देहरादून ,राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने दिल्ली दौरे से लौटते ही जौलीग्रांट एयरपोर्ट से सीधे कोरोनेशन अस्तपाल का रूख किया। जहां उन्होंने अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों एवं उनके तीमारदारों से मुलकात कर उनका हालचाल जाना। औचक निरीक्षण के दौरान डा. रावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह मरीजों के ईलाज में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें।

उन्होंने कहा कि अस्पातल परिसर की प्रत्येक दिन सफाई सुनिश्चित की जाय। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल में उपलब्ध सभी सुविधाओं का लाभ आम लोगों को मिले। डाँक्टरों द्वारा मरीजों को बाहर से दवाई लिखे जाने वह उन्होंने भारी नाराजगी जताई उन्होंने कहा कि मरीजों को दवा अस्पताल से ही उपलब्ध कराई जाय। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट किया वह किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे और लापरवाह अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लायेंगे।

देहरादून, उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ाया गया है, अब 20 जुलाई तक प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू रहेगा । कोरोना कर्फ्यू के दौरान सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट और हिल स्टेशन के लिए नियम बदले गये हैं। एसओपी के तहत कर्फ्यू 20 जुलाई की सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान काफी रियायतें भी सरकार द्वारा दी गई हैं।
इस बीच पर्यटन स्थलों पर भीड़ के नियंत्रण का अधिकार जिलाधिकारियों को दे दिया गया है। वह जरूरत के हिसाब से प्रतिबंध लगा सकेंगे। वहीं, सरकार ने खेल गतिविधियों के संचालन को भी अनुमति दे दी है।
विवाह समारोह और शवयात्रा में 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। जबकि सभी शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान फिलहाल बंद ही रहेंगे। ऑनलाइन कक्षाओं या डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी। कोचिंग संस्थान फिलहाल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चलेंगे। किसी भी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक गतिविधियां फिलहाल बंद रहेंगी।

सभी वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान साप्ताहिक बंदी को छोड़कर बाकी दिन सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगे। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबंधित गतिविधियां अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी। सभी जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं, बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए और मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी।

पर्यटन स्थलों की भीड़ पर डीएम लेंगे निर्णय
प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर वीकेंड पर भीड़ जुटने की खबरों को सरकार ने गंभीरता से लिया है। नई एसओपी में इसके लिए संबंधित जिलाधिकारियों को अधिकृत कर दिया गया है। इसके तहत उस पर्यटन स्थल की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से कितनी क्षमता है, कितने पर्यटक आने चाहिए, ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो सके। इस पर डीएम फैसला लेंगे। वह जरूरत पड़ने पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश भी डीएम को दिए गए हैं।

खेल विभाग जारी करेगा अलग एसओपी
राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान 18 वर्ष से ऊपर वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि (एसओपी) खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जाएगी।

देहरादून, प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख एल. मंडाविया से शिष्टाचार भेंट कर सूबे के लिए प्रतिमाह 20 लाख वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराने तथा एनएचएम के तहत 250 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि मंजूर करने सहित कई मांगे रखी। जिस पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद मीडिया को जारी बयान में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने बताया कि उन्होंने दिसम्बर 2021 तक प्रदेश के शत प्रतिशत लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर वैक्सीन की 20 लाख डोज प्रतिमाह उपलब्ध कराने की मांग रखी है जबकि वर्तमान में राज्य को केवल 7.5 लाख डोज ही प्रतिमाह मिल पा रही है। इसके अलावा डा. रावत ने सूबे की स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाने तथा दवा एवं चिकित्सकीय उपकरण आदि की खरीद हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 250 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने की मांग रखी है। साथ ही डॉ. रावत ने राज्य के तीन मेडिकल कालेजों यथा देहरादून, श्रीनगर एवं हल्द्वानी को अपग्रेड करने की मांग भी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष रखी। डा. रावत ने बताया कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी तीनों मांगों पर सहमति देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की बेहत्तरी के लिए उत्तराखंड को बजट की कमी नहीं होने दी जायेगी।

डा. रावत ने बताया कि उन्होंने अगस्त माह में हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ के मेडिकल कालेजों के शिलान्यास हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को आमंत्रित किया है जिस पर उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को आम जन के लिए सुलभ बनाया जायेगा, इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिये है।।

देहरादून। प्रदेश के सिंचाई मंत्री  सतपाल महाराज ने सोमवार को सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक मैं विभागीय अधिकारियों को सिंचाई विभाग में समूह ‘क’, ‘ख’ और ‘ग’ के अंतर्गत सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के स्वीकृत रिक्त पदों को शीघ्र भरने के भरने के निर्देश दिए हैं।

सिंचाई मंत्री श्री सतपाल महाराज ने सोमवार को यमुना कॉलोनी स्थित सिंचाई विभाग के सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभाग में समूह ‘क’, ‘ख’ और ‘ग’ के अंतर्गत सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के स्वीकृत रिक्त 2046 पदों को शीघ्र भरा जाये। श्री महाराज ने कहा कि प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार देने के लिए शीघ्र ही विभागीय रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए ताकि कोरोनाकाल में युवाओं को राहत मिल सके।

सिंचाई मंत्री श्री सतपाल महाराज ने समीक्षा बैठक के दौरान बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूंजी लेखा मद के अनुमोदित बजट के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि 262.99 करोड़ के सापेक्ष 224.44 करोड़ व्यय किये गए, एवं सभी मदों से राज्य में 206 योजनाएं पूर्ण की गई हैं।

सिंचाई मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वर्तमान में प्रचलित मानक रुपए 2.50 लाख प्रति हेक्टेयर से रुपए 3.50 लाख प्रति हेक्टेयर किए जाने तथा पीएमकेएसवाई में क्षतिग्रस्त नेहरों के पुनरुद्धार एवं जीर्रणोद्वार की योजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाए। विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए सिंचाई मंत्री ने कहा कि राज्य के जनपद चंपावत में निर्माणाधीन कोलीढेक झील, जनपद पिथौरागढ़ में निर्माणाधीन थरकोट झील तथा अन्य निर्माणाधीन झीलों के कार्य अक्टूबर 2021 तक हर हालत में पूर्ण किए जाने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं होते और बजट खर्च नहीं होता तो संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध एडवर्स एंट्री की जाएगी। उन्होंने कहा कि थरकोट झील के क्षेत्र में एन.एच. द्वारा डाले गए मलवे को शीघ्र हटाया जाए तथा समस्त बजट उपयोग का समय से किया जाए।

जमरानी बांध परियोजना के एडीबी से फंडिंग हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए बांध परियोजना से प्रभावित विस्थापितों के लिए उधम सिंह नगर में भूमि चिन्हित करने की कार्यवाही में तेजी लाने के भी विभागीय मंत्री द्वारा निर्देश दिए गए। सिंचाई मंत्री श्री सतपाल महाराज ने कहा कि हल्द्वानी में पेयजल की समस्या तथा सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि के दृष्टिगत परियोजना का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए।

उन्होंने सौंग बांध परियोजना के पुनर्वास कार्य हेतु भूमि के चिन्हीकरण को शीघ्र पूर्ण करते हुए पुनर्वास नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है तथा योजना के वित्त पोषण हेतु जमरानी बांध परियोजना की भांति Externally Added Project के अंतर्गत प्रस्तावित करने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किए जाने के भी आदेश दिए हैं।

सिंचाई मंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान जनपद हरिद्वार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के समय संबंधित अभियंता द्वारा उन्हें भ्रामक एवं गलत सूचनाएं दिए जाने पर सख्त कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विभागीय सूचनाओं तथा आपदा के दृष्टिगत सूचनाओं को जनता तक समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु विभाग प्रभावी तंत्र विकसित करें।
बैठक में सिंचाई सचिव श्री एस. ए. मरूगेशन, प्रमुख अभियंता सिंचाई श्री मुकेश मोहन सहित सिंचाई विभाग के अनेक अधिकारी मौजूद थे।

पिथौरागढ़ (मुनस्यारी), खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के ठेकेदार की घोर लापरवाही के कारण मल्ला जोहार व रालम के 13 गांवों के लोग राशन के एक – एक दाने के लिए तरस रहे है। दो माह पूर्व गोदाम से जारी 90 कुतंल गेहू तथा 125 कुतंल चावल राशन को अवैध रूप से लीलम, बोगड्यार, लास्पा में रखा गया है। क्षेत्र के लोग तीन समय की जगह एक टायम भोजन कर अपना गुजारा कर रहे है।

जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने जिलाधिकारी आनंद स्वरुप को शिकायती पत्र भेजकर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर हैली से बुर्फू के लिए राशन भेजने की मांग की। मुनस्यारी के मल्ला जोहार के 12 तथा रालम के एक गांव में इन दिनों सैकड़ों परिवार माइग्रेशन के लिए गये हैं, इस क्षेत्र में राशन की प्राईवेट दुकानें नहीं है। सरकारी राशन की व्यवस्था पर ही सभी निर्भर रहते है।
विभाग के ठेकेदार को उक्त राशन में अधिकांश राशन 12 से 14 मई 2021 को मुनस्यारी से बुर्फू ले जाने के लिए मिल गया था। जिसमें दो माह का निशुल्क राशन भी शामिल है।
4 जून 2021 को अतिरिक्त कोटे का राशन भी दिया गया।
निविदा के नियमो के अनुसार ठेकेदार को मुनस्यारी गोदाम से राशन मिलने के बाद उसे बुर्फू गोदाम तक पहुंचाना होता है।
इस ठेकेदार ने राशन को सीधे गोदाम से गोदाम न पहुंचाकर लीलम, बोगड्यार में अपने निजि गोदामो में डैंप कर दिया।
बुर्फू गोदाम में अभी तक 25 प्रतिशत राशन भी नहीं पहुंच पाया है। ठेकेदार की इस गंभीर गलती तथा विभाग के सुपरविजन के अभाव में आज मल्ला जोहार की जनता राशन के दाने – दाने के लिए तरस रही है।
मुनस्यारी से 55 किमी की दूर्गम पैदल यात्रा के बाद यह क्षेत्र शुरु होता है। भारत का अंतिम गांव मिलम की दूरी तहसील मुख्यालय से 75 किमी दूर है।
जहां से राशन लेने के लिए मुनस्यारी बाजार आना संभव नहीं है। पहली बार राशन का यह अकाल जैसा बना हुआ है। इसके लिए ठेकेदार प्रथम दृष्टि से दोषी पाया गया है।
जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने बीते जून माह के प्रथम सप्ताह में ही राशन की किल्लत तथा इस अव्यवस्था की शिकायत कर दी थी। उसके बाद भी प्रशासन तथा विभाग न राशन पहुंचा सके न ही ठेकेदार के खिलाफ कोई बड़ी कार्यवाही ही कर सके।
तहसील प्रशासन ने अपने नायब तहसीललार भुवन वर्मा को बुर्फू भेजा था। उन्होंने भी बोगड्यार में अवैध गोदाम में राशन रखा हुआ देखा। जिसकी फोटो प्रशासन ने जिपं सदस्य को कल रात को शेयर किया।
मर्तोलिया ने कहा कि राशन बुर्फू गोदाम के लिए निर्गत होने के बाद समय पर सीधे गोदाम टू गोदाम क्यों नहीं पहुंचा। कहा कि इस गंभीर लापरवाही के कारण आज चीन सीमा की रक्षा के लिए जाने वाले लोग तीन समय के भोजन की जगह एक समय का ही भोजन खा पा रहे है। मर्तोलिया ने कहा कि सभी विभागों में नयी निविदा कोविड संक्रमण के चरम समय में भी हुई। केवल खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में पिछले साल के ठेकेदार को इस साल भी काम करने का अवसर प्रदान किया गया। इसका फायदा उठाकर ठेकेदार ने मनमानी की सीमा पार कर दी है।
मर्तोलिया ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मल्ला जोहार व रालम के गांवो के लिए राशन हैली से भेजने, ठेकेदार को काली सूचि में दर्ज करने तथा नयी निविदा आंमत्रित कर नये ठेकेदार को घोषित करने की पुरजोर मांग उठाई है।
मर्तोलिया ने कहा कि तत्काल प्रभाव से कदम नहीं उठाया गया तो चीन सीमा के गांवों में “भारत माता की जय” के नारो के साथ आंदोलन होगा।

पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड़ में कोरोना संक्रमण अब धीरे-धीरे घटने लगा है, सरकार ने कई क्षेत्रों में ढ़ील भी दी है | कोरोना काल के दौरान सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता से सेवा कार्य में लगे हैं पिथौरागढ़ के जुगल किशोर..! अपने सकारात्मक कार्यो से पहाड़ों पर लोगों की मदद के लिये हमेशा आगे रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पाण्डे की सार्थक पहल पर खर्कदोली के 100 जरूरतमंद बच्चों को पाठ्य सामग्री दी गई। उक्त पाठ्य सामग्री खर्कदोली के समाजसेवी कुंडल महर को सौंपी गई। जरूरतमंद बच्चों के लिये यह पाठ्य सामग्री सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. विपिन जोशी द्वारा प्रदान की गई। समाजसेवी कुंडल महर ने जरूरतमंद बच्चों के लिये पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिये डॉ. विपिन जोशी व जुगल किशोर पाण्डे का आभार जताया।