Friday, May 2, 2025
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खेलो मास्टर्स नेशनल गेम्स में उत्तराखंड की 40 प्लस, 50 प्लस और 60 प्लस ने ब्रोँज मैडल जीता

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उत्तराखंड के मास्टर्स फुटबाल खिलाड़ियों ने इतिहास रचा

देहरादून, दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज अक्षरधाम में खेलो मास्टर्स नेशनल गेम्स 2023 का आयोजन किया गया था। 15 दिसम्बर से 17 दिसम्बर तक हुए इस आयोजन में 26 राज्यों की टीमों ने प्रतिभाग किया, मुख्य आयोजक खेलो मास्टर्स गेम्स फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया के महासचिव शैलेन्द्र सिंह ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, प्रतियोगिता में देहरादून फुटबाल एकेडमी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
इस प्रतियोगिता के लिए खेलो मास्टर्स गेम्स फाउंडेशन ऑफ़ उत्तराखंड के महासचिव डा. विरेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड से 350 खिलाड़ियों केम्प में प्रतिभाग किया था। जिसके बाद 200 खिलाड़ियों का चयन किया गया था जिसमें 75 खिलाडी फुटबाल से 40 प्लस, 50 प्लस और 60 प्लस के खिलाडी और अन्य 125 खिलाडी एथलेटिक्स और अन्य खेलो के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था।
जिसमें उत्तराखंड की फुटबाल में 40 प्लस की टीम ने थर्ड प्लेस के लिए केरला को 2-1 से हराया। जिसमें पहला गोल उत्तराखंड से विजय खंडूरी ने 28 मिनट में और दूसरा गोल धर्मेन्द्र कठेत ने 85 मिनट में मारकर ब्रोज मैडल दिलाया। 40 प्लस में बेस्ट गोल कीपर राहुल बिजलवान, बेस्ट मिडफील्डर चेतन थपलियाल को दिया गया। 50 प्लस के मैच में उत्तराखंड ने महाराष्ट्र को 1-0 से हराया। एकमात्र गोल वीएस रावत ने किया और टीम को काँस्य पदक दिलाया।
50 प्लस मे बेस्ट गोलकीपर तामदिन टीश्रींग, बेस्ट फॉरवर्ड मनीष शर्मा, बेस्ट स्टॉपर सत्य प्रकाश जोशी, बेस्ट प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट डा0 विरेन्द्र सिंह रावत रहे।
60 प्लस के मैच मे उत्तराखंड ने कर्नाटक को 2-0 से हराया। प्रेम सिंह बिष्ट ने 16 मिनट मे और कमल सिंह रावत ने 65 मिनट में गोल कर काँस्य पदक दिलाया।
60 प्लस में बेस्ट प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट पूर्व आईपीएस प्रेम सिंह बिष्ट को दिया गया। मुख्य अतिथि भारत सरकार मे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट लोक सभा और दिल्ली राज्य के भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उत्तराखंड के खिलाड़ियों की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि इनकी ड्रेस और इनका देवभूमि का बैनर जिसमें केदारनाथ की बेहतरीन तस्वीर बनी हुई है। मन को शांति प्रदान करती है।
महासचिव डा. विरेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखंड की टीम को काँस्य पदक जीतने पर शुभकामनायें दी और कहा कि शीघ्र ही सभी खिलाडी मुख्यमंत्री और खेल मंत्री से मुलकात कर आशीर्वाद लेने जायेंगे और शहर में एक विशाल जुलुस भी निकाला जायेगा।
इस प्रतियोगिता में तीन भाई कमल सिंह रावत 60 विमल सिंह रावत 58 विरेन्द्र सिंह रावत 54 एक साथ खेले और एक अलग पहचान बनाई।

नोर्थ जोन एचआईवी एडस किव्ज प्रतियोगिता में अर्पित व नवीन ने किया प्रदेश का नाम रोशन

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हरिद्वार (कुलभूषण) नार्थ जोन स्तरीय एच0आई0वी0/एड्स क्विज प्रतियोगिता में जनपद हरिद्वार से शुभिका अर्पित और नवीन कुमार ने आठ राज्यों को पछाड़ उत्तराखण्ड को चैंपियन बनाकर जनपद हरिद्वार और उत्तराखण्ड राज्य का किया नाम रोशन।
उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नार्थ जोन स्तरीय एच0आई0वी0/ एड्स के प्रति जागरूकता पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नार्थ जोन स्तर पर प्रतियोगिता में उत्तराखण्ड सहित 09(नौ) राज्यों हिमाचल प्रदेश,चण्डीगढ़, पंजाब, हरियाणा,दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर एवं उत्तर प्रदेश के प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। नौ राज्यों की राज्य स्तर की क्विज प्रतियोगिता में प्रथम विजेता टीम ,नोडल अध्यापक एवं राज्यों के एस0ए0सी0एस0 (SACS) के साथ नाको, भारत सरकार के प्रतिनिधि नेशनल कन्सलेट आई0ई0सी0 एवं मेनस्टीमिंग बैंजामिन फ्रेंकलीन द्वारा प्रतिभाग किया गया। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड डा0 विनीता शाह, दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डा0 आशुतोष स्याना, निदेशक चिकित्सा डा0 भागीरथी जगपांगी, अपर परियोजना निदेशक उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति डा0 अजय कुमार, जनपद शाखा हरिद्वार रेडक्रास सचिव डा0 नरेश चौधरी ने प्रतियोगिता का शुभारम्भ दीप प्रज्वलन कर किया। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशक उत्तराखण्ड डा0 विनीता शाह ने कहा कि प्रतियोगिता के माध्यम से भी स्वास्थ्य विभाग एवं एड्स नियंत्रण समिति का यह प्रयास है कि समाज में अधिक से अधिक जन जागरूकता की जाये जिससे एच0आई0वी0 संक्रमण किसी भी व्यक्ति को नहीं हो, इसके लिये स्वास्थ्य विभाग के साथ जनमानस भी अपने स्तर से समाज को जागरूक करें और संयमित व्यवहार करते हुए भावी पीढ़ी के लिये प्रेरणा स्त्रोत बनें। नाको से कंसलटेंट आई0ई0सी0 एवं मेनस्टीमिंग बैंजामिन फ्रैंकलिन के पर्यवेक्षण में क्विज प्रतियोगिता को चार चरणों में आयोजित किया गया। प्रत्येक चरण में एड्स विषय एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित सामान्य ज्ञान पर प्रश्नोत्तर किये गये, चारों चरणों के उपरान्त जनपद हरिद्वार रेडक्रास द्वारा नामित श्रीराम विद्यामन्दिर श्यामपुर से उत्तराखण्ड में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम के प्रतिभागी शुभिका अर्पित एवं नवीन कुमार ने अधिकतम अंक प्राप्त कर अपने विद्यालय, जनपद, राज्य एवं इण्डियन रेड क्रास का नाम रोशन कर गौरव बढ़ाया तथा उत्तराखण्ड में प्रथम स्थान प्राप्त कर आगामी माह में जयपुर में होने वाली राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हेतु अपना स्थान पक्का किया। द्वितीय स्थान जम्मु कश्मीर की समाईम प्रभा एवं अभिषेक शर्मा तथा तृतीय स्थान राजस्थान से भूमिका एवं श्रेया अग्रवाल ने प्राप्त किया। प्रोत्साहन पुरस्कार उत्तर प्रदेश के आयुष भारती एवं मानस निगम को दिया गया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की टीम के नोडल अधिकारी डा0 नरेश चौधरी, नोडल अध्यापक श्रीमती पूनम एवं प्रतिभागी शुभिका अर्पित, नवीन कुमार को 50,000 (पचास हजार) रूपये का चैक, प्रतीक चिह्न एवं प्रमाण पत्र अपर परियोजना निदेशक एड्स नियंत्रण समिति के डा0 अजय कुमार ने प्रदान किया। महानिदेशक डा0 विनीता शाह ने भी सभी प्रतिभागियों को उत्तराखण्ड राज्य की ओर से प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया। श्री राम विद्या मंदिर स्कूल श्यामपुर,हरिद्वार के निदेशक राजीव भल्ला एवं प्रधानाचार्य श्रीमती बबीता अग्रवाल श्रीनिवास ने विशेष रूप से अपने स्कूल की नोडल अध्यापिका श्रीमती पूनम एवं विजेता छात्र-छात्रा शुभिका अर्पित एवं नवीन कुमार को बधाई दी। हरिद्वार के मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 मनीष दत्त, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 एच0डी0 शाक्य ,डी0टी0ओ0 डा0 आर0 के0सिंह, एड्स नियंत्रण समिति से डा0 हेमन्त कुमार ने भी हरिद्वार रेड क्रास सचिव/नोडल अधिकारी डा0 नरेश चौधरी, नोडल अध्यापिका श्रीमती पूनम एवं प्रतिभागी विजेता छात्र-छात्रा अर्पित एवं नवीन कुमार को विशेष बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी तथा उत्तराखण्ड टीम आगामी माह में आयोजित होने वाली राष्टीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चैंपियन बने, जिससे जनपद हरिद्वार के साथ उत्तराखण्ड राज्य का नाम सम्पूर्ण भारत में गौरवान्वित होगा। मुख्य चिकित्साधिकारी ने विजेता प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को राष्टीय प्रतियोगिता के लिये तैयारी हेतु मार्गदर्शन के साथ हर सम्भव सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। प्रतियोगिता में कर्नल डा0 आलोक, उपनिदेशक वित्त महेन्द्र कुमार, संयुक्त निदेशक आइ0आइ0सी0 अनिल सती, उत्तराखण्ड रेड क्रास उप सचिव हरीश शर्मा सहित नाको, यूसैक्स, एड्स नियंत्रण समिति , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा इण्डियन रेड क्रास उत्तराखण्ड के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों ने भी सक्रिय सहभागिता की।

हरिद्वार के कनखल और आर्यनगर चौक में आयोजित हुआ विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम

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‘मौके पर लोगों को दिया जा रहा योजनाओं का लाभ’

हरिद्वार, शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प यात्रा शनिवार को हरिद्वार के कनखल और आर्यनगर चौक पहुंची। इस कार्यक्रम में बाल विकास, ग्रामीण, कृषि, स्वास्थ्य आदि विभाग उपस्थित रहे। इन विभागों द्वारा कार्यक्रम में स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जिससे लोग जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ले कर लाभान्वित हो सकें। दोनों स्थानों पर संकल्प यात्रा के दौरान लोगों ने विकसित भारत बनाने की शपथ भी ली। इस दौरान मौजूद लोगों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत को लेकर संबोधन सुनाया गया।
हरिद्वार में आयोजित संकल्प यात्रा कार्यक्रम में योजनाओं से वंचित कई लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल कार्यक्रम देखा जिसमे वह देश के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर रहे थे। कनखल और आर्यनगर चौक पर आयोजित मुफ़्त चिकित्सा शिविर में 189 लोगों की स्वास्थ्य सम्बन्धी जाँच की गई।साथ ही 05 महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जोड़ा गया। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ 15 लोगों को दिया गया।
यात्रा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कट आउट विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस कट आउट के साथ लोग यादगार के तौर पर तस्वीर भी ले रहे हैं। इसके अलावा कार्यक्रम में लोगों को भारत सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी से युक्त बुकलेट भी वितरित की जा रही हैं।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के निवेश करार जल्द धरातल पर उतारें- सीएम धामी

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ड्रग मुक्त अभियान को मिशन मोड पर लिया जाए तथा अधिक से अधिक सेवाएं ऑनलाइन की जाएं : सीएम

देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि 2025 तक उत्तराखण्ड को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किये जाएं। उत्तराखण्ड को गुड गवर्नेंस मॉडल राज्य बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किये जाएं। डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हुए करारों को तेजी से धरातल पर उतारा जाए।

मुख्यमंत्री ने डीजीपी अभिनव कुमार को निर्देश दिये कि ड्रग्स फ्री उत्तराखण्ड के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाए। इस अभियान को मिशन मोड पर लिया जाए, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य विभाग और नशा मुक्ति के लिए कार्य कर रहे संगठनों को भी इस अभियान में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि मार्च 2024 तक यह अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जाए। शिक्षण संस्थानों में नशे के दुःष्प्रभावों के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक करने के साथ उनके अभिभावकों को भी इस अभियान से जोड़ा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुड गवर्नेंस की दिशा में और तेजी से कार्य किये जाएं। उन्होंने सचिव आई.टी.डी.ए शैलेश बगोली को निर्देश दिये कि अधिक से अधिक सेवाएं ऑनलाइन की जाएं। सभी विभाग समयबद्धता के साथ पत्रावलियों का निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि ऑनलाईन सेवाओं का लाभ आम जन आसानी से उठा सकें, इसके लिए जनपदों में विभागों के माध्यम से ऑनलाईन सेवाओं के बारे में जानकारी दी जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये पत्रावलियों की अधिक पेडेंसी रखने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाए। उन्होंने कहा कि जन सुविधा के दृष्टिगत अपणि सरकार पोर्टल पर अधिक से अधिक सेवाएं जोड़ी जाए। लोगों को उनके घरों पर ही अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत हुए करारों की ग्राउडिंग के लिए तेजी से कार्य किये जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि निवेशकों को कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और मजबूत बनाया जाए। जिन निवेश प्रस्तावों से राज्य में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ने की संभावनाएं हैं और जो प्रस्ताव राज्य के अनुकूल हों उन्हें पहली प्राथमिकता पर रखने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी अंशुमन, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी और अपर सचिव जे.सी. काण्डपाल उपस्थित थे।

भारतीय संस्कृति में सभी पंथ, संप्रदायों के सम्मान की भावना निहित : सीएम

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विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर अल्पसंख्यक आयोग की पुस्तिका का विमोचन

देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर सोमवार को हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, गढ़ी कैंट, में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग की पुस्तिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक समुदाय के सभी लोगों को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन भारतवर्ष की एकता और अखंडता के संरक्षण व संवर्धन हेतु हमारे मौलिक कर्तव्यों को याद करने का दिन है। भारत की एकता और अखंडता का मूल भी हमारी यही सांस्कृतिक विभिन्नताओं में पाए जाने वाली एकरूपता है।
अनेकता में एकता का यही भाव देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करता है। हमारी भारतीय संस्कृति सभी पंथ मार्ग, संप्रदायों का सम्मान करने की रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की संस्कृति तथा सामर्थ्य का विस्तार संपूर्ण विश्व में हो रहा है। उनके द्वारा दिए गए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास द्वारा नये भारत में हर वर्ग के सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड धार्मिक एवं आध्यात्मिक चेतना की जागृति का केंद्र रहा है। राज्य सरकार हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने एवं अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित किए जाने हेतु ’’मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना’’ प्रारम्भ की गई है। राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
सरकार ने अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मांग के अनुसार आर्थिक व शैक्षणिक विकास के लिए अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना की है, जिसके तहत अभी तक 18 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। मुख्यमंत्री हुनर योजना के माध्यम से गांवों की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर नल से जल, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण, आवास योजना सहित अनेक प्रकार की योजनाओं के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार ने जन समस्याओं के समाधान के लिए कार्य किये हैं। राज्य में समान नागरिक संहिता जल्द लागू करने की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2025 तक उत्तराखण्ड को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए सभी को सहयोग देना होगा।

इस अवसर पर उत्तराखण्ड अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष आर.के.जैन, उपाध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह, मजहर नईम उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी, डीजीपी अभिनव कुमार उपस्थित थे।

प्राइमरी के कई सहायक अध्यापकों को लगा झटका, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

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नैनीताल, हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक बेसिक के पदों पर हो रही भर्ती में स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत अंकों की बाध्यता की शर्त को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इससे अंतरिम आदेश के आधार पर नियुक्त हुए कई सहायक अध्यापकों को झटका लगा है। साथ ही जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी थी उनका भविष्य भी अधर में लटक गया है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष हुई। इस मामले मे नीतू पाठक सहित कई अन्य ने हाईकोर्ट मे याचिका दायर की थी। 2019 में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर प्रदान किया था जिसके आधार पर कई अभ्यर्थी सहायक अध्यापक प्राइमरी के पद पर नियुक्त भी हो गए थे। कुछ पदों पर काउंसलिंग अभी होनी थी। वहीं कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने देवेश शर्मा बनाम भारत संघ में यह घोषित कर दिया था कि सहायक अध्यापक प्राइमरी के पद के लिए सिर्फ बीएड की योग्यता को आधार नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन का इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन भी निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर याचिकाकर्ताओं के मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि जब बीएड की अर्हता को ही सहायक अध्यापक की एकमात्र व अनिवार्य योग्यता से सुप्रीम कोर्ट में हटा दिया है ऐसे में स्नातक में 50 प्रतिशत अंक होना या न होना इस शर्त पर विचार करने का अब कोई महत्व नहीं रहेगा। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दीं।

पूरे विश्व में मनाया जा रहा अयोध्या में राम मंदिर बनने का उत्सव, अमेरिका में निकाली गई भव्य कार रैली

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वाशिंगन, अयोध्या में अगले साल 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। पूरे विश्व में इस उद्घाटन को लेकर उत्साह है। एक तरफ जहां भारत में रामभक्त उत्साहित हैं वहीं दूसरी तरफ विदेश में रामभक्त अपने अपने तरीके से खुशी व्यक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिका में महीने भर तक इस संबंध में उत्सव मनाया जाएगा। इस उत्सव की शुरुआत एक विशाल कार रैली से हुई। वॉसिंगटन डीसी के उपनगरीय इलाकों में यह कार रैली निकाली गई।

विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका डीसी’ इकाई के अध्यक्ष महेंद्र सापा ने कहा, ‘‘हिंदुओं के 500 वर्ष के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम मंदिर का उद्घाटन (मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा) किया जा रहा है और हम इसी खुशी में अगले साल 20 जनवरी को लगभग 1,000 अमेरिकी हिंदू परिवारों के साथ वाशिंगटन में एक ऐतिहासिक उत्सव आयोजित कर रहे हैं। उत्सव में राम लीला आयोजित की जाएगी, श्री राम की कथाएं सुनाई जाएंगी, श्री राम की पूजा की जाएगी, भगवान श्री राम एवं उनके परिवार के लिए भजन गाए जाएंगे।’’

 

आढ़त बाजार को शिफ्ट करने की कवायद हुई शुरू, जाम की समस्या से अब मिलेगी निजात

देहरादून, जाम की समस्या से जूझ रहा आढ़त बाजार अब शिफ्ट हो जायेगा, जिला प्रशासन ने आढ़त बाजार को रेलवे स्टेशन रोड से शिफ्ट करने की कवायद शुरू हो गई है, जो कि शहर में लगने वाले जाम की मुख्य वजहों में से एक है। नया आढ़त बाजार पटेलनगर में बसाया जाएगा। नए स्थल पर आढ़त बाजार को शिफ्ट करने के लिए करीब 145 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। एमडीडीए ने नए स्थल पर आढ़त बाजार के विकास के लिए टेंडर भी आमंत्रित कर दिए हैं। इसका लेआउट भी सामने आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आढ़त बाजार शहर का सबसे बड़ा बॉटल नेक है। यहां सड़क के चोक हिस्से को खोलने के लिए कई बार कोशिशें की गईं, लेकिन कोई योजना परवान नहीं चढ़ पाई। ऐसे में एमडीडीए आढ़त बाजार को नई जगह शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही सहारनपुर चौक से लेकर तहसील चौक तक सड़क के 1.55 किलोमीटर भाग को 24 मीटर तक चौड़ा किया जाना है। ताकि जाम की समस्या को दूर किया जा सके।
नए आढ़त बाजार में 60, 120, 180 व 240 वर्गमीटर के प्लाट तैयार किए जाएंगे। इसी के मुताबिक मुआवजे की गणना की जाएगी। उदाहरण के लिए अगर किसी कारोबारी की आढ़त बाजार में 120 वर्गमीटर की जगह थी और वह नए स्थल पर 60 वर्गमीटर की जगह चाह रहा है तो उसे शेष आकार के हिसाब से मुआवजा देने का प्रविधान किया गया है। नया आढ़त बाजार पटेलनगर में 100 बीघा जमीन पर बनाया जाएगा। इसके लिए पटेलनगर कोतवाली के पीछे की चयनित 7.7 हेक्टेयर भूमि को आवास विभाग को राज्य कैबिनेट ने निःशुल्क हस्तांतरित कर दिया था। इसके साथ ही भू-उपयोग परिवर्तन में लगने वाले शुल्क समेत सड़क चौड़ीकरण के लिए लोनिवि के पक्ष में रजिस्ट्री के स्टांप शुल्क को भी माफ किया जा चुका है। सरकार की ओर से दी गई यह छूट करीब 260 करोड़ रुपये की है। शहर के अन्य क्षेत्रों के आढ़ती भी नए बाजार में स्थल आवंटित करा सकते हैं। इसके लिए शिफ्टिंग (Dehradun arhat market shift) के साथ प्लाट खरीद जैसे दोनों विकल्प उपलब्ध हैं।

 

किशोरी को बाहर दुष्कर्म करवाने के आरोप में बाल संप्रेक्षण गृह की दो महिला कर्मचारियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज

 

‘हल्द्वानी राजकीय महिला कल्याण व पुनर्वास केंद्र (सम्प्रेक्षण गृह) की किशोरी के यौन शोषण मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष ने दी जानकारी बीते 11 दिसम्बर को किया था औचक निरीक्षण’

देहरादून, जिला नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित बालिका संप्रेषण गृह में एक किशोरी को बाहर ले जाकर दुष्कर्म करवाने के आरोप में बाल संप्रेक्षण गृह की दो महिला कर्मचारियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिस पर महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 11 दिसंबर 2023 को वह हल्द्वानी प्रवास पर थी जिस दौरान उन्होंने उपकारागार हल्द्वानी का निरीक्षण तथा संप्रेक्षण गृह हल्द्वानी का औचक निरीक्षण किया था। जिस पर उन्होंने वहां रह रही किशोरियों से बातचीत की तथा उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी लेने के लिए औचक निरीक्षण किया। जिसमे उन्होंने एक किशोरी के व्यवहार में कुछ गड़बड़ी मिली।
उन्होंने बताया कि वहां एक किशोरी जो अपनी बात कहना चाह रही थी जिस पर मैंने किशोरी से बात की और किशोरी के द्वारा बतायी हुए कुछ कुछ बात समझ कर मामले की जानकारी हासिल की तथा अपने भ्रमण के उपरांत 12 दिसम्बर 2023 को सचिव महिला एवं बाल विकास श्री हरिचंद सेमवाल व निदेशक श्री प्रशांत आर्या से वार्ता करते हुए उक्त प्रकरण में राजकीय महिला कल्याण व पुनर्वास केंद्र (संप्रेक्षण गृह) में कार्यरत अनुसेविकाओं की जांच करने के लिए निर्देशित किया तथा कहा कि उन्हें पूर्ण अंदेशा है कि वहाँ कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा कुछ गलत कार्य अवश्य चल रहा है।
जिस पर महिला व बाल विकास के सचिव श्री हरिचंद सेमवाल द्वारा कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या को मामले की जानकारी दी तथा जिस पर 16 दिसम्बर को जांच की टीम गठित की गई तथा और वहां तैनात उक्त अनुसेविकाओं को निलंबित किया गया है तथा तैनात होमगार्ड को भी वापस भेज दिया गया।
किशोरियों के साथ दुष्कर्म कराने के मामले में सम्प्रेक्षण गृह हल्द्वानी की दो महिला कर्मचारी के विरुद्ध पोक्सो एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराने व पीडत किशोरी को न्याय दिलाने के लिए आरोपियों के विरुद्ध महिला आयोग के द्वारा दी गई जानकारी पर तत्काल व ततपरता से संज्ञान लेते हुए कार्यवाही के लिए निर्देशित करने के लिए कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या का आभार व्यक्त किया है।
वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष उक्त मामले को लेकर कहा है कि उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग किसी भी मामले में पीडत महिला या किशोरी के साथ तत्परता से खड़ा है तथा उन्होंने इस मामले के बाद राज्य के सभी सम्प्रेक्षण गृह व नारी निकेतनों में कड़ी निगरानी के लिए सचिव श्री हरिचंद सेमवाल को निर्देशित किया है साथ ही उन्होंने पीड़ित किशोरी की काउंसलिंग व देखरेख कराने के लिए भी निर्देशित किया है।
आयोग अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल का कहना है कि यह अत्यंत निन्दनीय व गंभीर विषय है, उन्होंने बताया कि 11 दिसम्बर को दोपहर लगभग 1 बजे मैं जब उस बालिका से मिली थी तो उसकी बातों से मुझे उसके साथ कुछ गलत होने का अंदेशा लग गया था तभी मैंने अगले दिन 12 दिसम्बर 2023 को महिला एवं बाल विकास के सचिव व निदेशक से वार्ता करते हुए मामले की जांच के निर्देश दिए थे। जिसपर विभाग द्वारा टीम बना कर जांच की गई तथा आरोपियों को निलंबित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है तथा पीड़िता को न्याय मिलेगा।

 

हार से नही चाहिए घबराना,बल्कि हार से सीख लेते हुए नई ऊर्जा के साथ जीवन मे बढ़ना चाहिए आगे : रेखा आर्या

स्वस्थ्य शरीर से होता है स्वस्थ्य मस्तिष्क का निर्माण, खेल करता है मदद : रेखा आर्या

खेल मंत्री रेखा आर्या ने किया 7वीं अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रतिभाग, खिलाड़ियो का बढ़ाया हौशला

 

देहरादून, खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में आयोजित 7वीं अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2023 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया।यह प्रतियोगिता16 दिसम्बर से शुरू हुई जिसका की आज समापन हुआ। इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में कुल 10 देशों के खिलाड़ियो द्वारा प्रतिभाग किया गया था। खेल मंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियो ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए खेल भावना का परिचय दिया है जो कि सराहनीय है।प्रतियोगिता में भारतीय टीम प्रथम और नेपाल राष्ट्र की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं खेल मंत्री ने जीतने वाले खिलाड़ियो को बधाई व शुभकामनाएं देने के साथ ही सम्मानित किया। सभी को संबोधित करते हुए खेल मंत्री ने कहा कि हारने से घबराना नही चाहिए बल्कि हार से सीख लेते हुए पुनः नई ऊर्जा व जोश के साथ आगे बढ़ना चाहिए।आज खेल ही एक ऐसा माध्यम है जिसके फलस्वरूप हम स्वयं को फिट और मानसिक रूप से स्वस्थ्य भी रख सकते हैं।

कहा कि जीवन मे शिक्षा का महत्व जितना जरूरी है आज खेल का भी उतना ही है।खेल हमे टीम भावना सिखाता है।आज देश और प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ्य शरीर से ही स्वस्थ्य मस्तिष्क का निर्माण होता है और इसे आगे बढ़ाने का काम खेल करता है।

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल जी,इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के चैयरमैन ड्रा० एस फारुख जी,आयोजन समिति के सचिव श्री जावेद खान जी, कोरिया के ग्रेड मास्टर श्री वोन योंग ली जी,नेपाल स्पोर्ट्स कॉउंसिल के सदस्य श्री नन्दा बस्याल जी, आयोजन समिति सह सचिव सुश्री हिना हबीब जी सहित सभी प्रतिभागी खिलाड़ी उपस्थित रहे।

सरकारी सस्ता-गल्ला विक्रेताओं का ऐलान, करेंगे बेमियादी हड़ताल, एक जनवरी से नहीं बांटेंगे राशन

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देहरादून, प्रदेशभर के सभी 9,500 सरकारी सस्ता-गल्ला विक्रेताओं ने एक जनवरी 2024 से बेमियादी हड़ताल पर जाने का एलान किया है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी ने कहा, राष्ट्रीय संगठन के आह्वान पर यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, राज्य में राशन विक्रेता पिछले कई वर्षों से मानदेय देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार और केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की ओर से इसकी अनदेखा की जा रही है। राशन विक्रेताओं को कोरोना के दौरान बांटे गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लंबित लाभांश का भी भुगतान नहीं हुआ, जबकि एक्ट में व्यवस्था है कि राशन विक्रेताओं को इसका लाभांश मिलना चाहिए।

प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी ने आगे कहा कि राशन विक्रेताओं के मानदेय का प्रस्ताव तैयार होने तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभांश और भाड़े की राशि का हर माह नियमित रूप से अन्य कर्मियों की तरह सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के खातों में भुगतान किया जाए। संगठन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हरीश पंत और महामंत्री संजय शर्मा ने कहा, हड़ताल के संबंध में खाद्य आयुक्त को बता दिया गया है। इस दिन से देशभर के राशन विक्रेता हड़ताल पर रहेंगे। रेवाधर बृजवासी का कहना है कि राज्य के राशन विक्रेताओं की प्रमुख मांग राशन ढुलान के भुगतान की है। पहाड़ों में कई ऐसे राशन विक्रेता हैं, जिन्हें इतना लाभांश नहीं मिलता, जितना ढुलान पर खर्च आ रहा है। 2022 से न ढुलान मिला न लाभांश। जबकि अपर आयुक्त खाद्य पीएस पांगती का कहना है कि राशन विक्रेताओं का लाभांश और ढुलान का पूरा भुगतान किया जा चुका है। बजट को लेकर कोई समस्या नहीं है।

धामी सरकार की फिल्म फ्रेंडली नीति से उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ शूटिंग डेस्टिनेशन बनेगा : खेर

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अभिनेता अनुपम खेर अपनी फिल्म की शूटिंग लैंसडौन व दून में करेंगे

उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के सीईओ बंशीधर ने कहा प्रस्तावित फिल्म नीति से प्रोड्यूसर उत्तराखण्ड आएंगे

देहरादून, इन दिनों फिल्म अभिनेता अनुपम खेर अपनी एक नई फिल्म की लोकेशन तलाशने के लिए उत्तराखण्ड आये हुए हैं। कुछ दिन पहले अनुपम खेर ने लैंसडौन की वादियों में कई लोकेशन देखी। इस सिलिसिले में खेर सीएम धामी से भी मिल चुके हैं। रविवार को उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने अनुपम खेर को उत्तराखंड की फिल्म नीति की जानकारी देते हुए उन्हें उनकी नई फिल्म के लिए शुभकामनाएं दी । तिवारी ने बताया कि उत्तराखंड की प्रस्तावित फिल्म नीति में नई फिल्म लोकेशन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है । इसके अलावा उत्तराखंड के कलाकारों और क्रू मेंबर को शामिल करने पर भी विशेष अनुदान की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने बताया कि राज्य में फिल्म निर्माण को लेकर एक 360 डिग्री इकोसिस्टम का निर्माण किया जा रहा है जिसमें बाहरी फिल्म निर्माता के साथ-साथ स्थानीय फिल्म निर्माताओं और कलाकारों तथा टेक्नीशियन को विशेष मौके मिलेंगे । उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 टी यानी टेलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग इन तीनों पक्षों पर मजबूती से काम करने के निर्देश दिए हैं । मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप नई फिल्म नीति लाई जा रही है जिसमें बहुत से प्रावधान ऐसे हैं जो सिनेमा और कंटेंट निर्माण की आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप है ।

नई पॉलिसी में वेब सीरीज , डॉक्युमेंट्री और लघु फिल्मों को भी स्थान दिया जा रहा है। अनुपम खेर ने बताया कि उनकी नई फिल्म की शूटिंग अप्रैल माह से प्रस्तावित है और 90% से अधिक शूटिंग उत्तराखंड में ही करने की योजना हैं । उनकी आगामी फिल्म सैन्य पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी पर है जिसके लिए उन्होंने लैंसडाउन और उसके आसपास का लोकेशन रेकी किया है । उन्होंने उत्तराखंड में फिल्म निर्माण से संबंधित माहौल की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड तेजी से एक लोकप्रिय फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन बनता जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार की फिल्म फ्रेंडली नीतियों से आने वाले समय में उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ शूटिंग डेस्टिनेशन बनकर उभरेगा। तिवारी ने राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की अनुकृति और शॉल भेंट कर खेर का स्वागत किया। इस अवसर पर उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी डॉ. नितिन उपाध्याय भी उपस्थित थे।

नदियों से मलबा निकालने पर लगी रोक हटी, खनन पर रोक बरकरार

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देहरादून, उत्तराखण्ड़ हाईकोर्ट का आदेश दिन में आया और रात से माफियाओं ने नदियों में मशीने उतारना शुरू कर दिया। जबकि आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि खनन से रोक बरकरार है। खनन के लिए किसी भी मशीन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है चाहे कोई भी परिस्थिति हो। परन्‍तु माफियाओं को सिर्फ इतना समझ में आया कि नदियों में मशीनों से खनन पर रोक हट गयी। इसके चलते माफिया नदियों में मशीनों को लेकर उतर गये और विभागीय अधिकारियों को हाईकोर्ट के उस आदेश का हवाला दे रहे हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि अब नदियों में मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर मशीनों से मलबा निकालने का काम हो सकेगा।बताते चलें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश की नदियों में मशीनों से मलबा निकालने पर लगी रोक को हटा दिया है।

अब नदियों में मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर मशीनों से मलबा निकालने का काम हो सकेगा। लेकिन मशीनों से नदियों में खनन कार्य करने पर रोक बरकरार रहेगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने 19 दिसंबर 2022 को दिए कोर्ट के पूर्व के आदेश में संशोधन किया है। राज्य सरकार ने कोर्ट से आदेश को संशोधन करने की मांग की थी। इसमें कहा गया था कि मशीनों के बिना नदियों में बाढ़ सुरक्षा कार्य और बाढ़ के कारण आए मलबे को निकालने यानि ड्रेजिंग के कार्य में काफी दिक्कत आ रही है। सरकार मॉनिटरिंग के लिए ठोस कदम उठा रही है। इस पर कोर्ट ने ड्रेजिंग के लिए मशीनों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी। मामले के अनुसार, ऊधमसिंह नगर जिले के ग्राम गुलजारपुर निवासी प्रिंसपाल सिंह और गगन प्रसाद ने जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि यूएस नगर जिले में रामनगर रेंज के गुलजारपुर स्थित जंगलों से लगातार अवैध खनन हो रहा है। इसे तत्काल रोका जाए, क्योंकि इससे वन संपदा को भी नुकसान पहुंच रहा है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि खनन कार्य में भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने सुनवाई की है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद पछवादून में खनन माफिया रात को ही नदियों में मशीने लेकर उतर गये। सबसे अधिक अवैध खनन एन एच के कार्य में लगे हुए माफिया कर रहे है। एन एच के नाम पर लगातार नदियों के किनारे ही नहीं बल्कि बीच पानी में भी लगातार खनन किया जा रहा है। यहां पोकलेन और जेसीबी से लगातार खनन किया जा रहा है। कुछ दिन पहले विभाग ने कार्रवाई कर इस तरह के अवैध खनन को रूकवा दिया था लेकिन दो बाद ही फिर से धड़ल्‍ले से नदियों का सीना चीरा जा रहा है। लगातार शिकायतों के बाद भी विभागीय अधिकारी जाग नहीं रहे हैं।

इन अधिकारियों को कोई शिकायत मिलती है तो ये एक आध मशीन सीज करने का नाटक करते हैं जबकि वहां कई मशीनें चलती हैं। वर्तमान में कल्‍याणपुर, सभावाला, शेरपुर में लगातार मशीन चल रही हैं। जिले के खनन अधिकारी को इसकी जानकारी देने के बाद भी वहां कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। पूरे पछवादून में इन दिनों लगातार मशीनों के द्वारा नदियों का सीना चीरा जा रहा है और सरकार के विभागीय अधिकारी मौन साधे बैठै हैं |