देहरादून, नगर निगम की जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जे के मामले में नगर आयुक्त अभिषेक रूहेला ने अतिक्रमणकारियों पर मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। नगर आयुक्त ने कहा कि एक बार अतिक्रमण हटाने के बाद यदि उस जगह फिर से अतिक्रमण होता है तो पुलिस थाने में तत्काल मुकदमा दर्ज कराया जाए। उन्होंने भूमि कर अनुभाग को आदेश दिया कि सिर्फ तहरीर देकर इतिश्री न करें बल्कि मुकदमा दर्ज कराएं। अगर पुलिस मुकदमा दर्ज करने से परहेज करती है तो इस संबंध में नगर आयुक्त को सूचित किया जाए। वह जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से सीधे बात करेंगे।
नगर आयुक्त के आदेश के बाद निगम की खाली जमीनों पर निगम की संपत्ति होने का बोर्ड लगने भी शुरू हो गए। बता दें कि इन दिनों नगर निगम की जमीनों पर कब्जे और अतिक्रमण को लेकर पार्षदों ने नगर आयुक्त को गुरूवार को ज्ञापन सौंपा था। इसमें एक मामला करनपुर डालनवाला की जमीन का भी था, जो निगम के अधीन होने हुए निजी व्यक्ति ने न सिर्फ कब्जाने का प्रयास किया, बल्कि निगम अधिकारियों की सांठगांठ से जमीन का हाउस टैक्स भी जमा करा दिया गया। करीब चार बीघा व करोड़ों के मूल्य वाली इस जमीन को लेकर दिसंबर-2017 में जमकर बवाल हुआ था। इसके बावजूद जमीन पर कब्जे का प्रयास जारी है। हाउस टैक्स जमा होने के प्रकरण से नाराज नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है, जो एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी। वहीं, निगम की शेष जमीनों को लेकर भी रिपोर्ट तैयार की जा रही। नगर आयुक्त ने उन एक दर्जन जमीनों को तत्काल अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया है, जिनकी शिकायत पार्षदों ने की थी।
चार साल पहले नगर निगम में सम्मिलित की गई शहर से सटी 72 ग्राम सभाओं की जमीनों की रिपोर्ट भूमि कर अनुभाग ने बना ली है। यह रिपोर्ट शुक्रवार को नगर आयुक्त के समक्ष रखी गई। इसमें उन सभी जमीनों व संपत्तियों का जिक्र है, जो ग्राम सभा की ओर से नगर निगम को हस्तांतरित हो चुकी हैं। इनमें करीब दो दर्जन सामुदायिक भवन भी शामिल हैं। नगर आयुक्त ने उन जमीनों की रिपोर्ट बनाने को भी कहा जो अभी तक ग्राम सभा के कब्जे में हैं और नगर निगम को हस्तांतरित नहीं की जा रहीं, नगर निगम की ओर से जिन योजनाओं की फाइलें मंजूरी के लिए शासन में अटकी हुई हैं उसके लिए नगर आयुक्त ने भूमि कर अधीक्षक विनय प्रताप को नियमित शासन में बात करने के निर्देश दिए। नगर निगम ने शहर में वेडिंग प्वाइंट, वेंडिंग जोन व पेट्रोल पंप समेत अस्पताल, मार्डन स्कूल, गोबर गैस ऊर्जा संयंत्र आदि के प्रस्ताव शासन में भेजे हुए हैं, जो तीन साल से लंबित हैं।
पूर्व विधायक राजकुमार ने नगर निगम की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण पर अंकुश लगाने की मांग की है। शुक्रवार को राजकुमार ने सचिवालय में मुख्य सचिव डा. एसएस संधु को इस संबंध में कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। राजकुमार ने मुख्य सचिव को बताया कि नगर निगम के अंतर्गत विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि एवं नालों में धड़ल्ले से अतिक्रमण हो रहा है। रायपुर रोड, राजपुर रोड, थानो गांव, जाखन, मालसी डियर पार्क, मैक्स अस्पताल, हर्रावाला, शिमला बायपास व आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्र इसमें शामिल है। इनमें कई मामले न्यायालय में विचाराधीन भी हैं, लेकिन इन पर भी लापरवाही बरती जा रही है। इसकी जांच होना आवश्यक है। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि नगर निगम के तहत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित ढंग अतिक्रमण किया जा रहा है, यह एक गंभीर विषय है। जिस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।
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