Thursday, June 26, 2025
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ओमीक्रोन की राज्य में आहट, दिल्ली में संक्रमित परिजनों से मिले दून के दंपति को कोरोना

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देहरादून, कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन का खतरा दून में बढ़ गया है। राजपुर में एक अपार्टमेंट में रहने वाले बुजुर्ग पति-पत्नी कोरोना संक्रमित निकले हैं। दंपति 13 दिसम्बर को अपने परिजनों के पास चार दिन रहकर आए हैं। जिनमें से तीन ओमीक्रोन संक्रमित निकले हैं। वह कुवैत से लौटे हैं। अपार्टमेंट को सील किया जा रहा है। दंपति की दो नौकरानियों के भी सैम्पल लिए गए हैं। बुजुर्ग दंपति की जीनोम सैंपलिंग कराई जा रही है। सीएमओ डा. मनोज उप्रेती ने बताया कि बुजुर्ग दंपति नौ से 13 दिसम्बर तक दिल्ली में अपने परिवार से मिलकर लौटे हैं। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उनका सैंपल लेकर आरटीपीसीआर जांच के लिए भेजा गया था। जांच में दोनों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई।

जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. राजीव दीक्षित ने बताया कि वह दिल्ली में कुवैत से लौटे अपने परिवार के सदस्यों से मिले थे। जिस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दिल्ली में संबंधित क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के तीन सदस्यों में ओमीक्रोन संक्रमण की पुष्टि हुई है। जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुजुर्ग दंपति राजपुर रोड स्थित प्रथन्ना वैली अपार्टमेंट में रहता है। ये लोग ओमीक्रोन संक्रमित व्यक्तियों के हाई रिस्क कान्टेक्ट हैैं। उनके सैैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए दून मेडिकल कालेज की वायरोलॉजी लैब में भेजे गए हैैं। क्योंकि ये लोग ओमीक्रोन संक्रमित के संपर्क में आए हैं, इसलिए जिस अपार्टमेंट में वह रह रहे हैं उसका एक फ्लोर कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। जिला प्रशासन को इसकी संस्तुति भेज दी गई है।

 

दो दिन में कोरोना से दूसरी मौत

हल्द्वानी। जिले में कोरोना से दो दिन में दो लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की उम्र 68 और 77 साल थी। एक वृद्ध ने जहां निजी अस्पताल में दम तोड़ा वहीं दूसरे की मौत डीआरडीओ के कोविड अस्पताल में हुई। दो दिन में दो लोगों की मौत से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं और बढ़ गई हैं। मंगलवार तड़के भवाली निवासी 68 साल के बुजुर्ग की डीआरडीओ के कोविड अस्पताल में मौत हो गई। यहां से पहले बुजुर्ग का एक निजी अस्पताल में 20 दिन तक इलाज चला था। उसके बाद उन्हें कोविड अस्पताल रेफर किया गया था। इससे पहले सोमवार को भी शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में 77 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ा था। बुजुर्ग कोरोना के साथ-साथ नमोनिया व सांस की बीमारी से पीड़ित थे। इससे पहले 29 नवंबर को नैनीताल निवासी एक बुजुर्ग की मौत कोविड से हुई थी। जिले में अब तक कोरोना से पीड़ित 947 लोगों की मौत हो चुकी है।

स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत निकाली मतदाता जागरूकता रैली

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रुद्रप्रयाग, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई रा ई का मणिपुर के छात्र-छात्राओं ने मंगलवार को मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई।  राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई रा ई का मणिपुर द्वारा स्वीप प्रोग्राम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई तथा पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिसके तहत ग्रामीणों को मतदान हेतु जागरूक किया गया। तथा मतदान के महत्व को बताया गया की किस प्रकार एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए मतदान आवश्यक है रैली को संबोधित करते हुए कार्यक्रम अधिकारी डॉ शैलेश प्रसाद वशिष्ठ ने बताया कि लोकतंत्र में मतदान बहुत महत्वपूर्ण होता है तथा लोकतंत्र के इस महापर्व पर सभी व्यक्तियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। रैली में डा वशिष्ठ के साथ प्रवक्ता अंग्रेजी  अंजेश कुमार कंबोज रहे।

पुलिस भर्ती सहित राज्य सरकार की सेवाओं में 4 प्रतिशत खेल कोटा निर्धारित किये जाने की मांग

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उत्तराखंड पुलिस विभाग में होने जा रही बम्पर भर्ती में खिलाड़ियों के लिये कोई कोटा निर्धारित नहीं किये जाने से खेल संघ एवं खिलाड़ी नाराज है और इस बारे में मुख्यमंत्री उत्तराखंड को पत्र प्रेषित कर खेल संघों ने खेल कोटा निर्धारित किये जाने की मांग की है ।
इस बारे में सोमवार को खेल संघों की एक आपात बैठक राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं बेसबॉल संघ के सचिव डी एम लखेड़ा की अध्यक्षता में बुलाई गई जिसमें सभी संघो के पदाधिकारियों ने सरकार से राज्य की सेवाओं में पूर्व की भांति 4 प्रतिशत कोटा दिए जाने की मांग मुख्यमंत्री से की , सभी वक्ताओं ने कहा वर्तमान में पुलिस विभाग में हो रही 1521 आरक्षी एवं 197 उपनिरीक्षक के पदों में खेल कोटा दिया जाना चाहिये ,उल्लेखनीय है पुलिस विभाग में 2011 में खेल कोटे के तहत खिलाड़ियों की भर्ती की गई थी जिसके परिणाम स्वरूप उत्तराखंड पुलिस ने कई राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त कर उत्तराखंड को गौरान्वित किया है ।
पवेलियन मैदान में खेल संघों की आयोजित बैठक में सरकार से पुलिस भर्ती विज्ञप्ति प्रकाशन से पूर्व खेल कोटा दिए जाने के लिये संघर्ष का भी एलान किया गया और राज्य में सरकारी सेवाओं में खेल कोटा रखे जाने के लिये शीघ्र ही प्रदेश स्तर पर अभियान चलाने के लिये आगामी बैठक में निर्णय लिया जाएगा ।
खेल संघों की बैठक में उत्तराखंड क्रिकेट संघ से पी सी वर्मा , कुमार थापा ,हैंडबॉल संघ के एल पी सुंदरियाल, एथलेटिक्स संघ से के जे एस कल्सी , रोलर स्केटिंग से यति गुप्ता, बेसबॉल संघ से डी पी सिंह ,वालीबाल से सेवा सिंह मठारू,डीडीएसए रामप्रसाद, गुरचरण सिंह ,राकेश उपाध्याय, निर्मल कुमार, पिक्कल बाल से अमित कुमार , बाक्सिंग से बी एस रावत,फुटबॉल संघ से उस्मान खान, देवेंद्र बिष्ट एवं डॉ जितेंद्र सचान आदि लोगों ने शिरकत की ।

सतपाल महाराज ने नैनीताल को दी 19 करोड़ 40 लाख 52 हजार की सौगात

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‘संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने किया राष्ट्रीय चित्रकला कार्यशाला का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ’

नैनीताल, प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, लद्यु सिंचाई, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने मंगलवार नैनीताल क्लब में ललित कला अकादमी भारत सरकार तथा संस्कृति विभाग उत्तराखण्ड के सहयोग से राष्ट्रीय चित्रकला शिविर में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारम्भ किया। इस दौरान उन्होने लोनिवि, पर्यटन एवं सिंचाई विभाग की 19 करोड 44 लाख 52 हजार की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया।

प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, लद्यु सिंचाई, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने मंगलवार को नैनीताल क्लब में रंगीत आर्ट सेंटर हल्द्वानी, ललित कला अकादमी भारत सरकार एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान आयोजित राष्ट्रीय चित्रकला कार्यशाला का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया।

उन्होेने लोनिवि रामनगर-काशीपुर मार्ग, लगत 210.38 के लाखहल्दुवा थारी कन्दला मार्ग के पुननिर्माण एवं सुधारीकरण कार्य, 295.35 लाख से निर्मित होने वाले रामनगर टान्सपोर्ट से तेलीपुरा चिल्किया मार्ग के विस्तारीकरण तथा 282.86 लाख की धनराशि से बनने वाले रामनगर रिंग रोड के हाथीडंगर से मालधन ढेला नदी तक चौडीकरण व पुननिर्माण कार्य का शिलान्यास किया।

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विधानसभा रामनगर में हल्द्वानी बस स्टैंड में हाईटेक सुलभ शौचालय लागत 34.82 लाख, नैनीताल में सुलभ शौचालय लागत 31.39 लाख, नैनीताल कुमाऊं मंडल विकास निगम के मुख्यालय भवन लागत 466.06 लाख के कार्यों का लोकार्पण करने के अलावा ग्राम तल्ला-मल्ला निगलाट विकासखंड बेतालघाट पर्यटक अवस्था अपना सुविधाओं के विकास कार्य लागत 71.08 लाख, नैनीताल कैंट क्षेत्र के अंतर्गत पाइंस स्थित कैथोलिक सिमिट्टी का मेमोरियल पार्क के रूप में विकास लागत 137.57 लाख, भवाली वार्ड नंबर 2 के अंतर्गत प्राचीन धर्मशाला का जनजातीय संग्रहालय के रूप में विकास लागत 63.35 लाख, ग्राम सुनकिया विकासखंड धारी में पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं
का विकास लागत 67.80 लाख, भीमताल स्थित लोक संस्कृति संग्रहालय का विकास एवं सौन्दर्यीकरण लागत 24.62 लाख, हल्द्वानी, बसानी स्थित बावन डांट का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण लागत 39.45 लाख का शिलान्यास भी किया।

सिंचाई मंत्री श्री सतपाल महाराज ने सामूहिक सिंचाई योजना नया गांव संभल एवं हिम्मतपुर विधानसभा क्षेत्र लाल कुआं में धूल निर्माण कार्य लागत 58.57 लाख, सामूहिक सिंचाई योजना पदमपुर देवलिया-।। विधानसभा क्षेत्र लालकुआं में गुल का निर्माण कार्य लागत 82.37 लाख, सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना के अंतर्गत भीमताल में सोलर पम्प की स्थापना लागत 9.50 लाख, भीमताल स्थित बडौन में सोलर पंप की स्थापना लागत 9.85 लाख, हरीशताल में सोलर पंप की स्थापना लागत 9.50 लाख एंव नैनीताल स्थित पाली में सोलर पंप की स्थापना लागत 10.00 लाख का लोकार्पण भी किया।
उन्होने लोनिवि, पर्यटन एवं सिंचाई विभाग की कुल 19 करोड 44 लाख 52 हजार की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि अपने सम्बोधन में सतपाल महाराज ने कहा कि ललित कला अकादमी को उत्तराखण्ड में भी शीघ्र स्थापित किया जायेगा। इसके लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। उन्होेने कहा कि हमें अपनी संस्कृति की पहचान को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है ताकि यहां के कलाकारों को विश्व में एक मंच मिल सके। श्री महाराज ने कहा कि हमेें अपनी मूल संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। उन्होने कहा यह कार्यक्रम भारतरत्न पं. गोविन्द बल्लभ पंत की स्मृति पर आयोजित किया रहा है। हमें पंडित जी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनके आदर्शो पर चलना होगा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखण्ड के वाद्ययंत्र ढोल, दमाऊ हमारी विरासत हैं और उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत् है। उन्होने कहा कि ढोल दमाऊ कार्यशाला का वृहद आयोजन कर उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होने कार्यक्रम में चन्द्र सिंह गढवाली व जयनन्द भारती को भी याद किया और कहा कि इन महान विभूतियों की संस्कृति को भी हमें बचाये रखना है।

श्री महाराज ने कहा उत्तराखण्ड एक संस्कृति का हब है। हमें अपनी संस्कृति को ज्यादा से ज्यादा बढावा देना है ताकि हमारे कलाकार अपनी पहचान के साथ-साथ हमारी संस्कृति का परचम पूरी दुनिया मे फहरा सकें।

राष्ट्रीय चित्रकला कार्यशाला में विभिन्न प्रान्तोें से आये 25 कलाकारों को मंत्री जी। द्वारा चित्रकला से सम्बन्धित सामग्री देकर सम्मानित किया गया। उन्होने कहा कलाकार विभिन्न स्थानों पर जाकर वहां की संस्कृति को संजोकर संग्रहित करें ताकि हमारी विलुप्त हो रही संस्कृति एवं वाद्य यंत्र को पुनः जीवित किया जा सके।

कार्यक्रम में ललित अकादमी के अध्यक्ष नंदलाल ठाकुर, प्रोफेसर डा. रिचा कंबोज ने मंत्री सतपाल महाराज एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत को स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक दलों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी।

कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी डा0 संदीप तिवारी, अध्यक्ष ललित अकादमी नंदलाल ठाकुर, प्रो0 डा0 रिचा कंबोज, महाप्रबन्धक केएमवीएम एपी बाजपेयी, प्रबंधक निदेशक नरेन्द्र सिह भण्डारी, जिला पर्यटन अधिकारी अरविन्द गौड, उपजिलाधिकारी प्रतीक जैन, अधिशासी अभियन्ता रविन्द्र कुमार, मण्डल अध्यक्ष भाजपा आनंद बिष्ट, नीरज जोशी, महेश के साथ ही कई अधिकारी कर्मचारी एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे।

खास खबर : यूकेडी में जारी की विधान सभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट

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देहरादून, उत्तराखंड़ में विधान सभा चुनाव बिसात बिछ चुकी है, कौन कहां और किसको टिकट दिया जाय इस पर सभी दल मंथन पर लगे हैं | क्षेत्रीय दल यूकेडी ने विधानसभा टिकट की पहली लिस्ट जारी की है। दल ने किसको कहां बनाया अपना उम्मीदवार, देखिये लिस्ट….

दिवाकर भट्ट जी – देवप्रयाग विधानसभा
पुष्पेश त्रिपाठी – द्वाराहाट विधानसभा
मोहन काला जी – श्रीनगर विधानसभा
श्रीमती उषा पंवार – धनोल्टी विधानसभा
एपी जुयाल – लैंसडाउन विधानसभा
भानु प्रकाश जोशी -अल्मोड़ा विधानसभा
मनोज डोबरियाल जी -काशीपुर विधानसभा
शांति प्रसाद भट्ट -यमकेश्वर विधानसभा
गजपाल रावत जी – केदारनाथ विधानसभा
अनिल डोभाल जी – रायपुर विधानसभा
मोहन असवाल जी – ऋषिकेश विधानसभा
अनिरुद्ध कला जी – कैंट विधानसभा
वीरेंद्र रावत जी -चौबटियाखाल विधानसभा
जीवन सिंह नेगी -किच्छा विधान सभा
शिव प्रसाद सेमवाल – डोईवाला विधानसभा

आधार नंबर न देने पर क्या नहीं बनेगा वोटर ID कार्ड ? सरकार ने किया साफ

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नई दिल्ली, क्या अब बिना आधार नंबर बताए मतदाता पहचान पत्र नहीं बना पाएगा। सोमवार को लोकसभा से पारित हुए चुनाव कानून संशोधन विधेयक, 2021 के प्रावधानों को लेकर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर सरकार ने साफ किया है कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा बल्कि वैकल्पिक होगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि आधार नंबर न देने की वजह से वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन निरस्त नहीं होगा। यह वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि आधार लिंकिंग की सुविधा इसलिए दी जा रही है ताकि लोग अलग-अलग स्थानों पर मतदाता न रहें। उनकी बायोमीट्रिक डिटेल मिल जाएगी, जिससे वे एक ही स्थान पर वोटर रह सकेंगे। इसके अलावा वोटर लिस्ट में फर्जी नामों को शामिल करने जैसे कामों पर भी रोक लग सकेगी।

सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ऐसा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि कई लोग अपना घर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के बाद बिना अपना पूर्व इनरॉल डेटा दिये नये तरीके से वोटर आईडी के लिए इनरॉल करा लेते हैं। इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि एक ही मतदाता एक से ज्यादा जगह से मतदाता सूची में शामिल हो जाते हैं। चुनाव कानून संशोधन विधेयक, 2021 में कई अहम बदलावों की बात कही गई है जिसकी मांग काफी लंबे समय से चल रही थी।

नये प्रावधानों के मुताबिक अब आधार और वोटर आईडी लिंक होने से चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों को अब आधार कार्ड मांगने का अधिकार होगा। दरअसल देश के चुनावों में फर्जी वोट डालने की शिकायत बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है जिसके कारण मोदी सरकार आधार को वोटर आईडी से लिंक कराना चाह रही है। इसका मकसद फर्जी वोटिंग को रोकना है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को चुनाव सुधारों से जुड़े इस विधेयक के मसौदे को अपनी मंजूरी दी थी। इस विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। विधेयक के मुताबिक, चुनाव संबंधी कानून को सैन्य मतदाताओं के लिए लैंगिक निरपेक्ष बनाया जाएगा। वर्तमान चुनावी कानून के प्रावधानों के तहत, किसी भी सैन्यकर्मी की पत्नी को सैन्य मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की पात्रता है लेकिन महिला सैन्यकर्मी का पति इसका पात्र नहीं है। प्रस्तावित विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने पर स्थितियां बदल जाएंगी।

फर्जी वोटरों के खिलाफ मोदी सरकार का नया चुनाव सुधार, वोटर आईडी met आधार, विपक्ष को क्यों ऐतराज ?

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नई दिल्ली, हमारे देश के 91 करोड़ से ज्यादा वोटरों के लिए मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा से पास हो गया। इस बिल में वोटर लिस्ट में डबल एंट्री, फर्जी मतदान रोकने के लिए वोटर आईडी और लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान है। इस बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के अलग-अलग तर्क हैं। सरकार इसे एक बड़ा चुनाव सुधार बता रही है। वहीं विपक्ष को ये चुनावी स्टंट और इसमें निजता का खतरा नजर आ रहा है। ऐसे में आज के इस विश्लेषण में आपको इस बिल में नया क्या है, इसके फायदे, आपत्तियों के बारे में बताते हैं।

नए बिल में क्या है ?

रजिस्ट्रेशन अधिकारी आपकी पहचान स्थापित करने के लिए आपका आधार कार्ड मांग सकता है। इस बिल में प्रावधान है कि 18 साल के युवा अब साल में चार बार वोटर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक जनवरी के साथ 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को भी नौजवान खुद को वोटर के रूप में रजिस्टर करा सकेंगे। इसलिए युवाओं के वोटर आईडी कार्ड जल्द बन पाएंगे।

सैन्य मतदाताओं की बराबरी को लेकर क्या सुधार?

चुनाव संबंधी कानून में सैन्य मतदाताओं की बराबरी को लेकर है। अब इसे लिंग निरपेक्ष बनाया जा रहा है। वर्तमान कानून के तहत, किसी भी सैन्यकर्मी की पत्नी को सैन्य मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की पात्रता है लेकिन महिला सैन्यकर्मी का पति इसका हकदार नहीं है। सैन्य मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने की सुविधा दी जाती है और महिला सैन्यकर्मी के पति अपना वोट नहीं दे पाते हैं।

मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ना स्वैच्छिक है क्योंकि संशोधन विधेयक कहता है कि अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसे मतदाता सूची में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

आधार -वोटर आईडी जोड़ने से क्या आसानी होगी?

अगर कोई शख्स शहर बदलता है तो वह आसानी से अपना वोटर आईडी भी शिफ्ट करा सकेगा क्योंकि इससे आधार जुड़ा हुआ है।

विपक्ष ने जताया ऐतराज

लोकसभा में विपक्ष ने इस बिल का जबरदस्त विरोध किया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एआईएमआईएम, बीएसपी जैसे दलों ने इस पर ऐतराज जताया जबकि कांग्रेस ने तो इस बिल को संसद की स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की। ओवैसी ने केएस पुट्टुस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए इस बिल को निजता के मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाला बताया। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह ऐसा बिल है जिससे पूरा लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस बिल पर चर्चा की जरूरत है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने इसकी जरूरत पर सवाल उठाए।

बेअदबी मामले को लेकर, नहीं करनी चाहिए सियासत : शिअद प्रमुख

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चंडीगढ़, पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में कथित बेअदबी मामले को लेकर शिरोमणि अकाली दल (शिअद) प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का बयान सामने आया है। उन्होंने सभी दलों से अपील इस मामले में सियासत नहीं करने की अपील की है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि मैं सभी पार्टियों को आग्रह करता हूं कि इस मामले पर किसी को भी सियासत नहीं करनी चाहिए, हम सब साथ मिलकर दोषियों को पकड़ेंगे क्योंकि ये एक पैटर्न बन गया है पिछली बार भी चुनाव के दौरान ये सारी चीज़ें शुरू हुई थीं।

दरअसल, शनिवार को एक व्यक्ति स्वर्ण मंदिर में रेलिंग को पार कर पवित्र स्थान पर पहुंच गया। इस घटना से हरकत में आए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के सदस्यों ने उसे पकड़ा। जब उसे एसपीजीसी के कार्यालय ले जाया जा रहा था तब आक्रोशित भीड़ ने पकड़े गए व्यक्ति की बुरी तरह से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के एक दिन बाद कपूरथला में भी ऐसा ही घटना हुई।
स्वर्ण मंदिर की घटना के एक दिन बाद निजामपुर गांव में एक गुरुद्वारे में निशान साहिब का अनादर करने के आरोप में एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों और सिख संगठनों के सदस्य उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मियों के साथ भिड़ गए, जिसमें एक एसएचओ समेत तीन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए |

वैक्सीन सर्टिफिकेट से नहीं हटेगी पीएम मोदी की तस्वीर, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, एक लाख का जुर्माना भी लगाया

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कोच्चि, केरल हाईकोर्ट ने वैक्सीनेशन प्रमाणपत्रों पर चिपकाए गए पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुमार्ना लगाया।

केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक दल के नहीं बल्कि राष्ट्र के नेता हैं और नागरिकों को उनकी तस्वीर और “मनोबल बढ़ाने वाले संदेश” के साथ टीकाकरण प्रमाण-पत्र ले जाने में “शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है।” इसके साथ ही अदालत ने कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्रों से प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाने का अनुरोध वाली एक याचिका को खारिज कर दिया।

उच्च न्यायालय ने कहा, “कोई यह नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री कांग्रेस के प्रधानमंत्री हैं या भाजपा के प्रधानमंत्री या किसी राजनीतिक दल के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन एक बार जब प्रधानमंत्री संविधान के अनुसार चुन लिए जाते हैं, तो वह हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं और वह पद हर नागरिक का गौरव होना चाहिए।”

अदालत ने कहा, “… वे सरकार की नीतियों और यहां तक कि प्रधानमंत्री के राजनीतिक रुख से भी असहमत हो सकते हैं। लेकिन नागरिकों को विशेष रूप से इस महामारी की स्थिति में मनोबल बढ़ाने वाले संदेश के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ टीकाकरण प्रमाण-पत्र ले जाने में शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है।”

अदालत ने यह भी कहा कि जब कोविड-19 महामारी को केवल टीकाकरण से ही समाप्त किया जा सकता है तो अगर प्रधानमंत्री ने प्रमाण पत्र में अपनी तस्वीर के साथ संदेश दिया कि दवा और सख्त नियंत्रण की मदद से भारत वायरस को हरा देगा तो इसमें “क्या गलत है?”

अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि यह याचिका “तुच्छ, गलत उद्देश्यों के साथ प्रचार के लिए” दायर की गई और याचिकाकर्ता का शायद “राजनीतिक एजेंडा” भी था।

न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन ने कहा, “मेरी राय के अनुसार, यह एक तुच्छ उद्देश्य से दायर की गई याचिका है और मुझे पूरा संदेह है कि याचिकाकर्ता का कोई राजनीतिक एजेंडा भी है। मेरे अनुसार, यह प्रचार पाने के लिए याचिका है। इसलिए, यह एक उपयुक्त मामला है जिसे भारी जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए।”

अदालत ने याचिकाकर्ता – पीटर मयालीपरम्पिल को छह सप्ताह के भीतर केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (केईएलएसए) के पास जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि निर्धारित अवधि के भीतर जुर्माना जमा नहीं करने की सूरत में, केईएलएसए राजस्व वसूली की कार्यवाही शुरू कर याचिकाकर्ता की संपत्ति से राशि की वसूली करेगा।

बैंक ने शीघ्रता का परिचय देते हुए हेलीकाप्टर हादसे में जान गंवाने वाले दो सैन्यकर्मियों के परिजनों में प्रत्येक को एक करोड़ रुपये बीमा दावे का निपटारा किया

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पीएनबी ने कुन्नूर हेलीकाप्टर हादसे के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की

देहरादून, पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ने कुन्नूर, तमिलनाडू में हुए हेलीकाप्टर हादसे में जान गंवाने वाले सैन्यकर्मियों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। बैंक ने पूरी सक्रियता के साथ तेजी दिखाते हुए पैरा कमांडो लांस नायक श्री विवेक कुमार और पैरा कमांडो लांस नायक श्री बी साई तेजा के परिजनों को उनके एक करोड़ प्रत्येक के बीमा दावे का निपटान किया है।

हिमाचल प्रदेश के छोटे से शहर जयसिंहपुर से आने वाले पैरा कमांडों लांस नायक श्री विवेक कुमार ने अपनी सैन्य सेवाओं की शुरुआत दिसंबर 2012 में की थी। वह वन पैरा स्पेशल फोर्स के हिस्से थे और जम्मू एवं कश्मीर के दोनों दक्षिणी और उत्तरी कश्मीर में अपनी सेवाएं दीं।

पैरा कमांडों लांस नायक बी साई तेजा ने एक सैनिक के तौर पर आर्मी सर्विसेज कार्प्स में जून 2013 में अपनी सेवा की शुरुआत की और बाद में उन्हें मई 2019 में मरुन बैरेट व बलिदान पदक दिया गया।

पीएनबी वरिष्ठ प्रबंधन और बैंक कर्मियों ने चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल श्री विपिन रावत उनकी पत्नी मधुलिका रावत और सभी 11 महान योद्धाओं की हेलीकाप्टर हादसे में शहादत पर शोक जताया। उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुतात्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा।

हृद्य से शोक जताते हुए पीनबी के सीजीएम श्री सुनील सोनी और पीएनबी शिमला के जोनल मैनेजर श्री प्रमोद कुमार दुबे ने व्यक्तिगत रुप से जाकर कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के गांव अपर थेरु, पोस्ट आफिस कोसरी, तहसील जयसिंहपुर जाकर लांस नायक श्री विवेक कुमार के परिजनों से मुलाकात की। प्रबंधन ने दावे के निपटारे संबंधित चेक शहीद लांस नायक श्री विवेक कुमार की पत्नी श्रीमती प्रियंका रानी को सौंपा।

इसी समय हैदराबाद में पीएनबी के जोनल मैनेजर श्री संजीवन निखार, विजयवाड़ा में पीएनबी सर्किल हेड श्री एयूबी रेड्डी और चित्तूर में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी श्री विजय शंकर रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के ईगुवारेगडापल्ली में लांस नायक श्री बी साई तेजा के परिजनों को दावे के निपटान संबंधी चेक सौंपा। शोक संतप्त परिवारों की मदद के लिए इन दोनों दावों का निपटारों शीघ्रातिशीघ्र किया गया।

शहीद हुए 11 लोगों में से दो पीएनबी रक्षक सेलरी योजना के तहत आच्छादित थे जिनके दावों का निपटारा तेजी के साथ करते हुए उनके नामितों को पीएनबी अधिकारियों ने व्यक्तिगत रुप से जाकर चेक सौंपा।

पीएनबी रक्षक सेलरी खाता सभी सैन्य व अर्ध सैन्य बलों के कर्मियों को वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के तहत 60 लाख रुपये तक व वायु दुर्घटना के लिए एक करोड़ रुपये सहित सभी लाभों के पैकेज का कवर प्रदान करता है।

पीएनबी सैन्य कर्मियों, पुलिस व अर्धनसैन्य बलों के कर्मियों प्रति अपनी प्रतिबद्धता के चलते विभिन्न सीएसआर पहलकदमियों से हर संभव मदद करने का काम कर रहा है। बैंक ने पूर्व में बहादुर शहीदों, पूर्व सैन्यकर्मियों के आश्रितों व परिजनों की मदद के लिए काफी योगदान किया है।