देहरादून, शहर में स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, निमार्ण कार्य के चलते लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है, पलटन बाजार में स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, यहां पुरानी नाली चोक है और नई नाली का निर्माण बिजली के खंभों के चलते अटक गया है। इस कारण हो रही बारिश का पानी दुकानों में घुस जा रहा है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने नगर निगम को शीघ्र नाली की निकासी दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि पलटन बाजार में अभी स्मार्ट सिटी तहत बनाई जा रही नाली का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। नगर निगम की पुरानी नाली अपनी जगह पर है। हालांकि, लंबे समय से सफाई के अभाव में कई जगह नाली पूरी तरह चोक है और कहीं पर नाली पूरी तरह टूट चुकी है। जिससे बारिश में पानी की ढंग से निकासी नहीं हो पा रही है।

स्मार्ट सिटी के तहत बनाई जा रही नाली का निर्माण काफी हद तक पूरा हो चुका है। सिर्फ उन्हीं स्थानों पर नाली नहीं बन पाई है, जहां बिजली के खंभे खड़े हैं। पलटन बाजार में करीब 20 खंभे हैं और इन्हीं जगह नाली का काम अधूरा है। अब ऊर्जा निगम ने खंभों की शिफ्टिंग के लिए बिजली के तारों को मल्टीयूटिलिटी डक्ट (एमयूडी) में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। जल्द लाइनों की शिफ्टिंग के बाद खंभों को भी हटा दिया जाएगा। इसके बाद नाली का निर्माण अविलंब पूरा कर दिया जाएगा। जो टाइल्स धंस गई, उन्हें बदलने के निर्देश: जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव के मुताबिक, बरसात से पहले पलटन बाजार में डक्ट का निर्माण पूरा कर दिया गया था। सड़क की सतह भी समतल कर दी गई थी। आशंका थी कि बारिश में यहां कीचड़ की स्थिति पैदा हो सकती है। अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि बाजार को कीचड़ से बचाने के लिए टाइल्स बिछा दी जाएं। साथ ही कॉम्पैक्शन की प्रक्रिया में जहां भी टाइल्स धंसती हैं, वहां दोबारा से उन्हें सेट कर दिया जाए। डक्ट के लिए सड़क को तीन से चार मीटर तक खोदा गया था। लिहाजा, अभी कुछ समय प्राकृतिक स्तर के अनुरूप सेटेलमेंट हो सकता है। इसके बाद टाइल्स का एक बार निरीक्षण कर उन्हें दोबारा दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

देहरादून, राज्य में अगले साल विधान सभा चुनाव होने हैं और सत्तासीन धामी सरकार प्रदेश के 13 लाख से अधिक बीपीएल व अंत्योदय परिवारों को बिजली बिलों में बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। ऊर्जा मंत्री डा हरक सिंह रावत के अनुसार इन परिवारों को एक निश्चित यूनिट तक तक मुफ्त बिजली देने पर विचार चल रहा है। इसके अलावा कृषि, बागवानी व डेयरी से जुड़े उद्यमों के लिए व्यवसायिक की बजाए बिजली की घरेलू दरें निर्धारित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन दोनों विषयों पर प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में लाया जाएगा।

ऊर्जा, वन पर्यावरण, श्रम कौशल एवं आयुष मंत्री डा रावत ने कहा कि बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न देने के जो मानक हैं, उसी के अनुरूप मुफ्त बिजली देने के मानक तैयार किए जाएंगे। एक निश्चित यूनिट तक ऐसे परिवारों को बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में ऊर्जा निगम के अधिकारियों को सभी पहलुओं पर विचार कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

डा रावत ने कहा कि कोरोना संकट के चलते उपजी परिस्थितियों में कृषि, बागवानी और डेयरी से जुड़े उद्यम रोजगार के लिहाज से एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरे हैं। इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोग आगे आएं, इसके लिए इन उद्यमों को व्यवसायिक की बजाए घरेलू टैरिफ में शामिल किया जाएगा। इस बारे में भी जल्द प्रस्ताव तैयार किया जाएगा

विकासनगर, आप के कार्यकर्त्‍ताओं ने विकासनगर में उत्‍तराखंड पावर कारपोरेशन के अधिकारियों के बुद्धि शोधन कर यज्ञ कर बिजली के बिलों की आहुति दी। बुधवार को पार्टी नेता डिंपल सिंह व अनंतराम चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्त्‍ताओं ने अधिकारियों के रवैए पर नाराजगी जताई।

आप नेत्री डिम्पल सिंह ने बताया कि प्रदेश में बिजली के दामों में लगातार बढोत्तरी हो रही है, विभाग बेलगाम हो चुका है। लगातार मनमाने ढंग से बिजली के दामो को बढ़ा रहा है और प्रदेश सरकार मूकदर्शक बनी बैठी हुई है। विभाग को सदबुद्धि प्राप्त हो इसलिए बुधिशोधन यज्ञ किया और इस यज्ञ की पावन अग्नि में बढ़े हुए बिजली के बिलों आहुति दी। उन्‍होंने बताया कि यह यज्ञ विभाग के खिलाफ लड़ाई का आगाज है, जब तक विभाग को सद्बुद्धि नहीं आती तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। एक ओर पड़ोसी राज्य दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा 200 यूनिट तक बिजली निश्‍शुल्क दी जां रही है जब कि दिल्ली दूसरे राज्य से बिजली खरीदती है, लेकिन उत्‍तराखंड में बिजली उत्पादन के बाद भी 200 यूनिट बिजली के लिए अधिक दाम देने पड़ रहे है |

उन्‍होंने कहा कि 2022 में प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले जनता को बढ़े हुए बिजली के दामों से मुक्ति मिलेगी। इस मौके पर मनोज चौधरी, लक्ष्‍मी गौतम, गुलफाम अहमद, युवा प्रदेश सचिव आरती राणा, गुमान सिंह, राहुल भट्ट, इंद्रेश, रोहित कश्यप, सीमा पाल, करण पाल आदि मौजूद रहे |

देहरादून, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व कुंभ में हुए कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े के मुद्दे को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को प्रदेशभर के जिला व शहर मुख्यालयों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया।

देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कार्यकत्र्ता दोपहर 12 बजे राजपुर रोड स्थित कांग्रेस भवन में एकत्र हुए। यहां से नारेबाजी करते हुए एस्लेहाल चौक पहुंचे। जहां सरकार का पुतला फूंका। प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में बढ़ती महंगाई से जहां आम आदमी परेशान है, वहीं प्रदेश में बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीरो टालरेंस का दावा करने वाली भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कुंभ मेले के दौरान हुए कोरोना टेस्ट घपले ने सरकार की ईमानदारी के दावे की पोल खोल दी है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में लगातार कई बार रसोई गैस सिलिंडर के दाम बढ़ाकर साबित कर दिया है कि यह सरकार आम जनता की न होकर, कुछ खास व्यक्तियों की है। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद पेट्रोल के दाम 28 रुपये व डीजल के दाम 23 रुपये बढ़ाकर महंगाई से आम जनता की कमर तोड़ दी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पिछले एक साल में सरसों के तेल में 53, सूरजमुखी तेल में 62 रुपये, सोयाबीन तेल में 53 रुपये व वनस्पति घी में 41 रुपये प्रतिकिलो की वृद्धि हो गई है।

पुतला दहन के दौरान विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष करण महरा, पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री संगठन विजय सारस्वत, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, धीरेंद्र प्रताप, आर्र्येंद्र शर्मा, पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण, पूर्व विधायक राजकुमार, प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी, महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, पूर्व मंत्री अजय सिंह, गिरीश पुनेड़ा आदि मौजूद रहे।

हरिद्वार,( कुलभूषण) हरकी पौडी पुलिस चौकी पर गंगा सभा अध्यक्ष प्रदीप झा व महामंत्री तन्मय वशिष्ठ के नेतृत्व मे तीर्थ पुरोहितों ने पुलिस द्वारा आरती के समय पुलिस चौकी के पास बेरिकेट लगाये जाने के विरोध में धरने पर बैठकर विरोध जताया ।  समाचार लिखे जाने तक धरना जारी था धरने पर तीर्थ पुरोहित वीरेंद्र कीर्तिपाल नीतिन गौतम विवेक मिश्रा सिद्धार्थ चकपाणी सहित विभिन्न तीर्थ पुरोहित धरने पर बैठे थे प्रशासन की तरफ से सीटी मजिस्ट्रेट जगदीश लाल मोके पर पहुंचे थे।

देहरादूनः जल जीवन मिशन के अंतर्गत आज राज्य स्वीकृति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जो सचिव पेयजल एवं स्वछता नितेश झा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल 26 पेयजल योजनाओं के लिए 163 करोड़ रूपये का अनुदान प्रदान किया गया, बैठक में प्रभारी सचिव / निदेशक , अपर सचिव और स्वच्छता प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड पेयजल निगम मुख्य अभियंता राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन आदि अधिकारीयों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इन योजनाओं में कुल 9 योजनायें 05 करोड़ लागत से अधिक तथा 17 योजनायें 02 करोड़ से 05 करोड़ तक की लागत की हैं, इन योजनाओं में 05 योजनायें हाई हेड पम्पिंग की हैं और बाकी योजनायें ट्यूबवेल आधारित हैं।

जेजेएम केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 2020-21 में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से जल का कनेक्शन प्रदान करना है। 2021-22 में, जेजेएम के लिए 50,011 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के अलावा, 15वें वित्त आयोग के तहत 26,940 करोड़ रुपये का सुनिश्चित कोष उपलब्ध है, जो जल और स्वच्छता के लिए राज्य वित्त पोषित परियोजनाओं के रूप में आरबीएल/पीआरआई को सम्बद्ध अनुदान, राज्य का हिस्सा और बाह्य रूप से अच्छी तरह से सहायता प्रदान करता है, इस प्रकार, 2021-22 में, ग्रामीण घरों में नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देश में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के निवेश से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

देहरादून,  कैबिनेट मंत्री डा. धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग की कमान संभालते ही आईएमए पदाधिकारियों एवं निजी अस्पताल संचालकों के साथ बैठकें कर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ करने के उद्देश से विस्तारपूर्वक चर्चा कर सुझाव मांगे। निजी अस्पताल संचालकों एवं आईएमए पदाधिकारियों ने उपचार के दौरान आयुष्मान कार्ड एवं गोल्डन कार्ड के उपयोग में आ रही समस्याओं को विभागीय मंत्री के समक्ष रखा। जिस पर डा. रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सूचीबद्ध अस्तपालों में कार्ड धारकों को उपचार के दौरान आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को शीघ्र दूर कर दिया जायेगा। इसके लिए उन्होंने दूरभाष पर ही स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी को निर्देशित किया।

प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभाकक्ष में निजी अस्पतालों के संचालकों एवं आईएमए के पदाधिकारियों के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की। इस दौरान अस्पताल संचालकों एवं आईएमए पदाधिकारियों बताया कि उपचार के दौरान आयुष्मान एवं गोल्डन कार्ड धारकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है साथ ही राज्य के कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम आयुष्मान भारत की सूची में अभी तक शामिल नहीं हो पाया है तथा मरीज की बीमारी का पता लगने से पूर्व के जांच के बिलों एवं आपातकालीन चिकित्सा सुविधा के लिए योजना में कोई व्यवस्था नहीं है। जिस पर विभागीय मंत्री ने कहा कि वह शीघ्र विभागीय अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कर आयुष्मान एवं गोल्डन कार्ड संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की सम्भावित तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डा. रावत ने निजी अस्तपताल संचालकों को हर परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा साथ ही उन्होंने आईएमए के पदाधिकारियों से भी समय-समय पर सरकार को जन उपयोगी सुझाव देने तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए सहयोग करने की अपेक्षा की। आईएमए पदाधिकारियों एवं निजी अस्पताल संचालकों ने समय-समय पर अस्पतालों में चिकित्सकों एवं सहयोगी स्टाफ के साथ होने वाली अप्रिय घटनाओं पर रोक लगाने के लिए उत्तराखंड चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और सेवा संस्था अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग की। जिस पर विभागीय मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार द्वारा इस संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

बैठक में कुलपति स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय डा. विजय धस्माना, कुलपति श्री गुरू रामराय विश्वविद्यालय डा. यू.एस. रावत, आईएमए उत्तराखंड महासचिव डा. अजय खन्ना, अध्यक्ष देहरादून इकाई डा. अमित सिंह, कोषाध्यक्ष डा. संजय उप्रेती, प्रबंध निदेशक सीएमआई अस्पताल डा. महेश कुडियाल, निदेशक डा. आर.के. जैन, डा. अजित गैरोला, निदेशक अरोग्यधाम अस्पताल डा. विपुल कंडवाल, सीईओ वेलमेड अस्पताल डा. ईशान शर्मा, एम.एस. मैक्स अस्पताल डा. राहुल प्रसाद, चेयरमैन सिनर्जी अस्पताल डा. कृष्ण अवतार, एम.डी. डा. कमल कांत, डा. हरीश कोहली, डा. राजेश तिवारी, डा. आलोक सेमवाल, डा. रूपा, डा. सुमन, सुनील कुकरेती सहित कई निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।