Saturday, May 17, 2025
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घुस आए हैं तीन आतंकी, फोन कॉल पर मिली सूचना के बाद अलर्ट जारी

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मुंबई, तीन आतंकियों के मुंबई में घुस आने से पुलिस अलर्ट हो गई है। सभी विभागों को सूचित कर दिया गया है। बताया जाता है कि तीनों आतंकी दुबई से मुंबई आए हैं। इन तीनों के मुंबई आने की सूचना एक फोन कॉल से दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अज्ञात लोगों ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर सूचना दी है कि तीन आतंकवादी मुंबई में आ गए हैं। फोन करने वाले ने दावा किया कि तीन आतंकवादी शुक्रवार सुबह तडक़े दुबई से आए थे और उनका संबंध पाकिस्तान से है। फोन करने वाले ने एक आतंकी का नाम भी बताया है।

एक आतंकी का नाम मुजीब सैयद है और फोन करने वाले ने पुलिस को अपना मोबाइल नंबर और कार का नंबर भी दिया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि, घटना से जुड़े अधिकारियों को संदेह है कि ये जानकारी फर्जी हो सकती है। पुलिस फोन करने वाले का पता लगा रही है। गौरतलब है, मुंबई में पहले भी समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने 26 नवंबर, 2008 को हमला कर दिया था। यह हमला 29 नवंबर को रुका।

इस दौरान 166 लोगों मारे गए, वहीं 300 लोग घायल हुए थे। इस घटना में भारतीय सुरक्षा बलों ने अहम भूमिका निभाई थी। जवानों ने नौ आतंकवादियों को मार गिराया था। अजमल कसाब इकलौता आतंकवादी था, जिसे जिंदा पकड़ा गया और 21 नवंबर 2012 में फांसी दे दी गई थी

 

दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर बनने वाली शिंकुला टनल का कार्य जल्द होगा शुरू, 16,580 फीट की ऊंचाई पर होगा निर्माण

Shinkula Tunnel:दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर बनने वाली शिंकुला टनल के लिए  1,700 करोड़ जारी - 1,700 Crore Released For Shinkula Tunnel To Be Built At  The Highest Altitude In The
उदयपुर, दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर बनने वाली शिंकुला टनल का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। इसके लिए 1681 करोड़ रुपये की राशि जारी हो चुकी है। यह राशि भारत सरकार ने जारी की है। समुद्र तल से 16,580 फीट की ऊंचाई पर शिंकुला दर्रे पर टनल का निर्माण होगा। इस टनल की लंबाई 4.1 किलोमीटर होगी। यह टनल सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इस टनल के जरिये पाकिस्तान और चीन सीमा तक भारतीय जवानों की पहुंच आसान हो जाएगी। बीआरओ महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने शनिवार को मनाली-लेह, दारचा-शिंकुला मार्ग पर दीपक परियोजना और संगठन के योजक की ओर से निष्पादित सड़क कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अटल टनल रोहतांग में हो रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया।

कहा कि शिंकुला टनल सभी मौसम में लद्धाख के जांस्कर, निमो, पदुम को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले को जोड़े रखेगी। सीमा सड़क संगठन देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों, सुरंगों और हवाई अड्डों का निर्माण करने वाला एक प्रमुख संगठन है। वहीं, मनाली से शिंकुला दर्रे के रास्ते में महानिदेशक ने बीआरओ की ओर से किए जा रहे सड़क कार्यों की सराहना की और बीआरओ कर्मयोगियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए, जिन्होंने 25 मार्च को रिकॉर्ड समय सीमा में शिंकुला दर्रा यातायात के लिए बहाल किया है। बारालाचा दर्रे को भी इस वर्ष रिकॉर्ड समय में बहाल किया है। उन्होंने स्नो कटर और भारी मशीनरी के संचालकों से भी बातचीत की, जिन्होंने सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दर्रों पर बर्फ हटाने के अभियान का नेतृत्व किया।

चमोली जनपद में जड़ी-बूटी की खेती को केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने कर लिया पंजीकृत, देश के किसी भी कोने में बेच सकेंगे जड़ी-बूटियां

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देहरादून, चमोली जनपद में जड़ी-बूटी की खेती कर रहे 48 काश्तकारों को केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने पंजीकृत कर लिया है। अब ये काश्तकार देश के किसी भी कोने में जड़ी-बूटियां बेच सकेंगे। चमोली के उच्च हिमालय क्षेत्रों के गांवों के काश्तकार बड़े पैमाने पर कुटकी व अन्य जड़ी-बूटियों की खेती कर रहे हैं। ये काश्तकार प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये का कारोबार कर रहे हैं।बीते वर्ष चमोली जनपद के काश्तकारों ने करीब दो करोड़ रुपये की कुटकी बेची। देवाल ब्लॉक के घेस और वाण गांव में करीब 10 हेक्टेयर भूमि पर काश्तकार कुटकी का उत्पादन कर रहे हैं। प्रत्येक तीन साल में तैयार होने वाली कुटकी की कीमत 1200 रुपये प्रति किलोग्राम है। श्रीनगर गढ़वाल की ह्यूमन हिलर्स कंपनी किसानों से कुटकी खरीदती है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में औषधीय एवं सगंध पादक के प्रोफेसर डा. जीतेंद्र सिंह बुटोला ने बताया कि विवि कुटकी की खेती में सहयोग देता है। आयुष मंत्रालय ने चमोली के 48 काश्तकारों को पंजीकृत किया है।

देवाल ब्लॉक के वाण गांव के काश्तकार पान सिंह वर्ष 2009 से कुटकी और कूट की खेती कर रहे हैं। पान सिंह का कहना है कि बेमौसमी बारिश और वन्य जीवों से परेशान होकर उन्होंने पारंपरिक खेती के बजाय जड़ी-बूटी की खेती पर ध्यान दिया। पिछले 13 साल में वे लगभग 20 लाख रुपये की कुटकी बेच चुके हैं। अब वे जटामासी की खेती भी करने लगे हैं। गांव के करीब 70 काश्तकारों ने कुटकी की खेती शुरू कर दी है। वे ग्रामीणों को जटामासी, कूट, कुटकी की पौधे भी वितरित करते हैं। जटामासी अनिंद्रा, गर्मी और तनाव दूर करने की दवा बनाने के काम आती है।

हिमालय क्षेत्र के गांवों में जड़ी-बूटी कृषिकरण पर भारत सरकार का आयुष मंत्रालय एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहा है। आयुष मंत्रालय कुटकी की खेती के लिए 70 फीसदी की सब्सिडी पर ऋण देता है। इसी क्रम में मंत्रालय अब कुटकी की खेती, काश्तकारों की समस्याओं, अधिक से अधिक काश्तकारों को जड़ी-बूटी की खेती से जोड़ने के लिए डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। हम 2009 से कुटकी का उत्पादन कर रहे हैं। कुटकी की फसल तीन साल में एक बार तैयार होती है। शुरुआत में हमें इसका अच्छा दाम नहीं मिला, लेकिन अब इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। कारोबारी गांव में ही कुटकी खरीदने पहुंच रहे हैं। एक साल में डेढ़ से दो लाख रुपये कुटकी से कमा लेते हैं।

इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन और डिप्लोमा होल्डर्स ने उत्तराखंड में बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन का किया विरोध

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‘लगाया आरोप : प्रस्ताव एक वर्ग विशेष के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है’

देहरादून, शहर के विकास का समुचित जिम्मा जिस विभाग को दिया गया वह जब जनपद में बन रहे अवैध निर्माण और आवासीय अपार्टमेंट के साथ सड़कों के किनारे मानक के विपरीत बन रही दुकानों आदि इन सभी की तरफ आंख मूंदे बैठा है, जिस कारण जनपद में मानकों के विपरीत धड़ल्ले से निर्माण कार्य किये जा रहे हैं, अब तो हद यह हो गयी इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन और डिप्लोमा होल्डर्स ने उत्तराखंड में बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन के विरोध में उतर गये और एमडीडीए के कार्यालय पर प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि उनकी सलाह लिए बगैर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि उत्तराखंड (संशोधन 2023) का प्रस्ताव जारी कर दिया गया है। उनकी मांग है कि संशोधन प्रस्ताव में उनकी राय भी शामिल की जाए।
एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर्स एंड टेक्निकल्स के बैनर तले इंजीनियरों, ड्राफ्ट्समैनों और डिप्लोमा होल्डर्स ने प्राधिकरण कार्यालय में प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि प्रस्ताव एक वर्ग विशेष के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है। नए संशोधन अव्यवहारिक हैं, इससे इंजीनियर्स, ड्राफ्टमैन और डिप्लोमा होल्डर्स बेरोजगार हो जाएंगे। उनका कहना है कि जब से विकास प्राधिकरणों का गठन हुआ है, तभी से इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन तथा डिप्लोमा होल्डर्स को सभी प्रकार के मानचित्र बनाने और स्वीकृत कराने की स्वतंत्रता थी, लेकिन 2016 में अध्यादेश के जरिये इंजीनियरों को दो हेक्टेयर और डिप्लोमा होल्डर्स एवं ड्राफ्ट्समैन को 250 वर्ग मीटर के दायरे में बांध दिया गया। नए संशोधन में इस दायरे को भी खत्म करने की साजिश की जा रही है।

प्रदर्शन कर निम्न बदलाव करने की उठाई मांग :

– ड्राफ्ट्समैनों तथा डिप्लोमा होल्डर्स को भवन मानचित्र स्वीकृत कराने की सीमा 100 वर्ग मीटर की बजाय पहले की तरह 250 वर्ग मीटर की जाए। व्यवसायिक मानचित्र बनाने की भी स्वीकृति प्रदान की जाए।

– इंजीनियरों को मानचित्र स्वीकृत कराने की सीमा को 500 स्क्वायर मीटर किया जा रहा है। इसे पहले की तरह दो हेक्टेयर ही किया जाए।

– मैदानी क्षेत्रों में एकल आवास के लिए न्यूनतम प्लॉट एरिया बढ़ाकर 50 मीटर किया जा रहा है, इसे 30 वर्ग मीटर ही रखा जाए। नाले से दूरी पहले ही तरह 5 मीटर रखी जाए।

– मैदानी क्षेत्रों में ओपन पार्किंग 23 वर्ग मीटर के स्थान पर 13.75 वर्ग मीटर की जाए। 250 वर्ग मीटर के मल्टीपल यूनिट में पार्श्व सैटबैक दो मीटर तथा साइड सैटबैक 1.2 मीटर किया जाए।
वहीं एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के मुताबिक एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर्स एंड टेक्निकल्स के बताए गए बिंदु शासन को प्रेषित किए जाएंगे। शासन स्तर पर जो भी निर्णय होगा, वह अमल में लाया जाएगा।

दूसरी तरफ बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन को लेकर आर्किटेक्ट्स ने भी बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उत्तराखंड इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट एसोसिएशन का कहना है कि संशोधन का नया प्रस्ताव प्रापर्टी कारोबार के लिए घातक है। इससे बहुमंजिला इमारत बना पाना संभव नहीं होगा। तीन मंजिल से अधिक ऊंचा भवन बनाने के लिए प्राधिकरण को बड़ी फीस चुकानी होगी, जो आम आदमी के लिए संभव नहीं होगा।

आर्किटेक्ट एसोसिएशन अध्यक्ष डीएस राणा ने कहना है कि नया प्रस्ताव अमल में आया तो दून के पहाड़ी क्षेत्र में दो मंजिल से अधिक ऊंचा भवन बनाने के लिए ग्रीन बिल्डिंग बनवानी पड़ेगी। ऐसी बिल्डिंग बनाने वाली कोई एजेंसी देहरादून में नहीं है। वहीं, ग्रीन बिल्डिंग में सौर ऊर्जा का प्रयोग करना होगा। सीवेज निस्तारण के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होगा, जो कि अव्यवहारिक है, पहले 25 फीट की सड़क पर दो मंजिल बिल्डिंग बनती थी। अब सड़क को 40 फीट चौड़ा बनाना होगा। आर्किटेक्ट्स के अनुसार एमडीडीए बताए कि शहर में कहां पर 40 फीट चौड़ी सड़क बनी हुई है। जब सड़क ही इतनी चौड़ी नहीं है तो ऐसा प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है। ग्रुप हाउसिंग के लिए जमीन का दायरा 1000 मीटर से बढ़ाकर 2000 मीटर कर दिया गया है। इससे सीधे तौर पर ग्रुप हाउसिंग प्रभावित होगी। आर्किटेक्ट्स का कहना है कि जब दून में जमीनें ही नहीं हैं, तो दायरा बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में सीधे तौर पर ग्रुप हाउसिंग का काम प्रभावित होगा।

उत्तराखंड इंजीनियर एवं ड्राफ्ट्समैन एसोसिएशन सौंपा एमडीडीए उपाध्यक्ष को ज्ञापन

उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा बार बार महायोजना प्लान व बायलॉज में की जाने वाली गलतियों व अपने निजी स्वार्थ के लिए किए जाने वाले छेड़छाड़ के विरोध में उत्तराखंड इंजीनियर एवं ड्राफ्ट्समैन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरविन्द वर्मा जी के मार्गदर्शन में टाउन प्लानिंग विभाग द्वारा तैयार किए गए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि संशोधन 2023को निरस्त कर पूर्व की भांति लागू करने की मांग को लेकर एमडीडीए उपाध्यक्ष को अपनी समस्याओं के समाधान हेतु ज्ञापन सौंपा | ज्ञापन सौंपने के बाद सभी लोग टाउन प्लानिंग विभाग में मुख्य टाउन प्लानर श्रीवास्तव का विरोध करने राजीव गांधी काम्प्लेक्स में पहुंचे लेकिन उनके वहां मौजूद न होने पर दूसरेभअधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, इस दौरान राज्य सरकार व टाउन प्लानर होश में आओ के गर्जना भरे विरोधाभास नारे लगाए गए |
एसोसियेशन से इंजीनियर सुनील दत्त घिल्डियाल ने कहा कि किसी भी जिले के बिल्डिंग बायलॉज विकास प्राधिकरणों के इंजीनियरों तथा पंजीकृत आर्किटेक्ट्स, ड्राफ्ट्समैन एसोसिएशनों के पदाधिकारियों के साथ में बैठकर तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि अपने क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति व वास्तविकता का ज्ञान प्राधिकरणों के अभियंताओं व शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन एसोसिएशनों को होता है, गलतियां टाउन प्लानिंग विभाग करता है और जिसका खामियाजा प्राधिकरण कर्मचारी उठाना पड़ता है। वहीं टाउन प्लानिंग विभाग द्वारा हर 3 से 4 महीने में बायलाज इसीलिए बदल दिए जाते हैं क्योंकि यह विभाग बिल्डरों व प्रापर्टी डीलरों के अनुसार महायोजना प्लान व बिल्डिंग बायलॉज तैयार कर राजस्व का हनन करता है। इस समस्या का संज्ञान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी लेना होगा। अगर उपरोक्त सभी मांग का समाधान न हुआ तो राज्य में इंजीनियरिंग बेरोजगार संगठनों के आम जन को लेकर साथ लेकर धरना प्रदर्शन करने पर हमें बाध्य होना पड़ेगा।

बैंकट हॉल में 22 वर्षीय युवती का शव मिलने से मचा हड़कंप

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हल्द्वानी, मुखानी थाना क्षेत्र के मुकुल बिहार में एक नामी बैंकट हॉल में फांसी के फंदे पर लटका हुआ युवती का शव बरामद हुआ है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई कर दी है। फिलहाल बैंकट हॉल में अज्ञात लड़की की लाश मिलने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है।
मुखानी थाना प्रभारी रमेश बोहरा ने बताया कि स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि बैंकट हॉल एक युवती की लाश पड़ी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की तो युवती का शव बैंक हॉल में लगाए गए लोहे के एंगल में लटका मिला। शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं, प्रथम दृष्टया आत्महत्या प्रतीत हो रहा है फिर भी आसपास के लोगों के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। मृतक युवती की उम्र करीब 22 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। युवती की लाश मिलने के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा।

राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल बेसबॉल चेम्पियनशिप में उत्तराखंड की महिला टीम उपविजेता

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देहरादून, भारतीय सॉफ्टबॉल बेसबॉल फेडरेशन द्वारा नकोदर पंजाब में आयोजित पहली राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल बेसबॉल चेम्पियनशिप में उत्तराखंड की महिला टीम उपविजेता रही वहीं पुरुष टीम को तीसरा कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा !

6 से 9 मार्च तक नकोदर पंजाब में खेले गये आज फाइनल मुकाबले में उत्तराखण्ड की महिला टीम को पंजाब से हुआ जहाँ पंजाब ने फाइनल मैच में अपनी पकड़ बनाते हुए उत्तराखंड को पांच – तीन के अंतर से पराजित कर खिताब पर कब्जा किया!
उत्तराखंड की महिला टीम ने क़वाटर फाइनल में मध्यप्रदेश को 10-0 से एवं सेमीफाइनल में हिमाचल को 6-3 के स्कोर से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया था ! उत्तराखंड की राखी को बेस्ट पिचर के खिताब से नवाजा गया !
उत्तराखंड की पुरुष टीम की चुनोती को सेमीफाइनल में पंजाब ने 3-2 के स्कोर से रोक कर सेमीफाइनल में पराजित किया !
कांस्य पदक के लिये खेले गए मुकाबले में उत्तराखंड ने दिल्ली की टीम को 6-4 से पराजित किया , उत्तराखंड के कप्तान शुखविन्दर ने पूरी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया, प्रतियोगिता के बेस्ट पिचर का एवार्ड उत्तराखंड के शिवम को मिला !
टीम की इस उपलब्धि पर उत्तराखंड सॉफ्टबॉल बेसबॉल संघ के पदाधिकारियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए टीम को बधाई दी

2024 में भाजपा को सत्ता से रोकने के लिए कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के सामने एक बड़ी चुनौती

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हरिद्वार  (कुलभूषण) लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनैतिक गलियारो में राजनैतिक दलो ने तैयारिया करनी शुरू कर दी है। हालाकी अभी चुनावी समर में लगभग एक वर्ष का समय है फिर भी अभी से चुनावी रणनीति बनाने को लेकर राजनैतिक दलो ने संगठन स्तर पर चुनावी तैयारिया शुरू कर दी है।
2024 के रण को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी से गंभीर दिख रही है। जिसके चलते संगठन स्तर पर व पार्टी के निर्वाचित जनप्रतिधियो द्वारा जनता के बीच बेहतर ताल मेल बिठाने को लेकर तैयारिया शुरू कर दी गयी है। जिसमें पार्टी के शीर्ष नेताओ से लेकर बूथ स्तर तक का  कार्यकर्ता जुट गया है। 2014 चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन स्तर पर व विभिन्न प्रान्तो में सत्ता हासिल करने के बाद जहा मजबूती से हर चुनाव को एक मजबूत रणनीति के साथ लड रही है।
वही राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस 2014 से लगातार संगठन स्तर पर व जनता के बीच अपनी पकड खोती जा रही है। 2014 तक देश के अधिकतर राज्यो सहित लम्बे समय तक देश में राज करने वाली कांग्रेस वर्तमान समय में दो तीन राज्यो तक में ही अपनी सरकारो तक सीमित होकर रह गयी है। इसका एक प्रमुख कारण कांग्रेस में आपसी गुटबाजी  तथा संगठन के केन्द्रीय नेतृत्व व राज्य के नेतृत्व में आपस में बेहतर तालमेल की कमी होना एक प्रमुख कारण माना जा रहा है।
कमजोर नेतृत्व व नेतृत्व क्षमता अभाव के चलते कभी देश में सात दशक तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी आज देश में अपने सबसे संक्रमण के दौर से गुजर रही है। ऐसे संक्रमण के दौर में अपने आम जन के समर्थन को देश में काग्रेस को सबसे बडे राजनैतिक दल का गौरव दिला रहा है उसे संभालने में विफल लग रही है। कांग्रेस को राजनैतिक खतरा अपने प्रतिद्वदियो की अपेक्षा अपने ही संगठन में चल रही आपसी खेमेबाजी से है। जो अपने वर्चस्व के लिए संगठन को ही किनारे लगाने मे लगे है।
वही अन्य विपक्षी दल भी राज्य विशेष तक सीमित होने के चलते आपस में बेहतर सामन्जस्य स्थापित नही हो पाने के कारण एक मंच पर नही आने के चलते भारतीय जनता पार्टी का देश की सत्ता तक जाने वाले मार्ग को प्रशस्त करने का काम सहज कर उसकी राह को आसान कर रहे है। भारतीय जनता पार्टी में आपसी गुटबाजी नही है इसे नाकारा नही जा सकता है। परन्तु भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व संगठन  ने वर्तमान में  संगठन में उभरने वाले स्वर को संगठन के अन्दर तक ही सीमित रख ऊपरी स्तर पर आने से इसे रोक रखा है। जिसके चलते वह अन्य राजनैतिक दलो पर भारी  पडती नजर आती है।
ऐसे में यदि विपक्षी दलों को 2024 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए प्रयास करने है तो सबसे पहले सभी प्रमुख क्षेत्रीय विपक्षी दलो को आपसी मतभेद भूलाने होगें वही कांगे्रस को भी आपसी खेमेंबाजी पर रोक लगा संगठन स्तर पर अपने को मजबूत कर अपने आम कार्यकर्ता तथा जनता के बीच पकड रखने वाले नेताओ को संगठन में जिम्मेदारी देकर उन पर विश्वास करना होगा तथा वह कंाग्रेस एक मजबूत तथा प्रमुख विपक्षी दल के रूप में भाजपा का 2024 के चुनावों में मजबूती के साथ मुकाबला करने में सक्षम होगी। वर्तमान दौर में भी कांगंे्रस के पास देश भर में अपना एक बडा कैडर वोट बैंक है जो संगठन में चल रही गुटबाजी के चलते धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों तथा अन्य दलो की ओर झुकता जा रहा है ऐसे  में यदि समय रहते कांग्रेस संगठन नही जागा तो वह दिन दूर नही जब वह भाजपा के कांग्रेस मुक्त भारत के स्वप्न को मूर्त रूप देने में सहायक होगी ।

उत्तराखंड़ कांग्रेस कार्यकर्ता रोज लिखेगा प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री को चिट्ठी : करन माहरा

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“कांग्रेस का 30 अप्रैल तक चलेगा ‘‘जय भारत सत्याग्रह’’ कार्यक्रम”

देहरादून, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को संयुक्त रूप से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा एवं अनुशासन समिति के अध्यक्ष नव प्रभात ने संबोधित किया। पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए करन माहरा ने कहा कि जिस तरह देश में भाजपा सरकार द्वारा लोकतंत्र और संविधान का गला घोटा जा रहा है एवं संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग विपक्ष का दमन करने के लिए किया जा रहा है इसके मद्देनजर उत्तराखंड कांग्रेस दिनांक 30 अप्रैल तक ‘‘जय भारत सत्याग्रह’’ कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, जिसमें ब्लॉक स्तर पर चाय पर चर्चा, नुक्कड सभाएं, ब्लॉक स्तर पर पत्रकार वार्ता इत्यादि कार्यक्रम किये जाएंगे, माहरा ने कहा कि देशभर में भाजपा के नेताओं द्वारा कई मौको पर सार्वजनिक पटल से असंसदीय शब्दावली का प्रयोग किया गया, बिना किसी आधार के विपक्षी दलों के नेताओं पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाये गये एवं अनर्गल बयानबाजी कर उनकी छवि को धूमिल किया गया |

उत्तराखंड कांग्रेस ऐसे तमाम विवादास्पद बयानों को एकत्रित कर जिले स्तर पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएगी। माहरा ने कहा कि रैलियों के माध्यम से विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को उठाया जाएगा, जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत ही प्रतिदिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मा0 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को (आज की चिटठी) कार्यक्रम के माध्यम से पोस्टकार्ड भेजा जाएगा। पत्रकार वार्ता का दौरान प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने साथियों सहित मंच से आज की चिटठी कार्यक्रम की शुरुआत की। आज की चिट्ठी का संदेश है
‘‘मा0 प्रधानमंत्री जी,
देश की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के पश्चात, मुझे महसूस हो रहा है कि देश में लोकतंत्र संविधान और संवैधानिक संस्थाएं तथा परम्पराये कमजोर हो रही हैं।
मैं देश की एकता,अखंडता, लोकतंत्र और संविधान को अक्षुण रखने के लिए प्रतिबद्ध हूॅ,
मैं भारतीय संस्कृति की उच्च परम्पराओं के अनुसार, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करता रहूॅगा।
देश में सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव बनाये रखना हर भारतीय का कर्तव्य है, देश में लोकतंत्र संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान की रक्षा तथा बढती आर्थिक विषमताओं के खिलाफ कल्याणकारी राज्य हेतु मेरा सत्याग्रह है’’।

इस अवसर पर अनुशासन समिति के अध्यक्ष नवप्रभात ने कहा कि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर ज्वंलत मुददों को डेटा के साथ प्रेषित किया जाएगा। मुददो का जिक्र करते हुए नवप्रभात ने कहा कि महिलाओं के प्रति बढते अपराध ध्वस्त कानून व्यवस्था बेरोजगारी, मंहगाई, सेना में रिक्त पद सीमा सुरक्षा, किसान समस्या, सामाजिक ताने बाने से छेडछाड़, अनुसूचित जाति/जनजाति पर बढते अत्याचार इत्यादी समस्याओं की ओर सत्तासीनों का ध्यान आर्कषित करना आज की चिटठी कार्यक्रम का मुख्य उदेश्य।

पत्रकार वार्ता में मुख्य प्रवक्ता गरिमा माहरा दसौनी, महानगर अध्यक्ष डाॅ0 जसविन्दर गोगी, विरेन्द्र पोखरियाल, मानवेन्द्र सिंह, शीशपाल बिष्ट, महेन्द्र नेगी गुरूजी, राजेश चमोली मौजूद रहे |

 

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार पर उक्रांद हुआ उग्र, एसोसियेशन के मुख्यालय पर किया प्रदर्शन

 

“दूसरे प्रदेश से खिलाड़ियों को लाकर उत्तराखंड की टीम से खिलाने को लगाया आरोप”

देहरादून, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों और वहां के खिलाड़ियों की उपेक्षा करने, वहां एक भी क्रिकेट कैम्प आयोजित ना करने और दूसरे प्रदेश से खिलाड़ियों को लाकर उत्तराखंड की टीम से खिलाने को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पदाधिकारियों से जवाब तलब किया। और एसोसिएशन के मुख्यालय पर तालाबंदी करने के बाद दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि यौन शोषण के आरोपित नरेंद्र शाह की जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाए और उसके साथ ही मामले को दबाने वाले अन्य पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार किया जाए, यूकेडी के केंद्रीय श्रमिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष राजेंद्र पंत ने कहा सीएयू के तमाम वित्तीय भ्रष्टाचार की भी जांच होनी चाहिए।

यूकेडी महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष सुलोचना ईष्टवाल ने आरोप लगाया कि क्रिकेट छात्राओं के यौन शोषण मे नरेंद्र शाह के साथ ही उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी भी शामिल हैं। उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन(यूएसएफ) के संयोजक सोमेश बुड़ाकोटी ने कहा कि क्रिकेट एसोसिशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा राज्य के युवा क्रिकेट खिलाड़ियों की उपेक्षा हो रही है और राज्य के कई प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी हो रही है।

यूकेडी नेता कैप्टन सीएम गड़िया ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल राज्य के क्रिकेटरों की उपेक्षा और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड मे व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और राज्य के क्रिकेट खिलाड़ियों को उनका हक दिलाएगा।

इस अवसर पर पर यूकेडी नेत्री उत्तरा पंत बहुगुणा, सरोज रावत, सुनील ध्यानी, कैप्टन(से.नि.) सीएम गड़िया, राजेन्द्र पंत, सुरेन्द्र सिंह चौहान, प्रमोद काला, राजेन्द्र गुसाईं, संजय तितोरिया, लूशुन टोडरिया, राजेन्द्र पंत, गौरव तिवारी, मीना थपलियाल, सरोज रावत, संजय डोभाल, राधेश्याम, मंजू रावत, रामेश्वरी नौटियाल, नैना लखेड़ा, ज्योति, लक्ष्मी पंवार, गीता शाह, यशोधरा नेगी आदि शामिल थे।

 

हल्द्वानी जेल में 44 कैदी मिले एचआईवी पॉजिटिव,, जेल प्रशासन में मचा हड़कंप

Big breaking :-कुमाऊं की सबसे बड़ी हल्द्वानी जेल में 44 कैदी मिले HIV  Positive - News Height
हल्द्वानी, कुमाऊं की हल्द्वानी जेल में 44 कैदी एचआईवी संक्रमित मिले हैं जिनमें एक महिला कैदी भी एचआईवी पॉजिटिव मिली है, इससे जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इन सभी कैदियों का हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जेल में एचआईवी संक्रमित कैदियों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। चिकित्सकों की मानें तो एचआईवी संक्रमित मिले अधिकतर कैदी ड्रग एडिक्ट हैं, गौरतलब हो कि वर्तमान समय में 1629 पुरुष जबकि 70 महिला कैदी हैं, ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में कैदियों के एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने के बाद जेल प्रशासन भी अब कैदियों की रूटीन जांच करा रहा है, जिससे समय रहते एचआईवी संक्रमित कैदियों का इलाज हो सके सुशीला तिवारी अस्पताल के डा. परमजीत सिंह ने बताया कि एचआईवी मरीजों के लिए एआरटी सेंटर बनाया गया है, जहां संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाता है, बताया कि उनकी टीम द्वारा लगातार जेल में कैदियों की जांच की जाती है और जो भी कैदी एचआईवी पॉजिटिव पाया जाता है, उनको निशुल्क इलाज और दवाइयां दी जाती हैं बहरहाल जेल अधीक्षक प्रमोद कुमार पांडे ने इस मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया है।

अनोखी पाठशाला….! बच्चे रखते हैं फरमाइशें, पुलिस चौकी में चल रही “चौकी की पाठशाला”

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नई दिल्ली, पुलिस सार्थक पहल के तहत छोटे बच्चों के दिलो दिमाग से पुलिस का डर निकालने के लिए पुलिस चौकी में पाठशाला चला रही है। इस अनोखी ‘चौकी की पाठशाला’ में पढ़ रहे बच्चे अब खाकी वर्दी के प्रति इतने फ्रेंडली हो गए है कि उनसे डरने की बजाय उनके सामने तरह-तरह की फरमाइशें रखते है। कोई बच्चा आइसक्रीम खिलाने के लिए कहता है तो कोई पिकनिक पर ले जाने की डिमांड रखता है। दिल्ली पुलिस की इस अनूठी पहल से बच्चों के परिजन भी बहुत खुश हैं। इलाके के लोग इसका पूरा श्रेय सीमापुरी थाने के एसएचओ को देते हैं।

सीमापुरी ई-ब्लॉक में ईदगाह के पीछे आसपास के लोगों ने अपना कबाड़ इकट्ठा किया हुआ था। जब इस जगह पर इलाके के छोटे बच्चों के लिए स्कूल शुरू करने की बात चली तो लोगों ने अपनी मर्जी से इस जगह को खाली कर दिया। इसके बाद पुलिस ने इस जगह पर एक बड़ा सा कमरा तैयार कराया। जब बात स्कूल के नामकरण की आई तो इलाके के लोगों ने ही इसका नाम ‘चौकी में पाठशाला’ रखने के लिए कहा। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के पुलिस अधिकारियों को भी यह नाम बहुत पसंद आया। शुरुआत 10-15 बच्चों से हुई, लेकिन देखते ही देखते बच्चों की संख्या बढ़ती चली गई। इस समय इस पाठशाला में 70 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।

सीमापुरी थाने के एसचओ ने मीडिया को बताया कि कमरा तैयार होने के बाद पहली जरूरत किताबों और बेंचों की आई। इसके लिए उन्होंने अपने इलाके के छह प्राइवेट स्कूलों से संपर्क किया। इन स्कूलों से अभी तक 10,000 से अधिक किताबें मिल चुकी हैं। एक स्कूल ने बेंच की व्यवस्था की। कुछ बच्चों को टैब भी दिए गए हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए कई सामाजिक संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं।

एक दिन एसएचओ घूमते हुए बच्चों के बीच पहुंचे तो बच्चों ने कहा अंकल बहुत गर्मी लग रही है। कुछ ही दिनों में बिजली कनेक्शन कराने के साथ-साथ पाठशाला में छह पंखे लगवा दिए गए। एचएचओ ने बताया कि पाठशाला शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे कि किसी ने पाठशाला में रखी किताबें चोरी कर लीं। चोरी की घटना को रोकने के लिए चौकी को दोनों तरफ से लोहे के जाल से कवर किया गया। सीमापुरी एफ-ब्लॉक में भी चौकी में पाठशाला चलाई जा रही है। इस पाठशाला में 150 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। इसमें अभी बिजली कनेक्शन के अलावा किताबों के लिए रैक आदि बननी बाकी है |

बाल-बाल बचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, कार को ट्रक ने मारी टक्कर

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श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में शनिवार को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में रिजिजू बाल-बाल बच गए। कार को मामूली नुकसान पहुंचा है। लेन बदलने की गलती के कारण यह हादसा हुआ है। इस घटना पर एडीजी मुकेश सिंह का बयान भी सामने आया है। एडीजी ने बताया कि बनिहाल इलाके में हादसा हुआ है लेकिन सभी सुरक्षित हैं और सब कुछ नियंत्रण में है। कानून मंत्री रिजिजू वापस आ रहे हैं। इस हादसे को लेकर फिलहाल यही कहा जा रहा है कि रिजिजू सुरक्षित हैं और किसी को चोट नहीं लगी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, 9 अप्रैल से ट्रेन की नियमित सेवाएं होंगी शुरू

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हैदराबाद, पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हैदराबाद में सिकंदराबाद-तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 9 अप्रैल से ट्रेन की नियमित सेवाएं शुरू होंगी। इसकी सेवाएं सप्ताह में छह दिन होंगी और बुकिंग 8 अप्रैल से शुरू हो गई है। ट्रेन संख्या 20702 तिरुपति-सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस तिरुपति रेलवे स्टेशन से 15.15 बजे यात्रा शुरू करेगी और 23.45 बजे सिकंदराबाद पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 20701 सिकंदराबाद से 0600 बजे शुरू होगी और 1430 बजे तिरुपति पहुंचेगी। ट्रेन नलगोंडा, गुंटूर, ओंगोल और नेल्लोर स्टेशनों पर रुकेगी।यह दो स्टेशनों के बीच सबसे तेज ट्रेन सेवा होगी और इसमें सात साधारण एसी कोच और एक एग्जीक्यूटिव एसी कोच होगा। प्रत्येक ट्रेन की बैठने की क्षमता 530 है। वंदे भारत एक्सप्रेस में एक एग्जीक्यूटिव एसी कोच भी होगा।

अपने संबोधन के दाैरान पीएम मोदी ने कहा, “हमने देशभर में डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था बढ़ाई है लेकिन ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ? इस लिए नहीं हुआ क्योंकि परिवारवादी ताकतें व्यवस्था पर… सिस्टम पर अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहती थीं। किस लाभार्थी को क्या लाभ मिले, कितना मिले ये नियंत्रण ये परिवारवादी अपने पास ही रखना चाहते थे।” पीएम ने कहा, इनके तीन मतलब सच थे। पहला इनके ही परिवार की जय-जयकार हो, दूसरा करप्शन का पैसा इनके पास आता रहे और तीसरा जो पैसे गरीब के लिए भेजे जाते थे वह पैसे इनके भ्रष्ट ईको सिस्टम के अंदर बांटने में काम आ जाए। ये तिलमिलाए हुए हैं, बौखलाहट में कुछ भी किए जा रहे हैं। “