Thursday, June 19, 2025
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केंद्र ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना : देशभक्त युवाओं को सशस्‍त्र बलों में सेवा करने का मिलेगा अवसर

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नई दिल्ली, केंद्र ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की, देशभक्त युवाओं को सशस्‍त्र बलों में चार साल सेवा करने का अवसर मिलेगा | रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। उन्‍होंने बताया कि अग्निवीरों को आकर्षक मासिक पैकेज और तीनों सेनाओं में लागू जोखिम तथा कठिनाई भत्‍ता दिया जाएगा। उनका कार्यकाल पूरा होने पर उन्‍हें एकमुश्‍त सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा। इस योजना को सुरक्षा से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति ने स्‍वीकृति प्रदान की। इसके अंतर्गत देशभक्‍त और उत्‍साही युवाओं को सैन्‍यबलों में चार वर्ष के लिए नियुक्‍त किया जाएगा। इस वर्ष 46 हजार अग्निवीरों की भर्ती की जाएगाी। तीनों सेनाओं की मानव संसाधन नीति में नये युग की शुरुआत के लिए सरकार ने यह बड़ा रक्षा नीति सुधार किया है।
वायुसेना अध्‍यक्ष चीफ मार्शल वी.आर.चौधरी ने कहा कि इस योजना से देश के प्रतिभाशाली युवाओं को वायुसेना में सेवाएं प्रदान करने का अवसर प्राप्‍त होगा। उन्‍होंने कहा कि वायुसेना, अग्निवीरों को विमानन, हथियारों और ग्राउंड सिस्‍टम के बारे में प्रशिक्षण देगी।
नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरिकुमार ने कहा कि अग्निपथ योजना नये युग की परिकल्‍पना है। उन्‍होंने कहा कि इससे सैन्‍यबलों के मानव संसाधन प्रबंधन पर सकारात्‍मक प्रभाव पड़ेगा। एडमिरल हरिकुमार ने बताया कि इसमें महिलाओं को भी नियुक्‍त किया जाएगा।
सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडेय ने कहा कि अग्निपथ योजना सेना और देश के लिए एक रूपांतरण सुधार है। उन्‍होंने कहा कि इस योजना से युवाओं और अनुभवी कर्मियों के बीच संतुलन स्‍थापित होगा।
अग्निवीरों को तीस से चालीस हजार रुपये मासिक वेतन और भत्‍ते दिए जाएंगे। सेवानिधि को आयकर से छूट होगी। अग्निवीर, ग्रैज्‍युटी और पेंशन के अन्‍य लाभ के पात्र नहीं होंगे। उन्‍हें 48 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए उन्‍हें कोई भुगतान नहीं करना होगा।
अग्निवीरों को विभिन्‍न सैन्‍य कौशल, शारीरिक फिटनेस, और वीरता, देशभक्ति तथा नेतृत्‍व के गुणों के लिए आवश्‍यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन केन्‍द्रीकृत व्‍यवस्‍था के माध्‍यम से पंजीकरण करवाना होगा। इसके लिए आयु सीमा 17 वर्ष पांच महीने से 21 वर्ष तक रखी गई है। जनरल डयूटी सैनिक के लिए शैक्षिक योग्‍यता दसवीं निर्धारित की गई है।

अग्निवीर बनने की योग्यता क्या होगी :

अग्निपथ योजना के तहत, पुरुष और महिला (सेवा की जरूरत होने पर शामिल की जाएंगी) दोनों को अग्निवीर बनने का मौका दिया जाएगा. 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा इस सेवा में शामिल होने के लिए योग्य माने जाएं. वर्तमान में सेना के जो मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड हैं वही मान्य होंगे. 10वीं और 12वीं पास कर चुके युवा (सैन्य बलों की नियम और शर्तों के अनुसार) अग्निवीर बन सकते हैं.

कैसे होगी भर्ती :

अग्निपथ योजना के तहत, साढ़े 17 साल से 21 साल के युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा. इन्हें 10 हफ्ते से लेकर छह महीने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी. इन जवानों को होलोग्राफिक्स, नाइट, फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस किया जाएगा. साथ ही, हैंड हेल्ड टारगेट सिस्टम भी जवानों के हाथ में दिए जाएंगे |

चार साल नौकरी के बाद क्या होगा :

इस तरह चुने गए कैंडिडेट्स, अग्निवीर के तौर पर 4 साल तक सेना में काम करेंगे. चार साल की सेवा के बाद अग्निवीर सेना की नौकरी छोड़ देंगे. इसके बाद वे समाज में एक स्किल्ड नागरिक के तौर पर वे अनुशासित जीवन जी सकेंगे. मेरिट के आधार पर और सेना की जरूरत के हिसाब से 25 फीसदी अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में समायोजित कर लिया जाएगा. कहा जा रहा है कि अन्य नौकरियों में उन्हें प्राथमिकता भी दी जाएगी |

अग्निवीरों की सैलरी कितनी होगी :
इस योजना के तहत अग्निवीरों की सालाना सैलरी 4.76 लाख रुपये होगी. चौथे साल में यह सैलरी बढ़कर 6.92 लाख रुपये हो जाएगी. इसके अलावा रिस्क और हार्डशिप पैकेज अलग से दिया जाएगा. सेना में 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद करीब 11.7 लाख रुपये एकमुश्त ब्याज समेत दिया जाएगा. यह पैसा इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होगा |

शहीद या हादसे का शिकार होने पर क्या होगा :
आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने बताया कि अगर इस सेवा के दौरान कोई जवान शहीद होता है तो उसके परिवार को पूरा इंश्योरेंस कवर मिलेगा. इसके अलावा, शहीद के परिवार को सेवा निधि समेत लगभग एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा, शहीद की बची हुई सेवा की पूरी सैलरी भी परिवार को मिलेगी. सेवा के दौरान अगर जवान दिव्यांग हो जाते हैं तो दिव्यांगता के प्रतिशत के हिसाब से करीब 44 लाख रुपये मिलेंगे. सेवा निधि के अलावा बची हुई सेवाकाल की पूरी सैलरी भी जवान को दी जाएगी |

सुदूरवर्ती गांव नामिक में आयोजित किया गया स्वास्थ्य शिविर, 147 रोगियों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

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मुनस्यारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पिथौरागढ़ के सहयोग से सबसे सुदूरवर्ती गांव नामिक में आज स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया।12 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बाद पहुंचे चिकित्सकों की टीम ने 147 रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निशुल्क दवाइयां बांटी। महिला रोगियों का विशेष उपचार किया गया। बच्चों का भी परीक्षण किया गया।
जिला अधिकारी डा. आशीष चौहान तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ एचएस ह्यांकी के आदेश तथा जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया की पहल पर स्वास्थ्य सुविधा से वंचित नामिक में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया।
नामिक गांव पहुंचने के लिए आधा दर्जन पैदल मार्ग है, लेकिन सड़क एक भी नहीं है।
पिथौरागढ़ जिले के थल- मुनस्यारी मोटर मार्ग के बला से 27 किमी तथा बागेश्वर जिले के शामा – केमू मोटर मार्ग के गोगिना से 6 किमी की कठिन पैदल यात्रा करने के बाद नामिक गांव पहुंचा जा सकता है।
नामिक में सरकार ने 2015 में उप स्वास्थ्य केन्द्र का वोर्ड स्कूल में टांग दिया, लेकिन आज भी यहां स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर एक सिरदर्द की गोली देने की व्यवस्था तक नहीं है।
लंबे समय के बाद नामिक में लगाएं गये स्वास्थ्य शिविर में महिला चिकित्साधिकारी डॉ प्रणिता टोलिया, चिकित्सा अधिकारी डॉ विवेक कुमार, फार्मासिस्ट नवीन चन्द्र आर्या, एएनएम कमला शर्मा,सीएचओ तारा गर्ब्यांल, अभिषेक शर्मा ने इस दुरस्थ क्षेत्र में मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। मरीजों को दवा तथा गंभीर रूप से बीमार मरीजों को बाहर इलाज करने की सलाह दी गई।
इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने कहा कि दुरस्थ क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ उन्हें इलाज की सुविधा दिए जाने की यह मुहिम स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जारी रहेगा।
इस मौके पर ग्राम प्रधान तुलसी जैम्याल, भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक बहादुर सिंह धर्मसक्तू, राउमावि नामिक के प्रधानाचार्य भगवान सिंह जैम्याल, सहायक अध्यापक जितेन्द्र सिंह सामंत ने सहयोग दिया।

मुख्यमंत्री ने बताया प्रदेश के बजट को सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही तथा आम जनता का बजट

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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट को सर्वस्पर्शी सर्वग्राही तथा सबका बजट बताया हैं। उन्होंने बजट को उत्तराखण्ड को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट बताते हुए कहा कि यह बजट नही हमारा संकल्प है। सबके साथ संवाद के माध्यम से इसे जन-जन का बजट बनाने का प्रयास किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने में यह बजट शानदार प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह बजट हर प्रकार से हमारे दृष्टिपत्र के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का ही असर है कि जहां 2012 से 2017 के बीच हमें प्रतिवर्ष वार्षिक अनुदान ₹ 5615 करोड़ प्राप्त होता था वही 2017 से 2022 के डबल इंजन युग में औसत वार्षिक अनुदान राशि बढ़कर ₹ 11168 करोड़ हो गयी, जो कि डबल इंजन के दौर में डबल राशि है।
मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना (25 करोड) तथा सीमात क्षेत्र विकास कार्यक्रम व ग्रामीण कौशल योजना के तहत कुल मिलाकर ₹195 करोड़ कीइस बजट में व्यवस्था की गई हैं।
यूनिफॉर्म सिविल कोड व सुशासन के माध्यम से प्रदेश में सुशासन स्थापित करने तथा पुलिस एवं राजस्व पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है तथा कुल मिलाकर ₹ 35 करोड़ के बजट का प्रावधान इस मद में किया गया है।
गौवंश संरक्षण के लिये गौ सदनों की स्थापना हेतु बजट प्रावधानों में 06 गुना वृद्धि करते हुए 15 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। वर्ष में 3 गैस सिलेंडर की भराई मुफ्त कराने के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए इसमें ₹55 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया है।
मुफ्त पाठ्य पुस्तक योजना में कक्षा 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को इस वर्ष से मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी। अभी तक यह सुविधा केवल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्राप्त हो रही थी।

पार्किंग व ट्रैफिक जाम से मुक्ति हेतु बजट पूर्व संवाद में इस समस्या पर हुई चर्चा के क्रम में बजटीय प्रावधान किया गया है। साथ ही कूड़ा प्रबंधन के अंतर्गत हिमालयी राज्य होने के नाते हम पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अति संवेदनशील हैं और इस क्रम में कूड़ा कचरा प्रबंधन व निस्तारण हेतु उचित बजटीय प्रावधान किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विदेश में साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों की भारी मांग है और इसको देखते हुए हमने मुक्त विश्विद्यालय में इस विषय हेतु ₹5 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है।
उत्तराखण्ड दुर्गम हिमालयी राज्य होने के नाते रोपवे परियोजनाएं हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हैं। अभी 7 रोपवे परियोजनाओं की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त 35 नई परियोजनाओं को हम पर्वतमाला परियोजना में लेकर आ रहे हैं।
सरकारी सेवाएं नागरिकों के द्वार योजना के तहत सरकारी सेवाओं की नागरिकों तक डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करने हेतु हमारी सरकार एक यह योजना शुरू करेंगी।
प्रदेश में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिये नर्सरी, उत्पादन हेतु सहायता प्रदान करने तथा उपज को मण्डी तक पहुंचाने हेतु हमारी सरकार एक समग्र कृषि विकास योजना पर कार्य कर रही है और इस हेतु लगभग ₹160 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक व सूचना प्रौद्योगिकी विकास औद्योगिक नीति, एम०एस०एम०ई० को सहायता इज ऑफ डूइंग बिजनेस, गति शक्ति कार्यक्रम तथा ग्रोथ सेण्टर आदि के क्षेत्र में ₹163.00 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।
लोक कल्याण योजना के तहत वृद्धजन, निराश्रित, विधवा, दिव्यांग तथा आर्थिक रूप से कमजोर किसान व परित्यक्त महिलाओं को पेंशन, व ऐसी ही अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं हेतु हेतु ₹2500.00 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसखण्ड मन्दिर माला मिशन के अन्तर्गत कुमाऊं क्षेत्र के 38 प्रमुख मन्दिरों व पर्यटन स्थलों को इस योजना के तहत विकसित किया जायेगा।
हमारी सरकार ने इस बजट के माध्यम से नगरीय निकायों के बजट में लगभग ₹243 करोड़ की वृद्धि की है तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के बजट में लगभग ₹190 करोड़ की वृद्धि की गयी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमान्त क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं युवाओं के पलायान को रोकने हेतु शोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चंपावत परिसर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹ 05 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

‘अग्निपथ योजना’ के माध्यम से नौजवानों के लिए खुला भारतीय सेना के द्वार, पीएम और रक्षामंत्री का सीएम ने व्यक्त किया आभार

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देहरादून, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘अग्निपथ योजना’ के माध्यम से नौजवानों के लिए भारतीय सेना के द्वार खोलने हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ‘अग्निपथ योजना’ के माध्यम से भारत की सैन्य ताकत को मजबूती मिलने के साथ ही युवाओं की कौशलता और प्रतिबद्धता में भी खासा सुधार आएगा।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को बलवीर रोड स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि भारतीय रक्षा व्यवस्था को लेकर पिछले कुछ सालों में कई बड़े सुधार देखने को मिले हैं। अग्निपथ योजना को लागू करने का जो निर्णय लिया गया है, उससे देश के नौजवान चार साल की सेवा सेना में दे सकेंगे। इस योजना से अग्निवीर तैयार किए जाएंगे, देश के नौजवान आर्म फोर्स में जा सकेंगे। उन्हें नई तकनीक से ट्रेंड किया जाएगा और देश को हाई स्किल आर्म फोर्स मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने की दृष्टि से यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती कराया जाएगा, इस दौरान अग्निवीरों को अच्छा वेतन मिलेगा। सेना की चार साल की नौकरी के बाद युवाओं को भविष्य के लिए अन्य अवसर दिए जाएंगे। चार साल की नौकरी के बाद सेवा निधि पैकेज मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत जो जवान चार साल बाद यहाँ से निकलेंगे, उत्तराखण्ड सरकार ऐसे अग्निवीरों को पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता से अवसर देगी। 17 साल 06 माह से 21 साल के युवा, 10/12वीं के छात्र आवेदन कर सकेंगे। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है, तो उसके परिजनों को सेवा निधि के अन्तर्गत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी, इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। वहीं अगर कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है, तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी, इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है। सैनिकों की अनेक लंबित मांगों की स्वीकृतियां प्रदान की। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है।

“अबी- गामिन” पर्वत शिखर पर फतेह करने वाले पर्वतारोही अभियान को महानिदेशक, आईटीबीपी द्वारा किया गया फ्लैग इन

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देहरादून, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक आईपीएस संजय अरोरा,नीलाभ किशोर आईपीएस महानिरीक्षक, उत्तरी फ्रंटियर तथा आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों व हिमवीरों द्वारा मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित 7355 मीटर ऊंचे चमोली क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य के दसवें सर्वोच्च पर्वत शिखर अबी-गामिन पर राष्ट्र एवं बल का परचम लहराकर सकुशल वापिस आऐ पर्वतारोही दल का भव्य स्वागत किया गया ।
इस अवसर पर फैयाज खान, द्वितीय कमान, 23वीं वाहिनी द्वारा समारोह की रूपरेखा बताते हुए अवगत करवाया गया कि 28 सदस्यीय इस अभियान दल को श्री नीलाभ किशोर, आई०पी०एस० महानिरीक्षक, उत्तरी फ्रंटियर द्वारा दिनांक 09/5/22 को सीमाद्वार कँप देहरादून से राष्ट्रीय झंडे, आई०टी०बी०पी० और उत्तरी सीमांत के फ्लैग लगी आईस एक्स के साथ फ्लैग ऑफ किया था।

अभियान के संपन्न होने तक यह फ्लैग अभियान दल के नेता श्री कुलदीप सिंह, उप सेनानी, द्वित्तीय वाहिनी के पास ही सुरक्षित रखा था तथा पर्वतारोहण अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर आज एक भव्य समारोह के दौरान श्री संजय अरोरा, महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को सुपूर्द कर दिया गया ।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि महोदय श्री संजय अरोरा द्वारा अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के सामरिक व साहसिक कार्य करना इस बल की परंपरा रही है। इस विशिष्ट बल द्वारा देश-विदेश में तमाम चोटियों पर पर्वतारोहण अभियान सफलता पूर्वक सम्पन्न किए हैं या यूँ कहें कि आई०टी०बी०पी० को एक विश्व स्तरीय बल के रूप में स्थापित करने में आई.टी.बी.पी. के पर्वतारोहियों की विशेष भूमिका रही है। मुझे ऐसे जाबांज पर्वतारोही दल को फ्लैग इन करते हुए बहुत ही गौरव की अनुभूति हो रही है, जिसने 7355 मीटर ऊंचे, दुर्गम, हिमाच्छादित, निम्न ऑक्सीजन स्तर तथा निर्जन पर्वत शिखर पर अभियान को पूर्ण कर परचम लहराया हैं। इससे स्पष्ट होता है कि निश्चित ही इस अभियान से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े सभी पदाधिकारियों ने पूरे समर्पण भाव से कार्य किया है। तथा अभियान दल ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुयें बल के आदर्श वाक्य “शौर्य दृढ़ता कर्म निष्ठा” को चरित्रार्थ किया हैं तथा हिन्दी की एक कहावत भी उन्होंने मार्गदर्शन के तौर पर बोली कि :- “करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान” यानि अभ्यास हीं किसी काम की आधारशिला व कुंजी होती हैं।

इसके अतिरिक्त अभियान दल द्वारा 22850 फीट की ऊँचाई पर बर्फीले दुर्गम व विपरीत मौसमी हालातो मे दिनांक 01.06.22 को योगा अभ्यास कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व योग अभ्यास करके आई०टी०पी०पी० का नाम देश व विदेशों में रोशन किया है तथा रामूचे जन गानस को एक संदेश भेजा हैं और प्रेरित किया हैं।

खास खबर : उत्तराखंड़ विधानसभा सत्र,  वित्त मंत्री अग्रवाल ने पेश किया वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट

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देहरादून, उत्तराखण्ड़ विधान सभा में सत्तारूढ़  भाजपा सरकार ने आज बजट पेश किया,  प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। सांय 4 बजे बजट पेश किया गया।

सरकार द्वारा मंगलवार को पेश बजट की मुख्य झलकियां : 

आय – व्ययक वित्तीय वर्ष 2022-23 की मुख्य विशेषताएं
1- आय
> वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्तियों में रू0 51474.27 करोड़ राजस्व आय अनुमानित है। > वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक अनुमान में कर राजस्व रू० 24500.72 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है। स्वयं का कर राजस्व रू० 15370.56 करोड़
> करेत्तर राजस्व के अन्तर्गत रू0 5520.79 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है। > वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्तियों रू० 63774.55 करोड़ अनुमानित है।
2- व्यय
> वर्ष 2022-23 में कुल रू0 65571.49 करोड़ का व्यय अनुमानित है। वर्ष 2022-23 में कुल व्यय में रू0 49013.31 करोड़ का राजस्व लेखे का व्यय तथा रू0 16558.18 करोड़ पूँजी लेखे का व्यय अनुमानित है।
> इस वित्तीय वर्ष में राज्य कर्मचारियों के वेतन-भत्तों पर लगभग रू0 17350.21 करोड़ व्यय का प्राविधान किया गया है।
> पेंशन की मद में रू0 6703.10 करोड़ का प्राविधान किया गया है। > ब्याज भुगतान हेतु रू0 6017.85 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
3- राजकोषीय संकेतक
• वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक प्रस्ताव के आधार पर रू० 2460.96 करोड़ का राजस्व अधिशेष अनुमानित है।
> राजकोषीय घाटा रू० 8503.70 करोड़ है जो राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमान्तर्गत है।
4 – अन्य प्रमुख बिन्दु
राज्य सरकार द्वारा पोषित ‘नंदा गौरा योजना के अंतर्गत रू0 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 20 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
> सामुदायिक फिटनेस उपकरण (ओपन जिम) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
गौसदनों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 15 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
> मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना’ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में
रू0 17 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
> ‘चाय विकास योजना’ हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 18.40 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
> मेरी गांव मेरी संड़क के अन्तर्गत प्रत्येक विकासखण्ड में दो सडक निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 13.48 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। > ‘अटल उत्कर्ष विद्यालय’ योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 12.28 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
> देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान सीपेट (CIPET) की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 10 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
> मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 7.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
> ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रू० 6 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
> सीमान्त क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं युवाओं के पलायन को रोकने हेतु शोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चम्पावत परिसर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 5 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
> विषम भौगोलिक परिस्थितियों व पर्यावरणी निर्देशांको के दृष्टिगत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में आई टी अकादमी व उत्कृष्टता केन्द्र के संचालन के लिए रू० 05 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
> प्रधानमंत्री फसल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 4 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
> उत्तराखण्ड के समस्त परिवारों को निःशुल्क एवं कैशलैश चिकित्सा उपचार देने के लिए सरकार द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 310 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
> महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 297.84 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
> प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 311.76 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
> स्मार्ट सिटी योजना’ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 205 करोड़ का
प्रावधान किया गया है।
> दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 105. 41 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
> राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 112.38 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
> सभी पात्र वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों,
परित्यक्त महिलाओं को पेंशन दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 1500
करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
> उत्तराखण्ड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सभी गरीब परिवारों को अन्तोदय कार्ड धारको को एक वर्ष में तीन (03) निःशुल्क एल०पी०जी० सिलेण्डर वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रू0 55.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
> प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर कॉप’ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 43.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
> सामान्य एवं पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 36.86 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
> श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 34.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
> राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू०
30.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
> मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना’ हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 25 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

हल्द्वानी के राजपुरा में धर्मांतरण पर हंगामा, मामला पहुँचा कोतवाली

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(अतुल अग्रवाल)

हल्द्वानी, महानगर के राजपुरा क्षेत्र में महिला के धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ गया। क्षेत्र के गुस्साए लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पुलिस चौकी का घेराव कर दिया। शहर कोतवाल हरेन्द्र चौधरी ने मामला शांत कराया। आरोपितों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। मंगलवार की सुबह राजपुरा गौला के किनारे रहने वाले हिंदू समाज के दर्जनों लोग भोटिया पड़ाव पुलिस चौकी पहुंच गए और हंगामा किया।
उनका कहना था कि सोमवार को इसाई समाज के कुछ लोग क्षेत्र में आए और एक महिला पर जबरन धर्मांतरण करने का दबाव बनाया।इससे पहले भी ये लोग क्षेत्र में आकर धर्मांतरण करा चुके हैं। जिसके एवज में रुपये व जमीन का लालच दिया जाता है। चौकी में काफी देर तक लोग हंगामा करते रहे। खबर पाकर कोतवाल हरेंद्र चौधरी पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। कोतवाल ने बताया कि पीड़ित महिला की ओर से तहरीर देने की तैयारी की जा रही है। आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जाएगी।

ब्रैकिंग : रंगाई पुताई करने वाले ही निकले स्मैक के सौदागर, पुलिस ने लाखों की अवैध स्मैक के साथ किया गिरफ्तार

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(अतुल अग्रवाल)

हल्द्वानी, पुलिस अधीक्षक यातायात अपराध नैनीताल व पुलिस अधीक्षक नगर हल्द्वानी के निर्देशानुसार क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी व प्रभारी एसओजी नैनीताल की संयुक्त टीम द्वारा प्रभावी चैकिंग के दौरान मुक्त विश्वविद्यालय के पास टीपी नगर से आरोपी राजू मौर्या व रोहताश कश्यप को 149 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पायी है। नशे के खिलाफ पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल पंकज भट्ट द्वारा जनपद नैनीताल को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से लगातार चलाये जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान को सफल एवं साकार बनाए जाने के क्रम में समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना चौकी क्षेत्रों में प्रभावी चेकिंग कर नशे की तस्करी एवं बिक्री करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

पुलिस अधीक्षक यातायात अपराध नैनीताल व पुलिस अधीक्षक नगर हल्द्वानी के निर्देशानुसार क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी व प्रभारी एसओजी नैनीताल की संयुक्त टीम द्वारा प्रभावी चैकिंग के दौरान मुक्त विश्वविद्यालय के पास टीपी नगर से आरोपी राजू मौर्या व रोहताश कश्यप को 149 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पायी है।

पूछताछ में आरोपियों द्वारा बताया गया कि वे लोग मिलक रामपुर के रहने वाले हैं, तथा राजू वर्तमान में लालडाट मुखानी में रहता तथा उसके मा बाप बटाईगिरी का काम करते हैं और राजू पुताई का काम करता है। साथ ही रोहताश जो रामपुर मिलक में रहता है उसका दोस्त है ये दोनो रामपुर मिलक के एक मुस्लिम आदमी से कम दामों में स्मैक खरीदकर लाते हैं और हल्द्वानी के स्कूलों व कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र/ छात्राओं एवं पहाड़ी इलाकों में ऊँचे दामों में बेचकर पैसे कमाते हैं, तथा आरोपी आपस मे दोस्त है तथा राजू हल्द्वानी में काफी समय से रंगाई पुताई का कार्य करता है,
जिस कारण उसे हल्द्वानी में स्मैक की अच्छी खपत होने की बात पताथी, उसने तथा रोहताश ने मिलक रामपुर से ताहिर नाम के व्यक्ति से स्मैक खरीदवा कर हल्द्वानी में सप्लाई करने का धंधा शुरू कर दिया। ये दोनो रामपुर से स्मैक को हल्द्वानी बारी-बारी लाकर पुढ़िया के रुप मे जगह जगह ऊँचे दामों में बेचते हैं। अभियुक्त उपरोक्त मुस्लिम आदमी को तस्दीक व गिरफ्तारी करने हेतु पुलिस टीम गठित की गयी है, जिनको आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। वही अभियुक्तों को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध थाना हल्द्वानी में संबंधित धाराओं के तहत एनडीपीएस एक्ट में मामला पंजीकृत किया गया है |

गिरफ्तारी टीम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी हरेन्द्र चौधरी, एस०ओ०जी० प्रभारी उ०नि० नन्दन सिंह रावत, उ०नि० संजीत राठौर कोतवाली हल्द्वानी, कानि0 अनिल टम्टा कोतवाली हल्द्वानी, कानि० अशोक रावत एस० ओ०जी०, कानि० कुन्दन कठायत एस०ओ०जी०, कानि0 भानु प्रताप एस०ओ०जी०, कानि0 त्रिलोक सिंह एस० ओ०जी० शामिल रहे। वही डीआईजी कुमार रेंज एवं एसएसपी नैनीताल ने सफलता पाने वाली टीम को ₹5000 का इनाम देने की घोषणा की।

समाज में महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिये जागरूक करना आवश्यक : डा. बबीता सहोत्रा

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देहरादून, केन्द्र की मोदी सरकार और प्रदेश की धामी सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को लेकर महिलाओं की महत्वपूर्ण बैठक स्थानीय बद्रीनाथ कालौनी में आयोजित की गयी | बैठक संबोधित करते हुये भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री डॉ. बबीता सहोत्रा ने कहा कि समाज में महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिये उन्हें जागरूक करने के साथ साथ सरकार की योजनाओं के विषय में जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक है, इस हेतु आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिये स्वयं सहायता समूह की जानकारी भी उपस्थित महिलाओं को दी गई | योजनाओं को क्रियान्वयन हेतु महिला समूह भी बनाए गए | इस दौरान उपस्थित कई महिलाओं ने अपने विचार भी साझा किये, डा़ बबीता सहोत्रा के निवास पर आयोजित इस बैठक में महिला समूह के माध्यम से किस तरह योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिले उस पर बोलते हुये नगर निगम की कोऑर्डिनेटर अनीता भट्ट ने कहा कि जबतक महिलायें जागरूक नहीं होगी तबतक वे विकास की किरण से दूर रहेंगी, बैठक में मीना शर्मा, प्रीति बा, सपना के साथम बड़ी संख्या में पथरिया पीर बस्ती व बद्रीनाथ कॉलोनी की महिलाएं उपस्थित रही |

भीषण गर्मी : 15 और 16 जून को प्रदेश में बारिश के आसार, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया

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देहरादून, देश के साथ ही पूरे उत्तराखण्ड़ में आग उगलती भीषण गर्मी के बीच के लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले दो दिन पूरे राज्य में बारिश होने की संभावना जताई हैं। मौसम विभाग ने बारिश के साथ तेज हवाओं को लेकर 15 और 16 जून के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है।

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार 13 और 14 जून को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में कहीं-कहीं हल्की बारिश ही सकती है। राज्य के बाकी हिस्सों मे मौसम शुष्क रहेगा। कुछ इलाकों में “तेज सतही झोकेदार हवाएं चल सकती हैं। वहीं, 15 जून को उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं।

मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर तेज गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। 16 जून को बारिश में बढ़ोतरी होगी। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने और कहीं-कहीं भारी बारिश को, लेकर अलर्ट जारी किया है। मैदानी इलाकों में 15 और 16 जून को 60 से 70 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने को लेकर चेतावनी जारी की है।

 

शहर की सड़कों की खराब हालत पर बिफरा उक्रांद, किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

देहरादून, उत्तराखंड क्रांति दल नेम जिला अध्यक्ष दीपक रावत के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग के खंड कार्यालय में प्रदर्शन के साथ घेराव कर अधिशासी अभियंता के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड़ को ज्ञापन दिया | ज्ञापन में उक्रांद ने दून शहर की सड़कों की खराब हालत फर सवालिया निशान लगाये l इस अवसर पर उक्रांद नेत्री किरण रावत ने कहा सही नियोजन एवं विभागों का आपसी तालमेल, समन्वय न होने के कारण ज्यादातर सड़कों को पहले बनाया गया और फिर पुनः किसी अन्य विभाग द्वारा खोद दिया गया है, जिससे सड़कों की वर्तमान हालात चिंताजनक बन गई है l अब बरसात का मौसम शुरू होने जा रहा है l जिस कारण शहर की सड़कों को गुणवत्ता पूर्वक बनाने की चुनौती हमारे सामने खड़ी है l ऐसा प्रतीत होता है कि यह सड़कें बरसात से पहले नहीं बनाई जा सकती जिस कारण शहर में अनेकों दुर्घटना होंगी l जिसके लिए सीधे-सीधे लोक निर्माण विभाग के अधिकारी जिम्मेदार होंगे क्योंकि सड़कों को खुदवाने के लिए अन्य विभाग पैसे जमा करा कर अनापत्ति प्रमाण पत्र लेते हैं किंतु इस खेल में भी भ्रष्टाचार विद्यमान है l उक्रांद का आरोप है कि प्राइवेट एजेंसियों को तो कम आगणन कर पैसे जमा कराए जाते हैं जिससे सड़क बनाना संभव नहीं हो पाता है l आगे कार्यकारी जिलाध्यक्ष किरण रावत कश्यप द्वारा कहा गया निर्माण खंड के कई अभियंता ठेकेदारों से मिलीभगत कर बिना किसी निर्माण कार्य किए ही फर्जी रूप से भुगतान बनाकर सरकारी खाते से आहरण करा रहे हैं साथ ही बिना विज्ञप्ति के भी निर्माण कार्य आवंटन किए जा रहे हैं और जो कार्य कराए जा रहे हैं उनमें 35% से 40% कमीशन लिया जा रहा है l ऐसी शिकायतें उक्रांद को प्राप्त हो रही हैं जिस कारण कार्य निम्न गुणवत्ता से कराए जा रहे हैं उन्होंने तत्काल निम्न मांगों पर कार्यवाही करने के लिए कहा-

+यह कि देहरादून शहर की सभी सड़कें हैं तत्काल बनाई जाए

+यह की गत 1 वर्ष के अंतर्गत कराए गए कार्यों की भौतिक निरीक्षण के लिए शासन स्तर पर जांच कमेटी बनाई जाए

+यह की बाहरी सहायता से प्राप्त होने वाले धन आवंटन ,आगणन और कार्य के कार्यों के निष्पादन की वास्तविक वस्तु स्थिति की जांच कराई जाए

+यह की निर्माण खंड के गत एक वर्ष जारी किए गए कार्यों की स्वीकृति और उनकी विज्ञप्तिओ की जांच कराई जाए

+यह की विभाग में कमीशन खोरी अत्यधिक बढ़ गई है जिसे हमें स्वीकार करना होगा इस पर रोक लगाई जानी आवश्यक है जो भी सड़क बनाई जाए उसकी उम्र कम से कम 50 वर्ष निर्धारित कर दी का जाए जिसमें ठेकेदार की धरोहर राशि 3 वर्ष और निर्माण कराने वाले अभियंता की धरोहर जो भी शासन द्वारा निर्धारित किया जा सके l जैसे ,प्रमोशन ,आर्थिक वसूली ,डी प्रमोशन जैसे प्रावधान किए जा सकते हैं l

सहायक अभियंता द्वारा कहा गया कि उक्त मांगो का संज्ञान लेते हुए तुरंत ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड कार्यालय भेज दिया जाएगा l कार्यक्रम में निवर्तमान केंद्रीय महामंत्री जय प्रकाश उपाध्याय, निवर्तमान संगठन सचिव अशोक नेगी, निवर्तमान युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष राजेंद्र बिष्ट , निवर्तमान केंद्रीय महिला अध्यक्ष प्रमिला रावत , जिला महामंत्री दीपक मधवाल, महामंत्री मीनाक्षी सिंह, कोषाध्यक्ष जिला देहरादून मुकेश कुंडा जितेंद्र , हिम्मत सिंह मैहर विकास भट्ट , मिथलेश चौहान, योगेश जोशी ,नीलम रावत, पूजा मैहर ,ईशा शर्मा एडवोकेट, सरोज कश्यप, प्रवीण रमोला आदि उपस्थित थे l

 

राज्य आंदोलनकारियों का 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर 13वें दिन धरना और क्रमिक अनशन तीसरे दिन भी जारी

देहरादून, शहीद स्मारक देहरादून में पीडित राज्य आंदोलनकारी मंच के तत्वाधान में राज्य आंदोलनकारियों को देय 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की बहाली की मांग को लेकर धरना 13 दिन तथा क्रमिक अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा आज अनशन पर राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति उत्तराखंड के केंद्रीय सचिव जानकी प्रसाद राजपूत उधम सिंह नगर तथा वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी रुद्रप्रयाग के कुलबीर सिंह रावत को माल्यार्पण का कर संयोजक उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति ऋषिकेश वेद प्रकाश शर्मा व श्रीमती सुलोचना भट्ट आंदोलनकारी मंच देहरादून द्वारा बैठाया गया धरने पर विकास रावत , बहादुर, लोक बहादुर थापा ,लाखन चिलवाल, गोदावरी देवी ,सुरेश कुमार, राजा तिवारी, निर्मला बिष्ट प्रताप सिंह रावत अभय कुकरेती बैठे वही मांग के समर्थन में नवीन नैथानी केंद्रीय महामंत्री चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति उत्तराखंड ने राज्य सरकार से इस मामले का समाधान कर शीघ्र कार्य व कार्यवाही करने की मांग उठाई 9 वर्षों से राज्य आंदोलनकारियों को भटकाया जा रहा है जिससे आंदोलनकारियों का भविष्य अंधकार में है, इसका शीघ्र समाधान होना चाहिए | इससे 1400 सेवारत तथा कोटे के सफल / चयनित लगभग 500 को न्याय मिल सकेगा वही भविष्य में एक बार प्रत्येक आंदोलनकारी को मौका मिलेगा।

 

पंचायत नामिक में स्कूली बच्चों के साथ चौकलेट बैठक, 87.8 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र राजेन्द्र सिंह कन्यारी को किया सम्मानित

 

मुनस्यारी, सीमांत तहसील के सबसे सुदूरवर्ती एवं सड़क तथा स्वास्थ्य सुविधा से वंचित ग्राम पंचायत नामिक में आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के साथ चौकलेट बैठक की गई। इस मौके पर इस वर्ष हाईस्कूल की परीक्षा में 87.8 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र राजेन्द्र सिंह कन्यारी को सम्मानित किया गया। हाईस्कूल के शिक्षकों को आगे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई।
समुद्र तट से 7053 फिट की ऊंचाई पर स्थित नामिक में आज हाईस्कूल तथा प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र के छात्रों के साथ जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने चाकलेट मीटिंग की। वर्ष 2013 से आज तक के हाईस्कूल के परीक्षा परिणाम में सबसे अधिक अंक 439 प्राप्त करने वाले छात्र राजेन्द्र सिंह कन्यारी को पुष्प गुच्छ तथा माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राजेंद्र की माता सरस्वती देवी को भी सम्मानित किया गया। छात्र राजेन्द्र ने अपनी सफलता के टिप्स अन्य छात्रों को दिए। कहा कि अनुशासन तथा मेहनत से किसी भी सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानाचार्य भगवान सिंह जैम्याल ने बताया कि वर्तमान में तैनात शिक्षकों की मेहनत का प्रतिफल है कि शिक्षकों के बिना राजेन्द्र ने गणित में 80, हिंदी में 93 प्रतिशत अंक प्राप्त किया है। शिक्षकों के अभाव के बाद भी यहां का परीक्षा परिणाम बीते पांच वर्षों से शत् प्रतिशत परीक्षा परिणाम आ रहा है।
जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने कहा कि नामिक के बच्चों ने शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय उदाहरण दिए है, जो हमारे लिए उदाहरण है।
भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक बहादुर सिंह धर्मसक्तू ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय नामिक के कक्षा पांच के छात्रों को जवाहर नवोदय तथा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा की तैयारी की पुस्तकें निशुल्क भेंट की। कहा कि जरुरतमंद बच्चों को मदद के लिए हर संभव मदद दी जाएगी।
इस अवसर पर ग्राम प्रधान तुलसी देवी, क्षेत्र पंचायत सदस्य दमयंती देवी,शिक्षक जितेन्द्र सिंह सामंत, राजेन्द्र सिंह दानू, बलराम सिंह दानू, प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक गंगा सिंह महर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सरला देवी, सहायिका द्रोपदी देवी, प्रताप सिंह टाकुली, निर्मल सिंह भण्डारी,डिगर सिंह भण्डारी, राम सिंह, भानुली देवी, चंपा कन्यारी, कमला देवी, भगत राम, महेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।

 

खास खबर : क्वीरीजिमिया मोटर मार्ग निर्माण को मिली वित्तीय स्वीकृति, शासनादेश जारी होते ही टेंडर प्रक्रिया होगी शुरू

पिथौरागढ़ (मुनस्यारी), लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर अल्मोड़ा ओम प्रकाश ने आज जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया तथा ग्राम प्रधान गजेंद्र सिंह क्वीरीयाल को फोन कर मोटर मार्ग को विभागीय तथा वित्तीय स्वीकृति मिलने की बात कही। कहा कि 15 दिन के भीतर शासनादेश जारी होते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
क्वीरीजिमिया मोटर मार्ग निर्माण की मांग को लेकर 14 जून से सामूहिक भूख हड़ताल सत्याग्रह करने का ऐलान किया गया था। आंदोलन को सफल बनाने के लिए ग्राम पंचायत क्वीरीजिमिया में ग्राम प्रधान गजेंद्र सिंह क्वीरीयाल के नेतृत्व में दो तीन दौर की बैठक की जा चुकी है। आंदोलन की नजाकत को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने देहरादून में विशेष बैठक की।
चीफ़ इंजीनियर अल्मोड़ा ओमप्रकाश ने आज जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया को फोन के माध्यम से बताया कि देहरादून में हुए विभागीय बैठक में 75 साल से लंबित मोटर मार्ग का निर्माण कार्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सड़क को विभागीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि मोटर मार्ग के लिए सरकार संवेदनशील है। इसलिए मोटर मार्ग का निर्माण कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने ग्राम पंचायत की जनता से सामूहिक भूख हड़ताल सत्याग्रह नहीं करने की अपील की।
जिला अधिकारी डां आशीष चौहान ने भी जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया से बात करके आंदोलन का निर्णय वापस लेने की अपील की। मर्तोलिया ने ग्राम प्रधान गजेंद्र सिंह क्वीरीयाल से बात करके मात्र 15 दिन के लिए आंदोलन को स्थगित करने सहमति बनी। उन्होंने कहा कि हम सरकार को एक अंतिम मौका दे रहे है।
मर्तोलिया ने कहा कि सरकार केवल हमारे धेर्य की परीक्षा न ले।