Friday, April 19, 2024
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उत्तराखंड विधानसभा चुनाव : निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा, मतदान का समय एक घंटे बढ़ाया गया

देहरादून, उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग तैयारियों जुट गया, इस बार निर्वाचन आयोग ने मतदान का समय एक घंटे और बढ़ाया है। जिसके बाद अब सुबह 8:00 बजे शाम 6:00 बजे तक मतदान होगा। वहीं इस बार चुनाव में पांच बूथ केवल दिव्यांगों के लिए बनाए जाएंगे। जिसमें सारा स्टाफ भी दिव्यांग ही रहेगा। चुनाव के दौरान पूरे राज्य में 66 हजार 700 वॉलंटियर्स दिव्यांग मतदाताओं की मदद करेंगे। इसके साथ ही राज्य में 100 महिला बूथ बनाए जाएंगे। जिसमें पूरा महिला स्टाफ रहेगा। यह जानकारी शुक्रवार को देहरादून में आयोजित निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा की प्रेस वार्ता में दी गई। इस दौरान बताया गया कि इन विधानसभा चुनावाें में 80 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग या महिलाएं पोलिंग बूथ पर वोट डालने नहीं आ सकते वह घर से ही वोट डाल सकेंगे। इसके लिए बीएलओ मतदाताओं के घर जाएंगे और पोस्टल बैलट के द्वारा वोट डलवाएंगे। इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी।

निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने प्रेस वार्ता में कहा कि उत्तराखंड में 25 मार्च 2022 को सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। प्रदेश के 70 विधानसभा क्षेत्रों में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाए जाएंगे, इसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। कोविड सेव पोलिंग बूथ का निर्माण किया जा रहा है। इस दौरान मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदान होगा।

निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि उन्होंने राज्य में छह राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। राजनीतिक दलों ने निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की गई है। कोविड-19 को लेकर भी राजनीतिक दलों से चर्चा की गई है। वहीं चुनाव में एनफोर्समेंट को लेकर इनकम टैक्स, पुलिस और जिलाधिकारियों से बात हुई। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ भी बैठक की गई। इस बार उत्तराखंड में 81.4 लाख वोटर हैं और 66 हजार से ज्यादा दिव्यांग वोटर हैं। सर्विस मतदाता 93 हजार से ज्यादा हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए इस बार पोलिंग बूथ बढ़ाए जाएंगे। कोविड-19 के चलते इस बार 12 सौ वोटर का पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। उत्तराखंड में 11647 पोलिंग स्टेशन हैं। इस बार 623 नए पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सभी पोलिंग बूथ पर ईवीएम के साथ वीवीपैट लगाए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लोगो कौथिंग और मतदाता निर्देशिका का विमोचन किया। इसके साथ ही ईवीएम व वीवीपेट की जानकारी देने वाले पोस्टर और पोस्टर डिजाइन प्रतियोगिता के वीडियो का भी विमोचन किया गया।
राजनीतिक पार्टियों को अपनी वेबसाइट और अखबारों में अपराधिक छवि वाले चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने बारे में बताना होगा। इस दौरान निर्वाचन आयोग ने सभी नागरिकों से अपील की कि इलेक्शन में अगर कुछ भी गलत हो रहा है उसकी फोटो खींचकर इलेक्शन कमिशन को भेजें।
इससे पहले गुरुवार को सुशील चंद्रा की अध्यक्षता में चुनाव तैयारियों पर बैठकों का दौर चला था। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए चुनाव आयोग की टीम देहरादून पहुंची है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा, निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, अनूप चंद्र पाण्डेय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड सौजन्या ने शुक्रवार को राज्य में मतदाता जागरूकता अभियान के लिए दिव्यांग रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त व माननीय निर्वाचन आयुक्त ने विभिन्न जिलों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन व निरीक्षण किया। विभिन्न जिलों द्वारा लगाए स्टॉल्स में निर्वाचन प्रक्रिया में जागरूकता के लिए तैयार की गयी प्रचार-प्रसार सामग्री प्रदर्शित की गई। साथ ही कठपुतली शो व नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतीकरण भी किया गया।

गुरुवार को नंदा की चौकी के समीप एक होटल में मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में सबसे पहले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। जिसमें आयोग ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए राजनीतिक दलों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि रोड शो के दौरान अधिकतम पांच वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी। वहीं, राजनीतिक दलों ने आयोग से महंगाई को देखते हुए चुनाव खर्चे की सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव तैयारियों को लेकर बैठक की। जिसमें प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अपने-अपने जिलों में पोलिंग बूथ, मतदाता सूची, कर्मचारियों को प्रशिक्षण, ईवीएम समेत अन्य मुद्दों पर प्रस्तुतीकरण दिया। इसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी और स्टेट नोडल पुलिस अधिकारी ने आयोग के समक्ष चुनाव तैयारियों का खाका रखा। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या समेत प्रदेश के जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौजूद थे।

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