Wednesday, May 14, 2025
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उत्तराखंड़ : मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने पदभार किया ग्रहण, ली अधिकारियों की बैठक

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जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके और उन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोग ले सकें : मुख्य सचिव

देहरादून,  नवनियुक्त मुख्य सचिव श्री सुखबीर सिंह संधू ने मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड के नए मुख्य सचिव के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। मुख्य सचिव श्री संधू ने निवर्तमान मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश से कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मुख्य सचिव श्री संधू ने शासन के उच्चाधिकारियों सहित अपर सचिव स्तर तक के अधिकारियों के साथ बैठक की।

मुख्य सचिव श्री एस.एस. संधू ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके और उन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोग ले सकें, हमें इसके प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक योजना एक बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ शुरू की जाती है, परन्तु योजना के पूर्ण होने के बाद उसका आउटकम क्या रहा, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि किसी योजना के पूर्ण होने से उस योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सका या नहीं इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि योजनाओं का लाभ समय से जन सामान्य को मिल सके इसके लिए फाईलिंग सिस्टम को छोटा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी फाईल को कम से कम स्तरों में जाना पड़े इसके प्रयास किए जाएं। हमारे पास सभी स्तरों पर बुद्धिमान, मेहनती एवं समझदार लोग उपलब्ध हैं। उन पर विश्वास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अधीनस्थों को अपने स्तर पर फाईलों के निस्तारण के लिए जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि फाईलों के निस्तारण में में तेजी लायी जा सके। अनुभाग अधिकारी स्तर तक लगातार बैठकें आयोजित की जानी चाहिए ताकि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।

मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड के कारण रोजगार सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार के प्रयास रहेंगे कि अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न किया जाए। कोविड के प्रकोप पर राज्य में स्थिति में सुधार हुआ है। इसे बनाए रखने के लिए हम सभी के द्वारा लगातार सावधानियां बरते जाने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, श्री आनन्द वर्धन, श्रीमती मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु सहित सचिव एवं अपर सचिव स्तर के समस्त अधिकारी उपस्थित थे।

संयुक्त किसान मोर्चा डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ी कीमतों के खिलाफ 8 जुलाई को करेगा रोष प्रदर्शन

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जालंधर, संयुक्त किसान मोर्चा अब डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ी कीमतों के मामले को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ 8 जुलाई को रोष प्रदर्शन करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के इस रोष प्रदर्शन में तमाम यूनियनों ऑल पंजाब ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया एलपीजी डिस्टीब्यूटर फैडरेशन पंजाब,पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन, पंजाब टैक्सी यूनियन आदि ने अपना समर्थन दिया है।

जालंधर में सोमवार को प्रेसवार्ता के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी मनजीत सिंह राए और सतनाम सिंह साहनी ने कहा कि नेशनल एवं स्टेट हाईवे पर दो घंटे सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक प्रदर्शन किया जाएगा। इस रोष प्रदर्शन के दौरान किसी तरह का जाम नहीं लगाया जाएगा, बल्कि इसमें शामिल होने वाले सभी प्रदर्शनकारी अपनी गाड़ियों को नेशनल हाईवे की साईड पर लाईनों में खड़ा कर लगातार गाड़ियों के हॉर्न बजाकर विरोध जताएंगे, ताकि सो रही सरकार को जगाया जा सके। उन्होंने तमाम लोगों को इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील करने के साथ महिलाओं को खाली सिलेंडर के साथ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कहा। मनजीत सिंह राए ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा जिस तरह से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में रोजाना वृद्धि की जा रही है उससे सबसे अधिक खेती सैक्टर प्रभावित हुआ है।

उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें कम होने के बावजूद भी देश के लोगों को डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर कोई राहत नहीं दी गई। वहीं कोरोना महामारी के दौरान जब लोगों को कारोबार पूरी तरह से तबाह हो गया फिर भी डीजल एवं पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ाकर लोगों पर आर्थिक बोझ डाला गया। ऑल पंजाब ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रदेश प्रधान हैप्पी संधू ने कहा कि डीजल की बढ़ी कीमतों के कारण ट्रांसपोर्ट का कारोबार भी तबाही के नजदीक आ गया है। ट्रांसपोर्टरों को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब को बुरी तरह से लुटने की कोशिश की जा रही है और इससे बचने के लिए राज्य के सभी लोगों का एक होना बेहद जरूरी है। इस मौके पर ऑल इंडिया एलपीजी डिस्टीब्यूटर फैडरेशन पंजाब की प्रधान हरसिमरजीत कौर, पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के प्रदेश प्रधान परमजीत सिंह दोआबा, पंजाब टैक्सी यूनियन के प्रेस सचिव बलबीर सिंह आदि मौजूद थे।

सरकार ने सभी मंत्रियों को सौंपा जिलों का प्रभार

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 देहरादून। विभागों के बंटवारे से पहले सरकार ने सभी मंत्रियों को जिलो का प्रभार सौंपा है। मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सतपाल महाराज को रुद्रप्रयाग और चमोली की जिम्मेदारी, हरक सिंह रावत को टिहरी की जिम्मेदारी ,बंशीधर भगत को देहरादून की जिम्मेदारी ,यशपाल आर्य को नैनीताल की जिम्मेदारी ,विशन सिंह चुफाल को अल्मोड़ा की जिम्मेदारी , सुबोध उनियाल को पौड़ी की जिम्मेदारी ,अरविंद पांडे को चंपावत व पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी ,गणेश जोशी को उत्तरकाशी की जिम्मेदारी , धन सिंह रावत को हरिद्वार की जिम्मेदारी ,रेखा आर्य को बागेश्वर की जिम्मेदारी और यतिस्वरानंद को उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी दी गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी

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देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर राजपुर रोड स्थित मुखर्जी पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, शिक्षाविद, चिंतक और जनसंघ के संस्थापक थे। डॉ. मुखर्जी देश के प्रथम उद्योग मंत्री रहे। उन्होंने कहा कि डॉ॰ मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। धारा-370 को समाप्त करने की उन्होंने वकालत की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 एवं 35A समाप्त कर उनके सपने को साकार किया।

इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इससे पूर्व बीजापुर सेफ हाऊस में भी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी।

केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स नियमों पर सुझाव देने के लिए डेडलाइन 21 जुलाई तक बढ़ाई

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नई दिल्ली,  केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 पर सुझाव देने के लिए डेडलाइन 21 जुलाई तक बढ़ा दी है। उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय ने इससे पहले 6 जुलाई, 2021 तक प्रस्तावित संशोधनों पर विचार, टिप्पणियां और सुझाव भेजने को कहा था। अब इसे 25 दिन और बढ़ा दिया गया है। इन नियमो पर सुझाव ईमेल आईडी [email protected] पर भेजे जा सकते हैं।

केंद्र सरकार 21 जून को ई-कॉमर्स नियमों में कई बदलावों का प्रस्ताव लाई थी। सरकार इसे अनुचित व्यापार के तरीकों को रोकने की कोशिश के लिए लाए नियम कह रही है। प्रस्तावित नियमों में सरकार ने किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ‘फ्लैश सेल’ बैन कर दी है। खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने 21 जून को जारी अपने बयान में कहा है कि क्लॉज खासकर ‘फ्लैश सेल’ पर लागू होगा, जो कि सॉफ्टवेयर में बदलाव कर फ्रॉड तरीके से एक खास सेलर या सेलर के समूह को फायदा पहुंचाने के लिए आयोजित की जाती है।

प्रस्तावित नियमों में कंस्यूमर ग्रिवांस रिड्रेसल को सख्त बनाने की योजना है। इसके तहत हर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एक चीफ कंप्लायंस अफसर नियुक्त करना होगा. सरकार किसी व्यक्तिगर सेलर के खरीदे गए सामान या सर्विस को डिलीवर न कर पाने की सूरत में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार ठहराने का प्रस्ताव रख रही है। इंपोर्टेड सामान के मामले में केंद्र सरकार का प्रस्ताव है कि हर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ये जानकारी सुनिश्चित करे, जिसमें सामान के बनने का देश भी शामिल हो।

सरकार ने कहा है कि वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री में धोखाधड़ी को रोकने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों से फ्लैश सेल की जानकारी नहीं ली जाएगी। उपभोक्ता से मिली शिकायतों के आधार पर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।source: oneindia.com

CBSE का बड़ा ऐलान: 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं दो हिस्सों में होंगी, नवंबर और मार्च में होंगे इग्जाम

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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी सीबीएसई ने बड़ा ऐलान किया है। सीबीएसई ने ऐलान किया है कि अगले साल यानी शैक्षिक सत्र 2021-22 की दसवीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं दो हिस्सों में होंगी। बोर्ड ने कहा है कि पहली परीक्षा नवंबर-दिसंबर में और दूसरी परीक्षा मार्च-अप्रैल में होगी।

सीबीएसई ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के पाठ्यक्रम को विषय विशेषज्ञों द्वारा अवधारणाओं और विषयों के परस्पर संबंध को देखते हुए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करते हुए दो अवधि में विभाजित किया जाएगा। बोर्ड प्रत्येक सत्र के अंत में द्विभाजित पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा आयोजित करेगा।

इसके अलावा, कक्षा 9वें और 10वीं के लिए इंटरनल असेसमेंट में तीन पिरियोडिक टेकस्ट्स, पोर्टफोलियो, और प्रैक्टिकल वर्क को शामिल किया जाएगा। वहीं, कक्षा 11वें और 12वें के इंटरनल असेसमेंट में यूनिट टेस्ट/प्रैक्टिकल्स/प्रोजेक्ट्स को शामिल किया जाना तय किया गया है।

सीबीएसई ने स्कूलों को स्टूडेंट की प्रोफाइल तैयार करने को भी कहा है। बोर्ड के सर्कुलर के अनुसार, स्कूल साल भर में किए गए सभी असेसमेंट के लिए स्टूडेंट्स की प्रोफाइल तैयार करेंगे और उसका डिजिटल फॉर्मेट बनाएंगे।

 

 

पेटीएम की पोस्टपेड मिनी सर्विस लॉन्च, बिना ब्याज मिलेगा 1000 रुपये तक का लोन, 60 हजार का क्रेडिट

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देहरादून- भारत के प्रमुख डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पेटीएम ने आज पोस्टपेड मिनी के लॉन्च की घोषणा की है। यह इसकी ‘बाय नाउ, पे लेटर’ सर्विस का विस्तार है, जो क्रेडिट के लिये नये लोगों में अफोर्डेबिलिटी को बढ़ावा देगा। कम कीमत वाले यह इंस्टैंट लोन अपने यूजर्स को लचीलता देंगे और उनके घरेलू खर्चों पर नियंत्रण में मदद भी करेंगे, ताकि मौजूदा महामारी के दौरान लिक्विडिटी बनी रहे। इस सर्विस को आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ भागीदारी में लॉन्च किया गया है।

पोस्टपेड मिनी के लॉन्च के साथ, कंपनी पेटीएम पोस्टपेड के 60,000 रूपये तक के इंस्टैन्ट क्रेडिट के अलावा 250 रूपये से लेकर 1000 रूपये तक के लोन्स की पेशकश करेगी। इससे यूजर्स को मोबाइल और डीटीएच रिचार्जेस, गैस सिलेंडर बुकिंग, बिजली और पानी के बिल, पेटीएम मॉल पर खरीदारी, आदि समेत अपने मासिक खर्चों के लिये भुगतान करने में मदद मिलेगी। इस सर्विस के साथ, पेटीएम पोस्टपेड लोन को चुकाने के लिये 0 प्रतिशत ब्याज पर 30 दिन तक की अवधि दे रहा है। इसका कोई वार्षिक शुल्क या एक्टिवेशन चार्जेस नहीं हैं, केवल नाममात्र का सुविधा शुल्क है।

पेटीएम पोस्टपेड के माध्यम से यूजर्स देशभर के ऑनलाइन और ऑफलाइन मर्चेंट स्टोर्स में पेमेंट कर सकते हैं और उन्हें अपने मासिक बजट की चिंता नहीं रहेगी। पेटीएम पोस्टपेड को अभी हजारों पेट्रोल पम्पों, नजदीकी किराना स्टोर्स या दवाई की दुकानों, लोकप्रिय चेन आउटलेट्स (जैसे रिलायंस फ्रेश, अपोलो फार्मेसी, आदि), इंटरनेट एप्स (जैसे मिंत्रा, फर्स्टक्राय, उबर, डोमिनोज, आजियो, फार्मइज़ी, आदि) और रिटेल के लोकप्रिय ठिकानों (जैसे शॉपर्स स्टॉप, क्रोमा, आदि), आदि में स्वीकार किया जा रहा है। पेटीएम पोस्टपेड भारत में 550 से ज्यादा शहरों में उपलब्ध है।

पेटीएम लेंडिंग के सीईओ भावेश गुप्ता ने कहा, ‘’हम क्रेडिट के लिये नये लोगों को क्रेडिट का सफर शुरू करने और वित्तीय अनुशासन विकसित करने में मदद देना चाहते हैं। पोस्टपेड के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था में उपभोग को बढ़ाने में सहायता करने के लिये निष्ठापूर्वक प्रयास भी कर रहे हैं। हमारी नई पोस्टपेड मिनी सर्विस सही समय पर बिलों के भुगतान या पेमेंट्स द्वारा लिक्विडिटी को मैनेज करने में यूजर्स की सहायता करती है।

कोरोना अपडेट : राज्य में आज 24 घंटे में मिल 69 संक्रमित, दो की हुई मौत, एक्टिव के घटकर 1555 हुये

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देहरादून, उत्तराखंड अब धीरे धीरे कोरोना संक्रमण मुक्त की तरफ जा रहा है, राज्य में लंबे समय बाद एक दिन में सबसे कम 69 संक्रमित मिले हैं। वहीं दो मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा आज 250 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। वहीं, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1555 से कम पहुंच गई है।

राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार, सोमवार को 21252 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। चंपावत और पौड़ी में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। वहीं, अल्मोड़ा में छह और बागेश्वर में एक, चमोली में एक, देहरादून में नौ, हरिद्वार में आठ, नैनीताल में आठ, पिथौरागढ़ में 6, रुद्रप्रयाग में तीन, टिहरी में दो, ऊधमसिंह नगर में नौ और उत्तरकाशी में 16 मामले सामने आए हैं।

प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या तीन लाख 40 हजार 793 हो गई है। इनमें से तीन लाख 25 हजार 942 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7335 लोगों की जान जा चुकी है।

20 आईसीयू बेड सहित 80 बेड बच्चों के लिए आरक्षित
कोरोना की संभावित तीसरी लहर से नवजात शिशुओं/बच्चों को बचाने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के बेस अस्पताल ने तैयारी पूरी कर दी है। अस्पताल में कोरोना व कोरोना संक्रमण संभावित बच्चों के उपचार के लिए आईसीयू वार्ड के 20 बेड समेत 80 बेड स्थापित किए गए हैं। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, वार्ड के लिए स्टाफ की भी तैनाती कर दी गई है।

अब तक कोरोना संक्रमण की दो लहरों में बच्चे कम संक्रमित हुए हैं लेकिन तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए हानिकारक होगी। इसके लिए सरकार के निर्देश पर मेडिकल कॉलेज के अधीन बेस अस्पताल में वार्ड आरक्षित किए गए हैं।

बेस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रो. केपी सिंह ने बताया कि अस्पताल में कोरोना संक्रमित और संभावित संक्रमित बच्चों/नवजात शिशुओं के लिए 80 बेड आरक्षित किए गए हैं। इनमें 10 बेड का एनआईसीयू (नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई) और 10 बेेड का पीआईसीयू (बाल गहन चिकित्सा इकाई) वार्ड है।

60 बेड का सामान्य वार्ड है। उन्होंने बताया कि वार्ड के लिए उपकरण, दवाई और अन्य संसाधनों की व्यवस्था कर ली गई है। बाल रोग विभागाध्यक्ष प्रो. व्यास कुमार राठौर की ओर से स्टाफ को भी कोरोना संक्रमित नवजात शिशुओं और बच्चों के उपचार का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।

भाजपा उत्तराखंड को अपनी राजनीति की प्रयोगशाला समझती है : सूर्यकांत धस्माना

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देहरादून, उत्तराखंड में पांच सालों के लिए चुनी हुई प्रचंड बहुमत वाली सरकार में साढ़े चार साल में तीसरे मुख्यमंत्री का तोहफा देने वाली भाजपा असल में उत्तराखंड को अपनी राजनीति की प्रयोगशाला समझती है और सारे ऊट पटांग प्रयोग उत्तराखंड में ही करती है, ये कहना है उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का। आज तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में खटीमा के विधायक पुष्कर सिंह धामी के चयन पर प्रतिक्रिया देते हुए

श्री धस्माना ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से वे नव नियुक्त मुख्यमंत्री को एक अच्छा इंसान और एक युवा उदीयमान नेता मानते हैं और व्यक्तिगत रूप से उनके उनसे बहुत मधुर संबंध है किंतु एक संकट ग्रस्त राज्य में जहां बेरोजगारी दर 11 प्रतिशत महंगाई दर राष्ट्रीय महंगाई दर से भी ज्यादा, धवस्त पड़ी स्वास्थय सेवाएं , कोरोना से हुई व्यापक तबाही व मौतें इतनी बड़ी समस्याएं खड़ी हों ऐसे समय पर राज्य की बागडोर एक नये मुख्यमंत्री को सौंपना अपने आप में आश्चर्य की बात है। उन्होंने कहा कि निवर्तमान मुख्यमंत्री ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया

कि संवैधानिक संकट हो गया है तो क्या भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व का ऐसा मानसिक और बौद्धिक दिवालियापन हो चुका है कि उनको इस बात का पता नहीं था कि अगर तीरथ सिंह सलट से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनके सामने यह मुश्किल खड़ी होगी । श्री धस्माना ने कहा कि सबसे मजेदार बात पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने कही की वे तक गए थे इसलिए उनको हटा कर ऊर्जावान तीरथ सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया है और हाल ये है कि ऊर्जावान मुख्यमंत्री को भाजपा ने चार महीनों में चलता कर दिया।

श्री धस्माना ने नए मुख्यमंत्री नियुक्त पुष्कर धामी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बचे खुचे कार्यकाल में वे बजाय भाजपा की अपेक्षाओं को प्राथमिकता देने के राज्य की जनता राज्य के किसान व नौजवानों के हितों के लिए अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें खुशी होगी।

अल्मोड़ा : रेप के आरोपित भाजपा विधायक की गिरफ्तारी की मांग, कांग्रेसियों ने फूंका पुतला

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अल्मोड़ा, जनपद के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रेप के आरोपित ज्वालापुर के भाजपा विधायक सुरेश राठौर की गिरफ्तारी की मांग करते हुए स्थानीय चौहानपाटा में जोरदार प्रदर्शन किया।

गहरा रोष व्यक्त करते हुए कांंग्रेसजनों ने विधायक राठौर का पुतला भी दहन किया।इस अवसर पर अल्मोड़ा कांंग्रेस के नगर अध्यक्ष पूरन सिंह रौतेला ने कहा कि ज्वालापुर के भाजपा विधायक(Bjp mla) सुरेश राठौर पर रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है जिसके बाद नैतिकता के आधार पर उन्होंने खुद अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था।
परन्तु इसके विपरीत सत्ता की हनक विधायक के सर चढकर बोल रही है।भाजपा के संरक्षण में ऐसा घृणित कार्य करने वाले विधायक राठौर को अभी तक गिरफ्तार तक नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार एक तरफ तो बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ का नारा चीख चीख कर लगाती है वही दूसरी ओर भाजपा के विधायक (Bjp mla)और पदाधिकारी महिलाओं के साथ इस तरह के कुकृत्य करते हैं।बजाय इनको सजा देने के भाजपा इनको संरक्षित करने का कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद से महिला अपराधों में बढ़ोत्तरी हुई है।बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली भाजपा के नेता ही बेटियों के उत्पीड़न में सबसे आगे हैं।उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ विधायकों और पदाधिकारियों पर पहले भी इसी तरह के आरोप लग चुके हैं परन्तु ऐसे लोगों को सजा देने के बजाय भाजपा इनको बचाने का कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की इन हरकतों से भाजपा का असली चरित्र जनता के सामने आ चुका है।उन्होंने कहा कि पुलिस को विधायक को अविलम्ब गिरफ्तार कर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार सत्ता का दुरूपयोग कर रही है जिसका उदाहरण है कि उक्त महिला की पुलिस ने शिकायत तक दर्ज नहीं की।मजबूरी में महिला को न्यायालय की शरण लेनी
पड़ी तब जाकर विधायक पर मुकदमा दर्ज हुआ।
उन्होंने कहा कि यदि सत्ता की ताकत दिखाते हुए भाजपा ने विधायक राठौर को बचाने की कोशिश की तो कांंग्रेस पार्टी शान्त नहीं बैठेगी और सड़कों पर उतरकर आन्दोलन को बाध्य होगी।

पुतला दहन कार्यक्रम में कांंग्रेस नगर अध्यक्ष पूरन सिंह रौतेला,महिला जिलाध्यक्ष लता तिवारी,जिला उपाध्यक्ष पारितोष जोशी,जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष तारा चन्द्र जोशी,जिला प्रवक्ता राजीव कर्नाटक,जिला सचिव दीपांशु पान्डे,जिला महासचिव गीता मेहरा,राबिन भण्डारी,पंकज कान्डपाल,अमित बिष्ट,प्रदीप बिष्ट,अख्तर हुसैन,फाकिर खान,कुलदीप मेर,पी०सी०जोशी,रमेश नेगी आदि उपस्थित रहे।