Tuesday, April 29, 2025
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100 यूनिट मुफ्त बिजली पर आप ने उठाए सवाल, पार्टी कल करेगी मुख्यमंत्री आवास कूच

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ऋषिकेश, आप ने उत्तराखंड सरकार की ओर से घरेलू खपत के लिए 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा को चुनावी जुमला बताया है। पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी डा. राजे सिंह नेगी ने कहा कि अपने खिसकते जनाधार और आम आदमी पार्टी के तेजी के साथ बढते जनाधार को देखते हुए भाजपा को मुफ्त बिजली की घोषणा करने को विवश होना पड़ा है।

डा. राजे नेगी ने कहा कि उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने राज्य में घरेलू खपत के लिए 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा की है। इसके बाद 101 यूनिट से 200 यूनिट तक 50 प्रतिशत रियायत के साथ बिजली उपलब्ध होगी। विडंबना यह भी है की अभी ऊर्जा विभाग से ही प्रस्ताव नहीं बना, सिर्फ विभाग समीक्षा बैठक में आनन फानन यह में घोषणा कर दी गई। सरकार इस प्रस्ताव को कैबिनेट में कब पारित करेगी यह भी अभी स्पष्ट नहीं है। आप प्रवक्ता ने कहा कि सरकार की इस घोषणा में कितना लोचा है, यह इस बात से समझा जा सकता है कि जब उत्तराखंड में घरेलू बिल ही दो माह में आते हैं। प्रत्येक माह में 100 यूनिट की घोषणा अपने आप ही हास्यास्पद है।

उन्होंने कहा कि जब दिल्ली जैसा प्रदेश जहां बिजली का कोई उत्पादन नही वहां प्रति माह 200 यूनिट फ्री है तो फिर जिस प्रदेश में बिजली का उत्पादन होता है, वहां की जनता के साथ धोखा क्यों। उन्होंने कहा कि कम से कम 250 से 300 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए और यह काम सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार ही कर सकती है। नेगी ने बताया कि कल शनिवार को उत्तराखंड में मंहगी बिजली के विरोध में आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री आवास कूच करेगी।

अधिकारियों को दिये संशोधित प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट में लाने के निर्देश

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देहरादून, राज्य के मेडिकल कालेजों में स्टाफ की कमी को शीघ्र दूर किया जायेगा। फैकल्टी की भर्ती में आ रही दिक्कतों के मध्यनजर सेवा नियमावली में संशोधन किया जायेगा। जिसमें भर्ती की अधिकतम आयु सीमा एवं अन्य बिन्दुओं पर संशोधन प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट में लाया जायेगा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मध्यनजर प्रत्येक मेडिकल कालेज में बच्चों के लिए 100-100 बेड आरक्षित रखे जायेंगे। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से सभी मेडिकल कालेजों में शीघ्र पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती की जायेगी।

यह बात सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि राज्य के मेडिकल कालेजों में फैकल्टी की भर्ती में अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होने के कारण अनुभवी चिकित्सकों की तैनाती नहीं हो पा रही है। इस समस्या को देखते हुए विभागीय अधिकारियों को मेडिकल कालेजों की सेवा नियमावली संबंधी सभी समस्याओं को हल निकालते हुए संशोधित सेवा नियमावली शीघ्र कैबिनेट में लाने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से पैरा मेडिकल स्टाफ की जल्द से जल्द भर्ती कराने को कहा गया है। देहरादून, हल्द्वानी एवं श्रीनगर मेडिकल कालेजों के प्राचार्यों को कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मध्यनजर बच्चों के लिए 100-100 बेड तैयार रखने को कहा गया है साथ ही कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट की रोकथाम के लिए भी प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिये हैं। विभागीय मंत्री ने कहा कि मेडिकल कालेजों में सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए साथ ही आउट सोर्स के माध्यम से तैनात सफाईकर्मियों की उपस्थित भी सुनिश्चित की जाय।

सभी मेडिकल कालेजों को प्रत्येक दिन अपना मेडिकल बुलेटिन जारी करने के भी निर्देश दिये गये। इस कार्य के लिए जनसंपर्क अधिकारी अथवा किसी सक्षम अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपने को कहा गया। बैठक में मेडिकल कालेजों में संचालित छात्रावासों के रख रखाव एवं भोजन व्यवस्था को भी दुरूस्त बनाने के निर्देश दिये गये। डा. रावत ने 15 अगस्त से पहले पिथौरागढ़ एवं हरिद्वार में स्वीकृत मेडिकल कालेजों के भूमि पूजन व शिलान्यास तथा नवम्बर माह से अल्मोड़ा एवं रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को संचालित करने के लिए कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। बैठक में महाधिवक्ता एस. एन. बाबुलकर ने भी शिरकत की उन्होंने मेडिकल कॉलेजों के संचालन में आ रही कानूनी अडचनों पर विभागीय अधिकारियों को विधिक राय दी।

बैठक में महाधिवक्ता उत्तराखंड सरकार एस. एन. बाबुलकर, सचिव स्वास्थ्य एवं निदेशक चिकित्सा शिक्षा पंकज कुमार पाण्डेय, कुलपति एच.एन.बी. मेडिकल विश्वविद्यालय प्रो. हेम चंद्र, चेयरमैन उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड डा. डी.एस. रावत, अपर निदेशक चिकित्सा शिक्षा विभाग डा. आशुतोष सयाना, प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी डा. चन्द्र प्रकाश भैसोड़ा, प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कालेज श्रीनगर डा. सी.एम.एस. रावत, प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज हरिद्वार डा. प्रदीप भारती गुप्ता, प्रभारी प्राचार्य मेडिकल कालेज अल्मोड़ा डा. ए.के. आर्य, उप निदेशक चिकित्सा शिक्षा डा. एम. के. पंत, सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

आरएलजी ने क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स लॉन्च किया

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 वित्त वर्ष 2021-22 में पूरे भारत में 4 मिलियन लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य
– अपनी तरह का एक एक जागरूकता कार्यक्रम –
– 110 सिटी और 300 टाउन कवर करने का लक्ष्य
– कॉर्पोरेट्स, आरडब्ल्यूए, थोक उपभोक्ता, डीलर / रिटेलर और स्कूल शामिल

 जम्मू: म्यूनिख-मुख्यालय स्थित रिवर्स लॉजिस्टिक्स ग्रुप (आर एल जी) की सहायक कंपनी – आरएलजी इंडिया, जो व्यापक रिवर्स लॉजिस्टिक्स समाधानों की अग्रणी वैश्विक सेवा प्रदाता कंपनी है, ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की अवेयरनेस और कलेक्शन स्ट्रेटेजी की घोषणा की है। यह क्लीन टू ग्रीनटीएम ऑन व्हील्स प्रोग्राम कंपनी के फ्लैगशिप कैंपेन क्लीन टू ग्रीनटीएम (सी2जी) के अंतर्गत है। यह प्रतिष्ठित जागरूकता कार्यक्रम न केवल दृष्टिकोण में, बल्कि कवरेज में भी अद्वितीय है ।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेटी) के तत्वावधान में और डिजिटल इंडिया मूवमेंट के अनुरूप, क्लीन टू ग्रीनटीएम ऑन व्हील्स में नौ मिनी वाणिज्यिक वाहन (छोटा हाथी) दिखाई देंगे जो पूरे भारत में 100,000 किमी से अधिक के विस्तार को कवर करेंगे; अलग-अलग बीट प्लान के अनुरूप पूरे देश के 110 सिटी और 300 टाउन को समग्र रूप से कवर किया जायेगा । कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूल के छात्रों, निगमों, थोक उपभोक्ताओं, खुदरा विक्रेताओं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस (आरडब्ल्यूए), डीलरों, अनौपचारिक क्षेत्र और हेल्थकेयर प्रदाताओं सहित विभिन्न दर्शकों तक पहुंचना है, और उन्हें ई कचरे से सम्बंधित क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस बारे में जागरुक करना है। क्लीन टू ग्रीनटीएम ऑन व्हील्स प्रोग्राम एन्ड-यूज़र्स के मध्य ऑर्गेनिक ई-वेस्ट कलेक्शन के उद्देश्य के उद्देश्य से जागरूकता फैलाएगा । इसका लक्ष्य 4000+ संग्रह कार्यक्रम गतिविधियों के अलावा कुल 326 स्कूलों, 188 आरडब्ल्यूए, 134 कार्यालय समूहों / थोक उपभोक्ताओं, 176 खुदरा विक्रेताओं, 156 अनौपचारिक क्षेत्रों, और 4 स्वास्थ्य सेवा शिविरों को जमीनी कार्यशालाओं के माध्यम से कवर करना है।
09 जुलाई, 2021 को जम्मू और कश्मीर प्रदूषण
नियंत्रण समिति, प्रवेश भवन, वन परिसर, ग्लैडनी,
नरवाल, परिवहन नगर, जम्मू, जम्मू और कश्मीर 180004
से कलेक्शन ड्राइव को रवाना किया गया।

इस कार्यक्रम के तहत, ई -वेस्ट सम्बन्धी और कंस्यूमर बिहैवियर को बदलने तथा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज के एडॉप्शन को प्रोत्साहित करने के लिए आरएलजी विभिन्न छात्रों और देश भर के स्कूलों को आमंत्रित करते हुए पैन इंडिया स्टूडेंट वीडियोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। इसके तहत वर्तमान ई-कचरे की समस्या को उजागर करनेऔर उससे निपटने के लिए सर्वोत्तम सुझाव देने वाले विजेता वीडियो को स्वच्छ और ग्रीन ब्रांड वीडियो के रूप में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए उपयोग किया जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-कचरे) में आमतौर पर त्याग किए गए सर्वर, कंप्यूटर मॉनिटर, मदरबोर्ड, प्रिंटर, मोबाइल फोन और चार्जर, कॉम्पैक्ट डिस्क, हेडफोन, टेलीविजन सेट, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर वगैरह शामिल हैं। भारत वर्तमान में दुनिया में ई-कचरे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

मुख्य अतिथि,  सुरेश चुग (आईएफएस), अध्यक्ष, जम्मू और कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति, ने आरएलजी इंडिया को इस पहल के लिए बधाई दी और कार्यक्रम पर अपने विचार साझा करते हुए कहा, “यद्यपि तकनीकी प्रगति के कारण देश में विकास और विकास के अवसरों के नए और अनूठे दरवाजे खुल रहे हैं, तथापि अधिक निर्माण के कारण प्रत्येक व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक्स के निपटान के लिए उपयुक्त तरीकों के प्रति सचेत होने की तत्काल आवश्यकता है। क्लीन टू ग्रीनटीएम ऑन व्हील्स लाखों भारतीयों तक पहुंचने का एक बेहतरीन अवसर है, जिससे प्रत्येक नागरिक को ई-वेस्ट डिस्पोजल, ई-वेस्ट कम करने, पुन: उपयोग, और रीसायकल करने के सही तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाने, और एक स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए एम्बेसडर बनाया जा सकता है ”।

सुश्री राधिका कालिया, एमडी, आरएलजी इंडिया ने उल्लेख किया, “एक कंपनी के रूप में, कोविड-19 महामारी द्वारा निर्मित विभिन्न बाधाओं के बावजूद हम देश में औपचारिक ई-कचरा प्रबंधन के लिए बुनियादी ढाँचे की स्थापना के अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं।” इस नवीनतम ई-कचरा जागरूकता कार्यक्रम के साथ, हम पूरे देश में ई-कचरे के उचित निपटान और रीसाइक्लिंग के तरीकों को अपनाने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने की गति में तेजी ला रहे हैं। आरएलजी इंडिया में हमें विश्वास है कि क्लीन टू ग्रीनटीएम ऑन व्हील्स ई-वेस्ट-स्पेस में गेम-चेंजर होगा। ”
 विक्रम गुप्ता, एमडी, जेएंडके मिनरल्स लिमिटेड, भी इस अवसर पर उपस्थित रहे ।

बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध को लेकर युवा कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस

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देहरादून, कोरोना काल में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में युवा कांग्रेस ने कांग्रेस भवन से घंटाघर तक मशाल जुलूस निकाल कर विरोध जताया। कार्यकर्त्‍ताओं ने सरकार से महंगाई पर लगाम लगाने और युवाओं को रोजगार देने की मांग की। गुरुवार को युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र नेगी के नेतृत्व में कांग्रेस भवन में जुटे।

इसके बाद कार्यकर्त्‍ताओं ने घंटाघर तक मांगों को लेकर मशाल जुलूस निकाला। भूपेंद्र नेगी ने कहा कि करोना काल में कई व्यक्तियों का रोजगार छिन गया। दो वक्त की रोटी खाना तक दुश्वार हो गया है, लेकिन सरकार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य सामाग्री और फल सब्जियों के दाम बढ़ाए जा रही है। आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तो सरकार ने दी नहीं, लेकिन उनकी जेब काटने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। रोजगार देने के नाम पर प्रदेश के युवाओं के साथ छलावा हो रहा है।

कार्यकर्त्‍ताओं ने कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया और महंगाई पर रोक नहीं लगाई गई तो वह सड़कों पर उतर कर उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। जुलूस में युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप चमोली, प्रदेश महासचिव राहुल प्रताप सिंह, प्रदेश महासचिव सुमित खन्ना, प्रदेश महासचिव सुमेंद्र सिंह बोरा, प्रदेश महासचिव कमलकांत, प्रवक्ता नवनीत कुकरेती आदि मौजूद रहे |

उत्‍तराखंड : अगले मार्च तक 3625 किमी सड़कें बनाने का लक्ष्य

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देहरादून, राज्य के लिए लिए ग्राम्य विकास मंत्री यतीश्वरानंद ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 3,625 किमी सड़कों का निर्माण कार्य मार्च, 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना में संपर्क मार्गों के लिए 250 जनसंख्या वाले गांवों का चयन किया जाएगा।

ग्राम्य विकास मंत्री यतीश्वरानंद ने गुरुवार को विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में ग्राम्य विकास के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 16,472 लाभार्थियों को 80 करोड़ लागत के स्वीकृत पत्र शीघ्र देने के निर्देश दिए। उन्होंने आवासहीन व्यक्तियों की सूची बनाने के निर्देश भी दिए। इनके लिए भूमि का बंदोबस्त संबंधित जिलाधिकारी करेंगे।

कैबिनेट मंत्री ने सीमांत क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों में तेजी लाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना में अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे जिलों चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ व ऊधमसिंहनगर के नौ ब्लाकों जोशीमठ, लोहाघाट, खटीमा, मुनस्यारी, धारचूला, कनालीछीना व मूनाकोट में मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके तहत संपर्क मार्ग, विद्युतीकरण, स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा तथा खेल-कूद जैसे कार्य होंगे। इस योजना पर वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार ने 124.27 करोड़ की राशि मंजूर की। इसमें से जून 2021 तक 110.11 करोड़ की राशि खर्च हुई है |

बैठक में बताया कि इस योजना में कुल 1250 कार्यों में से 548 कार्य पूरे किए जा चुके हैं। शेष कार्य प्रगति पर हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर शून्य से 10 किमी के अंतर्गत योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। इस योजना को विस्तार देते हुए 10 किमी से 50 किमी के बीच मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना लागू की जाएगी। इसमें अभी तक 112 कार्यों के लिए स्वीकृत 18 करोड़ में से 14 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। मंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के लिए शीघ्र ही बहुद्देश्यीय शिविर लगाने के निर्देश दिए। बैठक में ग्राम्य विकास अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, अपर सचिव उदयराज, ग्राम विकास आयुक्त वंदना सिंह, उप सचिव अजीत सिंह, अनुसचिव शिवशंकर मिश्रा मौजूद थे।

जल्द पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू नहीं की गयी, धरना-प्रदर्शन और भूख हड़ताल के साथ आंदोलन होगा शुरू

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देहरादून, उत्तरांचल मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्टीरियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि जल्द पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती है तो प्रदेशभर में आंदोलन शुरू किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य महानिदेशालय पर भी धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर भूख हड़ताल भी की जाएगी।

चंद्रनगर स्थित प्रशिक्षण केंद्र में गुरुवार को उत्तरांचल मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्टीरियल एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। मिनिस्टिीरियल कर्मियों ने कहा कि शासन ने पांच जुलाई 2019 को सभी विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए गए थे कि प्रत्येक विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए पदोन्नति की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। लेकिन स्वास्थ्य महानिदेशालय ने शासन के इस आदेश का पालन नहीं किया है। जबकि पदोन्नति के माध्यम से रिक्त पदों को भरने की मांग एसोसिएशन कई मर्तबा स्वास्थ्य महानिदेशालय से कर चुकी है। रिक्त पदों को भरने के लिए पदोन्नति प्रक्रिया शुरू नहीं किए जाने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई है |

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य महानिदेशालय की प्रशासनिक व्यवस्था इतनी लचर है कि विभाग के प्रत्येक संवर्ग का कर्मचारी पदोन्नति की मांग कर रहा है, लेकिन कर्मचारियों की मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। ऐसे में कई कर्मचारी बिना पदोन्नति के लाभ मिले ही सेवानिवृत्त हो गए हैं। आने वाले महीनों में भी कई कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं। पदोन्नति का लाभ नहीं मिलने से इन कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। संवर्ग के कार्य दायित्वों का निर्धारण नहीं होने पर भी उन्होंने रोष प्रकट किया है। इस दौरान प्रांतीय संरक्षक आरपी जुयाल, प्रांतीय महामंत्री कुलदीप रावत, प्रदेश अध्यक्ष अशोक राज उनियाल, नवीन जोशी आदि उपस्थित रहे।

कांग्रेसियों का किसान, मजदूर व महिलाओं के साथ होगा 10 जुलाई को सीएम आवास कूच

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देहरादून, राज्य में शासित भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया है,जिसमें 10 जुलाई को सीएम आवास कूच को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रूपरेखा तैयार की, तय किया गया कि किसानों, मजदूरों व महिलाओं को साथ लेकर सीएम आवास कूच किया जाएगा इसके साथ ही युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में रैली में शामिल होने की अपील की गई है।

महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में प्रेमनगर में बुधवार को बैठक का आयोजन किया गया। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि दस जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में सीएम आवास घेराव कार्यक्रम प्रस्तावित है। सीएम आवास कूच में महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, कोरोना जांच घोटाले के खिलाफ आम लोग शामिल होंगे। बताया कि रैली का शुभारंभ राजीव भवन कार्यालय से सुबह 11 बजे होगा। रैली में सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य, पार्षद सहित आम कार्यकर्ता शामिल रहेंगे।

बैठक में राजीव पुंज, दीप बोहरा, दिवान बिष्ट, राजेश शर्मा, महेश शर्मा, अरूण शर्मा, मीना रावत, संतोष सैनी, तरुण चक्रवर्ती, मुकेश चौहान, अनिल ग्रोवर, प्रदीप जोशी, आनंद बहुगुणा, विरेन्द्र पोखरियाल, महिपाल साह, संजय शर्मा, राजेश बाली, लक्ष्मीनारायण, लाल चंद खेत्रपाल, अनुज शर्मा, राहुल तलवार, कुलदीप नरूला, रविन्द्र सिंह, सुखपाल सैनी, दीपक कुमार, विनीत कुमार, अशोक वर्मा, आशीष देसाई आदि मौजूद रहे।

बजट शत प्रतिशत खर्च नहीं हुआ तो होगी प्रतिकूल प्रविष्टि: महाराज

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देहरादून। निर्माण कार्य के दौरान जो भी अधिकारी अपने बजट को शत प्रतिशत खर्च नहीं करेगा उसके विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि की जाएगी। उक्त बात शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग निदेशालय में समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को सचेत करते हुए प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री सतपाल महाराज कही।

प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री सतपाल महाराज ने शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग निदेशालय में आयोजित समीक्षा बैठक में विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य की जानकारी लेने के साथ-साथ विभागीय अधिकारियों को सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता लाने के साथ-साथ समय से पूरा करने के निर्देश दिए।

लोक निर्माण मंत्री श्री सतपाल महाराज ने अपनी प्रथम विभागीय समीक्षा बैठक में प्रदेश के सभी जनपदों के निर्माण खंड के अधिकारियों को हिदायत दी है कि परसों का रख रखाव प्राथमिकता से होना चाहिए उन्होंने कहा कि राज्य की अधिकांश सड़कों की स्थिति चिंताजनक है और को पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। जिस कारण इन मार्गों पर यातायात असुविधाजनक और असुरक्षित है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि सड़कों पर लगे साइन बोर्ड गिरे हुए हैं साइन बोर्ड को फोन लगाया जाए स्थानों पर पेड़ों की टहनियों से घिरे होने के कारण विजन स्पष्ट नहीं है उन स्थानों पर पेड़ों की लॉपिंग की जानी चाहिए की जानी चाहिए। मार्गो पर नालियों तथा स्कबर बंद पड़े हुए हैं बरसात प्रारंभ हो चुकी है किंतु इनकी सफाई नहीं कराई जा सकी है अतः तुरंत सफाई इनकी करवाई जाए।

उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मार्गों का निर्माण निर्धारित समय पर किया जाना चाहिए, बार-बार पुनरीक्षित आंगणन गठित किए जाने की जो परंपरा है उससे निर्माण की लागत में कई गुना वृद्धि हो जाती है इसलिए निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जाए। लोक निर्माण मंत्री श्री सतपाल महाराज ने कहां की पूरी कनेक्टिविटी भारतमाला के माध्यम से करने का प्रयास किया जा रहा है। सड़क निर्माण के दौरान एलाइनमेंट था ध्यान रखना बहुत आवश्यक है ताकि हम पेट्रोल डीजल की खपत को भी कम कर सकें। उन्होंने कहा कि जब हम सड़कों की बात करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ट्रैवलिंग डिस्टेंस कम हो और पर्यटक जल्दी से अपने गंतव्य तक बिना किसी बाधा के आ जा सकें।

समीक्षा बैठक के दौरान लोक निर्माण मंत्री ने 2013 की त्रासदी का जिक्र करते हुए कहा कि चूंकि हमारी सड़कें नदी के किनारे थी इसलिए वह पूरी बह गई और हमारी कनेक्टिविटी रुक गई। इसलिए हमारा प्रयास यह भी होगा कि त्रासदी को ध्यान में रखते हुए एलिवेटेड थोड़ा ऊंचे पहाड़ों की धार के सहारे कनेक्टिविटी रखी जाए।

श्री महाराज ने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि सड़कें दो या तीन चरणों में बनती हैं अब हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि फॉरेस्ट की अनुमति मिलने के बाद एक ही चरण में सड़क स्वीकृत हो ताकि लोगों को काम होता हुआ नजर आए। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी यही संदेश है कि काम होता हुआ धरातल पर दिखाई देना चाहिए। उसी के दृष्टिगत आज सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

लोक निर्माण मंत्री श्री महाराज ने कहा कि ऐसी महत्वपूर्ण सड़कें हैं जिनका निर्माण राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनमें भी हम तेजी लाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क की गुणवत्ता के दृष्टिगत समय-समय पर परीक्षण कराया जाएगा। इसलिए अधिकारियों को पूरे मनोयोग से काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी अधिकारी अपने बजट को शत प्रतिशत खर्च नहीं करेगा तो उसकी प्रतिकूल प्रविष्टि की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता से मिले सुझाव के अनुसार तेजी से उत्तराखंड के अंदर कनेक्टिविटी लाई जाएगी।

श्री महाराज ने बताया कि प्रदेश के अनेक जनपदों में रिंग रोड का प्रस्ताव है जिससे लोग जाम में फंसने से निजात पा सकें। हमारा प्रयास है कि दुनिया में जो भी नवीनतम तकनीक है उसे अपनाते हुए उत्तराखंड में सड़कों का तेजी से विकास हो।

समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, प्रभारी सचिव विजय यादव, प्रमुख अभियंता हरिओम शर्मा, मुख्य अभियंता एजाज अहमद, अशोक कुमार, प्रमोद कुमार, पिटकुल एमडी त्रिलोक सिंह नेगी, वित्त नियंत्रक डी. सी. लोहानी सहित अनेक विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री आवास कूच में हरिद्वार से बड़ी संख्या में काँग्रेसजन लेगें भाग

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हरिद्वार 9 जुलाई (कुलभूषण )  प्रदेष कांग्रेस पार्टी द्वारा  प्रदेष की भाजपा सरकार के जनविरोधी कार्यो के विरोध में आहुत किये गये दस जुलाई को मुख्यमंत्री आवास कूच को लेकर दिन भर कांग्रेस के कार्यकत्ताओ ने कार्यक्रम में प्रतिभाग करने को लेकर तैयारियो को अन्तिम रूप दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा की प्रदेष सरकार की विफलताओ के विरोध में प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आहावन पर किये गये मुख्यमंत्री आवास कूच कार्यक्रम में बडी संख्या में हरिद्वार से कांग्रेसजन प्रतिभाग करेगें।

उन्होने कहा की पार्टी के सभी  वरिष्ठ नेेता डा संजय पालीवाल प्रदीप चैधरी सतपाल ब्रहमचारी ब्रहमस्वरूप ब्रहमचारी सहित विभिन्न बडे नेताओ  का मार्गदर्षन पार्टी के कार्यकत्र्ता को मिल रहा है। जिनके नेतृत्व में हरिद्वार से बडी संख्या मंे कांग्रेसजन मुख्यमंत्री आवास घेराव के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कल बडे सवेरे देहरादून के लिए हरिद्वार से प्रस्थान  करेगें।

उन्होने कहा की प्रदेष अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में काग्रेस प्रदेष में लगातार जनता के हीतो की लडाई को लडने का काम कर रही है। संजय अग्रवाल ने कहा की इस कार्यक्रम में हरिद्वार से बडी संख्या में भाग लेकर कांग्रेस जन कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान कर जनता के हीतो की लडाई को लडने का काम करेगें ।

हरिद्वार में हुई लूट की घटना के अपराधी बख्शे नहीं जायेगें : कौशिक

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हरिद्वार 9 जुलाई कुलभूषण  भारतीय जनता पार्टी ने हरिद्वार में मोरा तारा ज्वेलर्स में हुई घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है भाजपा के जिला महामंत्री विकास तिवारी ने बताया कि भाजपा का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष   भाजपा व  हरिद्वार विधायक मदन कौशिक से मिला और उन्हें घटना की सारी जानकारी दी और उन्होंने तत्काल प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार से दूरभाष पर वार्ता की और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने के निर्देश हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए ।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा की अपराधी कितने भी शातिर हो लेकिन वह बख्शे नहीं जाएंगे और जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे उत्तराखंड प्रदेश में इस प्रकार का अपराध करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है वहीं जिला महामंत्री विकास तिवारी ने बताया कि उन्होंने स्वयं अपने पदाधिकारियों के साथ घटनास्थल पर जाकर दुकान स्वामी से पूरी घटना की जानकारी ली है और हरिद्वार में इस तरह का यह पहला मामला हुआ है हरिद्वार पुलिस द्वारा इस घटना के खुलासे के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं और पुलिस को अपराधियों को दिनदहाड़े अंजाम देने वाले इस घटना के अभियुक्तो को पकड़ना चाहिए और उन्हें सलाखों के पीछे भेजना चाहिए