देहरादून(आरएनएस)। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को पिछले दस वर्षों में डीएम स्तर से कृषि एवं औद्यानिकी हेतु अनुमति प्राप्त भूमि की जानकारी शीघ्र राजस्व विभाग को भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही एसीएस राधा रतूड़ी ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित भू कानून के सम्बन्ध में सरकार का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड के मूल निवासियों के हितों का संरक्षण तथा उन्हें न्याय दिलाना है। इसके साथ ही इस कानून का लक्ष्य उत्तराखण्ड में निवेश एवं रोजगार सृजित करने वाले विश्वसनीय निवेशकों को प्रोत्साहित करना तथा निवेश की प्रक्रिया को सरल करना है। राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया है कि अस्थायी रूप से कृषि एवं हॉर्टीकल्चर हेतु भूमि की अनुमति पर रोक से सम्बन्धित कानून का उद्देश्य भूमि के दुरूपयोग को रोकना, भू कानून को और भी अधिक तर्कसंगत एवं न्यायपूर्ण बनाना है। इसका लक्ष्य औद्योगिक गतिविधियों एव निवेश को हतोत्साहित करना नही है। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निवेशकों में अस्थायी रूप से कृषि एवं हॉर्टीकल्चर हेतु भूमि की अनुमति पर रोक से सम्बन्धित कानून के सम्बन्ध में फैली विभिन्न भ्रान्तियों या संशयों को विभिन्न माध्यमों से तत्काल दूर किया जाय।
बैठक के दौरान एसीएस रतूड़ी ने निर्देश दिए हैं कि राज्य में निवेश के आवेदकों का सत्यापन सम्बन्धित विभागों द्वारा पूरी तत्परता से सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। सम्बन्धित विभागों द्वारा निवेशकों की विश्वसनीयता की जांच के साथ ही पूरी व्यवस्था द्वारा निवेश की प्रक्रिया को सरल किया जाना जरूरी है ताकि अधिक से अधिक निवेशक राज्य में उद्यम स्थापित करने एवं रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित हो सके।
बैठक में डीजीपी अभिनव कुमार, सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, विनय शंकर पाण्डेय, दीपेन्द्र कुमार चौधरी, वर्चुअल माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।
एसीएस राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई भू कानून से सम्बन्धित प्रारूप समिति की बैठक
समान नागरिक संहिता के लिए गठित कमेटी की ड्राफ्ट रिपोर्ट जल्द मिलेगी
मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें
-मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए विधानसभा सत्र बुलाया जायेगा।
देहरादून(आरएनएस)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधान निर्माताओं और राज्य आन्दोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे संविधान निर्माण का एक पर्व है। हमारा यह विशिष्ट संविधान हमारे राष्ट्र का निरंतर मार्गदर्शन करता आ रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे स्वाधीनता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान का स्मरण भी कराता है। यह अवसर हमें देशभक्तों के सपनों को साकार करने और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने का संकल्प लेने की भी प्रेरणा देता है। संविधान के अंतर्गत ही हम सभी की जिम्मेदारी यह भी है कि हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूलभूत लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई 5 सदस्यों की कमेटी ने ड्राफ्ट पूरा कर लिया है। ड्राफ्ट मिलते ही जल्दी विधानसभा का सत्र बुलाकर विधानसभा में समान नागरिक संहिता का कानून पूरे उत्तराखण्ड में लागू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अंत्योदय की भावना के साथ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के विकास, कल्याण और उन्नति हेतु संकल्पबद्ध है। जीरो टॉलरेंस आन करप्शन की नीति का अनुसरण कर राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। जनसेवा से संबंधित अधिकांश सेवाएं ऑनलाईन की गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मागदर्शन में उत्तराखण्ड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों के श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है। उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता के सहयोग से इस दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के लिए राज्य सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य की आर्थिकी को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हुए 3.56 लाख करोड़ के करारों को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से कार्यवाही गतिमान है। राज्य में निवेश के लिए निवेशकों ने जो उत्साह दिखाया है, आने वाले समय में इससे स्थानीय स्तर पर लोगों के रोजगार के संसाधन तेजी से बढ़ेंगे और पलायन पर भी नियंत्रण होगा। राज्य में धार्मिक पर्यटन के साथ ही पर्यटन की अन्य गतिविधियों पर भी तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। राज्य में चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। कुमांऊ मण्डल में धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के तहत तेजी से कार्य किये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की मातृशक्ति का सम्मान भी हमारे लिए सर्वोपरि है। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने का प्राविधान किया है। राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का आह्वान किया।
युवक की आत्महत्या में उसकी दोस्त और अन्य पर मुकदमा
देहरादून(आरएनएस)। युवक को आत्महत्या के लिए मजबूत करने के आरोप में उसकी महिला दोस्त और बिहार के एसबीआई के सहायक प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मृतक के पिता की तरफ से कोर्ट में की गई अपील पर हुए आदेश पर नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अधिवक्ता बिक्रम पुंडीर और बीना लखेड़ा ने बताया कि उन्होंने हरिकिशन भट्ट निवासी लेन 12 नथुवावाला की तरफ से कोर्ट में अपील की। पीड़ित का आरोप है कि उनका 24 साल का बेटा मुकुल भट्ट बीते 25 नवंबर की रात को किसी काम से दिल्ली जाने की बात कहकर घर से निकला था। अगले दिन सुबह पिता ने बेटे के नंबर पर फोन किया। तब पता लगा कि उसका फोन नेहरू कॉलोनी थाने वालों ने उठाया। बताया कि उनके बेटे का ट्रेन से एक्सिडेंट हो गया है। वह कोरोनेशन हॉस्पिटल पहुंचे। जहां बताया गया कि मुकुल मोहकमपुर में हनुमान मंदिर के ट्रेन के नीचे आकर कटा और उसकी मौत हो गई है। पीड़िता का आरोप है कि मौत से पहले मुकुल ने अपने फोन से कुमारी अश्रुति भट्ट उर्फ प्राची निवासी सहस्रधारा रोड और एसबीआई रामपुर के सहायक प्रबंधक पीयूष सिंह निवासी पटना बिहार से फोन पर लंबी बात हुई थी। प्राची को मुकुल ने 25 से अधिक फोन किए हुए थे। उनका आरोप है कि दोनों के उत्पीड़न से बेटे ने आत्महत्या की या उसे मारकर रेलवे ट्रैक पर फेंका गया। कहा कि उन्होंने मामले में कार्रवाई के लिए पुलिस से अपील की। बेटे से फोन के जरिए कुछ मजबूत साक्ष्य भी दिए। पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं जुटाए। एसओ नेहरू कॉलोनी मोहन सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है।
प्यारे फाउंडेशन ने गेल इंडिया के सहयोग से किया आठ स्वास्थ्य अनुवर्ती शिविरों का आयोजन
रुद्रप्रयाग, प्यारे फाउंडेशन ने गेल (इंडिया) लिमिटेड के सहयोग से “इंटेंसिव केयर फॉर फीमेल हेल्थ कैम्प्स” के अंतर्गत जनवरी माह में चार स्वास्थ्य शिविरों और चार अनुवर्ती शिविरों (कुल 8 स्वास्थ्य शिविरों) का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस अग्रणी कार्यक्रम का उद्देश्य वंचित क्षेत्रों में महिलाओं की विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं को संबोधित करना, व्यापक देखभाल सुनिश्चित करना और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है। गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा दिए गए समर्थन ने इस प्रभावशाली पहल की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
विभिन्न गांवों में रणनीतिक रूप से आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में सामान्य स्वास्थ्य जांच, डॉक्टरों के साथ ऑनलाइन परामर्श और महिला प्रतिभागियों की रक्त जांच सहित कई आवश्यक सेवाएं प्रदान की गईं। शिविरों का उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को सक्रिय रूप से संबोधित करना और निवारक स्वास्थ्य समस्याओं के उपायों को बढ़ावा देना है।
स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन ग्राम गडगू, कालीमठ, उखीमठ, गुप्तकाशी, ग्राम रयारी, जखोली, रुद्रप्रयाग में 17 से 24 जनवरी के बीच किया गया |
इसके साथ ही ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श के अलावा, शिविरों में पूरक और सैनिटरी पैड वितरित करके महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इन उपायों का उद्देश्य महिलाओं को उनके समग्र कल्याण के लिए आवश्यक ज्ञान और संसाधनों से सशक्त बनाना है। निरंतर देखभाल के महत्व को पहचानते हुए, प्यारे फाउंडेशन ने चार अनुवर्ती शिविरों का आयोजन किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि प्रारंभिक स्वास्थ्य शिविरों का प्रभाव एक बार के आयोजन से आगे बढ़े। उन्हीं गांवों में आयोजित अनुवर्ती शिविरों में रक्त परीक्षण रिपोर्ट वितरित करने, आगे चिकित्सा मार्गदर्शन प्रदान करने और सप्लीमेंट और सैनिटरी पैड के वितरण को जारी रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
अनुवर्ती शिविरों के दौरान, प्रतिभागियों को उनकी रक्त परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिससे उन्हें अपने स्वास्थ्य की प्रगति पर नज़र रखने की अनुमति मिली। महिलाओं की समग्र स्वास्थ्य देखभाल के प्रति फाउंडेशन की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए सप्लीमेंट्स और सैनिटरी पैड का वितरण जारी रहा।
महिला स्वास्थ्य के लिए यह व्यापक दृष्टिकोण, आधुनिक तकनीक के साथ पारंपरिक आउटरीच का मिश्रण, सामुदायिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण के प्रति प्यारे फाउंडेशन के समर्पण को दर्शाता है। “इंटेंसिव केयर फॉर फीमेल हेल्थ कैम्प्स” कार्यक्रम की सफलता उस सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित करती है जो महिला स्वास्थ्य पहल दूरदराज के क्षेत्रों में महिलाओं के जीवन पर प्रभाव डाल सकती है।
मातृशक्ति को सशक्त और स्वावलम्बी बनाने की ओर सरकार उठा रही सार्थक कदम : सौरभ बहुगुणा
‘राष्ट्रीय महिला संस्थान एवं नेशनल यूथ फाउंडेशन ने किया समीक्षात्मक बैठक का आयोजन’
देहरादून, राष्ट्रीय महिला संस्थान एवं नेशनल यूथ फाउंडेशन के तत्वावधान में महिला बाल विकास, युवा विकास योजनाओं एवं उनके उद्देश्य एवं उपलब्धि के मध्य दूरी घटाने को लेकर एक सकारात्मक विचार के साथ एक दिवसीय समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया | स्थानीय प्रेस क्लब में आयोजित इस बैठक में वर्ष 2024 से 2026 तक के एक्शन प्लान पर चर्चा की गयी |
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार मातृ शक्ति को सशक्त और स्वालम्बी बनाने की ओर सार्थक कदम उठा रही है इसके साथ ही राज्य की राजी, थारू, बोक्सा जन जातियों के लिये संचालित योजनाओं को बल दिया जायेगा | पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में समूह बनाकर घरातल पर कार्य कर रही महिलाओं की हर संभव मदद की जायेगी | इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय महिला संस्थान ने एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की, जिसमें मुख्य अतिथि सौरभ बहुगुणा और विशिष्ट अतिथि कुसुम कंडवाल रही |
राष्ट्रीय महिला संस्थान के महासचिव आदर्श कुमार ने संस्थान की ओर से दूरस्थ क्षेत्रों के लिये तैयार की गयी योजना का प्रस्ताव प्रदेश के सीएम धामी के समक्ष रखा जायेगा | इसके साथ ही संस्थान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 56 प्रतिभागियों को सम्मानित किया जायेगा, सम्मान समारोह की तिथि जल्द घोषित की जायेगी | इस मौके पर 11 स्वतंत्रता सेनानी, उत्तराखण्ड़ राज्य आंदोलनकारी एवं रेडक्रास के सदस्यगणों को माला पहना कर सम्मानित किया गया |
अपने उद्बोधन में राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा कुसुम कंड़वाल ने मुख्य रुप में आयोग के कानूनी परामर्श केन्द्रों एवं सहायता शिविरों में स्वैच्छिक संगठनों की आवश्यकता पर बल दिया, इस अवसर पर राष्टीय महासचिव आदर्श कुमार, प्रान्तीय समन्वयक राजीव कुमार, महिला आयोग की अध्यक्षा कुसुम कंड़वाल, अशोक सिंह, जया शुक्ला, विजय लक्ष्मी गुसांई, कमल गुप्ता, पूरवी कुमार, मयंक अग्रवाल आदि उपस्थित रहे |
गणतंत्र दिवस परेड, देहरादून में आकर्षण का केन्द्र होगी सूचना विभाग की झांकी
देहरादून(आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इक्कीसवीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड का है। देवभूमि उत्तराखण्ड में विकसित भारत के अन्तर्गत कई लाख करोड़ की विकास परियोजनाओं के कार्य जैसे ऑल वेदर रोड़, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन, होम स्टे, रोप-वे आदि पर तेजी से कार्य किया जा रहा है तथा पारम्परिक अनाजों का भी पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है।
सूचना विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सूचना विभाग द्वारा ‘‘विकसित उत्तराखण्ड‘‘ की झांकी का निर्माण किया गया है।
झांकी के अग्र भाग में उत्तराखण्डी महिला को पारम्परिक वेशभूषा में स्वागत करते हुए दिखाया गया है तथा पारम्परिक अनाज मंडूवा, झंगोरा, रामदाना तथा कौंणी की खेती व राज्य पक्षी मोनाल को दिखाया गया है।
झांकी के मध्य भाग में होम स्टे को दिखाया गया है। पहाड़ों में होमस्टे योजना से हजारों ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में उत्तराखण्ड के सरमोली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। साथ ही लखपति दीदी योजना से उत्तराखण्ड में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। स्वयं सहायता समूह में कार्य करते हुए स्थानीय महिलाओं व सुदूर पहाडों में सौर ऊर्जा तथा मोबाईल टावर को दिखाया गया है।
झांकी के आखरी भाग में ऑल वेदर रोड़, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, रोप-वे तथा भारत के प्रथम गांव माणा के लिए रोड़ कनेक्टिवी को दर्शाया गया है। इन योजनाओं से उत्तराखण्ड में यात्रियों के लिए आवागमन की सुविधा में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है।
झांकी का डिजाईन एवं कान्सेप्ट व निर्माण विभाग के संयुक्त निदेशक/नोडल अधिकारी के.एस.चौहान के निर्देशन में किया गया है। झांकी के साथ उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति पर आधारित पारम्परिक वेशभूषा में नृत्य करते हुए कलाकार होंगे।
कैफे दिल्ली हाइट्स नई पैसिफिक मॉल देहरादून में लॉन्च किया राइस फेस्टिवल
देहरादून: चावल के सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हुए, पैसिफिक मॉल देहरादून में स्थित कैफे दिल्ली हाइट्स ने ‘राइस एबव द रेस्ट’ नामक फेस्टिवल की घोषणा करी, जो 26 जनवरी से 16 फरवरी तक आयोजित होने जा रहा है।
इस महोत्सव के लिए विशेष रूप से एक मेन्यू तैयार किया गया है जो भारतीय व बाहर के चावल के विविध सांस्कृतिक और क्षेत्रीय महत्व को दर्शाएगा। दही चावल और हैदराबादी बिरयानी जैसे पारंपरिक पसंदीदा व्यंजनों से लेकर रिसोट्टो और चिपोटले बरिटो बाउल जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों तक, यह मेनू स्वादों की एक आनंददायक शृंखला प्रदान करने को तैयार है।
कैफे दिल्ली हाइट्स के संस्थापक विक्रांत बत्रा का कहना है कि चावल की बहुमुखी प्रतिभा इसे पूरी दुनिया में सबसे पसंदीदा अनाज बनाती है। खिचड़ी व साधारण पुलाव से लेकर प्रसिद्ध बिरयानी तक, चावल एक ऐसी दावत है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए हमने कैफे दिल्ली हाइट्स में इस सुपर फूड का जश्न मनाने के लिए विशेष मेन्यू तैयार करने के बारे में सोचा।
फेस्टिवल के बारे में उत्साह व्यक्त करते हुए, कैफे दिल्ली हाइट्स के कलीनरी डायरेक्टर, शेफ आशीष सिंह ने एक प्रामाणिक और स्वादिष्ट भोजन अनुभव सुनिश्चित करने के लिए चावल की कई किस्मों के सावधानीपूर्वक चयन पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “चावल के शौक़ीन दून वासियों के लिए यह फेस्टिवल परंपरा और नवीनता दोनों का जश्न मनाते हुए चावल-आधारित व्यंजनों की समृद्ध श्रृंखला में डूबने का एक अनूठा अवसर है। प्रत्येक व्यंजन की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उचित मसालों और शेफ की पाक कला के साथ हम चावल की विभिन्न किस्में भी लेकर आए हैं, जिनमें सेला बासमती, बंगारू थीगलू, राजभोग अरुआ चावल, देहरादूनी बासमती, इलुपाई पू सांबा, मस्क बुडिज, गोअन शॉर्ट ग्रेन रेड राइस (उकड़ा), अंबे मोहर, जोहा आदि शामिल हैं।”
धामी कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
होम स्टे के लिए 100 % अनुदान, खिलाड़ियों को 4 फीसदी आरक्षण;
देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने होम स्टे के लिए 100 फीसदी अनुदान देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 4 फीसदी आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
सरकरी नौकरियों में खिलाड़ियों को आरक्षण देने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश किया जाएगा। सीएम धामी सरकार ने गन्ना मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का फैसला भी लिया है। कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के सहायक अभियंताओं को 4 हजार रुपये वाहन भत्ते के रूप में भी मिलेगा।
उत्तराखंड में मछली के तालाब 10 साल के लिए नीलाम हों। सीएम धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में ओबीसी आयोग के कार्यकाल को एक साल बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में हाउस ऑफ हिमालया के उत्पादों की मॉनिटरिंग के लिए अब कंपनी बनाने का निर्णय भी लिया गया है।
इसके साथ ही इस कैबिनेट में पुराने वाहन भत्ते में संशोधन। अब 1200 से 4000 तक किया। पहले 200 से 2700 तक था। चाइल्ड केअर लीव में पहले 365 तक शत प्रतिशत वेतन था। उसके बाद 80 प्रतिशत था। अब तीसरे साल में भी 100 प्रतिशत मिलेगा। व्यक्तिगत सहायक में पदोन्नति के लिए 4800 का नया ग्रेड होगा। व्यवसाय श्रम विधेयक 2020 में पास हुआ था। इसे केंद्र को भेजा गया था। भारत सरकार ने कहा कि इसे वापस लिया जाए, इसलिए राज्य का वापस होगा। खनन नियमावली में संशोधन। वीडियोग्राफी भी होगी ताकि ज्यादा गहरा खनन न हो। खनन के ढांचे को लेकर सात अतिरिक्त पदों को स्वीकृति मिली। छह डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर और एक डीजी के लिए पीएस का पद। हर जिले में एक ऑफिसर होगा। पुरानी जेल परिसर देहरादून में बार एसोसिएशन को 30 साल के लिए पांच बीघा जमीन दी गई हैं। एक रुपया प्रतिवर्ष पर। चुनाव से पहले एक बच्चा और जीत के बाद जुड़वां होने पर अयोग्य नहीं होगा। परिवहन मंत्रालय का रीजनल ऑफिस बनाने को 0.026 हेक्टेयर जमीन पुलिया नंबर छह पर निशुल्क दी जाएगी। पशु चिकित्सा अधिकारी की नियमावली में संशोधन। जलाशयों की बोली पिछली नियमावली में पांच साल थी, जो अब 10 साल के लिए होगी। मत्स्य पालन के लिए। खिलाड़ियों के लिए चार क्षैतिज आरक्षण को सरकार विधेयक लाएगी। साहसिक पर्यटन में अहर्ता में शिथिलता। कुछ पदों पर भर्ती आसान। विषय विशेषज्ञ की अहर्ता बदली। उत्तरकाशी में जादों गांव में 1962 कई लड़ाई में आर्मी आई थी। वह वाइब्रेंट विलेज की सूची में भी है। वहां के मूल निवासी के लिए होम स्टे की विशेष योजना। इसमें ज्यादा सरकारी मदद मिलेगी। 100% तक फंडिंग।
-लखवाड़ व्यासी जैसे डैम में अब स्थानीय लोग 10 लाख तक के काम लोकल सोसाइटी बनाकर कर सकते हैं। पहले 5 लाख था। साथ ही कांस्टेबल की सेवा नियमावली में एकरूपता लाई जाएगी। उत्तराखंड में गन्ना मूल्य पिछले साल से 20 रुपये ज्यादा। ओबीसी के एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की समय सीमा 1 जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई। हाउस ऑफ हिमालयाज – सरकार भी एक कंपनी बनाएगी। प्राइवेट कंपनी मार्केटिंग करेगी। सरकार अपने काम इस कंपनी से ही करेगी, आदि फैसले भी लिए गये।
राज्य के निर्माण में मातृ शक्ति का योगदान कभी नहीं भुलाया नहीं जा सकता : मधु भट्ट
“शक्ति वंदन महिला स्वयं सहायता समूह एवं एनजीओ अभियान कार्यशाला का आयोजन”
हरिद्वार, उपाध्यक्ष संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद उत्तराखंड सरकार व शक्ति वंदन अभियान सह संयोजक मधु भट्ट ने बुधवार को भाजपा द्वारा निष्काम सेवा ट्रस्ट हरिद्वार में आयोजित शक्ति वंदन महिला स्वयं सहायता समूह एवं एनजीओ अभियान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री धनसिंह रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर दर्जाधारी राज्य मंत्री श्रीमती मधु भट्ट ने कहा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प को धरातल पर उतारने का कार्य हो रहा है, वहीं मातृ शक्ति की प्रतिभा और कौशल से देश व दुनिया को परिचित कराने का कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा उत्तराखंड राज्य के निर्माण में मातृ शक्ति द्वारा दिए गए योगदान को कभी नहीं भुलाया नहीं जा सकता, मातृ शक्ति के सहयोग के बिना किसी भी समाज या किसी भी राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। राम मंदिर आंदोलन में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया था और आज उनके संघर्ष का ही परिणाम है कि रामलला मर्यादानगरी अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं।
वही कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार महिलाओं के लिए कई विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं का सीधा लाभ महिलाओं तक पहुंचे इसके लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है | भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर निकल जा रही न्याय यात्रा को बेवजह बताते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है. ऐसा करके कांग्रेस मृतका का अपमान कर रही है |
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री धनसिंह रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, शक्ति वंदन कार्यशाला में केंद्र से श्रीमती लाजवंती झा प्रभारी शक्ति वंदन अभियान, श्री महेंद्र भट्ट जी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, श्री अजय जी महामंत्री संगठन बीजेपी, श्री कुलदीप जी महामंत्री, श्रीमती आशा नोटियाल महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, श्रीमती गीता रावत महा मंत्री महिला मोर्चा, श्री विजय भट्ट प्रदेश संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ सहित कई लोग उपस्थित रहे।
दन्या से गुमशुदा नाबालिग किशोरी को काशीपुर से सकुशल बरामद
अल्मोड़ा(आरएनएस)। दन्या से गुमशुदा नाबालिग को पुलिस ने 15 घंटों के अन्दर काशीपुर क्षेत्र से सकुशल बरामद किया। 21 जनवरी को दन्या निवासी एक महिला ने थाना दन्या में तहरीर दी कि उसकी 17 वर्षीय आज सुबह बिना बताए घर से कहीं चली गई है, जिसकी ढूंढ़खोज करने पर कहीं कुछ पता नही चल पा रहा है। नाबालिग बालिका की गुमशुदगी पर थाना दन्या में तत्काल एफआईआर पंजीकृत की गई। एसएसपी देवेन्द्र पींचा द्वारा मामले का तत्काल संज्ञान लेकर मामले की गंभीरता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत थानाध्यक्ष दन्या व सर्विलांस टीम को सक्रियता से गुमशुदा की तलाश कर शीघ्र बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया। थानाध्यक्ष दन्या विजय सिंह नेगी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस टीम के सहयोग से गुमशुदा नाबालिग को 22 जनवरी को एफआईआर पंजीकृत होने के 15 घण्टों के अन्दर काशीपुर क्षेत्र, जनपद उधमसिंहनगर से सकुशल बरामद किया गया। गुमशुदा को वापस थाना लाकर काउंसलिंग आदि कार्यवाही के उपरांत उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। यहाँ पुलिस टीम में थानाध्यक्ष दन्या विजय सिंह नेगी, महिला कांस्टेबल इमला बोहरा, हैड कांस्टेबल देवराज सिंह, मनोज कोहली साइबर सैल से कांस्टेबल इन्द्र कुमार शामिल रहे।
बिना पानी वाले इलाकों में भी लगा दिए ट्यूबवेल
देहरादून(आरएनएस)। जल निगम जल संस्थान संयुक्त मोर्चा ने शहरी विकास की एजेंसी पर बिना पानी वाले शिवालिक चट्टान वाले इलाकों में भी ट्यूबवेल लगाने का आरोप लगाया। मोर्चा के बुधवार से प्रदेश स्तर पर शुरू हुए आंदोलन में पदाधिकारियों ने कहा कि इन स्थानों पर लगाए ट्यूबवेल से पानी नहीं मिल रहा है। ऐसा कर राज्य को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया है। जल भवन नेहरू कालोनी में दिए गए धरने में संयोजक विजय खाली ने कहा कि एडीबी के पूर्व में कराए गए कार्यों की उच्च स्तरीय जांच बहुत जरूरी हो गई है। एक्सपर्ट इंजीनियरों से काम न कराने का खामियाजा आज पूरा राज्य भुगत रहा है। देहरादून में ऐसे स्थान जहां जमीन के नीचे शिवालिक चट्टान हैं, उन क्षेत्रों में 350 मीटर गहरे ट्यूबवेल खोद दिए गए। जबकि पेयजल एजेंसियां ऐसे क्षेत्रों में ट्यूबवेल नहीं बनाती, क्योंकि यहां पानी नहीं मिलता है। जल निगम 150 मीटर की गहराई पर ट्यूबवेल तैयार करता है। शहरी विकास ने 350 मीटर खुदाई कर करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। अब इन ट्यूबवेल से पानी भी नहीं मिलता। जबकि पेयजल एजेंसियां इन क्षेत्रों को ट्यूबवेल निर्माण के लिहाज से पहले ही खारिज कर चुकी थी। संयुक्त मंत्री कमल कुमार ने कहा कि नैनीताल, हल्द्वानी में 17 टैंक बनाए गए, इनमें से आठ लीक कर रहे हैं। अरबों लीटर पानी अभी तक लीक हो चुका है। लाखों की बिजली बिल का नुकसान हुआ। ऐसे में जिस एजेंसी को ब्लैक लिस्ट किया जाना था, उसे ही पूरे पेयजल, सीवरेज के कामों का जिम्मा थमा दिया गया। तत्काल सभी काम शहरी विकास से वापस लेकर पेयजल एजेंसियों को दिए जाएं। पेयजल एजेंसियों का एकीकरण कर उन्हें राजकीय विभाग बनाया जाए। धरने में श्याम सिंह नेगी, गौरव बर्थवाल, अजय चौहान, मनवर बिष्ट, बचन सिंह, लाल सिंह, शिशुपाल रावत, जितेंद्र देव, रमेश बिंजौला, आशीष तिवारी, धन सिंह, संदीप मल्होत्रा, नंद कुमार तिवारी, जगत सिंह, रमेश चंद्र शर्मा, सरिता नेगी, ममता भाकुनी, संतोष पुंडीर, कांता देवी मौजूद रहे।
