Wednesday, April 30, 2025
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पुलिस ने लीसे के 240 कनस्तरों के साथ दो आरोपी किये गिरफ्तार

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बागेश्वर, वाहन चैकिंग के दौरान बैजनाथ पुलिस ने एक वाहन को लीसा( बिरोजा) के साथ पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, नियमित चैकिंग के दौरान बैजनाथ तिराहे के पास पुलिस टीम द्वारा जब डम्पर वाहन सं0 UK-11-CA-0059 को रोककर चेक किया तो वाहन में लीसे से भरे 240 टीन के कनस्तर लदे मिले, जब इस संबंध में वाहन चालक से लीसे के कागजात दिखाने को कहा तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया |

जिस पर पुलिस ने चालक चेतन भट्ट पुत्र लीलाधर भट्ट निवासी बोंडा तह0 भनोली जिला अल्मोड़ा उम्र 29 वर्ष व हेल्पर मो0 जाहिद पुत्र मो0 सरीफ उम्र 24 वर्ष निवासी- बनभूलपुरा हल्द्वानी जिला नैनीताल को अवैध रूप से लीसा परिवहन करने पर उक्त दोनों आरोपियों को टीम ने मौके से गिरफ्तार किया, तथा इस सम्बंध मे वन विभाग को सूचित करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु आरोपियों को वन क्षेत्रधिकारी को सुपुर्द कर दिया गया।

पुलिस टीम मे उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह नेगी, हेड कांस्टेबल चंद्र प्रकाश बवाड़ी,आरक्षी सुरेन्द्र कुमार, नरेंद्र कुमार के अलावा वन विभाग की टीम मे वन क्षेत्राधिकारी हरीश सिंह खर्कवाल,वन दरोगा गोबिंद बल्लभ भट्ट, तारा सिंह फर्स्वाण आदि थे ।

पर्यटक कृपया ध्यान दें…!, अगर आ रहे मसूरी-कैंपटी फॉल, तो अब बिना कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के नहीं मिलेगा प्रवेश

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देहरादून, अगर आप वीकेंड पर पहाड़ों की रानी मसूरी आने काविचार कर रहे हो तो हो जाय सावधान अब मसूरी में
बाहरी राज्यों के पर्यटक बिना आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के नहीं घुस पाएंगे। इसके लिए पुलिस किमाड़ी और कुठालगेट में प्रभावी चेकिंग चलाकर लोगों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट, रजिस्ट्रेशन और होटल बुकिंग संबंधी दस्तावेज चेक करेगी। इसके अलावा सहस्रधारा सहित अन्य पर्यटन स्थलों में भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

इसके साथ ही मसूरी से करीब 16 किलोमीटर दूसर स्थित टिहरी जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल कैंपटीफॉल झरने में अब एक बार में 50 पर्यटक ही नहा पाएंगे। कैंपटीफॉल जाने वाले पर्यटकों की संख्या को भी नियंत्रित करने का प्रयास प्रशासन ने किया है। बता दें कि बीते दिनों कैंपटीफॉल झरने के वीडियो वायरल हुए थे। इनमें देखा जा सकता है कि कैसे लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसे लेकर एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेताया था। जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती बरती है।

दरअसल, कोरोना संक्रमण कम होने के कारण राज्य सरकार ने कई व्यावसायिक व पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों में छूट दी है। इसके कारण मसूरी सहित दून के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर वीकेंड पर जमकर भीड़ उमड़ रही है। पर्यटकों की ओर से कोविड नियमों का उल्लंघन भी किया जा रहा है, बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एसएसपी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को पुलिस अधिकारियों की बैठक कर इसके लिए कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत मसूरी में वीकेंड में भीड़ कम करने के लिए बिना आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के बाहरी राज्यों के पर्यटकों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है।

लगा 10 किमी लंबा जाम, लोग रास्ते में हुये परेशान

देहरादून-मसूरी मार्ग पर शनिवार की सुबह लंबा जाम लग गया। जिस वजह से वीकेंड पर पर्यटन नगरी मसूरी में जाने की हसरत लिए लोग रास्ते में ही परेशान हो गए। यहां मसूरी से पहले ही करीब 10 किमी. लंबा जाम लग गया। जिससे लोग खासा परेशान दिखे।
कोरोना संक्रमण में कमी और सरकार की ढ़ील के कारण धूमने के शौकीन पर्यटकों से मसूरी में भीड़ बड़ गयी, भारी भीड़ को देखते हुए अब शुक्रवार से मसूरी में आने के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट, दून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और होटल बुकिंग संबंधी दस्तावेज दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है, शनिवार को मसूरी मार्ग पर कुठाल गेट पर पुलिस पर्यटकाें की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट, दून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और होटल बुकिंग संबंधी दस्तावेज की चेकिंग कर रही है। वीकेंड पर मसूरी जाने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। जिस वजह से कुठाल गेट से मैक्स हॉस्पिटल तक गाड़ियों का लंबा जाम लग गया है।

 

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मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से की भेंट, नीति घाटी और नेलोंग घाटी को इनर लाईन प्रतिबंध से हटाने का किया अनुरोध

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‘आपदा प्रभावित गाँवों का विस्थापन एसडीआरएफ निधि के अन्तर्गत अनुमन्य किये जाने के साथ ही आपदा में लापता व्यक्तियों को मृत घोषित किये जाने की स्थायी व्यवस्था स्थापित किये जाने और 02 एयर एंबुलेन्स, गैरसैण में आपदा प्रबन्धन शोध संस्थान की स्थापना का भी किया आग्रह’

नई दिल्ली, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की और राज्य से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया कि उत्तराखण्ड राज्य में समय-समय पर आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध मेलों / पर्वों पर तैनात होने वाले केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती / व्यवस्थापन पर होने वाले व्यय को पूर्वोत्तर राज्यों / विशेष श्रेणी के राज्य की भाँति (केन्द्रांश : राज्यांश ) 90 : 10 के अनुपात में भुगतान की व्यवस्था निर्धारित की जाए।

मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमित आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य में समय-समय पर तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के फलस्वरूप लम्बित देय धनराशि रूपये 47.29 करोड़ को अद्यतन विलम्ब शुल्क सहित छूट प्रदान करने का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड से नेपाल तथा चीन की सीमा लगी है, जहां स्थित गांव दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण वीरान हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में इनर लाईन प्रतिबंध हटाये जाने से पर्यटन के अपार अवसर खुलेंगे तथा क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढने से वहां से पलायन रूकेगा। इससे संवेदनशील क्षेत्रों में बेहतर सीमा प्रबन्धन में भी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से चमोली जिले के नीति घाटी और उत्तरकाशी के नेलोंग घाटी ( जाडूंग गांव) को इनर लाईन प्रतिबन्ध से हटाये जाने के प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह किया, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से कोविड की तीसरी लहर के दृष्टिगत राज्य सरकार की तैयारियों, चार धाम यात्रा, कांवङ यात्रा पर भी विचार विमर्श किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के प्राकृतिक आपदा की अत्यधिक संवेदनशीलता के दृष्टिगत विभिन्न महत्वपूर्ण बिन्दु राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को संदर्भित किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से राज्य के लिये 02 एयर एंबुलेन्स, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण में आपदा प्रबन्धन शोध संस्थान की स्थापना, आपदा प्रभावित गाँवों का विस्थापन एस०डी०आर०एफ० निधि के अन्तर्गत अनुमन्य किये जाने के साथ ही आपदा में लापता व्यक्तियों को मृत घोषित किये जाने हेतु स्थायी व्यवस्था स्थापित किये जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा जोखिम प्रबन्धन कोष घटकों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करते समय विशेष रूप से पर्वतीय राज्यों की वस्तुस्थिति पर ध्यान दिये जाने का भी आग्रह किया।मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत केन्द्रांश की द्वितीय किस्त अवमुक्त किये जाने का भी अनुरोध किया।
इस अवसर पर उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव डॉ एस एस संधु, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, सचिव श्री शैलेश बगोली भी उपस्थित थे।

खबर का असर : बीआरओ का सीमेंट बूंदी के निकट से नेपाल बेचने का मामला, जांच हुई शुरू, जिप सदस्य मर्तोलिया ने उठाया था मामला

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पिथौरागढ़, बीआरओ का सीमेंट नेपाल भेजे जाने के मामले की जांच शुरु हो गई है। आज बीआरओ के एक अधिकारी ने जिपं सदस्य जगत मर्तोलिया से वायरल वीड़ियो के बारे में बात की। उल्लेखनीय हो कि इस खबर को ‘ए बिट फार’ ने प्रमुखता के साथ स्थान दिया था, जिला पंचायत की बैठक में यह मामला जोरदार ढंग से उठने के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि तीन दिन के भीतर प्रशासन की रिर्पोट उनके पास आ जाएगी।पेयजल योजना के दो टैंकों को ध्वस्त करने की तिथि घोषित करने के लिए जिपं  सदस्य मुनस्यारी जगत मर्तोलिया ने जिलाधिकारी को भेजा ईमेल पत्र..

तवाघाट से लिपूलेख तक बने मोटर मार्ग की कार्यदायी संस्था बीआरओ का सीमेंट बूंदी के निकट से नेपाल बेचने का एक वीडियो वालरल हुआ था। डीजल तथा सीमेंट बेचने के आरोप बीआरओ पर लगते रहते है। पहली बार इस आरोप की पुष्टि करते हुए वीडियो वायरल होने से बीआरओ में हडकंप मच गया था। जिला पंचायत की बैठक में सदस्य मर्तोलिया के अनुरोध पर पहली बार बीआरओ के कमान अधिकारी सहित तीन ओसी को आठ जुलाई की बैठक में बुलाया गया था। एक भी बैठक में नहीं आया। सभी को अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जिला पंचायत से जारी किया गया है।
जिला पंचायत की बैठक में इस मामले को उठाते हुए मर्तोलिया ने कहा कि उनके पास इसके वायरल वीडियो के बाद चार सीमेंट व डीजल चोरी के वीडियो आ गए है। जिसे वे जिलाधिकारी को संज्ञान लेने के लिए दे रहे है।

जिलाधिकारी आनंद स्वरुप ने सदन में बताया कि प्रशासन की जांच तीन दिन में उनके पटल पर आ जायेगी। इस मामले में पुलिस में प्रथम सूचना रिर्पोट बीआरओ ही दर्ज करे, इसके लिए केन्द्रीय कानूनों का अध्यन्न किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि रक्षा विभाग से भी इस मामले में बात की जा रही है। जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।

जिपं सदस्य मर्तोलिया को आज बीआरओ के जांच अधिकारी रायल ने फोन कर वायरल वीडियो के बारे में जानकारी मांगी। मर्तोलिया ने केन्द्र , राज्य, सेना तथा अद्धसैनिक बलो के इंटलीजेंस यूनिटों व साइबर क्राइम सेल से इस मामले में मदद लेने की सलाह दे दी। कहा कि सीमांत की जनता अब चुप नहीं रहने वाली है। इस मामले को दबाया गया तो सीमांत में बीआरओ के खिलाफ आंदोलन तेज किया जायेगा।

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कांग्रेसियों ने दिखाया दम, किया मुख्यमंत्री आवास कूच, मुद्दों पर सरकार को घेरा, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार

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देहरादून, प्रदेश भाजपा सरकार की नाकामी और विभिन्न मुद्दों को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस का प्रदर्शन और मुख्यमंत्री आवास कूच किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ ही अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। पार्टी प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, धीरेंद्र प्रताप, महामंत्री नवीन जोशी, विजय सारस्वत और लक्ष्मी अग्रवाल प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे।

महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसान बदहाली और कुंभ कोविड टेस्टिंग घोटाले के खिलाफ बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए निकले। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस पर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह अन्य नेताओं के साथ बैरिकेडिंग पर चढ़कर बैठ गए। वहीं इस दाैरान प्रीतम सिंह चोटिल हो गए। यहां से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले देवेंद्र यादव, अध्यक्ष प्रीतम सिंह, सूर्यकांत धस्माना समेत सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गयाा। यहां से उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया था। जहां प्रीतम सिंह को ज्यादा परेशानी हाेने लगी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

रैली में उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य में राजनीतिक परिवर्तन के लिए कांग्रेस आज से सड़कों पर उतरकर इस सरकार की विदाई के लिए निर्णायक संघर्ष छेड़ेगी। महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने तमाम मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरने का फैसला किया |नए मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस की मोर्चाबंदी, 10 जुलाई को सीएम आवास का  घेराव

खास खबर : एसटीएफ साल के सबसे बड़े साइबर घोटाले खोल रहा परतें, दो दर्जन से अधिक SHELL कंपनियों का ब्योरा साझा कर चुकी है

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देहरादून, यह ऑनलाइन घोटाला वॉलेट और वित्तीय इकाई सुधारों के लिए ऐतिहासिक मामला हो सकता है क्योंकि सभी संस्थाएं संज्ञान ले रही हैं| पावर बैंक एप में निवेश के नाम पर धोखाधडी के प्रकरण में गृह मंत्रालय भारत सरकार के Indian Cyber Crime coordination Centre को 20 सदिग्ध चार्टेड अकाउन्टेन्ट की सूची प्रेषित की गई. शासन के सहयोग से उत्तराखण्ड़ पुलिस को और अधिक आधुनिक किया जा रहा है जिससे उत्तराखण्ड SMART पुलिसिंग की ओर देश मे अग्रसर है तथा जनता के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है|

साइबर अपराधियों द्वारा पावर बैंक नामक एप के माध्यम से पैसे इन्वेस्ट करने पर 15 दिन मे पैसे दोगुने करने का लालच देकर आम जनता से धनराशि विभिन्न ई-वालेट (पेटीएम/रोजर पे ) के माध्यम से प्राप्त कर विभिन्न बैक खातो में जमा कराकर करोड़ो रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा रहा है ।
जिस पर उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा ऐसे अपराधों की रोकथाम हेतु स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मिलकर पूरे राज्य में पावर बैक के नाम से धोखाधडी की प्राप्त शिकायतों में 08 प्रकरणों में अभियोग पंजीकृत किया गया | अभियोगों की विवेचना में अब तक 30 बैक खाते व एसटीएफ ने सभी संबंधित बैंक प्रबंधकों और जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ विभागीय और कानूनी जांच के लिए पहले ही पत्र जारी कर दिया है|

उस के साथ 12 अभियुक्त प्रकाश में आये है (02 अभियुक्त गिरफ्तार+06 अभियुक्तो के विरुद्व वारण्ट बी+01 अभियुक्त के विरुद्व गैर जमानती वारंट+02 अभियुक्त के विरुद्व 41 दण्ड प्रक्रिया सहिता का नोटिस+01 अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु इन्टरपोल से सम्पर्क किया गया है ) | पूर्व में पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड ने मामलों के सभी निष्कर्षों को संबंधित राज्य पुलिस प्रमुखों के साथ साझा किया था|
उक्त प्रकार के अपराधो के पूरे देश से आँकडे एकत्रित किये गये तो पावर बैक सम्बन्धी पूरे देश में करीब 239 अभियोग विभिन्न राज्यो (8 उत्तराखण्ड+178 तेलगांना+19 पश्चिम बगांल+13 उत्तर प्रदेश+5 हरियाणा+4 तमिलनाडू+3 कनार्टका+2 छत्तीसगढ+2 महाराष्ट्र+2 उडीसा+1 बिहार+1 चण्डीगढ+1 दिल्ली) में पजीकृत कराये गये है जिसमें पूरे देशभर में करीब 25 अभियुक्तो की गिरफ्तारी की गयी है ।

प्रकरण काफी गम्भीर एवं इसमे विदेशी नागरिको/कम्पनियो के जुड़े होने के साक्ष्य प्राप्त होने के कारण राष्ट्रीय एजंसियो CBI, IB, ED व सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक व राजस्व खुफिया निदेशालय आदि से भी समन्वय स्थापित कर सहयोग लिया जा रहा है, साथ ही अन्तराष्ट्रीय एजेंसियों से भी सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास जारी है । ऐसे ही एक प्रकरण में करोडों रुपयों के ट्राजेक्शन के दृष्टिगत ED द्वारा इस सम्बन्ध में Crypto Currency Exchanger को नोटिस (2700 crore) प्रेषित किया गया है । साथ ही, अन्य क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर्स के खिलाफ रिपोर्ट आगे की गहन पूछताछ के लिए प्रस्तुत की गई| प्रकरण में 350 करोड रुपये से अधिक की धनराशि की हेरा-फेरी होने का अनुमान है व करीब 06 करोड रुपये विभिन्न बैक खातो में विभिन्न राज्य पुलिस द्वारा फ्रीज कराया गया है ।

अभियोग में विवेचना के दौरान पाया कि आरोपियो द्वारा धनराशि के लेनदेन हेतु अधिकांशतः RAZORPAY & Paytm Wallet/Gateway का प्रयोग किया गया । उक्त सम्बन्ध में टीम द्वारा RAZORPAY & Paytm Gateway से सम्पर्क कर करोड़ो की धोखाधड़ी में RAZORPAY/ Paytm Gateway का उपयोग होना तथा आरोपियों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी । उनके प्रतिनिधि को बुलाकर देहरादून में पूछताछ की गई। अब उन्हें किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए अपने सभी उत्तर लिखित रूप में औपचारिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए दिया गया है |
उल्लेखनीय है एसटीएफ ने अपराधियों को खोजने के लिए रेज़रपे को लगातार नोटिस जारी किया और इस तरह के उच्च लेनदेन के कारणों के बारे में पूछा| इस क्रम में RAZORPAY के legal Head के द्वारा दिनांक 01-06-2021 को साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन बैंगलोर मे पावर बैंक से सम्बन्धित कम्पनियों 1- H&S Ventures Inc, 2- Clifford Ventures, 3- Lorfly Technology Pvt. Ltd., 4-Biosoft Ventures Inc, 5-Maojaza Technology Pvt. Ltd. 6- Divyam Infracon Pvt. Ltd., 7- 360TEQ Software Pvt. Ltd, 8-Centrono Solution Pvt. Ltd, 9- Purplehues Sunny Communication Pvt. Ltd, 10- Sachin Mapleleaf Communication (OPC) के निदेशको सहित 13 कंपनियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया ।

साईबर थाने द्वारा तकनीकी रुप से यह जानकारी भी प्राप्त की गयी जिसमे कि धोखाधड़ी से प्राप्त कुछ धनराशि को क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से चीन भेजे जाने के साक्ष्य प्राप्त हुये है, साथ ही धोखाधड़ी हेतु प्रयुक्त पावर बैंक एप को Hongkong China से संचालित किया जा रहा था । वर्तमान में प्रचलित अन्य कई संदिग्ध एप के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुयी है जो इसी प्रकार के अवैध कार्यो मे लिप्त है जिनमे मुख्यतः EZ Point, Sun factory, Lightening Power Bank, EZ Coin, Fish+ आदि सम्मिलित है ।

उल्लेखनीय है कि 2020 में कोरोना संकट के समय कुछ चीनी लोगों द्वारा पावर बैंक एप्प के माध्यम से धनराशि दोगुना करने का लालच पावर बैंक एप्पे के माध्यम से धोखाधडी की गयी जिसमें दिल्ली/गुरुग्राम/नोएडा निवासी 20 चार्टेड अकाउन्टेन्ट के द्वारा चीनी नागरिको के सम्पर्क में आकर फर्जी Shell Companies खोलकर अपराध करने की सदिग्धता प्रकाश में आयी है जिसके सम्बन्ध में उक्त सदिग्ध 20 चार्टेड अकाउन्टेंट की सूची भारत सरकार के Indian Cyber Crime coordination Centre को जाँचोपरान्त कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है ,तथा व्हटसपर ग्रुप के माध्यम से विभिन्न राज्य पुलिस को उक्त सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु जानकारी भी साझा की जा रही है मामले की जांच जारी है और जल्द ही और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है।

साथ ही मामले के निष्कर्ष कई वित्तीय संस्थाओं के कामकाज में सुधार करने में मदद करेंगे. उत्तराखंड एसटीएफ अन्य सभी राज्यों के लिए नए ऐप और नए तौर-तरीकों को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है तथा और भी ऐसे एप्स को चिन्हित करके उनके विरोध पूरे देश में अलर्ट जारी करेगा, जहां नकली वेबसाइट / ऐप सामान बेच रहे हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं ।

इको ग्रुप और इको रेस्टोरेशन क्लब ने एमकेपी महाविद्यालय में किया वृक्षारोपण

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देहरादून, एमकेपी महाविद्यालय परिसर में आज इकोग्रुप देहरादून एवम इको रेस्टोरेशन क्लब की छात्राओं , अध्यापिकाओं एवम् स्टाफ ने मिलकर वृक्षारोपण किया ।
एमकेपी पीजी कॉलेज में छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाने के लिए इको ग्रुप देहरादून ने वृक्षारोपण के साथ साथ इकोब्रिक्स के प्रति जागरूक करने हेतु जागरूकता अभियान भी चलाया। इस कार्यक्रम के माध्यम से परिसर में कपूर, कदंब, पिलखन, हरड, बहेड़ा, हरसिंगार, आम, अमरूद,अशोक इत्यादि का वृक्षारोपण किया गया।

आशा है कि इस प्रयास से पर्यावरण संरक्षण एवम ठोस अवशिष्ठ प्रबंधन की जागरूकता और वृक्षारोपण से परिसर और आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाए रखने की मुहिम को बढ़ावा मिलेगा।

इस अभियान में प्राचार्य श्रीमती खरे के निर्देशन में श्रीमती ज्योत्सना शर्मा ने प्रमुख भूमिका निभाई। इको ग्रुप के फाउंडर आशीष गर्ग ने बताया कि इकोग्रूप द्वारा गत वर्ष 750 पेड़ लगाने के साथ साथ उन्हें संरक्षित करने के प्रयास भी किए गए हैं। इस वर्ष करीब 1000 वृक्ष लगा कर उनका संरक्षण करने के प्रयास भी किया जायेगा।

इस अवसर पर इकोग्रूप से भारत शर्मा ,अमित जैन, अनिल मेहता, संजय भार्गव जी उपस्थित थे। इस अभियान में कॉलेज के करीब 50 छात्राओं और अध्यापक भी शामिल हुएl

चमोली : क्या बिक…? बेनीताल बुग्याल निजी कब्जे की चपेट में, लगा निजी सम्पत्ति का बोर्ड

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“उखाड़ फेंका यूकेडी के नेता ने बेनीताल बुग्याल पर लगा “प्राइवेट प्रॉपर्टी” का बोर्ड”

देहरादून, अब उत्तराखण्ड़ में बिकने लगे पर्यटन के स्थान, ऐसा ही एक प्राइवेट प्रापर्टी का बोर्ड उत्तराखंड के चमोली जिले में कर्णप्रयाग से मात्र 30 किमी की दूरी बेनीताल में दिखाई दिया। तो क्या खूबसूरत बेनीताल किसी की निजी संपत्ति हो गयी, इस पर चर्चा लाजमी है, चमोली के बेनीताल देवदार, ताड़ के वृक्षों से घिरा यह हरी घास का ढलान है जहां से हिमालय की बर्फीली चोटियों का सुन्दर नजारा अपने आप में बेहद खूबसूरती लिए हुये है। लेकिन अफसोस बेनीताल के खुबसूरत बुग्याल को अतिक्रमण ने अपनी चेपट में ले लिया है। बेनीताल के खुबसूरत बुग्याल पर निजी सम्पत्ति का बोर्ड लगा दिया गया है।

खुलासा तब हुआ जब
“आरटीआई लोक सेवा” की टीम जब मनोज ध्यानी के नेतृत्व में ‘‘वृक्षाबंधन अभियान‘‘ के तहत बेनीताल में पहुंची थी। मनोज ध्यानी ने बताया कि हमारे संज्ञान में यह बात आई कि बेनीताल में पानी सूख गया है। “वृक्षाबंधन अभियान” के तहत बेनीताल के रिवाइवल के लिए ‘‘आरटीआई लोक सेवा‘‘ सरकार को क्या सुझा सकती है यह जानने बेनीताल में पहुंचा। उन्होंने कहा कि यहां का जो नजारा देखा वह उत्तराखंड के लोगों के लिए चिंतनीय है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजनीति गर्त में जा रही है, तो दूसरी तरफ उत्तराखण्ड की प्राकृतिक धरोहर ताल-बुग्यालों पर अवांछित निजी कब्जा हो रहा है। मनोज ध्यानी ने बताया कि कब्जाधारी के हौंसले इतने बुलंद हैँ कि उन्होंने सरकारी सड़क को खोदकर बुग्याल में आगे जाने का रास्ता बंद कर दिया है। जिस ताल और बुग्याल को उत्तराखंड सरकार के वन विभाग , पर्यटन विभाग अथवा वहाँ की ग्राम पंचायत की सम्पत्ति होनी चाहिए था आज वह निजी हाथों में कैसे चली गई है, यह गंभीर जांच और कार्यवाही का विषय है।

उन्होंने कहा कि मैं क्षेत्रीय ताकतों को याद दिलाना चाहता हूं कि बेनीताल में ही गैरसैण को राजधानी बनाने के लिए प्राण त्यागने वाले बाबा मोहन उत्तराखंडी आमरण अनशन पर बैठे थे, वहाँ पर उनकी स्मृति में जनस्मारक भी बना हुआ है।

बेनीताल को बचाने के लिए बेनीताल संघर्ष समिति गठित भी है। समिति के अध्यक्ष मगन सिंह जी ने बताया कि कर्णप्रयाग विधानसभा के पूर्व विधायक स्व. डॉ अनसुया प्रसाद मैखुरी जी और वर्तमान विधायक सुरेन्द्र सिंह नेगी जी – दोनों के संज्ञान में विषय भलीभांति रहा था। दोनों की ही बेनीताल संघर्ष समिति के कार्यक्रम में भागीदारी भी रही थी और उनके द्वारा आश्वासन भी दिए गए। परंतु बेनीताल -बुग्याल का निजी सम्पत्ति का दावा करने पर सभी की गंभीर चुप्पी संदेहास्पद स्थिति को जन्म दे रही है। मनोज ध्यानी ने कहा कि उत्तराखंड की अवाम को जल्दी से जल्दी चेतने की आवश्यकता है अन्यथा आपके हाथ में झुनझुना बजाने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा।

आरटीआई लोक सेवा की टीम में पूर्व पार्षद रविन्द्र प्रधान, मदन भण्डारी आदि शामिल थे।

बेनीताल : उखाड़ फेंका यूकेडी के नेता ने बेनीताल बुग्याल पर लगा “प्राइवेट प्रॉपर्टी” का बोर्ड

बहुचर्चित बेनीताल अतिक्रमण प्रकरण में कल यूकेडी नेता उमेश खण्डूड़ी ने मोर्चा खोल दिया हैं।

उत्तराखंड में भूमाफियों ने हर जगह अपने कब्जे बना लिए हैं जो धीरे धीरे अपने पैर पहाड़ों में जमाते ही जा रहे है । जिसे लेकर युकेडी ने आंदोलन शुरू कर दिया । जल्द ही ये आन्दोलन बहुचर्चित हो गया और उत्तराखंड की जनता भी अब साथ आने लगी, कल यूकेडी नेता उमेश खण्डूड़ी ने अतिक्रमण प्रकरण में मोर्चा खोलते हुए भूमाफियाओं द्वारा कब्जा की हुई जमीन पर लगा निजी सम्पति का बोर्ड तोड़कर इसकी शुरुआत की ।

15 जुलाई तक  परीक्षा आवेदन पत्र जमा करें छात्र :  डॉ बत्रा

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हरिद्वार 10 जुलाई (कुलभूषण)  एस एम जे एन  कालेज के प्राचार्य डाण् सुनील कुमार बत्रा ने बताया कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालयए श्रीनगर की सी बी सी एस प्रणाली के अन्तर्गत अध्ययरत बी ए  बी काम  बी एस सी  एम ए  व एम काम  प्रथम सेमेस्टर के जिन छात्र.छात्राओं ने किसी कारणवश अपनी मुख्य बैक पेपर परीक्षा के आनलाईन आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर जमा नहीं किये हैं

उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे समस्त छात्र दिनांक 13 व 14 जौलाईए को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर जाकर अनिवार्य रुप से फार्म भरकर जमा करा दें। उक्त तिथि तक आवेदन पत्र जमा न करने पर समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र छात्रा का होगा तथा उनके आन्तरिक परीक्षाओं के अंक भी विश्वविद्यालय प्रेषित नहीं किये जायेंगे।

डाण् बत्रा ने बताया कि स्नातक प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा आवेदन पत्र आनलाईन भरते समय छात्र.छात्रा विशेष ध्यान रखें कि परीक्षा के आवेदन.   पत्र  आनलाईन भरने हेतु छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय की साईट पर जाकर यूजर आईण्डीण् एवं पासवर्ड ;आधार कार्ड मोबाईल नम्बरद्ध द्वारा रजिस्ट्रेशन करना होगा। डाण् बत्रा ने बताया कि समस्त छात्र.छात्रा अपने विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म भरते समय ऐडमिशन टाईप ;रेगुलर सैल्फद्ध का ध्यान रखें जो छात्र जिस एडमिशन श्रेणी में आता है वो छात्र वही श्रेणी परीक्षा फार्म में अंकित करे।

प्राचार्य डा बत्रा ने छात्र.छात्राओं की जानकारी हेतु बताया कि सर्वप्रथम छात्र अपना परीक्षा आवेदन.पत्र आनलाईन भरेगा। उसके पश्चात उसको अपना परीक्षा शुल्क आवेदन पत्र में दिये गये निर्देशानुसार स्वयं विश्वविद्यालय के खाते में जमा करना होगा।
बी ए बी काॅम तथा बी एस सी  प्रथम सेमेस्टर व एम ए  तथा एम काॅम  प्रथम सेमेस्टर के छात्र.छात्रा तथा भूतपूर्व छात्र जो बैक पेपर परीक्षा आवेदन.पत्र जमा करना चाहते हैं उनको विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित बैक पेपर परीक्षा शुल्क भी स्वयं आनलाईन विश्वविद्यालय में जमा कराना होगा। बताया कि छात्र छात्राएं अपना महाविद्यालय में पूरित आवेदन पत्र की प्रति 15 जौलाईए 2021 तक अनिवार्य रूप  से जमा करा दें।

कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का किया पुष्पगुच्छ  भेंट कर अभिनंदन

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हरिद्वार 10 जुलाई (कुलभूषण )चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड ने    ष्षानिवार को  स्वामी यतीश्वरानंद  महाराज को उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाये जाने पर पुष्पगुच्छ देकर स्वागत और अभिनंदन किया।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश लखेड़ा और प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण सिंह जिला मंत्री राकेश भँवर उपशाखा अध्यक्ष छत्रपाल सिंह चौहान ने    कैबनेट मंत्री स्वामी यतीष्वरानंद महाराज  को शुभकामनाएं देते हुए अपनी मांगों से अवगत कराया जिसमे कर्मचारियों की पदोन्नति लेब सहायकए डार्करूम सहायकए ड्रेसर ओ टी सहायकए पर  पचास  प्रतिशत का कोटा समझोता अनुसारए हाई स्कूल के कम पास वालों को उद्यान विभाग के माली की तर्ज पर टेक्निकल करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाये

ऋषिकुल और गुरुकुल के कर्मचारियों के वेतनए पेंशन जी पी एफ के देयकों के समय से न मिलने की कठनाइयों को देखते हुए डी डी ओ कोड बहाल किया जाए एकर्मचारियों के तीन वर्ष से नही लगी  ए सी पी को तत्काल लगाया जाएए स्टाफ़नर्सेज़ की भांति पोष्टिक आहार भत्ताए एक माह का मानदेय जोखिम भत्ता दिए जाने के लिए माननीय मंत्री जी ने तत्काल सचिव आयुषए और महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य को पत्र लिखकर जल्द निराकरण के लिए कहा गया है।