राष्ट्रपति चुनाव : निर्वाचन से संबंधित मतपत्र व मत पेटियां पहुंची उत्तराखण्ड़ विधान सभा

नई दिल्ली, भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली से मंगलवार को राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित मतपत्र, मतपेटियां, विशेष कलम और अन्य सीलबंद सामग्री उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा सचिवालय के लिए प्रेषित की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पाण्डेय के पर्यवेक्षण में यह निर्वाचन सामग्री सभी राज्यों में प्रेषित की गई।

उत्तराखण्ड राज्य के लिए सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री मस्तू दास ने यह निर्वाचन सामग्री प्राप्त की। सीलबंद निर्वाचन सामग्री अधिकारियों की देखरेख में हवाई मार्ग से देहरादून पहंुची। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बैलेट बॉक्सों की सुरक्षा के लिए विशेष एयर टिकट की व्यवस्था करते हुए निर्वाचन अधिकारी के बगल की सीट आरक्षित की गई थी।

जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से उक्त सामग्री निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधानसभा सचिवालय में बनाये गए स्ट्रांग रूम में जमा की गई है। आयोग द्वारा प्राप्त मतपेटियों एवं महत्वपूर्ण निर्वाचन सामग्री को विधानसभा सचिवालय भवन स्थित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिया गया है। उपरोक्त पूर्ण प्रकिया की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी भी करायी गई है।

इस अवसर पर रिटर्निंग आफिसर/सचिव विधान सभा श्री मुकेश सिंघल, सहायक रिटर्निंग आफिसर/संयुक्त सचिव श्री चन्द्रमोहन गोस्वामी, उप सचिव श्री नरेंद्र रावत, उप सचिव श्री लक्ष्मीकांत उनियाल और निजी सचिव श्री विजयपाल सिंह जरधारी मौजूद थे।

अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई : तरला आमवाला में नगर निगम की जमीन पर अवैध निर्माण को किया ध्वस्त

देहरादून, सहस्त्रधारा रोड़ स्थित तरला आमवाला में नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए 20 मकानों को निगम की टीम ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने विरोध करते हुए नगर निगम के विरुद्ध नारेबाजी की, लेकिन पुलिस के आगे उनकी एक नहीं चली। नगर निगम और पुलिस ने दोबारा अतिक्रमण करने पर मुकदमे की चेतावनी दी है।

तरला आमवाला में एमडीडीए की ओर से बनाए गए आवासों के पास नगर निगम की खाली जमीन पर कब्जा कर कुछ व्यक्तियों ने मकान बना लिए थे। एमडीडीए ने नगर निगम से कार्रवाई के लिए कहा गया था।

सोमवार को करीब ढाई घंटे तक चली कार्रवाई में नगर निगम की टीम ने सभी अवैध कब्जे तोड़ दिए। नगर आयुक्त मनुज गोयल ने कर अनुभाग की टीम को आदेश दिया है कि अतिक्रमण हटाने के बाद अगर दोबारा कब्जा किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाए। उन्होंने बताया कि कर एवं राजस्व अधीक्षक भूमि को निर्देश दिए हैं कि निगम की जमीनों को कब्जामुक्त कराकर तारबाड़ किया जाए।

अतिक्रमण से सहस्रधारा रोड का बुरा हाल

अतिक्रमण और सरकारी जमीनों पर कब्जे के मामले में सहस्रधारा रोड का बुरा हाल है। पिछले दिनों अतिक्रमण को लेकर एकता विहार कालौनी के लोगों ने भी महापौर सुनील उनियाल को ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाही नहीं हुई, वैसे तो पूरे शहर में सरकारी जमीनों को खुर्दबुर्द किया जा रहा है, लेकिन सहस्रधारा रोड़ इसमें सबसे ऊपर है। यहां भूमाफिया ने खाली जमीन से लेकर नदी-नालों तक पर कब्जा कर लिया, लेकिन नगर निगम, जिला प्रशासन व एमडीडीए के अधिकारी सोते रहे। अतिक्रमण में नगर निगम के पार्षदों की भूमिका भी संदिग्ध रही है। पूर्व में कई मामलों में पार्षदों पर आरोप लगे हैं, लेकिन निगम प्रशासन या सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की।

ठेकेदार पर लगाया निर्माण में लापरवाही का आरोप

देहरादून, पलटन बाजार में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चल रहे सड़क, नालियों के निर्माण कार्य में ठेकेदार पर दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल ने लापरवाही का आरोप लगाया है। निर्माण कार्य जल्द पूरा न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

व्यापार मंडल युवा प्रकोष्ठ सचिव दिव्य सेठी ने आरोप लगाया ठेकेदार ने शहर कोतवाली से डिस्पेंसरी रोड तक विभिन्न जगहों पर सड़कें और नालियां खोदकर छोड़ दी हैं।
वर्षा का पानी गड्ढों में भर गया है। ऐसे में दोपहिया वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। बीते दिनों तेज रफ्तार जेसीबी गड्ढे में रपट गई। इससे दुकानों के शटर भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। कुछ जगहों पर स्ट्रीट लाइट न होने से रात को आवागमन करने में दुर्घटना का खतरा बना हुआ है।

इस मामले में प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहा कि एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर पंकज दीदान, मनन आनंद, कालू भगत आदि मौजूद रहे।

नौकरी के लिए सड़क पर उतरे बेरोजगार : सचिवालय कूच के दौरान पुलिस ने रोका, बैरिकेडिंग पर ही किया प्रदर्शन

देहरादून, पालीटेक्निक डिप्लोमाधारक एवं आईटीआई बरोजगार संघ ने आज प्रदर्शन किया, बड़ी संख्या में उत्तराखंड़ में आईटीआई और पालीटेक्निक से तकनीकि शिक्षा लेने के बाद भी बेरोजगार युवाओं ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर सचिवालय कूच किया।

पुलिस ने इन बेरोजगारों को सचिवालय से 50 मीटर पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बेरोजगारों को रोक दिया। इसको लेकर उनकी पुलिस से नोकझोंक भी हुई। बाद में अपर नगर मजिस्ट्रेट माया दत्त जोशी ने बेरोजगारों से बात कर उन्हें समझाया। बेरोजगारों ने उन्हें ज्ञापन भी सौंपा।
उत्तराखंड आईटीआई बेरोजगार संघ और पालीटेक्निक डिप्लोमाधारक संघ के बैनर तले बेरोजगार युवा सोमवार को 11 बजे परेड मैदान में एकत्र हुए। यहां से युवाओं ने रैली के रूप में सुभाष रोड स्थित सचिवालय के लिए कूच किया।

सचिवालय से पहले रोके पर जाने पर युवा वहीं सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान उत्तराखंड आइटीआइ बेरोजगार संघ के पदाधिकारी विरेंद्र सिंह ने बताया कि नौ जुलाई 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूपीसीएल के 513, यूजेवीएनएल के 174 और पिटकुल के 77 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन आज तक इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं हुई।

इसी तरह ऊर्जा निगम में तकनीशियन ग्रेड-दो के 500, सिंचाई विभाग में नलकूप चाल के 331 और आइटीआइ में अनुदेशकों के 1386 पद पिछले 11 साल से रिक्त चल रहे हैं। दूसरी तरफ, हजारों युवा आइटीआइ और पालीटेक्निक से डिप्लोमा कर बेरोजगार बैठे हैं।

युवाओं ने मांग की कि सरकार 15 दिन के भीतर यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल में रिक्त 764 पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से विज्ञप्ति जारी करे। इस मौके पर संजय कुमार, दिनेश शर्मा, प्रदीप सिंह बिष्ट, गौरव प्रसाद सती, जयकृष्ण राणा आदि मौजूद रहे।

मानदेय को लेकर आगंनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं का प्रदर्शन

देहरादून, मानदेय का भुगतान, आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यककर्त्ताओं ने सीटू कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर धरना दिया। चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वह आंदोलन को तेज कर देंगी।

सोमवार को अखिल भारतीय मांग दिवस पर सीटू से संबद्ध आंगनबाड़ी कार्यकत्री /सेविका कर्मचारी यूनियन से जुड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता राजपुर रोड स्थित सीटू कार्यालय के बाहर एकत्र हुईं। उन्होंने लंबित मांगों पर कार्रवाई न न होने पर नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की।
सीटू के महामंत्री लेखराज ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता और सहायिका 1975 से एकीकृत बाल विकास योजना के तहत सेवा कर रही हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई। यूनियन की प्रांतीय अध्यक्ष जानकी चौहान ने कहा कि कोरोनाकाल में कार्यकर्त्ताओं ने खुद की परवाह किए बिना आमजन की सेवा की।

प्रांतीय महामंत्री चित्रकला ने कहा कि कार्यकर्त्ताओं को जनवरी माह से मानदेय नहीं मिला और आंगनबाड़ी केंद्रों का भवन किराया भी नहीं मिला।
जिलाध्यक्ष ज्योतिका पांडेय ने कहा कि लंबे समय से शासन से लेकर विभागीय अधिकारियों के समक्ष मांग उठा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं निकल पाया।

उन्होंने जनवरी माह से मानदेय का भुगतान करने, पुष्टाहार मौसम के अनुसार देने, आंगनबाड़ी केंद्रों में सेनेटरी नैपकिन का वितरण मुफ्त करने के लिए शासनादेश जारी करने की मांग की।

मौके पर पहुंचे तहसीलदार मेहरबान सिंह को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महिला एवं बाल विकास विभाग के अपर सचिव के संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया। इस मौके पर सीटू के जिला उपाध्यक्ष भगवंत पयाल, कोषाध्यक्ष रविंद्र, ज्योति वाला, विष्णु राणा, रेखा रावत, आशा नेगी, अनुराधा, नीलम आदि मौजूद रहे।

उत्तराखंड बीज प्रमाणीकरण अभिकरण की प्रबंध कार्यकारिणी परिषद के लिए सदस्यों के नामों का सरकार ने किया ऐलान

देहरादून, सरकार ने उत्तराखंड बीज प्रमाणीकरण अभिकरण की प्रबंध कार्यकारिणी परिषद हेतु सदस्यों के नामों का एलान कर दिया है। नामित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष रहेगा। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत प्रतिनिधियों के रूप में नामित सदस्यों की आज राज्यपाल ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी।

देखें आदेश :