देहरादून, अपनी प्राॕपर्टी को किराये पर देने के लिये बीएसएनएल तैयारी में है, इसी तरह का पत्र भी बीएसएनएल ने जारी किया है कि हमारी प्रॉपर्टी सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त है। ग्राहक हमारे भवनों में उपलब्ध सुविधाओं और बुनियादी ढांचों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। कुछ इसी तरह की बातों के साथ इन दिनों बीएसएनएल के अधिकारी अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देने के लिए अलग-अलग विभागों के चक्कर काट रहे हैं। मंगलवार को ये अधिकारी नेहरू कॉलोनी स्थित उत्तराखंड जल संस्थान के कार्यालय पहुंचे हुए थे, जहां अधिकारियों से मिल कर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बीएसएनएल में आवासीय और अन्य निर्मित सुविधाओं सहित बिल्डिंग स्पेस को किराए पर दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीएसएनएल पूरे देश में 15 हजार से अधिक भूमि पार्सल का मालिक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के भवन है जैसे प्रशासनिक कार्यालय भवन,टेलीफोन एक्सचेंज,स्टाफ क्वार्टर, प्रशिक्षण केंद्र आदि । लगातार घटती कर्मचारियों की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लघुकरण के परिणामस्वरूप इन भवनों में खाली उपयोग किए जाने वाला स्थान उपलब्ध है। मंगलवार को जल संस्थान की ओर से भी अपनी सभी शाखाओं में इनका पत्र सर्कुलेट किया गया।

रुद्रप्रयाग- ग्याहरवें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना कर देश एवं प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। सभी देश एवं प्रदेशवासियों के सुखमय जीवन की उन्होंने बाबा केदार से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं का स्वागत भी किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में मुख्य सेवक द्वारा आयोजित भंडारा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड की चारधाम यात्रा को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास किये गये हैं। समाजिक संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं का भी यात्रा के लिए पूरा सहयोग मिल रहा है। पिछले वर्षों के अनुभवों के आधार पर यात्रा व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। उन्होंने बाबा केदार के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि मौसम की जानकारी लेकर बाबा केदार के दर्शन लिए आयें, ताकि किसी को भी मौसम की वजह से कोई असुविधा न हो। गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट भी श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुल जायेंगे।
इस अवसर पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री अजेन्द्र अजय, विधायक केदारनाथ श्रीमती शैला रानी रावत , जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अमरदेई शाह , जिला अध्यक्ष भाजपा सिंह महावीर पंवार, पूर्व अध्यक्ष भाजपा श्री दिनेश उनियाल, जिलाधिकारी श्री मयूर दिक्षित , पुलिस अधीक्षक सुश्री विशाखा अशोक भदाणे, मुख्य कार्याधिकारी केदारनाथ योगेंद्र सिंह एवं श्रद्धालु मौजूद थे।

(दीपिका गौड़)

‘आशा फैसिलिलेटर संगठन 26 अप्रैल को जिला मुख्याल पर करेगा विशाल विरोध प्रदर्शन’

देहरादून, बारिश हो या तपती दोपहरी, आंधी आए या ओले पड़े या फिर महामारी ही क्यों न फैली हो, महिलाओं का एक समूह तमाम मुश्किलों व चुनौती भरे हालातों के बावजूद ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बन लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है। हम बात कर रहे हैं आशा फैसिलिलेटरों कर्मियों की। इनका मेहनताना भले कम हो लेकिन मेहनत में कोई कोर-कसर नहीं रखतीं, अधिकतर काम की चर्चा भी नहीं होती। इतना सब कुछ करने के बाद भी सरकारों के द्वारा उनके मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। आशा फैसिलिलेटर एवं कार्यकर्ता संगठन की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा ने बताया कि दवाएं, टीके, प्राथमिक चिकित्सा देने के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सलाह देने के अलावा कई अन्य सेवाएं भी देती हैं। लेकिन कम भुगतान, सुविधाओं की कमी और अनियमित काम के समय के खिलाफ उनका संघर्ष जारी है। और क्योंकि वे महिलाएं हैं ऐसे में घर और नौकरी दोनों के बीच संतुलन साधना भी उनके लिये अहम है। उन्होने बताया कि इसी मांगों को लेकर आगामी 26 अप्रैल को पंडित दीन दयाल उपाध्याय पाक्र से रैली निकाल कर जिला मुख्याल पर विशाल विरोध प्रदर्शन किया जायेगा और जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्य मंत्री को ज्ञापन भेजा जायेगा।
इस मौके पर आशा फैसिलिलेटर संघ उत्तराखंड की प्रदेश महामंत्री रेनू नेगी ने कहा कि आशा फैसिलिटेटरों को 20 दिन का मोबिलिटी के स्थान पर 30 दिन का मोबिलिटी दी जाये, जबकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 30 दिन का मोबिलिटी दी जा रही है। उत्तराखंड में आशा फैसिलिटेटर राज्य सरकार के अधीन स्वास्थ्य विभाग में आशा एवं आशा फैसिलिटेटरों के रूप में वर्ष 2005 से अपनी लगातार सेवाएं दे रही है। जबकि प्रदेश में 11086 आशाओं का मार्ग दर्शन आशा फैसिलिटेटरों द्वारा हि किया जा रहा है। प्रदेश में वर्तमान समय में 12,315 आशा कार्यकर्ती है जिनके उपर आशा फैसिलिटेटर उनके कार्य से सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग/निरीक्षण करती है। महोदय जी आपको अवगत करान है कि क्षेत्रीय जना एंव महिलाओं को स्वास्थ्य एवं प्रसव के सम्बन्ध में जागरूक करना, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी प्रदान करना, टीकारण कराना तथा केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संचालित स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी आशा फैसिलिटेटरों द्वारा किया ही किया जाता है।उन्होंने सरकार से मांग रखी कि 5 नियत न्यूनतम मानदेय आशा फैसिलिटेटर का निर्धारित किया जाए आशा फैसिलिटेटरो हेतु 24000 प्रतिमाह नियत की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर रैली निकालने के बाद भी उनके मांगों पर सरकार के द्वारा विचार नहीं किया गया तो वह धरना प्रदर्शन, भूख हलडता और वडे आंदोलन के लिए विवश हो जाएंगे।
पत्रकार वार्ता में जिला महामंत्री संगीता रानी ने कहा कि कम वेतन मिलने तथा इतना सारा कार्य करने के बाद भी सरकार के द्वारा हमारे भविष्य के वारे में कभी भी विचार नहीं किया गया है। जबकि आशा एवं आशा फैसिलिटेटर एक गरीब परिवार से आती हे जिनके ऊपर पूरा परिवार आश्रित है। कम वेतन मिलने के बाद वह अपने परिवार का पालन पोषण करने में लगातार असमर्थ हो रहे है।

संत निरंकारी मिशन ने मानव एकता दिवस के उपलक्ष पर आयोजित किया रक्तदान शिविर

देहरादून, संत निरंकारी मिशन द्वारा मानव एकता दिवस के उपलक्ष पर संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वधान में निरंकारी सत्संग भवन रेस्ट कैंप त्यागी रोड ब्रांच देहरादून जोन मसूरी पर विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा किया गया। मसूरी जॉन के जोनल इंचार्ज संत हरभजन सिंह व नरेश विरमानी ने मिशन की ओर से उनका स्वागत किया।
काबीना मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जिस प्रकार से संत निरंकारी मिशन देश दुनिया में आध्यात्मिकता के साथ-साथ सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी नर सेवा नारायण सेवा को चरितार्थ करते हुए बढ़चढ़ कर योगदान दे रहा है वह निश्चित रूप से सराहनीय कदम है चाहे वैश्विक महामारी कोरोना काल रहा हो चाहे कोई अन्य प्राकृतिक आपदाएं आप ही लगातार रक्तदान शिविर आयोजित कर संत निरंकारी मिशन ने अपना नाम गिनेस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित करवाने का काम किया जो बड़ी उपलब्धि है।
वरिष्ठ आईएएस हरीश सेमवाल भी शिविर में पहुंचे और निरंकारी मिशन द्वारा सामाजिक कल्याण हेतु किए जा रहे कार्यों को रक्तदान के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की।
इस अवसर पर संत गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह, संयोजक नरेश विरमानी, दयाल सिंह, संचालक मंजीत, दिलबर सिंह पंवार सहित कई लोग उपस्थित रहे।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने वर्चुअल माध्यम से पीएमएफएमई स्टोर, नैनीताल एवं चारधाम यात्रा मार्गों के लिए 12 वितरण केंद्रों का किया उद्घाटन

देहरादून, प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से पीएमएफएमई स्टोर, नैनीताल सहित चारधाम यात्रा मार्गों पर स्थापित 12 वितरण केंद्रों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने चारधाम यात्रा मार्गों पर आउटलेट उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया।
उन्होंने कहा उत्तराखण्ड राज्य में औद्यानिक का समग्र विकास करते हुए कास्तकारों की आय में गुणात्मक वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित करने के साथ-साथ वर्ष 2025 तक उत्तराखण्ड को औद्यानिक प्रदेश के रूप में विकसित करने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। मंत्री गणेश जोशी ने ने कहा लघु/ सीमान्त कृषकों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारिता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों इत्यादि के विभिन्न औद्यानिक व प्रसंस्कृत उत्पादों की बिक्री के लिए आज जनपद नैनीताल में पीएमएफएमइ स्टोर का उद्घाटन किया गया है। इसके अतिरिक्त चार धाम यात्रा मार्गों में तीर्थयात्रियों को उत्तराखण्ड के प्रसंस्कृत उत्पादों के साथ-साथ मशरूम व शहद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चार धाम यात्रा के सभी जनपदों में कुल 12 आउटलेट (देहरादून-2, टिहरी -2, रूद्रप्रयाग-2, चमोली-2, उत्तरकाशी-2, पौड़ी-1, हरिद्वार- 1) खोले गए।
मंत्री गणेश जोशी ने कहा इन वितरण केन्द्रों / आउटलेट के माध्यम से जहाँ एक ओर प्रदेश के लघु / सीमान्त कृषकों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारिता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों इत्यादि के उच्च गुणवत्तायुक्त विभिन्न औद्यानिक प्रसंस्कृत, मशरूम व शहद उत्पादों की बिक्री स्थानीय स्तर पर उचित मूल्य पर हो सकेगी वहीं दूसरी ओर तीर्थयात्रियों को भी सुगमतापूर्वक उत्तराखण्ड के उत्पाद प्राप्त हो सकेंगे । मंत्री ने भरोसा जताते हुए कहा कि पीएमएफएमआई स्टोर एवं चार धाम यात्रा मार्गों में स्थापित वितरण केन्द्र / आउटलेट के माध्यम से कृषकों की आय वृद्धि एवं राज्य की आर्थिकी में विशेष योगदान मिलेगा, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने में भी सहायक होगा।
इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से नैनताल विधायक सरिता आर्या, कृषि सचिव बी.वी.आर.सी पुरुषोत्तम, निदेशक उद्यान डॉ एच.एस बवेजा, संयुक्त सचिव कुमाऊं मंडल बृजेश गुप्ता, सुरेश राम, डॉ रतन कुमार, उपनिदेशक नरेंद्र कुमार यादव सहित कई लोग उपस्थित रहे।

रुद्रप्रयाग, जनपद में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनकी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए महिला समूह के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर को उपलब्ध कराए जाने के लिए जिलाधिकारी मयूर दिक्षित इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है ।
जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर ने अवगत कराया है कि जनपद में महिलाओं को स्वरोजगर के अवसर उपलब्ध कराए जाने तथा उनकी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए जिलाधिकारी के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है । उन्होंने अवगत कराया है कि विकासखंड ऊखीमठ के दुरस्त गांव जालमल्ला में महिलाओं को जागृत करते हुए नारी शक्ति ग्राम संगठन बनाया गया है । जिनके द्वारा दोना पत्तल बनाने का कार्य किया जा रहा है । नारी शक्ति ग्राम संगठन को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित किया गया है तथा मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के अंतर्गत जालमल्ला में संगठन को दोना पत्तल बनाने के लिए 15 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई । तथा संगठन द्वारा दोना पत्तल बनाने के लिए मशीनों का क्रय किया गया । इसके साथ ही ग्राम संगठन द्वारा सामुदायिक निवेश निधि से 2 लाख की पूंजी मैनुअल मशीन मालू पत्तल बनाने हेतु क्रय की गई जिसकी कुल 17 लाख की लागत से कार्य शुरू किया गया है ।

उन्होंने अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत जालमल्ला में नारी शक्ति ग्राम संगठन की 10 महिला सदस्यों द्वारा कार्य किया जा रहा है जिसमे उनके द्वारा मालू पत्ता ( क्वाटर प्लेट ) और मालू पत्ता ( प्लेट ) तैयार की जा रही है इनके द्वारा वर्तमान तक 19,922 प्लेटे तैयार की गई है तथा 3,242 प्लेटों का विक्रय किया गया है । तथा इनके स्टॉक में 16,680 प्लेटे अवशेष है । नारी शक्ति ग्राम संगठन ने अब तक 6,500 की धनराशि का विक्रय किया है । उन्होंने कहा कि महिला समूह द्वारा तैयार किए जा रहे दोना पत्तल से जहां प्लास्टिक से तैयार किए जाने वाले प्लेटों एवं ग्लासों का उपयोग नहीं किया जाएगा वहीं दूसरी ओर महिलाओं की आर्थिकी भी मजबूत होगी ।

जनसुनवाई कार्यक्रम में आने वाले प्रकरण बिना कार्रवाई के वापस ना आए : जिलाधिकारी

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन, 96 शिकायतें हुई प्राप्त

देहरादून, जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में आज 96 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें अतिक्रमण हटाने, पुश्तैनी भूमि पर कुरों में हुई त्रुटि को दुरुस्त करवाने, फ्रॉड की गई धनराशि वापस दिलाने, पड़ोसियों द्वारा मारपीट करने, बालिका को उच्च शिक्षा दिलाने,आर्थिक सहायता दिलाने, घर में बरसात के दौरान सड़क का पानी घुसने, बिजली का बिल अधिक आने, निजी भूमि एवं वन भूमि के बीच सीमांकन करवाने, समाज कल्याण विभाग की पेंशन लगवाने, दिव्यांग को रोजगार दिलवाने एवं आगे की शिक्षा पूर्ण करवाने, आरटीई के तहत एडमिशन दिलवाने,सूडान से पति को वापस लाने, आपसी विवाद आदि शिकायतें प्राप्त हुई।
जनसुनवाई में शिकायतकर्ता द्वारा पुनः जनसुनवाई में अपनी शिकायत रखे जाने को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को चेतावनी दी कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जनसुनवाई में आने वाले प्रकरण बिना कार्रवाई के वापस ना आए यदि किन्ही कारणों से कार्रवाई संभव न हो तो संबंधित शिकायतकर्ता को भी सूचित करें। यदि कोई प्रकरण इस प्रकार के आते हैं जिस पर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई एवं आख्या नहीं दी गई है तो संबंधित विभागीय अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
तहसील डोईवाला क्षेत्र अंतर्गत माजरीग्रांट में प्लाटिंग कर भूमि विक्रय करने तथा धनराशि लेकर कब्जा न देने पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी डोईवाला को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जानकारी प्राप्त करने पर एमडीडीए के अधिकारियों ने बताया कि उक्त क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग को पूर्व में ही ध्वस्त कर दिया गया है।
जिलाधिकारी ने भूमि धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए आम जनमानस से अनुरोध किया है कि वह भूमि क्रय करने से पहले 12 साला एवं 3 साल का विवरण अवश्य देख लें अथवा भूमि के अभिलेख जांच करवा लें साथ ही रजिस्ट्रार को निर्देशित किया कि रजिस्ट्री के समय बंधक भूमि जांच कर ली जाए जिससे लोग भूमि संबंधी फर्जीवाड़े से बच सकें।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सुश्री झरना कमठान, अपर जिलाधिकारी डॉ एसके बरनवाल एवं रामजीशरण शर्मा, अपर मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम जगदीश लाल, उप जिला अधिकारी मुख्यालय शालिनी नेगी, संयुक्त मैजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, निदेशक ग्रामीण विकास अभिकरण आरसी तिवारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी शशिकांत गिरी, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, जिला समाज कल्याण अधिकारी गोवर्धन, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी विद्याधर कापड़ी, विद्युत, पीएमजीएसवाई, जल संस्थान, पेयजल निगम, लोनिवि आदि संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे तथा उप जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।

देहरादून, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो एन के जोशी ने कहा कि अब समस्त संस्थानों के दाखिले समर्थ पोर्टल से ही कराये जायेगे। यदि राजकीय महाविद्यालयों/संस्थानों में रिसर्च होगी तो तभी नैक, एनआईआरएफ रैंकिंग आदि की ग्रेडिंग मिलेगी। जोशी ने कहा कि टीचिंग लर्निंग के माध्यम से एकेडमिक कलैण्डर 10 जुलाई,2023 से शुरू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि यूजीसी के अनुसार सैमेस्टर सिस्टम 90 दिन का रहेगा। जिसमें से 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। 2018 के बाद से जो रिजल्ट बैकलॉक के थे उन्हें पूर्ण करा लिया गया है और जो छूट गये हैं उन्हें अतिशीघ्र पूर्ण करवा दिया जायेगा। सोमवार को राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान राजपुर रोड में जोशी द्वारा बैठक ऑनलाईन/ऑफलाईन मोड में आहूत की गयी। जिसमें राजकीय/अशासकीय/निजी शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों/अध्यक्षों/निदेशकों द्वारा प्रतिभाग किया जिसमें लगभग 120 लोग ऑफलाईन एवं 100 से अधिक लेागों ने ऑनलाईन माध्यम से प्रतिभाग किया । विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा सभी संस्थानों/राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों/अध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि टीचिंग एवं रिसर्च पर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जोशी ने इस सम्बन्ध में संस्थानों को निर्देशित किया कि वे बैकलॉग परिणाम से सम्बन्धित छात्र-छात्राओं की सूची अतिशीघ्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दे। नई शिक्षा नीति-2020 के तहत द्वितीय सैमेस्टर की कक्षायें 12 अप्रैल, 2023 से प्रारम्भ कर दी गयी हैं तथा द्वितीय सैमेस्टर की परीक्षायें जुलाई, 2023 के आखिरी सप्ताह या अगस्त प्रथम सप्ताह में सम्पन्न करायी जायेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये मंत्र जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान के मंत्र को सफल बनाने हेतु महाविद्यालय स्तरों पर रिसर्च में पेपर प्रकाशित करना, सेमिनार आयोजित करना, और एफडीपी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यता है। उन्होनें कहा कि समस्त महाविद्यालय अपने स्तर पर शोध एवं विकास सेल, आईक्यूऐसी, एमएसएमई, इनोवेशन एवं इन्क्यूवेशन केन्द्र इत्यादि को स्थापित करें जिससे छात्रों एवं प्राध्यापकों को शोध में आसानी हो एवं विश्वविद्यालय के प्रति लोगों का नजरिया बदले एवं विश्वविद्यालय राष्ट्र स्तर पर ही नहीं अपितु विश्व स्तर पर भी ख्याति प्राप्त करे। इस सम्बन्ध में विदेशी विश्वविद्यालयों, एक्सलेंस केन्द्रों एवं ख्यातिलब्ध संस्थानों के साथ एमओयू हस्ताक्षरित करे। कुलपति द्वारा अपने सम्बोधन में वैबसाईट का निर्माण, फेसबुक पेज का निर्माण , डिजिटल सेन्टर का निर्माण, वार्षिक मापांकन कलैण्डर, जी20 से सम्बन्धित कार्यकलाप, विभिन्न इन्टरनेशनल एवं नेशनल मापंाकन, कल्चरल मापांकन, 5 गांवों को गोद लेना, नशा मुक्त भारत के तहत नशा मुक्त महाविद्यालय बनाये जाने हेतु संकल्प लेने के लिये प्रेरित किया । टी0बी0 मुक्त भारत के लिये कार्य करना, संस्थानों के मान्यता प्रस्ताव समयबद्ध रूप से विश्वविद्यालय में पहुंचाने पर बल दिया गया। जोशी द्वारा सभी राजकीय/निजी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिये गये कि सामुदायिक एक्टिविटी सुनिश्चित करें और इस सम्बन्ध में रिपोर्ट तीन माह के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को प्रेषित करें। उन्होंने कहा कि समस्त महाविद्यालय एमपीआर प्रत्येक माह की 2 तारीख तक विश्वविद्यालय को भेंजे ताकि विश्वविद्यालय उपरोक्त एमपीआर की समीक्षा कर राजभवन को प्रेषित करेगा यह प्रक्रिया राजकीय/अशासकीय/निजी शिक्षण संस्थानों हेतु मील का पत्थर साबित होगी। बैठक में समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं निजी शिक्षण संस्थानों के अध्यक्ष एडवोकेट ललित जोशी ने निजी संस्थानों की तरफ़ से कुलपति महोदय का स्वागत करते हुए कहा उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु हम सभी विश्वविद्यालय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े है ताकि दुरुस्त क्षेत्र छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके। इस दोरान निजी संस्थानों से संदीप केडिया, अनिल तोमर, अजय जसोला, आरकेशर्मा, आदेश कुमार सैनी, डा पवन अग्रवाल, डा संदीप चौधरी, आदि उपस्थित थे।