हरिद्वार, विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के लिये शुक्रवार से नामांकन की प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था के बीच प्रारम्भ हो गयी है। सुबह 11.00 बजे से ही नामांकन प्रक्रिया आदि के लिये राजनैतिक दल अथवा सम्बन्धित दलों से जुड़े हुये प्रतिनिधियों का आना प्रारम्भ हो गया था। जनपद हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटों के लिये कुल 62 नामांकन प्रपत्र राजनीतिक दलों/प्रतिनिधियों ने रिटर्निंग आफिसरों से प्राप्त किये। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 25 हरिद्वार के लिये कुल 04 नामांकन प्रपत्रों में से दो राष्ट्रवादी विकास पार्टी तथा एक-एक सपा तथा बसपा ने प्राप्त किये, 26 बीएचईएल रानीपुर के लिये कुल नौ में से कांग्रेस ने दो, सीपीआई(एम), सीपीआई, बसपा, आम आदमी पार्टी ने एक-एक तथा तीन निर्दलियों ने, 27 ज्वालापुर के लिये कुल सात में से आम आदमी पार्टी, बसपा, न्याय धर्म सभा ने एक-एक तथा चार अन्य ने लिये।
भगवानपुर(28) के लिए कुल छः में से दो कांग्रेस एक-एक बसपा तथा आम आदमी पार्टी एवं दो निर्दलियों ने, 29 झबरेड़ा के लिए कुल आठ में से दो कांग्रेस एक-एक बीजेपी, बसपा, पीपल्स पार्टी आफ इंडिया डेमोक्रेटिक तथा तीन निर्दलीयों ने, 30 पिरान कलियर के लिए कुल सात में से एक-एक कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी, न्याय धर्म सभा, पीपल्स पार्टी आफ इंडिया डेमोक्रेटिक तथा दो निर्दलीयों ने, 31 रूड़की के लिए कुल दो में से दोनों कांग्रेस ने लिये।

खानपुर(32) के लिए कुल चार में से बीजेपी, बसपा, आजाद सामाज पार्टी तथा निर्दलीय ने एक-एक, 33 मंगलौर के लिए कुल चार में दो निर्दलीय तथा दो बसपा ने, 34 लक्सर के लिये कुल नौ में से एक-एक बीजेपी तथा बसपा ने सात अन्य निर्दलीय ने, 35 हरिद्वार ग्रामीण के लिए कुल दो में से एक बीजेपी तथा एक निर्दलीय ने नामांकन प्रपत्र रिटर्निंग आफिसरों से प्राप्त किये।

कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से कॉमरेड इन्द्रेश मैखुरी भी उम्मीदवार, जन सहयोग की सार्थक अपील

देहरादून, उत्तराखंड अपनी स्थापना के 21 वर्ष पूरे कर चुका है. इन दो दशकों में उत्तराखंड राज्य हेतु देखे गए सपने एक-एक कर ध्वस्त होते गए. शिक्षा,स्वास्थ्य रोजगार, जल-जंगल-जमीन पर जनता का अधिकार, स्थायी राजधानी गैरसैण जैसे तमाम मसले गौण होते गए, पलायन से गाँव के गाँव खाली हुए और सारी राजनीति शराब और खनन के इर्द-गिर्द सिमट कर रह गयी.
जनता के मुद्दों की गूंज विधानसभा में भी पहुंचे, वहां सिर्फ सत्ता की जोड़तोड़ नहीं बल्कि जनता के सवालों को बुलंद करने वाला क्रांतिकारी विपक्ष भी हो इसके लिए संयुक्त वामपंथ और भाकपा(माले) ने कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से कॉमरेड इन्द्रेश मैखुरी को प्रत्याशी बनाया है |
ऐसे समय में जबकि चुनाव धनबल-बाहुबल के भौंडे प्रदर्शन में तब्दील किया जा चुका है, तब चुनावी समर में जन मुद्दों की बात करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाना एक महत्वपूर्ण कार्य है, जाहिर सी बात है कि जन संघर्षों की बात करने वालों को संसाधनों के लिए भी जनपक्षधर लोगों पर ही आश्रित होना चाहिए, तभी वे जनपक्षधरता के रास्ते पर मजबूती से टिके रहेंगे |
इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में आर्थिक एवं अन्य संसाधनों के रूप में सहयोग की अपील है. हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ जनपक्षधरता को आगे बढ़ाने के लिए ही किया जाएगा.

सहयोग हेतु अकाउंट नंबर :
गूगल पे : 9412120571

Indresh Maikhuri
Branch name- SBI Srinagar garhwal
Account number- 10972322166
IFS code- SBIN0003181

(नामांकन के बाद चुनावी खर्च के लिए खोले जाना वाले अकाउंट का विवरण भी इसमें जोड़ दिया जाएगा. कुछ साथियों द्वारा इस अपील से पहले ही सहयोग दिया जा चुका है, उनका आभार, (फेसबुक पोस्ट से साभार )

देहरादून। मकान की डील कर 6.72 लाख रुपये एडंवास लिया और इसके बाद दूसरे व्यक्ति को मकान बेच दिया। पीड़ित को इसका पता लगा तो उन्होंने कोर्ट में अपील की। न्यायालय ने आदेश दिया तो पटेलनगर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

धोखाधड़ी को लेकर अनुज कुमार निवासी गांधीग्राम ने न्यायालय में अपील की। आरोप लगाया कि अंजू देवी निवासी माजरा के नाम पर आर्केडिया ग्रांट स्थित मकान है। उसे बेचने के लिए अंजू, उनके पति अशोक कुमार ने 24.33 लाख रुपये में डील की। दोनों पक्षों में एग्रीमेंट हो गया। पीड़ित ने 6.72 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। इसके बाद रजिस्ट्री की तिथि 22 मई 2021 निर्धारित की गई। पीड़ित तय तिथि पर रजिस्ट्री कराने पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान विक्रेता पक्ष के लोग नहीं पहुंचे और न ही उनका फोन मिला। पीड़ित ने बाद में उनके घर जाकर पता किया। आरोप है कि इस दौरान अशोक ने पत्नी की तबीयत खराब होने की बात कही। झांसा दिया कुछ दिन बाद मकान की रजिस्ट्री कर देगा। इस बीच बीते 10 सितंबर को पीड़ित को पता लगा कि आरोपी पक्ष ने मकान की रजिस्ट्री गोविंद कोठियाल निवासी असेड़ जिला चमोली के नाम कर दी। इस दौरान नरेंद्र सिंह निवासी सीमाद्वार भी शामिल रहे। यह पता लगने पर पीड़ित ने अपनी रकम वापस मांगी। आरोप है कि इस दौरान उनकी रकम भी वापस नहीं दिलाई गई। इंस्पेक्टर पटेलनगर रविंद्र यादव ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर दंपति समेत चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

देहरादून, उत्तरकाशी में वर्षो से संचालित एक बी.एड. कॉलेज का फर्जीवाड़ा सामने आया है। महज घर के तीन कमरों में संचालित पी.आई.टी.एस. बी.एड. कॉलेज को संचालक द्वारा अपने निजी आवास में चलाया जा रहा है। कॉलेज में न तो शिक्षक हैं, न लाइब्रेरी है और न ही छात्र-छात्राओं के बैठने के लिए कक्षा कक्ष। कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को सीधे परीक्षा देने किसी दूसरे सेंटर में बुलाया जाता है। जिसमें विश्वविद्यालय व शासन-प्रशासन की मिलीभगत के भी आरोप लगे हैं। उत्तरकाशी में पी.आई.टी.एस. बी.एड. कॉलेज को श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा बी.एड की 100 सीटों के लिए मान्यता दी गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. पी.पी. ध्यानी द्वारा कुछ समय पूर्व कॉलेज का निरीक्षण किया गया लेकिन कुलपति ने कॉलेज में व्याप्त फर्जीवाडे को लेकर आंख मूद रखी है। मानकों के विपरीत फर्जी तरीके से कॉलेज चलाये जाने के पीछे विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव सहित शासन में बैठे अधिकारियों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज को मान्यता देने के लिए गठित मान्यता समिति भी सवालों के घेरे में है।

कॉलेज के पूर्व संचालक प्रदीप असवाल ने राजभवन, शासन-प्रशासन एवं विश्वविद्यालय के अधिकारियों को भेजे गये शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि उत्तरकाशी में शम्भू प्रसाद नौटियाल द्वारा पी.आई.टी.एस. बी.एड. कॉलेज पिछले दस वर्षों से अपने घर के तीन कमरों में संचालित किया जा रहा है। जबकि कॉलेज का भवन वर्ष 2013 में आई आपदा में बह गया था। कॉलेज को दो करोड़ का भवन बीमा मिलने के बावजूद नया भवन नहीं बनाया गया बल्कि संचालक द्वारा बीमा की पूरी धनराशि हजम कर ली गई है। असवाल ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने राज्यपाल उत्तराखंड, उच्च शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव, विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुलसचिव को शपथ पत्र के साथ लिखित शिकायत भेजी है। इसके बावजूद सत्र 2021-2023 के लिए बी.एड. की 100 सीटों पर कॉउंसिलिंग की तैयारी चल रही है। जबकि एनसीटीई के मानकों के अनुसार बी.एड कॉलेज के लिए 24500 वर्गफिट का भवन, जिसमें 3-3 हजार स्क्वायर फीट के दो मल्टीपर्पज हॉल, 600-600 स्क्वायर फिट के चार कक्षा कक्ष, 1500 स्क्वायर फिट का पुस्तकालय जिसमें तीन हजार पुस्तकें रखने की सुविधा हो, 600-600 स्क्वायर फिट के छात्र एवं छात्राओं के लिए दो कॉमन रूम, प्राचार्य कक्ष, लेखाकार कक्ष, खेल मैदान आदि होना आवश्यक है। इसके अलावा 50 छात्र संख्या पर 07 टीचिंग स्टाफ तथा 100 छात्रों पर 14 टीचिंग स्टाफ सहित एक प्रोफेसर स्तर का प्राचार्य होना आवश्यक है। लेकिन पी.आई.टी.एस. बी.एड कॉलेज में तीन कमरों के अलावा कोई भी सुविधा नहीं है। 100 छात्र-छात्राओं के लिए परीक्षा केन्द्र विश्वविद्यालय के अधिकारियों की मिलीभगत से अन्यत्र रखवा दिया जाता है। यहां तक कि कई सालों तक इस कॉलेज के छात्र-छात्रों का परीक्षा केन्द्र हरिद्वार स्थित एक निजी संस्थान को बनाया गया। कॉलेज में फर्जीवाडे की भनक लगते ही विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. पी.पी.ध्यानी ने कॉलेज का औचक निरीक्षण किया तथा मौके पर ही संचालक को कॉलेज बंद करने के निर्देश दिये। लेकिन वापस विश्वविद्यालय आते आते कुलपति ने कॉलेज संचालक को न तो कोई नोटिस दिया और न ही कोई कार्रवाई की बल्कि पूरे मामले को दबा कर बी.एड सत्र 2021-2023 के लिए कांउसिलिंग की अनुमति दे दी।

आरोप है कि इस दौरान उक्त कॉलेज के संचालक ने कुलपति के निजी आवास पर मुलाकात कर मोटा लेने देन कर कॉलेज की मान्यता को निरस्त करने से बचा लिया। पूर्व संचालक ने विश्वविद्यालय की मान्यता कमेटी पर भी गम्भीर आरोप जड़े। उन्होंने कहा कि जब कॉलेज धरातल पर ही नहीं हैं तो फिर विश्वविद्यालय की मान्यता समिति ने कैसे मान्यता की संस्तुति कर दी। यही नहीं कॉलेज संचालक द्वारा राज्य कोटे की 50 सीटों पर भी मैनेजमेंट कोटे से छात्र-छात्राओं को पूरा शुल्क वसूल कर प्रवेश दे दिया जबकि कॉलेज में 100 में से 50 सीटें स्टेट कोटे की होती हैं जिनका शुल्क राज्य सरकार द्वारा 45 हजार नियत किया गया है। इससे इतर ईडब्ल्यूएस कोटे की सीटों पर भी झोल है। इस संबंध में संस्था के पूर्व संचालक ने राज्यपाल उत्तराखंड, उच्च शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव, विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुलसचिव को शपथ पत्र के साथ लिखित शिकायत की लेकिन अभी तक किसी भी स्तर से न तो कॉलेज की मान्यता रद्द करने की कार्यवाही की गई और न ही वर्तमान सत्र में प्रवेश प्रक्रिया को रोका गया। कॉलेज के पूर्व संचालक का कहना है कि यदि सरकार व शासन के स्तर से कॉलेज संचालक के खिलाफ समुचित कार्रवाई नहीं की गई तो उनको छात्र-छात्राओं के व्यापक हित में न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पडेगा।

(चन्दन सिंह बिष्ट)

भीमताल/ओखलकांडा, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के 59 विधानसभाओं में प्रत्याशियों की घोषणा के बाद ही असंतुष्ट दावेदारों ने बगावत शुरू कर दी है, भीमताल विधानसभा में राम सिंह कैड़ा को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिए जाने के बाद भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और दो बार मंडी समिति के अध्यक्ष रह चुके मनोज साह ने 300 समर्थकों के साथ शुक्रवार को अपना सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 2022 का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। भीमताल में अपने समर्थकों की बुलाई बैठक में मनोज साह ने सामूहिक रूप से या फैसला लिया मनोज साह ने समर्थकों की मांग पर भारतीय जनता पार्टी से अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है । मनोज साह ने कहा कि राज्य के कुछ नेताओं ने पार्टी को गाली देने वालों को भीमताल से टिकट दे दिया है, जिससे यहां के कार्यकर्ताओं की भावना को ठेस पहुंची है । उन्होंने कहा कि वो सभी लोग हारने वाले प्रत्याशी को वोट नहीं देते हुए अपने बीच से ही किसी जिताऊ प्रत्याशी को चुनाव लड़ाकर भाजपा को शसक्त बनाएंगे ।लिहाजा भाजपा के लिए भीमताल विधानसभा में अब बड़ी मुसीबत सामने आ गई है । बैठक में मनोज साह पूर्व जिला अध्यक्ष ,चतुर सिंह बोरा पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष ,कैलाश चंद्र गुणवंत मंडल अध्यक्ष धारी,आलम सिंह नदगली मंडल महामंत्री ओखलकांडा ,इंद्र कुमार मेलकानी मंडल महामंत्री ओखलकांडा ,कुंदन सिंह बोरा जिला कार्यकारी सदस्य ,रितेश सिंह बिष्ट मंडल महामंत्री धारी, मोहन सिंह, देवेंद्र सिंह रविंद्र सिंह नयाल ,पान सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे ।