Thursday, May 8, 2025
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स्वास्थ्य मंत्री ने किया गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ

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देहरादून, सूबे में गर्भवती महिलाओं को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण अभियान की शुरूआत हो चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने आज गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय पहुंच कर गर्भवती महिलाओं के कोविड-19 टीकाकरण अभियान का रिबन काटकर शुभारम्भ किया। उन्होंने टीकाकरण अभियान को गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच बताते हुए सभी से टीका लगाने की अपील की।

डा. रावत ने कहा कि गर्भवती माताओं को सुरक्षित रखने के लिए राज्यभर में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया जायेगा ताकि प्रत्येक गर्भवती महिला को कोरोना का टीका कर कोविड से सुरक्षा प्रदान की जा सके। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक खजान दास ने टीकाकरण अभियान का स्वागत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री सहित सभी विभागीय अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभी समाजसेवियों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं से टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए सहयोग की अपेक्षा की।

महानिदेशक स्वास्थ्य डा. तृप्ति बहुगुणा ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए विभागीय टीम पूरी तरह से जुटी हुई है ताकि वैश्विक महामारी से गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के साथ-साथ सभी को अन्य सावधानियां बरतते हुए कोविड संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी है। सीएमओ देहरादून डा. मनोज उप्रेती ने कहा कि खुशनुमा नाम की गर्भवती महिला को पहला टीका लगाया गया। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं के लिए टीका पूरी तरह सुरक्षित है और उन्हें टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए।

इस अवसर पर विधायक राजपुर खजान दास, स्वास्थ्य महानिदेशक डा. तृप्ति बहुगुणा, सीएमओ देहरादून डा. मनोज उप्रेती, सीएमएस गांधी शताब्दी नेत्र अस्पताल डा. शिखा जंगपांगी, टीकाकरण के नोडल अधिकारी डॉ प्रवीण पंवार सहित भाजपा कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजक्ट

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देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रोन के माध्यम से श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि श्री केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजक्ट है। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निमाण कार्यों में और तेजी लाने के लिए मानव संसाधन के साथ पर्याप्त उपकरणों की व्यवस्था भी हो।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी  के मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री केदारनाथ श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केन्द्र है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मास्टर प्लान के अनुरूप श्री केदारनाथ को भव्य बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री धामी ने समयबद्ध, गुणवत्तायुक्त और प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप कार्य पूरा करने के लिए निर्देश।

प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भव्य केदारपुरी के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री श्री धामी कृतसंकल्प हैं। वे लगातार प्रोजेक्ट की मानिटरिंग कर रहे हैं। खराब मौसम के कारण केदारनाथ न जाने पर उन्होंने ड्रोन के माध्यम से केदारनाथ पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट का निरीक्षण और समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने प्रथम चरण में अवशेष आदिगुरू शंकराचार्य की समाधि स्थल एवं मंदाकिनी नदी पर बन रहे ब्रिज के निर्माण कार्य को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आने वाले दो-तीन माह में श्री केदारनाथ में कार्य करने के लिए अच्छा समय है, इस दौरान तेजी से कार्य किये जायेंगे।

द्वितीय चरण के कामों में तेजी लाने के मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्री केदारनाथ में चल रहे द्वितीय चरण के जो कार्य स्वीकृत हो चुके हैं, उनमें भी तेजी लाई जाय। सरस्वती नदी पर घाट एवं आस्था पथ के निर्माण के कार्य जल्द पूर्ण किये जाय।

प्रथम चरण के कार्य लगभग पूर्ण

प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी दी गई की श्री केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों के तहत प्रथम चरण के कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं। शंकराचार्य सामधि एवं ब्रिज का कार्य भी जल्द पूर्ण हो जायेगा। द्वितीय चरण के कार्यों में 116 करोड़ रूपये के कार्यों की स्वीकृत हो चुकी है। 08 कार्यों पर कार्य शुरू हो गया है। द्वितीय चरण में संगम घाट का नव निर्माण, आस्था पथ में रेन शेटलर, वाटर एटीएम, कमांड एण्ड कंट्रोल रूम, हॉस्पिटल बिल्डिंग एवं अन्य कार्य किये जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री जी स्वयं केदारनाथ यात्रा के अनेक बार साथ-साथ ड्रोन के माध्यम से कर चुके हैं विकास कार्यों की समीक्षा।

प्रधानमंत्री केदारनाथ आपदा के समय से केदार पुरी के पुनर्निर्माण के लिए चिंतित हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं केदारनाथ यात्रा के अनेक बार साथ-साथ ड्रोन के माध्यम से  विकास कार्यों की समीक्षा कर चुके हैं। 2013 में केदारनाथ आपदा के समय मुख्यमंत्री गुजरात रहते हुए उत्तराखंड सरकार प्रस्ताव दिया था कि केदारनाथ के पुनर्निर्माण में सहयोग करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री बाबा केदार से आध्यात्मिक रूप से जुड़े हैं। स्वयं ध्यान गुफा में बैठकर प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के प्रति अपनी आस्था सार्वजनिक रूप से प्रकट की।
इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु, अपर सचिव पर्यटन श्री युगल किशोर पंत एवं वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग श्री मनुज गोयल उपस्थित थे।

उत्तराखण्ड मोबाइल एप्लीकेशन ‘भूकम्प एलर्ट’ एप का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ

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देहरादून, मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मोबाइल एप्लीकेशन ‘‘ उत्तराखण्ड भूकंप अलर्ट’’ एप का शुभारम्भ किया। उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की के सौजन्य से बनाये गये इस एप के माध्यम से भूकम्प से पूर्व चेतावनी मिल जायेगी।Big breaking:-मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड भूकम्प एलर्ट एप  लांच किया , ऐसा एप बनाने वाला उत्तराखण्ड पहला राज्य - News Height

उत्तराखण्ड यह एप बनाने  वाला पहला राज्य है। इससे जन सुरक्षा में मदद मिलेगी। इस एप के माध्यम से भूकंप के दौरान लोगों की लोकेशन भी प्राप्त की जा सकती है। भूकंप अलर्ट के माध्यम से भूकंप से क्षतिग्रस्त संरचनाओं में फँसे होने पर सूचना दी जा सकती है। उत्तराखण्ड भूकंप अलर्ट एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। इस एप के माध्यम से लोगों को भूकंप पूर्व चेतावनी मिल सके, इसके लिए इस एप की लोगों को जानकारी दी जाय। विभिन्न माध्यमों से व्यापक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार किया जाय। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इसकी लघु फिल्म बनाकर जन-जन तक पहुंचाया जाय। स्कूलों में भी बच्चों को लघु फिल्म के माध्यम से इस एप के बारे में जानकारी दी जाय।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के पास एंड्राइड फोन नहीं है, उनको भी भूकंप से पूर्व चेतावनी मैसेज पहुंच जाय, इस एप के माध्यम से यह सुविधा भी प्रदान की जाय। भूकंप पूर्व चेतावनी में सायरन एवं वायस दोनों माध्यमों से अलर्ट की व्यवस्था की जाय। भूकंप  पूर्व चेतावनी के लिए सायरन टोन अलग से हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूकंप पूर्व चेतावनी के लिए यह एक अच्छी पहल है।

इस अवसर पर आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस.संधु, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, सचिव आपदा प्रबंधन श्री एस.ए. मुरूगेशन, आई.आई.टी. रूड़की के प्रो. कमल एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा के प्रभावी उपाय किए जाएं,क्षेत्रों को ए, बी व सी श्रेणी में वर्गीकृत

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देहरादून, ‘‘सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इनोवेटिव विकल्पों और हरसंभव प्रयासों को संजीदगी से अमल में लायें‘‘। मुख्य सचिव एस.एस.संधु ने सचिवालय सभागार में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त दिशा-निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि लोगों का जीवन बचाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए और इसके लिए विभिन्न विभागों को अपने विभागीय स्तर पर तथा सामूहिक समन्वय से जरूरी कदम उठाये जाने चाहिए। सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी न की जाए और सुधारीकरण के कार्यों की तीव्र प्रगति के लिए नियमित मॉनिटरिंग की जाए।

लाइसेंस जारी करते समय पूरी प्रक्रिया का ठीक ने अनुपालन करें।
परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि विभिन्न श्रेणी के लाइसेंस बनाते समय ट्रायल-ट्रेस्टिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग रखें तथा ट्रायल का डेटा पोर्टल पर अपलोड करें ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी मीडिएटर(मध्यस्थ) के माध्यम से लाइसेंस न बनवा सके। उन्होंने परिवहन विभाग और यातायात पुलिस को निर्देश दिए कि मुख्य चौराहों और मुख्य सार्वजनिक रूट पर सी.सी.टी.वी कैमरे के साथ ही राडार और स्पीड इन्टरसेप्टर तकनीक का इस्तेमाल करें और इस तकनीक को चौपहिया और दो पहिया वाहनों में भी लगाएं। साथ ही इसका नियमित सुपरविजन करते हुए ओवरस्पीडिंग, रैश डाइविंग और सड़क सुरक्षा के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर सक्रियता से एक्शन लेते हुए सड़क सुरक्षा के जोखिम को न्यूनतम करें।

मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को ब्लैक स्पॉट और वलनरेबल (दुर्घटना की दृष्टि से जोखिम वाले) क्षेत्रों को ए, बी व सी श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए तद्नुसार जोखिम की अधिकता के अनुसार सुधारीकरण से संबंधित सभी कार्य संपन्न करने के निर्देश दिये। निर्देशित किया कि जहां तक संभव हो सके सड़क मार्गों पर साईकिल ट्रैक का भी निर्माण करें, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों में जहां पर कामगारों(श्रमिकों) का आना-जाना रहता है, वहां पर साईकिल ट्रैक जरूर बनायें। विभिन्न रूट पर स्पीड ब्रेकर व रम्बल स्ट्रीप इस तरह से बनायें ताकि औसतन गति से वाहन चलाने वाले को अनावश्यक परेशानी न हो। साथ ही तीव्र गति से वाहन चलाने वाले का वाहन धीमा हो जाए। उन्होंने सड़क सुरक्षा का अच्छी ऐजेंसी से थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने और माननीय न्यायालय तथा सड़क सुरक्षा समिति के समय-समय पर प्राप्त होने वाले सुझावों को अमल में लाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने अवैध मीडियन्स को तत्काल बंद करने, मुख्य मार्ग से 90 डिग्री पर सीधे मिलने वाले संपर्क मार्ग अथवा रास्तों पर जरूरी सुरक्षा उपाय करने और पहाड़ी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार क्रैश बैरियर लगाने के निर्देश दिए। परिवहन विभाग को निर्देशित किया कि सुरक्षा मानकों का दूसरी बार उल्लंघन करने वाले वाहन चालक के डाइविंग लाईसेंस को छः माह के लिए तथा तीसरी बार उल्लंघन करने पर एक वर्ष के लिए लाईसेंस को निलंबित करें। कहा कि बिना हेलमेट वाहन चलाने वालो से हेलमेट का चार्ज लेते हुए नया हेलमेट दें, साथ ही मानक के अनुरूप जुर्माना की जितनी धनराशि है, उसका 50 प्रतिशत धनराशि भी वसुले।

मुख्य सचिव ने कहा कि दुर्घटना होने के पश्चात् गोल्डन अवर में लोगों का जीवन बचाने में स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग को संयुक्त रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्घटना में घायल लोगों के त्वरित इलाज हेतु व्यवहारिक समाधान तलाशने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने वीडियो कन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित पूर्व की जितनी भी मजिस्ट्रेट जांच अभी तक लंबित है, उसका दो माह के भीतर निस्तारण करें, साथ ही आगे से प्रत्येक मजिस्ट्रियल जांच को प्रत्येक हाल में तीन माह के भीतर निस्तारित करें। ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन, डाइविंग स्कूल और फिटनेस टेस्ट लेन बनवाने के लिए भूमि का तत्काल सर्वे किया जाए तथा इस संबंध में यदि निजी संस्थानों का भी सहयोग लिया जा सकता है तो उस पर भी विचार करें।

उन्होंने अग्रिम निर्देश देते हुए कहा कि सभी जनपदों में ‘इन्स्टिट्यूट सोशल रेस्पोंसिबिल‘ इनिशिएटिव प्रारंभ करें जिसके अंतर्गत विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्यनरत छात्रों, रिटायरमेंट इंजीनियरों अथवा समाज के सक्रिय और रचनात्मक नागरिकों को सड़क सुरक्षा के संबंध में बेहतरीन सुझाव और फीडबैक देने के लिए मंच प्रदान करें। इसके लिए उन्होंने प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर भी उपजिलाधिकारियों की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति गठित करने के निर्देश दिये जिसमें उपरोक्त सभी लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो।
इस दौरान बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, सचिव अरविन्द सिंह ह्यांकी, रंजीत सिन्हा, आयुक्त गढ़वाल रविनाथ रमन, प्रभार सचिव विनोद कुमार सुमन, वी. षणमुगम, आयुक्त परिवहन दीपेन्द्र कुमार चौधरी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

अब मजदूरों को भी मिलेगी पेंशन, इस सरकारी स्कीम में 2 रुपये जमा कर पाएं 36000 रुपये सालाना

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Man Dhan Yojna) असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बेहतर योजना है. इसके तहत रेहड़ी-पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर और इसी तरह के अनेक अन्य कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने में मदद मिलेगी. दरअसल, सरकार आपको इस योजना के तहत पेंशन की गारंटी देती है. इस योजना में आप रोजाना 2 रुपये बचाकर सालाना 36000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं.

55 रुपए महीने के जमा करने होंगे

इस स्कीम को शुरू करने पर आपको हर माह 55 रुपए जमा करना होंगे. यानी 18 वर्ष की उम्र वाले रोजाना करीब 2 रुपये बचाकर आप सालाना 36000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा तो हर महीने उसे 200 रुपए जमा करना होंगे. 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी. 60 साल के बाद आपको 3000 रुपये महीना यानी 36000 रुपये साल की पेंशन मिलेगी.

जरूरी दस्तावेज

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना जरूरी है. व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

यहां हो जाएगा रजिस्ट्रेशन

इसके लिए आपको योजना के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में पंजीकरण करवाना होगा. CSC सेंटर में पोर्टल पर श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. सरकार ने इस योजना के लिए वेब पोर्टल बनाया है. इन सेंटर्स के जरिये ऑनलाइन सभी जानकारी भारत सरकार को चली जाएगी.

देनी होगी ये जानकारी

पंजीकरण के लिए आपको अपना आधार कार्ड, बचत या जनधन बैंक खाते की पासबुक, मोबाइल नंबर चाहिए होगा. इसके अलावा सहमति पत्र देना होगा जो बैंक ब्रांच में भी देना होगा जहां पर श्रमिक का बैंक खाता होगा, ताकि उसके बैंक खाते से समय से पेंशन के लिए पैसा काटा जा सके.

ये उठा सकते हैं स्कीम का फायदा

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम के तहत कोई भी अंसगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ मजदूर जिसकी उम्र 40 वर्ष से कम हो और किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा न ले रहा हो, वह फायदा उठा सकते हैं. आपको बता दें कि इस स्कीम में आवेदन करने वाले व्यक्ति की मासिक आय 15 हजार रुपए से कम होनी चाहिए.

टोल फ्री नंबर से लें जानकारी

सरकार ने इस योजना के लिए श्रम विभाग के कार्यालय, LIC, EPFO को श्रमिक सुविधा केंद्र बनाया गया है. यहां जाकर श्रमिक योजना की जानकारी ले सकते हैं. सरकार ने योजना के लिए 18002676888 टोल फ्री नंबर जारी किया है. इस नंबर पर कॉल कर के भी योजना की जानकारी ली जा सकती है.

थाने में घुसी युवती, महिला सिपाही पर किया हमला, जमकर पीटा

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हरदोई. शहर कोतवाली में तैनात एक महिला सिपाही के साथ एक युवती ने जमकर मारपीट की. युवती की पिटाई से महिला सिपाही जख्मी हो गई. शोर-शराबा सुनकर ड्यूटी पर तैनात कई सिपाही दौड़ कर आये जिसके बाद महिला सिपाही को बचाया जा सका. महिला सिपाही की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर महिला सिपाही का डॉक्टरी परीक्षण कराया है. दरअसल युवती के भाई को शहर कोतवाली पुलिस किसी मामले में पूछताछ के लिए कोतवाली लाई थी जिसके बाद नाराज होकर युवती ने कोतवाली में जमकर हंगामा करते हुए महिला सिपाही की पिटाई कर दी.

गाली देने से रोका तो पीटा
शहर कोतवाली में तैनात महिला सिपाही शीलू जो कि गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के ग्राम मरचहबा की रहने वाली है, उसने दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया है को 9 बजे से 12 बजे वह कोतवाली में पहरा ड्यूटी पर तैनात थी. इसी बीच शहर कोतवाली इलाके के बाबा मंदिर चौहान चौक निवासी निधि पुत्री चंद्रहास द्विवेदी कोतवाली में पुलिस को गाली गलौज करते हुए दाखिल हुई. महिला सिपाही का आरोप है कि उसने निधि को गाली देने से मना किया तो निधि उसके ऊपर झपट्टा मारकर भिड़ गई और उसको लात घूसों से मारना पीटना शुरू कर दिया. इसके बाद युवती नेमहिला सिपाही का हाथ मोड़ दिया जिससे उसके हाथ की राइफल जमीन पर गिर पड़ी.

सिपाहियों ने बचाया
शोर-शराबा सुनकर ड्यूटी पर तैनात सिपाही मोहित कुमार सिपाही सत्येंद्र राणा सिपाही कमलदीप व महिला सिपाही पल्लवी ने मौके पर पहुंचकर उसको किसी तरह से बचाया. मारपीट में महिला सिपाही को चोट आई है. महिला सिपाही की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. जानकारी के अनुसार निधि द्विवेदी के भाई कान्हा द्विवेदी को शहर कोतवाली पुलिस किसी मामले में पूछताछ करने के लिए शहर कोतवाली लाई थी इसी बात से नाराज होकर महिला ने थाने में घुस कर हंगामा किया और महिला सिपाही के साथ मारपीट की.

लॉन्च हुई ये दो किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, 75Km की रेंज के साथ कीमत भी कम

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देश के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेग्मेंट में दो नए प्लेयर्स की एंट्री हुई है। नई स्टार्टअप कंपनी EVTRIC Motors ने घरेलू बाजार में अपनी दो नई इलेक्ट्रिक स्कूटरों को लॉन्च किया है। ये कंपनी की तरफ से पेश किया जाने वाली स्कूटरों की पहली रेंज है, जिसे कंपनी ने Axis और Ride नाम दिया है।

कंपनी ने Axis की कीमत 64,994 रुपये तय की है और Ride मॉडल की कीमत 67,996 रुपये (एक्स-शोरूम) तय की है। कंपनी जल्द ही इन स्कूटरों की ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग शुरू करेगी। जिसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के साथ ही अधिकृत डीलरशिप के माध्यम से बुक किया जा सकेगा।

EVTRIC Motors इन स्कूटरों को अलग-अलग चरणों में देश के विभिन्न शहरों में पेश कर रही है। पहले फेज में ये स्कूटर्स दिल्ली, गुरुग्राम, पुणे, औरंगाबाद, बेंगलुरु, तिरुपति और हैदराबाद शहरों में उपलब्ध होगी। इसके बाद कंपनी अगले छह महीनों में इसे अन्य शहरों में भी बिक्री के लिए उपलब्ध होगी।

आंकड़ों पर सरसरी नज़र:

ड्राइविंग रेंज: 75 किलोमीटर

चार्जिंग समय: 3.5 घंटा

टॉप स्पीड: 25 किलोमीटर प्रतिघंटा

टायर: ट्यूबलेस

बैटरी वारंटी: 2 साल

कंपनी ने दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटरों में लिथियम-आयन बैटरी का इस्तेमाल किया है। ये स्कूटर 150 किलोग्राम तक का भार वहन करने में सक्षम हैं और इनमें इस्तेमाल किया गया इलेक्ट्रिक मोटर 250W तक का पावर जेनरेट करता है। ये स्कूटर सिंगल चार्ज में 75 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज देती हैं और इसे फुल चार्ज होने में तकरीबन 3.5 घंटे का समय लगता है।

जैसा कि हमने आपको बताया कि, ये लो स्पीड स्कूटर्स हैं, तो इनकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रतिघंटा तक सीमित है। कंपनी इस स्कूटर के बैटरी के लिए 2 साल की वारंटी दे रही है। जहां तक फीचर्स की बात है तो इसमें LED हेडलैंप, रोबोटिक वेल्डिंग चेचिस, साइड स्टैंड सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें कंपनी ने 12 इंच का ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल किया है, और इसमें आपको 190mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है। इसमें रिवर्स पार्किंग एसिस्ट फंक्शन भी मिलता है।

EVTRIC AXIS को कंपनी ने युवाओं की रूचि को ध्यान में रखकर तैयार किया है। ये स्कूटर कुल चार रंगों में उपलब्ध है, जिसमें – मर्करी व्हाइट, फ़ारसी रेड, लेमन येलो और एम्परर ग्रे कलर शामिल हैं। वहीं EVTRIC RIDE जिसे फैमिल के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, इसमें बैठने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा जगह मिलता है। ये स्कूटर कुल पांच रंग विकल्पों में उपलब्ध है, जिसमें- डीप सेरुलियन ब्लू, फ़ारसी रेड, स्लिवर, नोबेल ग्रे और मर्करी व्हाइट कलर शामिल है।

नैनीताल दुग्ध संघ बोर्ड बैठक आयोजित,16 प्रस्ताव सहमति के बाद हुये पास

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(मुन्ना अंसारी)

लालकुआं, नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की आज बोर्ड बैठक दुग्ध संघ सभागार में आयोजित की गई | जिसमे 17 प्रस्तावों पर चर्चा की गई जिसमें से 16 प्रस्तावों पर सहमति बनाते हुए प्रस्ताव पास किये गये ।
बोर्ड बैठक में दुग्ध उत्पादकों और उपभोक्ताओं की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बाजार में नये उत्पाद उतारने पर सहमति बनी | जिसमें आने वाले रक्षाबन्धन त्योहार में अब आँचल गाय का दूध भी आधा किलो पाऊच में उपलब्ध होगा, इसके साथ ही मस्त दही, लस्सी का उत्पाद किया जायेगा जिसके बाद आगामी नवरात्रि के त्यौहार में छेना खीर को भी मार्किट में उतारा जायेगा ।

इस दौरान नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि कम्प्टीशन के इस दौर मे अच्छी गुणवत्ता के साथ ही मार्किट में आँचल के नये उत्पाद उतारे जा रहे है जिसमे संस्था हित में निर्णय लेते हुए सहमति बनी है वही दूध उत्पादकों की दरों को बढ़ाने की एनपीटीडी योजना के तहत कार्य किया जायेगा ।

वही नैनीताल दुग्ध संघ के सामान्य प्रबन्धक राजेन्द्र सिंह चौहान ने कहा कि संस्था हित में 16 प्रस्तावों पर सहमति बनी है मार्किट में कम्पटीशन के दौर में आँचल के उत्पादों को और बेहतर तरीके से मार्किट में उतारा जायेगा ।

भाजपा उत्तरी मंडल के अंदर असंतोष, पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा

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(मुन्ना अंसारी )

हल्द्वानी, हल्द्वानी में भाजपा के उत्तरी मंडल के सभी पदाधिकारियों द्वारा इस्तीफा देने से जहां पार्टी के अंदर असंतोष का माहौल दिखने लग गया है तो विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर उत्तरी मंडल का चुनाव से पहले सभी पदों से इस्तीफा देना पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करने का काम कर रहा है।

वहीं उत्तरी मंडल के मंडलाध्यक्ष नवीन पंत ने अपने सभी पदाधिकारियों के साथ एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी के जिला महामंत्री प्रदीप जेनौटी पर मानसिक तौर पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है, उनका कहना है कि जिला महामंत्री प्रदीप जेनौटी समय-समय पर मानसिक तौर पर कई माध्यमों से उन्हें नीचा दिखाने का कार्य किया जा रहा था । उनका कहना है कि भाजपा जिला महामंत्री पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ लगातार अवहेलना करने का कार्य कर रहें थे, जिससे उत्तरी मंडल के सभी पुरुष और महिला पदाधिकारियों के द्वारा सभी पदों से मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा ।

गौरतलब है कि भाजपा के संगठन के ढांचे में जहां हल्द्वानी विधानसभा में उत्तरी मंडल का अहम रोल माना जाता है तो वही इस्तीफा देने वाले उत्तरी मंडल के पदाधिकारियों ने पार्टी के जिला महामंत्री पर गंभीर आरोप लगाए है ।

उत्तराखंड : आज कोरोना के 48 नए संक्रमित मिले, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 581 पहुंची

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देहरादून, उत्तराखंड में आज मंगलवार बीते 24 घंटे में 48 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। जबकि 38 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। वहीं, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 581 पहुंच गई है।

राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार, मंगलवार को 25445 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। चार जिलों बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी और टिहरी में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। वहीं, अल्मोड़ा और ऊधमसिंह नगर में एक-एक, चमोली और रुद्रप्रयाग में तीन-तीन, देहरादून और पिथौरागढ़ में नौ-नौ, हरिद्वार में 11, नैनीताल में पांच और उत्तरकाशी में छह संक्रमित मरीज मिले हैं।

प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 342246 हो गई है। इनमें से 328262 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7366 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें मंगलवार को तीन डेथ बीते दिनों की जोड़ी गई है।