उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक के आराकोट गांव में एक महिला की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। घटना स्थल पर महिला के हाथ व पांव बंधे हुए मिले। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए सीएचसी नौगांव भेज दिया है। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मामला हत्या का लग रहा है। वहीं दूसरी ओर परिजनों ने तत्काल आरोपितों को गिरफ्तार करने की मांग की है। घटना उत्तरकाशी जिले के सीमांत ब्लॉक मोरी के आराकोट गांव की है। जहां शुक्रवार को होली के दिन आराकोट गांव की 48 वर्षीय राधिका उर्फ राधा देवी पत्नी अबल दास अपने कमरे में मृत मिली। मामला संज्ञान में तब आया जब सुबह को गांव के लोग होली खेलते-खेलते राधा के घर पहुंचे। जहां उन्होंने दरवाजा खोला तो महिला के हाथ पैर बंधे हुए मिले। जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद मोरी पुलिस स्थल पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए नौगांव भेज दिया।
थानाध्यक्ष मोरी सतीश घिल्डियाल ने बताया कि मृतका की बेटी मनीषा की तहरीर पर मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया है। स्थानीय लोगों से धटना की जानकारी ली जा रही है। उन्होंने कहा कि मामला प्रथम दृष्टया हत्या का प्रतित होता दिखाई दे रहा है।
वर्ष 2018 की आपदा में बह गया था महिला का घर
मोरी ब्लॉक के आराकोट गांव निवासी मनमोहन चौहान ने बताया कि मृतक महिला के पति पशुपालन विभाग उतरकाशी में कार्यरत हैं। जो दूसरी पत्नी के साथ उत्तरकाशी में ही रहते हैं। लेकिन 48 वर्षीय मृतका राधिका बीते दस वर्षों से गांव में अकेले ही रहती थी। वर्ष 2018 में आराकोट क्षेत्र में आई भीषण आपदा में महिला का मकान बह गया था। जिसके बाद उक्त महिला गांव में स्थित पंचायत भवन के एक कमरे में अकेले ही अपना जीवन यापन करती थी। लेकिन गुरुवार रात को किसी ने महिला को मौत के घाट उतार दिया।

(देवेन्द्र चमोली)
विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे आये एक हफ्ता से अधिक वक्त बीत चुका है फिर प्रचंड बहुमत से भाजपा सत्ता मे काविज हो गई है, काग्रेस को प्रमुख विपक्षी दल व बसपा सहित दो निर्दलीय विधायकों को विपक्ष की भूमिका निभाने का जनादेश जनता जनार्दन ने दिया है। हार जीत की खुशी गम के बीच 22 साल के उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री की तलाश जारी है कभी किसी को दिल्ली दरवार से बुलावा चर्चा का विषय बन जाता है तो कभी केन्द्रीय नेतृत्व का कौन खासमखास की चर्चाओं में जनता जनार्दन मस्त है। कौन जीता कौन हारा कौन मंत्री कौन नहीं इन सब चर्चाओं के अलग असली प्रश्न फिर पृथक उत्तराखंड राज्य के पैरोकारी चिंतकों के सामने मुंह लटकाये खड़ा है कि जीता कोई भी हो अगर हार हुई तो एक बार फिर शहीदों के सपनों के उत्तराखंड की।

राज्य बनने के बाद हुये चुनाव पर नजर दौड़ाये तो विधानसभा हो या लोकसभा , पंचायत चुनाव हो या स्थानीय निकाय के जनादेश से साफ स्पष्ट है कि जनता ने पृथक राज्य आंदोलन की भावनाओं को दरकिनार किया है। अपनी स्पष्ट पहचान व पहाड़ के विकास के लिये सड़को पर उतरी उत्तराखंड की जनता इन 22 वर्षों मे अपने ही संघर्षों को नकारती दिखी है ऐसे में चुनाव दर चुनाव राज्य आंदोलन की भावनाओं के विपरीत मिल रहा जनादेश अब तक राजधानी विहीन पृथक राज्य उत्तराखंड निर्माण की प्रासंगिकता पर प्रश्न खड़ा करने को काफी है।
पॉचवीं विधानसभा के नतीजों पर गौर करें तो एक बार फिर उत्तराखंड के जनमानस का जनादेश अपने ही संघर्षों के खिलाफ आया है। लम्बे जन संघर्षों व शहीदों की शहादतों पर बने राज्य की विधानसभा में इस बार भी राज्य निर्माण की परिकल्पना करने व पृथक राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली ताकतों का कोई प्रतिनिधि न होना शहीदों के सपने के उत्तराखंड की परिकल्पना के लिये चिन्ता का विषय तो है ही साथ ही पृथक राज्य उत्तराखंड निर्माण पर भी सवालिया निशान खडा कर रहा है।

लगातार उत्तराखंडी भावनाओं की जड़े खोखली ही नही बल्कि नष्ट होती जा रही है ये अलग विषय है कि इन जड़ो को नष्ट करने की कगार पर पहुंचाने वाले कारको की फेरहिस्त लम्बी हो सकती है अकेले जनमत को ही इसका दोशी मानना न्यायोचित नहीं होगा पर जन आंदोलनों के गर्भ से जन्मा राज्य उत्तराखंड जिसकी आज तक राजधानी तक जनभावनाओं के अनुरूप तय करने में सत्ताधारी कतराते रहे विना स्थाई राजधानी का देश मे एक मात्र राज्य की जनता का लगातार अपने ही संघर्षों को दरकिनार कर जनभावनाओं के उलट कार्य करने वाली ताकतों के पक्ष में जनमत से राज्य आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न खड़ा होना स्वाभाविक है।

ये प्रश्न बार बार संघर्ष शील ताकतों व राजनीतिक विचारकों को दिल में कौंध रहा है कि पृथक राज्य के आंदोलन में अपनी भागीदारी से इसे जनआदोंलन में परिवर्तित कर देश ही नहीं विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बनाने वाली उत्तराखंड की जनता क्या अपने मत व अपने आप के साथ न्याय कर रही है?
कभी पहाड़ के दुःख दर्द को समेटे अपने संघर्षों के दम पर उत्तराखंड के जनमानस के दिलों मे राज करने वाला उत्तराखंड क्रान्ति दल राज्य बनने के बाद मिले जनमत के चलते आज वंशनाश के कगार पर खड़ा हो गया । सदन में इस छैत्रीय दल की शून्यता उत्तराखंड के भविष्य की भी चिन्ता बड़ा गया।

बहरहाल आने वाले समय में दिल्ली दरबार से सूबे के नये नीजाम थोपे जाने की पंरम्परा का निर्वहन होगा ओर फिर से एक बार केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों की डोर से बंधी राज्य सरकार गैर धरातलीय जन कल्याणकारी उपलब्धियों की नई नई कथायें गढ़ेगी ओर इस चकाचौंध में फिर से गौण हो जायेगें उत्तरखंड वासियों व उत्तराखंड से जुड़े वो सारे अनसुलझे मुद्दे जिसके लिये उत्तराखंड का जनमानस कभी सड़को पर उतरा था। उत्तराखंड की मातृ शक्ति के साथ हुआ दुराचार 42 लोगों को शहादत, वेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दे फिर से दफन होते नजर जायेगे ।
भले ही एक बार फिर जनता के जनमत से जीत का जश्न सत्ता विपक्ष के लोग मना रहे हो लेकिन सदन में छैत्रीय हितों की पैरवी करने वाले दल की शून्यता के चलते असली मायनों में फिर हार हुई है तो शहीदों के सपनों के उत्तराखंड की । ओर इस हार के लिये संघर्ष शील ताकतों के झंडाबरदारों की महत्वाकांझा के साथ साथ राष्ट्रीय दलों के चुनावी चकाचौंध मे उत्तराखंड की जनता का भटकाव ही असली जिम्मेदार है।

पिथौरागढ़, चीन सीमा क्षेत्र में चार स्थानों में सेना तथा पैरामिलिट्री द्वारा उपयोगी 66 एकड़ भूमि मांगने पर पंचायत प्रतिनिधियों भड़क गए है। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने आज जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को पत्र लिखकर कृषि तथा बागवानी की जमीन सेना तथा पैरामिलिट्री को जबरन दिए जाने का सीमा क्षेत्र में विरोध करने की चेतावनी दे दी है। कहा कि हम सेना व पैरामिलिट्री का मनोबल बढ़ाने के लिए गैर कृषि एवं बागवानी की की भूमि देने को तैयार है।इसके लिए सेना, पैरामिलिट्री तथा प्रशासन के साथ त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर शंका का समाधान किया जाय।
भारत – चीन सीमा पर चीन की ओर से लगातार बढ़ रही गतिविधियों को देते हुए भारतीय सेना ने मुनस्यारी से लगी चीन सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करने के लिए 66 एकड़ भूमि की मांग का प्रस्ताव रखा है। इस बात की भनक लगते ही जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने आज जिला अधिकारी पिथौरागढ़ को पत्र लिखकर सीमा क्षेत्र के लोगों की मंशा से अवगत करा दिया है। प्रशासन ने पत्र मिलने के बाद भूमि खोजने का काम शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि इस सीमा पर भारतीय सेना अपनी चौकसी को और अधिक मजबूत करने वाली है।
पिथौरागढ़ जनपद के तहसील मुनस्यारी के अंतर्गत लगने वाली चीन सीमा पर भारतीय सेना अब अपनी स्थिति और अधिक मजबूत करने वाली है।
लंबे समय से चीन की ओर से इन सीमाओं पर लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ाई जा रही है। इस बीच कुमाऊं स्काउट धारचूला के स्टेशन स्टाफ ऑफिसर द्वारा 14 अगस्त 2021 को एक पत्र उप जिलाधिकारी मुनस्यारी को दिया गया है।इस पत्र में भारतीय सेना के लिए मुनस्यारी में 20 एकड़, खालिया टॉप मुनस्यारी में 20 एकड़, बुगडियार में 20 एकड़, रिलकोट में 5 एकड़, मिलम में 15 एकड़, दुंग 6 एकड़ जमीन की मांग का प्रस्ताव दिया गया है।
भारतीय सेना के इस पत्र से अनुमान लगाया जा रहा है सीमा क्षेत्र में अपनी छावनी या तथा चौकियों को विकसित करना चाह रही है ।अभी तक यह सीमा भारत तिब्बत सीमा पुलिस की की जिम्मेदारी में है ।सीमा क्षेत्र में भारतीय सेना का आना जाना लगा रहता है। चीन सीमा पर हुई घटना के बाद यहां भारतीय सेना की आवाजाही बढ़ गई थी।
मुनस्यारी की बलाती फार्म में भारतीय सेना के द्वारा अस्थाई पोस्ट का निर्माण भी किया गया है। इसको लेकर भी सीमांत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने आपत्ति जताई है। पेयजल आपूर्ति के स्रोतों में शौचालय निर्माण कर दिया गया है। मर्तोलिया ने कहा कि इस तरह की सेना तथा पैरामिलिट्री की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने कहा कि सेना तथा पैरामिलिट्री के साथ जनता का विरोध न बढ़े इसके लिए स्थानीय प्रशासन को बातचीत का रास्ता निकाल कर हर प्रकार के शंका का समाधान निकालना चाहिए।

देहरादून, उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों में अगले महीने से पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के अलावा अन्य लोगों की नियुक्ति पर रोक लग जाएगी। उपनल के महाप्रबंधक ब्रिगेडियर पीपीएस पाहवा (सेवानिवृत्त) के मुताबिक उपनल को पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए बनाया गया है। जिसमें अगले महीने से गैर सैन्य पृष्ठभूमि के लोगों की नियुक्तियां नहीं हो पाएगी।

प्रदेश सरकार की ओर से पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए 2004 में उपनल का गठन किया गया था, ताकि इसके माध्यम से विभिन्न विभागों में उन्हें नियुक्तियां दी जा सके। लेकिन समय-समय पर इसमें गैर सैन्य पृष्ठभूमि के लोगों की भर्ती होती रही है।

पूर्व में वर्ष 2013 में तत्कालीन मुख्य सचिव ने पूर्व सैनिकों के अलावा गैर सैन्य पृष्ठभूमि के लोगों को भी उपनल से भर्ती का शासनादेश जारी किया था। पूर्व सैनिकों की नाराजगी के बाद इसे निरस्त किया गया। जबकि अब 2020 में कोविड की वजह से गैर सैन्य पृष्ठभूमि के लोगों के लिए फिर से इसके माध्यम से नियुक्ति का रास्ता खोल दिया गया।

शुरुआत में एक साल के लिए नियुक्ति का रास्ता खोले जाने के बाद इसे कुछ और समय के लिए बढ़ाया गया, लेकिन अब 31 मार्च 2022 के बाद गैर सैन्य पृष्ठभूमि के लोग उपनल के माध्यम से नियुक्ति नहीं पा सकेंगे। पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को उपनल के माध्यम से उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें विभिन्न विभागों में नियुक्त किया जाता है। इस समय प्रदेश में 21 हजार से अधिक उपनल कर्मचारी विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
महाप्रबंधक उपनलब्रिगेडियर पीपीएस पाहवा (सेनि.) का कहना है कि उपनल पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए बना है। कोविड के दौरान अन्य लोगों को भी इसके माध्यम से नियुक्तियां दी गई, लेकिन अगले महीने से अन्य लोग इसके माध्यम से नियुक्तियां नहीं पा सकेंगे।