देहरादून, उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य आंदोलनकारी और वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट को सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी है। आज बुधवार को राज्यपाल ने राजभवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई। प्रभारी सचिव सुरेंद्र नारायण पांडेय की ओर से इस बाबत आदेश जारी किए गए थे।

सीएम की अध्यक्षता में बनी चयन समिति ने शासन को प्राप्त आवेदनों पर उनका चयन किया है। समिति में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कैबिनेट मंत्री चंदनराम दास शामिल हैं। उनका कार्यकाल पद ग्रहण करने के दिन से अगले तीन साल तक रहेगा। योगेश की नियुक्ति पर तमाम पत्रकारों और राज्य आंदोलनकारी संगठनों से उन्हें बधाई दी है।

उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान छात्र जीवन में रहते हुए योगेश ने सक्रिय आंदोलनकारी की भूमिका निभाई। स्टूडेंट्स एंड यूथ एलायंस यानी साया के संचालनकर्ताओं में शामिल रहे भट्ट पर राज्य नहीं तो चुनाव नहीं आंदोलन के दौरान गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया था। राज्य बनने के बाद भी तमाम मंचों पर उत्तराखंड से जुड़े सवालों पर योगेश की मुखरता निरंतर बनी रही।

90 के दशक में पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले योगेश की पहचान प्रखर पत्रकारों के रूप में भी बनी हुई है। उन्होंने कई समाचार पत्रों में काम करते हुए अलग पहचान बनाई। योगेश पत्रकार हितों के मुद्दे पर भी हमेशा मुखर रहे हैं। उत्तरांचल प्रेस क्लब में महामंत्री और अध्यक्ष का दायित्व भी निभा चुके हैं।

कोटद्वार, ग्वालगढ़ के समीप महिलाओं के समूह पर अचानक एक जंगली हाथी ने हमला कर दिया। हाथी के हमले में तीन महिला घायल और एक महिला की मौत हो गई। हमले में एक महिला लक्ष्मी चौधरी पत्नी सुनील चौधरी 48 वर्ष निवासी ध्रुवपुर की घटनास्थल पर ही दुखद मृत्यु हो गई।
घायल महिलाओं में सुनीता जखवाल 40 वर्ष, अनिता देवी 42 वर्ष और सुमन 37 वर्ष को तत्काल चिकित्सा हेतु चंद्र मोहन नेगी बेस अस्पताल कोटद्वार में भर्ती किया गया है। स्थानीय विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष ऋतू खंडूड़ी भूषण ने घायलों का हाल-चाल जाना एवं डॉक्टरों को सावधानी से इलाज करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही मृतक के परिवार जनों को उचित मुआवजा देने के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देशित किया।

देहरादून, उत्तराखंड स्‍वास्‍थ्‍य विभाग लगता है अब सख्ती के मूड़ में आ गया, राज्य के स्‍वास्‍थ्‍य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने चार जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुये अल्टीमेटम भी दे दिया है। देहरादून, उत्तरकाशी, पौडी और रूद्रप्रयाग जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत आयुषमान भारत हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर के उच्चीकरण का काम किया जाना है।
आगामी 23 दिसंबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा रोजगार मेले के आयोजन में शिरकत कर इन वैलनेस सेंटर में नियुक्ति पाने वालों की कोई जानकारी अभी तक शासन स्तर पर प्राप्त नही हो सकी है। जबकि रोजगार मेले में 19 युवाओं को इस स्थान पर तैनाती के संबंध में मुख्यमंत्री स्तर से नियुक्ति पत्र दिया जाना है।
इसके साथ साथ सीएमओ स्तर से पूरी इस महत्तवकांक्षी योजना में बेहद लापरवाही बरती जा रही है। सचिव स्वास्थ्य के मुताबिक कार्यक्रम में कोई चूक या लापरवाही होने की दिशा में सीएमओ जिम्मेदार होगें। इसके साथ साथ भविष्य में इन सीएंमओ को बैड इंट्री देने की भी तैयारी हो रही है।

देहरादून, प्रदेश के कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान विभाग द्वारा मंगलवार को मुख्यसेवक सदन में वाह्य सहायतित जायका परियोजना का शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमे मुख्य अथिति के तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से जुड़े । कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल सहित जापान जायका के प्रतिनिधि ओर विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ओर वित मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल की उपस्थिति में वाह्य सहायतित जायका परियोजना रू. 526 करोड़ की योजना का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा इस योजना के माध्यम से प्रदेश में वानिकी, औद्यानिकी को बढ़ावा मिलेगा यह योजना राज्य के लिए मिल का पत्थर साबित होगा। वही मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय कृषि मंत्री का आभार व्यक्त किया। मंत्री जोशी ने कहा प्रधानमंत्री जी के कुशल निर्देश/नेतृत्व में भारतवर्ष के साथ-साथ उत्तराखण्ड राज्य में भी औद्यानिकी विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। मंत्री जोशी ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्होंने कहा आज मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उत्तराखण्ड राज्य में औद्यानिक का समग्र विकास करते हुए कास्तकारों की आय में गुणात्मक वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित करने व वाह्य सहायतित जायका परियोजना का शुभारम्भ करने के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत देय राजसहायता की धनराशि में भी वृद्धि की जा रही है।
मंत्री जोशी ने कहा उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियाॅ एवं कृषि जलवायु विभिन्न कृषि एवं औद्यानिक फसलों के उत्पादन हेतु अत्यधिक अनुकूल हैं। राज्य के तराई/भावर क्षेत्रों में खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, वहीं राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में औद्यानिकी के विकास की अपार सम्भावनाए विद्यमान हैं। राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा तथा पर्वतीय क्षेत्रों की जनता की आर्थिकी के दृष्टिगत कृषि व औद्यानिक फसलों की अहम भूमिका है। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों की जनसंख्या के रोजगार के मुख्य साधन कृषि एवं औद्यानिकी पर आधारित है। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों की क्षति तथा खाद्य व ऊर्जा संकट के कारण कृषि एवं औद्यानिकी के समग्र विकास में विभिन्न चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि एवं औद्यानिकी के विकास हेतु कृषि-औद्यानिकी दृष्टि पत्र तैयार किया गया है, जिसके क्रियान्वयन की जनपद स्तर पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। वर्तमान में उत्तराखण्ड में औद्यानिकी के अन्तर्गत आच्छादित 2.97 लाख है0 क्षेत्रफल में 17.72 लाख मै0टन उत्पादन किया जा रहा है। सशक्त उत्तराखण्ड /25 के अन्तर्गत विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 तक औद्यानिकी के अन्तर्गत 3.45 लाख है0 क्षेत्रफल में 22.517 लाख मै0टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
मंत्री जोशी ने कहा बागवानी के समग्र विकास हेतु जापान के सहयोग से बाह्य सहायतित परियोजना जायका योजनान्तर्गत रू0 251.71 करोड़ के प्रस्तावित परिव्यय में विशेष प्रयासों के फलस्वरूप दोगुना से अधिक वृद्वि करते हुए रू0 526.00 करोड़ स्वीकृत कराया गया है। प्रदेश की विविधतापूर्ण कृषि जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थितियाॅ औद्यानिक फसलों के उत्पादन हेतु अत्यधिक अनुकूल है। विविध जलवायु के फलस्वरूप प्रदेश में समशीतोष्ण एवं शीतोष्ण फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस हेतु जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेन्सी (जायका) के वित्तीय सहयोग से यह परियोजना प्रदेश के 04 जनपदों (टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ एवं नैनीताल) में संचालित की जायेगी। इसके अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन कर इनके प्रभावों को कम करने हेतु जलवायु के अनुरूप औद्यानिक फसलों एवं तकनीकों का समावेश करते हुए उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि की जा सकेगी।
मंत्री ने कहा परियोजना में औद्यानिकी से सम्बन्धित महत्वपूर्ण घटकों को सम्मिलित करते हुए कास्तकारों को 80 प्रतिशत तक राजसहायता से लाभान्वित करने की व्यवस्था की गयी है। साथ ही परियोजना में कीवी को गेम चेजिंग फसल के रूप में सम्मिलित किया गया है, जिससे कास्तकारों की आय में दोगुना से अधिक वृद्वि सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारतवर्ष में कीवी के आयात को भी कम किया जा सकेगा। मंत्री जोशी ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि जायका परियोजना के क्रियान्वयन से एकीकृत बागवानी को बढ़ावा देकर कृषकों की आय वृद्धि एवं राज्य की आर्थिकी में विशेष योगदान मिलेगा, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने में भी सहायक होगा। इसके अलावा मंत्री जोशी ने कहा कि कोई भी योजना बनाई जाए उसके लिए किसानों की राय भी ली जाएगी। मंत्री जोशी ने कह कि शीघ्र ही जायका परियोजना सभी जनपदों में भी लागू की जायेगी। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने जापान से पहुंचे जायका के प्रतिनिधियों को पहाड़ी टोपी ओर केदारनाथ मंदिर की मूर्ति का स्मृति चिन्ह भेंट किया।
इस अवसर पर वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव जायका इंडिया जून वातानाबे, रिप्रेजेंटेटिव जायका मारिया कोटा, प्रिंसिपल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट जायका अनुराग सिंह, सचिव बी.वी. पुरुषोत्तम निदेशक उद्यान एचएस बवेजा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

‘उत्तराखण्ड पुलिस मंथन-चुनौतियां एवं समाधान’ की थीम पर 22 से 25 दिसंबर तक होगा पुलिस सप्ताह का आयोजन

देहरादून, पुलिस मुख्यालय में 22 से 25 दिसंबर 2022, की अवधि में ‘उत्तराखण्ड पुलिस मंथन-चुनौतियां एवं समाधान’ की थीम के अन्तर्गत पुलिस सप्ताह का आयोजन किया जाएगा।

पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड,अशोक कुमार द्वारा बताया कि पुलिस सप्ताह का शुभारम्भ मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा। पुलिस मंथन सप्ताह के दौरान विभिन्न विषयों पर मुख्य सचिव श्री एसएस संधू एवं अपर मुख्य सचिव, गृह श्रीमती राधा रतूड़ी का मार्गदर्शन भी प्राप्त किया जाएगा ।
पुलिस मंथन सप्ताह के दौरान राज्य के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, समस्त जनपदों के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक एवं समस्त वाहिनियों के सेनानायक मौजूद रहेंगें। पुलिस मंथन के दौरान दो विशेष सत्र भी आयोजित किये जायेंगें। इसमें जनता एवं पुलिस के मध्य संवाद के अन्तर्गत ‘पब्लिक इन्ट्रेक्शन‘ कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। जिसमें पुलिस की भविष्य की रणनीतियों एवं योजनाओं को अधिक जनोपयोगी बनाने हेतु जनता से सुझाव भी लिये जायेंगें। इसके अतिरिक्त पुलिस जवानों से लेकर पुलिस महानिदेशक के मध्य संवाद हेतु ‘वर्टिकल इंटरेक्शन’ सेशन भी आयोजित किया जाएगा l