देहरादून, समाप्ति की ओर बढ़ रहे चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतिम दिनों में बजट को ठिकाने लगाने की कोशिश करने वाले विभागों पर शिकंजा कसेगा। बजट की पार्किंग या बैंक ड्राफ्ट बनाकर धनराशि पर कुंडली मारकर बैठने को वित्तीय अनुशासनहीनता माना जाएगा। संबंधित अधिकारियों एवं कार्मिकों को दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वित्त अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए हैं।

अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद बर्द्धन ने चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में बजट स्वीकृति और खर्च को लेकर सख्त रुख अपनाया है। बजट उपयोग और प्रदेश के कोषागारों, उपकोषागारों में ई-पेमेंट की प्रणाली लागू रहने के कारण आहरण वितरण कार्य में ढिलाई नहीं बरतने की चेतावनी जारी की गई है। उन्होंने विभागों को सभी वित्तीय स्वीकृतियां 15 मार्च के बाद जारी नहीं करने की हिदायत दी है। इस बाध्यता से केंद्रपोषित योजनाओं, बाह्य सहायतित योजनाओं, पूंजीगत सहायता मद में केंद्रीय योजना, विशेष आयोजनागत सहायता और जी-20 बैठक से संबंधित कार्यों को बाहर रखा गया है।

आहरण वितरण अधिकारियों को कोषागारों व उपकोषागारों में लागू ई-पेमेंट व्यवस्था को देखते हुए 20 मार्च तक सभी बिलों को कोषागारों में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। बिलों को आनलाइन तैयार करना होगा। मैनुअल बिल कोषागार स्वीकार नहीं करेंगे। बिलों की जांच के लिए 25 मार्च तक मोहलत दी गई है। ई-पेमेंट के लिए ट्रांजेक्शन फाइल 28 मार्च तक अपलोड और स्वीकृत भी करानी होगी। शासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 31 मार्च से पहले ही ई-ट्रांजेक्शन की जांच कर ई-बिलों का भुगतान होना चाहिए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बजट राशि समय पर आहरण नहीं होने या निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण लैप्स हुई तो संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

दिल्ली/देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉ महेन्द्र नाथ पाण्डेय से शिष्टाचार भेंट की।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जल्द बनाने के लिए अनुरोध किया। उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एवं बैटरी उत्पाद में निवेश के लिए सहायता का अनुरोध किया। साथ ही ऑटोमोटिव उद्योग में नवाचार और नई तकनीक पर शोध एवं प्रोत्साहन के लिए उत्तराखंड में इंडस्ट्री पार्टनर के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करवाने का आग्रह किया। ताकि प्रदेश में दक्षता विकास, औद्योगिक विकास के साथ-साथ औद्योगिक निवेश भी आये। राज्य में निवेश बढ़ने से रोज़गार सृजन के अवसर बढ़ेंगे।
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडेय ने राज्य में औद्योगिक विकास के लिए केंद्र सरकार से हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया।

जनता से सीएम धामी की अपील, इस गर्मियों में करें स्थानीय उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग

खटीमा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को अपने निजि आवास नगला तराई से टनकपुर (कार से) यात्रा के दौरान अमाऊ में पप्पू प्रजापति की अमन लस्सी स्टोर पर रूककर लस्सी का आनन्द लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय जनता का हाल-चाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता से आह्वान करते हुए कहा कि गर्मी के मौसम में अधिक से अधिक स्थानीय शीतल पेय उत्पादों का उपयोग किया जाये और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाये।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं, इसी की बानगी है कि मुख्यमंत्री अधिकांशः स्थानीय उत्पादों का स्वाद लेने से खुद को नहीं रोक पाते हैं और स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन हेतु सीधे दुकानों पर पहुॅच स्थानीय उत्पादों का भरपूर उपयोग करते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन हेतु एक जनपद दो उत्पाद योजना लागू की गई है।

इस दौरान अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह, उप जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह बिष्ट सहित रमेश जोशी ’रामू’, मण्डी अध्यक्ष नन्दन सिंह खड़ायत आदि उपस्थित थे।

हरिद्वार, जनपद के पतंजलि में एक मरीज के मौत होने की खबर है । मिली जानकारी के मुताबिक बहादराबाद स्थित वैलनेस सेंटर की तीसरी मंजिल से एक मरीज ने कूदकर आत्महत्या कर ली।
पत्नी मानसिक रूप से बीमार अपने पति का इलाज कराने मैनपुरी से आई थी। गुरुवार शाम पहले राजीव कुमार 42 वर्ष ने फांसी लगाने का प्रयास किया था, तब बीवी ने बचा लिया था, लेकिन आज तड़के वह छत से कूद गया।

‘कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने दिए हरिद्वार जिले में नंदा गौरा योजना में गलत तरीके से लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश’

देहरादून, विगत दिनों हरिद्वार जिले के नंदा गौरा योजना में फर्जीवाड़ा की खबरे सामने आई थी जिसके बाद अब महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बड़ी कारवाही की है। बकौल मंत्री रेखा आर्या उन्हें विभिन्न माध्यमो से इस फर्जीवाड़े की सूचना मिली जिसके बाद मंत्री रेखा आर्या ने जनपद हरिद्वार में वित्तीय वर्ष 2022-23 की नन्दा गौरा योजना में गलत तरीके से लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र लाभार्थियों के अभिभावकों एवं इसमें संलिप्त विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करने के साथ ही सभी जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से कठोरतम / दण्डात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।

बता दे कि जनपद हरिद्वार में वित्तीय वर्ष 2022-23 की नन्दा गौरा योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदित अभ्यर्थियों में जन्म का लाभ प्राप्त करने वाले कुल 1328 आवेदनों में से 70 आवेदन एवं 12वीं उत्तीण के आधार पर कुल 4174 आवेदनों में से 123 आवेदन अर्थात कुल 193 आवेदनों में आय प्रमाण पत्रों में छेड़छाड़ पाई गयी, जिसे मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार द्वारा निरस्त किया जा चुका है। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि गलत तरीके से आय प्रमाण पत्र में छेड़खानी कर इतनी बड़ी संख्या में अपात्र लोगों का पाया जाना तथा किसी अपात्र व्यक्ति द्वारा पात्र बालिका का हक छीनकर गलत तरीके से लाभ प्राप्त करना एक गम्भीर एवं खेदजनक स्थिति है, जिसे हर हाल में रोका जाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि जनमानस में यह स्पष्ट संदेश जाये कि प्रदेश सरकार अनुचित कार्यवाही में संलिप्त किसी भी व्यक्ति / विभागीय अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने हेतु प्रतिबद्ध है । इसी के मद्देनजर कैबिनेट मंत्री ने निर्देश दिए कि जनपद हरिद्वार में वित्तीय वर्ष 2022-23 की नन्दा गौरा योजना में गलत तरीके से लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र लाभार्थियों के अभिभावकों एवं इसमें संलिप्त विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करते हुए तत्काल प्रभाव से कठोरतम / दण्डात्मक कार्यवाही की जाए, ताकि किसी पात्र बालिका को उसके हक से वंचित कर गलत तरीके से लाभ लेने वाले ऐसे किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट संदेश / सबक मिल सकेगा। इसके साथ ही सभी जनपदों में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिये जायें कि योजना का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के समस्त अभिलेखों की बारीकी से जांच की जाये ताकि कोई भी अपात्र व्यक्ति पात्र बालिका का हक छीनकर योजना का लाभ प्राप्त न कर सके।

रुद्रपुर, मेट्रोपोलिस सोसाइटी में एक महिला ने छत से कूद कर मौत को गले लगा लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। परिजनों के मुताबिक बुधवार सुबह अचानक माधुरी सिंह (45) घर में बाहर से कुंडी लगाकर छत चली गई। इसके बाद वह सड़क पर पड़ी हुई मिली।
मूल रूप नवाबगंज गोंडा निवासी शैलेंद्र सिंह पत्नी और बेटे के साथ शहर की मेट्रोपोलिस सोसाइटी में एक फ्लैट पर किराए पर रहते थे। मृतका के हाथ में पेन से लिखा है कि उसकी मौत का जिम्मेदार उसका पति और ससुराल है।
बुधवार सुबह अचानक माधुरी सिंह घर में बाहर से कुंडी लगाकर छत पर चली गई। इसके बाद वह सड़क पर पड़ी हुई मिली। आनन फानन किसी तरह बेटा उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। जहां उनकी मौत हो गई। सीओ पंतनगर तपेश चंद का कहना है की मौत के कारणों की जांच की जा रही है।

देहरादून, मसूरी के पास भट्टा गांव के पास एक कार दुर्घटना की खबर है । इस सड़क हादसे में सात लोगों के घायल होने की सूचना है, हादसे की खबर मिलते ही पुलिस ने राहत-बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से खाई से निकाल कर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया।

देहरादून, प्रदेशभर में राजकीय विद्यालयों में संचालित 799 आंगनबाडी केन्द्रों की सूरत बदलने जा रही है। भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा के तहत वर्ष 2022-23 हेतु चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर एवं आउटडोर प्ले मैटिरियल के लिये 623 लाख की धनराशि जारी कर दी है। राज्य परियोजना कार्यालय उत्तराखंड द्वारा यह धनराशि सभी जनपदों को उपलब्ध करा दी गई है।

सूबे के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू किया जा चुका है। राज्य सरकार ने प्रदेशभर के राजकीय विद्यालयों में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों के आधुनिकीकरण एवं साज-सज्जा के लिये भारत सरकार को कार्ययोजना भेजी थी, जिसके क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा सूबे के 799 आंगनबाडी केन्द्रों में भौतिक संसाधान उपलब्ध कराने के लिये 623.22 लाख की धनराशि जारी की है, जिसको राज्य परियोजना समग्र शिक्षा उत्तराखंड द्वारा जनपदों को आवंटित कर दी गई है।

डा. रावत ने बताया कि इस योजना के तहत प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्र को चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर एवं आउटडोर प्ले मैटिरियल हेतु 39-39 हजार की धनराशि जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष में शेष आंगनबाडी केन्द्रों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजा जायेगा ताकि प्रदेश भर के साढ़े चार हजार आंगनबाडी केन्द्रों का भी कायाकल्प किया जा सकेगा।

प्रथम चरण में सूबे के जिन आंगनबाडी केन्द्रो को चयनित किया गया है उनमें अल्मोड़ा जनपद के 198, बागेश्वर 20, चमोली 58, चम्पावत 24, देहरादून 82, हरिद्वार 9, नैनीताल 69, पौड़ी 100, पिथौरागढ़ 47, रूद्रप्रयाग 10, टिहरी 39, ऊधमसिंह नगर 93 एवं उत्तरकाशी में 50 आंगनवाडी केन्द्र शामिल है। उन्होंने परियोजना में कार्यरत अधिकारियों एवं जिले के अधिकारियों को निर्देश दिये कि परियोजना का कार्य नियत समय पर पूर्ण करें ताकि आंगनबाडी केन्द्रों में अध्ययनरत नौनिहालों को बेहत्तर शिक्षा दी जा सके। विभागीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि इस योजना के लागू होने से जहां एक ओर आंगनबाडी केन्द्रों की दशा और दिशा सुधरेगी वहीं इन केन्द्रों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप बच्चों को एजुकेशन मिल सकेगी, जो कि देश के लिये एक मिशाल साबित होगी।