Wednesday, April 30, 2025
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(खास खबर): फर्जी दस्तावेजों से सहायक अध्यापक बने 14 शिक्षकों पर होगा मुकदमा दर्ज, प्राथमिक विद्यालयों में दे रहे हैं सेवा

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देहरादून, उत्तराखंड़ शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से कुछ अध्यापक शिक्षक बन स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, मामला रुद्रप्रयाग जिले का है, जनपद में फर्जी दस्तावेजों से सहायक अध्यापक बन कर प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे 14 शिक्षकों के खिलाफ जल्द मुकदमा दर्ज होगा। महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा विनय शंकर पांडेय की ओर से सीआइडी को इन फर्जी शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति की गई है। सीआइडी सेक्टर कार्यालय देहरादून के अपर पुलिस अधीक्षक लोकजीत सिंह ने बताया कि विशेष जांच दल (एसआइटी) ने ऐसे 25 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को रिपोर्ट भेजी थी। बीती नौ जुलाई को इनमें से 14 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति मिल गई।

यह है मामलाः प्रदेश में वर्ष 2012 से 2016 के बीच कई व्यक्तियों ने फर्जी प्रमाणपत्र के माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक की नौकरी हासिल की। इसका पर्दाफाश वर्ष 2016 में तब हुआ, जब एक शिक्षक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इसकी शिकायत की। हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार ने जांच शुरू कराई। फर्जीवाड़े की बात सही पाई गई तो वर्ष 2017 में सरकार ने जांच के लिए एसआइटी गठित कर दी। अब तक एसआइटी की ओर से 120 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को रिपोर्ट भेजी जा चुकी हैं। इनमें से 80 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है।

9602 शिक्षक जांच के दायरे मेंः अपर पुलिस अधीक्षक लोकजीत सिंह ने बताया कि वर्ष 2012 से 2016 के बीच प्रदेश में नियुक्त हुए 9602 शिक्षक जांच के दायरे में हैं। उनकी नियुक्ति संबंधी कुल 64641 अभिलेख हैं। इनमें से 35722 अभिलेखों का सत्यापन कराया जा चुका है। शेष 28919 अभिलेखों के सत्यापन की कार्रवाई जारी है।

इनके खिलाफ दर्ज होगा मुकदमाः कांति प्रसाद राप्रावि जैली जखोली, संगीता बिष्ट राप्रावि कैलाशनगर जखोली, मोहन लाल राप्रावि सारी ऊखीमठ, महेंद्र सिंह राप्रावि लुखंद्री जखोली, राकेश सिंह राप्रावि धारतोंदला, माया सिंह राप्रावि जयकंडी, वीरेंद्र सिंह जनता जूनियर हाईस्कूल जखन्याल गांव, विजय सिंह राप्रावि भुनाल गांव, जगदीश लाल राप्रावि जौला, राजू लाल राप्रावि जग्गीबगवान, संग्राम सिंह राप्रावि स्यूर बरसाल, मलकराज राप्रावि जगोठ, रघुवीर सिंह जनता जूनियर हाईस्कूल जखन्याल गांव और महेंद्र सिंह राप्रावि रायडी।

उत्तराखंड़ : सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव : प्रीतम सिंह

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देहरादून, उत्तराखंड़ में अगले साल 2022 में विधान सभा चुनाव होने हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि पार्टी 2022 का चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी। मीडिया से बातचीत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि पार्टी आगामी चुनाव संयुक्त रूप से लड़ने का निर्णय कर चुकी है। वर्ष 2002, 2007 व 2012 में पार्टी ने ऐसे ही चुनाव लड़ा और दो चुनाव में उसे जीत मिली। इसी फार्मूले पर पार्टी आगे बढ़ेगी।
उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव को ध्यान में रखकर पार्टी ने ठोस रोडमैप तैयार किया था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष डा इंदिरा हृदयेश के असमय निधन से इसमें बाधा पहुंची है। उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली की घोषणाएं चुनावी जुमला है। कांग्रेस जनता से जो भी वादे करेगी, उसे घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा। सत्ता में आने पर पार्टी उन पर निश्चित तौर पर अमल करेगी।

कैबिनेट की बैठक कल
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुधवार को सचिवालय में होगी। नए मंत्रिमंडल की यह दूसरी बैठक होगी। माना जा रहा है कि बैठक में स्वास्थ्य, ऊर्जा व परिवहन के विषय, कांवड़ यात्रा, विभागों की नियमावली समेत सरकार की नई योजनाओं पर चर्चा होगी।

मुख्यमंत्री ने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक से की मुलाकात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नई दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री डा रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच प्रदेश से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल से भी भेंट कर उनकी कुशलक्षेम पूछी और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

एनएचएम में शीघ्र भरे जायेंगे 1865 रिक्त पद: डा. धनसिंह रावत

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देहरादून,

राज्यभर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत चिकित्सक, आयुष चिकित्सक, एएनएम, स्टाफ नर्स एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के रिक्त 1865 पदों पर शीघ्र भर्ती की जायेगी। सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों का गठन किया जायेगा। वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव के लिए सर्वप्रथम बागेश्वर व रूद्रप्रयाग जिलों को शत प्रतिशत वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य दिया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी आम जनता तक पहुचाने के उद्देश्य से जल्द ही जन प्रतिनिधियों के सम्मेलन आयोजित कर स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जायेगा।

यह बात चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभाकक्ष में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत रिक्त 1865 पदों को शीघ्र भरा जायेगा। जिसमें स्टाफ नर्स, एएनएम, लैब टेक्निशियन सहित अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ शामिल है। विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द विभागीय प्रक्रिया को अमल में लाया जाय। सूबे में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों के गठन करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये गये। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर समितियों का गठन किया जाना अति आवश्यक है ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहत्तरी के लिए ग्राम स्तर पर योजनाएं तैयार कर आम आदमी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव के लिए राज्यभर में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए डा. रावत ने विभागीय अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बागेश्वर एवं रूद्रप्रयाग जनपदों में वैक्सीनेशन का प्रदर्शन अन्य जिलों के मुकाबले बेहत्तर है। लिहाजा दोनों को जल्द से जल्द शत प्रतिशन वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त कर पूरे देश में नया रिकार्ड दर्ज करने को कहा गया है। विभागीय मंत्री ने कहा कि राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से शीघ्र ही सूबे के जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन आयोजित कर स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जायेगा। प्रथम चरण में सूबे के सांसद एवं विधायाकों का सम्मेलन तथा द्वितीय चरण में जिला पंचायत अध्यक्षों, नगर निकाय अध्यक्षों तथा ब्लाक प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित किया जायेगा।

बैठक में स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी, मिशन निदेशक एनएचएम सोनिका, निदेशक डा. सरोज नैथानी, प्रभारी अधिकारी डा. वी.एस. टोलिया, डा. (ले. कर्नल) अजय कुमार, डा. अर्चना ओझा, डा. पंकज सिंह, डा. कुलदीप सिंह, डा. भार्गव गाइकवाड़, डा. मयंक बडोला, डा. अश्विनी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

 

कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने पर उत्तराखंड सरकार देगी दोगुना अनुदान

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देहरादून। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री सतपाल महाराज ने मंगलवार को पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को विभागों में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने और चमोली स्थिर घेस ट्रेक को खोलने की बात कही है।

प्रदेश के पर्यटन एवं सिंचाई मंत्री श्री सतपाल महाराज ने मंगलवार को उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, गढ़ी कैंट स्थित सभागार में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को विभागों में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने के निर्देश देते हुए शत प्रतिशत बजट खर्च करने की हिदायत देने के अलावा कार्यों में लापरवाही बरतने पर कार्यवाही की चेतावनी दी।

पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री महाराज ने विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रसाद योजना के तहत श्री केदारनाथ के रूट पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 34.78 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करते हुए भारत
सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ओर से अब तक 27.83 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। योजना के तहत धाम में होने वाले सभी विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं। जबकि श्री बद्रीनाथ धाम के लिए योजना के तहत भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की ओर से 39.23 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करते हुए 11.77 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जिसकी मदद से बद्रीनाथ धाम में योजना के तहत होने वाले कार्यों को तेजी से किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रसाद योजना के तहत गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए होने वाले विकास कार्यों की 54.35 करोड़ रुपये की डीपाआर पर प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है।

महाराज ने कहा कि प्रदेश भर में अनुमोदित पर्यटन सर्किटों से आच्छांदित 135 पर्यटन स्थलों को विकसित किया गया है। जिसमें गढ़वाल मंडल में 77 और कुमाऊं मंडल में 58 पर्यटन स्थल शामिल हैं। पर्यटन मंत्री ने पर्यटन सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि आच्छांदित किय गये पर्यटन स्थलों को विकसति करने के लिए धनराशि आवंटित करें।

समीक्षा बैठक के दौरान पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय एवं जनपदीय कार्यालयों में 06 खेल अधिकारी, 11 फील्ड सहायक, 09 वैयक्तिक सहायक-।।, 04 प्रशासनिक अधिकारी, 09 मुख्य सहायक, 02 वैयक्तिक सहायक-।, 25 एडवेंचर विंग के पदों सहित सभी 126 पदों पर शीघ्र भर्ती के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री श्री महाराज ने संस्कृति विभाग में भी रिक्त पड़े सहायक लेखाकार, कनिष्ठ सहायक, मानचित्रकार, रसायनविद्, कनिष्ठ प्राविधिक सहायक, कनिष्ठ प्रवक्ता एवं संगीतकर्ता के सभी 31 पदों को भरने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड सरकार कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले प्रदेश के तीर्थयात्रियों को अब दोगुना अनुदान राशि देगी। सरकार की ओर से अभी तक प्रति यात्री 25 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जाती थी जिसे बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने का फैसला लिया है।

इस मौके पर पर्यटन सचिव श्री दिलीप जावलकर ने कहा कि कोरोना के तेजी से कम होते मामलों के बीच उत्तराखंड पर्यटन को पटरी पर लाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा रहा है। जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ आर्थिकी को मजबूत किया जा सके।

बैठक में पर्यटन अपर सचिव श्री युगल किशोर पंत, जीएमवीएन प्रबंध निदेशक/महानिदेशक संस्कृति डॉ. आशीष चैहान, पर्यटन निदेशक प्रशांत कुमार आर्य, अपर मुख्यकार्यकारी अधिकारी (साहसिक पर्यटन) कर्नल अश्विन पुंडीर, निदेशक अवस्थापना कर्नल ले. दीपक खंडूरी, वित्त निदेशक जगत सिंह चैहान, संस्कृति विभाग निदेशक बीना भट्ट, अपर निदेशक पूनम चंद, विवेक चैहान, उप निदेशक योगेंद्र कुमार गंगवार, रिचर्स ऑफिसर एसएस सामंत, जिला पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी समेत विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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स्वदेश दर्शन में संवर रहा उत्तराखंड पर्यटन

स्वदेश दर्शन योजना से उत्तराखंड पर्यटन नए कलेवर में निखरकर सामने आ रहा है। योजना के तहत टिहरी में ईको एवं एडवेन्चर डेस्टिनेशन के लिए 69.71 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जबकि योजना के तहत होने वाले सभी विकास कार्यों को पूरा कर लिया गया है। वहीं, कुमाऊं हैरिटेज सर्किट के लिए 76.32 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान करते हुए भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की ओर से 67.62 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।
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टिहरी बनेगा पर्यटन हब

टिहरी झील के समग्र विकास के लिए शासन की ओर से चिन्हित किए गए कार्यों की डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके तहत टिहरी झील में विभिन्न विकास कार्य कर टिहरी को पर्यटन हब बनाया जाएगा।

हरिद्वार : मोरातारा ज्वेलरी शोरूम पर हुई दिनदहाड़े दो करोड़ की लूट, तीन आरोपी गिरफ्तार

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हरिद्वार, गुरुवार को मोरातारा ज्वेलरी शोरूम पर हुई दिनदहाड़े दो करोड़ की लूट के तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जबकि फरार 5 आरोपियों की तलाश की जा रही है।
पकड़े हुए आरोपियों के पास से दो लाख रुपये नगद, चांदी की एक मूर्ति और दो तमंचे बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी यूपी के बुलंदशहर में सक्रिय एक गैंग के सदस्य हैं।

हरिद्वार एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने ज्वालापुर कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि घटना के बाद से जिला पुलिस, एसटीएफ, सीआईयू आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई थी। इसके लिए 10 टीमें गठित की गई थी। रविवार को मुखबिर की सूचना पर रुड़की के जिला पंचायत गेस्ट हाउस के केयरटेकर को पुलिस ने हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने लूट की वारदात में शामिल होने की बात कबूल की। पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर अन्य दो आरोपियों को यूपी के सहारनपुर और बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस का दावा है कि अभी मोरातारा ज्वेलर्स से लूटा गया सारा माल बरामद नहीं हुआ है. हालांकि, कुछ सामान बरामद किया गया है।
. एसएसपी ने बताया कि वारदात को अंजाम देने वाला बुलंदशहर का नामी सतीश चौधरी गैंग है. जो पूरे नॉर्थ इंडिया में इस तरह की वारदातों को अंजाम देने के लिए जाना जाता है। फरार आरोपियों में सतीश चौधरी पुत्र महेंद्र निवासी थाना सलेमपुर जिला बुलंदशहर, अमित उर्फ फौजी पुत्र किरण पाल निवासी थाना भवन शामली, संजय उर्फ राजू पुत्र तेजवीर निवासी ग्राम बसोदी थाना शिकारपुर जिला बुलंदशहर, नितिन मलिक पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी ग्राम कुरमाली थाना शामली और विकास उर्फ हिमांशु निवासी रोहिणी शामिल हैं। फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए एसटीएफ, हरिद्वार एसओजी और ज्वालापुर पुलिस की टीमें यूपी और दिल्ली से लेकर हरियाणा तक डेरा डाले हुए हैं।

उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में मील का पत्थर होगा टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट : बलूनी

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देहरादून, उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने कहा कि हम उत्तराखंड में शीघ्र ही ‘टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट’ की स्थापना की ओर बढ़ रहे हैं जो कि उत्तराखंड राज्य की स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में मील का पत्थर होगा। उन्होंने कहा उनका प्रयास है टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापना के साथ ही तत्काल उपचार के स्तर पर भी कार्य प्रारंभ कर दे।

सांसद बलूनी ने कहा कि जब वे स्वयं कैंसर से जूझ रहे थे और अस्पताल के बिस्तर पर मुंबई में निरंतर सोचते रहते थे कि जिस स्तर का उपचार मिल रहा है क्या मेरे राज्य के एक आम आदमी को ऐसा उपचार मिल पाएगा। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की मजबूत सरकार और आमजन के लिए तमाम योजनाओं के प्रति संवेदनशील नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास था। तभी से इस विचार को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर प्रयास जारी थे।

सांसद बलूनी ने कहा कि टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट एटॉमिक एनर्जी (परमाणु ऊर्जा) मंत्रालय के अधीन आता है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी से कई चरणों में बैठक की। उन्हें राज्य के स्वास्थ्य ढांचे और विशेषकर कैंसर उपचार की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। वे जितेंद्र सिंह जी का आभार प्रकट करते हैं की उन्होंने प्राथमिकता के साथ इस विषय पर सहयोग किया। कल मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी मुलाकात के दौरान राज्य में कैंसर संस्थान के बारे में लंबी चर्चा हुई और उन्होंने कहां कि राज्य सरकार कि ओर से महत्वपूर्ण कार्य में प्राथमिकता से सहयोग किया जाएगा।

सांसद बलूनी ने कहा कि अब विश्व स्तरीय कैंसर संस्थान कि उत्तराखंड में स्थापना अंतिम चरण में है। हम शीघ्र ही राज्य हेतु इस सौगात को प्राप्त करने के निकट है |

हाईकमान ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया है : प्रीतम सिंह

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देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम का चेहरा घोषित करने की चर्चाओं को खारिज करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। जब कांग्रेस जीतकर आएगी तब हाईकमान तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन मंत्री। सोमवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में प्रीतम ने कहा कि हाईकमान ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया है।

दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के दून दौरे और मुफ्त बिजली के वादों को प्रीतम ने छलावा करार दिया।
कहा कि आप का प्रदेश में कोई राजनीतिक आधार नहीं है। इसी प्रकार के झूठे प्रलोभन देकर वो जनता का ध्यान खींचना चाहती है। उत्तराखंड और दिल्ली के हालात में बहुत ज्यादा अंतर है। भाजपा के 100 यूनिट बिजली देने की घोषणा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ऊर्जा मंत्री को पहले ऊर्जा निगम की माली हालत और प्रदेश के राजस्व की स्थिति की समीक्षा कर लेनी चाहिए। कांग्रेस भी चाहती है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराए, लेकिन इसके लिए कांग्रेस विधिवत रूप से जमीनी अध्ययन करने के बाद अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी।

प्रभारी ने कोर्डिनेशन कमेटी की आपात बैठक बुलाई
भाजपा और आम आदमी पार्टी को सक्रिय होता देख कांग्रेस भी हरकत में आ गई। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कोर्डिनेशेन कमेटी की आपात बैठक बुला ली। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह आज सुबह ही दिल्ली रवाना हो गए। पूर्व सीएम हरीश रावत भी दिल्ली में ही हैं। राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन भी दिल्ली पहुंच गए हैं। कमेटी के बाकी 10 सदस्य भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष और नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी कांग्रेस ज्यादा दिन सस्पेंस बनाए नहीं रखना चाहती। जिस प्रकार प्रदेश में बाकी राजनीतिक दल सक्रिय हैं, उसमें इस लेटलतीफी का कांग्रेस को ही नुकसान हो रहा है।

नेता प्रतिपक्ष-अध्यक्ष को चयन को सोनिया-राहुल को भेजा पत्र
पूर्व एआईसीसी सदस्य योगेंद्र खंडूरी ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चयन जलद से जल्द करने की मांग की। दोनों को पत्र भेजते हुए खंडूरी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा ह¸्दयेश के निधन के एक महीने बाद भी नए नेता प्रतिपक्ष के चयन पर कुछ नहीं हो पाया है। प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर भी पार्टी के भीतर असहज स्थितियां बन रही हैं। इसलिए जल्द से जल्द इस पर निर्णय ले लिया जाना चाहिए। इसका आगामी विधानसभा चुनाव में सकारात्मक असर नजर आएगा।

 

 

 

 

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 77 वीं बैठक सम्पन्न

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देहरादून। मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 77 वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सभी बैंकों को बैंक मित्र नियुक्त करने हेतु निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग सेवाओं के लिए पैदल बहुत लम्बा रास्ता तय करना होता है। सरकारी योजनाओं एवं बैंकिंग सुविधाओं का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे लोगों को भी मिल सके इसके लिए बिजनेस कारेसपोंडेंस (बैंक मित्र) तैनात किए जाएं।

स्थानीय लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके इसके लिए जनजागरूकता फैलायी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत फार्म सेक्टर एवं अन्य प्राथमिक क्षेत्रों पर भी फोकस किया जाए, साथ ही, एसएलबीसी को ऋण जमा अनुपात में सुधार लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में ऋण जमा अनुपात 40 से कम है, उन जनपदों की लगातार मॉनिटरिंग कर इसे बढ़ाने के प्रयास किए जाएं।

मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत आवेदनों को शीघ्र निस्तारण के भी निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये कि युवा उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को तकनीकी दृष्टि से मदद कराकर ही बैंकर्स से स्वीकृत कराने में सक्रिय एवं महत्त्वपूर्ण सहयोग दें। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत यूएलबी द्वारा ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करते समय आवेदक को उनका आवेदन किस बैंक को भेजा गया सहित अन्य आवश्यक जानकारियां अवश्य उपलब्ध कराई जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव श्री एल. फैनई, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम, श्रीमती सौजन्या, श्री दिलीप जावलकर, क्षेत्रीय निदेशक आर.बी.आई श्री राजेश कुमार, सहायक महाप्रबन्धक एसएलबीसी श्री एन.एस. रावत, इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता सहित समस्त विभागों के सचिव एवं विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।

वात्सल्य योजना के लाभार्थियों के चेक वितरण का कार्य 17 जुलाई तक पूरा करने के दिए निर्देश

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देहरादून। प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास, मंत्री रेखा आर्या द्वारा विधान सभा स्थित सभा कक्ष में विभागीय समीक्षा करते हुए कहा कि योजनाओं में किसी प्रकार की ढिलाई और कोताही न बरती जाय। समीक्षा बैठक में मंत्री द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत नन्दा गौरा योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, सैनेटरी नैपकीन योजना विषय पर चर्चा की गई।

बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के चैक वितरण का कार्य 17 जुलाई तक पूरा किया जाय। इस योजना का औपचारिक शुभारम्भ मुख्यमंत्री द्वारा 17 जुलाई तक किया जायेगा। इस योजना में 2000 लाभार्थियों का चयन किया गया है जिनमें से 500 आवेदन अभी तक प्राप्त हुये है। इस योजना के सम्बन्ध में मंत्री ने निर्देश दिये कि लाभार्थियों की जॉच कर चिन्हिकरण कर लें एवं खाता सम्बन्धी कार्य को पूर्ण कर जिलाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

इस सम्बन्ध में उन्होने 17 जुलाई तक चैक वितरण का कार्य शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। बैठक में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में योजना से सम्बन्धित किट का वितरण का कार्य सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। इस योजना का औपचारिक शुरूआत सम्भावित 14 या 15 जुलाई को मुख्यमंत्री द्वारा किया जायेगा। नन्दा गौरा योजना की समीक्षा करते हुए लक्ष्य को पूर्ण करने के निर्देश दिये। इस योजना मे 200 करोड रूपये की बजट मॉग की गई है। योजना को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल रूप दिया जायेगा।

जिसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जायेगा, इस सम्बन्ध में पोर्टल तैयार करने के निर्देश दिये। जिसमें उन्होने ऑनलाईन अप्लीकेशन, बजट आंबटन, बजट के दूसरी किस्त की जानकारी आम-जन मानस को मिल सकेंगी। वर्तमान में प्रधानमंत्री वन्दन योजना इसी तर्ज पर की गई है। बैठक में सैनेटरी नैपकीन योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया गया कि ग्रामीण महिलाओं तक अधिक से अधिक संख्या में जिला कार्यक्रम अधिकारी नैपकीन वितरण सुनिश्चित करें। महिलाओं के प्रति स्वच्छता का संकल्प पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। बैठक में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के सचिव, हरीश चन्द्र सेमवाल, अपर सचिव, प्रशांत आर्य उप निदेशक, एस0 के0 सिंह, मोहित चौधरी, अन्जना गुप्ता, अखिलेश मिश्रा, विक्रम सिंह, सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे, बैठक में वर्चुअल रूप से जनपदीय अधिकारी जुडे थे।

संसद में जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता पर लाए जाएंगे निजी बिल

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नई दिल्ली, प्रेट्र। संसद के आगामी मानसून सत्र में जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता पर भाजपा के सांसद निजी सदस्यों के विधेयक पेश करेंगे। गोरखपुर से भाजपा के लोकसभा सदस्य रवि किशन और राजस्थान से राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा 19 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र के पहले सप्ताह में क्रमश: जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता पर निजी सदस्यों के विधेयक पेश करने वाले हैं। एक मंत्री के अलावा किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को निजी सदस्य के बिल के रूप में जाना जाता है। सरकार के समर्थन के बिना इसके कानून बनने की संभावना बहुत कम होती है।

रवि किशन जनसंख्या नियंत्रण व किरोड़ी लाल समान नागरिक संहिता पर 24 को पेश करेंगे बिल

लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों के पास उपलब्ध विवरण के अनुसार, रवि किशन और मीणा को 24 जुलाई को अपने-अपने निजी सदस्य बिल पेश करने का अवसर मिलेगा, जो लाटरी प्रणाली के माध्यम से तय किया गया था। राज्यसभा में भाजपा के सदस्य राकेश सिन्हा ने भी जनसंख्या नियंत्रण पर इसी तरह के बिल के लिए नोटिस दे रखा है।

जनसंख्या वृद्धि देश के लिए खतरे की घंटी

जनसंख्या नियंत्रण पर प्रस्तावित कानून दो से अधिक बच्चों वाले जोड़ों को सरकारी नौकरियों के लिए अपात्र बनाकर और सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं और सामानों पर सब्सिडी देने पर जोर देते हैं। विधेयक के बारे में सिन्हा ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि देश के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की जरूरत है।

उल्लेखनीय है यह कदम उत्तर प्रदेश विधि आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर जनसंख्या नियंत्रण पर मसौदा विधेयक डालने के बाद आया है, जिसमें जनता से 19 जुलाई तक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने या किसी भी तरह की सब्सिडी प्राप्त करने से रोक दिया जाएगा।