राज्य सरकार को दिया अल्टीमेटम, एक जनवरी को सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी

देहरादून, उत्तराखंड आंदोलनकारी संघ ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू करने को लेकर राज्य सरकार को 31 दिसंबर(आज) तक का अल्टीमेटम दिया है। मांग पूरी न होने पर एक जनवरी को सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी है। कचहरी परिसर स्थित शहीद स्मारक में धरना दे रहे संगठन के सदस्यों को समर्थन देने राज्य महिला आयोग पूर्व अध्यक्ष सुशीला बलूनी, राज्य आंदोलनकारी ओमी उनियाल व जगमोहन सिंह नेगी भी पहुंचे।

बलूनी ने कहा कि जिन बातों को लेकर लोग सड़कों पर उतरे थे, आज वह मूल भावना पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ओमी उनियाल व जगमोहन सिंह नेगी ने सरकार की निंदा करते हुए कहा कि आम लोग की पीड़ा सरकार सुनने को राजी नहीं है। तिवारी की सरकार ने आंदोलनकारियों का सम्मान करते हुए एक व्यवस्था दी, जिसके फलस्वरूप उनके तमाम साथियों ने परीक्षा पास की, पास होने के बाद वह नौकरी में लगे। पर उसके बाद कुछ को निष्कासित कर दिया गया, कुछ को अब नोटिस आ रहे हैं। मुख्यमंत्री बताएं कि इनको बचाने की जिम्मेदारी किसकी है। अगर इस विषय पर मुख्यमंत्री तुरंत निर्णय नहीं लेते तो 1994 वाला इतिहास दोहराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। राज्‍य आंदोलनकारियों ने कहा कि सरकार उनकी मांग को अनदेखा कर रही है।

धरने में क्रांति कुमार, अंबुज शर्मा, जगदीश चंद्र पंत, विकास रावत, वीरेंद्र रावत, सूर्यकांत, मनोज कुमार, राम किशन, गणेश शाह व सुरेश कुमार आदि शामिल रहे। जबकि इनके समर्थन में महिला मंच की सचिव निर्मला बिष्ट, लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य संजय शर्मा, आप के संजय भट्ट, जनक्रांति के सुरेश नेगी, आंदोलनकारी सयुंक्त परिषद के नवनीत गुसाईं आदि मौजूद थे।

दवा कारोबारियों ने ई-फार्मेसी के खिलाफ खोला मोर्चा, निकालेंगे आक्रोश रैली, देंगे धरना

देहरादून, दवा कारोबारियों ने ई-फार्मेसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि दवा के आनलाइन व्यापार से उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कैमिस्ट एसोसिएशन ने इसके विरोध में 31 दिसंबर को महाबंद की घोषणा की है। दून उद्योग व्यापार मंडल ने भी दवा कारोबारियों को समर्थन दिया है। राजा रोड स्थित गीता भवन में दून उद्योग व्यापार मंडल की आम सभा हुई। आनलाइन कारोबार पर व्यापारियों ने कहा कि इससे जहां स्थानीय व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, वहीं प्रदेश सरकार को भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। क्योंकि कंपनी जिस प्रदेश की है, वहीं जीएसटी अदा करती है। आनलाइन पोर्टल ग्राहकों को अपार वैरायटी दिखाते हैं और अलग-अलग प्रकार के प्रलोभन देकर माल बेच देते हैं। सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि आनलाइन व्यापार पर रोक लगे और स्थानीय व्यापारी का व्यापार बढ़े। स्थानीय व्यापारी अपनी दुकान पर कई लोग को रोजगार भी देता है। आनलाइन व्यापार से इन लोग की नौकरी पर भी संकट आ गया है। दून उद्योग व्यापार मंडल के संरक्षक व प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल गोयल ने कहा कि आज यह समस्या इनकी है, आने वाले वक्त में सभी व्यापारियों की हो सकती है। दून उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष विपिन नागलिया ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सब कैमिस्ट एसोसिएशन के साथ हैं और समस्या के निराकरण के लिए विरोध भी करना पड़ेगा तो करेंगे। उन्होंने कपड़ों व जूतों पर बढ़े जीएसटी का भी विरोध किया। कहा कि जीएसटी काउंसिल को पत्र लिखकर व राष्ट्रीय नेतृत्व से इस विषय पर बात करेंगे। दून उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने कहा कि इस समस्या के खिलाफ एकजुट होना होगा। जिस प्रकार से मल्टीनेशनल कंपनियां उपभोक्ताओं को कम दाम का लालच देकर आकर्षित कर रही हैैं, वह अनुचित व्यापार है।

दून उद्योग व्यापार मंडल के महासचिव सुनील मैसोन ने कहा कि यह समस्या केवल कैमिस्ट की नहीं, बल्कि सभी की है। इसके समाधान के लिए जो भी रणनीति बनेगी उसमें संगठन साथ खड़ा है। बैठक में तय हुआ कि 31 दिसंबर को सभी व्यापारी कांवली रोड से जीएमएस रोड स्थित रिलायंस स्मार्ट तक आक्रोश रैली निकालेंगे। वहीं धरना भी देंगे। इस दौरान शूज व्यापार मंडल के अध्यक्ष अशोक गर्ग, कपड़ा व्यापार मंडल के अध्यक्ष परवीन जैन, रिटेल कैमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष नवनीत मल्होत्रा, मनीष नंदा, महासचिव पंकज मित्तल, होलसेल कैमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव तनेजा, महासचिव नवीन खुराना, मीत अग्रवाल, अनुज जैन, बृजलाल बंसल, फतेह चंद गर्ग, नरेश मित्तल, विजय कोहली, आशीष मित्तल, अखिल भाटिया, कमलेश अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।