऐसी प्रणाली विकसित करने में सफल होगा जिससे कि हम आने वाले समय में अपने राज्य के साथ-साथ अन्य राज्यों की भी आपदाओं के दौरान मदद करने में सफल हो सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ आपदा के बाद राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा सुविधाओं, सशक्त संचार व्यवस्था, आल वेदर रोड, हेलीपैड्स के निर्माण, शहरी नियोजन जैसे पुनर्निर्माण कार्याे पर विशेष ध्यान दिया गया, फिर भी राज्य के बहुमूल्य संसाधन व समय इस आपदा से उबरने में लगा। केदारनाथ आपदा के उपरान्त मा० प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पुनर्निर्माण कार्यों को युद्धस्तर पर सम्पादित किया गया, जिसके कारण ही बहुत कम समय में उत्तराखण्ड देवभूमि की पहचान बाबा केदार की स्थली का न केवल पुनर्निर्माण किया गया, बल्कि बाबा केदार के धाम को एक विहंगम एवं अलौकिक स्वरूप प्रदान किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान से अपेक्षा की कि वह स्थानीय क्षमता निर्माण में उत्तराखण्ड राज्य एवं आपदा की दृष्टि से संवेदनशील समस्त राज्यों को सहयोग प्रदान करे। संस्थान उत्तराखंड और अन्य पर्वतीय राज्यों को तकनीकी और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करके आपदा प्रबन्धन में उनकी क्षमता विकास में मदद कर सकता है।
उल्लेखनीय है कि आपदा प्रबन्धन हेतु क्षमता विकास के लिए वर्ष 1995 में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डॉ० आर. एस टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल में आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ स्थापित किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा आपदाओं के न्यूनीकरण एवं क्षमता विकास हेतु साऊथ कैम्पस गुन्टूर आन्ध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है और अब पर्वतीय राज्यों हेतु एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अकादमी, नैनीताल में स्थापित करने एवं आपदा प्रबन्धन में क्षमता विकास किए जाने में पूर्ण सहयोग एवं सहायता देने हेतु अपनी सहमति दी गई है। इसके साथ ही अकादमी में आज लगभग 247 लाख रू0 की लागत से किए गए ऑडिटोरियम के उच्चीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया गया जिससे भविष्य में अकादमी में प्रशिक्षण हेतु आने वाले प्रशिक्षु लाभान्वित होगे।
कार्यशाला में विधायक सरिता आर्या , पर्यावरणविद् चण्डी प्रसाद भट्ट, वरिष्ठ इतिहासकार शेखर पाठक, भगवती प्रसाद पाण्डे, कुमाऊँ विश्वविद्यालय के कुलपति एन के जोशी, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान के अधिशासी निदेशक ताज हसन, प्रो सन्तोष कुमार, कुमाऊँ मण्डल के आयुक्त दीपक रावत तथा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैण्ड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के विषय विशेषज्ञ उपस्थित थे।
कश्मीरी विस्थापितों को सौंपो निवास प्रमाणपत्र, लगाया गया डोमिसाइज व रजिस्ट्रेशन शिविर
देहरादून, लद्दाख, जम्मू कश्मीर अध्ययन केन्द्र और कश्मीरी सभा के संयुक्त तत्वावधान में शिमला बाईपास स्थित हरभजवाला तेलपुर चौक में दून में निवास कर रहे कश्मीरी विस्थापितों के लिए डोमिसाइज व रजिस्ट्रेशन शिविर लगाया गया। जिसमें करीब साढ़े तीन सौ परिवारों को कश्मीर के डोमिसाइल प्रमाण पत्र बांटे गए। इस प्रक्रिया से शरणार्थी जीवन बिता रहे कश्मीरियों को कश्मीर में वोट देने व कश्मीर का नागरिक होने का अधिकार प्राप्त होगा। वह कश्मीर में छूट गई अपनी सम्पत्ति पर भी कानूनी दावा कर सकेंगे। लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर अध्ययन केन्द्र उत्तराखंड के प्रांतीय संयोजक बलदेव पाराशर ने बताया कि दून में यह इस तरह का दूसरा शिविर है।
