देहरादून, मंत्रीमंड़ल विस्तार के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की पहली बैठक बुधवार सुबह सचिवालय में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा असर राज्य के प्रशासन, रोजगार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर पड़ेगा।कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने नए मंत्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं और राज्य के विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए शुभकामना संदेश की जानकारी भी मंत्रिमंडल को दी, जिसे मुख्य सचिव ने पढ़कर सुनाया।
धामी कैबिनेट के प्रमुख फैसले :
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी):
1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी प्रस्तावों को स्वीकृति।
न्याय विभाग:
कर्मचारियों को नाममात्र ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक सॉफ्ट लोन मिलेगा।
वन विभाग:
मुख्य प्रशासनिक पद के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 से घटाकर 22 वर्ष की गई।
ऊर्जा विभाग:
सब्सिडी का लाभ अब 31 मार्च 2025 तक ही मान्य रहेगा।
उच्च शिक्षा:
स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय से जुड़े प्रीमियम पर प्रस्तुति दी गई।
गृह विभाग:
2025 में नई नियमावली लागू करने की अनुमति।
होमगार्ड:
उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नई नियमावली तैयार।
प्रशिक्षण:
भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद विशेषज्ञों की नियुक्ति को मंजूरी।
कार्मिक विभाग:
सिपाही और उपनिरीक्षक भर्ती में आयु सीमा में छूट के बाद अभ्यर्थियों को दोबारा अवसर मिलेगा।
माध्यमिक शिक्षा:
एडेड स्कूलों के अध्ययन के लिए उप-समिति गठित।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति :
राज्य के लिए 2.2 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य तय।
अनाज खरीद नीति :
गेहूं और धान खरीद पर केंद्र के बराबर मंडी शुल्क राज्य सरकार भी देगी।
स्वरोजगार योजनाएं :
वीर उद्यमी और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 10% आरक्षण पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को, साथ ही 5% अतिरिक्त सब्सिडी।
नियोजन विभाग :
सेतु आयोग के तहत “टच” पहल को मंजूरी।
विधानसभा सत्र :
पंचम विधानसभा सत्र के आह्वान को स्वीकृति।
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