देहरादून। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 13 नए मरीज मिले हैं। जबकि, 13 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे गए हैं। वहीं, एक्टिव केस की संख्या 88 पहुंच गई है। राहत की बात ये है कि पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में सैंपल पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 0.87% है.उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, एक जनवरी 2022 से लेकर अभीतक प्रदेश में 92,587 मामले सामने आ चुके हैं। जिसमें से 88,980 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट 96.10% है। वहीं, इस साल अब तक 275 मरीजों की मौत हुई है।
पिछले 24 में देहरादून में 10 नए मरीज मिले हैं। जबकि, हरिद्वार में 1, पौड़ी में 1 और टिहरी में भी 1 नया कोरोना संक्रमित मिला है। इसके अलावा बाकी जिलों में कोई नया कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। वहीं, प्रदेश में बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं।
वैक्सीनेशन: प्रदेश में शुक्रवार को 20,217 लोगों का कोविड वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक कुल 82,63,349 लोग फुल वैक्सीनेट हो चुके हैं। वहीं, 3 जनवरी से शुरू हुए 15 से 17 साल के बच्चों के टीकाकरण में अभी तक 3,61,741 बच्चों को फुल वैक्सीनेट किया गया है। जबकि 5,04,357 बच्चों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं, 12 से 14 वर्ष तक के 3,07,801 बच्चों को पहली डोज व 1,20,070 बच्चों को दोनों डोज लग चुकी है।
उत्तराखंड में कोरोना के 13 नए केस
उत्तराखंड के 22 हजार प्राथमिक शिक्षकों को मिलेंगे Tablet , 10-10 हजार रुपये देगी केन्द्र सरकार
देहरादून। उत्तराखंड के 22 हजार बेसिक शिक्षक जल्द ही टैबलेट की मदद से स्कूल में पढ़ाई कराते नजर आएंगे। केंद्र सरकार ने बेसिक शिक्षकों को टेबलेट देने की राज्य की योजना पर मुहर लगा दी। शुक्रवार को समग्र शिक्षा अभियान की प्लॉन अप्रुवल बोर्ड की बैठक में राज्य के लिए 970 करोड़ रुपये का बजट प्लॉन मंजूर किया गया है। हालांकि राज्य ने 1167 करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 197 रुपये की कटौती कर दी है।
तकनीकी विश्वविद्यालय में वर्चुअल माध्यम से शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की अध्यक्षता में राज्य के अधिकारियों ने केंद्रीय शिक्षा अधिकारियों के सामने अपने प्रस्ताव रखे। इन प्रस्तावों पर एक बार पहले दिल्ली में बैठक हो चुकी थी। एक घंटे से अधिक वक्त तक सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श के बाद बजट प्लान को मंजूर कर दिया गया।
टेबलेट योजना में प्रति शिक्षक 10 हजार रुपये मंजूर किए गए है। टेबलेट राज्य सरकार खुद खरीदकर देगी अथवा शिक्षकों को डीबीटी से धन देकर खरीदने की अनुमति दी जाएगी, इस पर जल्द निर्णय लेगी। शिक्षा का अधिकार एक्ट-आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में पढाई कर रहे छात्रों की फीस के रूप में 100 करोड़ रुपये देने पर भी केंद्र ने स्वीकृति दी है। बैठक में डीजी शिक्षा- बंशीधर तिवारी, एपीडी-एसएसए डॉ. मुकुल कुमार सती, निदेशक आरके कुंवर, सीमा जौनसारी, वंदना गरब्याल, एसएसए से एमएम जोशी आदि मौजूद रहे।
चोरी के करीब चार लाख रुपये के गहने बरामद
देहरादून। तेलपुर स्थित एक घर से गहने चोरी में विकासनगर कोतवाली पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया। आरोपितों के पास से चोरी के करीब चार लाख रुपये के गहने बरामद होना बताया गया है।
एसएसपी जन्मेजय खंडूड़ी ने बताया कि नौ मई को तेलपुर विकासनगर निवासी महिला मीनाक्षी देवी ने तहरीर दी थी। जिसमें कहा कि वह घर पर ताला लगाकर बच्चों को लेने के लिए स्कूल गई थी। बच्चों को लेकर जब वह घर पहुंची तो देखा कि ताले टूटे हुए थे और गहने गायब थे।
प्रभारी निरीक्षक विकासनगर रविंदर शाह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास सीसीटीवी खंगाले। 11 मई को सूचना के आधार पर पुलिस ने राशिद व उसके साथी फिरोज निवासी जीवनगढ़ विकासनगर निवासी को क्षेत्र से ही गिरफ्तार किया।
आरोपित राशिद रिक्शा चलाता है और मजदूरी भी करता है। कुछ दिन पहले उसने मीनाक्षी देवी के घर पर मजदूरी की थी। ऐेसे में उसे घर के बारे में पूरी जानकारी थी। नौ मई को वह घर के आसपास घूमकर रेकी करने लगा। जैसे ही महिला घर से बाहर निकली तो मौका पाकर वह साथी फिरोज के साथ घर में घुसा और गहने चोरी कर लिए।
कोतवाली विकासनगर पुलिस ने चोरी की दो बाइक व तमंचे के साथ दो आरोपितों को गिरफ्तार किया। एसएसपी जन्मेजय खंडूड़ी ने बताया कि 11 मई को विवेक विहार निवासी दीपक बिजल्वाण ने मोटरसाइकिल चोरी संबंधी तहरीर दी थी। पुलिस ने क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे चेक करने के बाद शक्तिनहर के किनारे चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक बरामद की। आरोपित अकबरपुर सादात ,मवाना, मेरठ उप्र निवासी गुलबहार और चिलकाना, सहारनपुर उप्र निवासी सलमान को गिरफ्तार किया। आरोपितों के पास से दो तमंचे व नौ कारतूस बरामद किए गए।
मुख्यमंत्री ने सुद्धोवाला में किया आई.आर.बी- (द्वितीय) के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सुद्धोवाला स्थित आई.आर.बी द्वितीय के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण एवं द्वितीय चरण के भवनों का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश सभी विभागों एवं कार्यदाई संस्थाओं को दिये गये हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पूरे चरम पर है ऐसे में पुलिस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु देवभूमि से अच्छा संदेश लेकर जाएं यह सबकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है और पुलिस हमारी ब्रांड एंबेसडर है। पुलिस के ध्येय वाक्य मित्रता, सेवा और सुरक्षा को चरितार्थ करने के लिए पूरे मनोयोग काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार धाम यात्रा को लेकर सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। बीते 2 सालों में कोविड संक्रमण के कारण यात्रा नहीं चल पाई है ऐसे में इस बार यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार धाम यात्रा हमारी चुनौती है लेकिन सरकार इसे सुव्यवस्थित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पूर्व यात्रा से संबंधित सभी व्यवस्थाओं कई महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गई। चारधाम यात्रा से जुड़े सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की गई।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीते कुछ समय में चार धाम यात्रा में जितने भी घटनाएं हुई हैं, वह यात्रा में अव्यवस्था एवं भगदड़ मचने से नहीं बल्कि अन्य स्वास्थ्यगत कारणों से हुई है। मुख्यमंत्री ने चार धाम यात्रा पर आने वाले नौजवानों से अनुरोध करते हुए कहा है कि नौजवान पहले बुजुर्ग एवं महिलाओं को दर्शन करने का मौका दें। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस विभाग नियमों का कड़ाई से पालन करें और अतिरिक्त सावधानी बरते। स्मार्ट पुलिसिंग के लिए तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड नवोदित राज्य है। प्रदेश 22वें साल में पहुंच गया है ऐसे में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि एसओजी, एसटीएफ, साइबर सेल जैसे अलग-अलग शाखाओं में काम करने वाले पुलिसकर्मियों की स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पुलिसकर्मियों के कोविड काल में किए गए कार्यों को प्रोत्साहित करते हुए 10 हज़ार रुपए की सम्मान राशि दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1700 कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है सरकार आगे भी पुलिस जवानों की भर्ती प्रक्रिया कराएगी। उन्होंने कहा कि आईआरबी 3 बटालियन के गैरसैंण में गठन के लिए जो प्रस्ताव आया है, सरकार उसका परीक्षण करवाएगी।
अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि सरकार सरलीकरण, समाधान और संतृष्टि के भाव से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस जवान हमेशा फर्स्ट रिस्पांडर के रूप में काम करते हैं और चार धाम में भी पुलिस अपनी भूमिका बखूबी निभा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मी यात्रियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करें ताकि उत्तराखण्ड की छवि और बेहतर बनाया जा सके। अपर मुख्य सचिव ने पुलिस परिवार की महिलाओं और बच्चों पर विशेष ज़ोर देते हुए उनके कल्याण हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाने के सुझाव दिए। कार्यक्रम पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आईआरबी के गठन, उसके उपयोग एवं भविष्य के कार्य योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
इस दौरान विधायक सहसपुर सहदेव सिंह पुंडीर, एडीजी पीवीके प्रसाद समेत पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
स्थानान्तरण को लेकर शिक्षा विभाग में आदेश जारी, अब लिया गया ये बड़ा फैसला
अनुभाग-1 विषयः विद्यालयी शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षकों के स्थानान्तरण के संबंध में बड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-87, 90 91 92 94. दिनांक 07.01.2022 एवं बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-78 79 80. दिनांक 0701-2022 द्वारा कतिपय शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया था। तत्समय प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता के दृष्टिगत शासनादेश संख्या- 137/xov-1/22-13 (08)/2021 दिनांक 12.01.2022 के माध्यम से उक्त स्थानांतरण पर अग्रेत्तर आदेशों तक रोक लगाई गयी थी।
2 इस सम्बन्ध में सम्यक विचारीपरान्त मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वर्तमान में आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने (जनपद धम्पावत को छोड़कर) के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-137/xwIva1/22-13(05)/2021. दिनांक 12.01.2022 द्वारा उक्त स्थानांतरण (कार्यमुक्ति एवं कार्यभार के सम्बन्ध में) पर लगाई गयी रोक को हटाते हुए निर्देशित किया जाता है कि जनपद चम्पावत को छोड़कर शेष समस्त जनपदों में किये गए स्थानांतरण का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उक्त स्थानांतरण के सम्बना में जनपद चम्पावत में अग्रेत्तर कार्यवाही वर्तमान में उक्त जनपद में प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता की समाप्ति के उपरान्त सुनिश्चित करें।
उपरोक्त स्थानांतरण के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उक्त के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या सहित प्रस्ताव शासन को दिशा-निर्देश हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
खास खबर : चारधाम यात्रा को देखते हुए अब जिलाधिकारी देहरादून ने जारी किये नये आदेश
देहरादून, जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार ने चारधाम यात्रा के प्रारम्भ होने के फलस्वरूप ऋषिकेश में यात्रा सम्बन्धी वाहनों को निर्धारित समय के पश्चात आवागमन से प्रतिबन्धित रखने तथा इन वाहनों में क्षमता के अनुरूप ही सवारियों की सुनिश्चिता एवं होटलों, विश्राम/ अतिथि गृहों के बाहर रेट लिस्ट चस्पा किये जाने की अनिवार्यता तथा यात्रियों/पर्यटकों की सुगमता के लिए सम्बन्धित विभागों से उत्कृष्ट समन्वय बनाये रखने हेतु डिप्टी कलक्टर/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी देहरादून शैलेन्द्र सिंह नेगी को यात्रा मजिस्ट्रेट/नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि नामित किये गए यात्रा मजिस्ट्रेट/नोडल अधिकारी को शैलेन्द्र सिंह नेगी को ऋषिकेश में नियमित रूप से अपना कैम्प व रात्रि प्रवास बनाये रखने के निर्देश दिए। इस निमितत यात्रा मजिस्ट्रेट को यात्रा अवधि के दौरान वह सभी अधिकार प्रदत्त होंगे जो उप जिला मजिस्ट्रेट में निहित है। उन्होंने यात्रा से सम्बन्धित क्षेत्रीय विभागीय अधिकारियों यथा परिवहन, पर्यटन, खाद्य सुरक्षा, पुलिस, राजस्व, नगर निगम, जिला पंचायत, विद्युत, जल संस्थान, जल निगम, स्वास्थ्य, दूरसंचार, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, डीजीबीाअर, सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस अदि विभागों एवं संस्थाओं के अधिकारियों यात्रा मजिस्टेªट से समन्वय बनाने के निर्देश दिए।
बिजली बंद करने के नाम पर बुजुर्ग से 50 हजार की ठगी
देहरादून। मसूरी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी से रिटायर कर्मचारी से 50 हजार रुपये की ऑनलाइन ठगी हो गई। साइबर थाने की रिपोर्ट के बाद पटेलनगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक देवलोक कॉलोनी, फेज 1 शिमला बाई पास रोड निवासी वरिष्ठ नागरिक ओमप्रकाश मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से सेवानिवृत है। शिकायत कर बताया कि 13 अप्रैल को उनके फोन पर मैसेज आया था। उन्होंने नंबर पर फोन किया तो जवाब मिला की आज रात को उनका बिजली का कनेकशन बंद कर दिए जाएगा। कारण पूछा तो ठग ने बताया कि उन्होंने अपना बिजली का बिल अपडेट नहीं कराया है। ठग ने प्ले स्टोर से एक एप क्यू एस डाउनलोड करने के लिए कहा। जो जो जानकारी मांगी गई उन्होंने भर दी। इसी बीच उनके खाते से दो बार में 50 हजार रुपये कटने का मैसेज आया। उन्होंने बताया कि ठग ने खुद को यूपीसीएल का अधिकारी बताया था। इंस्पेक्टर रविंद्र यादव ने बताया कि केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई।
खास खबर : श्रद्धालुओं का बढ़ता सैलाब, केदारनाथ मंदिर में वीआइपी द्वार से श्रद्धालुओं के प्रवेश पर लगी रोक
रुद्रप्रयाग, चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की लगातार संख्या बढ़ती जा रह है, जिसके चलते अब केदारनाथ मंदिर में वीआइपी द्वार से श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अब हेली सेवा से पहुंचने वाले श्रद्धालु भी लाइन में लगकर ही बाबा के दर्शन करेंगे। इसके लिए वीआइपी द्वार पर बैरिकेडिंग लगाई गई है।
अब तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु वीआइपी द्वार से मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, इससे दर्शनों के दौरान धक्का-मुक्की तक की नौबत आ जा रही थी। वहीं, लाइन में खड़े श्रद्धालुओं को हर हाल में दो घंटे के भीतर दर्शन कराने होंगे। मंदिर परिसर में यात्रियों को नियंत्रित करने के लिए भी बैरिकेडिंग लगाई गई है, बाबा केदार के दर्शनों को इस बार श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। इससे व्यवस्थाएं बनाने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। अब तक सवा लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं। इससे दर्शनों के दौरान धक्का-मुक्का से भारी अव्यवस्था फैल रही है। दरअसल, हेली सेवा से प्रतिदिन आने वाले लगभग दो हजार श्रद्धालु भी वीआइपी द्वार से दर्शनों को पहुंच रहे। इससे अव्यवस्था और बढ़ गई है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने वीआइपी दर्शनों पर रोक लगाने का निर्णय लिया |
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि धाम में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को अब सामान्य लाइन में खड़े होकर दर्शनों के लिए अपनी बारी का इंतजार करना होगा। लाइन में खड़े श्रद्धालुओं को दो घंटे में दर्शन कराने के निर्देश दिए गए है, इसके लिए पुलिस फोर्स तैनात की गई है, जो लाइन में खड़े श्रद्धालुओं को दर्शन कराने में सहयोग कर रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रति मिनट 30 श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा रहे हैं, ताकि समय पर सभी श्रद्धालु दर्शन कर सकें।
मंदिर परिसर में व्यवस्थाएं बनाने और श्रद्धालुओं की मदद के लिए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी), पुलिस व प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवान, सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्वास्थ्य कर्मी तैनात हैं। इसके अलावा ठंड से बचाव के लिए एक हजार से अधिक कंबल केदारनाथ भेजे गए हैं। यह उन श्रद्धालुओं को दिए जा रहे हैं, जो बिना गर्म कपड़ों के केदारनाथ पहुंच रहे हैं।
राजीव कुमार होंगे देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त, 15 मई को संभालेंगे पदभार
नई दिल्ली, निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को आज अगला मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। विधि मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार वह 15 मई को पदभार संभालेंगे। बता दें कि निवर्तमान सीईसी सुशील चंद्रा का कार्यकाल 14 मई को समाप्त हो रहा है। अधिसूचना सार्वजनिक करते हुए विधि मंत्री किरेन रीजीजू ने राजीव कुमार को शुभकामनाएं दीं। राजीव कुमार नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। अप्रैल में ही उन्होंने वाइस चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया था।
राजीव कुमार नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष थे। 2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया था। तब अरविंद पनगढ़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे।
राजीव कुमार सितंबर 2017 से सरकार के थिंक टैंक के वीसी हैं। इसके अलावा वह गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, पुणे के चांसलर और गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, लखनऊ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं। फिक्की के महासचिव का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय बोर्ड में दो कार्यकाल और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के केंद्रीय बोर्ड में काम किया है।
ज्ञानवापी पर आया फैसला, नहीं हटाए जाएंगे कोर्ट कमिश्नर, फिर होगा सर्वे, 17 मई तक मांगी रिपोर्ट
नई दिल्ली, विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में शृंगार गौरी समेत अन्य विग्रहों के सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को फैसला आ गया है। कोर्ट ने 17 मई से पहले दोबारा सर्वे का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि कोर्ट कमिश्नर भी नहीं बदला जाएगा। लगातार तीन दिन तक दोनों तरफ की बहस के बाद बुधवार सिविल जज (सीनियर डिविजन) की अदालत में फैसला सुरक्षित कर लिया था।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूरे परिसर का सर्वे होगा। कोर्ट कमिश्नर की कार्यवाही जारी रहेगी। अजय मिश्र को नहीं बदला जाएगा। विशाल सिंह को विशेष कमिश्नर बनाया गया है। जो पूरी टीम का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ अजय प्रताप सिंह को भी शामिल किया गया है।
वादी पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट से अपील की कि चाबी जिस किसी के पास हो, उससे ज्ञानवापी मस्जिद का तहखाना खुलवाएं या ताला तुड़वाएं। कोर्ट कमीशन को अंदर प्रवेश कराकर सर्वे पूरा कराया जाय। वहीं, विपक्षी अधिवक्ता ने सन-1937 के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि मस्जिद का कोर्ट यार्ड वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो उसका सर्वे कैसे हो सकता है। इस प्रकरण में पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अधिवक्ता ने भी अपना पक्ष रखा।
कृषि एवं उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं की पैरवी के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्री से मिले गणेश जोशी
‘केन्द्रीय कृषि मंत्री करेंगे उत्तराखण्ड में आयोजित होने वाले 12 हिमालयी राज्यों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन का उद्घाटन’
*देहरादून, राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी द्वारा केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात कर राज्य के कृषि एवं उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृति तथा बजट स्वीकृतियों की पैरवी की।
इन योजनाओं की पैरवी करने दिल्ली दरबार पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी
1. पीअर-टू-पीअर लर्निंग के लिए उत्तराखण्ड में आयोजित होने वाले हिमालयी राज्यों के कृषि मंत्रियों व विभागाध्यक्षों के सम्मेलन का उद्घाटन करने आएंगे केन्द्रीय कृषि मंत्री।
2. प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परम्परागत कृषि विकास योजनांतर्गत 4300 तथा नमामि गंगे योजनांतर्गत 1800 नए क्लस्टरों हेतु बजट आवंटन।
3. पर्वतीय क्षेत्रों के कृषकों द्वारा उत्पादित परम्परागत फसलों के स्थानीय बीजों को सत्यापित बीजों के रूप में अनुदान पर वितरित किए जाने की अनुमति तथा राज्य को चार किश्तों के बजाए, पूर्व की भांति 50 – 50 प्रतिशत की दो किश्तों बजट आवंटित किए जाने हेतु।
4. राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत कृषक उत्पादक संगठन – एफपीओ के गठन हेतु सीबीबीओ के चयन मानकों में शिथिलता।
5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – गेहूं के अंतर्गत बजट प्राविधान को बढ़ा कर 400 लाख किए जाने के लिए।
6. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा विशेष आर्थिक सहायता हेतु हार्नेसिंग द हॉर्टिकल्चर पोटेन्सिअल ऑफ उत्तराखण्ड के प्रस्ताव हेतु 2000 करोड़ की बजट स्वीकृति।
7. बागवानी मिशन योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 200 करोड़ परिव्यय की कार्ययोजना तथा प्रधानमंत्री कृषि योजना के ‘‘पर ड्रॉप, मोर क्रॉप’’ घटक की कार्ययोजना हेतु 99.36 करोड़ की स्वीकृति।
