देहरादून। पानी का प्लांट लगाने के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक दंपती के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि यह दंपती जीएमएस रोड पर एक कंपनी चला रहे थे। इसमें ग्राहकों से एक लाख रुपये लेकर उन्हें प्रतिदिन 1750 रुपये देने का दावा किया जा रहा था। मौके पर वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। इसके आधार पर दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इंस्पेक्टर वसंत विहार होशियार सिंह ने बताया कि वह मंगलवार को जीएमएस रोड पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक मुखबिर ने सूचना दी कि एक प्लाजा में बिजनेस विसवर्ड नाम की कंपनी संचालित की जा रही थी। यहां पर छापा मारा गया तो कई ग्राहक मौजूद थे। इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि कंपनी का मालिक एक स्कीम चलाता है। वह एक लाख रुपये में एचटूओ मिराकल नाम का पानी पैकिंग का प्लांट लगाने की बात कर रहा है। इसके बाद उन्हें छह माह तक 1750 रुपये प‌्रतिदिन के हिसाब से देने का वादा किया जा रहा है। इस तरह की स्कीम के बारे में पता चलने पर उन्होंने यह सूचना एसपी ट्रैफिक अक्षय कुमार कोंडे को दी। कोंडे चार्टेड अकाउंटेंट रह चुके हैं। उन्होंने दस्तावेजों की जांच की तो यह मामला संदिग्ध पाया गया। यह कंपनी जितेंद्र और उसकी पत्नी सुनीता अग्रवाल चलाती है। दोनों इस वक्त चंद्रबनी में रहते हैं। वह झूंझनू, राजस्थान के रहने वाले हैं। एसएचओ ने बताया कि दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है।

देहरादून। रिश्वत देकर नौ सेना में भर्ती होने पहुंचे युवक को पकड़ लिया गया। आरोपी के खिलाफ भर्ती कमांडर पीके शेहरावत ने डालनवाला थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने उसके दस्तावेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर डालनवाला नंद किशोर भट्ट ने बताया कि हाल में राजपुर रोड स्थित नेवल हाइड्रो ग्राफिक सेंटर में 12वीं पास युवाओं के लिए भर्ती परीक्षा चल रही है। परीक्षार्थियों की जांच के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बुधवार को विपिन चाहर नाम का युवक परीक्षा देने पहुंचा। उसके दस्तावेज चेक किए गए। इस दौरान मौखिक बातचीत में पता लगा कि किसी व्यक्ति को रुपये देकर वह भर्ती होने पहुंचा। नेवी अफसरों ने उससे शुरुआती पूछताछ की। इसके बाद उसकी जानकारी ईमेल के जरिए पुलिस को भेजी। मामले में पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है।

देहरादून, प्रदेश में अभी भी मानसून सक्रिय रहने की संभावना है और 13 अक्टूबर के बाद वर्षा से राहत के आसार हैं। वहीं बारिश और बर्फबारी से अब ठंड बढ़ने लगी है। मंगलवार को देहरादून सहित अधिकतर इलाकों में मौसम खराब बना रहा। देहरादून में बादल छाए रहे और हल्‍की बूंदाबांदी होती रही। वहीं मसूरी में रातभर से बारिश जारी रही |

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार व बुधवार को प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आकाशीय बिजली चमकने और एक से दो दौर तेज बौछार पड़ने की संभावना है। इन दो दिनों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में रामनगर में 58.2 मिमी व नैनीताल में 38.4 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई |

इससे पहले सोमवार सुबह बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री की चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई। पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल आदि जनपदों में कई जगहों भारी वर्षा हुई। देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी जनपदों में कहीं-कहीं बादल छाये रहे, लेकिन धूप भी खिली रही |

राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार उत्तराखंड से मानसून की विदाई में अभी तीन से चार दिन और लग सकते हैं। अब उम्मीद जताई जा रही है कि 13 या 14 अक्टूबर से उत्तराखंड से मानसून की विदाई हो जाएगी। जबकि पिछले हफ्ते आठ अक्टूबर को देहरादून और उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्रों से मानसून की विदाई की संभावना बनी थी, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय हो गया और उत्तराखंड समेत उत्तर भारत में एक बार फिर तेज वर्षा व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने लगी।

हल्द्वानी, उत्तराखंड सेवायोजन विभाग के तीन अफसर जल्द ही देशभर में घूमकर विभिन्न राज्यों की आउटसोर्सिंग एजेंसियों का अध्ययन करेंगे। खास बात ये होगी कि इन्हीं में से किसी एक एजेंसी का मॉडल, उत्तराखंड की भावी आउटसोर्सिंग एजेंसी (सेवायोजन विभाग) पर लागू किया जाएगा। सेवायोजन निदेशालय की ओर से इस संबंध में शासन से अनुमति मांगी गई है। उत्तराखंड में सेवायोजन विभाग को भर्ती के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाने की कसरत जारी है। 2021 में तत्कालीन श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा था कि राज्य सरकार नियुक्तियों के लिए सेवायोजन विभाग को नई आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाने का मन बना रही है। सेवायोजन निदेशालय ने इस संबंध में एक प्रस्ताव शासन को भेजा था। मगर, प्रस्ताव कभी कैबिनेट में नहीं लाया जा सका।

2022 में शासन स्तर पर फिर से इस दिशा में प्रयास शुरू हुए। निदेशालय से नया प्रस्ताव मांगा गया। कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी देहरादून में विभागीय अफसरों की बैठक ली। मंत्री ने अफसरों से स्पष्ट कहा कि प्रस्ताव ऐसा हो जिसमें युवाओं को रोजगार के लिए भटकना न पड़े। जिसके बाद निदेशालय के अफसरों ने प्रस्ताव पर काम करना शुरू किया। जिलेवार पंजीकृत बेरोजगारों को उनके ही जिले में नौकरी देने, एक पद के लिए कम से कम 10 अभ्यर्थियों को प्रतिभाग कराने और भर्ती के लिए इंटरव्यू का अधिकार संबंधित जिले के डीएम को देने समेत कई अहम बिंदु शामिल कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया। हाल ही में प्रमुख सचिव ने सेवायोजन विभाग के अफसरों से सबसे बेहतर आउटसोर्सिंग एजेंसी के मॉडल वाले राज्यों की जानकारी मांगी।

आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मॉडल उनके समक्ष रखे गए। जिसमें से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मॉडल को अंतिम परीक्षण के लिए चुना गया। दोनों मॉडल को उत्तराखंड में किस तरह लागू करना है, इस पर निर्णय लिया जाना था। हालांकि, सेवायोजन निदेशालय के अफसरों की मानें तो शासन स्तर से अन्य राज्यों के मॉडल का भी अध्ययन करने को कहा गया है। निदेशालय से इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है।

इन अफसरों को मिली है जिम्मेदारी: विभाग ने राज्यों की आउटसोर्सिंग एजेंसियों के मॉडल का अध्ययन करने को एक क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी और दो जिला सेवायोजन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। इनमें क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी देहरादून, जिला नैनीताल और पौड़ी के सेवायोजन अधिकारी शामिल हैं।

पुरानी पेंशन बहाल की मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा की यात्रा दून पहुंची

देहरादून, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की यात्रा मंगलवार को दून पहुंची। दून पहुंचने पर कचहरी परिसर स्थित शहीद स्थल पर उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को पुष्प अर्पित कर अपनी आवाज बुलंद की। सभी ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। इस दौरान महासचिव सीताराम पोखरियाल, प्रांतीय अध्यक्ष मुकेश बहुगुणा, अवधेश सेमवाल, बबिता रानी, नरेश भट्ट, जयदीप रावत, सुबोध नेगी, यशपाल गुसाईं आदि शामिल रहे। श्रीनगर से निकली यात्रा करीब दस से बारह दिन में कन्याकुमारी पहुंचेगी।

बेरोजगारों को पकौड़े तलने से पुलिस ने रोका, गुस्साए युवा धरने पर बैठे

देहरादून, सिंचाई विभाग के 228 पदों को जेई भर्ती में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलित बेरोजगार परेड ग्राउंड में एकत्र। यहां बेरोजगारों का पकौड़े तलकर विरोध जताने का कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस ने पकौड़े नहीं तलने दिए। इस दौरान बेरोजगारों ने पहले मौन रखा और फिर धरने पर बैठ गए। नुक्कड़ नाटक के जरिये भी बेरोजगारों ने अपनी पीड़ा को उजागर किया। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने कहा कि सरकार बेरोजगारों के साथ धोखा कर रही है,जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय डाक दिवस : प्रदर्शनी के माध्यम से स्कूली बच्चों को बताया टिकटों का महत्व

देहरादून, राष्ट्रीय डाक दिवस के उपलक्ष में चल रहे डाक सप्ताह के तीसरे दिन जीपीओ में डाक टिकट प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों को डाक टिकटों का महत्व बताया गया। डाक टिकटों पर आधारित क्विज स्पर्धा भी हुई, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया।

प्रदर्शनी में 1840 से लेकर अब तक की टिकटें लगाई गई। बच्चों ने सभी टिकटों को देखा और उनके बारे में जानकारी भी ली। एक मई 1840 को जारी हुई पहली डाक टिकट को भी देखा। बताया गया कि इस टिकट की वैल्यू इस समय दो करोड़ रुपये तक है। निदेशक डाक सेवाएं अनुसूया प्रसाद चमोला ने डाक टिकट संग्रह करने वालों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि बच्चों डाक टिकटों का इतिहास जानना जरूरी है। यह उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आएगा। उन्होंने क्विज स्पर्धा में प्रतिभाग करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत भी किया। स्पर्धा में गांधी इंटर कॉलेज, जीजीआईसी, सेंट जोसफ समेत विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राएं शामिल हुए। इस मौके पर प्रवर डाक अधीक्षक जेएस बिष्ट सीनियर, मुख्य डाकपाल टीएस गुसाई आदि मौजूद है।

देहरादून, नगर निगम में भवन कर नहीं चुकाने वालों पर निगम चार गुना जुर्माने के साथ भवन कर वसूलने की तैयारी कर रहा। नगर आयुक्त मनुज गोयल के आदेश पर सभी सौ वार्डों में चल रहे चिह्नीकरण अभियान के तहत पहले चरण में आठ वार्डों में 9433 भवनों को चिह्नित किया गया है।

बताया गया कि इन भवनों के स्वामियों ने एक मर्तबा भी नगर निगम में भवन कर जमा नहीं कराया है। निगम की ओर से भवन मालिकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। कर नहीं चुकाने वालों की कुर्की के आदेश दिए गए हैं।

आवासीय व व्यावसायिक भवन कर की वसूली की समीक्षा में नगर आयुक्त गोयल ने कर वसूली में निगम की गति को काफी सुस्त पाया। उन्होंने भवन कर वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने वसूली की अब तक की पूरी रिपोर्ट भी तलब की। इसमें मालूम चला कि अब तक यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में महज 20 प्रतिशत वसूली हुई है। भवन कर का सालाना वसूली लक्ष्य 50 करोड़ रखा हुआ है, जबकि निगम अब तक करीब दस करोड़ रुपये ही वसूल पाया है। भवन कर वसूली में अब छह माह शेष बचे हैं। ऐसे में समस्त भवन कर निरीक्षकों को टारगेट देकर बकायेदारों की सूची बनाने के आदेश दिए गए हैं। बकायेदारों को नगर निगम की तरफ से डिमांड नोटिस भेजने के आदेश दिए गए हैं।
निगम की ओर से कर चुकाने की आखिरी तिथि 31 मार्च तय की हुई है। बकायेदारों के घर निगम तकाजा भी करेगा। आयुक्त ने बताया कि निगम की ओर से स्वकर प्रणाली लागू है। इसके साथ ही भवन कर की सभी सेवा आनलाइन हैं। भवन मालिक अपने भवन का स्वकर खुद निर्धारण कर दस्तावेज आनलाइन जमा कर सकते हैं। निगम ने भुगतान की प्रक्रिया भी आनलाइन सेवा से जोड़ दी है।
भवन या व्यावसायिक कर नहीं चुकाने पर नगर निगम ने अब तक एक भी बकायेदार की कुर्की नहीं की है। इस बार निगम अधिकारी सख्ती के मूड में हैं।