देहरादून, सीएम कैंप कार्यालय स्थित सभागार में विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने सूचना विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में फिल्म सिटी के लिए भूमि का चयन कर लिया जाए और इसमें फिल्म उद्योग से सम्बन्धित अवस्थापना विकास के लिए कार्ययोजना बना लें तथा फिल्म सिटी में फिल्म शूटिंग एवं प्रोडक्शन से सम्बन्धित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाएं।
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर के फिल्म प्रशिक्षण संस्थान से सम्पर्क कर उनकी शाखा के रूप में फिल्म प्रशिक्षण केन्द्र उत्तराखण्ड राज्य में खोला जाए। उन्होंने कहा कि पर्वतीय एवं सीमान्त क्षेत्रों में मोबाइल थिएटर के लिए सब्सिडी देने की योजना बनाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखण्ड राज्य की बोली भाषा पर आधारित किसी फिल्म का चयन यदि राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्म फेस्टिवल के लिए होता है तो प्रोत्साहन के लिए विशेष सब्सिडी योजना बनाई जाए। विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने उत्तराखण्ड के विश्वविद्यालयों में फिल्म एवं फिल्म निर्माण की विधा से सम्बन्धित कोर्स भी प्रारम्भ करने के लिए निर्देश दिये तथा सीएम हेल्पलाइन से सम्बन्धित विभागीय प्रकरण को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि हल्द्वानी मीडिया सेन्टर निर्माण हेतु भूमि चयन एवं आगणन हेतु प्रस्ताव तैयार कर लिया जाए। उन्होने कहा कि ई-ऑफिस के रूप में विभाग का ढ़ाचा और अधिकांश सुविधाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाए।
बैठक में महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चौहान ने कहा कि वेबसाईट व अन्य माध्यम से नई प्रेस मान्यता नियमावली निर्माण के लिए आम सुझाव लिया जा रहा है। इसी प्रकार नई फिल्म नीति बनने के पूर्व सम्बन्धित स्टेक होल्डर से सुझाव लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि पत्रकार कल्याण कोष के सम्बन्ध में शीघ्र ही मुख्यमंत्री के साथ बैठक प्रस्तावित है।
इस अवसर पर अपर निदेशक डॉ॰ अनिल चन्दोला, संयुक्त निदेशक आशिष त्रिपाठी एवं के॰एस॰ चौहान, उपनिदेशक मनोज श्रीवास्तव, अनुसचिव रजनीश जैन मौजूद थे।

देहरादून, सयुंक्त मंच द्वारा शहीद स्मारक देहरादून में राज्य आंदोलनकारियों को राज्याधीन सेवाओं में देय 10% क्षैतिज आरक्षण की बहाली को लेकर 42 दिनों से चल रहा धरना और 32 दिनों से चल रहा क्रमिक अनशन आज समाप्त कर दिया गया।

संयुक्त मंच के तत्तवाधान 10% क्षैतिज आरक्षण की बहाली को लेकर बैठे आन्दोलनकारियों द्वारा कल इस मसले में काबीना मंत्री सौरभ बहुगुणा से मुलाकात करी। उनके द्वारा मंत्री को इस मामले की संजीदगी के बारे में बताते हुए मामले के त्वरित निस्तारण की गुहार लगाई, जिसके बाद पहले उन्होंने इस मामले के तकनीकी पक्ष को समझा और उसके बाद स्वयं के नेतृत्व में देर रात एक प्रतिनिधि मण्डल की मुलाकात मुख्यमंत्री से करवा कर समस्या का त्वरित समाधान हेतु अनुरोध भी किया।

मुख्यमंत्री धामी ने भी मसले की गंभीरता को समझते हुए अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को तुरंत इस मामले में वार्ता के लिए निर्देशित किया। वार्ता के दौरान प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री को बताया गया कि यह प्रकरण न केवल आन्दोलनकारियों के सम्मान से बल्कि हजारों परिवार के रोजी-रोटी से भी जुड़ा हुआ है।

देर रात माननीय मुख्यमंत्री के ठोस आश्वासन व आज राधा रतूड़ी से वार्ता के बाद संयुक्त मंच ने आपसी विचार–विमर्श के बाद आज धरना/अनशन समाप्त करने का फैसला किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर हरीश कोठारी शहीद स्मारक पहुंचे। वहां पहुंच कर उन्होंने धामी जी व खुद को आंदोलनकारियों से संबंध करते हुए कहा कि हम सभी राज्य-आंदोलनकारी हैं। 10% क्षैतिज आरक्षण पर कार्यवाही आज से ही शुरू हो चुकी है जल्द ही परिणाम भी आप लोगों के बीच होगा।

धरने के संयोजक क्रांति कुकरेती व अम्बुज शर्मा ने विगत 42 दिनों से आर्थिक, शारीरिक व मानसिक रूप से समर्थन कर रहे सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि चूंकि मामला कार्यवाही में आ गया है इसलिए अब धरने में बेठने से ज्यादा जरुरत सचिवालय पर नजर रखने की है। हम सभी लोग आशावान लोग हैं। माननीय मुख्य मंत्री धामी के आश्वासन पर हमें पूरा भरोसा है और इस मसले के तकनीकी पक्ष को सौरभ बहुगुणा जो कि खुद भी कानून के बेहतर जानकार हैं वह अच्छी तरह से संभाल सकते हैं फिर भी अगर कोई कोर कसर रही तो उनके पिता विजय बहुगुणा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री व मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं के दिशा निर्देशन में हो जायेगा।

धरने के अंतिम दिन क्रमिक अनशन में उत्तरकाशी के पंकज सिंह रावत, शैलेंद्र सिंह रावत बैठे। आज धरने में बैठने वालों में ऋषिकेश से विक्रम भंडारी, सरोजिनी थपलियाल, उत्तरकाशी से विकास रावत देहरादून से द्वारिका बिष्ट, शांता नेगी, हेमलता नेगी,अरुणा थपलियाल,पुष्पा बहुगुणा,हरि प्रकाश शर्मा, विकास नगर से राम किशन, मनोज कुमार जनता दल सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष हरजिंदर सिंह, प्रेम सिंह नेगी,सूर्यकांत शर्मा, सुमन सिंह भंडारी, अभय कुकरेती, प्रभात डडरियाल, लक्ष्मी, सुरेश कुमार, बलवीर सिंह नेगी, युवा शक्ति संगठन के मनीष पांडे, अजय राणा,अखिल गढ़वाल सभा के महासचिव गजेंद्र भंडारी, आशीष गोसाई, एस.एस. पंवार, पुष्पलता सिलमाना,श्रीमती उषा भट्ट, उक्रांद की प्रमिला रावत, आदि लोग मौजूद थे |

 

अक्षय पात्र फाउण्डेशन की रसोई से परोसा जाएगा बच्चों को मध्यान्ह भोजन

देहरादून, प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आगामी 15 जुलाई को राजधानी देहरादून की तहसील विकास नगर के ग्राम सुधोवाला में अक्षय पात्र फाउण्डेशन की प्रदेश कि सबसे बड़ी केन्द्रीयकृत रसोई का उद्घाटन करेगें। उक्त रसोई से प्रतिदिन 35 हजार स्कूली विधार्थियों को पीएम पोषण कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन मध्यान्ह भोजन (मिड डे मील) परोसा जायेगा। कार्यक्रम में विशिष्ठ अतिथि के रूप में प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, टीहरी गढ़वाल सांसद श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह, सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुण्डिर भी भाग लेगें। जबकि अध्यक्षता अक्षय पात्र फाउण्डेशन के वाईस चेयरमैन श्री चंचलापति दास करेगें। इस मौके पर फाउण्डेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरतर्षभ दास, हंस फाउण्डेशन के प्रणेता भोले जी महाराज व माताश्री मंगला जी समेत सीईओ संदीप कपुर भी मौजूद रहेगें। फाउण्डेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भरतर्षभ दास ने बताया कि देश में कोई भी बच्चा भुख के कारण शिक्षा से वंचित ना रहे इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर फाउण्डेशन द्वारा कार्य किया जा रहा है। यह देश भर में फाउण्डेशन की 63 वीं किचन होगी।

35 हजार बच्चों को प्रतिदिन मिलेगा भोजन: उक्त किचन के जरिये 35 हजार स्कूली बच्चों को प्रतिदिन मध्यान्ह भोजन उपलब्ध करवाया जा सकेगा। अक्षय पात्र देश भर में अपनी 63 वीं रसोई के खुलते ही प्रतिदिन 19 लाख विधार्थियों को 14 राज्यों के 20 हजार से अधिक विधालयों में भोजन उपलब्ध करवा पायेगा।
आधुनिक होगी किचन: अक्षय पात्र की उक्त किचन बेहद आधुनिक होगी। इसमें मशीनों के जरिये रोटी, सब्जी, दाल व चावल तैयार किये जायेगें। एक बार में करीब एक क्विण्टल आटा गुंथने की मशीन एवं चपाती मशीन से 20 हजार रोटियां बनाई जा सकेगी। साथ ही एक बार में 1200 लीटर दाल व कुकर में 100 किलो चावल बन सकेगा। दो एकड़ में फैली उक्त किचन की निर्माण लागत करीब दस करोड़ आई है। प्रथम चरण में 120 स्कूलों के 15 हजार विधार्थियों को मिड डे मील भोजन मिलेगा, जो अगले 6 माह में 500 विधालयों के 35 हजार विधार्थियों तक भोजन पहुँचायेगा। इसके लिए करीब 150 कार्मिक प्रतिदिन भोजन निर्माण में जुटेगें। किचन की साफ-सफाई के लिए भी बेहद शानदार व्यवस्था की गई है। केन्द्रीयकृत किचन के माध्यम से अक्षय पात्र फाउण्डेशन द्वारा सरकारी विधालय के विधार्थियों को अच्छा व पौष्टिक भोजन दिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि फाउण्डेशन सन् 2000 से इस क्षेत्र में सक्रिय है।
अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें : www.akshayapatra.org

नई दिल्ली, भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली से मंगलवार को राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित मतपत्र, मतपेटियां, विशेष कलम और अन्य सीलबंद सामग्री उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा सचिवालय के लिए प्रेषित की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पाण्डेय के पर्यवेक्षण में यह निर्वाचन सामग्री सभी राज्यों में प्रेषित की गई।

उत्तराखण्ड राज्य के लिए सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री मस्तू दास ने यह निर्वाचन सामग्री प्राप्त की। सीलबंद निर्वाचन सामग्री अधिकारियों की देखरेख में हवाई मार्ग से देहरादून पहंुची। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बैलेट बॉक्सों की सुरक्षा के लिए विशेष एयर टिकट की व्यवस्था करते हुए निर्वाचन अधिकारी के बगल की सीट आरक्षित की गई थी।

जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से उक्त सामग्री निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधानसभा सचिवालय में बनाये गए स्ट्रांग रूम में जमा की गई है। आयोग द्वारा प्राप्त मतपेटियों एवं महत्वपूर्ण निर्वाचन सामग्री को विधानसभा सचिवालय भवन स्थित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिया गया है। उपरोक्त पूर्ण प्रकिया की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी भी करायी गई है।

इस अवसर पर रिटर्निंग आफिसर/सचिव विधान सभा श्री मुकेश सिंघल, सहायक रिटर्निंग आफिसर/संयुक्त सचिव श्री चन्द्रमोहन गोस्वामी, उप सचिव श्री नरेंद्र रावत, उप सचिव श्री लक्ष्मीकांत उनियाल और निजी सचिव श्री विजयपाल सिंह जरधारी मौजूद थे।

अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई : तरला आमवाला में नगर निगम की जमीन पर अवैध निर्माण को किया ध्वस्त

देहरादून, सहस्त्रधारा रोड़ स्थित तरला आमवाला में नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए 20 मकानों को निगम की टीम ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने विरोध करते हुए नगर निगम के विरुद्ध नारेबाजी की, लेकिन पुलिस के आगे उनकी एक नहीं चली। नगर निगम और पुलिस ने दोबारा अतिक्रमण करने पर मुकदमे की चेतावनी दी है।

तरला आमवाला में एमडीडीए की ओर से बनाए गए आवासों के पास नगर निगम की खाली जमीन पर कब्जा कर कुछ व्यक्तियों ने मकान बना लिए थे। एमडीडीए ने नगर निगम से कार्रवाई के लिए कहा गया था।

सोमवार को करीब ढाई घंटे तक चली कार्रवाई में नगर निगम की टीम ने सभी अवैध कब्जे तोड़ दिए। नगर आयुक्त मनुज गोयल ने कर अनुभाग की टीम को आदेश दिया है कि अतिक्रमण हटाने के बाद अगर दोबारा कब्जा किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाए। उन्होंने बताया कि कर एवं राजस्व अधीक्षक भूमि को निर्देश दिए हैं कि निगम की जमीनों को कब्जामुक्त कराकर तारबाड़ किया जाए।

अतिक्रमण से सहस्रधारा रोड का बुरा हाल

अतिक्रमण और सरकारी जमीनों पर कब्जे के मामले में सहस्रधारा रोड का बुरा हाल है। पिछले दिनों अतिक्रमण को लेकर एकता विहार कालौनी के लोगों ने भी महापौर सुनील उनियाल को ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाही नहीं हुई, वैसे तो पूरे शहर में सरकारी जमीनों को खुर्दबुर्द किया जा रहा है, लेकिन सहस्रधारा रोड़ इसमें सबसे ऊपर है। यहां भूमाफिया ने खाली जमीन से लेकर नदी-नालों तक पर कब्जा कर लिया, लेकिन नगर निगम, जिला प्रशासन व एमडीडीए के अधिकारी सोते रहे। अतिक्रमण में नगर निगम के पार्षदों की भूमिका भी संदिग्ध रही है। पूर्व में कई मामलों में पार्षदों पर आरोप लगे हैं, लेकिन निगम प्रशासन या सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की।

ठेकेदार पर लगाया निर्माण में लापरवाही का आरोप

देहरादून, पलटन बाजार में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चल रहे सड़क, नालियों के निर्माण कार्य में ठेकेदार पर दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल ने लापरवाही का आरोप लगाया है। निर्माण कार्य जल्द पूरा न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

व्यापार मंडल युवा प्रकोष्ठ सचिव दिव्य सेठी ने आरोप लगाया ठेकेदार ने शहर कोतवाली से डिस्पेंसरी रोड तक विभिन्न जगहों पर सड़कें और नालियां खोदकर छोड़ दी हैं।
वर्षा का पानी गड्ढों में भर गया है। ऐसे में दोपहिया वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। बीते दिनों तेज रफ्तार जेसीबी गड्ढे में रपट गई। इससे दुकानों के शटर भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। कुछ जगहों पर स्ट्रीट लाइट न होने से रात को आवागमन करने में दुर्घटना का खतरा बना हुआ है।

इस मामले में प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहा कि एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर पंकज दीदान, मनन आनंद, कालू भगत आदि मौजूद रहे।

नौकरी के लिए सड़क पर उतरे बेरोजगार : सचिवालय कूच के दौरान पुलिस ने रोका, बैरिकेडिंग पर ही किया प्रदर्शन

देहरादून, पालीटेक्निक डिप्लोमाधारक एवं आईटीआई बरोजगार संघ ने आज प्रदर्शन किया, बड़ी संख्या में उत्तराखंड़ में आईटीआई और पालीटेक्निक से तकनीकि शिक्षा लेने के बाद भी बेरोजगार युवाओं ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर सचिवालय कूच किया।

पुलिस ने इन बेरोजगारों को सचिवालय से 50 मीटर पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बेरोजगारों को रोक दिया। इसको लेकर उनकी पुलिस से नोकझोंक भी हुई। बाद में अपर नगर मजिस्ट्रेट माया दत्त जोशी ने बेरोजगारों से बात कर उन्हें समझाया। बेरोजगारों ने उन्हें ज्ञापन भी सौंपा।
उत्तराखंड आईटीआई बेरोजगार संघ और पालीटेक्निक डिप्लोमाधारक संघ के बैनर तले बेरोजगार युवा सोमवार को 11 बजे परेड मैदान में एकत्र हुए। यहां से युवाओं ने रैली के रूप में सुभाष रोड स्थित सचिवालय के लिए कूच किया।

सचिवालय से पहले रोके पर जाने पर युवा वहीं सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान उत्तराखंड आइटीआइ बेरोजगार संघ के पदाधिकारी विरेंद्र सिंह ने बताया कि नौ जुलाई 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूपीसीएल के 513, यूजेवीएनएल के 174 और पिटकुल के 77 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन आज तक इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं हुई।

इसी तरह ऊर्जा निगम में तकनीशियन ग्रेड-दो के 500, सिंचाई विभाग में नलकूप चाल के 331 और आइटीआइ में अनुदेशकों के 1386 पद पिछले 11 साल से रिक्त चल रहे हैं। दूसरी तरफ, हजारों युवा आइटीआइ और पालीटेक्निक से डिप्लोमा कर बेरोजगार बैठे हैं।

युवाओं ने मांग की कि सरकार 15 दिन के भीतर यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल में रिक्त 764 पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से विज्ञप्ति जारी करे। इस मौके पर संजय कुमार, दिनेश शर्मा, प्रदीप सिंह बिष्ट, गौरव प्रसाद सती, जयकृष्ण राणा आदि मौजूद रहे।

मानदेय को लेकर आगंनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं का प्रदर्शन

देहरादून, मानदेय का भुगतान, आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यककर्त्ताओं ने सीटू कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर धरना दिया। चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वह आंदोलन को तेज कर देंगी।

सोमवार को अखिल भारतीय मांग दिवस पर सीटू से संबद्ध आंगनबाड़ी कार्यकत्री /सेविका कर्मचारी यूनियन से जुड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता राजपुर रोड स्थित सीटू कार्यालय के बाहर एकत्र हुईं। उन्होंने लंबित मांगों पर कार्रवाई न न होने पर नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की।
सीटू के महामंत्री लेखराज ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता और सहायिका 1975 से एकीकृत बाल विकास योजना के तहत सेवा कर रही हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई। यूनियन की प्रांतीय अध्यक्ष जानकी चौहान ने कहा कि कोरोनाकाल में कार्यकर्त्ताओं ने खुद की परवाह किए बिना आमजन की सेवा की।

प्रांतीय महामंत्री चित्रकला ने कहा कि कार्यकर्त्ताओं को जनवरी माह से मानदेय नहीं मिला और आंगनबाड़ी केंद्रों का भवन किराया भी नहीं मिला।
जिलाध्यक्ष ज्योतिका पांडेय ने कहा कि लंबे समय से शासन से लेकर विभागीय अधिकारियों के समक्ष मांग उठा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं निकल पाया।

उन्होंने जनवरी माह से मानदेय का भुगतान करने, पुष्टाहार मौसम के अनुसार देने, आंगनबाड़ी केंद्रों में सेनेटरी नैपकिन का वितरण मुफ्त करने के लिए शासनादेश जारी करने की मांग की।

मौके पर पहुंचे तहसीलदार मेहरबान सिंह को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महिला एवं बाल विकास विभाग के अपर सचिव के संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया। इस मौके पर सीटू के जिला उपाध्यक्ष भगवंत पयाल, कोषाध्यक्ष रविंद्र, ज्योति वाला, विष्णु राणा, रेखा रावत, आशा नेगी, अनुराधा, नीलम आदि मौजूद रहे।

उत्तराखंड बीज प्रमाणीकरण अभिकरण की प्रबंध कार्यकारिणी परिषद के लिए सदस्यों के नामों का सरकार ने किया ऐलान

देहरादून, सरकार ने उत्तराखंड बीज प्रमाणीकरण अभिकरण की प्रबंध कार्यकारिणी परिषद हेतु सदस्यों के नामों का एलान कर दिया है। नामित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष रहेगा। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत प्रतिनिधियों के रूप में नामित सदस्यों की आज राज्यपाल ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी।

देखें आदेश :