हरिद्वार 9 जुलाई (कुलभूषण ) हरिद्वार कुम्भ मेला 2021 के सकुशल समापन होने के बाद प्रयागराज कुम्भ मेले की तैयारियों को लेकर अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों ने चर्चा शुरू कर दी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत नरेन्द्र गिरि महाराज एवं महामंत्री श्रीमहंत हरिगिरि महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट कर उन्हे 2024 में प्रयागराज में होने वाले कुम्भ मेला के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण चर्चा की। इस दौरान प्रयागराज कुम्भ को दिव्य और सुव्यवस्थित बनाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए।

गत दिवस अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महामंत्री ने  लखनऊ   स्थित यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय में उनसे भेंट कर उन्हे प्रयागराज में 2024 में होने वाली कुम्भ मेला के सम्बन्ध में चर्चा की। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा कि चूकि कुम्भ मेला प्रयागराज के आयोजन में मात्र ढाई साल का समय रह गया है मेले को सुव्यवस्थित और दिव्य भव्य बनाने के लिए अभी से योजना बनाकर उसे मूर्त रूप देने की जरूरत है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री एवं श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़ा के अन्र्तराष्ट्रीय संरक्षक श्रीमहंत हरिगिरि महाराज ने कहा कि प्रयागराज में पूर्ण कुम्भ वर्ष 2024 में आयोजित होगा।

इसलिए अखाड़ा परिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ से मिलकर उन्हे 2024 कुम्भ मेला के सकुशलएव्यवस्थित तथा सुनियोजित तरीके से सम्पन्न कराने के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण सुझाव  दिये गये है । मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में अधिकारियों को निर्देशित कर कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। इस दौरान अखाड़ा परिषद अध्यक्ष एवं महामंत्री ने उत्तराखण्ड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री को भी दूरभाष के जरिये शुभकामनाएं देते हुए कांवड़ मेला कराने के लिए जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की टीम में भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के अधिकारी अपर पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार की तैनाती हो गई है। शासन ने आइपीएस अभिनव कुमार को मुख्यमंत्री का अपर प्रमुख सचिव बनाया है।

प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभालने के बाद पुष्कर सिंह धामी अब धीरे-धीरे अपनी टीम का विस्तार कर रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने सबसे पहले अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन को अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा। अब वह एडीजी अभिनव कुमार को मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनाती दे दी है। बता दें एडीजी अभिनव कुमार की तैनाती की चर्चा बुधवार से ही चल रही थी, जब वह सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्य शुरू करते समय उनके साथ नजर आए थे। गुरुवार को उनकी तैनाती की पत्रावली चलनी शुरू हो गई। आज शासन ने आइपीएस अभिनव कुमार को मुख्यमंत्री का अपर प्रमुख सचिव बनाने का आदेश जारी कर दिया।

देहरादून, प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी में बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने कोरोना के कारण स्थगित हुई परीक्षाओं को आयोजित कराने की तैयारी सुरु कर दी है। आयोग 16 जुलाई को वन दरोगा की परीक्षा आयोजित करने जा रहा है।

वन दरोगा की परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी। इस तरह आयोग की ओर से कराई जा रही यह इस साल की पहली ऑनलाइन परीक्षा होगी। गौरतलब है कि, पिछले साल कोरोना काल में आयोग की ओर से पहली बार टैबलेट के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया था। वहीं इस साल 16 जुलाई को वन दरोगा परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जा रही है, जिसमें 80 हजार अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने कहा कि, 16 जुलाई को प्रस्तावित वन दरोगा परीक्षा को लेकर आयोग की ओर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के सभी 13 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं।

सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि, इस साल ऑनलाइन परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से कुछ राहत भी दी जा रही है। पहले जहां ऑनलाइन परीक्षा में 100 सवालों के लिए दो घंटे दिए जाते थे, वहीं अब कोरोना काल में आयोग सवालों की संख्या को घटाकर 80 कर सकता है और समय सीमा भी डेढ़ घंटे कर दी गई है।

वहीं आयोग ने अगस्त में भी कुछ परीक्षाओं का कार्यक्रम तय किया है। इसके तहत अगस्त माह में सहायक अध्यापक (एलटी) और सहायक लेखाकार के पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही आयोग के सचिव संतोष बडोनी की ओर से यह भी संकेत दिया गया है कि, जल्द ही आयोग इस साल किसी अन्य परीक्षा को भी ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करेगा। हालांकि यह परीक्षा कौन सी होगी फिलहाल यह निर्धारित नहीं किया गया है।

देहरादून, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड यात्रा के संचालन के सम्बन्ध में गुरूवार को सचिवालय में शासन के उच्चाधिकारियों की बैठक ली।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि इस सम्बन्ध में पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापक विचार विमर्श कर सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाय।
बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, श्री आनन्द बर्द्धन, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार, सचिव श्री नितेश झा, श्री अमित नेगी, श्री शैलेश बगोली, श्री दिलीप जावलकर, आयुक्त गढ़वाल श्री रविनाथ रमन, जिलाधिकारी हरिद्वार श्री सी. रविशंकर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सेंथिल अवूदई कृष्णराज के साथ ही अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री केदारनाथ का भ्रमण कर निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे

देहरादून, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को सचिवालय में केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों एवं श्री बदरीनाथ धाम के मास्टर प्लान की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे शीघ्र ही केदारनाथ का भ्रमण कर निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य एवं श्री बदरीनाथ धाम के मास्टर प्लान के अनुसार किये जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों में तेजी लायी जाय। उन्होंने निर्देश दिये कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाय। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ की तरह बदरीनाथ मन्दिर परिसर के सौन्द्रयीकरण रीवर फ्रन्ट डेवलपमेंट, लेक फ्रन्ट डेवलपमेंट, एरावल प्लाजा आदि कार्यो की डीपीआर तैयार करने में भी शीघ्रता करने को कहा। उन्होंने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिये लो.नि.वि. का डेडिकेटेड डिविजन बनाये जाने के निर्देश दिये।
सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिये 170 करोड़ की धनराशि उपलब्ध है। जिसके अन्तर्गत 5 निर्माण कार्य प्रगति पर है। कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल रूम, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम सेल्टर निर्माण, हास्पिटल विल्डिंग, संगम घाट पुनर्निर्माण, शंकराचार्य समाधि का कार्य प्रगति पर है।
उन्होने बताया कि केदारनाथ के पुनर्निर्माण के द्वितीय चरण के कार्य भी शीघ्र शुरू किये जायेंगे। सचिव पर्यटन ने बताया कि बदरीनाथ धाम का मास्टर प्लान फाईनल हो गया है। इसके तहत किये जाने वाले कार्यो के लिये 250 करोड़ की फंडिंग की व्यवस्था है। इसके तहत किये जाने वाले कार्यो की डीपीआर तैयार की जा रही है।
इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ0 एस.एस.सन्धु, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, आयुक्त गढ़वाल श्री रविनाथ रमन आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने तीसरी लहर के दृष्टिगत सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये

देहरादून, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को सचिवालय में कोविड से बचाव के लिये की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की।उन्होंने निर्देश दिये कि कोविड से बचाव में टीकाकरण जरूरी है, इसके साथ ही टेस्टिंग पर भी ध्यान दिया जाय। मुख्यमंत्री ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त वेक्सीन की व्यवस्था के लिये वे केन्द्र सरकार से अनुरोध करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी जिला अस्पतालों, सीएससी, पीएससी में पर्याप्त संख्या में आक्सीजन, आईसीयू,वेंटिलेटर तथा बच्चों के अलग से वार्ड बनाये जाने को कहा। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक व्यवस्थायें जुलाई अन्त तक सुनिश्चित करली जाय। मुख्यमंत्री ने पीएम केयर फण्ड के साथ ही सीएसआर के तहत उपलब्ध कराये गये उपकरणों के रखरखाव पर भी ध्यान देने को कहा। सचिव स्वास्थ्य श्री अमित नेगी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि कोविड से बचाव के लिये स्वास्थ्य सुविधाओं के विकासपर ध्यान दिया गया है। राज्य में पर्याप्त मात्रा में आक्सीजन की उपलब्धता है। वेक्सिनेशन में राज्य का देश में 5वां स्थान है। उन्होंने व्यापक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से इस सम्बन्ध में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डाक्टरों के साथ ही पेरा मेडिकल स्टाफ को इससे बचाव के लिये प्रशिक्षित किया गया है। उन्होने बताया कि प्रदेश में कोरोना के प्रसार में काफी कमी आयी है। इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ.एस.एस.सन्धु, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डे आदि उपस्थित थे।

नई दिल्ली, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नवंबर 2020 में अप्रेंटिस के 8500 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसे अब रद्द करने का फैसला लिया गया है, इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस रिफंड कर दी जाएगी, ज्यादा जानकारी के लिए आप एसबीआई की वेबसाइट https://www.sbi.co.in पर विजिट कर सकते हैं |

इन पदों के लिए हजारों उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, इन पदों के लिए आवेदन करने वाले जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों से 300 रुपये आवेदन शुल्क लिया गया था. हालांकि अच्छी खबर यह है कि एसबीआई ने हाल ही में अपरेंटिस के पदों पर भर्तियां प्रकाशित की हैं. आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर नौकरी पा सकते हैं.

अप्रेंटिस के 6100 पदों पर कर सकते हैं आवेदन
एसबीआई ने हाल ही में अप्रेंटिस के 6100 पदों पर भर्तियां निकालकर आवेदन मांगे हैं. इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 26 जुलाई 2021 तक योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर चुके उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. इन पदों पर सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी. ट्रेनिंग के दौरान उन्हें 15,000 रुपये महीना स्टाइपेंड दिया जाएगा.

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 20 से 28 वर्ष होनी चाहिए. अगर आप इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट https://www.sbi.co.in/web/careers/current-openings पर जाकर इस भर्ती का एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं. इसमें दिए गए दिशा-निर्देशों को पढ़कर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सबमिट कर सकते हैं.

देहरादून, राज्यभर में आपदा प्रभावित गांवों के पुनर्वास मामलों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। मानसून सीजन को देखते हुए आपदा से जुडे रेखीय विभागों को अपनी जिम्मेदारी के प्रति अलर्ट रहने एवं संबंधित सूचनाओं को अपडेट रखने के निर्देश दिये गये हैं। शीघ्र ही आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग का ढांचा तथा सामुदायिक रेडियो संचालन नियमावली का संशोधित प्रस्ताव कैबिनेट में लाये जायेंगे।

यह बात सूबे के आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री डा. धन सिंह रावत ने सचिवालय स्थित डीडीएमसी सभागार में विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने अधिकारियों को आपदाग्रस्त गांवों के पुनर्वास में तेजी लाने एवं आपदा संबंधित सूचनाओं को अपडेट रखने के निर्देश दिये। बैठक में रेखीय विभागों यथा पेयजल, ऊर्जा, एनएच, लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, सिंचाई, दूर संचार, बाढ़ नियंत्रण के नोडल अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति तत्पर रहने के साथ ही संबंधित सूचनाओं को अपडेट रखने के निर्देश दिये। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग का ढांचा तथा सामुदायिक रेडियो संचालन नियमावली का संशोधित प्रस्ताव कैबिनेट में लाने के निर्देश दिये।

बैठक में जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील के ग्रामीणों की पुनर्वास संबंधी शिकायतों का समय रहते निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिये। इससे पूर्व धारचूला के ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल हुकुम सिंह बिष्ट के नेतृत्व में डा. रावत से मिला तथा धारचूला के अंतर्गत गरबा तोक के ग्रामीणों के पुनर्वास की मांग की। समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मानसून सीजन के मध्यनजर वर्तमान में राज्य भर के बंद मोटर मार्गों को खोलने के लिए 244 जेसीबी मशीनें तथा 7 पोक लैंड मशीनें तैनात की गई है।

जिसमें एनएच देहरादून सर्किल में 41 जेसीबी मशीनें व एक पोक लैंड मशीन, एनएच हल्द्वानी सर्किल में 11 जेसीबी मशीनें, जनपद नैनीताल में 16, जनपद पौड़ी में 22, जनपद टिहरी में 36 जेसीबी व 3 पोक लैंड मशीनें, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत जिले में 32 जेसीबी व 2 पोक लैंड मशीनें, जनपद देहरादून में 19 जेसीबी मशीनें, अल्मोड़ व बागेश्वर जनपद में 23 जेसीबी व 1 पोक लैंड मशीन तथा चमोली एवं रूद्रप्रयाग जनपद में 23 जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं। वहीं सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में सभी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। इसी प्रकार ऊर्जा विभाग एवं पेयजल विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रदेश भर में विद्युत एवं पेयजल व्यवस्था को सुचारू बताया गया।

बैठक में सचिव वित्त अमित नेगी, सचिव आपदा प्रबंधन एस. मुरूगेशन, डीआईजी एसडीआरएफ रिद्धिम अग्रवाल, महानिदेशक स्वास्थ्य डा. तृप्ति बहुगुणा, अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव वी.के. यादव सहित तमाम रेखीय विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।