नई दिल्ली, पीटीआइ। घरेलू सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी की हाजिर कीमतों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। एचडीएफसी सिक्युरिटीज के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को सोने के भाव में 877 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़त दर्ज की गई। इस बढ़ोत्तरी से सोने का भाव 50,619 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर कीमती धातुओं के भाव में बढ़ोत्तरी के चलते सोने की घरेलू कीमत में यह उछाल देखने के मिला है। गौरतलब है कि पिछले सत्र में सोना 49,742 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

सोने के साथ ही चांदी की घरेलू हाजिर कीमत में भी सोमवार को बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। चांदी के हाजिर भाव में 2,012 रुपये प्रति किलोग्राम की भारी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। इस बढ़त से चांदी का भाव 69,454 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। गौरतलब है कि चांदी पिछले सत्र में 67,442 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोमवार शाम सोने की वायदा और हाजिर दोनों कीमतों में बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। ब्लूमबर्ग के अनुसार, सोमवार शाम सोने का वैश्विक वायदा भाव कॉमेक्स पर 2.36 फीसद या 44.70 डॉलर की बढ़त के साथ 1,939.80 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इसके अलावा सोने का वैश्विक हाजिर भाव इस समय 1.90 फीसद या 36.07 डॉलर की बढ़त के साथ 1,934.74 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोमवार शाम चांदी की भी वायदा और हाजिर दोनों कीमतों में बढ़ोत्तरी देखने को मिली। ब्लूमबर्ग के अनुसार, सोमवार शाम कॉमेक्स पर मार्च, 2021 वायदा की चांदी का भाव 4.21 फीसद या 1.11 डॉलर की बढ़त के साथ 27.53 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इसके अलावा इस समय चांदी का वैश्विक हाजिर भाव 3.59 फीसद या 0.95 डॉलर की बढ़त के साथ 27.35 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

गुवाहाटी: असम सरकार छात्राओं को स्कूल जाने पर 100 रुपये प्रतिदिन दे सकती है. असम के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा है कि लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने की अपनी तरह की पहली पहल के तहत स्कूल जाने वाली प्रत्येक छात्राओं को कक्षाओं में शामिल होने के लिए प्रतिदिन 100 रुपये मिलेंगे.

सरमा ने रविवार को शिवसागर में कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार राज्य बोर्ड से कक्षा 12वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रज्ञान भारती योजना के तहत 22,000 दोपहिया वाहन वितरित कर रही है. राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए 144.30 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

मंत्री ने कहा कि इस महीने के अंत तक 100 रुपये प्रतिदिन की योजना शुरू की जाएगी. हालांकि उन्होंने इसके क्रियान्वन पर सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभावों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन सभी छात्राओं को स्कूटर मुहैया कराएगी, जो राज्य बोर्ड से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई हैं, भले ही यह संख्या एक लाख के पार हो जाए. उन्होंने कहा कि 2018 और 2019 में प्रथम श्रेणी में कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली सभी छात्राओं को भी स्कूटर प्रदान किए जाएंगे.

मंत्री ने कहा कि स्नातक और स्नातकोत्तर छात्राओं के बैंक खातों में जनवरी के अंत तक 1,500 रुपये और 2,000 रुपये की राशि जमा की जाएगी जिससे उन्हें किताब और अन्य अध्ययन सामग्री खरीदने में मदद मिल सके.

मंत्री ने आगे कहा कि दोनों वित्तीय प्रोत्साहत योजना पहले पिछले साल ही शुरू की जानी थी लेकिन कोविड-19 के प्रसार के कारण इसमें देरी हुई.

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में प्रियंका गांधी वाड्रा के उतरने को लेकर लंबे समय से जारी सस्पेंस पर अगले महीने पटाक्षेप होने की संभावना है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सियासी दौड़ में लाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ प्रियंका नए साल में अब सूबे में अपना प्रवास बढ़ाएंगी। साथ ही जिले स्तर पर कांग्रेस संगठन का ढांचा दुरुस्त करने की पहल शुरू करते हुए प्रियंका फरवरी से सूबे के सभी जिलों का दौरा भी शुरू करेंगी।

यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका ही होंगी कांग्रेस का सियासी चेहरा

कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लेकर चल रहे असमंजस और अंदरूनी घमासान के बावजूद पार्टी में इस बात पर कोई संशय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में प्रियंका ही कांग्रेस का सियासी चेहरा होंगी। कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक प्रकरण के दौरान हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव ने मौजूदा संकट को थामने के प्रयासों में खासी सक्रिय भूमिका भी निभाई है। विशेषकर पार्टी के सियासी चाणक्य अहमद पटेल के निधन के बाद उनकी पहल को लेकर कांग्रेस के अंदरूनी गलियारों में चर्चा खासी गरम है।

प्रियंका ने असंतुष्ट नेताओं को हाईकमान के साथ वार्ता के लिए राजी करने में निभाई अहम भूमिका

मालूम हो कि कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं की अगुआई कर रहे जी-23 समूह के प्रमुख नेताओं गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा आदि से सीधे संवाद कर उन्हें हाईकमान के साथ बातचीत के लिए राजी करने में प्रियंका की भी अहम भूमिका रही। वैसे उत्तर प्रदेश के अहम मुद्दों को लेकर उनकी सक्रियता बीते कुछ अर्से से लगातार जारी है मगर सूबे के सियासी मैदान में उनकी गैर-मौजूदगी पार्टी के लिए चुनौती रही है।

प्रियंका के लिए उत्तर प्रदेश प्रवास की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा

पिछले एक साल से तो उनके लखनऊ को अपना नया ठौर बनाने की चर्चा गरम रही और यहां तक की एक घर का रंग-रोगन भी हुआ, लेकिन कोविड-19 महामारी की चुनौती ने इस बीच पार्टियों की सियासी सक्रियता को बेहद सीमित कर दिया। अब जब राजनीतिक गतिविधियां सामान्य ट्रैक पर लौट रही हैं तब विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका के भी उत्तर प्रदेश प्रवास की योजना को अंतिम रूप दिया जाने लगा है।

नई दिल्ली, नए कृषि कानून के विरोध के बीच रिलांयस कंपनी ने कॉन्टै्रक्ट फार्मिंग को लेकर स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। इसमें साफ तौर पर कंपनी ने कहा है कि कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कोई प्लानिंग नहीं और कंपनी किसानों से सीधे तौर पर गेहूँ की खरीद भी नहीं करेगी। बता दें कि पिछले दिनों पंजाब व हरियाणा में दोनों राज्यों में उपद्रवी तत्वों ने कंपनी के जरूरी कम्युनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर, सेल्स और सर्विसेज आउटलेट्स पर तोडफ़ोड़ की थी। इसके बाद कंपनी ने इसको लेकर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के हवाले से रिलांयस ने नए कृषि कानूनों को लेकर दिए गए अपने स्पष्टीकरण में साफ तौर पर कहा है कि वो न तो किसानों से सीधे तौर पर अनाज खरीदती है और न ही कभी खरीदेगी। कंपनी ने यह भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी कोई प्लानिंग नहीं है। उपद्रवियों द्वारा तोडफ़ोड़ को लेकर कंपनी ने कहा है कि मौजूदा किसान आंदोलन की आड़ में व्यापार प्रतिद्वंद्वी अपनी चाल चलने में लगे हैं। रिलायंस ने नए कृषि कानूनों के नाम पर किए गए दावों को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है।

कंपनी द्वारा जारी किए स्पष्टीकरण की मुख्य बातें
रिलायंस रिटेल लिमिटेड, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड और किसी अन्य सहायक कंपनी ने पहले कभी भी कॉरपोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं की है। आगे भी कंपनी का ऐसा कोई प्लान नहीं है।
न तो रिलायंस और न ही किसी अन्य सहायक कंपनी ने कृषि जमीन को पंजाब/हरियाणा या देश में कहीं भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीदा है। आगे भी कंपनी इस बारे में कोई योजना नहीं बना रही है।

रिलायंस रिटेल देश के संगठित खुदरा बाजार की एक प्रमुख कंपनी है। सभी तरह के रिटेल प्रोडक्ट्स में अनाज, फल, सब्जियों समेत रोजाना इस्तेमाल होने वाले कई उत्पाद शामिल हैं। ये सभी उत्पाद स्वतंत्र मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स के जरिए आते हैं। कंपनी कभी भी किसानों से सीधे तौर पर अनाज नहीं खरीदती है। कंपनी ने कभी भी किसानों का फायदा उठाने के लिए लंबी अवधि में खरीद को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। कंपनी ने यह भी नहीं कहा है कि उसके सप्लायर्स किसानों से सीधे कम कीमत पर खरीदी करें। कंपनी ऐसा कभी नहीं करेगी।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सभी किसानों के प्रति आभार व आदर व्यक्त किया है। कंपनी ने बयान में कहा कि ये किसान देश के 1.3 अरब आबादी के अन्नदाता हैं। रिलायंस और उसकी सहायक कंपनी किसानों के सशक्किरण के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी भारतीय किसानों के साथ समृद्धि, समावेशी विकास और न्यू इंडिया के लिए मजबूत भागीदारी में विश्वास करती है।
कंपनी ने कहा कि वो अपने सप्लायर्स से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का पालन करने के लिए जोर देगी। यह सरकार द्वारा पूर्वनिर्धारित नियमों के आधार पर ही होगा।

कंपनी ने गिनाए किसानों के लाभ के लिए गए कार्य
कंपनी ने स्पष्टीकरण जारी करने के साथ ही कंपनी की ओर से किसानों के लाभ के लिए किए जाने वाले कामों को भी गिनाया। इसमें कंपनी ने कहा कि किसानों को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसने कई ऐसे काम किए हैं, जिससे किसानों के साथ-साथ आम जनता को भी लाभ मिला है।

कंपनी ने किसानों का कैसे किया भला
रिलायंस रिटेल ने आधुनिक तकनीक और जबरदस्त सप्लाई चेन की मदद से देश का सबसे बड़ा संगठित रिटेल बिजनेस खड़ा किया है। इससे भारतीय किसानों और आम ग्राहकों को लाभ मिला है।
कोविड-19 महामारी के दौरान करोड़ों किसानों के लिए जियो नेटवर्क ने एक लाइफलाइन की तरह काम किया है। जियो नेटवर्क के जरिए किसान, ट्रेडर्स और कंज्यूमर्स डिजिटल कॉमर्स के भागीदार बने हैं। इसकी मदद से प्रोफेशनल्स घर से काम करने में सक्षम हुए हैं। स्टूडेंट्स भी घर बैठे पढ़ाई कर पा रहे हैं। टीचर्स, डॉक्टर्स, मरीज, कोर्ट से लेकर विभिन्न तरह के सरकारी और प्राइवेट ऑफिस को मदद मिली है।

जियो के 4 जी डेटा की पहुँच गांव – गांव तक
जियो के 4जी डेटा की पहुंच देश के हर एक गांव तक है। भारत में डेटा का खर्च का दुनियाभर के मुकाबले बेहद सस्ता है। 4 साल की छोटी अवधि में जियो के पास करीब 40 करोड़ ग्राहक हैं। 31 अक्टूबर 2020 तक जियो के पास 1.40 करोड़ सब्सक्राइबर्स पंजाब में और 94 लाख हरियाणा में हैं। दोनों राज्यों में कुल सब्सक्राबर्स में यह हिस्सेदारी क्रमश: 36 और 34 फीसदी है।

स्पष्टीकरण देने के पीछे क्या है कारण?
कृषि कानूनों को लेकर चल रही चारों ओर अफवाह को लेकर रिलांयस कंपनी को यह स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। इन दिनों सोशल मीडिया में एक खबर काफी वायरल हो रही है कि जियो रिलांयस किसानों से कम कीमत पर गेहूँ खरीद कर अधिक कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। इस प्रकार की खबर से चारों ओर अफवाहों बाजार गर्म हो गया कि अब भारतीय कृषि का पूरी तरह निजीकरण होने वाला है और सरकार इसमें पूर्ण रूप से भागीदारी निभा रही है। इन सब बातों को देखते हुए कंपनी की ओर से स्पष्टीकरण जारी करना बेहद जरूरी हो गया था ताकि कंपनी की छबि खराब न हो और किसानों के हित को भी नुकसान नहीं पहुंचे। अब चूंकि रिलांयस कंपनी ने सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण जारी करके ऐसी अपवाहों पर पूर्ण रूप से विराम लगा दिया है।