Saturday, May 17, 2025
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कानूनी प्रतिबधिंत होने के बावजूद हर स्थान पर सरल से मिल रही है पॉलीथिन:  एम सी मेहता

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हरिद्वार 4 अक्टूबर कुलभूषण देवनगरी हरिद्वार में पॉलिथीन कानूनी रूप से प्रतिबंधित होने के बावजूद भी आखिर यह हर गलीए चौराहे पर इतनी सरलता से कैसे मिल रही हैघ् यह ज्वलंत प्रश्न अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणविद एवं उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता  एम सी मेहता ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के जंतु एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित श्वन्य प्राणी सप्ताह समारोहश् के उद्घाटन सत्र में उठाया।

मेहता इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि आज सख्त से सख्त कानून बन जाने के बावजूद भी हम पर्यावरण को नहीं बचा पा रहे हैं। हमारी नदियाँ हर पल मर रही हैं। उन्होंने पूछा कि क्या इसके लिए सिर्फ सरकारें दोषी हैंघ् वन्यजीव संरक्षण का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व उन्हें मेनका गांधी ने देश की राजधानी में बूचड़खाने की स्थिति का जायजा लेने तथा उनकी अव्यवस्थाओं के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में रिट दायर करने हेतु आमंत्रित किया था और जब उन्होंने बूचड़खाने के अंदर जानवरों की क्रूरता पूर्वक हत्या का नजारा देखा तो वे इतने विचलित हुए कि उन्होंने उसी दिन से मांसाहार त्याग दिया। मेहता ने अपील की कि मानव को पर्यावरण के महत्व को समझते हुए उसके संरक्षण के लिए आगे आना होगाए क्योंकि यह जिम्मेदारी केवल सरकार के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती।

कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री ने शाकाहार की मजबूत पैरवी करते हुए कहा कि संसार में अनेक पर्यावरणीय समस्याओं के लिए मांसाहार दोषी है। प्रोफ़ेसर शास्त्री ने कहा कि ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि एवं विवेक दिया है परंतु वह अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है। मानव अपनी बुद्धि को पर्यावरण व वन्य जीवों के संरक्षण में ने लगाकर उनके संहार में लगा रहा हैए जिसका नतीजा यह है कि आज वन्यजीवों की अनेक प्रजातियां संकटग्रस्त हो गई है तथा अनेक विलुप्ति की कगार पर खड़ी है। प्रोफसर शास्त्री ने अपील की कि मानव को मांसाहार का त्याग जल्द से जल्द करन होगा तभी हम सही अर्थों में अपनी प्रकृतिए पर्यावरण एवं वन्य जीवो को बचा सकते हैं।
कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर बी डी जोशी ने उत्तराखण्ड को केंद्रित करते हुए वन्यजीव संरक्षण पर अपने विचार रखें। उन्होंने युवा पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भ मानते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी पर्यावरण के अर्थ एवं उसके महत्व का समुचित ज्ञान रखती हैए केवल उसे सही दिशा देने की आवश्यकता है। प्रोफ़ेसर जोशी ने उत्तराखंड में हो रहे पलायन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पलायन व्यक्ति को आर्थिक एवं भावनात्मक दोनो प्रकार की हानि पहुँचता है। उन्होंने मानव वन्यजीव संघर्ष पर चर्चा करते हुए कहा कि मानव को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने की नितांत आवश्यकता है।

विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर सुनील कुमार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रतिभागियों को विश्वविद्यालय की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने जानकारी दी कि गुरुकुल विश्वविद्यालय निरंतर अध्ययनए अध्यापन एवं शोध की दिशा में अग्रसर है तथा पर्यावरण एवं समाज के हित के लिए संकल्पबद्ध है। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर देवेंद्र मलिक ने अतिथियों का स्वागत करते हुए मुख्य अतिथि एम् सी मेहता के पर्यावरण के क्षेत्र में किये गए महत्वपूर्ण योगदान से अवगत कराया।

प्रकृति रक्षति रक्षिता का सन्देश देते हुए कार्यक्रम के आयोजक एवं अंतरराष्ट्रीय पक्षी वैज्ञानिक प्रोफ़ेसर दिनेश भट्ट ने बताया कि जब मानव में विज्ञान एवं अध्यात्म की समझ विकसित होती है तो वह सद्भाव के साथ बिना किसी द्वेषए भेदभाव और बैर के जीवन जीना सीख जाता है। प्रोफेसर भट्ट ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की और बताया कि उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्  द्वारा अनुदानित यह जागरूकता कार्यक्रम 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के मध्य चलेगा। इस कार्यक्रम में निबंध लेखनए चित्रकलाए संभाषणए शार्ट वीडियो मेकिंगए वन्य प्राणी फोटोग्राफी जैसे अनेक कंपटीशन का आयोजन किया जायेगा तथा विजेता प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट एवं पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कारों की घोषणा इस अवेयरनेस ड्राइव के समापन सत्र में दिनांक 8 अक्टूबर 2021 को होगी। प्रोफेसर भट्ट ने बताया कि इस अवेयरनेस ड्राइव में ष्एक्सपर्ट टॉक्सष् का भी आयोजन किया जायेगाए जिसमें डेनमार्कए पोलैण्ड सहित देश.विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों के एक्सपर्ट्स सम्बंधित विषयों पर व्याख्यान देंगे। डॉ नितिन काम्बोज ने अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया तथा मंच संचालन डॉ राकेश भटियानी द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में प्रोफ़ेसर एलपी पुरोहितए प्रोफेसर पी पी पाठकए प्रोफेसर ब्रह्मदेवए प्रोफेसर पुरुषोत्तम कौशिकए  प्रोफेसर सत्येंद्र राजपूत  डॉ गगन माटा  डॉ विनोद कुमार  डॉ नितिन भारद्वाज  डॉक्टर पवन  डॉक्टर एम् एम् तिवारीए डॉक्टर हेमवतीए डॉक्टर मोहर सिंह मीणाए डॉ विनय कुमार सेठीए  प्राचार्या  हेमा पटेलए हेंड्स फॉउंडेशन के अध्यक्ष आदित्य शिवपुरी  उपस्थित रहे

त्यौहारों से पहले इस सम्बन्ध में की जाय प्रभावी व्यवस्था

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देहरादून, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में कोविड 19 के साथ डेंगू एवं मलेरिया बीमारी की रोकथाम के लिये प्रभावी प्रयासों की जरूरत बताते हुए इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित विभागों एवं जिलाधिकारियों को समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिये हैं।

सोमवार को सचिवालय मे इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत एवं शासन के उच्चाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक मे मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिये हैं। सभी जनपदों के जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात के बाद डेंगू एवं मलेरिया के लक्षण सामने आते हैं। इसके लिये साफ सफाई, दवा आदि के छिड़काव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि डेंगू से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाय। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि अस्पतालों में प्लेटलेट्स की पर्याप्त उपलब्धता हो। नगर निकायों द्वारा समय-समय पर फॉगिंग की जाए। शहरी क्षेत्रों में डेंगू से बचाव के लिए स्वच्छता एवं जल निकासी पर विशेष ध्यान दिया जाय। तथा व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जाय।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वर्षाकाल के बाद डेंगू जैसी बिमारियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके लिये प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर आवश्यक प्रबन्धन पर ध्यान दिया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना की रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हुआ है। इस पर प्रभावी नियंत्रण बना रहे, इस दिशा में सतर्क रहने की भी जरूरत उन्होंने बतायी।

कोविड-19 की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का प्रभाव कम जरूर हुआ है लेकिन समाप्त नही हुआ है इसके लिए सभी स्तरों पर एहतियात एवं सावधानी बरती जानी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने इस सम्बन्ध में भी व्यापक जनजागरूकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के प्रभाव को नियन्त्रित करने के लिये इस सम्बध में जारी निर्देशों एवं सावधानियों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाय, लोग इसके प्रति लापरवाह न बने इस पर ध्यान दिया जाय।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये है कि राज्य सरकार द्वारा जनहित को ध्यान मे रखते हुए 207 प्रकार की पैथालॉजिकल जांचे निशुल्क उपलब्ध कराये जाने, जच्चा बच्चा को अस्पताल से निःशुल्क घर छोड़ने के लिये संचालित खुशियों की सवारी जैसी योजनाओं का भी जनता को सरल तरीके से समझाने के लिये व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि अटल आयुष्मान योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है, इसकों और अधिक प्रभावी बनाये जाने के लिये स्वास्थ्य विभाग, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ ही निजि चिकित्सालयों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की जाएं।

मुख्यमंत्री ने सभी पीएचसी एवं सीएचसी मे आवश्यक उपकरणों एवं संसाधनों की व्यवस्था के साथ ही तीन नये मेडिकल कालेजों हरिद्वार, रूद्रपुर एवं पिथौरागढ़ में अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर ध्यान देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने पीएम केयर फण्ड के तहत उपलब्ध कराये गये वेंटिलेटर आदि की भी जानकारी प्राप्त की तथा इनकी स्थापना के सम्बन्ध मे कार्ययोजना तैयार करने को कहा।

बैठक में सचिव स्वास्थ्य डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से कोरोना संक्रमण की रोकथाम, वैक्सीनेशन, डेंगू एवं मलेरिया आदि बीमारियों से बचाव के लिये किये जा रहे प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द वर्द्धन, सचिव श्री अमित नेगी, अपर सचिव स्वास्थ्य सुश्री सोनिका, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. तृप्ति भट्ट सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने दी विभिन्न विकास कार्यों को वित्तीय स्वीकृति, जारी हुए शासनादेश

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के नगर पंचायत पोखरी में खण्डजा एवं सी.सी. मार्ग हेतु 97.06 लाख, नालियों के निर्माण हेतु 49.20 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत वार्ड न. 14 में अम्बेडकर पार्क के निकट उपलब्ध भूमि पर पार्क के निर्माण हेतु 72.90 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र रायपुर की डांडा खुदानेवाला पेयजल योजना के प्रथम चरण हेतु 1.70 करोड़ रूपये, विधानसभा क्षेत्र मसूरी की कालीदास रोड पुनर्गठन सीवरेज योजना हेतु 4.89 करोड़, नगर निगम देहरादून के वार्ड नं. 01 में कुठालगांव पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 3.95 करोड़ रूपये, विधानसभा धर्मपुर की वार्ड नं. 70 लक्खीबाग को ओ.डी.एफ. मुक्त बनाने हेतु दरभंगा बस्ती में नई सीवर लाईन का कार्य एवं वार्ड के अन्य क्षेत्रों में सीवर लाईन/चैम्बर्स की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 97 लाख 89 हजार रुपये, गैरसैंण में आधुनिक शौचालय निर्माण हेतु 41.36 लाख, सुशीला तिवारी हास्पिटल चौराहे से आई.टी.आई. नीम के पेड़ (रौला गधेरा तक) पुरानी ए.सी. एवं पी.वी.सी पाईप लाईन के स्थान पर नई एम.एस. एवं जी.आई. पाईप लाईन बिछाने हेतु 1 करोड़ 95 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ बिन्दुखत्ता क्षेत्र में 200 शौचालय स्थापित किये जाने हेतु 50.00 लाख रूपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद नैनीताल के गांधी ग्राम ताकुला का गांधी स्टडी सेंटर एवं आरकाइव के रूप में विकास किये जाने हेतु 77.89 लाख रुपये, मुनस्यारी को पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किये जाने हेतु अवशेष धनराशि 27.95 लाख रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस सम्बन्ध में शासनादेश भी निर्गत कर दिया गया है।

 

डॉ. शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति और श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति में बढोतरी का शासनादेश जारी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी घोषणा

डॉ. शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति ₹250 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹1500 प्रति माह की गई

श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति ₹150 प्रति माह से बढ़ाकर ₹1000 प्रतिमाह की गई 

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के क्रम में डॉ. शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति और श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति में बढोतरी का शासनादेश जारी कर दिया गया है। अब डॉ. शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति रूपए 250 प्रतिमाह से बढ़ाकर  रूपए 1500 प्रति माह कर दिया गया है। साथ ही यह छात्रवृत्ति 11 बच्चों की बजाय 100 बच्चों को प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति में भी वृद्धि करते हुए इसे रूपए 150 प्रति माह से बढ़ाकर रूपए 1000 प्रतिमाह कर दिया गया है।  श्री देव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति योजना में प्रत्येक विकास खंड से 5 छात्र-छात्राओं का चयन कर राज्य भर से प्रतिवर्ष 475 छात्र-छात्राओं को इस छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा।
गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणाएं की थीं।

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी विभिन्न विकास कार्यों को वित्तीय स्वीकृति, जारी हुए शासनादेश।

देहरादून।  मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के नगर पंचायत पोखरी में खण्डजा एवं सी.सी. मार्ग हेतु 97.06 लाख, नालियों के निर्माण हेतु 49.20 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत वार्ड न. 14 में अम्बेडकर पार्क के निकट उपलब्ध भूमि पर पार्क के निर्माण हेतु 72.90 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र रायपुर की डांडा खुदानेवाला पेयजल योजना के प्रथम चरण हेतु 1.70 करोड़ रूपये, विधानसभा क्षेत्र मसूरी की कालीदास रोड पुनर्गठन सीवरेज योजना हेतु 4.89 करोड़, नगर निगम देहरादून के वार्ड नं. 01 में कुठालगांव पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 3.95 करोड़ रूपये, विधानसभा धर्मपुर की वार्ड नं. 70 लक्खीबाग को ओ.डी.एफ. मुक्त बनाने हेतु दरभंगा बस्ती में नई सीवर लाईन का कार्य एवं वार्ड के अन्य क्षेत्रों में सीवर लाईन/चैम्बर्स की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 97 लाख 89 हजार रुपये, गैरसैंण में आधुनिक शौचालय निर्माण हेतु 41.36 लाख, सुशीला तिवारी हास्पिटल चौराहे से आई.टी.आई. नीम के पेड़ (रौला गधेरा तक) पुरानी ए.सी. एवं पी.वी.सी पाईप लाईन के स्थान पर नई एम.एस. एवं जी.आई. पाईप लाईन बिछाने हेतु 1 करोड़ 95 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ बिन्दुखत्ता क्षेत्र में 200 शौचालय स्थापित किये जाने हेतु 50.00 लाख रूपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद नैनीताल के गांधी ग्राम ताकुला का गांधी स्टडी सेंटर एवं आरकाइव के रूप में विकास किये जाने हेतु 77.89 लाख रुपये, मुनस्यारी को पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किये जाने हेतु अवशेष धनराशि 27.95 लाख रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस सम्बन्ध में शासनादेश भी निर्गत कर दिया गया है।

ऊर्जा निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की हड़ताल : कर्मियों ने शहर में निकाला जुलूस

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हरिद्वार (रुड़की), ऊर्जा निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की छह अक्टूबर को प्रस्तावित हड़ताल को संयुक्त मोर्चा ने अंतिम रूप दिया है। शाम के समय जुलूस और कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही एलान किया कि मांगों को लेकर अधिकारी एवं कर्मचारी गिरफ्तारी देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लाठी-डंडे के बलबूते कर्मचारियों को जो डराने की कोशिश की जा रही है, उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

छह अक्टूबर को होने वाली बिजली अधिकारियों और कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर सरकार और ऊर्जा निगम अधिकारी एवं कर्मचारी आमने-सामने आ गए हैं। ऐसे में इस हड़ताल को टालना सरकार और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है। सोमवार को विद्युत अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की एक बैठक अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर हुई। इस दौरान तीनों निगमों के कार्मिकों ने बैठक में भाग लिया।

बैठक में आगामी छह अक्टूबर को होने वाली हड़ताल को लेकर रणनीति बनाई गई। संगठन के महामंत्री दीपक शांडिल्य ने कहा कि जुलाई में हुई वार्ता में सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन उनकी चौदह सूत्रीय मांगें आज तक पूरी नहीं की गई। कहा कि सरकार ने हड़तालियों को डराने के लिए एस्मा लागू कर दिया है। साथ ही अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब कार्मिकों ने सरकार और प्रशासन से आरपार की लड़ाई का मन बना लिया है। इसलिए एस्मा लागू होने पर वे स्वयं गिरफ्तारी देंगे और जेल जाएंगे। इस दौरान संजीव चौहान, सौरभ कौशिक, राजेंद्र अतुल गिरि, विनित सैनी, विकास जैन, अनुप गोरिया, सुरेंद्र दत्त शर्मा, भरत सिंह, नीरज कपिल, सर्वेश कुमार, सुनील मोगा, मयंक सिंह, दीपक शुक्ला, आदेश टंडन, अमित शर्मा, मुकेश कुमार, पुष्कर सिंह आदि मौजूद रहे |

विभिन्न कार्यों के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किये 58 करोड़

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लोनिवि को 25 करोड़ तथा लैंसडाउन में डाप्लर रडार हेतु 46.5 लाख मिले

गढ़वाल मंडल में हेलीकाप्टर की तैनाती के लिए 44 लाख स्वीकृत

देहरादून, सूबे में आपदा की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य ने आपदा मोचन निधि से विभिन्न विभागों को आपदा एवं पुनर्वास संबंधित कार्यों के लिए करीब 58 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। आपदा एवं पुनर्वास विभाग ने रेखीय विभागों से प्राप्त मांग के आधार पर विभिन्न मदों में रूपये 58 करोड़ का प्रस्ताव शासन द्वारा अनुमोदन के लिए भेजा गया था जिसको विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।

आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि राज्य में आपदा की संवेदनशीलता के प्रति सरकार खासी गंभीर है। जिसको देखते हुए सरकार ने आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मानकों के अंतर्गत विभिन्न विभागों के मांग के क्रम में विभिन्न मदों में 58 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने बताया कि जंगली जानवरों द्वारा सरकारी कर्मचारियों एवं जनता को जानमाल नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य आपदा मोचन निधि से वन विभाग को रूपये 13 करोड़ 27 लाख 37 हजार की धनराशि स्वीकृत की है। इसके अलावा आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों एवं सेतुओं की मरम्मत हेतु लोक निर्माण विभाग को रूपये 25 करोड़, उत्तराखंड जल संस्थान को प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु रूपये 5 करोड़, राजस्व विभाग के अंतर्गत वाहन विहीन आपदा प्रबंधन कार्यों के लिए रेस्क्यू वाहन अनुमन्य कराने हेतु

रूपये 9 करोड़ 81 लाख, राज्य में स्थापित सैटेलाइट फोनों की वैधता अवधि बढ़ाने व रख-रखाव के लिए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को रूपये 73 लाख 39 हजार, पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के लिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु डॉ. रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी को रूपये 40 लाख 63 हजार, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग देहरादून को आपदा मोचन निधि के क्षमता विकास मद से 68 लाख 88 हजार, एसडीआरएफ द्वारा राज्य के संचार विहीन आबादी क्षेत्र वाली ग्राम सभा एवं पंचायतों में वितरित 92 जीएसपीएस सैटेलाइट फोनों को रिचार्ज करने हेतु

पुलिस विभाग को रूपये 19 लाख 54 हजार, लैंसडाउन में डाप्लर मौसम रडार की स्थापना हेतु रूपये 46 लाख 44 हजार, वन विभाग की प्रत्येक रेंज में 02 ड्रोन तथा चयनित संवेदनशील क्रू-स्टेशन के लिए 01 लीफ ब्लोअर हेतु रूपये 2 करोड़ तथा गढ़वाल मंडल में मानसून काल में संभावित अतिवृष्टि से प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए सिंगल इंजन हैलीकॉप्टर की तैनाती हेतु रूपये 44 लाख 25 हजार की धनराशि आवंटित की गई है। डॉ. रावत ने कहा कि आपदा मोचन निधि से रेखीय विभागों के विभिन्न मदों में सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि स्वीकृत कर दी है जिससे संभावित आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यो में आसानी होगी। उन्होंने सभी रेखीय विभागों के अधिकारियों से आपदा मोचन निधि के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि को ससमय उपयोग करने की अपेक्षा की है।

कांग्रेसियों ने व्यासी परियोजना स्थल तक किया कूच, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित कई गिरफ्तार

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देहरादून, निर्माणाधीन व्यासी जल विद्युत परियोजना कूच कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका तो भीड़ ने बैरिकेड ध्वस्त कर दिया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बाड़वाला से करीब चार किलोमीटर दूर तक छकाया।
देहरादून में निर्माणाधीन व्यासी जल विद्युत परियोजना कूच कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका तो भीड़ ने बैरिकेड ध्वस्त कर दिया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बाड़वाला से करीब चार किलोमीटर दूर तक छकाया। इसके बाद जब पुलिस अधिकारी नेताओं से अनुरोध करने लगे तब जाकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। सभी को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन देहरादून लाया गया।
व्यासी में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना में शामिल डूब क्षेत्र के किसानों के आंदोलन का आंदोलन चल रहा है। रविवार को वहां आंदोलनरत किसानों की गिरफ्तारी की गई थी। इसके विरोध में आज कांग्रेस मुख्यालय से कार्यकर्ताओं की भीड़ ने परियोजना स्थल की ओर कूच किया। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय से सुबह साढ़े दस बजे निकले।

उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, पूर्व विधायक राजकुमार, प्रदेश महामंत्री विजय सारस्वत, राजेन्द्र शाह, पछवा दून जिला अध्यक्ष संजय किशोर, परवादून अध्यक्ष गौरव चौधरी, मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि, डॉक्टर प्रतिमा सिंह, भूपेंद्र नेगी, गौतम सोनकर, मंजू तोमर, परिणीता बडूनि, अनिता निराला व कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ थी। लगभग साढ़े ग्यारह बजे बाड़वाला पहुंचने पर वहां एसपी देहात स्वतंत्र सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौजूद थे। व्यासी परियोजना की ओर जाने वाले रास्ते में पुलिस ने बैरेकेडिंग लगा कर रास्ता रोका हुआ था। बैरिकेडिंग पर प्रीतम सिंह की गाड़ियों के काफिले के पहुंचते ही वहां पहले से उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गगनभेदी नारेबाजी के साथ ही बैरेकेडिंग उखाड़ दी।

पुलिस अधिकारी प्रीतम सिंह से आगे न जाने का आग्रह करते रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ आगे बढ़ गया। पुलिस मजबूर हो कर काफिले के पीछे चलती रही और बीच बीच में प्रीतम सिंह से आगे न जाने का आग्रह करती रही। चार किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद पुलिस ने एक बार फिर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। जहां पुलिस व कार्यकर्ताओं में आधे घंटे से ज्यादा देर तक धक्का मुक्की होती रही और अन्तोगत्वा प्रीतम सिंह गिरफ्तारी देने को तैयार हो गए। पुलिस ने प्रीतम सिंह, सूर्यकांत धस्माना समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेज दिया।

कांग्रेसियों ने व्यासी परियोजना स्थल तक किया कूच, पुलिस को चार किमी तक  दौड़ाया, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित कई गिरफ्तार - Lok Saakshya

नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को लोहारी जाने से रोकने को बाड़वाला पुलिस छावनी में तब्दील

नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को लोहारी जाने से रोकने को बाड़वाला पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। बाड़वाला तिराहे पर व्यासी बांध परियोजना प्रभावितों के समर्थन में पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर भारी संख्या में जुटे कांग्रेस समर्थकों के साथ प्रीतम सिंह ने जुड्डो के लिए कूच किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। आपको बता दें कि जुड्डो में धरनारत 17 ग्रामीणों को गिरफ्तार करने से ग्रामीण भी काफी आक्रोशित हैं, जिसको देखते हुए व्यासी परियोजना स्थल क्षेत्र में भी पुलिस और पीएसी तैनात है।

जमीन के बदले जमीन की मांग को लेकर चल रहा ग्रामीणों का धरना

लोहारी के ग्रामीण यमुना घाटी लखवाड़ व्यासी बांध प्रभावित समिति के बैनर तले जमीन के बदले जमीन की मांग को लेकर
121वें दिन धरना दे रहे थे। रविवार सुबह प्रशासनिक अमले ने धरनास्थल खाली कराकर लंबे समय से बंद व्यासी परियोजना का निर्माण कार्य यूजेवीएनएल ने शुरू करा दिया था। व्यासी विद्युत परियोजना के कार्यों में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन व आंदोलन कर कार्य को प्रभावित करने, काफी समझाने की कोशिश के बावजूद आंदोलन को और उग्र रूप से चलाने और शांति व्यवस्था प्रभावित करने पर पुलिस ने धरनारत 17 ग्रामीणों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

 

दरअसल, ग्रामीणों को धरनास्थल से हटाने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अमले ने चार दिन पहले भी कोशिश की थी, लेकिन उस समय ग्रामीणों के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह धरने पर बैठ गए थे। नेता प्रतिपक्ष ने ग्रामीणों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को प्रशासनिक अधिकारियों से कहा था, लेकिन रविवार को एडीएम प्रशासन एसके बरनवाल, एसपी देहात स्वतंत्र कुमार, उपजिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार, एसडीएम चकराता सौरभ असवाल, पुलिस क्षेत्राधिकारी वीडी उनियाल, लखवाड़ व्यासी के अधिशासी निदेशक राजीव अग्रवाल, कोतवाल प्रदीप बिष्ट आदि पुलिस बल के साथ धरना स्थल पर पहुंचकर 17 ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया था।

इसके विरोध में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सोमवार को लोहारी जाने का एलान किया था, जिसे देखते हुए बाड़वाला में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अभी तक मौके पर नेता प्रतिपक्ष कांग्रेसियों के साथ नहीं पहुंचे हैं, हालांकि कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं की बाड़वाला में भीड़ जुटनी शुरू हो गई है।

लखीमपुर खीरी की घटना : विरोध में पूर्व सीएम हरीश रावत सहित कांग्रेस के 40 कार्यकर्त्ताओं ने दी गिरफ्तार

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देहरादून, यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद हुए बवाल की आग उत्तराखंड तक पहुंच गई है। प्रदेश भर में सोमवार सुबह से धरना, प्रदर्शन, पुतला दहन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का दौर जारी है। वहीं लखीमपुर खीरी की घटना और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में देहरादून एसएसपी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई कांग्रेसी नेताओं और 40 कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में ले लिया। जिसके बाद हरीश रावत पुलिस लाइन में ही तमाम कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। पुलिस अधिकारी वार्ता कर हरीश रावत को समझाने बुझाने का प्रयास करते रहे। इसी प्रकार गढ़वाल और कुमाऊं के कई क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तार दी।

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आह्रवान पर आज प्रदेशभर के जिला मुख्यालयों में मौनव्रत एवं सामूहिक गिरफ्तारी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की सरकार का पुतला दहन किया | नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा किसानों के ऊपर जीप चढ़ाकर कुचलने की घटना बेहद दुर्भाग्य पूर्ण है। इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए।Dehradun News (देहरादून समाचार):Dehradun News Paper,Dehradun Samachar - Dainik Jagran

 

गौरतलब हो कि लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने को लेकर उत्तराखंड में भी आक्रोश है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, किसानों के ऊपर जीप चढ़ाकर कुचलने की घटना बेहद दुर्भाग्य पूर्ण है। इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के समेत 40 कांग्रेस कार्यकत्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी है।

नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, केंद्र की भाजपा सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही है। किसानों पर काला कानून थोपने की कोशिश हो रही है, जिसके लिए किसान लंबे समय से आंदोलनरत है । कल लखीमपुर खीरी में हुई घटना शर्मनाक और निंदनीय है। उन्होंने कहा, कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और उनके ऊपर जुर्म नहीं होने देगी। उन्होंने ये कांग्रेस इस तरह की घटना की निंदा करती है और किसानों का दमन नही होने देगी।

कांग्रेस विधायक और कार्यकर्त्ताओं का हरिद्वार में प्रदर्शन

लखीमपुर खीरी में हुई घटना के विरोध में कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन, फुरकान अहमद और ममता राकेश के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्त्ता और समर्थक रोशनाबाद पहुंचे। काली पट्टी बांधकर कार्यकर्त्ता एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना देकर बैठ गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ योगेंद्र सिंह रावत कांग्रेसी विधायक और कार्यकर्त्ताओं से बात कर रहे हैं। वहीं, शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से देवपुरा चौक के पास उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया गया है।

टिहरी झील थाने के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन

टिहरी में डोबरा-चांठी पुल के समीप झील थाने के बाहर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने केंद्र और राज्य सरकार का पुतला फूंका। लखीमपुर खीरी में हुई घटना के विरोध में उन्होंने धरना भी दिया। किशोर उपाध्याय ने कहा कि जब प्रियंका गांधी किसानों के दुख में शरीक होने लखीमपुर खीरी जा रही थी तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गाया।

 

डोईवाला में किसानों ने सड़क पर उतर कर किया प्रदर्शन

देहरादून (डोईवाला), उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की गाड़ी से कुचलकर मौत के खिलाफ डोईवाला में किसानों ने सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया। तहसील में धरना प्रदर्शन कर किसान मोर्चा की ओर से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है। किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सोमवार को तमाम किसानों ने गुरुद्वारा सिंह सभा में बैठक की और पूरे घटनाक्रम पर अपना रोष जताते हुए राष्ट्रपति से न्याय की मांग की।

उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ हुई दुर्घटना के विरोध में संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने अपना रोष प्रकट किया। किसानों ने सड़क पर जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। तहसील पहुंचे किसानों ने यहां भी धरना देकर प्रदर्शन किया। लखीमपुर घटना मामले में हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज करने और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग किसानों ने की।

भारतीय किसान यूनियन के देहरादून जिला अध्यक्ष सुरेंद्र खालसा ने कहा कि किसान आंदोलन को दबाने की यह सत्ता पक्ष की नाकाम कोशिश है। किसान शांतिपूर्वक ढंग से अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। कांग्रेस नेता सागर मनवाल, मोहित उनियाल, आप नेता अशोक कपरवाण, राजू मौर्य ने भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली की केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार आज किसानों का उत्पीड़न कर रही है।

Kisan Andolan Farmers protested in Doiwala against the incident of  Lakhimpur Kheri
इतना ही नहीं, अब किसानों के ऊपर जानलेवा हमले भी किए जा रहे हैं। इस मामले में ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो संयुक्त मोर्चा के किसान एक बड़ा आंदोलन को बाध्य होंगे। कांग्रेस,आम आदमी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी किसान आंदोलन के साथ किसानों को न्याय देने की मांग राष्ट्रपति से की।

इस अवसर पर गुरेंद्र सिंह, तजेंद्र सिंह, हरेंद्र बालियान, इंद्रजीत सिंह, बुद्ध दत्त सेमवाल, लखीम सिंह, आप के राजू मौर्य, अश्वनी त्यागी, सावन राठौर, बलजीत सिंह, जपनीत सिंह, मनमीत सिंह, बलविंदर सिंह, अंकित सोलंकी, जाहिद अंजुम, वसीम अली मौजूद रहे |
लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में सहसपुर रामपुरकला में भी उबाल देखने को मिल रहा है। किसानों ने रोड पर सांकेतिक जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। घटना पर आक्रोश व्यक्त करने वालों में भारतीय किसान यूनियन नेता चौधरी राजू तोमर,किसान नेता राशिद पहलवान, आलम प्रधान,किसान युवा नेता अनस, इखलाक, राहुल, सुमित, सोनू, बकशूला खान, दिलदार, लियाकत, शाकिर, शाजिद, शालिम और भूरा आदि मौजूद रहे।

सीएम धामी ने की चारधाम यात्रा की समीक्षा, बोले-श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अभद्रता नहीं की जाएगी बर्दाश्त

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देहरादून, प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी न होने दी जाए। सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें हर संभव सुविधा दी जाए। वे देवभूमि से अच्छा संदेश लेकर जाएं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी साफ किया कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों के साथ अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में चारधाम यात्रा की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों के साथ किसी भी तरह की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में अगर एक भी यात्री को परेशानी होगी तो प्रदेश का मुख्य सेवक होने के नाते मुझे परेशानी होगी
मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी के जिलाधिकारियों के साथ ही पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि चारधाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं अच्छी हों। गाइडलाइन के अनुसार श्रद्धालु दर्शन कर सकें। पर्यटक स्थलों पर जाने वाले यात्रियों को भी कोई परेशानी न हो | मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि चारधाम यात्रा के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिन लोगों को परमिशन मिली है, वही लोग उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए आएं। बैठक में मुख्य सचिव डा. एसएस संधु, डीजीपी अशोक कुमार, मुख्यमंत्री के अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव दिलीप जावलकर, गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन, डीआइजी गढ़वाल नीरू गर्ग, अपर सचिव युगल किशोर पंत उपस्थित थे।

कोरोना कर्फ्यू : 19 अक्टूबर तक बढ़ाया गया , राज्य सरकार ने जारी की कोरोना कर्फ्यू की SOP, जानें

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देहरादून : उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर प्रदेश में लगाये गये कोविड कर्फ्यू को 19 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इसको लेकर मुख्य सचिव ने SOP जारी कर दी हैं. उत्तराखंड में अब 19 अक्टूबर सबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा. हालांकि उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही हैं.कोविड-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए ‘COVID – Restrictions’ अवधि में विवाह समारोह में विवाह स्थल / वैडिंग प्वाइन्ट की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत सम्मिलित होने की अनुमति है।

 

 

मुख्यमंत्री ने सूरज कुँवर शाह के निधन पर शोक व्यक्त की

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देहरादून , मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी  सोमवार को पूर्व सांसद टिहरी गढ़वाल स्व. महाराजा मानवेंद्र शाह जी की पत्नी श्रीमती सूरज कुँवर शाह जी के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने मुनीकीरेती घाट, ऋषिकेश, टिहरी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने श्रीमती सूरज कुँवर शाह जी के अंतिम दर्शन कर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उनके परिजनों से भेंट कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत , कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल, सांसद श्री तीरथ सिंह रावत , पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत , विधायक श्री खजान दास  सहित अन्य महानुभावों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की।

6-8 अक्टूबर तक होगी RBI MPC की बैठक, ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद कम

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नई दिल्ली, पीटीआइ। भारतीय रिजर्व बैंक आगामी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में लगातार आठवीं बार नीतिगत दरों के मोर्चे पर यथास्थिति को कायम रख सकता है। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है। उनके मुताबिक विदेशी बाजारों में कमोडिटी कीमतों में बढ़ोतरी के बीच महंगाई दर पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से आरबीआइ यह फैसला ले सकता है। आठ अक्टूबर को मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक होनी है। केंद्रीय बैंक ने आखिरी बार मई, 2020 में रेपो दर को 0.40 प्रतिशत घटाकर चार प्रतिशत किया था। उस समय देश की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित थी। उसके बाद से आरबीआइ ने ब्याज दरों को यथावत रखा है।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुआई वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिन की बैठक छह अक्टूबर से शुरू होनी है। बैठक के नतीजों की घोषणा आठ अक्टूबर को की जाएगी। मार्गन स्टेनली की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, रिजर्व बैंक आगामी मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरों को ना केवल यथावत रखेगा बल्कि अपने नरम रुख को भी जारी रखेगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति पांच प्रतिशत के आसपास रहेगी। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा ने हाल में कहा था कि ऐसा लगता है कि ब्याज दरें यथावत रहेंगी। उन्होंने कहा था कि वृद्धि में कुछ सुधार है। ऐसे में मुझे लगता है कि ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी। हालांकि यह माना जा रहा है कि केंद्रीय बैंक की टिप्पणी में मुद्रास्फीति का उल्लेख होगा।

आवास बाजार को मिलेगी रफ्तार

भारत में कोलियर्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) रमेश नायर ने कहा कि आगामी मौद्रिक समीक्षा बैठक में ब्याज दरों में बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इससे आवास बाजार को रफ्तार मिलेगी। घरों की कीमतों में स्थिरता, कुछ राज्यों में स्टांप शुल्क में भारी कटौती और अपना घर खरीदने की इच्छा की वजह से 2020 की चौथी तिमाही से मांग में सुधार हुआ है।

रिजर्व बैंक पर अपने रुख में बदलाव का दबाव

डेलायट इंडिया की अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार ने कहा कि रिजर्व बैंक पर अपने रुख में बदलाव का दबाव है। इसकी वजह यह है कि कुछ औद्योगिक देशों में मुद्रास्फीति बढ़ रही है और कमोडिटी के दामों में इजाफा हो रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक संभवत: नीतिगत दरों को यथावत रखने का निर्णय ले सकता है। ईवाई इकोनामी वाच के सितंबर संस्करण में डीके श्रीवास्तव ने लिखा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दबाव में है। ऐसे में निकट भविष्य में केंद्रीय बैंक रेपो दरों को घटा सकता है। केंद्रीय बैंक यदि शुक्रवार को भी ब्याज दरों को यथावत रखता है, तो यह लगातार आठवां अवसर होगा जबकि ब्याज दरों में बदलाव नहीं होगा।