अल्मोड़ा, उत्तराखंड़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविन्द सिंह कुंजवाल ने आज जारी एक बयान में कहा कि विधानसभा में कार्यरत चुनिंदा कर्मचारियों को जिनकी नियुक्ति 2016 के बाद हुई थी को विधानसभा से निकाला जाना जहां सरकार की अपने चहेतों को बचाने की स्पष्ट साजिश है वहीं दूसरी ओर ये भारतीय संविधान में निहित समानता के अधिकार अनुच्छेद 16 का भी स्पष्ट उल्लंघन है।उन्होंने कहा कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 16 स्पष्ट करता है कि राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से सम्बन्धित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।ऐसे में 2001 से 2016 तक की नियुक्तियों को वैध और 2016 से आगे की नियुक्तियों को अवैध ठहराकर सरकार ने समानता के अधिकार अधिनियम की धज्जियां उडा़ दी हैं।उन्होंने कहा कि यदि विधानसभा में हुई नियुक्तियां गलत तरीके से की गयी हैं तो 2001 से की गयी सभी नियुक्तियों को तत्काल निरस्त किया जाए।लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि 2016 से पहले विधानसभा में हुई नियुक्तियों में भाजपा के मंत्रियों के नजदीकियों को बंदरबांट की गयी हैं।उन्होंने कहा कि विधानसभा में 2016 के बाद वाले कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर वाहवाही लूटने वाली स्पीकर ऋतु खंडूड़ी स्वयं सवालों के घेरे में हैं।उन्होंने कहा कि निजी कारणों से विधानसभा में 2016 से पहले के बैकडोर भर्ती वालों को बचाने का कार्य वे कर रही हैं।2016 से पहले की नियुक्तियों में कार्यवाही ना होना सीधे तौर पर उनकी भाई भतीजावाद की राजनीति को सिद्ध करता है।क्योंकि एक ओर वह हाईकोर्ट में खुद मान चुकी हैं की वर्ष 2001 से लेकर 2022 तक की सभी भर्ती अवैध हैं।उनके द्वारा हाईकोर्ट में काउंटर फाइल कर खुद कबूलनामा किया है।इसके बाद भी 2016 से पहले वालों को बचाने के लिए उन्होंने अब अपनी साख तक दांव पर लगा दी है।2016 से पहले विधानसभा में अवैध रूप से भर्ती हुए कई कर्मचारी ऐसे हैं,जिनकी विधानसभा में नियुक्ति उनके पिता बीसी खंडूड़ी के मुख्यमंत्री रहते हुए हुईं।इसमें तत्कालीन सीएम बीसी खंडूड़ी के पर्यटन सलाहकार की बेटी सहित कई हाई प्रोफाइल लोगों के परिजन शामिल हैं।श्री कुंजवाल ने कहा कि इन्हीं लोगों को बचाने के लिए स्पीकर ने भेदभाव भरी कार्यवाही करने से भी परहेज नहीं किया।उन्होंने आरोप लगाया कि जिस कार्यवाही को स्पीकर सत्य की जीत करार दे रहीं हैं, दरअसल वो एक अधूरा और झूठा सत्य है।खुद स्पीकर की बनाई डीके कोटिया समिति ने भी अपनी रिपोर्ट के प्वाइंट नंबर 12 में साफ किया है कि राज्य गठन के बाद से लेकर अभी तक की सभी भर्तियां अवैध हैं।इसी के साथ विधानसभा के हाईकोर्ट में दाखिल काउंटर के प्वाइंट नंबर 14 में भी विधानसभा ने सभी भर्तियों को अवैध करार दिया है।इसके बाद भी स्पीकर का विधिक राय के नाम पर 2016 से पहले की नियुक्ति वालों को बचाना असंवैधानिक है।उन्होंने कहा कि कार्यवाही सभी के खिलाफ एक समान रूप से होनी चाहिए।सत्ता पक्ष के लोगों को बचाने के लिए दोहरे नियम लागू हो रहे हैं।एक ही प्रक्रिया से भर्ती हुए सभी अवैध भर्ती वालों पर एक्शन होना चाहिए।उन्होंने कहा कि जीरो टालरेंस का दावा करने वाली भाजपा सरकार की पोल जनता के समक्ष खुल चुकी है।उन्होंने मांग की है कि यदि कार्यवाही की जानी है तो 2001 से 2022 तक की सभी अवैध नियुक्तियों को निरस्त किया जाए अन्यथा द्वेषपूर्ण राजनीति के तहत निकाले गये 2016 के बाद के कार्मिकों की भी नियुक्ति बहाल की जाए।पूर्व स्पीकर कुंजवाल ने कर्मचारियों की बर्खास्तगी को एकतरफा बताते हुए नियुक्ति कर्ता पर भी कार्यवाही की मांग की है।कुंजवाल ने कहा कि कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है तो उनको नियुक्ति देने वाले पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई?कुंजवाल ने कहा कि कर्मचारियों को नियुक्ति देने वाले स्पीकरों पर कार्यवाही होनी चाहिए।उन्होंने कहा कि मेरे और अन्य स्पीकर के खिलाफ जांच होनी चाहिए।यदि वे भी आरोपी घोषित होते हूं तो वे दण्ड भुगतने के लिए तैयार हैं।कुंजवाल ने कहा कि विधानसभा ने मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी की टीम गठित की थी।एक्सपर्ट कमेटी ने साफ किया कि राज्य बनने के बाद विधानसभा में सभी नियुक्तियां गलत हैं।उन्होंने कहा कि उक्त नियुक्तियों को यदि न्यायालय भी अवैध घोषित करता है तो नियुक्त देने वाले नियुक्ति कर्ताओं पर भी सख्त कार्यवाही होनी चाहिए ताकि भविष्य में युवाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना हो।

त्यागी सभा का वार्षिक अधिवेशन : सहस्त्रधारा चौक पर महावीर त्यागी की मूर्ति हो स्थापित

देहरादून, डालनवाला एम डी डी ए कालोनी चंदर रोड के कम्यूनिटी सेंटर में त्यागी सभा का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से नई सत्रह सदस्यीय कार्यकारणी का गठन किया गया । जिसमें अध्यक्ष सतीश त्यागी, उपाध्यक्ष सतपाल त्यागी शिव नीरज त्यागी उपसचिव राम नरेश त्यागी कोषाध्यक्ष अमित त्यागी एवम कार्यकारणी सदस्य राधे श्याम त्यागी टीटू त्यागी अनिल त्यागी शरद त्यागी अजय त्यागी दुष्यंत त्यागी धीरेंद्र त्यागी सोम दत्त त्यागी नीरज त्यागी शिशिर त्यागी को जिम्मेवारी दी गई ।
अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद सतीश त्यागी ने अपने संबोधन में त्यागी समाज को एकजुट होकर मजबूती से रहना होगा और प्रदेश में अपनी मजबूत पहचान बनानी होगी जिसके लिए आपसी सामंजस्य एवम सामूहिक प्रयास करने होंगे । कार्यकारणी सदस्य टीटू त्यागी ने कहा कि प्रदेश के निर्माण एवम सामाजिक राजनैतिक दृष्टिकोण से हमारी महत्वपूर्ण भागीदारी रही है लेकिन हम बिखरे हुए है जिससे हमें तवज्जो नही मिलती हमे मजबूती से एकजुट होकर अपनी पहचान बनानी होगी । उन्होंने कहा कि सहस त्रधारा क्रॉसिंग में मेरी माता जी श्रीमती मूर्ति देवी जो कि पार्षद थी ने महावीर त्यागी का शिला पट्ट लगाने का कार्य किया वहां पर पूर्व सांसद महावीर त्यागी जिनका समाज में काफी लोकप्रियता हासिल थी वो हमारे प्रेरणा स्रोत है सरकार उनकी मूर्ति स्थापित करे । उन्होंने कहा कि त्यागी समाज को अल्पसंख्यक होने का जैन समाज की तरह ओ बी सी का लाभ मिलना चाहिए ।
इस अवसर पर पूर्व पार्षद आनंद त्यागी राजेंद्र कुमार त्यागी हरी राज त्यागी विनोद त्यागी रुड़की त्यागी सभा से जे डी त्यागी राकेश त्यागी रोबिन त्यागी हेमंत त्यागी प्रमोद त्यागी देवेंद्र त्यागी सत्यवर्त त्यागी वीरेंद्र त्यागी जितेंद्र त्यागी के के त्यागी आदि उपस्थित थे ।

नई दिल्ली। हर नौकरीपेशा व्यक्ति अपने रिटायरमेंट के बाद के प्लान बना कर रखता है। जिसके लिए वह पहले से ही पैसों की बचत करने लगता है।

जिससे आने वाले समय में वह बाकी का जीवन गुजार सके। लोगों के पास रिटायरमेंट के लिए बचत करने के कई तरह के ऑप्शन होते हैं। नौकरी करने के दौरान लोग अपनी सैलरी का एक हिस्सा निवेश के लिए अलग रख लेते हैं। लोग रिटायरमेंट के लिए बचत करते हैं जिससे उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो।

इस सरकारी स्कीम से मिलेगा फायदा

Get 50 thousand rupees pension: अगर आप पेंशन के लिए रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) इसके लिए सबसे सही विकल्प हो सकता है। प्राइवेट नौकरी करने वालों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए सरकार एक स्कीम चलाती है। इस योजना का नाम नेशनल पेंशन स्कीम है। अगर आप इस स्कीम में सही से निवेश करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने 50 हजार रुपये तक की पेंशन मिल सकती है।

टैक्स में भी मिलती है छूट

Get 50 thousand rupees pension: एनपीएस खाताधारक को धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक और धारा 80 सीसीडी के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की आयकर छूट मिलती है। हालांकि एन्यूटी से होने वाली कमाई पर टैक्स की देनदारी बनती है। इस कमाई को आपकी अन्य सभी कमाइयों में जोड़कर आपका स्लैब निर्धारित होगा और उसी हिसाब से इनकम टैक्स भरना होगा। वहीं एनपीएस के टिअर-1 अकाउंट में कंट्रीब्यूशन पर और विदड्रॉअल दोनों पर टैक्स से छूट के लाभ मिलते हैं।

बहुत काम की स्कीम

Get 50 thousand rupees pension: एनपीएस निवेश का एक जरिया है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि रिटायरमेंट के बाद भी लोग अपना खर्च उठा सकें। इसमें इक्विटी से कम जोखिम है और पीपीएफ (PPF) या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से ज्यादा रिटर्न है। एनपीएस में चार एसेट क्लास हैं- इक्विटी, कॉरपोरेट डेट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ऑल्टरनेटिव इनवेस्टमेंट फंड्स। इनवेस्टर के पास एनपीएस में निवेश करने के दो विकल्प हैं- एक्टिव और ऑटो चॉइस। सब्सक्राइबर मैच्योरिटी पर सारा कॉर्पस नहीं निकाल सकता है। उसे कुल एनपीएस कॉर्पस का 40 फीसदी हिस्सा किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से एन्युटी प्लान खरीदने में निवेश करना होगा।

ज्यादा मिलेगी पेंशन

Get 50 thousand rupees pension: यह एन्युटी अमाउंट रेगुलर पेंशन है जो सब्सक्राइबर को रिटायरमेंट के बाद मिलेगी। बाकी 60 फीसदी राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है। हालांकि इसका कुछ हिस्सा भी एन्युटी खरीदने में निवेश किया जा सकता है। इस तरह एनपीएस सब्सक्राइबर अपने कॉर्पस का 40 फीसदी से अधिक हिस्सा और 100 फीसदी तक एन्युटी खरीदने में इस्तेमाल कर सकता है। एन्यूटी खरीदने के लिए जितनी अधिक रकम आप छोड़ेंगे, आपको रिटायर होने के बाद उतनी ही अधिक पेंशन मिलेगी।

ऐसे उठाएं स्कीम का फायदा

Get 50 thousand rupees pension: अगर आप रिटायरमेंट के बाद हर महीने 50 हजार रुपये की पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको इस तरह से निवेश करना होगा। इसके लिए आपको 24 साल की उम्र से निवेश शुरू करना होगा। आपको हर महीने 6,000 रुपये जमा करने होंगे। इस हिसाब से आपको रोजाना 200 रुपये की बचत करनी होगी। अगर वह 36 साल तक एनपीएस में इस तरह निवेश करेगा तो सालाना 10 फीसदी रिटर्न पर उसका कुल एनपीएस इनवेस्टमेंट मैच्योरिटी पर 2,54,50,906 रुपये होगा। अगर वह अपनी कुल कॉर्पस का 40 फीसदी हिस्सा एन्युटी खरीदने पर खर्च करता है तो उसे रिटारयमेंट के बाद हर महीने 50,902 रुपये की पेंशन मिलेगी।

ऐसे मिलेगी 75 हजार तक की पेंशन

Get 50 thousand rupees pension: अगर कोई रिटायरमेंट के बाद 75 हजार रुपये तक की पेंशन पाना चाहता है तो उसे एनपीएस में हर महीने 10 हजार रुपये निवेश करने होंगे। इसे ऐसे समझें कि 25 साल का कोई व्यक्ति अगले 35 साल तक एनपीएस में हर महीने 10,000 रुपये निवेश करता है। सालाना 10 फीसदी रिटर्न पर उसका कुल एनपीएस इनवेस्टमेंट मैच्योरिटी पर 3,82,82,768 रुपये होगा। अगर वह अपनी कुल कॉर्पस का 40 फीसदी हिस्सा एन्युटी खरीदने पर खर्च करता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 76,566 रुपये पेंशन मिलेगी।

देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर सर्वे ऑफ इण्डिया, हाथीबड़कला में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने अल्पसंख्यक छात्रों हेतु निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग सुविधा का शुभारंभ भी किया। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सराहनीय कार्य करने, विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों एवं अल्पसंख्यक वर्ग की मेधावी छात्राओं को इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया ।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्पसंख्यक समुदाय के सभी लोगों को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिन भारत की अखण्डता और एकता के संरक्षण व संवर्धन हेतु हमारे मौलिक कर्तव्यों को याद करने का दिन है। भारत विभिन्न संप्रदायों, भाषा-बोलियों और संस्कृतियों वाला देश है। अनेकता में एकता भारत की विशिष्ट पहचान है। हमारी भारतीय संस्कृति सभी संप्रदायों का सम्मान करने की रही है। राष्ट्रीय एकता व अखण्डता के लिए धार्मिक-क्षेत्रीय विविधता के अनुरूप साम्प्रदायिक सद्भाव तथा भाई-चारे की भावना को प्रोत्साहन देने जैसे अनेकों कार्य हमारी प्राथमिकता रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास की भावना से देश आगे बढ़ रहा है। अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण एवं उत्थान के लिए अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। दुनिया के पीड़ित समुदाय को अपने देश में शरण देकर ’’वसुधैव कुटुम्बकम’’ भाव का पालन करना भारत की प्राचीन परंपरा का हिस्सा रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होना, इसी परंपरा की सार्थकता का पर्याय है। इसी के साथ ही महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हमारी मुस्लिम माताओं-बहनों के अधिकारों व हितों की रक्षा के लिए देश में तीन तलाक से संबंधित कानून को लागू करना एक ऐतिहासिक फैसला रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। देश में विभिन्न योजनाओं का समान रूप से लाभ सभी को मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा भी इस संबंध में कुछ विशेष कदम उठाए गए हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने एवं अल्पसंख्यक छात्र – छात्राओं को प्रोत्साहित किए जाने हेतु “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना’’ प्रारम्भ की है। अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मांग के अनुसार आर्थिक व शैक्षणिक विकास के लिए 4 करोड़ रुपये की लागत से अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना की है। मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेन्स फाउन्डेशन योजना के अर्न्तगत उत्तराखण्ड राज्य के गरीब अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को व्यवसायिक शिक्षा हेतु व्याज मुक्त ऋण दिये जाने का प्राविधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री हुनर योजना से भी राज्य में अल्पसंख्यकों को रोजगार दिए जाने का कार्य किया जा रहा है। सरकार ने कलियर शरीफ में 50 बेड का हॉस्पिटल स्वीकृत किया है, उसकी धनराशि भी स्वीकृत हो चुकी है। जल्द ही यह यूनानी मेडिकल कॉलेज कलियर शरीफ में बनेगा।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें अपने अधिकारों के साथ ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी गंभीरता से करना होगा। राज्य के समग्र विकास के लिए सभी वर्गों का सहयोग जरूरी है।

मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर सभी समुदाय के लोगों को साथ लेकर यह भव्य आयोजन किया गया है। समाज के सभी वर्गों के विकास से ही किसी प्रदेश एवं देश का समग्र विकास संभव है। इस दिशा में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। उत्तराखण्ड अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉ. आर. के जैन ने कहा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए आयोग द्वारा निरन्तर जन जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकार की इन वर्गों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सराहनीय कार्य किये जा रहे हैं।

इस अवसर पर उत्तराखण्ड अल्प संख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मज़हर नईम नवाब, सरदार इकबाल सिंह, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स, खतीब अहमद, डी.आई.जी पी रेणुका देवी एवं अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित थे |