देहरादून, उत्तराखंड सरकार 12 जुलाई से शैक्षणिक सत्र आरंभ करने जा रही है। इसके लिए सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से आदेश जारी हो गए हैं। फिलहाल शिक्षकों को स्कूलों में बुलाया जा रहा है। छात्र आनलाइन ही पढ़ाई करेंगे। वहीं, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने स्कूलों में छात्रों को भी बुलाने की पैरवी की है।
उत्तराखंड में कोरोना के मामले घटने लगे हैं। ऐसे में सरकार अब फिर से व्यवस्था ढर्रे पर लाने का प्रयास कर रही है। आज जारी आदेश में सचिव ने महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून एवं माध्यमिक शिक्षा को पत्र भेजकर शासन के निर्णय से अवगत कराया। कहा कि 12 जुलाई 2021 से समस्त शासकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापकों की भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुये शैक्षिक गतिविधियों संचालित किया जाना सुनिश्चित करें।
उधर जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ उत्तराखंड ने सरकार से मांग की है कि कोविड सुरक्षा इंतजामात एवं जनपदों में कोविड परिस्थितियों के मध्यनजर छात्रों को भी विद्यालयों में आने की अनुमति प्रदान की जाय। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र बहुगुणा ने कहा कि आनलाइन शिक्षण विपरीत परिस्थितियों में यद्यपि विकल्प स्वरूप संचालित है, किन्तु वास्तविक एवं धरातलीय परिणाम विशेषकर पर्वतीय एवं मैदानी ग्रामीण व अन्य क्षेत्रों में विभिन्न तकनीकी कारणों एवं संसाधनों के अभाव में बीस से तीस प्रतिशत छात्रों तक ही अनुमानतः इसका क्रियान्वयन हो पा रहा है।
उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में शिक्षकों को विद्यालयों से भी आनलाइन शिक्षण करवाने में भी वही जटिलताएं यथावत बनी रहेगी। अलबत्ता सरकार जनपदों में कोविड 19 की स्थितियों का आंकलन के अनुसार छात्रों की सुरक्षा इंतजामात करते हुए छात्रों के विद्यालय में आने पर विचार करे। इससे समान रुप से छात्रों का आफ लाइन कक्षा शिक्षण कार्य शुरू हो सके।
महामंत्री बहुगुणा ने यह भी अवगत कराया कि विभाग की ओर से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को विषयवार साप्ताहिक वर्कशीट का जिम्मा सौंपा गया है। जिसे डायट द्वारा आनलाइन ही भेजा जा रहा। जोकि समुचित नहीं है। इसके क्रियान्यवयन के लिए सम्बन्धित डायट साप्ताहिक वर्कशीट या तो विषयवार छपवा कर विद्यालयों को उपलब्ध करवाये। अथवा छात्र अनुपात में उक्त कार्यो के लिए विभाग की ओर से विद्यालयों को धनराशि उपलब्ध करवायी जाय।
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