देहरादून, प्रदेश में डेंगू के रोकथाम को लेकर राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को जिला प्रशासन व रेखीय विभागों के सहयोग से डेंगू से बचाव एवं नियंत्रण को लेकर जन जागरूकता अभियान जारी रखने को कहा गया है। प्रदेश में अब तक 81 फीसदी डेंगू मरीज उपचार के उपरांत स्वस्थ हो चुके हैं, जिनको विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वर्तमान में राज्य के ब्लड बैंकों में ब्लड की कोई कमी नहीं है तथा एक लाख से अधिक लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान हेतु ई-रक्तकोष पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास पर वर्चुअल माध्मय से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं सभी जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें उन्होंने प्रदेश में डेंगू की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन व रेखीय विभागों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिये। डॉ. रावत ने कहा कि प्रदेश में अब तक 2049 डेंगू पीड़ित चिन्हित किये गये। जिनमें से उपचार के उपरांत लगभग 1652 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जो कि कुछ डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या का 81 प्रतिशत है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आगामी डेढ़ माह तक डेंगू के खतरे की सम्भावना है जिसको देखते हुये अधिक संवेदनशील जनपदों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को रेखीय विभागों के साथ तालमेल कर जन जाकरूकता अभियान जारी रखने के निर्देश दिये गये हैं, साथ ही आम लोगों भी डेंगू के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। डॉ. रावत ने बताया कि सूबे में एक लाख से अधिक लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान हेतु ई-रक्त पोर्टल अपना पंजीकरण कराया है। जिसके चलते प्रदेश में डेंगू मरीजों के लिये प्लेटलेट्स की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी। राज्य के ब्लड बैंकों में भी पर्याप्त मात्रा में ब्लड व प्लेटलेट्स उपलब्ध हैं।

आयुष्मान भव अभियान के तहत बनी 13 हजार आभा आईडी
प्रदेश में संचालित आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत आयुष्मान आपके द्वार 3.0 अभियान के तहत अब तक 1250 आयुष्मान कार्ड एवं 13725 आभा आईडी बन चुकी है। जबकि अंगदान हेतु 20 स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में 122 लोगों द्वारा शपथ पत्र भर कर पंजीकरण कराया गया।

एक लाख से अधिक लोगों ने किया रक्तदान हेतु पंजीकरण
प्रदेश में अब तक ई-रक्त पोर्टल पर 1 लाख 03 हजार 856 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान हेतु अपना पंजीकरण कराया है। जिसमें दिनांक 17 सितम्बर से आतिथि तक सेवा पखवाड़े में 216 रक्तदान शिविरों के माध्यम से 17893 लोगों द्वारा ई-रक्त पोर्टल पर स्वैच्छिक रक्तदान हेतु पंजीकरण कराया गया, जबकि इस अवधि में 7800 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान भी किया। यह अभियान विभिन्न शिक्षण संस्थानों, प्रतिष्ठानों एवं सरकारी कार्यालयों में आगामी दो अक्टूबर तक जारी रहेगा।

आयुष्मान भव अभियान के सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत प्रदेशभर में राजकीय मेडिकल कॉलेजों, जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयुष्मान मेले का आयोजन किया गया। जिसके तहत 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा 3960 लाभार्थियों को परामर्श एवं उपचार दिया गया जबकि आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में आयोजित 54 स्वास्थ्य मेलों में 6320 लाभार्थियों को परामर्श एवं उपचार दिया गया। जिन में से एक लाभार्थी की जटिल सर्जरी जबकि 200 से अधिक लाभार्थियों को मेजर सर्जरी के लिये चिन्हित किया गया। स्वास्थ्य मेलों में 190 लोग माइनर सर्जरी के चिन्हित किये गये तथा 55 लोगों की मौके पर ही लघु सर्जरी की गई। जांच एंव परीक्षण के दौरान करीब 615 लोगों में मधुमेह, 595 लोगों में उच्च रक्तचाप, 215 लोगों में ओरल, ब्रेस्ट एवं सर्वाकल कैंसर तथा 125 लोगों में मोतियाबिंद के रोग चिन्हित किये गये ।इन स्वास्थ्य मेलों में 2200 से अधिक लोगों की विभिन्न पैथालॉजी जांच की गई तथा 556 लाभार्थियों को मातृ एवं शिशु प्रजनन सेवाएं उपलब्ध कराई गई।

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सचिवालय के प्रति प्रदेश की जनता की बड़ी अपेक्षायें रहती है। जनता की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। हम सब सरकार के अंग है तथा राज्य का विकास हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय प्रदेश में सुशासन की नींव है। यहीं से प्रदेश के भविष्य के लिए फैसले लिए जाते हैं और जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर समाज के अंतिम पक्ति में खड़े व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाने में कर्मचारियों की बड़ी भूमिका होती है। संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन राज्य सरकार का मुख्य ध्येय है। इस ध्येय की प्राप्ति में अधिकारी और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
शुक्रवार को सचिवालय में सचिवालय संघ के निर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्यों को शपथ दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने सचिवालय कर्मचारी कल्याण कोष के गठन के लिये 30 लाख की धनराशि प्रदान करने तथा सचिवालय में विजिटर रूम की व्यवस्था बनाये जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने चाइल्ड केयर लीव की पूर्ववतः व्यवस्था बनाये रखने आदि की भी बात कही।
मुख्यमंत्री ने सचिवालय संघ के अध्यक्ष श्री सुनील लखेड़ा, उपाध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली, महासचिव राकेश जोशी एवं कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को शुभकामनायें देते हुए अपेक्षा की, कि वे प्रदेश के सर्वांगीण विकास एवं आमजन तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उन्हें राहत देने के लिए और अधिक संवेदनशीलता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में मददगार बनेंगे। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तराखंड सचिवालय में एक नई कार्य संस्कृति, एक नया सौहार्दपूर्ण कार्यव्यवहार का वातावरण आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान नवनिर्वाचित सचिवालय संघ में अधिकांश निर्वाचित सदस्य उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रहे है। जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, उन लोगों को इस राज्य के विकास एवं दूर दराज के आम जनमानस की चिंता होगी ऐसा उनका विश्वास है। उन्होंने कहा कि बड़े सघर्षों के बाद उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण हुआ है। हमें जन सेवा का भाव सदैव अपने मन में लाना होगा। जन संतुष्टि का सदैव हमारा प्रयास रहना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में संसाधनों के विकास, निवेश एवं आर्थिकी को बढ़ावा देने के लिये पर्यटन, उद्योग एवं जीएसटी क्लेक्शन में बढ़ोत्तरी के प्रयास जारी है। इस संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में नई नीतियां बनाई गई है। देश-विदेश के उद्यमी राज्य में निवेश के लिए आए, इसके लिए दिसंबर में वैश्विक निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपना एक-एक क्षण राज्यहित एवं विकास के लिए समर्पित करना होगा। हमारे विशिष्ट कार्य ही हमारी पहचान बनाते है। उन्होंने जनसमस्याओं के समाधान में आपसी संवाद पर ध्यान देने पर बल देते हुए कहा कि हम सबको उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए विकल्प रहित संकल्प के मंत्र को आत्मसात कर सहयोगी बनना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सचिवालय के कार्मिकों की समस्याओं का निराकरण करने के साथ कर्मचारी हितों में जो भी कार्य होंगे, उन्हें समयबद्ध और सुनियोजित तरीके से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने संघ के कतिपय पदाधिकारियों का निर्विरोध निर्वाचित होने पर भी खुशी जताते हुए कहा कि इससे पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में एक संदेश जाएगा कि राज्य की सर्वोच्च संस्था में बैठे अधिकारी कर्मचारी अपने प्रतिनिधियों के चयन में विश्वास एवं उनके समर्पण को ध्यान में रखते हुए उन्हें निर्विरोध निर्वाचित करते हैं।
मुख्यमंत्री ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान करने वाले नारी शक्ति वंदन विधेयक के लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, श्री आनन्द वर्धन ने भी सचिवालय संघ के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। संघ के अध्यक्ष श्री सुनील लखेड़ा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया तथा मुख्यमंत्री आपदा राहत हेतु रूपये 1.82 लाख का चैक भेंट किया।