Tuesday, April 29, 2025
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निकायों की खाली सीटों के लिए अधिसूचना जारी, 12 जून को मतदान, 14 को होगी मतगणना

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देहरादून, राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के विभिन्न निकायों की खाली सीटों पर चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। रुद्रपुर नगर निगम के विभिन्न वार्डों में रिक्त पदों के साथ ही दूसरे जिलों के नगर पालिकाओं की सीटों के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है।
दरअसल, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से स्थानीय निकायों में खाली पदों पर चुनाव की तारीख तय की गई है। इसमें 26 और 27 मई को प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकेंगे। 29 मई को नाम वापसी की अंतिम तिथि तय की गई है। विभिन्न निकायों में 12 जून को मतदान किया जाएगा। जबकि, 14 जून को मतगणना की तिथि तय की गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से रुद्रपुर में 4 वार्डों के लिए चुनाव होंगे। इसके अलावा चमोली में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किया जाएगा। उधम सिंह नगर, नैनीताल, बागेश्वर और उत्तरकाशी में नगर पालिका परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव होंगे।

चमोली के पोखरी नगर पंचायत के लिए सदस्य का चुनाव होना है। जबकि, पौड़ी नगर पालिका परिषद और लक्सर नगर पालिका परिषद समेत डीडीहाट नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के लिए भी चुनाव किया जाना है। नैनीताल में नगर पंचायत कालाढूंगी में सदस्य पद के लिए तय तिथि को चुनाव किया जाएगा।

दून में गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आगाज, वहीं स्टेडियम के बाहर धरने पर बैठे पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट

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आखिर क्यों..? हीरा बिष्ट बैठे धरने पर, उत्तराखंड क्रिकेट को माफिया के पंजों से निकालना जरूरी

देहरादून, राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट टूर्नामेंट गोल्ड कप का आज दून में आगाज हो गया है। रायपुर स्थित महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज के मैदान में उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के बीच उद्घाटन मैच क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। लेकिन स्टेडियम के बाहर गोल्ड कप आयोजन कमेटी में शामिल नहीं करने पर पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने धरना दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी साथ रहे धरने के बीच काले झंडे भी लहराए गए।

महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में सुबह आयोजन शुरू होने से पहले पूर्व मंत्री एवं दून में गोल्ड कप के आयोजकों में शामिल रहे हीरा सिंह बिष्ट गेट के सामने सड़क पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि उनसे सलाह मशवरा लिए बगैर फैसले लिए गए। वहीं अंदर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। हीरा सिंह बिष्ट के धरने पर मंत्री सुबोध उनियाल वह कुछ नहीं बोले। सीएयू के अध्यक्ष जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि हीरा सिंह बिष्ट आज भी सदस्य, उनका धरना देने से गलत संदेश गया। मामला जल्द सुलझेगा। जोत सिंह गुनसोला ने सुबोध उनियाल से प्रतियोगिता के आयोजन में सहयोग मांगा। साथ ही कहा कि सीएयू गोल्ड कप आयोजन के लिए अपनी ओर से 25 लाख रुपये देगा। सुबोध उनियाल ने 5 लाख रुपये देने की घोषणा की।

उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में वर्मा खानदान (सचिव माहिम वर्मा-पिता संरक्षक पीसी वर्मा) की तानाशाही और माफिया किस्म के कारनामों की छाया गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट पर भी पड़ गयी, आयोजक गोल्ड कप क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद से खुद को हटा के मदन कोहली को बिठाने के विरोध में पूर्व मंत्री और सीएयू अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने शुक्रवार को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के मुख्य गेट पर सैकड़ों समर्थकों और दून नगर निगम के अनेक पार्षदों के साथ आधे दिन तक धरना दिया। उन्होंने वर्मा खानदान और सीएयू अध्यक्ष जोत सिंह गुनसोला से भी तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर उनको हटाने और दूसरे को अध्यक्ष बनाने के फैसलों का प्रस्ताव कब आया? किस बैठक में ये मंजूर हुए? उन्होंने कहा कि वह इन सब गोरखधंधों को जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक ले जायेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रजिस्ट्रार के साथ ही बीसीसीआई व इनके खातों को संभाल रहे बैंकों तक गड़बड़झाले की पूरी रिपोर्ट करेंगे। इस दौरान प्रतियोगिता का उद्घाटन करने पहुंचे मंत्री सुबोध उनियाल और अन्य वर्मा खानदान समर्थकों को काले झंडे दिखाए, उनके खिलाफ नारेबाजी की।
देहरादून में क्रिकेट को करीब से जानने वालों को मालूम है कि बिना हीरा के क्रिकेट में एक पत्थर उठाया नहीं जा सकता था। एक लाल पैसा या कौड़ी इकट्ठी कोई और नहीं कर सकता था। हीरा तिवारी सरकार में मंत्री बने तो शिष्य होने का प्रसाद देते हुए पीसी वर्मा को श्रम संविदा बोर्ड का अध्यक्ष भी बनवाया था। वह खुद तब श्रम मंत्री थे। माहिम को भी उन्होंने उत्तराखण्ड़ तकनीकी विश्वविद्यालय में उपनल से बाबू की नौकरी लगवाई थी और उस समय हीरा सिंह बिष्ट तकनीकी शिक्षा मंत्री भी थे।
उत्तराखंड क्रिकेट को आगे बढ़ाने में हीरा सिंह बिष्ट का अहम् योगदान रहा, लेकिन उन्होंने खुद को आगे रखने के बजाए पीसी वर्मा को ही ये श्रेय लेने का मौका दिया। बीसीसीआई की मान्यता मिलने के बाद से वर्मा खानदान ने जबर्दस्त तेवर दिखाए और रंग बदले। तमाम उल्टे-सीधे काम किए। इन सबका विरोध करने लगे तो हीरा को पहले अध्यक्ष की कुर्सी से हटवा दिया गया। उनकी जगह जोत सिंह लाए गए। जल्द ही जोत सिंह और वर्मा खानदान में दूरगामी संधि हो गई। आज देश में सबसे ज्यादा विवादित और बदनाम उत्तराखंड़ क्रिकेट एसोसिएशन हो चुकी है। चयन में घपले,वासिम जाफ़र के साथ माहिम के मजहबी विवाद के बाद, घूस खा के खिलाड़ियों को टीम में लेने के मामलों में गुड़गाँव पुलिस यहाँ के ओहदेदारों के गले में फंदे अपने हाथों से लगाए बैठी है। फिजियोथेरेपिस्ट को हेड कोच से अधिक मोटी तनख्वाह देने, नियुक्तियों में मनमानी, अपने ही खासमखासों को बिना प्रक्रिया नौकरी देने, सीईओ के इस्तीफ़ों-जीएम के नौकरी छोड़ देने, मैदान में खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार को ले के तमाम आरोपों ने उत्तराखंड को देश भर में कुख्यात कर दिया है। बीजेपी की त्रिवेन्द्र सरकार ने उसके खिलाफ जांच बिठाई है। एपेक्स काउंसिल में चहेते सरकारी लोगों को रखने और उनको वोटिंग का अधिकार गैर कानूनी तौर पर देने के चलते भी माहिम और पीसी आरोपों के घेरे में हैं। हितों के टकराव ढेरों और बिना कोषाध्यक्ष के दस्तखत और मंजूरी के करोड़ों रूपये बैंक से निकालने के आरोप भी बेहद संगीन हैं। कोषाध्यक्ष पृथ्वी सिंह नेगी को भी मुखर हो के गलत क्रियाकलापों का विरोध करने की सजा के तौर पर कोषाध्यक्ष कार्यों से अलग कर दिया गया है। उनको एपेक्स की बैठकों में नहीं बुलाया जा रहा। वह एपेक्स सदस्य आज भी हैं।

धरने पर बैठे पूर्व मंत्री बिष्ट ने पत्रकारों से कहा, `मैंने क्रिकेट के लिए जिंदगी दे दी। बोर्ड से मान्यता लेने के लिए क्या-क्या नहीं के। क्रिकेट माफिया की आँखों में मान्यता मिलने के बाद से ही खटकने लगा था। मौका मिलते ही उन्होंने पहले सीएयू फिर गोल्ड कंप टूर्नामेंट आयोजन से ही बाहर कर दिया। ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे साथ एपेक्स सीएयू के कई ओहदेदार और सदस्यों के साथ ही, खेल प्रेमियों और पार्षदों की फौज है। बोर्ड-आँख मूँदे घड़ियाल की तरह सोये रजिस्ट्रार ऑफिस और मुख्यमंत्री से ठोस शिकायत की जाएगी। बैंकों से भी सफाई तलब की जाएगी कि बिना कोषाध्यक्ष के दस्तखत के वह करोड़ों रूपये के भुगतान कैसे कर सकता है? कोई ये बता सकता है कि मुझे क्यों और किस नियम के तहत हटा दिया गया? अध्यक्ष तो मैं ही था, मैं ही इस बाबत कुछ नहीं जानता’, उनके साथ सीएयू के उपाध्यक्ष संजय रावत, संयुक्त सचिव अवनीश वर्मा और कोषाध्यक्ष पृथ्वी सि़ह नेगी, सदस्य रोहित चौहान और तेजेंद्र सिंह और निगम पार्षद, काँग्रेस नेता पंकज क्षेत्री भी धरने पर बैठे। सभी ने कहा कि उत्तराखंड क्रिकेट को माफिया के पंजों से निकालना जरूरी है। पूर्व मंत्री ने धरने से उठने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी से उम्मीद जताई कि वह खेल और खिलाड़ियों की भावनाओं को देखते हुए कोई ठोस निर्णय अवश्य लेंगे |

कारोबारी महिला के खाते से 12 लाख की ठगी

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देहरादून। सेलाकुई में सहगल स्टील, फर्नीचर का कारोबार करने वाली महिला के बैंक खाते से 12.40 लाख रुपये ट्रांसफर हो गए। उनके बैंक खाते में एसएमएस अलर्ट के लिए लगा नंबर बदलकर रकम ट्रांसफर की गई। महिला ने इसे लेकर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में तहरीर दी। वहां मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
सुमन सहगल का पति अशोक सहगल निवासी सहगल स्टील, फर्नीचर सेलाकुई, मन रोड निकट पुराना पोस्ट ऑफिस का पति संग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सेलाकुई शाखा में ज्वाइंट खाता है। पति की मौत के बाद इस खाते का संचालन वह कर रही हैं। जबकि, उनका बेटा नामिनी है। आरोप है कि 20 दिसंबर 2021 से बीते आठ मार्च तक उनके बैंक खाते से अलग-अलग ट्रांजेक्शन में कुल 12.40 लाख रुपये ट्रांसफर हुए। इसका पता उन्हें हाल में उस वक्त लगा जब बैंक जाकर पासबुक में इंट्री कराई। इस दौरान चेक किया तो पता लगा कि उनका एसएमएस अलर्ट के लिए दिया गया नंबर बदलकर खाते से रकम ट्रांसफर की गई। महिला ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में तहरीर दी। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर पर अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साइबर टीम उन खातों की जानकारी जुटा रही है, जिनमें महिला के खाते से रकम ट्रांसफर हुई।

प्रसिद्ध पर्यावरणविद् सुन्दरलाल बहुगुणा की पुण्यतिथि पर स्मृति सम्मान व पुस्तक विमोचन कार्यक्रम होगा आयोजित

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देहरादून, प्रसिद् पर्यावरणविद व पद्मविभूषित सुन्दरलाल बहुगुणा की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर पद्म विभूषित सुन्दरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान व पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है I पद्म विभूषित सुंदर लाल बहुगुणा के आदर्शो व उनके कार्यो को आधार बनाकर उनकी स्मृति में हिमालय प्रहरी नाम से सम्मान दिया जाना है I

यह सम्मान इस वर्ष प्रसिद्ध पर्यावरणविद् व जमना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मनित धूम सिंह नेगी को दिया जाएगा I यह पुरस्कार, सुन्दरलाल बहुगुणा जी के द्वारा 1992 में स्थापित हिमालय बचाओ आन्दोलन द्वारा दिया जाएगा I
इस कार्यक्रम में बहुगुणा जी के साथ जुड़े अनेक बुद्धिजीवी व विभिन्न वर्ग के लोगों के लेख का संकलन कर पुस्तक -संकल्प के हिमालय सुन्दरलाल बहुगुणा व जॉर्ज जेम्स की पुस्तक का हिंदी अनुवाद पारिस्थिकी, स्थायी आर्थिकी है का विमोचन होना है I
आयोजन मंडल के सदस्य समीर रतूड़ी और द्वारिका प्रसाद सेमवाल ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महात्मा गांधी की पौत्री तारा गाँधी भट्टाचार्य है व कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुश्री राधा बहन (लक्ष्मी आश्रम कौसानी), मैगसेसे पुरस्कार से सम्मनित जलपुरुष राजेन्द्र सिंह, पद्मभूषण अनिल जोशी, यूकाॕस्टय के डीजी राजेन्द्र डोभाल, नरेंद्र सिंह नेगी, पद्मश्री कल्याण सिंह, जमनलाल पुरस्कार से सम्मानित विमला बहुगुणा, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित व् बीज बचाओ आन्दोलन के विजय जड़धारी, इत्यादि लोग प्रमुख रूप से शामिल होंगे I
कार्यक्रम का आयोजन हिमालय बचाओ आन्दोलन , पर्वतीय नव जीवन मंडल , उतराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रोधोगिकी परिषद , सुन्दरलाल बहुगुणा पर्यावरण सरक्षण एवं शोध प्रतिष्ठान , हैस्को, सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी , डालियों का दगड्या एवं जाड़ी संस्थान उतरकाशी के द्वारा कल शनिवार 21 मई को 4 बजे होटल पैसीफिक में किया जा रहा है I

GST परिषद की सिफारिशें मानने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें बाध्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशों को मानने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बाध्य नहीं हैं। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि भारत में सहकारी संघीय व्यवस्था है और इसी वजह से जीएसटी परिषद की सिफारिशों का महत्व बस प्रेरित करने का है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों के पास जीएसटी से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है |

खंडपीठ ने कहा कि जीएसटी परिषद को केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच व्यावहारिक समाधान निकालने के लिए जीएसटी परिषद को सौहाद्र्रपूर्ण तरीके से काम करना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 246ए के तहत संसद और विधानसभायें कर संबंधी मामलों में कानून बनाने का समान अधिकार रखती हैं।

ताडी़खेत विकास खंड के स्कूल का मामला : छात्रों के यौन उत्पीड़न के आरोपी शिक्षक को पुलिस ने भवाली से किया गिरफ्तार

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(विमल सती)

रानीखेत, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्यालीखेत में छात्रों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद अभिभावकों और क्षेत्रीय ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त था और वे आरोपी शिक्षक की अविलम्ब गिरफ्तारी की मांग करते आ रहे थे।
इस बीच पुलिस ने आज आरोपी शिक्षक को ज्योलीकोट भवाली तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी प्रमोद कुमार राय ने त्वरित कार्रवाई करने पर गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 2 हजार 5 सौ रुपय से पुरस्कृत किया हैं।

घटना रानीखेत तहसील के ताडी़खेत विकास खंड की है। जहां वादी हरीश चन्द्र जोशी द्वारा स्यालीखेत विद्यालय में कार्यरत शिक्षक पर विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के साथ यौन उत्पीड़न करने के संबंध में अभियोग दर्ज करवाया गया था। प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार राय ने मामले में तत्काल संज्ञान लेकर प्रकरण की विवेचना महिला थानाध्यक्ष बरखा कन्याल को सुपुर्द करते हुए, अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन ओशिन जोशी के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम गठित की थी।
जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा मामले में नामजद ऐबरन कुमार गंगवार उम्र 53 वर्ष पुत्र प्यारे लाल निवासी ग्राम बाजपुर पो जोखनपुर थाना बहेडी जिला बरेली उप्र को दबिश देकर बुधवार को ज्योलीकोट भवाली तिराहे (जिला नैनीताल) से गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है । पूछताछ में ऐबरन कुमार गंगवार ने बताया कि वह 2006 से स्यालीखेत विद्यालय में वह सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत है। वह 22 अप्रैल से अवकाश में चल रहा था जिसके बाद प्रकरण संज्ञान में आने पर मेडिकल अवकाश पर चला गया। पुलिस टीम में महिला थानाध्यक्ष बरखा कन्याल, उपनिरीक्षक सुनील धानिक, कांस्टेबल मोहन बोरा, दीपक खनका व नारायण रावल आदि शामिल रहे।

इंडोनेशिया के इस फैसले से अब खाद्य तेलों की कीमतों में आएगी गिरावट

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नई दिल्ली। भीषण महंगाई का सामना कर रहे देश के आम लोगों के लिए गुरुवार को राहत भरी खबर आई है। दरअसल आने वाले समय में खाद्य तेलों की कीमतों में कमी आ सकती है। इसका कारण यह है कि इंडोनेशिया ने पूर्व में लगाए गए पाम तेल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है।

इस संबंध में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया ने 23 मई से पाम ऑयल पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है। गुरुवार को देश के उद्योगपतियों ने राष्ट्रपति से निर्यात प्रतिबंध हटाने की मांग की थी, जिसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक निर्यात पर प्रतिबंध के बाद देश में स्टॉक फुल हो गया है, अगर पाबंदियां जारी रहीं तो इस सेक्टर को भारी नुकसान हो सकता है। यहां बता दें कि पाम तेल के सबसे बड़े उत्पादक इंडोनेशिया की सरकार ने 28 अप्रैल को पाम तेल के निर्यात पर रोक लगा दी थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, इंडोनेशिया में बंदरगाहों समेत करीब 60 लाख टन भंडारण क्षमता है। वहीं, प्रतिबंध के बाद मई की शुरुआत में ही घरेलू स्टॉक करीब 58 लाख टन पर पहुंच गया। इंडोनेशिया पाम ऑयल एसोसिएशन (GAPKI) द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च के अंत में घरेलू स्टॉक फरवरी में 5.05 मिलियन टन से बढ़कर 5.68 मिलियन टन हो गया। फिर निर्यात प्रतिबंध के बाद, स्टॉक लगभग भर गया है।

गौरतलब है कि इंडोनेशिया आमतौर पर अपने वार्षिक पाम तेल उत्पादन का केवल 35 प्रतिशत घरेलू स्तर पर उपयोग करता है। इसका उपयोग ज्यादातर भोजन और ईंधन के लिए किया जाता है। वहीं पाम तेल के लिए भारत की इंडोनेशिया पर ज्यादा निर्भरता है, ऐसे में निर्यात पर प्रतिबंध हटने से देश को राहत मिल सकती है। यहां बता दें कि भारत अपने पाम तेल का 70 फीसदी इंडोनेशिया से ही आयात करता है। जबकि 30 फीसदी आयात मलेशिया से होता है। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत ने 83.1 लाख टन पाम तेल का आयात किया। इंडोनेशिया के प्रतिबंध हटाने के बाद कुछ राहत तो भारत को जरूर मिलेगी।

Post Office के खाताधारकों के ल‍िए गजब खुशखबरी, कल से शुरू हुई यह बड़ी सुव‍िधा

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Post Office News : अगर आपका अकाउंट भी पोस्‍ट ऑफ‍िस (Post Office Account) में है तो यह आपके ल‍िए बहुत ही जरूरी खबर है. इस खबर को पढ़कर आप वाकई खुश हो जाएंगे. अब पोस्‍ट ऑफ‍िस में अकाउंट रखने वाले इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर पाएंगे.

व‍िभाग की तरफ से 17 मई को जारी सर्कुलर में बताया गया क‍ि पोस्‍ट ऑफ‍िस की तरफ से NEFT और RTGS की सुव‍िधा शुरू की जा रही है.

18 मई से शुरू हुई NEFT की सुविधा

सर्कुलर के आधार पर 18 मई से NEFT की सुविधा शुरू हो गई है. वहीं RTGS की फैस‍िल‍िटी आने वाली 31 मई 2022 से म‍िलेगी. यानी अब पोस्‍ट ऑफ‍िस के ग्राहकों को पैसा भेजना पहले के मुकाबले आसान हो जाएगा. सर्कुलर में यह भी बताया गया क‍ि RTGS की सुविधा को लेकर अभी परीक्षण चल रहे हैं. ऐसे में उम्मीद है कि यह सुविधा 31 मई 2022 शुरू हो जाएगी.

क्या है NEFT और RTGS?

NEFT और RTGS के जर‍िये आप अपने खाते से क‍िसी भी अकाउंट में इलेक्‍ट्रॉन‍िकली फंड ट्रांसफर का सकते हैं. यह पैसा ट्रांसफर करने की तेज प्रक्र‍िया है. एनईएफटी में पैसा ट्रांसफर करने की ल‍िम‍िट नहीं होती, जबक‍ि आरटीजीएस में एक बार में कम से कम दो लाख रुपये भेजने होते हैं. आरटीजीएस में एनईएफटी के मुकाबले पैसा जल्‍दी पहुंच जाता है. आपको बता दें यह सर्व‍िस 24×7×365 रहेगी.

कितना देना होगा चार्ज

10 हजार रुपये तक की एनईएफटी के ल‍िए आपको 2.50 रुपये+जीएसटी देना होगा. 10 हजार से एक लाख रुपये तक के ल‍िए यह चार्ज बढ़कर 5 रुपये+जीएसटी है. इसके अलावा 1 लाख से 2 लाख रुपये तक के ल‍िए 15 रुपये+जीएसटी और 2 लाख से अध‍िकी की रकम के ल‍िए 25 रुपये+जीएसटी देना होगा.

 

क्वाड समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी, जो बाइडेन के साथ भी करेंगे द्विपक्षीय बैठक

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नई दिल्ली,  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई यानी मंगलवार को जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित क्वाड समिट में शामिल होंगे। यह क्वाड के नेताओं का चौथा शिखर सम्मेलन होगा।

24 मई को ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। साथ ही जापानी समकक्ष के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। टोक्यो शिखर सम्मेलन पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह जानकारी दी है।

अरिंदम बागची ने कहा कि यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जापानी बिजनेस लीडर्स के साथ एक बिजनेस इवेंट में भी हिस्सा लेंगे। वह जापान में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। पीएम की ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक की भी संभावना है।

दुनिया के लिए भारत एक उम्मीद

वहीं, आज पीएम मोदी ने गुजरात के वडोदरा के करेलीबाग में आयोजित युवा शिविर को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के बढ़ते कद पर प्रकाश डाला। पीएम मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक अशांति और संघर्षों के बीच दुनिया के लिए नई उम्मीद पेश करता है। कोरोना काल में भी भारत ने दुनिया को टीके और दवाई पहुंचाने का काम किया है। दुनिया के लिए भारत आज एक उम्मीद है।

दुनिया देख रही भारत की ताकत

साथ ही उन्होंने कहा कि हम पूरी मानवता को योग का मार्ग और आयुर्वेद की शक्ति दिखा रहे हैं। हम एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर से लेकर अंतरिक्ष तक एक नए भविष्य की ओर देख रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में सरकार के काम करने का तरीका बदला है, समाज की सोच बदली है और जनभागीदारी बढ़ी है। जिन लक्ष्यों को कभी भारत के लिए असंभव माना जाता था, आज दुनिया भी देख रही है कि भारत किस तरह से ऐसे क्षेत्रों में बेहतर कर रहा है। भारतीय संस्कृति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ‘संस्कार’ का मतलब शिक्षा, सेवा, संवेदनशीलता, समर्पण, दृढ़ संकल्प और ताकत है।

– ‘मोदी जी ने चुटकी बजाते हुए धारा 370 हटा दी, खून की नदियां तो क्या कंकड़ भी नहीं चले’, दिल्ली में बोले शाह

रेडक्लिफ लैब और स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन ने बाल अधिकार और स्वस्थता पर कार्यक्रम, बालिकाओं को बांटे बैग

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देहरादून, रेडक्लिफ लैब और स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन द्वारा बालिका छात्रावास में बाल अधिकार और स्वस्थता पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया l इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नेहा जोशी द्वारा किया गया l कार्यक्रम का मुख्य विषय बच्चों को उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनको अन्य जानकारी देना था l विशिष्ट अतिथि प्रदीप रावत ने बच्चों को शिक्षा के प्रति अपना लगाव कायम रखने को कहा, कार्यक्रम में रेडक्लिफ लैब के मैनेजर चंदन मिश्रा ने बच्चों को बैग वितरण किये l स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन के अध्यक्ष आयुष खोलिया ने आए हुए अतिथि का स्वागत किया l राजपुर रोड़ में आयोजित इस कार्यक्रम में बालिका छात्रावास के मुख्य संचालक एवं प्रधानाचार्य हुकुम सिंह उनियाल ने रेडक्लिफ लैब का इभार व्यक्त किया और भविष्य में ऐसे और कार्यक्रम करने के लिए सार्थक अनुरोध किया |

स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन पिछले कई समय से समाजोत्थान ऐसे कार्य करते आ रहा है और रेडक्लिफ लैब के साथ जुड़ कर देहरादून में बाल विकास के क्षेत्र में भी अपनी सहभागिता निभा रहा है l कार्यक्रम मैं प्रमोद थापा, दीपक जोशी और संदीप ठाकुर उपस्थित थे l

 

त्रिस्तरीय पंचायतों ने रखी अपनी-अपनी मांगे, सकारात्मक कार्यवाही करने का सचिव ने दिया आश्वासन

देहरादून, गुरुवार को नितेश झा सचिव पंचायतीराज की अध्यक्षता में निदेशालय पंचायतीराज, उत्तराखण्ड में राज्य के प्रधान संगठन, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष संगठन, अध्यक्ष जिला पंचायत संगठन एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ सम्बन्धित पंचायतों की मांगों के सम्बन्ध में बैठक की गई।

इस मौके पर त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों -पदाधिकारियों द्वारा अपनी-अपनी मांगों को सचिव पंचायतीराज के समक्ष रखा गया । जिस पर सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि इनमें से कुछ मांगें पूरी हो चुकी है तथा कुछ में शासन स्तर से कार्यवाही लम्बित है। जिस पर सकारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।
इसके अलावा सचिव पंचायतीराज द्वारा राज्य में संचालित जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों में निर्मित हो चुकी योजनाओं को पंचायतों को हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया और साथ ही निर्माणाधीन योजनाओं का कार्यपूर्ण होते ही उक्त योजनाओं को भी पंचायतों को हस्तांतरित करते हुए समस्त हस्तांतरित योजनाओं का अनुरक्षण- संचालन किये जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों से यह भी अपेक्षा की गयी कि वे टाईड अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का उपयोग जल जीवन मिशन की योजनाओं में भी कर सकते हैं।
सचिव पंचायतीराज द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि क्षेत्र पंचायत मल्टी विलेज स्कीम का निर्माण कराये एक से अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं का निर्माण जिला पंचायतें कराये साथ ही जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पानी की गुणवत्ता मापने के लिए वाटर टेस्टिंग किट का अधिक से अधिक उपयोग करें। इसके लिए स्कूली बच्चों का सहयोग लिया जाए।
प्रधान समय-समय पर पानी की गुणवत्ता, पानी की पर्याप्त उपलब्धता एवं क्षतिग्रस्त पाईप लाइनों की मरम्मत , रख-रखाव पर विशेष ध्यान दें तथा निरंतर पंचायत स्तर पर जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते रहें।
बैठक में पंचायतीराज विभाग के सचिव नितेश कुमार झा, संयुक्त सचिव ओमकार सिंह, निदेशक बंशीधर तिवारी, संयुक्त निदेशक राजीव कुमार नाथ त्रिपाठी व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।