देहरादून, उत्तराखंड़ की धामी सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म,
कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर,
कैबिनेट की बैठक 11 बजे आरंभ हुई, सचिव शैलेश बगोली ने की ब्रीफिंग |
आज 26 बिंदुओं पर हुआ मंथन
परिवहन विभाग का पहला मद, सड़क सुरक्षा कोष से सम्बंधित है |
कम्पाडिंग फीस 30 फीसदी की गई है |
दुर्घटना राहत निधि – 1 लाख की धनराशि बढ़ाकर 2 लाख की गयी |
आवास विभाग में लैंड यूज फीस में बढ़ाई गई,
पेट्रोल पेम्प में भी कमर्शियल रेट लागू होंगे |
उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में हुआ संशोधन |
कृषी विभाग में बागवानी मिशन के अंतर्गत सब्सिडी में 50 फीसदी राशि राज्य सरकार देगी |
शिक्षा विभाग में 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने वाले बच्चो के नियम में संशोधन, अब 30 दिन में ही आउट ऑफ स्कूल माना जायेगा |
औधोगिक विकास विभाग में – औधोगिक सेवा नीति का प्रख्यापन किया गया |
उत्तराखंड की अपनी लॉजेस्टिक नीति लागू की गई |
वित्त विभाग में- व्यापारियों का दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया |
उच्च शिक्षा – हरिद्वार यूनिवर्सिटी को कैबिनेट की मिली मंजूरी |
मॅहगाई भत्ता ओर बोनस के लिए मंत्रिमंडल ने सीएम को अधिकृत किया गया |
सीएम के अनुमोदन पर मिलेगा बोनस ओर बढ़ा हुआ भत्ता |
उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट रखी जायेगी सदन के पटल पर |
कैबिनेट ने दी रिपोर्ट को अपनी अपनी मंजूरी |
केदारनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत आने वाले प्रभवितो को मिलेगा लाभ |
मास्टर प्लान के तहत होगी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही,
पुनर्निर्माण भी उसी के तहत होंगे |
राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस, पहले चरण में 6 पुलिस स्टेशन और 20 पुलिस चौकी बनेगी,
जहां पर्यटन ज्यादा बढ़ा है वह क्षेत्र रेगुलर पुलिस में आएगा |
वही हेड कांस्टेबलो के प्रमोशन क़ो लेकर भी कैबिनेट ने दी मंजूरी 1750 पदों पर बनेंगे ASI
महिला आरक्षण पर अध्यादेश के लिए सीएम को अधिकृत किया गया |
उत्तराखंड कूड़ा फेंकना और थूकना में बदलाव,
अब केवल अर्थ दंड का प्रवधान,
करावास का प्रधावन हटाया गया |
केदारनाथ में पुराने मकानों को नव निर्माण के लिए प्रस्ताव |
पुराने मकानों को ध्वस्तीकरण को मंजूरी |
राजस्व पुलिस को पुलिस के अधीन चरण वाइज तरीके से होंगी हस्तांतरित |
20 चौकियां 6 थानों को मिली मंजूरी |
