मसूरीं। नगर पालिका सभागार में आयोजित दो दिवसीय भारतीय स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ के राष्ब्ट्रीय कार्य समिति बैठक संपन्न हो गई जिसमें केंद्र सरकार से अलग मंत्रालय बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो सके। वहीं केंद्र सरकार से निकायों को कर का हिस्सा सीधे देने का प्रस्ताव भी पास किया गया ताकि निकायों को कर्मचारियों की देनदारी में विलंब से बचा जा सके।
नगर पालिका सभागार में दो दिवसीय बैठक के समापन पर अनेक प्रस्ताव पास किए गये व कर्मचारियों की समस्याओं तथा संगठन पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर भारतीय स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ उत्तराखंड का गठन भी किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस भाटी ने कहा कि समिति मेें अनेक प्रस्ताव पास किए गये जिसमें कर्मचारियों के पुरानी पेंशन, लेबर कोड, ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर सीधे कर्मचारियों की संविदा में भर्ती करने, केंद्र सरकार को कर का पैसा लेती है उसका अंश सीधे निकायों को देने ताकि उनको राज्य सरकार की ओर न देखना पड़े व कर्मचारियों की पेंशन, पीएफ, वेतन समय से मिल सकें।
वहंी समिति की बैठक में अलग से केंद्र में निकाय मंत्रालय बनाने का प्रस्ताव पास किया गया ताकि पूरे देश के निकायों की समस्याओं, उनके कार्यों को देखा जा सके। क्षेत्रीय संगठन मंत्री उत्तर मध्य क्षेत्र अनुपम ने कहा कि कार्य समिति की बैठक में विस्तार से कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार किया गया, पूरे देश के निकायों की समस्याओं पर वार्ता व चर्चा की गई। बैठक में सभी प्रदेशों में संगठन कैसे आगे बढे इस पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर उत्तराखंड भारतीय स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ का चुनाव भी कराया गया जिसमें प्रवीन अध्यक्ष, महामंत्री अरविंद पंवार, उपाध्यक्ष किरन रावत, अजय नारायण खाती व कार्यकारणी राहुल आदि को चुना गया।
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