Thursday, May 15, 2025
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यमुनानगर में धुंध के कारण हुआ बड़ा सड़क हादसा, आपस में भिड़े कई वाहन, पांच लोग घायल

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हरियाणा, यमुनानगर में भी धुंध ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। रविवार सुबह धुंध के कारण सदर थाना के अंतर्गत पड़ने वाले औरंगाबाद के पास पंचकूला हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। धुंध के कारण विजिबिलिटी शून्य होने के चलते कई वाहन एक-दूसरे से भिड़ते चले गए। इस हादसे में लगभग पांच लोग घायल हो गए। घायलों को यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही हाईवे अथॉरिटी के अलावा ट्रैफिक एसएचओ तथा सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भिड़े वाहनों को क्रेन की मदद से साइड में करवाया। लेकिन हादसे के कारण हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई, जिसके चलते दूसरे वाहन रेंग-रेंग कर चले।

जिले में हालांकि शनिवर को भी कोहरा छाया था, लेकिन रविवार की सुबह बेहद घना कोहरा था। ऐसे में हाईवे पर शून्य दृश्यता थी। सुबह से वाहन भी रेंग-रेंग कर चल रहे थे। ऐसे में औरंगाबाद के पास हाईवे पर ये हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि पहले दो कारें आपस में टकराई उसके बाद अन्य वाहन भी एक के बाद एक टकराते चले गए। एक दर्जन से अधिक वाहन धुंध के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं।

गनीमत यह रही हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पांच लोग जख्मी हो गए हैं। ट्रैफिक एसएचओ लोकेश कुमार का कहना है कि हादसे के तुरंत बाद ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। उन्होंने वाहन चालकों से अपील भी करते हुए कहा कि फॉग सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में सभी अपने वाहनों को सावधान होकर चलाएं, कम स्पीड में चलाएं और हाईवे पर सुरक्षा मानकों को ध्यान में रख सावधानी बरतें।

हिमगिरी सोसायटी की वार्षिक आम बैठक एवं नयी कार्यकारिणी का गठन, गोपाल जोशी सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने

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देहरादून, ओएनजीसी सामुदायिक केंद्र में हिमगिरी सोसायटी की आज वार्षिक आम बैठक आयोजित की गयी । बैठक में नयी कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया । ओएनजीसी फ़्रंटियर बेसिन के समूह महाप्रबंधक श्री गोपाल जोशी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में सुश्री दीक्षा कला, श्रीमती शोभा नेगी, हरीश मोहन बंगारी, मातबर असवाल, अरविंद नौटियाल, परमेश उनियाल, संजय भट्ट, विवेक रमोला, सुनील कुमार, अनुराग नौटियाल, कुंदन सिंह राठौड़, संदीप सिंह बिस्ट, आशीष सेमवाल, आशीष चौहान. जितेंद्र भट्ट चुना गया।

इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष श्री डी.एस. रावत ने सोसायटी के कार्यकलापों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सोसायटी का गठन 1993 में हुआ जिस समय उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था 1994 में खटीमा गोलीकांड के दौरान सोसाइटी ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए वहां आंदोलन किया । इसी दौरान सोसायटी द्वारा उत्तराखंड़ दशा और दिशा नाम से संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें सुशीला बलूनी, कमला पंत , ऊषा नेगी, इन्द्रमणि बड़ोनी, मनोहर कांत ध्यानी, देवेंद्र भसीन और आदि प्रख्यात वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। राज्य की प्राकृतिक आपदाओं में भी सोसायटी की अहम भूमिका निभाई है। इस अवसर पर संस्थापक सदस्य श्री डी.के. पांडे तथा हर्षमणि व्यास ने अपने उद्ग़ार व्यक्त करते हुए समिति को बनाने के उद्देश्य और अनुभव साझा किए । नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री गोपाल जोशी ने नयी समिति के युवा सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि समिति अपने पुराने सदस्यों के अनुभव का उपयोग करते हुए उनके मार्गदर्शन में सोसायटी के और उत्तराखंड के उत्थान में प्रगति करे ।

यूकॉस्ट में ‘हिमालयन सर्कुलर इकोनॉमी फोरम’ का आयोजन

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देहरादून, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकोनॉमी के सहयोग से उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञान धाम, झाजरा में उत्तराखंड@25 के तहत ‘हिमालयन सर्कुलर इकोनॉमी फोरम’ का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य वृद्धि और विकास की मौजूदा गैर-पारिस्थितिक प्रणालियों का आंकलन करना है। वर्तमान परिवेश में जनसंख्या वृद्धि, असंतुलित जीवन शैली और विकास की गति के बीच संतुलन हेतु इस तरह के आयोजन जागरूकता का काम करते हैं।

शालिनी गोयल भल्ला (आईसीसीई) ने हिमालयी राज्यों के लिए परिपत्र अर्थव्यवस्था के महत्व से सबको अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हिमालयन सर्कुलर इकोनॉमी फोरम एक स्थायी भविष्य के लिए पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक लागत और लाभों को संरेखित करने का उचित मंच है।

प्रोफेसर दुर्गेश पंत, महानिदेशक, यूकॉस्ट ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की गतिविधियों से सबको अवगत कराया। उन्होंने आयोजन के मुख्य अतिथि पदम भूषण डॉ0 अनिल प्रकाश जोशी, संस्थापक, हेस्को के “प्रगति से प्रकृति“ की ज्वलंत अवधारणा की प्रशंसा भी की।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पदम भूषण डॉ0 अनिल प्रकाश जोशी ने “पारिस्थितिकी समावेशी अर्थव्यवस्था“ की आवश्यकता और महत्त्व पर अपने विचार साझा किये। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था तभी सफल होगी जब यह आर्थिक वृद्धि और विकास के प्रत्येक चरण पर क्षेत्र, संसाधन-विशिष्ट के लाभ सहित संरक्षण सम्मिलित हों। उन्होनें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया एवं देश की विकसित अर्थव्यवस्था हेतु गांवो को मजबूत बनाने को महत्वपूर्ण बताया।

डॉ0 मनोज पंत (ए0सी0ई0ओ0, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस, उत्तराखंड) ने उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के आकार और विकास दर से सबको अवगत कराया। उन्होंने अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों की व्याख्या की और एस0डी0जी0 के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में विचार व्यक्त किये।

इस अवसर पर उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो संदेश के माध्यम से सभी को कार्यक्रम के आयोजन की शुभकामनाये प्रेषित कि और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से राज्य के विकास की परिकल्पना पर अपने विचार साझा किये।
इस कार्यक्रम में विभिन्न विषयों प्लास्टिक, बिल्डिंग फाउंडेशन और जीईपी पैनल के अंतर्गत भी व्याख्यान और पैनल चर्चा आयोजित किये गए। सत्र में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, शोधकर्ता, वैज्ञानिक और छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में अनुपम त्रिवेदी, प्रो0 आर0सी0 मिश्रा, प्रबन्धन अध्ययन और वाणिज्य स्कूल, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, कार्तिक उपाध्याय, उद्योग प्रतिनिधि, डा0 रीमा पंत, शिक्षाविद्, अनूप नौटियाल, डा0 संपत सिंह भाटी, रीवा प्रकाश, सुधाशूं जोशी, अभिनव सिंह, मनू शर्मा, डा0 परीवा डोबरियाल, प्रदीप मेहता, कीर्तीराज के0 गायकवाड़, सोमिता भट्टाचार्य, कामना स्वामी, नितिन अग्रवाल आदि उपस्थित थे।

अंकिता हत्याकांड़ : एसआईटी ने भेजी 500 पन्नों की चार्जशीट, बनाए 100 गवाह, नार्को टेस्ट पर अब टिकी निगाहे

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देहरादून, उत्तराखंड के चर्चित अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने आज चार्जशीट अभियोजन कार्यालय भेज दी है। पुलिस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में एडीजी वी. मुरुगेशन ने बताया कि एसआईटी ने 500 पन्नों की चार्जशीट में 100 गवाह बनाए हैं। वहीं, 30 से ज्यादा दस्तावेजी साक्ष्य भी शामिल किए हैं।

चार्जशीट आईपीसी की धारा 302, 201, 120बी, 354क और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत फाइल की गई है। इसमें तमाम वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को शामिल किया गया है।अभी चार्जशीट अभियोजन कार्यालय में भेजी गई है। कोर्ट में सोमवार को चार्जशीट दाखिल होगी।

बता दें कि 22 दिसंबर को आरोपियों की गिरफ्तारी के तीन माह पूरे हो रहे हैं। इससे पहले चार्जशीट दाखिल होनी जरूरी थी। इसके बाद अब मुकदमे का ट्रायल शुरू होगा।

वहीं, वीआईपी का नाम पता करने के लिए एसआईटी ने आरोपियों के नार्को टेस्ट की अनुमति भी कोर्ट से मांगी। पुलकित और सौरभ भास्कर ने तो हामी भर दी थी। लेकिन, अंकित ने दस दिन का समय मांगा। इसकी सुनवाई 22 को ही होनी है। अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।

बता दें कि 18 सितंबर को वनंत्रा रिजॉर्ट से पौड़ी निवासी अंकिता भंडारी अचानक गायब हो गई थी। पहले राजस्व पुलिस ने जांच में हीलाहवाली की। इसके बाद मामले की जांच रेगुलर पुलिस को सौंपी गई। पुलिस ने 22 सितंबर को खुलासा किया कि नहर में धक्का देकर अंकिता की हत्या कर दी गई है। इस मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो साथियों को पुलिस ने 22 सितंबर को ही गिरफ्तार कर लिया था,
उधर, हत्याकांड के मुकदमे की पैरवी के लिए एक विशेष अधिवक्ता नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने न्याय विभाग को पत्र लिखा है। ताकि, मुकदमे की पैरवी में अभियोजन के पक्ष को मजबूती से पेश किया जा सके। माना जा रहा है कि इससे आरोपियों को सजा दिलाने में तेजी से काम किया जा सकेगा।

घटना का खुलासा :
विवेचना ग्रहण करने के पश्चात तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण व रिजार्ट में मौजूद रिजार्टकर्मियो से गहरायी से पूछताछ करने पर पाया कि दिनांक 18.09.2022 की सांय करीब 08.00 बजे अंकिता भण्डारी वादी पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर व अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता के साथ रिजार्ट से जाना व उसके पश्चात किसी भी रिजार्ट कर्मी द्वारा अंकिता भण्डारी को रिजार्ट में ना देखा जाना प्रकाश में आया । घटनास्थल से महत्वपूर्ण जानकारी करने के पश्चात रिजार्ट के मैनेजर सौरभ भास्कर, पुलकित आर्य व अंकित ऊर्फ पुलकित गुप्ता को कब्जे में लिया गया, जिनसे अंकिता भण्डारी के गुम होने के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा अंकिता भण्डारी को चीला नहर कुनाउ पुल के पास नहर में धक्का देकर हत्या कर देना बताया गया जिसके पश्चात मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर व अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता द्वारा अंकिता भण्डारी की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में धारा 302, 201, 120 बी भा0द0वि0 की बढ़ोत्तरी कर दिनांक 23.09.2022 को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। इस प्रकार नियमित पुलिस को अभियोग की विवेचना प्राप्त होने के पश्चात कुछ ही घण्टो में उक्त अभियोग में हुई घटना का खुलासा किया गया। अभियुक्त गणो से पूछताछ में बताये गये कुनाउ पुल चीला नहर में नहर के पानी को रुकवा कर अंकिता भण्डारी की तलाश की गयी तो दिनांक 24.09.2022 को एक महिला का शव चीला पॉवर हाउस इनटेक में नहर में मिला जिसे एसडीआरएफ की सहायता से बाहर निकाल कर उक्त महिला शव को अंकिता भण्डारी के परिजनो को पहचान हेतु दिखाने पर उनके द्वारा उक्त शव की पहचान उनकी पुत्री अंकिता भण्डारी के रुप में की गयी। चूंकि उक्त अपराध जघन्य महिला अपराध से सम्बन्धित था इस हेतु उच्चाधिकारीगणो के आदेशानुसार उक्त अभियोग के सफर निस्तारण हेतु दिनांक 24.09.2022 को श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानून व्यवस्था सुश्री पी0 रेणुका देवी के नेतृत्व में एस0आई0टी0 टीम का गठन कर विवेचना एस0आई0टी0 को सुपुर्द की गयी, साथ ही मृतका अंकिता भण्डारी के शव को पंचायतनामा कार्यवाही के पश्चात पोस्टमार्टम हेतु एम्स अस्पताल भेजा गया, जहाँ पर डाक्टरो का एक पैनल गठित कराकर अंकिता भण्डारी के शव के पोस्टमार्टम की विडोयोग्राफी करायी गयी, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की जा चुकी है। एस0आई0टी0 द्वारा उक्त विवेचना में दौराने पूछताछ कई गवाहो के बयानात दर्ज किये गये साथ ही उक्त अभियोग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण गवाहो के अन्तर्गत धारा 164 CRPC के बयान माननीय न्यायालय में दर्ज कराये गये। विवेचना के दौरान घटना के संबंध मे पी0एम0 कर्ता एक्सपर्ट डाक्टरों से रिपोर्ट प्राप्त की गयी, व अभियोग से सम्बन्धित अन्य विभागों के एक्सपर्ट की राय रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त की गयी। अभियोग से सम्बधित गवाहो द्वारा विवेचना में दिये गये इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यो व घटनास्थल से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को एफ०एस०एल० परीक्षण हेतु भेजकर परीक्षण परिणाम प्राप्त किये गये है। उक्त अभियोग में सम्पूर्ण साक्ष्य संकलन की कार्यवाही किये जाने के पश्चात दिनांक 17.12.2022 को उपरोक्त तीनों अभियुक्तगणों के विरुद्ध धारा 302/201/120बी/354क भादवि व 5(1)बी अनैतिक व्यापार निवारण अधि0 में आरोप पत्र मान0 न्याया0 प्रेषित किया जा रहा है। उक्त अभियोग में नारको टेस्ट एवं अन्य बिन्दुओं पर विवेचना जारी है ।

अभिगणों का आपराधिक इतिहास 01- पुलकित आर्य पुत्र डा0 विनोद आर्य वासी आर्यनगर ज्वालापुर हरिद्वार हाल निवासी वनन्तरा रिजॉर्ट गंगा भोगपुर जनपद पौड़ी गढ़वाल
(1) मु0अ0सं0 175/2009 धारा 447 भादवि चालानी थाना बहादराबाद जनपद हरिद्वार
(2) मु0अ0सं0 595/2016 धारा 419/420/468/471/120बी/34/109 भादवि चालानी थाना कोतवाली नगर जनपद हरिद्वार
(3) मु0अ0सं0 33/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 चालानी थाना लक्ष्मणझूला – जनपद पौड़ी गढ़वाल

02- अभि0 सौरभ भाष्कर पुत्र शक्ति भाष्कर निवासी 18ए सूरजनगर थाना ज्वालापुर जनपद हरिद्वार हाल सहायक प्रबन्धक वनन्तरा रिजॉर्ट गंगा भोगपुर जनपद पौड़ी गढ़वाल
(1) मु0अ0सं0 33/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 चालानी थाना लक्ष्मणझूला जनपद पौड़ी गढ़वाल

03- अभि0 अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता पुत्र राजेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी 42ए दयानन्द नगर थाना ज्वालापुर जनपद हरिद्वार हाल प्रबन्धक वनन्तरा रिजॉर्ट गंगा भोगपुर जनपद पौड़ी गढ़वाल
(1) मु0अ0सं0 33/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 चालानी थाना लक्ष्मणझूला जनपद पौड़ी गढ़वाल

एस०आई०टी० टीम का नाम
1- सुश्री पी० रेणुका देवी पुलिस उपमहानिरीक्षक अपराध एंव कानून व्यवस्था
2- श्री शेखर सुयाल अपर पुलिस अधीक्षक पौडी गढवाल
3- सुश्री रेखा यादव अपर पुलिस अधीक्षक हरिद्वार
4- राजेन्द्र सिंह खोलिया, निरीक्षक
5- मनोहर सिंह रावत, उपनिरीक्षक
6- ओमकांत, उपनिरीक्षक
7- श्रद्धानन्द सेमवाल उपनिरीक्षक
8- दीपक कुमार, अपर उपनिरीक्षक
9- गोपाल राम, मुख्य आरक्षी
10- मुकेश कुमार, मुख्य आरक्षी
11- अमरजीत, आरक्षी
12- राहुल, आरक्षी

उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित अन्तर्विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का सीएम धामी ने किया शुभारंभ

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देहरादून, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को परेड ग्राउंड, देहरादून में उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित अन्तर्विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं भी बैडमिंटन खेल खिलाड़ियों का हांसला बढ़ाया। यह बैडमिंटन प्रतियोगिता 17 से 19 दिसम्बर 2022 तक चलेगा। जिसमें प्रदेश की 25 टीमें भाग ले रही हैं।

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सचिवालय बैडमिंटन क्लब द्वारा शानदार प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार की प्रतियोगिता से कार्मिकों को साथ खेलने एवं एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। विभिन्न विभागों के बीच में होने वाली इस बैडमिंटन प्रतियोगिता से विभागों में आपस में समन्वय बढ़ेगा। विभागीय कार्यों के साथ खेल को भी बढ़ावा देने का यह सराहनीय प्रयास है। खेल भावना अपने कार्यों के प्रति अनुशासन के लिए भी प्रेरित करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत के खिलाड़ी वैश्विक स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य की नई खेल नीति में खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा देने के प्रयास किये गये हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के पास प्रकृति प्रदत्त सब कुछ है। उत्तराखण्ड का प्राकृति सौन्दर्य सबको आकर्षित करता है। अपने प्राकृतिक संसाधनों के सही उपयोग से हमें उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी राज्य बनाना है। राज्य के समग्र विकास के लिए सभी की सहभागिता अति महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए मसूरी में 03 दिन के चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही वे सचिवालय के अनुभागों के अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। सरकार ने हमेशा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री का स्वच्छ दून, सुंदर दून का जो संकल्प है, उसे हम सभी को आपस में समन्वय एवं सहभागिता से धरातल में उतारना है |
इस अवसर पर बैडमिंटन खिलाड़ी पुनीता नागलिया, उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब के अध्यक्ष पन्ना लाल शुक्ला, उपाध्यक्ष महावीर सिंह चौहान, महासचिव प्रमोद कुमार, उप निदेशक खेल धर्मेन्द्र भट्ट, जिला क्रीडा अधिकारी शबाली गुरुंग, जे.पी मैखुरी,सचिवालय बैडमिंटन संघ के अन्य पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के खिलाड़ी उपस्थित थे

 

डीएवी पीजी कॉलेज के एलएलबी प्रथम सेमेस्टर के 172 छात्रों पर लगा सामूहिक नकल का आरोप

स्कॉलर्स एकेडमी में क्रिसमस थीम पार्टी सहित विभिन्न कंपटीशन का होगा आयोजन – Newz Campus
देहरादून, उत्तराखण्ड़ का सबसे बड़ा डीएवी पीजी कॉलेज के एलएलबी प्रथम सेमेस्टर के 172 छात्रों पर सामूहिक नकल का आरोप लगा है। विवि ने उनका रिजल्ट तो जारी किया, लेकिन इसमें सी व डी ग्रेड देकर ऐसा बदनुमा दाग लगा दिया, जिसकी बैक परीक्षा या अन्य तरीके से भरपाई का कोई रास्ता नहीं बचा है।

दरअसल, डीएवी कॉलेज में एलएलबी प्रथम सेमेस्टर का ट्रॉट लॉ (अपकृत्य विधि) का पेपर 13 मई 2022 को हुआ था। परीक्षा का परिणाम आया तो 90 छात्रों के होश उड़ गए। उन पर विवि ने सामूहिक नकल का आरोप लगाते हुए रिजल्ट पर ग्रेड घटा दिए। मामले में छात्रों ने विरोध जताया तो विवि ने दोबारा अपने स्तर से इसका परीक्षण कराया। पता चला कि ऐसे छात्रों की संख्या 172 है। अब विवि ने जो परिणाम जारी किया है, उसमें न तो फेल किया और न ही ऐसे अंक दिए, जिस पर अंक सुधार या बैक परीक्षा दी जा सके। ताउम्र उनकी मार्कशीट में इस विषय पर सी या डी ग्रेड लिखा रहेगा।

शुक्रवार को भाजपा नेता कर्नल अजय कोठियाल (रिटायर्ड) ने छात्रों की इस समस्या को लेकर कॉलेज प्राचार्य डॉ. केआर जैन से वार्ता की। प्राचार्य ने बताया कि विवि ने इस मामले में जो भी जानकारियां मांगी थी, वह सभी उपलब्ध करा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि छात्र हित में आगे जो भी संभव होगा, निर्णय लिया जाएगा।

गढ़वाल विवि के प्रो. वाइस चांलसर प्रो. आरसी भट्ट ने बताया कि डीएवी की कॉपी जांचने वाले परीक्षक ने कॉपियों के साथ ही अपनी जो रिपोर्ट भेजी, उससे सामूहिक नकल का पता चला। परीक्षक ने इस बात की आशंका जताई है कि सभी छात्रों ने एक जैसा जवाब इंटरनेट से लेकर कॉपी में लिखा है।

सामूहिक नकल के आरोप से डीएवी की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डीएवी लॉ विभागाध्यक्ष डॉ. पारुल दीक्षित का कहना है कि कॉलेज के स्तर से परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता और सख्ती बरती जाती है। कॉलेज प्रशासन के सचल दस्ते लगातार नकलचियों को पकड़ते हैं। एक साथ इतने छात्रों की सामूहिक नकल का सवाल ही पैदा नहीं होता। उधर, विवि का फैसला भी इसलिए सवालों में है कि मामले में छात्रों पर जो कार्रवाई की गई है, उससे उनके कॅरियर पर दाग लग गया है। छात्रों का आरोप है कि इससे वह कभी इस विषय को लेकर कोई सुधार नहीं कर पाएंगे।

 

टिहरी बांध प्रभावित परिवारों को महाराज ने दिये 29 करोड़ 55 लाख 33 हजार की धनराशि के चैक

मंत्री महाराज ने टिहरी को दी 1289.82 लाख की सौगात

पंचायत चुनाव में 2019 से पूर्व वालों पर नहीं लागू होगा दो बच्चों वाला नियम

टिहरी : कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने 1289.82 लाख रूपये की 12 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर जिलें को दी विकास की सौगात - liveskgnews

नई टिहरी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधि जिनके दो से अधिक बच्चे हैं उनके लिए राहत की खबर है। ऐसे सभी पात्र व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं जिनके 25 जुलाई 2019 से पूर्व दो से अधिक बच्चे हैं।

उक्त बात प्रदेश के मंत्री सतपाल महाराज ने अपने गढ़वाल भ्रमण के सातवें दिन शनिवार को जनपद मुख्यालय सभागार में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करते हुए कही। उन्होने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों जिनके 25 जुलाई 2019 से पहले दो से अधिक बच्चे हैं उनके चुनाव लड़ने पर अब दो बच्चों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।

मंत्री सतपाल महाराज ने आज जिला मुख्यालय सभागार में 13 करोड की विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के साथ-साथ टिहरी बांध प्रभावित परिवारों के पात्र 100 लोगों को 29 करोड़ 55 लाख 33 हजार 7 सौ 37 रुपये की धनराशि के चेक एवं रौलाकोट के 113 पात्र व्यक्तियों को भूखंड आवंटन पत्र वितरित किए।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि टिहरी बांध प्रभावित परिवारों की मुआवजे एवं पुनर्वास संबंधी लंबे समय से चल रही मांगों को लेकर हम लगातार प्रयासरत रहे है। पुनर्वास विभाग के पास पुनर्वास हेतु भूमि का अभाव होने के कारण हमारी सरकार द्वारा भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री को प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास की समस्या के निदान हेतु प्रस्ताव रखा गया था जिस पर ऊर्जा सचिव एवं टीएचडीसी और पुनर्वास निदेशालय के अधिकारियों की बैठकों के पश्चात और मेरे स्वयं के द्वारा इस कार्य को प्राथमिकता से किए जाने के परिणाम स्वरूप टिहरी बांध प्रभावित परिवारों को पुनर्वास संबंधी समस्याओं का काफी हद तक निराकरण हुआ है।

उन्होंने कहा कि पारसी क्षति नीति के तहत प्रभावित परिवारों को अब तक 40 करोड से अधिक की धनराशि मुआवजे के रूप में दी जा चुकी है जबकि अन्य प्रभावित ग्रामों के पात्र व्यक्तियों को भी शीघ्र मुआवजा दिये जाने के अलावा उनकी पुनर्वास संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

लोकार्पण, शिलान्यास एवं चेक वितरण कार्यक्रम के दौरान टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, धनोल्टी विधायक प्रीतम सिंहं, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोना सजवाण, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल, पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद रतूडी, खेम सिंह चौहान, ब्लॉक प्रमुख राजेन्द्र भण्डारी, श्रीमती मीना खाली, शिवानी बिष्ट, बसुमति घणाता, सीता देवी, प्रतापनगर ब्लॉक प्रमुख प्रदीप रमोला, भाजपा जिला महामंत्री उदय रावत एवं राजेन्द्र जुयाल, दिनेश डोभाल, जगदम्बा रतूड़ी, शीशराम थपलियाल, रामकुमार कठैल सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे।

इन योजनाओं का हुआ शिलान्यास-लोकार्पण

प्रदेश के लोक निर्माण, पंचायतीराज एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने जनपद में लोक निर्माण, लघु सिंचाई एवं पंचायती राज विभाग की जिन विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया उनमें मुख्यमंत्री घोषणा के तहत 432.12 लाख की धनराशि से नरेंद्र नगर, मुनीकीरेती की विभिन्न सड़कों के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास करने के अलावा राज्य योजना के अंतर्गत प्रतापनगर में उत्तरकाशी, लम्बगांव, घनसाली, तिलवाडा (NH 15) के 567.50 लाख की धनराशि से किये गये लम्बगांव-कोटालगांव-चमियाला मोटर मार्ग के नवीनीकरण के कार्य, विकासखंड भिलंगना में 49.86 लाख की लागत के डाबरा बैण्ड से गौजियाणा मोटर मार्ग में पी.सी. द्वारा डामरीकरण कार्य, 98.54 लाख की धनराशि से लम्बगांव-कोटालगांव-चमियाला से चंगोरा गांव हेतु मोटर मार्ग के पी.सी. द्वारा डामरीकरण के कार्य के साथ-साथ विकासखंड देवप्रयाग के दूयली और विकासखंड भिलंगना के सैन्दुल में लघु सिंचाई विभाग द्वारा 21.80 लाख की लागत से निर्मित सोलर पंपों का लोकार्पण करने के अलावा पंचायती राज विभाग के राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत जनपद के कीर्तिनगर विकासखंड में ग्राम पंचायत बडोला में 20 लाख की लागत के पंचायत भवन, ग्राम पंचायत कफना में 20 लाख की धनराशि से प्रस्तावित पंचायत भवनों के निर्माण कार्य, विकासखंड जौनपुर के ग्राम पंचायत घण्डियाला में 20 लाख के पंचायत भवन, विकासखंड थौलधार के ग्राम पंचायत पगारी में 20 लाख के पंचायत भवन, विकासखंड प्रतापनगर की ग्राम पंचायत काण्डा में 20 लाख और ग्राम पंचायत नकोट में 20 लाख की लागत से बनने वाले पंचायत भावनों के शिलान्यास सहित कुल 1289.82 लाख की धनराशि के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया।

महाराज ने टिहरी बांध प्रभावित परिवारों को दी 29 करोड़ 55 लाख 33 हजार की धनराशि

सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के प्रयासों के परिणाम स्वरूप टिहरी बांध परियोजना के प्रभावित परिवारों को पार्श्विक क्षति नीति के तहत लंबे समय के इंतजार के पश्चात मुआवजे की 295,533,737.00 की धनराशि के चैक और भूखंड के पट्टो का आवंटित किया गया।

सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के प्रयासों के परिणाम स्वरूप शनिवार को नंदगांव के 20 पात्र व्यक्तियों को 46,565,555.00, की धनराशि, गडोली के 39 पात्र व्यक्तियों को 127,811,557.00 की धनराशि और खाण्ड धारमण्डल के 41 पात्र व्यक्तियों को 121,156,625 करोड़ की धनराशि सहित कुल 295,533,737.00 की धनराशि के चैक वितरित करने के साथ-साथ रौलाकोट के 113 पात्र व्यक्तियों को भूखंड पट्टों का आवंटन किया गया।

 

पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा कल, लोक सेवा आयोग की सभी तैयारियां पूरी

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देहरादून, राज्य में कल याने 18 दिसंबर को होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लगभग अपनी तैयारियां पूरी कर ली है।
सचिव गिरधारी सिंह रावत द्वारा जारी किए आदेश में पुलिस विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षी, पीएसी, आईआरबी और अग्निशामक (पुरुष/महिला) परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा उत्तराखंड राज्य के 13 जनपदों के 413 परीक्षा केंद्रों में दिनांक 18 दिसंबर 2022 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी।

सचिव ने बताया कि पुलिस लिखित परीक्षा हेतु औपबंधिक रूप से सफल अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर अपने ई-प्रवेश-पत्र के साथ फोटो युक्त पहचान पत्र अवश्य लाएं। परीक्षा केन्द्रों पर मोबाइल फोन (स्विच ऑफ मोड में भी), पेजर, प्रोग्रामेबल/नॉन-प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, घडियां (एनालॉग घड़ियों सहित) और अन्य इलेक्ट्रॉनिक/संचार उपकरणों/मास्क ले जाना प्रतिबंधित है।

 

नाबार्ड के अधिकारियों के वेतन और भत्तों के संशोधन में विसंगतियां को लेकर विरोध प्रदर्शन किया

देहरादून, अखिल भारतीय नाबार्ड ऑफिसर्स एसोशिएशन ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हड़ताल की। उत्तराखंड क्षेत्रीय कार्यालय की यूनिट भी हड़ताल पर रही जिसमें सभी अधिकारियों व सेवानिवृत अधिकारियों ने भाग लिया। हड़ताल व विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए वेतन संशोधन में विसंगतियां था । इस संबंध दिनांक 14 सितंबर 2022 के डीएफएस के आदेश के परिणामस्वरूप दिनांक 21 सितंबर 2022 को प्रशासनिक परिपत्र जारी होने के बाद से ही नाबार्ड के अधिकारी आंदोलन पर हैं । पिछले दो महीनों में डीएफएस के अधिकारियों को दिए गए कई अभ्यावेदनों और कई दौरों की बातचीत के बाद, उनके पास हड़ताल पर जाने के अलावा कोई नहीं विकल्प नहीं बचा था।

इस आदेश ने अधिकारियों के समान कैडर के लिए दोहरे और विभेदित वेतन की शुरुआत की – 1982 में नाबार्ड के गठन के समय भारतीय रिजर्व बैंक से आए स्टाफ के लिए अधिक वेतन और नाबार्ड द्वारा सीधे भर्ती किए गए स्टाफ के लिए कम वेतन निर्धारित किया गया ।अधिकारी के ग्रेड के अनुसार भुगतान किए जाने वाले ग्रेड भत्ते को घटाया गया ।हालांकि, डीएफएस के आदेश के अनुसार, निचले ग्रेड के अधिकारी उच्च ग्रेड के अधिकारियों की तुलना में अधिक ग्रेड भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, जिससे नामकरण “ग्रेड” का मजाक बनाया जा रहा है। यह एक ही संगठन में ‘समान काम के लिए समान वेतन’ मानक का उल्लंघन है।

यहाँ यह उल्लेख उचित होगा कि दोनों श्रेणी के अधिकारी – जो 1982 में भारतीय रिजर्व बैंक से आए थे और जो नाबार्ड द्वारा भर्ती किए गए थे – समान वेतन और भत्ते प्राप्त कर रहे थे । पिछले 35 वर्षों में सात समझौतों के माध्यम से इस प्रथा का पालन किया जा रहा था । लेकिन इस बार समान काम के लिए समान वेतन का उल्लंघन करते हुए नाबार्ड के अधिकारियों की जायज मांगों को अनदेखा किया गया । आने वाले कुछ दिनों में वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय इन विसंगतियों को दूर नहीं करता है तो नाबार्ड के अधिकारियों द्वारा संसद तक मार्च निकाला जाएगा और भूख हड़ताल व आंदोलन को भी तेज किया जाएगा ।

आज उत्तराखंड यूनिट के अध्यक्ष श्री सुनील कौशिक ने विरोध प्रदर्शन में बोलते हुए सभी अधिकारियों से एकजूट रहने का आवहान किया। उपाध्यक्ष श्री अभिनव कापडी ने अधिकारियों में जोश भरते हुए संघर्ष को अंजाम तक पहुचने में हर संभव योगदान देने का अनुरोध किया । श्री कृष्णा सिंह व श्री शिवदत्त उपाध्याय ने असोशिएशन के पूर्व के संघर्षो के बारे में अवगत कराया । सचिव श्री पारित गुप्ता ने बताया की अगर अधिकारियों की मांगें पूरी नहीं होती है तो सभी यूनिट के साथ मिल कर आगे के रणनीति तैयार की जाएगी । अखिल भारतीय नाबार्ड रिटायर्ड स्टाफ वेल्फेयर असोशिएशन का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री जी एस चौधरी ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि डीएफएस द्वारा वेतन में की गयी विसंगतियाँ नाबार्ड की इमेज को खराब व कार्यालीन कार्यों को भी बाधित करेंगी।

पालतू कुत्तों का लाइसेंस बनाना अनिवार्य, नहीं तो पड़ सकता है जुर्माना

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हरिद्वार, अगर आपके पास भी घर पर पालतू कुत्ता है तो तुरंत ही उसका लाइसेंस बना लीजिए क्योंकि लाइसेंस न बनवाने पर पड़ सकता है जुर्माना, नगर निगम ने हाल ही में आदेश दिया है कि हरिद्वार में रहने वाले डॉग ओनर्स को उनके पालतू कुत्तों का लाइसेंस बनाना अनिवार्य होगा। चेकिंग के दौरान बिना लाइसेंस लिए हुए डॉग ओनर्स के ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। दरअसल उत्तराखंड के हरिद्वार में कुत्ता पालने के लिए अब नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बता दें कि बहुत से लोगों को कुत्ते पालने का शौक होता है, लेकिन इसके लिए वो नगर निगम से लाइसेंस लेना जरूरी नहीं समझते हैं। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि घर में कुत्ता पालने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर नगर निगम के द्वारा उन पर कार्रवाई की जाएगी। यह नियम हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में एक पालतू पिटबुल ने नौ साल के बच्चे को काट खाने के बाद बना। दरअसल पीड़ित के पिता ने कुत्ते के मालिक पर मुकदमा दर्ज करवा दिया था।

इस घटना के बाद नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में कुत्ते पालने वालों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर घरों में जानवर या कुत्ते पालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती का कहना है कि अपने घरों में कुत्ता पालने पालने वाले लोगों को नगर निगम से उसका लाइसेंस लेना जरूरी है। हाल के दिनों में डॉग बाइट के कई मामले सामने आये हैं। नगर निगम क्षेत्र में जो लोग कुत्तों को बिना लाइसेंस के पाल रहे हैं।उनके खिलाफ नगर निगम जल्द ही कार्रवाई करेगा। ऐसे लोगों को नगर निगम से इसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। जिस किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ नगर निगम सख्ती से कार्रवाई करेगा। वहीं, क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर मनोज कुमार ठाकुर का कहना है कि यदि कोई पालतू कुत्ता किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उसके संरक्षक या मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। ऐसे मामलों में कुत्ते के मालिक के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज होगा जिसमें ओनर को 6 महीने की जेल भी हो सकती है।

वाहनों का बढ़ता दबाव : अब हरिद्वार बाईपास पर हर दिन 5 घंटे रहेगा ट्रैफिक डायवर्ट

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देहरादून, दून में लगातार यातायात दबाव बढ़ता जा रहा, जिला प्रशासन और पुलिस रोज नये नये तरीके ढूंढ़ यातायात कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है लेकिन समस्या जस की तस है, अब फिर एकबार हरिद्वार और देहरादून के बीच होने वाले जाम की समस्या से निजात के लिये नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया है, गौरतलब हो कि हरिद्वार बाईपास रोड पर चौड़ीकरण के बाद वाहनों का दबाव बढ़ गया है।
नतीजतन माता मंदिर वाले बाईपास चौक और मोथरोवाला चौक में पीक ऑवर्स में हमेशा जाम लगा रहता है। इस समस्या के समाधान के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सॉलिड प्लान बनाया है। इसके तहत हरिद्वार बाईपास रोड पर अब पीक ऑवर्स में ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। सुबह नौ से 11 और शाम पांच से आठ बजे तक ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। जाम की समस्या को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान बनाया है। इसके तहत अजबपुर चौक और पुरानी बाइपास चौकी वाले चौक पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। ऐसे में लोगों को अब एक किलोमीटर की दूरी तय कर यूटर्न लेना होगा, इसके तहत पुरानी बाईपास और मोथरोवाला रोड से बाईपास की तरफ जाने वाले सभी वाहन लेफ्ट लेते हुए रेलवे ओवरब्रिज के नीचे से यूटर्न करेंगे। दून यूनिवर्सिटी और बंगाली कोठी से शहर की ओर आने वाले वाहन को लेफ्ट लेते हुए हुंडई कट से टर्न लेना होगा। टर्निंग के समय बैरिकेडिंग लगाकर सड़क सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने बताया कि माता मंदिर वाले बाइपास चौक और मोथरोवाला चौक में पीक आवर में जाम लगता है। रेलवे फाटक के एकदम खुलने पर ट्रैफिक बढ़ जाता है। यहां ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए तीन महीने से ट्रैफिक कर्मी तैनात किए गए। ट्रैफिक सिग्नल का इस्तेमाल भी किया गया। ड्रोन से भी ट्रैफिक की निगरानी की गई। अब समस्या के समाधान के लिए डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने दूनवासियों से भी सहयोग की अपील की है।

किराया नहीं दिया तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगा ताला, जिला कलक्ट्रेट नैनीताल में प्रदर्शन

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नैनीताल, जनपद नैनीताल में संचालित आंगनवाडी केंद्रों के संचालकों के द्वारा शुक्रवार को जिला कलक्ट्रेट के समक्ष भारतीय मजदूर संघ की अगुवाई में प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि जनपद नैनीताल में संचालित आगनवाडी केंद्रों को भवन स्वामियों द्वारा किराया नहीं मिलने के कारण ताला लगाकर बंद कर दिया है। इससे नन्हें बच्चों व अभिभावकों में निराशा उत्पन्न हो गयी है।

इस दौरान एसडीएम के माध्यम से डीएम को ज्ञापन भी भेजा गया। ज्ञापन में इन स्थितियों का जिक्र करते हुए शीघ्र ही आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों का किराया सरकार द्वारा दिलाये जाने और किराया मिलने तक ताला लगने से बंद हुए आगनवाड़ी केन्द्रों की वैकल्पिक व्यवस्था अन्य केन्द्रों या प्राथमिक विद्यालयों में किये जाने की मांग की गई। इसके अलावा राज्य में संचालित आगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत बहनों को सितम्बर-अक्टूबर 2021 माह का वेतन नहीं दिये जाने की जानकारी देते हुए रुका वेतन दिलाने की मांग भी की गई।

इस दौरान भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री बिरेन्द्र खकरियाल ने कहा कि उनकी ओर से उठाई गई समस्याओं का समाधान नहीं होने पर भारतीय मजदूर संघ अपने बैनर तले आगनवाड़ी बहनों को लेकर धरना-प्रदर्शन का नोटिस देने मजबूर होगा। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी।

नाबार्ड के अधिकारियों के वेतन और भत्तों के संशोधन में विसंगतियां को लेकर विरोध प्रदर्शन किया

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देहरादून, अखिल भारतीय नाबार्ड ऑफिसर्स एसोशिएशन ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हड़ताल की। उत्तराखंड क्षेत्रीय कार्यालय की यूनिट भी हड़ताल पर रही जिसमें सभी अधिकारियों व सेवानिवृत अधिकारियों ने भाग लिया। हड़ताल व विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए वेतन संशोधन में विसंगतियां था । इस संबंध दिनांक 14 सितंबर 2022 के डीएफएस के आदेश के परिणामस्वरूप दिनांक 21 सितंबर 2022 को प्रशासनिक परिपत्र जारी होने के बाद से ही नाबार्ड के अधिकारी आंदोलन पर हैं । पिछले दो महीनों में डीएफएस के अधिकारियों को दिए गए कई अभ्यावेदनों और कई दौरों की बातचीत के बाद, उनके पास हड़ताल पर जाने के अलावा कोई नहीं विकल्प नहीं बचा था।

इस आदेश ने अधिकारियों के समान कैडर के लिए दोहरे और विभेदित वेतन की शुरुआत की – 1982 में नाबार्ड के गठन के समय भारतीय रिजर्व बैंक से आए स्टाफ के लिए अधिक वेतन और नाबार्ड द्वारा सीधे भर्ती किए गए स्टाफ के लिए कम वेतन निर्धारित किया गया ।अधिकारी के ग्रेड के अनुसार भुगतान किए जाने वाले ग्रेड भत्ते को घटाया गया ।हालांकि, डीएफएस के आदेश के अनुसार, निचले ग्रेड के अधिकारी उच्च ग्रेड के अधिकारियों की तुलना में अधिक ग्रेड भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, जिससे नामकरण “ग्रेड” का मजाक बनाया जा रहा है। यह एक ही संगठन में ‘समान काम के लिए समान वेतन’ मानक का उल्लंघन है।

यहाँ यह उल्लेख उचित होगा कि दोनों श्रेणी के अधिकारी – जो 1982 में भारतीय रिजर्व बैंक से आए थे और जो नाबार्ड द्वारा भर्ती किए गए थे – समान वेतन और भत्ते प्राप्त कर रहे थे । पिछले 35 वर्षों में सात समझौतों के माध्यम से इस प्रथा का पालन किया जा रहा था । लेकिन इस बार समान काम के लिए समान वेतन का उल्लंघन करते हुए नाबार्ड के अधिकारियों की जायज मांगों को अनदेखा किया गया । आने वाले कुछ दिनों में वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय इन विसंगतियों को दूर नहीं करता है तो नाबार्ड के अधिकारियों द्वारा संसद तक मार्च निकाला जाएगा और भूख हड़ताल व आंदोलन को भी तेज किया जाएगा ।

आज उत्तराखंड यूनिट के अध्यक्ष श्री सुनील कौशिक ने विरोध प्रदर्शन में बोलते हुए सभी अधिकारियों से एकजूट रहने का आवहान किया। उपाध्यक्ष श्री अभिनव कापडी ने अधिकारियों में जोश भरते हुए संघर्ष को अंजाम तक पहुचने में हर संभव योगदान देने का अनुरोध किया । श्री कृष्णा सिंह व श्री शिवदत्त उपाध्याय ने असोशिएशन के पूर्व के संघर्षो के बारे में अवगत कराया । सचिव श्री पारित गुप्ता ने बताया की अगर अधिकारियों की मांगें पूरी नहीं होती है तो सभी यूनिट के साथ मिल कर आगे के रणनीति तैयार की जाएगी । अखिल भारतीय नाबार्ड रिटायर्ड स्टाफ वेल्फेयर असोशिएशन का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री जी एस चौधरी ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि डीएफएस द्वारा वेतन में की गयी विसंगतियाँ नाबार्ड की इमेज को खराब व कार्यालीन कार्यों को भी बाधित करेंगी।