पंचायती राज अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन का विरोध, मंत्री को सौंपा ज्ञापन

देहरादून, प्रांतीय विकास सेवा संगठन उत्तराखण्ड एवं ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आज ग्राम्य विकास, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री से मुलाकात कर उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम-2016 में प्रस्तावित संशोधन पर अपना पक्ष रखा।

प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र पंचायत सचिव के रूप में खण्ड विकास अधिकारी (बीडीओ) की वर्तमान व्यवस्था को यथावत बनाए रखने की मांग की। संगठन का कहना था कि बीडीओ के स्थान पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को सचिव बनाए जाने से क्षेत्र पंचायतों की कार्यकुशलता एवं विभागीय समन्वय प्रभावित हो सकता है।

पदाधिकारियों ने कहा कि विकास खण्डों के माध्यम से पिछले 75 वर्षों से ग्रामीण विकास एवं आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, इसलिए वर्तमान व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन उचित नहीं होगा।

इस अवसर पर प्रांतीय विकास सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भरत चन्द्र भट्ट, महामंत्री मो. असलम सहित विभिन्न जनपदों के विकास अधिकारी एवं कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।