Wednesday, April 30, 2025
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पीएम आवास योजना, अटल पेंशन योजना की पूरी जानकारी चाहिए, Umang App से मिल सकेगी मदद

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केंद्र सरकार द्वारा संचालित Umang Mobile App की मदद से पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) और अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) सहित अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी आसानी से हासिल की जा सकती है। पीएम आवास योजना के जरिए सरकार ने देश की गरीब जनता को सस्ती दर पर घर उपलब्ध कराने की सुविधा दी है, इस योजना में सरकार की ओर से ढाई लाख रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाती है, वहीं अटल पेंशन योजना के जरिए थोड़ी सी राशि जमा करते रहने पर 60 साल की उम्र के बाद मासिक पेंशन की सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है।

उमंग ऐप इंडिया की ओर से किया ट्वीट

पीएम आवास योजना और अटल पेंशन योजना को लेकर उमंग ऐप इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए इनके बारे में जानकारी साझा की गई है। ट्वीट में पीएम आवास योजना को लेकर कहा गया है कि ‘भारत सरकार ने शहरी नागरिकों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए “सभी के लिए आवास” पहल के तहत “प्रधानमंत्री आवास योजना” की शुरुआत की है। नागरिक #UMANG ऐप के माध्यम से आसानी से इस योजना से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते है।

वहीं अटल पेंशन योजना को लेकर उमंग ऐप इंडिया ने ट्वीट रते हुए लिखा ‘अटल पेंशन योजना सरकार द्वारा संचालित एक योजना है। इसमें मुख्य तौर पर असंगठित क्षेत्र को लक्ष्य किया गया है। यूजर्स इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी सीधे उमंग ऐप के जरिए हासिल कर सकते हैं।’

 

Good News: अब BHIM UPI ने भारत के बाहर रखा कदम, भूटान में हुआ लॉन्च, जानें भारतीयों को कैसे होगा फायदा

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नई दिल्‍ली. डिजिटल इंडिया की शुरुआत में लॉन्‍च किए गए स्‍वदेसी डिजिटल पेमेंट ऐप (Digital Payment App) भीम यूपीआई (BHIM UPI) ने देश के बाहर कदम रख दिया है. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने आज वर्चुअल प्रोग्राम के जरिम यूपीआई को भूटान (Bhutan) में भी लॉन्‍च कर दिया. इस दौरान भूटान की ओर से वित्‍त मंत्री ल्‍योंपो नामगे शेरिंग (Lyonpo Namgay Tshering) मौजूद रहे. इस दौरान वित्‍त मंत्री सीतारमण ने कहा कि भीम यूपीआई को लॉन्‍च करने के लिए भूटान से बेहतर कोई देश नहीं हो सकता था. इससे भारतीय पर्यटकों को कैशलेस ट्रांजेक्‍शंस में मदद मिलेगी. यही नहीं, इससे भारतीय कारोबारियों को भी सीधा फायदा मिलेगा.

NIPL ने भूटान के RMA से की साझेदारी
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि भीम यूपीआई हमारी ओर से किए गए सफल प्रयोगों में एक है. नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की अंतरराष्‍ट्रीय शाखा इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने भूटान में भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतानों को कार्यान्वित करने के लिए भूटान के रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी (RMA) के साथ साझेदारी की घोषणा की है. भीम यूपीआई के जरिये वित्‍त वर्ष 2020-21 के दौरान 41 लाख करोड़ रुपये के 22 अरब लेनदेन किए गए हैं. पांच साल में 1000 लाख से अधिक यूपीआई क्यूआर (UPI-QR) बनाए गए हैं.

रुपे कार्ड को भी भूटान किया गया था लॉन्‍च
FM सीतारमण ने कहा कि यह भारत का गौरवपूर्ण उत्पाद है, जिसे हम अब भूटान के साथ साझा कर रहे हैं. बता दें कि इससे पहले रुपे कार्ड को भी भूटान में लॉन्च किया जा चुका है. इसे 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के दौरान लॉन्च किया गया था. रुपे वीजा या मास्टर कार्ड की तरह एक इंडियन पेमेंट गेटवे है. मौजूदा समय में रुपे यूएई, सिंगापुर, मालदीव और सऊदी अरब समेत कई देशों में उपलब्ध है.

 

कोविड की तीसरी लहर रोकने को मुस्तैद रहे : डा. धन सिंह रावत

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देहरादून, देहरादून जनपद की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने तथा कोविड की संभावित तीसरी लहर के रोकथाम के लिए स्थानीय विधायकों के साथ मंत्रणा की गई। स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन को मेडिकल कालेज सहित शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिये गये। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों को स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ सामंजस्य बनाकर कार्य करने को कहा गया।

यह बात प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने दून मेडिकल कालेज के सभागार में जनपद देहरादून की स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए जनपद में स्वास्थ्य सुविधाओं को चाक-चौबंद किया जाय। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को जिला प्रशासन तथा स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ सामंजस्य बना कर प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी प्रत्येक माह जनपद की स्वास्थ्य सुविधाओं एवं वैक्सीनेशन कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। बैठक में स्थानीय विधायकों ने अपनी-अपनी विधानसभा क्षेत्रों की स्वास्थ्य समस्याओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक सुझाव रखे जिस पर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। अधिकतर विधायकों ने अपनी विधानसभा क्षेत्रों में वैक्सीनेशन अभियान को बढ़ाने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंन्द्रों का उच्चीकरण तथा पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने की मांग रखी।

बैठक में मेयर देहरादून सुनील उनियाल गामा, विधायक कैंट हरबंश कपूर, विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान, विधायक सहसपुर सहदेव पुण्डीर, विधायक राजपुर खजान दास, विधायक धर्मपुर विनोद चमोली, विधायक रायपुर उमेश शर्मा काऊ, विधायक महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग डा. तृप्ति बहुगुणा, प्राचार्य दून मेडिकल कालेज डा. आशुतोष सयाना, जिलाधिकारी देहरादून डा. आशीष कुमार श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी नीतिका खण्डेलवाल, सीएमओ देहरादून डा. मनोज उप्रेती, डा. के.सी. पंत, पीएमएस जिला अस्पताल देहरादून डा. शिखा जंगपांगी सीएमएस डा. यू.एस.खंडूडी, एम.एस. सीएचसी राजपुर डा. आनंद शुक्ला, प्रतिनिधि मसूरी विधायक पूनम नौटियाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

उत्तराखंड सरकार ने इस साल रद्द की कांवड़ यात्रा, सीएम ने की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक

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देहरादून, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने काँवड़ यात्रा के संबंध में सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोविड के डेल्टा प्लस वैरियेन्ट के पाये जाने, कोविड की तीसरी लहर की आशंका और देश-विदेश में इसके दुष्प्रभावों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में विशेषज्ञों की राय पर भी विचार किया गया। मनुष्य जीवन की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी काँवड़ यात्रा को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को यथोचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

यह भी निर्देश दिए कि पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जाय, ताकि वैश्विक माहमारी को रोकने में सफल हो सकें। बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार, सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बता दें कि अप्रैल महीने में हरिद्वार कुंभ के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आए थे। इससे राज्य में कोरोना की स्थित बिगड़ी थी। इसी को देखेते हुए तत्कालीन सरकार ने प्रदेश में कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया था। हालांकि, इस बीच राज्य में नेतृत्व परिवर्तन हो गया। नए मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों से बातचीत के बाद कांवड़ यात्रा पर फैसला लेने की बात कही थी। इसी को लेकर आज मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कांवड़ यात्रा को रद करने का फैसला लिया गया।

उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद करने की कि जा रही थी मांग
बता दें कि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद करने की मांग की जा रही थी। विशेषज्ञों का कहना था कि अगर यात्रा आयोजित होगी तो इससे कोरोना संक्रमण के व्यापक पैमाने पर बढ़ने की संभावना बनेगी। तीसरी लहर की आशंका के बीच कांवड़ यात्रा ‘सुपरस्प्रेडर इवेंट’ के रूप में कुंभ मेले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। बीते रोज आइएमए उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेज यह अनुरोध किया है कि कांवड़ यात्रा को रद कर दिया जाए। आइएमए के प्रदेश सचिव डा. अजय खन्ना के अनुसार हर साल सैकड़ों की संख्या में शिवभक्त कांवड़ लेकर उत्तराखंड के अलग-अलग इलाकों में आते हैं।

सीएम धामी ने विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये प्रदान की वित्तीय स्वीकृति

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत 10 विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये 1.85 करोड़, विधानसभा क्षेत्र टिहरी में विभिन्न 6 निर्माण कार्यों हेतु 2.63 करोड़, विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के 3 निर्माण कार्यों हेतु 1.16 करोड़, तथा विधानसभा क्षेत्र रूद्रपुर के अधीन 5 निर्माण कार्यों हेतु 94.14 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कपकोट में सरयू नदी के उद्गम स्थल सरमूल सौधारा के विकास तथा सरयू नदी के संरक्षण हेतु 98.71 लाख तथा बागेश्वर नगर पालिका के अन्तर्गत अग्निकुण्ड में सरयू नदी के पार्श्व पर हनुमान मन्दिर के समीप घाट निर्माण हेतु 99.33 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकासखण्ड डोईवाला के अन्तर्गत सौंग नदी में राजीवनगर केशवपुरी बस्ती एवं सीपैट के नजदीक बाढ़ सुरक्षा कार्यों हेतु 50 लाख तथा विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर के अन्तर्गत लाल पुल से राजीव नगर ब्रहमपुरी, बिन्दाल नदी में लगभग 700 मीटर पुश्ता निर्माण हेतु भी 50 लाख की धनराशि स्वीकृति की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्र रूद्रपुर के अन्तर्गत रूद्रपुर शहर में गाबा चैक से डीडी चैक तक मार्ग चैड़ीकरण हेतु 1.68 करोड़, विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत मस्टखाल-उतिण्डा मार्ग के बन्दीला मार्ग से भरग्वाड़ी-दनिक बसाडी होते हुए कफोल मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.24 करोड़, विधानसभा क्षेत्र हल्द्वानी में नगर निगम काठगोदाम-हल्द्वानी क्षेत्र के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु 42.57 लाख विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुन्नाखाल-किरौंड-बांठ मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 40.49 लाख, विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकासखण्ड दुगड्डा में मंज्याडी-लड़ोली-कफल्डी पाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 96.98 लाख, विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में थात से खैंट मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 29.24 लाख के साथ ही विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड देवाल में कलपट्आ से ग्वीला मोटर मार्ग निर्माण हेतु 18.80 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

एक माह बाद तीन कोरोना संक्रमित आने से हड़कंप, तीसरी लहर की आहट

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मसूरी। पर्यटन नगरी में करीब एक माह बाद छावनी क्षेत्र में एक ही परिवार के तीन लोगों में कोरोना का संक्रमण रेपिड एंटीजन टेस्ट में पाया गया जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं लोगों को तीसरी लहर की आहट लग रही है क्यों कि इन दिनों मसूरी में बड़ी संख्या में पयर्टकों की आमद हो रही है।

लगभग एक माह के बाद मसूरी के छावनी क्षेत्र में एक ही परिवार के तीन लोग कोरोना संक्रमित पाए गये जिससे एक बार फिर कोरोना की दहशत बढ़ गई है। बावजूद इसके मसूरी में सैलानियों का हुजूम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि शासन प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस को लेकर सख्त रुख अपनाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है।

क्योंकि पर्यटक लापरवाही बरत रहे हैं जो पुलिस व प्रशासन की नजर में आ जाता है उनके चालान करने के साथ ही टेस्ट भी किए जा रहे हैं। वहीं नगर पालिका ने पूरी मालरोड पर माइक लगाकर एनाउंसमेंट किया जा रहा है वहीं पुलिस व प्रशासन के वाहन भी लगातार लोगों को वाहनों में माइक लगाकर जागरूक कर रहे हैं। मसूरी के कोविड प्रभारी डॉक्टर प्रदीप राणा ने बताया कि लंबे समय बाद मसूरी में तीन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं जिनकी चार दुकान में व्यवसाय है उनको घर में ही आइसोलेशन में रहने को कहा गया है व दुकान बंद करवा दी गई है। साथ ही इस क्षेत्र में सभी लोगों की टीम भेज कर कोरोना जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे रही है जो सुरक्षा की दृष्टि से काफी गंभीर है।

मसूरी घूमने आई पर्यटक पावनी ने बताया कि मसूरी में आकर उन्हें काफी सुकून मिला है शहर की भारी गर्मी से उन्हें यहां काफी राहत मिली है उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में हम सबको करोना गाइडलाइन का पालन करना होगा तभी से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मसूरी में पुलिस प्रशासन लगातार कोरोना कै नियमों का पालन करवा रही है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है लेकिन इसके लिए सभी लोगों को जागरूक होना होगा तभी कोरोना से बचा जा सकता है।

महिला उद्यमियों की तर्ज पर पूर्व सैनिकों को भी मिलेगी 15 प्रतिशत की छूट : गणेश जोशी

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देहरादून, प्रदेश के उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को विधानसभा में उद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में निर्देश देते हुए कहा गया कि मैदानी क्षेत्रों के साथ ही राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक आस्थानों में उद्यमों की स्थापना में तेजी लाई जाए। खादी ग्रामोद्योग के उत्पाद को गुणवत्तायुक्त बनाते हुए प्रतिस्पर्धी बनाया जाय।
काबीना मंत्री द्वारा प्रदेश में औद्योगिक विकास की नवीन गतिविधियों का विवरण देते हुए बताया कि, काशीपुर में 33 करोड लागत से प्लास्टिक पार्क, हरिद्वार में मेडिकल डिवाईस पार्क, सेलाकुई में फार्मा फेज 2, सितारगंज में इलेक्ट्रानिक पार्क, काशीपुर में अरोमा पार्क और उधमसिंह नगर में एथानाल प्लांट स्थापित किए जाने कि दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इन जिसके माध्यम से दस हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

खादी एवं ग्रामोद्योग आधारित उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए निर्देशित किया गया कि बाजार के चलन के अनुसार आधुनिक डिजायनर एवं नवीन मशीनों की सेवा ली जाय। खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों के ब्रिकी के लिए पर्यटक फुटफॉल वाले नगरों यथा, हरिद्वार, नैनीताल, ऋषिकेश, मसूरी में आउटलेट खोले जाय साथ ही ऑन लाईन मार्केटिंग को भी प्रोत्साहित किया जाय। आउटलेट के लिए किरायेदारी अथवा ज्वाइंट बेंचर की व्यवस्था के विकल्प भी आजमाए जाएं। खादी ग्रामोद्योग को बढावा देने के लिए सब्सीडी दी जाय। खादी ग्रामोद्योग में तैयार की गई टावेल, हैंड टावेल, बैड सीट का ब्रॉड तैयार किया जाय। राज्य सरकार के विभागों में खादी सामाग्री के आपूर्ति के लिए अभियान चलाया जाय। स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए महिला उधमियों और रिटायर्ड सैनिकों के लिए रोजगार प्रोत्साहन योजना बनाई जाय।

उन्होंने उद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य में निवेश के लिए आने वाले उद्यमियों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी निर्धारित समय सीमा के अंदर आबंटित कर दी जाए उसमें देरी ना हो। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए जाने हेतु विशेष प्रयास किए जाएं। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय तौर पर उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को प्रथमिकता के आधार पर यहां विकसित किए गए औद्योगिक आस्थानों में भू-खण्ड आवंटित किए जाए।
नए उद्योगों को उद्योग स्थापना में तथा पूर्व से संचालित उद्योगां को उद्यम के विस्तारीकरण में परेशानी ना हो इसके लिए विकसित किए गए सिंगल विण्डो सिस्टम को प्रभावी बनाया जाए। यह सुनिश्चत किया जाए कि उद्यमियों को 15 दिनों में ही सभी तरह की अनुमतियां तथा अनापत्तियां उपलब्ध हो जाएं।

इस अवसर पर बैठक में सचिव सचिन कुर्वे, अपर सचिव सुरेश चन्द्र जोशी, उपनिदेशक अनुपम द्विवेदी, शैली डबराल, राजेन्द्र कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

कोरोना अपडेट : राज्य में आज 44 नए संक्रमित मिले, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 819 पहुंची

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देहरादून, उत्तराखंड में आज बीते 24 घंटे में 44 संक्रमित मिले हैं। वहीं बीते 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। जबकि 144 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। वहीं, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 819 पहुंच गई है।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार, मंगलवार को 24576 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं चार जिलों, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। वहीं, अल्मोड़ा में आठ, चंपावत में दो, देहरादून में 11, हरिद्वार में आठ, नैनीताल में पांच, पौड़ी में दो, पिथौरागढ़ में एक, ऊधमसिंह नगर में चार और उत्तरकाशी में तीन मामले सामने आए हैं।
प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 341274 हो गई है। इनमें से 327112 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7351 लोगों की जान जा चुकी है।

ब्लैक फंगस के 530 मामले, 133 हुए ठीक

प्रदेश में ब्लैक फंगस के अब तक कुल 530 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 133 मरीज ठीक हो चुके हैं। 106 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। मंगलवार को एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस के चार केस सामने आए।

29 हजार को लगी वैक्सीन

टीकाकरण अभियान के तहत मंगलवार को प्रदेश में 29 हजार 486 लोगों को वैक्सीन दी गई। अभी तक प्रदेश में 39 लाख 37 हजार 115 लोगों को पहली डोज, 10 लाख 20 हजार 87 लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी हैं। 18 से 44 आयु वर्ग में अभी तक 40 हजार 905 लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी हैं।

लंबित मांगों के समर्थन में काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

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हरिद्वार 13 जुलाई (कुलभूषण) चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएँ उत्तराखंड 14 जुलाई से प्रदेश व्यापी आंदोलन के प्रथम चरण में 14 जुलाई से19 जुलाई को अपने कार्यालय और चिकित्सालयों में काली फीती बांधकर अपना कार्य करते हुए विरोध प्रदर्शन करेंगे।
प्रदेश अध्यक्ष दिनेश लखेड़ा ने बताया कि अभी तक किसी भी विभागाध्यक्ष महानिदेशक कुलसचिव निदेशक की और से वार्ता या किसी भी तरह से मांगो पर कोईठोस कार्यवाही न होने से प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है
प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश पंत ने कहा कि एक ही प्रदेश में दो व्यवस्थाएँ है

वन विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को वन आरक्षी में पदोन्नति दे दी गयी पशुपालन विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को वेक्सीनेटर पद पर पदोन्नति दे दी गई किन्तु स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को लेब सहायकए डार्करूम सहायकए ड्रेसरए ओ टी सहायकए में समझौते अनुसार पचास प्रतिशत का कोटा करने में परेशानी है जबकि पशुपालन विभाग में षतप्रतिषत पदोन्नति कर दी गयी है
प्रदेश अध्यक्ष दिनेश लखेड़ा महामन्त्री सुनील अधिकारी ने कहा की  स्वास्थ्य मंत्री सचिव स्वास्थ्य से अनुरोध है कि शासन के आदेश के बाद भी चतुर्थ श्रेणी कर्मियो के पदोन्नति नही हो रही है जो कि बहुत बड़ी विडंबना है ।

हरेला पर्व : देहरादून में चार लाख पौधे रोपने का लक्ष्य, ड्रोन से होगा लाइव प्रसारण

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देहरादून, सरकार ने हरेला पर्व पर देहरादून में चार लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि पौधारोपण अभियान किस तरह परवान चढ़ेगा, इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। जिला प्रशासन ने ड्रोन के माध्यम से इस अभियान की कवरेज कराने का निर्णय लिया है। पौधारोपण अभियान 16 जुलाई को शहरी क्षेत्रों में सुबह नौ बजे व अन्य क्षेत्रों में सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर शुरू किया जाएगा। अभियान का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे।
जिलाधिकारी डा. आशीष श्रीवास्तव के मुताबिक एमडीडीए, नगर निगम देहरादून व अन्य नगर निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि राजमार्गों के दोनों तरफ खाली स्थान पर भी पौधे लगाए जाएं। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के साथ ही हरियाली का दायरा बढ़ाने की दिशा में यह कदम कारगर साबित हो सकता है। सभी विभागों को भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे पौधे रोपे जाएं, जिनके पनपने (सर्वाइव) की क्षमता अधिक हो। इसके साथ ही फलदार और सौंदर्यीकरण वाले पौधे भी रोपे जायें | जिलाधिकारी ने विभिन्न विकासखंड के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख, ग्राम प्रधानों व अन्य जनप्रतिनिधियों को पौधारोपण अभियान की सूचना दे दी जाए और यह पता किया जाए कि वह किस स्थान पर पौधारोपण के इच्छुक हैं, जिससे समय पर गड्ढे खोदने के साथ ही पौधे उपलब्ध कराए जा सकें।