देहरादून (ऋषिकेश), भारत सरकार के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की माननीय सदस्य डॉ. अंजू बाला ने उत्तराखंड के विभिन्न सरकारी विभागों और प्रतिष्ठानों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए 30 दिसंबर, 2023 को देहरादून का दौरा किया।
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक) शैलेन्द्र सिंह ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार की सदस्य डॉ. षअंजू बाला के नेतृत्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम के सभी सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया।

श्री एस.के.सिंह, निदेशक, एनसीएससी, बी.के. भोला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य के निजी सचिव, श्री वीर सिंह मुख्य महाप्रबंधक(मा.सं. एवं प्रशा.), अमरदीप सिंह, महाप्रबंधक(एस एंड ई)/ मुख्य संपर्क अधिकारी(एससी/एसटी), मुकेश वर्मा, अपर महा प्रबंधक (मा.सं.भर्ती)/संपर्क अधिकारी(एससी/एसटी), टीएचडीसीआईएल एवं टीएचडीसी एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित थे |

माननीय सदस्य ने आरक्षण नीति को लागू करने में टीएचडीसीआईएल द्वारा किए गए प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया। बैठक के दौरान, उन्होंने संगठन के भीतर एससी/एसटी समुदाय की चुनौतियों और आकांक्षाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एससी/एसटी कल्याण एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की।
इसके अलावा, माननीय सदस्य ने एससी/एसटी कर्मचारियों के कल्याण के लिए कर्मचारियों एवं टीएचडीसीआईएल प्रबंधन को बहुमूल्य सुझाव दिए, टीएचडीसीआईएल प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करते हुए निदेशक (कार्मिक), शैलेन्द्र सिंह ने इन सिफारिशों के कार्यान्वयन का आश्वासन देते हुए पुष्टि की कि टीएचडीसी प्रबंधन ने हमेशा से कर्मचारी समर्थक, मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाए रखा है। टीएचडीआईएल विशेष रूप से समाज के अधिक कमजोर वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है।
आर.के.विश्नोई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने सामाजिक समावेशन और अपने विविध कार्यबल के समग्र कल्याण के प्रति टीएचडीसीआईएल के अटूट समर्पण पर जोर देते हुए कहा कि संगठन हमेशा एक समावेशी और न्यायसंगत कार्यस्थल विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है।

महानिदेशक सूचना की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुई पत्रकार कल्याण कोष की महत्वपूर्ण बैठक

‘पांच पत्रकारों के आश्रितों को आर्थिक मदद एवं तीन को पेंशन की दी गई मंजूरी’

देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर सूचना निदेशालय, रिंग रोड देहरादून में सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में पत्रकार कल्याण कोष समिति की बैठक संपन्न हुई।

इस दौरान बैठक में कुल 5 पत्रकारों के आश्रितों को पत्रकार कल्याण कोष (कारपस फंड) से आर्थिक सहायता देने हेतु समिति ने सहमति जताई। साथ ही “मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना” के अन्तर्गत 3 वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन देने पर सहमति बनी है।

उल्लेखनीय है कि पत्रकार एवं मृतक पत्रकार के आश्रितो हेतु पत्रकार कल्याण कोष (कारपस फंड) की स्थापना वर्ष 2008 में की गई। वर्तमान में पत्रकार कल्याण कोष (कारपस फंड) के मूलधन ₹7 करोड से अर्जित ब्याज के रूप में लगभग ₹24 लाख की धनराशि एंव ₹ 1 करोड़ 25 लाख की एफ.डी के रुप में जमा है। कारपस फण्ड के मूलधन से अर्जित ब्याज की धनराशि से ही पत्रकार एंव उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता तथा वर्तमान में प्रदेश के 15 पात्र पत्रकारों को प्रतिमाह ₹ 8-8 हजार पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

इस दौरान समिति के सदस्यों के रूप में अपर निदेशक सूचना आशीष कुमार त्रिपाठी, वित्त नियंत्रक शशि सिंह, डॉ. वी.डी.शर्मा, दिनेश जोशी, श्रीमती निशा रस्तोगी, दीन दयाल मित्तल, उपस्थित रहे।

-मा० न्यायालय ने याचिका सुनने के बाद मनीष बिष्ट को हटाकर सुधीर कुमार को नियुक्ति देने हेतु दिये थे आदेश

-भूतपूर्व सैनिक सुधीर कुमार जिसने परीक्षा में मनीष बिष्ट से 31 अंक अधिक प्राप्त किए थे, ने माननीय उच्च न्यायालय में दायर की थी याचिका

देहरादून, जिस प्रदेश को बनाने में 42 से अधिक शहादतें हुई थी, हमारी मातृशक्ति की अस्मिता दांव पर लगी थी, आज उस प्रदेश के भीतर चुनी जा रही सरकारों द्वारा किस प्रकार से इस प्रदेश को चील-कौवों की तरह नोच नोचकर बर्बाद किया जा रहा है। यह पीड़ा स्थानीय प्रेस क्लब में पत्रकारों के समक्ष उत्तराखंड़ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बाॕबी पंवार ने व्यक्त किये | पत्रकारों को संबोधित करते बाॕबी पंवार ने कहा कि समय-समय पर हमारी सरकारों द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए धनबल और भाई-भतीजावाद का खेल खूब खेला गया। परन्तु यहाँ तो लोक सेवा आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों, प्रदेश सरकार की कैबिनेट द्वारा सारी हदें ही पार कर दी गई, यदि इसी प्रकार से समायोजन के माध्यम से पीसीएस लेवल के अधिकारी एसडीएम बनाने हैं, तो समायोजन हेतु एक विशेष कार्यक्रम करके सब्जी मंडी की तर्ज पर सरकारी नौकरियों में सीटों की बोली लगा लें।
पत्रकारों को दस्तावेज दिखाते हुये बाॕबी पंवार ने बताया कि मामला पूर्व की पीसीएस परीक्षा 2012 का है, जहां एसडीएम मनीष बिष्ट की नियमविरुद्ध नियुक्ति की गई। जिसमें लोक सेवा आयोग द्वारा भूतपूर्व सैनिक का एसडीएम पद न होने के बावजूद भी मनीष बिष्ट को एसडीएम के पद पर नियुक्ति दे दी गई। इसके उपरांत भूतपूर्व सैनिक सुधीर कुमार जिसने परीक्षा में मनीष बिष्ट से 31 अंक अधिक प्राप्त किए थे, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में इस आधार पर याचिका दायर की कि मेरे अधिक नंबर होने के पश्चात भी कैसे दूसरे अभ्यर्थी को मेरा अधिकार दे दिया गया। मा० न्यायालय ने याचिका सुनने के बाद मनीष बिष्ट को हटाकर सुधीर कुमार को नियुक्ति देने हेतु आदेश दिए। इसके बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने मा० न्यायालय में रिव्यू पेटीशन भी डाली परंतु कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया और सुधीर कुमार को ही एसडीएम के पद हेतु योग्य ठहराया, उसके बाद मनीष बिष्ट सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डालते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुधीर कुमार को जवाब हेतु नोटिस भेजा जाता है और माननीय उच्चतम न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक मामले को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए।
बाॕबी पंवार ने आरोप लगाया कि मामला नियम विरुद्ध नियुक्ति का था तो उत्तराखंड सरकार और लोक सेवा आयोग को सुप्रीम कोर्ट में मनीष बिष्ट के खिलाफ ठोस पैरवी करनी चाहिए थी, परंतु दुर्भाग्य यह है कि हमारे विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ कि करोड़ों की लेनदेन करके मनीष बिष्ट को धामी सरकार ने यह कहते हुए कि इस पद का समायोजन भविष्य में घटित होने वाली नियुक्तियों के सापेक्ष यथा समय कर लिया जाएगा नियुक्ति दे दी गई, जो कि नियम विरुद्ध है।

क्योंकि समायोजन हेतु मनीष बिष्ट द्वारा किए गए अनुरोध के बाद शासन द्वारा कहा जाता है कि परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाती है तथा उसकी संस्तुति के आधार पर डिप्टी कलेक्टर (एसडीएम) के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है परन्तु सीधे डिप्टी कलेक्टर के पद पर समायोजित किए जाने की नियमावली में कोई व्यवस्था नहीं है और साथ ही उक्त अनुरोध पत्र के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 5.11 2019 (4/13) के माध्यम से लोक सेवा आयोग को समायोजन के संबंध में कोई नियम विद्यमान ना होने से अवगत करा दिया गया।
तदोपरांत शासन एवं आयोग के उक्त निर्णय के क्रम में श्री मनीष बिष्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत प्रत्यावेदन के निस्तारण हेतु आयोग द्वारा अपने पत्र दिनांक 16-10-2019 द्वारा शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया कि मनीष बिष्ट द्वारा पर्दा के लिए प्रस्तुत की गई द्वितीय वरीयता हेतु अनारक्षित श्रेणी में पूर्व सैनिक के पुलिस उपाधीक्षक एक पद की आवश्यकता होगी, तदक्रम में शासन के द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि समायोजन के संबंध में नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है एवं माननीय उच्च न्यायालय में दायर क्लेरीफिकेशन एप्लिकेशन संख्या 50/2019 में दिनांक 19.07.2019 को पारित आदेश अनुसार समुचित कार्रवाई की जाएं। वहीं दिनांक 15.04.2019 को माननीय लोक सेवा आयोग के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड श्री जतिंद्र भाटिया द्वारा मनीष बिष्ट को वाद की सुनवाई प्रारंभ होने से पहले दूरभाष पर संपर्क किया गया तथा यह कथन किया गया कि अभ्यर्थी सुधीर कुमार के साथ-साथ श्री मनीष बिष्ट को भी समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा। जबकि माननीय लोक सेवा आयोग द्वारा दायर एसएलपी में स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया था कि मनीष बिष्ट का चयन प्रचलित नियमों तथा मा० उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित कानूनों के आधार पर किया गया है। ऐसी स्थिति में वाद की सुनवाई प्रारंभ होने से पूर्व ही बिष्ट को समायोजित किए जाने के संबंध में विचार करना यह संदेह उत्पन्न करता है कि मा० लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता द्वारा बात प्रारंभ होने से पूर्व वाद को वापस लेने का मंतव्य निश्चित कर लिया गया था।
बाॕबी पंवार ने कहा कि यह जांच का विषय है। प्रकरण गंभीर है, गंभीर प्रकरण को देखते हुए हम माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन करते हैं कि तत्कालीन आयोग के अध्यक्ष, सचिव, कैबिनेट में प्रस्ताव पास करने वाले मंत्रियों व मुख्यमंत्री के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए जांच के आदेश दिए जाएं। साथ में भर्ती घोटाले प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे गंभीर प्रकरणों पर स्वत संज्ञान लेकर भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश देने की कृपा करें।

क्या कहती है भूतपूर्व सैनिक नियमावली :

भूतपूर्व सैनिक नियमावली कहती है कि कोई भी भूतपूर्व सैनिक एक बार ही भूतपूर्व सैनिक के कोटे का फायदा सरकारी नौकरी में ले पाएगा। परंतु आयोग और शासन को यह भी ज्ञात था कि मनीष बिष्ट द्वारा पूर्व में भी सहायक अध्यापक भर्ती, पीसीएस भर्ती 2010, में भी भूतपूर्व सैनिक का कोटा लिया जा चुका है। इसके पश्चात भी नियुक्ति देना कहलाता है कि कहीं ना कहीं आयोग में भ्रष्टाचार का बड़ा गठजोड़ है।

गंभीर है मामला :

पत्रकार वार्ता में बांबी पंवार ने कहा कि अगर बात पीसीएस के मूल विज्ञप्ति 2012 की करें तो उसमें केवल एक पद ही पूर्व सैनिक का था जबकि यही विज्ञप्ति 2014 में संशोधित होती है, तो उसमें एक भी SDM का पद भूतपूर्व सैनिक कोटे का नहीं होता। जब 16 एसडीएम के पदों में एक भी पद भूतपूर्व सैनिक एसडीएम कोटे का नहीं था तो किस आधार पर भूतपूर्व सैनिक कोटे के दो एसडीएम को नियुक्ति दी गई।

देहरादून(आरएनएस)।  पेयजल सप्लाई सिस्टम को निजी हाथों में देने के खिलाफ कर्मचारियों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इसके लिए दोनों पेयजल एजेंसियों जल संस्थान और जल निगम के कर्मचारी संगठन एकजुट हो गए हैं। योजनाओं का संचालन निजी हाथों में देने के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई गई। पेयजल निगम के कमला नगर कार्यालय में हुई बैठक में जल संस्थान कर्मचारी संगठन और जल निगम कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में एडीबी फंडिंग एजेंसी को पेयजल और सीवरेज योजनाओं के निर्माण और उनके संचालन का जिम्मा देने का तीखा विरोध किया गया। कर्मचारी संगठन के महामंत्री रमेश बिंजौला ने कहा कि सरकार की अपनी एजेंसियां होने के बावजूद 18 साल के लिए पूरा काम निजी हाथों में देने का निर्णय समझ से परे है। कर्मचारी संघ अध्यक्ष विजय खाली ने कहा कि सरकार का ये कदम पेयजल एजेंसियों के अस्तित्व को समाप्त करने जैसा है। भविष्य में कर्मचारियों के वेतन, पेंशन का संकट खड़ा हो जाएगा। उत्तराखंड इंजीनियर्स फेडरेशन के महामंत्री जितेंद्र सिंह देव ने कहा कि यदि जल्द इस पर रोक न लगाई गई, तो आंदोलन तय है। कहा कि सरकार जल्द जल संस्थान और जल निगम का एकीकरण कर पेयजल को राजकीय विभाग बनाए। कर्मचारी महासंघ के महामंत्री गौरव बर्त्वाल ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ प्रदेश भर के पेयजल कर्मचारी एकजुट हैं। इस बार आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। बैठक में धर्मेन्द्र चौधरी, श्याम सिंह नेगी, शिशुपाल रावत, अनिरूध कठैत, भानु प्रताप, हेमन्त, लक्ष्मी नारायण भट्ट, ललित पुरोहित, लाल सिंह रोतैला, आशीष तिवारी, सुभाष मल्होत्रा, संजय कुमार, प्रेम सिंह नेगी, धुम सिंह सोलंकी, जीवानन्द भट्ट, रणवीर सिंह पंवार, राजेन्द्र बिष्ट मौजूद रहे।

सरकार के झूठ की आंदोलनकारियों ने निकाली शवयात्रा, द्रोण चौक किया दाह संस्कार

देहरादून, राज्य आंदोलनकारियों द्वारा शहीद स्मारक देहरादून से आंदोलनकारी संयुक्त परिषद तथा संयुक्त आंदोलनकारी मंच के तत्वाधान में एक रैली निकल गई, जिसमें आंदोलनकारी संयुक्त परिषद के संरक्षक नवनीत गुसाई व केंद्रीय अध्यक्ष विपुल नौटियाल जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार, प्रभात डंडरियाल व मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी, लुसेंट ट्यूडोरियल, प्रांजल नोटियाल आशुतोष नेगी, वंदना रावत, सुनील सेमवाल द्वारा शहीद स्मारक से सरकार के ‘झूठ की शव यात्रा’ निकाली गई |
आंदोलनकारी शहीद स्मारक से नारेबाजी करते हुये सरकार के झूठ की शवयात्रा का द्रोण चौक पर दाह संस्कार किया गया, इस दौरान राज्य आंदोलनकारी पूरे प्रदेश मूल निवास और भूकानून को लेकर जनता के बीच जाकर सरकार के झूठ का पर्दाफाश किया जायेगा |
इस दौरान संयुक्त आंदोलनकारी मंच के तत्वावधान में क्रांति कुकरेती अंबुज शर्मा सुमित थापा मधुकर शर्मा मुन्नी खंडूरी उर्मिला शर्मा रेखा शर्मा संगीता रावत कांति अभिषेक दुर्गा ध्यानी उपेंद्र प्रसाद वह उत्तराखंड क्रांति दल के लताफत हुसैन तथा नवीन राणा पुष्पा बहुगुणा सावित्री पवार लोक बहादुर थापा बाल गोविंद मीरा गोसाई सोना पवार व सुनीता ठाकुर सुनीता देवी आदि शामिल रहे |

मसूरी(दे.दून), विंटर लाइन कार्निवाल और 31 दिसंबर के जश्न के लिए मसूरी तैयार है। वहीं, पर्यटकों को शहर में आकर जाम का सामना न करना पड़े इसके लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है। वहीं, सीओ ट्रैफिक, एआरटीओ, शहर कोतवाल ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया। सीओ ट्रैफिक अनुज आर्य ने बताया कि मसूरी में 26 से 28 दिसंबर तक विंटरलाइन कार्निवाल में और 31 दिसंबर को ट्रैफिक का दबाव रहेगा। इसलिए शहर में पार्किंग और रूट का प्लान जारी किया गया है। पर्यटकों से अपील है कि वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों में ही पार्क करें, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।

यहां डायवर्ट रहेंगे रूट
टिहरी बस अड्डे की तरफ से मसूरी की तरफ आने वाले वाहनों को लंढौर में अनुपम चौक से साउथ रोड की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। जिनमें से देहरादून की ओर जाने वाले वाहनों को सिविल अस्पताल की ओर भेजा जाएगा।
लंढौर की से आने वाले वाहनों को एमडीडीए पार्किंग में पार्क किया जाएगा। देहरादून की ओर जाने वाले वाहनों को नगर पालिका कार्यालय से होते हुए पिक्चर पैलेस बस अड्डे की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
लाइब्रेरी से पिक्चर पैलेस की तरफ जाने वाले वाहनों को अंबेडकर चौक (घोड़ा स्टैंड) से कैमल बैक रोड की तरफ डायवर्ट कर ग्रीन चौक कुलड़ी बाजार होते हुए पिक्चर पैलेस बैरियर से बाहर भेजा जाएगा।
मसूरी से देहरादून जाने वाले वाहनों को किंगग्रेग से होते हुए जेपी बैंड से बार्लोगंज की तरफ डायवर्ट कर झड़ीपानी की ओर से देहरादून भेजा जाएगा।
पिक्चर पैलेस की ओर से जाने वाले वाहनों को बडा मोड़ से वाइन वर्ग एलन स्कूल होते हुए बार्लोगंज की ओर भेजा जाएगा ।
लाईब्रेरी चौक पर यातायात का दबाव बढ़ने पर देहरादून से कैम्पटी की ओर जाने वाले वाहनों को स्प्रिंग रोड से काला स्कूल से हरनाम सिंह मार्ग होते हुए जीरो प्वाइंट से कैम्पटी फॉल की तरफ भेजा जाएगा।
मसूरी में यातायात का दबाव बढ़ने पर वाहनों को देहरादून मार्ग गज्जी बैंड से हाथी पांव की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
विकासनगर, देहरादून, सुआखोली की ओर से मसूरी की ओर आने वाले भारी वाहनों का प्रवेश दिन के समय में प्रतिबंधित रहेगा।
ग्रीन चौक से झूलाघर होते हुए माल रोड लाइब्रेरी चौक की तरफ मार्ग वन वे रहेगा। अंबेडकर चौक से गढ़वाल टेरेस, झूलाघर माल रोड की ओर वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।
कुलड़ी बाजार में वाहनों का दबाव होने की स्थिति में ब्रैटवुड होटल की ओर वाहनों को डायवर्ट कर क्लार्क होटल की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
किंग्रेग से बड़ा मोड़ होते हुए पिक्चर पैलेस, एमडीडीए पार्किंग से टाउन हॉल कार्यक्रम स्थल तक। वापसी में टाउनहॉल से वाया नगर पालिका, पिक्चर पैलेस से गंतव्य स्थल तक वाहनों को भेजा जाएगा।
यहां रहेगी पार्किंग

पिक्चर पैलेस के निकट 100 वाहनों की पार्किंग।
लंढौर रोड पार्किंग में 50 से 80 छोटे वाहनों की पार्किंग व्यवस्था रहेगी।
कैम्पटी रोड स्थित पार्किंग में 250 से 300 छोटे वाहन और 20 बड़े वाहनों की पार्किंग।
टाउन हॉल के नीचे 70-80 चौपहिया वाहनों और 100-120 दुपहिया वाहन पार्क किए जा सकेंगे।
किंग्रेग मल्टीलेवल पार्किंग में 400 वाहनों के पार्किंग dh व्यवस्था है। यहां पर्यटक अपने वाहनों को पार्क कर सकते हैं।

नए साल के जश्न को लेकर कॉर्बेट प्रशासन का अलर्ट जारी, वन कर्मियों की छुट्टियां भी की रद्द

नैनीताल, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में थर्टी फर्स्ट और नए साल के जश्न को लेकर सैलानियों ने रुख करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही वन्यजीवों की सुरक्षा और तस्करी को रोकने के लिए कॉर्बेट प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। जिसके तहत वनकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कॉर्बेट पार्क की दक्षिणी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाते हुए लगातार ई- सर्विलांस सिस्टम से भी नजर रखी जा रही है। साथ ही वन कर्मियों की गश्त भी बढ़ा दी है। वन विभाग की संयुक्त टीम की ओर से कॉर्बेट पार्क और उससे लगते वन क्षेत्रों में लगातार फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के चलते वन कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। साथ ही कॉर्बेट पार्क की दक्षिणी सीमा यानी यूपी से लगती सीमा पर ई सर्विलांस सिस्टम और हाथियों पर सवार होकर वनकर्मी नजर रख रहे हैं। इसके अलावा पैदल गश्त भी बढ़ा दी गई है।
बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में थर्टी फर्स्ट और नए साल के जश्न के दौरान शिकारियों एवं कई कुख्यात गिरोहों के अति संवेदनशील दक्षिणी क्षेत्र समेत अन्य क्षेत्रों से घुसने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में कॉर्बेट प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। हाथी और डॉग स्क्वायड के जरिए इलाकों में गश्त की जा रही है। साथ ही ड्रोन कैमरों की मदद से भी निगरानी रखी जा रही है। टूरिस्ट को भी कोई परेशानी न हो और टूरिस्ट की वजह से वन्यजीवों भी परेशान न हों, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है।